Monday, April 25, 2011

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य

Font size: Decrease font Enlarge font
image

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधान तथा उपाध्यक्ष किरणको जनविद्रोहको प्रस्तावमा तीन दिनदेखि बहस भइरहेको छ ।

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ११ वैशाख

बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने भएपछि एक सय ४८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने गणनासमेत हुन थालेको छ 

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकै ठाउँ उभिएपछि प्रचण्डको प्रस्ताव फराकिलो बहुमतले पारित हुने देखिएको छ

यसैबीच आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरण पक्षधर नेताहरूबीच एक-अर्को पक्षको आलोचना भएको छ भने अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू भने सन्तुलित बोलेका छन्

 । तर, भट्टराई समूहले भने प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको छ 

आइतबारको बैठकमा प्रचण्डको पक्षमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूले गोपाल किराती, हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा र जनार्दन शर्माले तथा किरणका पक्षबाट बोल्न पोलिटब्युरो सदस्यहरू इन्द्रमोहन सिग्देल, हरिभक्त कँडेल र कुलप्रसाद केसी खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए

 

 । उपाध्यक्ष किरण पक्षकै दाबीअनुसार पनि केन्द्रीय समितिमा करिब ३८ सदस्य विद्रोहको पक्षमा छन् । राजनीतिक अवस्था पेचिलो बनेकाले आफ्नो पक्षमा आउने सदस्यहरूको संख्या ५० पुग्ने सो समूहको विश्वास छ 

'विगतको आँकलन गर्ने हो भने पनि ५०/५२ जना केन्द्रीय सदस्यले किरण कमरेडको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुहुन्छ,' किरणनिकट मानिने माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल प्रतीकले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अहिले राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ, पालुङटारको भन्दा अवस्था पृथक छ, क्रान्तिकारी स्पिरिटको पक्षमा बोल्ने सदस्यहरू बढ्ने देखिन्छ

 ।'

शनिबार १३ जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आइतबार स्थायी समिति सदस्य अनन्तसहितका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए

 । आइतबारको बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, दिलबहादुर श्रेष्ठ र सोनाम साथी भने उपस्थित थिएनन् 

माओवादीका एक सदस्यका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किराती र इन्द्रमोहन सिंग्देलबीच व्यंग्य हानाहान भएको थियो

 । किरातीले अहिले पार्टीमा देखिएको संघर्ष वैचारिक नभई पदका लागि भएको टिप्पणी गरेका थिए । 'सिपी गजुरेललाई उपप्रधानमन्त्री र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने हो भने यो वैचारिक अन्तरसंघर्ष तत्काल सकिन्छ,' स्रोतका अनुसार किरातीले बैठकमा भनेका थिए 

जवाफमा सिंग्देलले मन्त्री पद खल्तीमा हालेर हिँडेकाहरूले तत्कालै बाँड्नुपर्ने बताएका थिए

 । 'हाम्रै साथीहरूले मन्त्री पद त खल्तीमा हालेका रहेछन्, अहिले नै बाँडेर दिए भइहाल्यो,' सिग्देलको भनाइ थियो । सिग्देलले वर्गसंघर्ष चर्किरहेका वेला मन्त्रीको भागबन्डाजस्तो प्राविधिक कुरा गरेर पार्टीलाई क्रान्तिबाट विचलित पार्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष पक्षको आलोचना गरेका थिए 

त्यसैगरी अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले खरिपाटी भेला (२०६५ पुस) देखि नै अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर जाने कोसिस गरेको भन्दै अब त्यस्तो गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए

 । 'अब सारसंग्रहवादी तरिकाले पार्टी चल्दैन, खरिपाटीदेखि नै यस्तै हुँदै आयो,' उनको भनाइ थियो, 'अब अध्यक्षले खरो भएर पार्टी चलाउने आँट गर्नुपर्छ, कसले के भन्छ, त्यसको पछाडि लाग्न हुँदैन ।'

बैठकमा अर्का नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादीलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको प्रचण्डले हो भन्दै सशक्त ढंगले कार्ययोजना कार्यान्यवन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए

 । 'पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अध्यक्षले हो, किरण कमरेड नभए पनि अर्को आउँछ, बाबुराम कमरेड नभए पनि त्यो ठाउँमा अर्को आउँछ,' सापकोटाको भनाइ थियो, 'तर पार्टी कार्यकर्ता र सिंगो देश चलाउने अर्को प्रचण्ड कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले अध्यक्षले सशक्त ढंगले कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।'

अर्का नेता हरिभक्त कँडेलले अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति र संविधानकै बाटोमा आउने कुरा आफूहरूलाई पहिले नै थाहा भए पनि पालुङटारमा विद्रोहको कुरा गरेर झुक्याएको आरोप लगाए

 । 'उहाँ (अध्यक्ष) यो बाटोमा आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पहिले नै लागेको थियो, उहाँले पालुङटार बैठकमा झुक्याउनुभयो,' प्रतीकले भने, 'अहिले आएर उहाँले आफ्नो चरित्र देखाउनुभयो ।'

त्यसैगरी अर्का नेता कुलप्रसाद केसीले प्रचण्डको प्रस्ताव अहिलेको समस्या टार्ने गरी र किरणको प्रस्ताव हल गर्ने गरी आएको बताएका थिए

 । 'अध्यक्षले ल्याउनुभएको प्रस्ताव अहिलेको समस्या टार्ने गरी आएको छ, अध्यक्षले विकल्प मात्र खोज्नुभएको छ,' केसीको भनाइ थियो, 'किरण कमरेडको प्रस्ताव अहिलेको आवश्यकतालाई हल गर्ने गरी आएको छ, दुईवटा प्रस्तावमा यहीँनेर फरक छ ।'

७ वैशाखको पोलिटब्युरो बैठकमा शान्ति र संविधानको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले दलीय सहमति, सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए

 । शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा विद्रोहकै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भिन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणको प्रस्तावमा १४ जेठपछि विद्रोहमा जाने वा शान्ति र संविधानका लागि प्रयास कायम राख्ने भन्नेमा मतभेद छ । प्रचण्डले शान्ति र संविधानका लागि १४ जेठपछि पनि प्रयास कायम राख्नुपर्ने नयाँ कार्ययोजना पेस गरेका छन् । किरणले भने १४ जेठपछि पालुङटार प्लेनमले तय गरेको कार्यदिशाअनुसार विद्रोहमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन् 

कारबाही फुकुवा गर्न माग

त्यसैबीच गत असोजको केन्द्रीय समितिबाट निलम्बनमा परेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद बन्जाडेले निलम्बन फिर्ता लिन माग गरेका छन्

 । युद्धकालमा नवलपरासीमा जिल्ला इन्चार्ज भएका वेला आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि बन्जाडेलाई माओवादीको गत असोजमा स्थायी समिति बैठकले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । बन्जाडेले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभएकोले निलम्बन फुकुवा गर्न भन्दै माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् 

