कोसी बाढीबाट क्षतिग्रस्त जग्गामध्ये १७ प्रतिशत जग्गा मात्र खेतीयोग्य

कोसी बाढीबाट क्षतिग्रस्त जग्गामध्ये १७ प्रतिशत जग्गा मात्र खेतीयोग्य

२८-जेठ-२०६६,बिहिवार

काठमाडौं। सप्तकोसीमा आएको बाढीबाट सुनसरी जिल्लाका क्षतिग्रस्त कृषियोग्य जमिनमा गरिएको सर्वेक्षण एवम् माटो जाँचअनुसार कुल क्षतिग्रस्त खेतीयोग्य जग्गामध्ये १७ प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य रहेको बताइएको छ। काठमाडौैँस्थित सिएमएस कन्सल्टेन्सीद्वारा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा पाँचसय ३० हेक्टर जमिनमा नौ इन्च गहिरो जोत्नुपर्ने र त्यहाँबाट बालुवा हटाउनुपर्ने जनाइएको छ। त्यसमा गहिरो जोताइ तथा उत्पादन बढाउन र माटोमा गुणस्तरिता ल्याउन कम्पोस्ट मल हाल्नसके उत्पादन हुने उक्त कन्सल्टेन्सीबाट राजाराम कुशवाहाको नेतृत्वमा खटिएको सात जनाको टोलीद्वारा गरिएको सर्वेक्षण अध्ययनले जनाएको छ। त्यसैगरी क्षतिग्रस्त ७८६ हेक्टर जमिनमा नौ इन्चदेखि दुई फिटसम्म खन्नुपर्ने, बालुवा हटाउनुपर्ने तथा जमिन मिलान गर्नुपर्ने र ट्याक्टरबाट जोताइ गर्नुपर्ने सुझावसमेत कन्सल्टेन्सीले दिएको छ। त्यहाँ विशेषगरी काँक्रो, फर्सी, तरबुजा, करेलालगायत लहरे तरकारी लगाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तै क्षतिग्रस्त एक हजार १०० हेक्टर जमिनमा दुई फिटदेखि आठ/नौ फिट बालुवा रहेको छ। जसमा २८ हेक्टर जमिनको बालुवा मिलान एवम् कटान गर्नुपर्छ, बाँकी एक हजार ७५ हेक्टर जमिनमा बगर खेती गर्नुपर्ने सुझाव पनि सर्वेक्षणले दिएको छ। त्यहाँबाट तत्काल बालुवा हटाउने काम अत्यन्त खर्चिलो हुने भएकाले बगर खेती नै उत्तम रहेको बताइएको छ। गत वर्ष भदौ २ गते आएको बाढीले कोसी तटबन्ध भत्काउँदा कुल खेतीयोग्यमध्ये दुई हजार ३४० हेक्टर खेतीयोेग्य जमिन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो। बालुवै–बालुवाले पुरिएको सो क्षतिग्रस्त जमिनको माटोमा नाइट्रोजन, फसफोरस तथा जैविक तत्वको कमी रहेको एक अध्ययनले जनाएको छ। सुनसरी, श्रीपुर गाविसको एकदेखि नौ वडासम्म, हरिपुर गाविसको एक देखि छ वडासम्म तथा कुशाहा गाविसका तीन ,चार र नौ वडा तथा लौकहीको नौ वडाका किसानका उक्त खेतीयोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ। क्षतिग्रस्त जमिनलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण एवम् माटो जाँच गरिएको छ। विगत एक वर्षदेखि त्यहाँका खेत मरुभूमिमा परिणत भएपछि किसानहरू भूमिहीनमा परिणत भएका छन्। हालसम्म सरकारले नै उनीहरूलाई खाने, लाउने र बस्नेलगायतका राहत वितरण गरिराखेको छ। बाढीले २५ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए। source: http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24422&Itemid=39