मन्त्रिपरिषदले पुराना निर्णय उल्टायो
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक) - नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई अवकाश दिई बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति दिने पूर्ववर्ति माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ। दोस्रोपटक सरकार बिस्तारपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदम विरुद्ध वैशाख २१ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय पनि खारेज गरेको छ।
रथी खड्काले शनिबार असार ६ गतेदेखि पदबाट अनिवार्य अवकास पाउँदै छन्।
बैठकपछि सञ्चार मन्त्री शंकर पोख्रेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि आफूले पाएको बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री पोख्रेललाई सरकारका प्रवक्ता नियुक्ति गरेको हो।
गत वैशाख २१ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति राष्ट्रपति यादवबाट वैशाख २० गते मध्यरातमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालका नाममा दिइएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सैनिक ऐन २०६३ विपरीत भएको र त्यस्तो आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त आदेशलाई सरकारले गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दछ भन्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपतिको आदेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन दाहाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पनि उल्टाइदिएको छ।
यसैगरी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र संघर्षरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङलाई वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ।
रथी खड्काले शनिबार असार ६ गतेदेखि पदबाट अनिवार्य अवकास पाउँदै छन्।
बैठकपछि सञ्चार मन्त्री शंकर पोख्रेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि आफूले पाएको बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री पोख्रेललाई सरकारका प्रवक्ता नियुक्ति गरेको हो।
गत वैशाख २१ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति राष्ट्रपति यादवबाट वैशाख २० गते मध्यरातमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालका नाममा दिइएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सैनिक ऐन २०६३ विपरीत भएको र त्यस्तो आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त आदेशलाई सरकारले गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दछ भन्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपतिको आदेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन दाहाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पनि उल्टाइदिएको छ।
यसैगरी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र संघर्षरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङलाई वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ।
source:
No comments:
Post a Comment