प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा

१. प्रचण्ड

२. बाबुराम भट्टराई

३. नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश

४. रामबहादुर थापा बादल

५. पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकर

६. कृष्णबहादुर महरा

७. गिरिराजमणि पोखरेल

८. वर्षमान पुन अनन्त

९. शक्ति बस्नेत

१०. हरिबोल गजुरेल

११. अग्नि सापकोटा

१२. हेमन्तप्रकाश वली

१३. लेखराज भट्ट

१४. निनु चापागाईं

१५. नारायण दाहाल

१६. विकेश श्रेष्ठ

१७ ओनसरी घर्ती

१८. झक्कुप्रसाद सुवेदी

१९. कमला रोका

२०. गणेशमान पुन

२१. रामचरण चौधरी

२२. महेश्वर गहतराज

२३. हितबहादुर तामाङ

२४. कृष्ण सापकोटा

२५. नरबहादुर कर्माचार्य

२६. सन्तु दराई

२७. प्रकाश पोखरेल

२८. धावा लामा

२९. पेशल खतिवडा

३०. जगत पार्की

३१. कृष्ण भुजेल

३२. राजु खड्का

३३. अञ्जना विशंखे

३४. गंगा कार्की

३५. जीवन गौतम

३६. कमानसिंह लामा

३७. किसन शर्मा

३८. डिआर पौडेल

३९. प्रह्लाद बुढाथोकी

४०. रामकुमार शर्मा

४१. धु्रव पराजुली

४२. जितवीर लामा

४३. तेजबहादुर वली

४४. श्रवण यादव

४५. धनबहादुर मास्के

४६. कुमार पौडेल

४७. सर्वोत्तम डंगोल

४८. धर्मचन्द्र लावती

४९. विश्वनाथ शाह

५०. दिलबहादुर श्रेष्ठ

५१. दीनानाथ शर्मा

५२. चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव

५३. नन्दकिशोर पुन पासाङ

५४. जनार्दन शर्मा

५५. कर्णध्जव केसी

५६. नन्दकुमार प्रसाईं

५७. दीपेन्द्र पुन

५८. सन्तोष बुढामगर

५९. टंक आङबुहाङ

६०. हिमाल किराती

६१. दीपबहादुर योञ्जन

६२. धर्मदत्त देवकोटा

६३. जगप्रसाद शर्मा

६४. हितराज पाण्डे

६५. कृष्ण केसी

६६. दिनेश पन्थी

६७. विश्वभक्त दुलाल

६८. लोकेन्द्र विष्ट

६९. गोपाल किराती

७०. पुष्पविक्रम मल्ल

७१. भक्तबहादुर शाह

७२. भीमबहादुर कडायत

७३. हकिकुल्लाह खाँ

७४. कालीबहादुर मल्ल

७५. टेकबहादुर बस्नेत

७६. ओमप्रकाश पुन

७७. केशव नेपाल

७८. हरि अधिकारी

७९. अमिक शेरचन

८०. घनश्याम पौडेल

८१. पूर्ण घर्तीर्

८२. टोपबहादुर रायमाझी

८३. हिसिला यमी

८४. भीमप्रकाश गौतम

८५. नवराज सुवेदी

८६. लीलाबहादुर थापा

८७. डिलाराम आचार्य

८८. गिरिधारीलाल न्यौपाने

८९. खगराज भट्ट

९०. गंगा श्रेष्ठ

९१. देवेन्द्र पौडेल

९२. स्वनाम साथी

९३. राम कार्की

९४. वामदेव क्षेत्री

९५. लीलामणि पोखरेल

९६. श्रीनाथ अधिकारी

९७. भक्ति पाण्डे

९८. डोरप्रसाद उपाध्याय

९९. तेजप्रकाश कँडेल

१००.बाबुराम नेपाली

१०१.सविना अर्याल

१०२.कृष्ण शर्मा

१०३.वेधनिधि अधिकारी

१०४.शशी श्रेष्ठ

१०५.प्रभु शाह

१०६.रामरिझन यादव

किरणको पक्षमा

१. चन्द्रप्रसाद गजुरेल गौरव

२. देव गुरुङ

३. नेत्रविक्रम चन्द

४. पम्फा भुसाल

५. हितमान शाक्य

६. हरिभक्त कँडेल

७. कुलप्रसाद केसी

८. गंगाबहादुर विश्वकर्मा

९. धर्मेन्द्र बास्तोला

१०. इन्द्रमोहन सिग्देल

११. जयपुरी घर्ती

१२. सूर्य सुवेदी

१३. उमा भुजेल

१४. कुमार दाहाल

१५. अनील शर्मा

१६. कृष्णध्वज खड्का

१७. रेखा शर्मा

१८. महेश्वर दाहाल

१९. अमृता थापामगर

२०. चन्द्रहरि सुवेदी

२१. सुरेश आले

२२. ईश्वरी दाहाल

२३. सरला रेग्मी

२४. श्रीराम ढकाल

२५. भरत बम

२६. पवनमान श्रेष्ठ

२७. दिनेश शर्मा

२८. राम आचार्य

२९. हर्कबहादुर शाही

३०. जोखबहादुर महरा

३१. दिलीप प्रजापति

३२. यशोदा सुवेदी

३३. मायाप्रसाद शर्मा

३४. पदम राई

३५. ईश्वरी भट्टराई

३६. कृष्णदेव सिंह दुनुवार

३७ सावित्री काफ्ले

३८. महेन्द्र पासवान

३९. नारायणप्रसाद शर्मा

रामप्रसाद बन्जाडे

(हाल निलम्बनमा)

कालीसिंह मगर

(हाल निलम्बनमा)

गौरीशंकर खड्का

(मृत्यु)
source:
http://nayapatrika.net/coverstory/5359-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A5%A7%E0%A5%A6%E0%A5%AC%2C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A5%A9%E0%A5%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF.html

Sunday, April 24, 2011

जोडको धक्का विस्तारै


भोजराज भाट

जोडको धक्का विस्तारै


एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-पुत्र प्रकाशले ५ वैशाखमा आफ्नो फेसबुक स्टाट्स लेखेका थिए, 'यू-टर्न १८० डिग्री।' सामान्यतया फेसबुकमा मनलाग्दी लेखिरहने प्रकाशको उक्त स्टाट्स धेरैलाई अचम्म लागेन। कमेन्टकर्ताले पनि हल्कै रूपमा लिए। 'टेन्सन' हुनासाथ 'टुरस्िट' हुने पुरानै स्वभाव अनुसार धादिङको पातले वन रसिोर्ट पुगेका प्रचण्डले 'यू-टर्न' हुने दस्तावेज लेख्छन् भन्ने कसैले अनुमानसमेत गरेनन्।

अनुमान गरून् पनि कसरी ? १९ र २० चैतमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही होस् भन्ने चाहना राखेका थिए प्रचण्डले। भट्टराई पक्षको दरो प्रतिवाद र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पनि उल्टै प्रचण्डलाई दोषी देखाएपछि कारबाहीको प्रसंग त्यत्तिकै सेलायो। त्यसको दुई साता नबित्दै भट्टराईले उठाउँदै आएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशासँग मिल्ने दस्तावेज प्रचण्डले ल्याए। आखिर प्रकाशको स्टाट्स ठीकै रहेछ, पिता प्रचण्डले पार्टीभत्र कट्टरपन्थी भनेर चिनिएका प्रतिस्पर्धी मोहन वैद्य पक्षलाई उनको जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई स्थगित गर्ने जोडको धक्का दिए तर धेरै हल्लाखल्ला र तामझाम नगरी विस्तारै।

२ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्ड-वैद्यको संयुक्त दस्तावेजलाई बहुमतले पारति गरेको थियो। अहिलेको परविेशमा जनविद्रोहको कार्यदिशा सही छैन भन्दै भट्टराई पक्षधरले लिखित रूपमै नोट अफ डिसेन्ट -फरक मत) लेखेका थिए। तर, संविधानसभाको म्याद गुजि्रन छ साता पनि बाँकी नरहँदा प्रचण्डले एकाएक फरक दस्तावेज ल्याएर हलचल मच्चाइदिएका छन्।



बदलिएको समीकरण


चैतको पहिलो साता अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै सिंगापुर गएका थिए। उनको शान्ति र संविधानको दस्तावेजलाई सिंगापुर भ्रमणपछिको विकसित परघिटनाका रूपमा लिइएको छ। प्रचण्डले सिंगापुरमा कोकोसँग भेटे, त्यसबारे केही खुलेको छैन। न त त्यहाँको भित्री पाटोका बारेमा उनले पार्टीभित्र नै खुलाएका छन्। गत ५-११ मंसिरको पालुङटार बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र जनविद्रोहलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने प्रस्ताव थियो, प्रचण्डको। जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू नभए पार्टी फुटाउने धम्कीसमेत दिए, वैद्य पक्षले। प्रचण्डले नचाहँदानचाहँदै पार्टीभित्रको विद्रोही स्वर थामथुम पार्न विद्रोहको लाइन अपनाएको एकथरीको विश्लेषण थियो। पछिल्लो एक महिनायता भट्टराईले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला प्रचण्डले फेर िउनैको लाइनमा दस्तावेज ल्याएका छन्। यद्यपि, उनले आफ्नो तीनपाने दस्तावेजमा विद्रोहको सम्भावनालाई पूरै नकारेका छैनन्।

प्रचण्डले पालुङटारको दस्तावेज नै मूल कार्यदिशा भएको र अहिले पूरक कार्ययोजना मात्र ल्याएको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। 'एउटा तप्का सुनियोजित रूपमा संविधानसभा विघटन गर्न र राष्ट्रपति शासन लागू गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई काउन्टर दिने भनेकै शान्ति र संविधानको नारा हो। माओवादीले अन्तिम अवस्थासम्म शान्ति र संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छ भनेर आश्वस्त नपारुञ्जेल नेपाली जनता विद्रोहमा आउँदैनन्,' प्रचण्डले दस्तावेजमा लेखेका छन्, 'संगठनभित्र चरम गुट छ, अराजक प्रवृत्ति छ, यस्तो अवस्थामा विद्रोहको कार्यदिशा लागू गर्न सकिँदैन।'

उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले भने प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावमा कडा प्रतिवाद गरेका छन्। "परििस्थतिलाई भयावह बनाएर अध्यक्ष -प्रचण्ड)को दस्तावेजमा निराशा र आत्मसमर्पणवादी प्रस्तुत भएको छ," ९ वैशाखको केन्द्रीय समिति बैठकमा वैद्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, "विभिन्न कारण देखाई कार्यदिशा कार्यान्वयन भएन भन्नु सहायक हो, मुख्य कारण त मूल नेतृत्वले गर्दा हो। नेतृत्वको दिमागमै क्रान्ति थिएन, त्यसैले सबै गञ्जागोल भयो।"

एकथरीसँग एक र अर्कोथरीसँग अर्को कुरा गर्दै दोहोरो चरत्रि प्रदर्शन गरेका अनगिन्ती उदाहरण आफूसँग भएको भन्दै किरणले बैठकमा प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डले पार्टीमा गम्भीर समस्या भएको आँैल्याउँदै समाधानका लागि आगामी फागुनसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। "हिजो वर्गसंघर्ष प्रधान भएको भन्दै महाधिवेशनले त्यसलाई प्रभावित गर्छ भनेर नजाने निर्णय गर्‍यौँ," प्रचण्डको भनाइको प्रतिवाद गर्दै वैद्यले भने, "अहिले पनि वर्गसंघर्ष प्रधान भएका बेला महाधिवेशन कसरी सम्भव देखियो ? कतै अध्यक्षलाई यतिखेर वर्गसंघर्षभन्दा अन्तरविरोध प्रधान लागेको छ कि ?" बैठकमा भट्टराईले प्रचण्डको पक्षमा धारणा राखेका थिए। ९ वैशाखको केन्द्रीय समितिमा वैद्यले प्रचण्डको प्रतिवेदन पालुङटार बैठकको मर्मविपरीत आएको भन्दै पाँच पृष्ठ लामो फरक प्रस्ताव पेस गरसिकेका छन्।

वैद्यको फरक प्रस्ताव दर्जले तत्काल बहुमतद्वारा भए पनि प्रचण्डको प्रस्ताव पारति हुने देखिन्छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा बाबुराम पक्षले पनि सहयोग गर्ने जनाउ दिइसकेको छ। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो फरक अस्ितत्व कायम राख्दै समर्थन गर्ने रणनीति अपनाएका छन्, ताकि भोलिका दिनमा शान्ति र संविधान प्रचण्डले आफ्नो लाइन हो भनेर दाबी गर्न नसकून्। भट्टराई पक्षको पनि सहयोग भएमा प्रचण्डको स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने छाँट देखिन्छ।

प्रश्न उठ्छ, माओवादीमा शान्ति र संविधानको कार्ययोजना पारति भएपछि अहिलेको सत्तासमीकरणमा पनि फेरबदल हुन्छ त ? "अध्यक्ष -प्रचण्ड)को दस्तावेजमा सत्तासमीकरणबारे केही बताइएको छैन," पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "पहिलेको कार्यदिशालाई लागू गर्न झलनाथ सरकार निर्माण भएको हो, अब नयाँ कार्यदिशा आएपछि सत्तासमीकरण फेरबदलबारे पनि औपचारकि छलफल सुरु हुनेछ।" वैद्य पक्षधर मानिने माओवादीका केन्द्रीय सचिव सीपी गजुरेल भने कार्ययोजना फेर्ने नयाँ बहसले अहिलेको सत्ता-समीकरण फेरबदल नहुने जिकिर गर्छन्। "हामीले बनाएको सरकार आफँैले किन ढाल्ने ?" गजुरेलको तर्क छ, "बरु यसै सरकारमा कांग्रेसलाई ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर हाम्रो जोड हुनेछ।"



धरापमा प्रचण्ड—झलनाथ सम्बन्ध

प्रचण्ड अन्तिम समयसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए। जब १९ माघमा विजयकुमार गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराए, त्यसपछि मधेसवादी दलहरूबाट समर्थन नपाउने पक्कापक्की बन्यो अनि उनले आफू नहुने सर्तमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अघि सारे। यथार्थमा प्रचण्डको विकल्प खनाल भनेर लबिङ् गर्नेहरू वैद्य पक्षधर नै थिए। त्यसो गर्नुका पछाडि उनीहरूको वैचारकि लाइनको स्वार्थ थियो। माओवादीले पारति गरेको कार्यदिशामा मुख्य अन्तरविरोध देशीय दलाल पुँजीपति वर्ग र भारतीय विस्तारवाद घुलमिल भएर आएको भन्ने किटान गरएिको छ।

माओवादीको परभिाषामा नेपाली कांग्रेस देशीय दलाल पँुजीपति वर्ग भएकाले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने कुरा भएन। त्यसबेला भारतले समर्थन नगरेको र नचाहेको व्यक्ति खनाल नै उपयुक्त व्यक्ति थिए। त्यही भएरै वैद्य समूहले खनालको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने जिकिर गरेको हो। प्रचण्ड भने जसरी पनि माधव नेपाललाई फाल्ने इख पालिरहेका थिए। एमालेमा झलनाथ पक्षधर कांग्रेसलाई यथास्िथतिवादी ठान्दै त्यसको तुलनामा माओवादी सुधार हुँदै आएको मान्यता राख्थे। माधव नेपाललाई फाल्दा एमालेकै अध्यक्षले विस्थापन गरेपछि बेइज्जत पनि हुने र उनीहरूबीच अन्तरद्वन्द्व पनि चर्किने आकलन थियो, माओवादीको। प्रचण्डलाई सत्तामा जान रोक्दा जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू गर्न सजिलो हुने वैद्य समूहको विश्वास थियो। त्यही भएरै वैद्य पक्ष अहिले पनि झलनाथ सरकारलाई टिकाइ राख्नुपर्ने मत अघि साररिहेको छ।

तर, प्रचण्डका लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै तवरमा फाइदा छैन। जस्तो कि, खनाल नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउने कुनै छाँट देखिँदैन, त्यसको अपजस लिन प्रचण्ड तयार छैनन्। खनाल सरकार निर्माणताका गरएिको सातबुँदे सहमतिमा झलनाथ अड्न नसक्नु र मन्त्रालय बाँडफाँटमा गृहमन्त्रालय दिन आनाकानी गर्नुले पनि प्रचण्ड-खनाल सम्बन्ध सोचेजस्तो सुमधुर हुन सकेन। भट्टराईले खनाललाई लौरो थमाउँदा पनि उभिन नसक्ने व्यक्ति भनेर लगाएको आरोप विस्तारै सत्य सावित हुँदै गइरहेको थियो। त्यही परविेशमा प्रचण्डले सबैलाई चकित पार्ने गरी फेर िशान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दस्तावेज ल्याए।

प्रचण्डको विचार 'यु-टर्न' हुनुमा पार्टीभित्र छुट्टै व्याख्या/विश्लेषण गरनि थालिएको छ। "सहकर्मीलाई सँगै घुमाएर, लोभ देखाएर, थर्काएर साइजमा ल्याउने प्रचण्डको पुरानै शैली हो," वैद्य पक्षधर एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, "त्यही सिलसिलामा कृत्रिमता र वास्तविक जनविद्रोहबीच जबरजस्ती एकता भएको थियो, जुन धेरै दिन टिकेन।" पालुङटारपछि क्रान्तिकारी आवरणमा प्रचण्डले पार्टी एकता गर्न सफल पनि भए। उनले विद्रोहको कार्यदिशा त ल्याए तर त्यस अनुरूपको तयारी गर्नेतिर त्यति ध्यान दिएनन्। उनले जानीजानी जनस्वयंसेवक परचिालन ब्युरोलाई सक्रिय हुन दिएनन्। बरु यसबीचमा विद्रोहको तयारीभन्दा पनि शान्ति र संविधानको तयारीमा आफ्नो प्रशस्त समय खर्चेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, पछिल्लो दुई महिनायता प्रचण्ड नेतृत्वको समितिले संविधान निर्माणका २ सय ३० विवादित विषयलाई सल्टाएर ३० मा झारेको थियो। यसक्रममा माओवादीले कतिपय सैद्धान्तिक मान्यता त्यागेको छ।

प्रचण्डले वैद्यसँगको सहमतिमा आफ्ना लडाकूलाई विशेष समितिमा लैजाने निर्णयसमेत गराए। माओवादीले ल्याएको सेना समायोजनको दोस्रो मोडलमा समायोजनको मुख्य हिस्सेदारी नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पनि मञ्जुर भइसकेको छ। संवैधानिक मस्यौदामा पनि देव गुरुङलाई अघि सारेर संविधान निर्माणको काममा धेरथोर पाइला लम्काएका छन्। यी घटनाक्रमले के देखाउँछ कि प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा जसरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यही तवरमा संविधान र लडाकू समायोजन पनि होस्, त्यसले गुमेको 'क्रेज' र सत्ता दुवै प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा भट्टराई पक्षबाट पनि अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका बुझाइमा, खनाल सरकारको असफलता केवल खनालको मात्र होइन, त्यो प्रचण्डको पनि असफलता हुन जान्छ। भन्छन्, "सरकारले पूर्णता पनि पाउन नसकिरहेका बेला यो सरकारबाट पार लाग्दैन भनेर प्रचण्ड नौलो समीकरणतिर लागेका हुन सक्छन्।"

एमालेका अर्का नेता घनश्याम भुसाल प्रचण्डद्वारा ल्याइएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा वर्तमान सरकारलाई टिकाउनकै निम्ति आएको जिकिर गर्छन्। भन्छन्, "माओवादीले वामपन्थी र देशभक्तहरूको खोजीमा खनाल सरकार निर्माण गरेका हुन्, यसलाई छोड्दाखेर ित्यो सैद्धान्तिक आधार छोड्नुपर्‍यो कि देशभक्त र वामपन्थीको गठबन्धन तोड्नुपर्‍यो ?" तर, भुसालले भनेझैँ प्रचण्डले सदाबहार एउटै एजेन्डामा अडिग रहेको इतिहास छैन। आवश्यक परेमा जस्तोसुकै रणनीति तयार गर्न सिपालु प्रचण्डलाई खनाल समीकरण तोड्न त्यति गाह्रो छैन। जसरी पार्टीभित्रको आन्तरकि शक्ति समीकरण मिलाउन माओवादी आन्दोलनको मौलिक उत्पादन भनिएको प्रचण्डपथलाई त्याग्न उनी स्वयं तयार भए, ठीक त्यसै गरी शान्ति र संविधानको नारामा सत्ता पाउने आश देखेका प्रचण्डले झलनाथ समीकरण त्यागेर कांग्रेससँग नौलौ समीकरण बनाए आश्चर्य नमाने हुन्छ।



वैद्यको फरक मत

अध्यक्षको दस्तावेज पालुङटारको मूल मर्मविपरीत छ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादविपरीत वितन्डावादी सोच र प्रवृत्ति प्रभावित छ । अध्यक्षले परिस्थितिको गम्भीरतालाई 'ह्याङ्ओभर' बनाएर निराशा र आत्मसमर्पणवादी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पार्टीमा बैठकबाट बैठक, दस्तावेजबाट अर्को दस्तावेज मात्र ल्याउने काम भयो तर कार्यान्वयनतिर लागिएन । लगातार मजदुर, मधेसलगायतका आठ/नौ समस्याबारेमा बहस मात्र हुने गर्छ, हल कहिल्यै हुँदैन । किन ?

अध्यक्षले एकथरीसँग एक र अर्कोथरीसँग अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्रका अनगिन्ती उदाहरण छन् । अध्यक्षले कार्यदिशा कार्यान्वयन भएन भन्नु सहायक काम मात्र हो, मुख्य कारण त मुख्य नेतृत्व नै हो । नेतृत्वको दिमागमै क्रान्ति थिएन, त्यसैले सबै गञ्जागोल भयो । हिजो वर्गसंघर्ष प्रधान भएको भन्दै महाधिवेशनले प्रभावित गर्छ भनेर नजाने निर्णय गर्‍यौँ, अहिले वर्गसंघर्ष प्रधान भएका बेला महाधिवेशन कसरी देख्नुभयो? यो कतै वर्गसंघर्षभन्दा पनि अन्तरसंघर्ष प्रधान लागेर महाधिवेशनको कुरा ल्याउनु भएको त होइन ?


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2252


माओवादी हिजो र आज


माधव बस्नेत

माओवादी हिजो र आज


- १८ माघ २०६१। लाबाङ बैठक। नेकपा माओवादीको पोलिटब्युरोद्वारा स्थायी समिति सदस्य बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको निर्णय। भट्टराईमाथि भारतपरस्त र संसदीय भासमा भासिन लागेको आरोप।

- कात्तिक ०६२। चुनबाङ बैठक। नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिद्वारा बाबुराम भट्टराईविरुद्धको कारबाही फिर्ता। दीर्घकालीन जनयुद्ध स्थगित गरी शान्तिपूर्ण संघर्षमा जाने निर्णय।

- २ पुस ०६७। काठमाडौँ बैठक। एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिद्वारा जनविद्रोहको लाइन पारित।

- ७ वैशाख ०६८। काठमाडौँ बैठक। माओवादी पोलिटब्युरोमा जनविद्रोहको कार्यनीति स्थगनको प्रस्ताव प्रस्तुत। शान्ति र संविधान तात्कालिक कार्यनीतिको प्रस्ताव।





नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र सशक्त सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीको कार्यनीतिक विकासको झल्को दिन्छन्, यी चार घटनाले। १ फागुन ०५२ मा दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यस पार्टीले स्पष्टै भनेको थियो, नयाँ जनवादी क्रान्तिको समापन नभएसम्म जनयुद्ध जारी रहने छ। त्यति मात्रै होइन, उसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै घटकले क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको र गैरसर्वहारावादी चिन्तन र कार्यशैली अंगीकार गरी क्रान्तिलाई विसर्जन गरेको आरोप पनि लगाएको थियो।

७ वैशाखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अचानक उल्टो घुमेर 'जनविद्रोह'को तात्कालिक कार्यनीति स्थगन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि कहाँ पुग्यो त माओवादी ? यो र यस्ता केही प्रश्न छन्, जो अहिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका अनुयायी, जानकार र त्यसमा रुचि राख्नेहरूबीच बहस-मन्थनका कारक भएका छन्। र, सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, बहसको केन्द्रविन्दुका रूपमा। त्यो हो, अहिलेको माओवादी र नेकपा एमालेबीचको तात्त्विक भिन्नता के हो ?

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको निहितार्थ बुभन धेरै कठिन छैन। संविधान बनाउने समयावधि नजिकिँदै गर्दा र शान्ति प्रक्रियाको अंगका रूपमा रहेका माओवादी लडाकूहरू अनिणर्ीत अवस्थामै रहेका बेला माओवादीका अगाडि दुईमध्ये एउटा विकल्प छान्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। कि उसले अरू राजनीतिक दल, छरछिमेक र विश्वसमुदायले अपेक्षा गरे अनुरूप संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा आफूलाई केन्दि्रत गर्नुपथ्र्यो कि भने 'जनविद्रोह'को कार्यनीति अनुरूप सहरी विद्रोहका माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलन सुरु गर्नुपथ्र्यो। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीभित्रको अनुदारवादी खेमाबाट छुट्टएिर शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत हुने नयाँ परिस्िथतिमा आए।

प्रचण्डको यो कोल्टे फेराइलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई तरकिाले हेर्न थालिएको छ। पहिलो, जडवादीहरू उनको यस कदमलाई विसर्जनको अन्तिम पाइला भनिरहेका छन्। यस्तो भन्नेहरूले प्रचण्ड र माओवादी एमालेकरणको दिशामा हुत्तिएका ठहर्‍याउँछन्, जसको अर्थ हो संसदीय दलदलमा भासिनु र जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई विसर्जित गर्नु। अर्कोथरीको विचारमा प्रचण्डको प्रस्तावले माओवादीलाई कम्युनिस्ट अति कल्पनाबाट मुक्त गराएर समयसापेक्ष बाटोमा डोर्‍याएको छ। यस्तो विचार राख्नेहरू नेकपा एमालेले २२ वर्षअघि समातेको बाटोमा बल्ल माओवादी हिँड्न थालेको ठान्छन्। जसको अर्थ हुन्छ, अन्तत: माओवादी पनि विश्वसभ्यताको अंग बन्यो र यथार्थवादी राजनीतिक चिन्तनमा डोरयिो। दुवै खालका कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूले माओवादीको विकासक्रमलाई नेकपा एमालेको विकासक्रमबाट अलग्याएर हेर्न भने सकिरहेका छैनन्।

विश्वमा एकातिर कम्युनिस्ट सत्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै गिररिहेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर ०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति उभारमा आएको थियो। यस्तो अवस्थामा उपलब्धि संरक्षणको चुनौती काँधमा बोकिरहेका थिए, नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले। यही चुनौतीबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज थियो जबज -जनताको बहुदलीय जनवाद)। अर्थात्, जबज यस्तो अवस्थामा निश्रति कार्यक्रम थियो, जतिबेला साम्यवाद नै भीरमा लट्किरहेको थियो। अर्को अर्थमा जबज नेपाली कम्युनिस्टहरूको रक्षाकबच थियो। त्यसैले यसले विश्वव्यापी चर्चा मात्रै पाएन, धेरै मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि आशाको किरण पनि बन्यो। जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न बुनिएको तानाबाना थियो।

तर, माओवादीले जेठ ०६० मा पारति गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद जबजभन्दा फरक समय र सन्दर्भमा आएको थियो। एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद त्यतिबेला आयो, जतिबेला माओवादी जनयुद्ध सफलतातिर उन्मुख थियो। माओवादीले यसरी दीर्घकालीन जनुयुद्ध सुरु गरेको आठ वर्षपछि जबजजस्तो लाग्ने एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ल्याएको थियो। एकथरीले माओवादीको यो कार्यक्रम जबजले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नभई माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई बिसाउने नियतबाट अस्ितत्वमा आएको ठान्छन् भने अर्काथरीले दीर्घकालीन जनयुद्धको अवधारणामै गल्ती भएको हुनाले त्यसलाई सुधार्न एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ल्याइएको भन्छन्।

एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नै पर्याप्त छ, माओवादीको एमालेकरणको दिशाबोधका निम्ति। एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका नाममा माओवादी नेतृत्वले पार्टीलाई एमालेकरणको दिशामा लैजाने प्रयास ०६० सालमै सुरु गरसिकेको थियो।





प्रेरणास्रोत उस्तै

१ फागुन ०५२ मा नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्षबाहेक क्रान्तिको अर्को बाटो हुनै सक्तैन भन्ने मान्यताबाट दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। 'अर्धसामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक संरचनाभित्र सुधारका सबै प्रयासहरू निरर्थक भएकाले मात्र युद्ध सुरु गर्नुपरेको' माओवादी दाबी थियो। सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री 'प्रचण्ड'ले नेपाली समाजको व्याख्या गर्दै लेखेका थिए, 'साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विकाससँगै संसारका सबैजसो उत्पीडित देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा आधारति अर्धसामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक आर्थिक-सामाजिक संरचना खडा गराइयो। ...सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलाली गरेर त्यही प्रतिक्रियावादी सत्ताको जुठोपुरो चाट्न पुगेका कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादीहरूले नै जनतालाई सबैभन्दा बढी विश्वासघात गरेका छन्।"

अभाव, बेरोजगारी, गरबिी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ्दै गएको सुकुम्बासी समस्याका साथै कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूसँग सर्वसाधारणको चुलिँदो आक्रोशलाई बीउ बनाएर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। विद्रोह सुरु गर्नुअघि त्यस पार्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको थियो, 'पार्टीको जनकार्यको मुख्य उद्देश्य हिंसाबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नु नै हुन गएको छ। यस अनुसार संगठनको मुख्य रूप विभिन्न स्तरको फौजी संगठन र संघर्षको मुख्य रूप विभिन्न स्तरका फौजी कारबाही बन्न गएका छन्।' तीनवटा प्रहरी चौकी र अन्य विभिन्न ठाउँसहित ८० वटा ठूला-साना आक्रमणबाट माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गरेको थियो।

माओवादीले 'जमिन जोत्नेको' नारा अन्तर्गत जमिनदारको र पर्ती जग्गा कब्जा गरी भूमिहीन गरबि किसानलाई वितरण गर्ने, सामन्तहरूको बाली कब्जा गर्ने, कृषि विकासलगायत बैँकबाट लिएको ऋण नर्तिने, रोजगारका लागि संघर्ष उठाउने, सहकारी खेतीका लागि किसानहरूलाई पे्ररति र संगठित गर्ने, महिलाको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारलगायतका नारा बोकेर विद्रोह थालेको थियो। त्यसैगरी, जातीय भेदभावका विरुद्ध जातीय स्वायत्तताको नारालाई व्यापक रूपमा उठाउने, क्षेत्रीय भेदभावका विरुद्ध संघर्षको नारा दिने, धर्म निरपेक्षतालगायतका नारा पनि उसले प्रमुखताका साथ उठायो। त्यसबेला माओवादीले आफ्नो स्रोत शक्तिका रूपमा सर्वहारावर्ग, खेती मजदुर, मध्यम किसान वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई मानेको थियो।

अर्कोतिर, ०२८ जेठमा झापा, ज्यामिरगढीका कर्णबहादुर थापामाथि भौतिक आक्रमण गरेर तत्कालीन झापाली विद्रोही समूहले सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको जानकारी दिएको थियो। सक्रिय राजतन्त्र, निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था, मौलिक अधिकारको हनन र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूमाथि तीव्र दमन गरएिको अवस्थालाई आधार बनाएर झापा विद्रोह सुरु भएको थियो। झापा विद्रोह भइरहेका बेला भारतमा चारु मजुमदार र कानु सन्यालको नेतृत्वमा सशस्त्र नक्सलवादी आन्दोलन चलिरहेको थियो। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियालगायत देशहरूमा अमेरकिी आक्रमण भइरहेको थियो। वर्तमान नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली भन्छन्, "तत्कालीन मालेले युद्ध सुरु गर्दा बाहिरी अनुकूलता थियो भने भित्री बाध्यता।" उनका भनाइमा त्यस आन्दोलनका कमजोरीमा सानो समूह, छोटो अनुभव, साना कारबाही गर्दै हौसने प्रवृत्ति थिए, जसले गर्दा त्यसबेलाको सत्ताले सजिलै दमन गर्न सक्यो।

माओवादीकै जस्तो मालेले पनि गरबिी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जमिनको असमानुपातिक वितरण, समाजमा बढ्दो विभेदलाई मुख्य मुद्दा बनाएर विद्रोह थालेको थियो। यद्यपि, उसले माओवादीले जस्तो लामो तयारीका साथ दीर्घकालीन युद्धको खाका कोरेको थिएन।

माओवादीले विद्रोहको तयारीलाई घनिभूत रूपमा अघि बढाउँदै गर्दा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा एमालेकै सरकार थियो। त्यो सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि विद्रोह सुरु गर्नुभन्दा झन्डै १२ दिनअघि २० माघ ०५२ मा माओवादीले सरकारसमक्ष ४० सूत्रीय माग पेस गरेको थियो। मालेले विद्रोह सुरु गरेको समयमा जस्तो माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा वाक् तथा मौलिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित थिएन। खुला रूपमा संगठन विस्तार गर्न पाउने र आफ्ना विचार जनतासमक्ष लैजान सजिलो थियो। माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थति भने प्रतिकूल थियो। भारतको नक्सलवादी आन्दोलन पनि शिथिल भइसकेको थियो। माओवादीकै भाषामा चीनमा संशोधनवाद हावी थियो भने रुसमा झन्डै ७० वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासन ढलेको थियो।

०३५ मै मालेले चारु मजुमदार लाइन र वर्गशत्रु सफाया अभियानबाट आफूलाई अगल पारेको थियो। यद्यपि, संशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा छोडेको थिएन। उसले त्यसबेला भनेको थियो, 'इलाकाको आधारमा किसान गुरल्िला युद्ध चलाउँदै जनसेना बनाउने जनसत्ता स्थापित गर्ने क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रहरू बनाउने र विस्तारवादी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा आक्रमणका विरुद्ध तयारी गर्ने।' माओवादीले पनि यही प्रस्तावनामाथि टेकेर आफ्नो विद्रोहको योजना बनाएको थियो। भलै माओवादीले झापा विद्रोहलाई चिन्तनमा निम्न पुँजीवादी यान्त्रिकता र वामपन्थी दुस्साहसवाद भन्ने गरेको छ। माओवादी-एमालेबीच संगठनात्मक सिद्धान्त, समाजको चरत्रि र क्रान्तिको साधनलाई बुझ्ने प्रश्नमा समानता देखिन्छ। जस्तो कि ०३२ मा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको को-अर्डिनेसन कमिटी -माले)ले 'एक एरयिा एक युनिट, एक स्क्वायड एक एक्सन'को नीति पारति गरेको थियो। माओवादीले पनि ०५२ मा यही नीति अघि सार्‍यो।



थोरै समानता

पूर्वएमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीका बुझाइमा अहिले एमालेका तीन रूप छन्। पहिलो, सांगठनिक दृष्टिले एमाले देशकै सबैभन्दा मजबुत पार्टी हो। दोस्रो, त्यो पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल पक्षबाट विचलित हुँदै दक्षिणपन्थी चिन्तन अँगाल्न पुगेको छ। तेस्रो, एमाले निरन्तर आन्तरकि विवादमा फसेको छ, जसले गर्दा त्यस पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी छ। उनका शब्दमा, कुनै पनि पार्टीमा विवाद हुनु ठूलो कुरा होइन। तर, विवादले गुटवाद विकास गरसिकेपछि पार्टीको अवसान सुरु हुन्छ। भन्छन्, "गुटवाद चर्को भएपछि सत्ता प्यारो हुन्छ। सत्ता प्राप्तिका लागि आ-आफ्ना गुट समूहले विदेशी शक्तिको आड लिनुपर्छ। वर्तमान एमाले ठीक यही विन्दुमा छ। माओवादीले एमालेको त्यही अवस्था बुझेर हामी एमाले हुन सक्तैनौँ भनेको हुनसक्छ।"

मैनालीकै ठम्याइलाई आधार मान्ने हो भने यतिखेर माओवादीलाई एमालेको चरत्रिले नजिकबाट समाउन खोजेको देखिन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समय निरन्तर विवाद र त्यसले सुरु गरेको गुटबन्दीबाट माओवादी मुक्त हुन सकेको छैन। यतिखेर माओवादीमा पनि तीन गुट देखिएका छन्।

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीका भनाइमा, माओवादी र एमालेलाई सँगै राखेर हेर्नु दार्शनिक रूपमै गलत हुनेछ। किनभने, यी पार्टी फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट निर्माण भएका छन्। उनका अनुसार, तत्कालीन मालेले केही वर्ष हतियार उठाए पनि सामन्तवादलाई नमासीकनै विद्यमान उत्पादन सम्बन्धलाई स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आयो। तर, माओवादीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो। भन्छन्, "माओवादी सामन्तवादको जरा काटेर गणतन्त्र, संघीयता, राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने पक्कापक्की भएपछि मात्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको हो। त्यसैले माओवादी कहिल्यै एमाले हुन सक्तैन।"

एमाले-माओवादी काकताली यसरी मिलेको छ कि ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा एमालेका सबै नेता निर्वाचनमा गए। ०६४ को संविधानसभामा माओवादीका पनि सबै शीर्ष नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिन पुगेे। ०५१ म्ांसिरमा नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो। र, त्यो सरकारमा महासचिव माधव नेपालदेखि सबैजसो शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एकीकृत माओवादीका सबै शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। ०६५ साउन ३१ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादीले पनि आफू अल्पमतमा हुँदाहँुदै सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र सबैजसो शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा सहभागी भए।

विशेष गरी ०५८ पछि र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रवेश गर्ने कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य छ माओवादीमा। यसरी प्रवेश गर्नेमा सबैभन्दा बढी एमालेकै कार्यकर्ता छन्। एमालेमा बहुदल आउने बेलासम्म हजारको हाराहारीमा मात्रै थियो संगठित सदस्यको संख्या। "एमालेकै कार्यकर्ताले माओवादी ठूलो बन्दै गएको हो। अनि एमालेकरण नभए के हुन्छ त ?" एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालको कथन छ।

एमाले र माओवादी दुवैले चिनियाँ नेता माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको सैद्धान्तिक आधारमा 'जनवादी क्रान्ति' सुरु गरे। यसका लागि दुवैले संघर्षको विधि 'गाउँबाट सहर घेर्ने' सशस्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिए। प्रारम्भिक चरणमा दुवै दीर्घकालीन युद्धकै कार्यनीतिमा गए। बीचमा उनीहरू दुवैमा विचलन देखियो। यस तरकिाले लडेर सफल होइन्न भन्नेमा 'कन्भिन्स' भए र उत्तरार्द्धमा दुवै शक्ति संसदीय शक्तिमा परण्िात भए।

एमाले-माओवादीबीचको अर्को समानता प्रवृत्तिगत हो। जस्तो कि दुवै पार्टीको नेतृत्व सुखसुविधा भोग गर्न, सत्ता प्राप्तिका लागि जेसुकै गर्न तयार छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, "तर, यसलाई स्वीकार गर्नेमा भने असमानता छ। एमाले स्वीकार गर्छ, माओवादी गर्दैन।" यी दुई पार्टीहरूबीच मिल्ने सबैभन्दा चर्को पक्ष के देखिन्छ भने बढ्दो अस्िथरता र गिर्दो विश्वसनीयतामा छन् यतिखेर दुवै पार्टी।

पहिलोपटक ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा नेतृत्वको कति प्रतिशत संख्या जाने भन्ने ठूलो विवाद भयो एमालेमा। त्यसबेला लोकपि्रयताको शिखर चढ्दै गरेका महासचिव मदन भण्डारी निर्वाचनमा नजाने हो भने पार्टीले धक्का बेहोर्ने सम्भावना प्रबल देखियो। त्यसपछि महासचिवकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गयो एमाले। पार्टी प्रमुख नै गइसकेपछि अरू बाहिर बस्नुको अर्थ नरहने ठहरसहित अन्य नेताहरू पनि निर्वाचनमा होमिए। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका माओवादीमा पनि यस्तै देखियो। मोहन वैद्य 'किरण' पक्षधरले सबै नेता निर्वाचनमा जान नहुने अडान राखे। तर, १२ बुँदे समझदारी हुँदै संसदीय राजनीतिमा आइसकेका हुनाले संविधानसभा निर्वाचनमा सबै शक्ति लगाउनु स्वाभाविकै थियो।

तत्कालीन मालेले ०४३ को पञ्चायती निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार घोषणा गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिएको थियो। ०४३ को निर्वाचनमा उसले झापाबाट द्रोण आचार्य, कास्कीबाट सोमनाथ अधिकारी 'प्यासी'सहित छ जनालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश गरायो। माओवादीले पनि ०४८ को आमनिर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालको नामबाट भाग लियो र हालका उपप्रधान तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित नौ जनालाई प्रतिनिधित्व गरायो।

शान्तिपूर्ण र प्रधिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको लामो समयसम्म एमालेको संयममा प्रश्न उठिरह्यो र माओवादीका हकमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। एमालेले ०४८ सालमा गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै कर्मचारी आन्दोलन गर्‍यो। तीन महिनासम्म प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त भयोे। त्यही आन्दोलनयता कर्मचारी युनियनहरूको दबाब प्रशासनयन्त्रमा जबरजस्त देखिँदै आएको छ। ०५० जेठमा महासचिव मदन भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पनि एमालेले आन्दोलन गर्‍यो। काठमाडौँका सडकलाई समेत त्यस अान्दोलनबाट क्षतविक्षत बनाइयो। त्यसपछि पनि एमालेले 'क्रान्तिकारी स्वभाव' देखाइ नै रह्यो। उसले ९० दिनसम्म संसद्को बैठक चल्न दिएन। संसद् र सरकारमै बसेर पनि यी पार्टीहरूले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरे।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले पनि उद्योगधन्दा, कलकारखानामा ठूलै आन्दोलन गर्‍यो। उद्योगका मालिकहरूको भागाभाग भयो। भारतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै ०६६ वैशाखमा छदिने आमहडताल गर्‍यो माओवादीले। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कठपुतली भन्दै दुई महिनाभन्दा लामो अवधि संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। एमाले ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गएपछि बदनामीको आहालमा बढी डुब्यो। त्यस सरकारका उपप्रधान र गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले सरकार जोगाउन सांसद खरदिबिक्री गरेको, सुरासुन्दरीमा रुपियाँ खर्च गरेको आरोपसम्म खेपे। ठीक त्यसैगरी, ०६७ असारमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादीमाथि पनि आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन विदेशीसँग ५० करोड रुपियाँ मागेको, क्यासिनोहरूबाट करोडौँ उठाएको आरोप लाग्यो।



धेरै असमानता

माओवादीले विद्रोह सुरु गर्दा नै भारतलाई शत्रु किटान गरेको थियो। उता मालेले सशस्त्र संघर्ष गर्दा भारततर्फ निसाना तेर्‍र्याएको थिएन। ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा पुष्पलाल श्रेष्ठले भारतलाई जुन रूपमा परभिाषित गरेका थिए, झापाली विद्रोही समूहले त्यही परभिाषाका आधारमा ०२८ मा सशस्त्र संघर्ष सुरुवात गरेको थियो। तर, ०४६ पछिको पहिलो पाँच वर्षमा एमालेले भारतविरोधी भावनालाई भजाएर आपनो संगठन र भोट बैँक फराकिलो बनाउने प्रयास गर्‍यो। ०५१ को निर्वाचनपछि अल्पमतको सरकार बनाएपछि भने उसले भारतसँग सहमतिको नीति लियो। अहिले माओवादी पनि भारतविरोधी भावनाको त्यस्तै फाइदा उठाउन खोज्दै छ।

माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहकालमा अर्थतन्त्रमाथि ठूलो आघात गर्‍यो। जबकि, झापा विद्रोहले केन्द्रीय अर्थतन्त्रमा कुनै असर पारेको थिएन। माओवादी जनयुद्धको अवधिमा ५ हजार ५ सय ६० वटा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए। १२ हजार ६ सय ५७ जनाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याइयो। माओवादी द्वन्द्वको घानमा परेर १७ हजार २ सय ६५ जनाको मृत्यु भयो। १ दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सदरमुकामहरू ध्वस्त पारएि। त्यसको पुन: निर्माणका लागि हालसम्म ३ अर्ब ७० करोड ४५ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षलाई २ अर्ब ४४ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ। तर, मालेको विद्रोह कालमा भने करबि दुई दर्जनको मात्रै ज्यान गयो र भौतिक सम्पत्तिको क्षति पनि उल्लेखनीय भएन।

माओवादीको संघर्ष सुरुदेखि नै आक्रामक थियो। उनीहरू सुरुदेखि नै रक्षा-आक्रमण-रक्षा-आक्रमणकै अवस्थाबाट अघि बढे। तर, तत्कालीन माले दीर्घकालीन संघर्षको लामो प्रयोगमा गएन। एकपटक मात्र सशस्त्र संघर्षमा गयो। उनीहरू छोटो संघर्षलगत्तै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा फर्किए। मालेले भारतको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर स्वत:स्फुर्त सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो। तर, माओवादीहरूले भने योजनाबद्ध तरकिाले गरेका थिए। "सशस्त्र संघर्ष तयारीका लागि माओवादीहरूले झन्डै १० वर्ष खर्च गरे भने अन्त्य पनि १० वर्षभित्रै गरे। सांगठनिक रूपमा माओवादीले उथलपुथलकारी अर्थात् अलि बढ्ता क्रान्तिकारी संगठन निर्माण गर्‍यो। एमालेले सौम्य संगठन बनायो।" माओवादी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मुमाराम खनाल भन्छन्, "सरकारमा गएपछि माओवादी क्रान्तिकारी लफ्फाजी गररिहेको छ अर्थात् सरकारमा गएपछि सुरुदेखि नै चर्को अन्तरविरोधमा फस्यो। सुरुका चरणबाटै एमालेमा त्यस्तो देखिएन।"

यी दुई पार्टीबीच सांगठनिक बनावटमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता छ। मदन भण्डारीले ०४७ पुसमा मनमोहन नेतृत्वको माक्र्सवादी र आफ्नो नेतृत्वको मालेसँग एकता गर्दा पनि उनले छरतिो केन्द्रीय समिति बनाए। दुवैका तर्फबाट १४-१४ जना गरी संयुक्त केन्द्रीय समिति २८ सदस्यीय बनाइएको थियो। जबकि, मनमोहनसँग मात्र ४२ जना केन्द्रीय सदस्य थिए र मदन नेतृत्वमा १८ जना। उनले आफ्नातर्फबाट चार जना हटाए भने मनमोहनलाई पनि १४ जना मात्र केन्द्रीय समितिमा राख्न सकिने प्रस्ट गरििदए। शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि प्रचण्डले पनि त्यो कला देखाएकै हुन्। तर, जब विभिन्न वाम दलहरूसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाए, संगठन निर्माणमा उनी कमजोर देखिए। जस्तो- ०६५ पुसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रसँग एकता गर्दा माओवादीका ३५ र श्रेष्ठका ४५ गरी ८० नभई त्यसमा पनि बढाएर १ सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइयो। जसले गर्दा माओवादी संगठनात्मक रूपमा अस्तव्यस्त छ। माओवादीका राज्य समिति ४ सय ५० र जिल्ला समिति दुई सय सदस्यीयसम्मका छन्।

एमाले र माओवादीबीचको सबैभन्दा चर्को असमानता हो, माओवादीले चिनियाँ नेता माओको रणनीतिक आन्दोलनलाई पछ्याउन खोज्यो भने मालेले माओको विचारलाई मात्र ग्रहण गर्‍यो। माओवादीहरूले दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा आठ वर्ष भारतमा 'सेल्टर' लिए। तर, मालेले विदेशी भूमिमा शरण नलिई देशभित्रै बसेर संगठन निर्माण र आन्दोलन गरे। एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालका शब्दमा, एमाले उद्भव, विकास ठूलो पैमानाको सैन्य दस्ताबाट भएन। भन्छन्, "एमाले राजनीतिक-सामाजिक संस्कारको लामो प्रक्रियाबाट बनेको हो। त्यसैले माओवादी-एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादको सम्बन्ध बच्चा र वयस्क मानिसको जस्तो छ।"

वाम विश्लेषक झलक सुवेदीका शब्दमा, माओवादी र एमालेबीच दार्शनिक भिन्नता नै सबैभन्दा प्रमुख पक्ष हो। यी पार्टीहरूबीच मिल्नेभन्दा नमिल्ने कुरा नै धेरै छन्। भन्छन्, "एमाले-माओवादी उस्तै-उस्तै हुनका लागि माओवादीले आफ्नो परम्परागत कम्युनिस्ट धारणा छोड्नुपर्‍यो।" उनका अनुसार, माओवादी एमालेकरण हुने दुईवटा तरकिा छन्। पहिलो विचारबाट पलायन, दोस्रो जीवनशैलीमा परविर्तन। किनभने, जीवनशैलीमा आउने परविर्तनले दृष्टिकोणमा पनि परविर्तन ल्याउँछ।

यी दुई पार्टीका चरत्रिलाई केलाउने हो भने माओवादीहरू गाउँबाट विद्रोह गरेर आए। उनीहरूलाई गाउँ र सहर दुवैतिरकाले साथ दिए। माओवादीको अहिलेसम्मको शक्तिको मूल आधार यही हो। तर, सरकारमा गएपछि सहरको पुँजीपति वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अन्तरक्रियाबाट गाउँका गरबि पनि छोड्न नसक्ने, सहरका पुँजीपतिलाई निषेध गरेर जान पनि नसक्ने दोधारे अवस्था निर्माण भइरहेको छ, माओवादीमा।

वर्तमान नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीका भनाइमा यतिखेरको एमाले ०२८ सालदेखि पाँचवटा चरण पार गरेर यो अवस्थामा आइपुगेको हो। यता नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाल भने ०४६ सालअघिको एमालेको जीवनमा तीन मोडहरू आएको बताउँछन्। पहिलो झापाकालीन उग्रवामपन्थी सोच र तदनुरूपका व्यवहारहरू। दोस्रो, ०३६ सालको जनमतसंग्रहपछिको संक्रमणकालीन सोच र जनसंगठन र जनआन्दोलनको निर्माण। तेस्रोे, पञ्चायतका सबै निकायमा जनपक्षीय हस्तक्षेप। उनका अनुसार, ०४६ सालमा त नेकपा माले संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्वकारी पक्ष नै भयो।



नेपालका अनुसार, ०६३ को जनआन्दोलनपछिको माओवादी पार्टीलाई ०३७/३८ सालतिरको नेकपा मालेसँग तुलना गरे हुन्छ। चलिरहेको नीति र व्यवहारलाई छोड्नुपर्ने तर मानसिक लगावका कारण सजिलै छोड्न नसक्ने हालत छ यतिखेर माओवादीको। त्यसबेला मालेको सोचमा पनि सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाटै सत्ता परविर्तन गर्ने, एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्नेजस्ता उग्रवामपन्थी समानता रहेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाल। तर, माओवादीमा पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिन थालेको बताउँछन् उनी। भन्छन्, "यद्यपि मालेको रूपान्तरण जति सहज थियो, माओवादीको रूपान्तरण त्यति सहज छैन। तर, त्यस पार्टीसँग रूपान्तरणको विकल्प पनि छैन।"



इतिहासका मोडहरू






नेकपा एमाले

०२८ जेठ : झापाको ज्यामिरगढीबाट 'वर्ग शत्रु खत्तम' अभियान सुरु। त्यो क्रम ०३१ सम्म जारी।

०३२ जेठ : -अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन कमिटी माले) को-अर्डिनेसन केन्द्र गठन। महासचिव सीपी मैनाली।

०३५ पुस : नेकपा माले स्थापना। मैनाली नै महासचिव।

०३९ कात्तिक : सीपीलाई हटाई झलनाथ खनाललाई महासचिव।

०४३ : राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सामान्य विवाद। अन्तत: जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर उपयोग गर्ने सहमति।

०४४ : सीपी पार्टीको पूर्ण जिम्मेवारीमा पुन:स्थापित।

०४६ भदौ : सिराहामा चौथो महाधिवेशन। मदन भण्डारी महासचिव निर्वाचित।

०४६ चैत : जनआन्दोलनमा सहभागी ।

०४७ वैशाख : कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी ।

०४७ पुस : नेकपा माले र माक्र्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले गठन।

०४८ : आमनिर्वाचनमा ६९ सिटमा विजयी।

०४९ माघ : पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद पारति। मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित।

०५० जेठ : चितवनको दासढुंगामा जिप दुर्घटना भएर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रतिको निधन।

०५१ कात्तिक : मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिटमा विजयी।

०५१ मंसिर : मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन।

०५३ फागुन : लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा सामेल।

०५४ चैत : स्वर्गीय गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा सहभागी।

०५४ माघ : छैटौँ महाधिवेशन। माधव नेपाल महासचिवमा निर्वाचित।

०५४ फागुन : पार्टी विभाजन। वामदेव गौतम नेतृत्वमा माले पार्टीको जन्म।

०५७ भदौ : झलनाथ खनाल नेतृत्वमा माओवादी समस्याबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन।

०५८ फागुन : फुटेर गएको मालेका नेता वामदेवसहित पुन: एमालेमा विलय।

०५८ फागुन : सीपी मैनाली नेतृत्वमा माले पुन:गठित।

०५९ माघ : सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पुन: माधव नेपाल महासचिवमा निर्वाचित।

०६१ असार : प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी।

०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी।

०६३ वैशाख : गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ।

०६४ वैशाख : संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय ९ सिट प्राप्त। महासचिव माधव नेपाल दुई स्थानबाट पराजित। त्यही आक्रोशमा ०६४ जेठमा महासचिवबाट राजीनामा।

०६४ जेठ : झलनाथ खनाल महासचिव ।

०६५ फागुन : आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष निर्वाचित।

०६६ जेठ : माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।

०६७ माघ : झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।



एकीकृत नेकपा माओवादी

०३१ भदौ : भारतस्िथत श्रीकृष्ण धर्मशालामा चौथो महाधिवेशन। मोहनविक्रम सिंह महासचिव।

०३५ : मोहनविक्रम सिंहलाई कारबाही। निर्मल लामा महासचिव।

०३६ : निर्मल लामालाई कारबाही। भक्तबहादुर श्रेष्ठ महासचिव।

०४० : भक्तबहादुर जेल चलान। चित्रबहादुर केसी कार्यवाहक महासचिव।

०४१ : भारत अयोध्यामा पाँचौँ महाधिवेशन। मोहन वैद्य महासचिव। महाधिवेशनपछि विवाद उत्कर्षमा।

०४२ : फुट। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा मोटो मशाल र मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा पातलो मसाल गठन। प्रचण्ड, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा र देव गुरुङ वैद्यतिर लागे भने बाबुराम भट्टराई, हरबिोल गजुरेललगायत सिंहतिर।

०४३ चैत : सेक्टर काण्ड। असन, क्षेत्रपाटी, लगनखेललगायत राजधानीका नौ ठाउँमा आक्रमण। पञ्चायती निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले आक्रमण गरएिको।

०४५ : गोरखाको तिरानचोकमा युद्ध सुरु गर्न सैन्य तालिम।

०४६ : सेक्टर काण्ड असफलताकै परण्िााम मोहन वैद्य महासचिवबाट हटे। नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण।

०४७ चैत : सिंह नेतृत्वको पातलो मसाल विभाजित। बाबुराम भट्टराई, हरबिोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, राम कार्की, देवेन्द्र पौडेललगायतले विद्रोही मसाल गठन गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशालसँग एकता।

०४८ मंसिर : एकता महाधिवेशन। नेकपा मशाल, नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, नेकपा जनमुखी सहभागी। पार्टीको नाम एकता केन्द्र मशाल।

०५१ : प्रचण्ड पक्षधरहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन। नारायणकाजी श्रेष्ठ, निर्मल लामालगायतलाई कारबाही गरेको घोषणा।

०५२ असार : चितवनको माडीमा दोस्रो विस्तारति बैठक। पार्टीको नाम नेकपा माओवादी।

०५२ कात्तिक : गोरखाको धुवाकोटमा केन्द्रीय समिति बैठक। चार तयारीसाथ फागुनबाट 'जनयुद्ध'मा जाने निर्णय।

०५२ फागुन : सशस्त्र युद्धको घोषणा।

०५५ भदौ : चौथो विस्तारति बैठक। नेतृत्व केन्द्रीकरणका विषयमा मतभेद।

०५७ असोज : डोल्पा सदरमुकाममा आक्रमण।

०५७ माघ-फागुन : दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन। प्रचण्डपथ पारति। तर, प्रचण्डपथको व्याख्यामा अस्पष्ट।

०५८ असार : युद्धविराम गरी वार्तामा सहभागी।

०५८ मंसिर : युद्धविराम भंग। दाङ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बु सदरमुकाम आक्रमण।

०५९ पुस : पुन: युद्धविराम।

०६० भदौ : युद्धविराम भंग

०६० जेठ : केन्द्रीय समिति बैठक। २१औँ शताब्दीको जनवाद पारति।

०६१ माघ : बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही। विवाद उत्कर्षमा।

०६२ असोज : रोल्पाको चुनबाङमा केन्द्रीय समिति बैठक। दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय। ०६२/६३ जनआन्दोलनमा अप्रत्यक्ष सहभागी।

०६३ वैशाख ११ : दलहरूले आन्दोलन स्थगित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै संघर्ष जारी राख्ने घोषणा। १३ गते पुन: वक्तव्य निकाली संघर्ष स्थगित गरेको जानकारी।

०६३ असार २ : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरष्िठ नेता बाबुराम भट्टराई र सात राजनीतिक दलका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता।

०६३ माघ : अन्तरमि विधायिका संसद्मा प्रवेश

०६३ चैत : गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारमा सहभागी।

०६४ साउन : पाँचौँ विस्तारति बैठक। जनविद्रोहको लाइन पारति।

०६४ चैत : संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ३८ सिटमा विजयी।

०६५ साउन : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।

०६५ मंसिर : खरपिाटी भेला। विद्रोहकै लाइन पारति। अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम एकातिर, मोहन वैद्य अर्कातिर।

०६६ वैशाख : प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा।

०६६ साउन : केन्द्रीय समिति बैठक। बहुपदीयमा जाने निर्णय।

०६६ असोज, कात्तिक, पुस : विभिन्न चरणका आन्दोलन घोषणा।

०६७ वैशाख : छदिने आमहडताल घोषणा।

०६७ मंसिर : गोरखाको पालुङटारमा छैटौँ विस्तारति बैठक। कुनै लाइन पारति हुन सकेन।

०६७ पुस २ : केन्द्रीय समिति वैठक। प्रचण्ड र मोहन वैद्यको मिलेमतोमा विद्रोहको लाइन पारति।

०६७ माघ २० : प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनाललाई समर्थन।

०६७ फागुन २० : चार जना माओवादी नेताहरू सरकारमा सहभागी।

०६८ वैशाख ७ : प्रचण्डद्वारा जनविद्रोहको लाइन स्थगित गरी शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत हुने प्रस्ताव।

०६८ वैशाख ९ : वैद्य पक्षधरद्वारा फरक मत पेस।



एमाले र माओवादीको बीउ

जेठ ०२८ मा झापाका केही युवाको समूहले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहपछि नै नेकपा माले बन्न पुगेको हो। छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा चलिरहेको माओवादप्रेरति नक्सलवाडी आन्दोलबाट प्रभावित ती युवाको विद्रोही लप्काले १२ जनाको ज्यान लियो। चार वर्षको छिटफुट हिंसापछि ०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन कमिटी मालेको गठन भयो।

त्यही कमिटी ०३५ मा नेकपा माले बन्दा चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको सोच र कार्यशैलीलाई माओवाद भन्ने कि माओ विचारधारा भन्ने प्रश्न उठिसकेको थियो। चिनियाँ मोडेलको अर्थात् नौलो जनवादी क्रान्ति भने यस पार्टीको आधारभूत रणनीति रहिरह्यो। यो पार्टी ०३६ को जनमतसंग्रहमा सहभागी हुने/नहुनेबारेमा विभाजित रह्यो र यहीबाट सुरु भयो उसको सैद्धान्तिक घुम्ती। ०४६ को जनआन्दोलनपछि भने यसमा नौलो जनवादी क्रान्ति होइन, बहुदलीय प्रकृतिको जनवादी शासन व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हँुदै गयो। अन्तत: माघ ०४९ मा सम्पन्न यस पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज)लाई आपनो कार्यदिशाका रूपमा ग्रहण गर्‍यो।

०४७ मै नेकपा एमालेको नाममा पुन:गठित यो कम्युनिस्ट पार्टी आपनो पाँचौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म जबजलाई नै आपनो मूल कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एमालेले जबजलाई आपनो प्रमुख कार्यक्रम बनाएर क्रान्तिको विसर्जन गर्‍यो भन्ने मूल आरोपको जगमा उभिएर असार ०५२ मा गठन गरएिको हो, नेकपा माओवादी। नेपालको राज्य प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा वर्गीय स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य थियो माओवादीको। त्यसैले १ फागुन ०५२ मा रोल्पा, रुकुम र सिन्धुलीलगायतका ८० ठाउँमा साना-ठूला आक्रमण गरेर सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरयिो। त्यसपछिका १० वर्ष आपनो प्रहार क्षमता तिखार्दै लगेको माओवादीले चुनबाङ बैठकपछि भने कोल्टे फेर्‍यो र ७ वैशाख ०६८ मा अध्यक्ष प्रचण्डले जनविद्रोहको कार्यनीति स्थगित गर्न पोलिटब्युरोमा प्रस्तुत प्रस्ताव जुन तहका पार्टी निकायमा लगे पनि पारति हुने सम्भावना प्रबल छ।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2256


Search and Buy from amazon.com