१५ वर्षमा माओवादीका १८ प्रकरण

१५ वर्षमा माओवादीका १८ प्रकरण नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ५ असार 2009-06-20,Saturday भूमिगत भएदेखि नै माओवादी पार्टीभित्र कुनै न कुनै प्रकरण भए । कुनै अधिक चर्चामा आए भने कुनैले खासै तरंग पैदा गरेनन् । पार्टीभित्र आइपर्ने मतभेद, समस्या र अन्तरविरोधलाई माओवादी नेताले भने 'अन्तर्संघर्ष' भन्ने गरेका छन् । १५ वर्षमा अठार अन्तरविरोध पैदा भए माओवादीभित्र । कहिले सैद्धान्तिक मतभेदका रूपमा यस्ता अन्तरविरोध देखापरे भने कहिले व्यक्तिगत मुद्दामा । अन्तर्संघर्ष अनिवार्य परिघटना-किरण कहिले सैद्धान्तिक मतभेदका रूपमा यस्ता अन्तरविरोध देखापरे भने कहिले व्यक्तिगत मुद्दामा । १ . गोरखा बैठकमा तीतो भूमितगत हुनुअघि जनयुद्धबारे माओवादीभित्र योजना निर्माणका क्रममा सघन विमर्श र बहस भएको थियो । यही सिलसिलामा पार्टी नेतृत्वसम्बन्धी अवधारणा पनि जोडियो । ०५२ कात्तकमा गोरखामा माओवादी बैठक बस्यो । बैठकमा माओवादी नेतृत्वबीच मतभेद थियो । बैठकमा देखिएको मतभेदबारे माओवादीले आफ्नो दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको छ 'जनयुद्ध प्रवेशको आवश्यकताअनुसार नेतृत्वको महत्त्व र भूमिकालाई आत्मसात् गरी जुन उचाइमा पुग्नुपथ्र्यो त्यसमा केन्द्रीय समिति पूरा सफल हुन सकेन । बरु बहसले केन्द्रका जिम्मेवार कमरेडहरूबीच चिसोपना र आशंका देखिन पुग्यो ।' तत्कालीन माओवादीका महामन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको दस्ताबेजमा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिकाको उचाइलाई स्थापित गर्न नसकिएको उल्लेख छ । यसलाई गोरखा बैठकको तीतो भनी सम्भिmन्छन् माओवादी नेताहरू । २. सांस्कृतिक विचलन 'जनयुद्ध'ले एक वर्ष पूरा गर्न पाएको थिएन । पार्टीभित्रका केही नेतामा सांस्कृतिक विचलन आएको भन्दै टीकाटिप्पणी र बहस सुरु भयो । केन्द्रीय नेता रामबहादुर थापा बादल, पम्फा भुसाल र हरिबोल गजुरेलमाथि सांस्कृतिक विचलन आएको भनियो । व्यक्तिगत सम्बन्ध र व्यवहारको फेरोमा उनिएको यो 'विचलन-काण्ड' त्यतिबेला सेलायो जतिबेला आरोपीहरूले कारबाही स्विकारे । रणनीतिक मतभेद मात्र होइन, व्यक्तिगत प्रवृत्ति र सम्बन्धसँग जोडिएका प्रकरण पनि थुप्रै कारबाहीअघि यस प्रकरणलाई पार्टीतहले लखनउ हुँदै दिल्ली पुर्‍याएको थियो । पार्टी नेतृत्वको एकमतले कारबाही गरेको थियो बादल, भुसाल र गजुरेललाई । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस कारबाहीलाई पार्टीभित्र 'अपरिहार्य तर दुःखद कारबाही' भनेका थिए । कारबाहीका लागि स्वयं प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेका थिए । जनयुद्धमा आउन सक्ने अरू घटनाक्रमलाई निरुत्साहित पार्न माओवादीले त्यतिबेला यस्तो कारबाही चलाएको बताइएको थियो । ३ शक्ति र तस्बिरको कथा ०५५ साल भाद्र । माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकमा नेतृत्वको शक्तिका विषयमा विवाद भयो । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा बाबुराम भट्टराईलगायतका केही नेताले सन्तुलनका पक्षमा विचार राखे । यही बेला 'किलो सेरा टु अपरेसन' चलिरहेको थियो । प्रचण्डले पेस गरेको केन्द्रीकरणको प्रस्तावमा नेता बाबुराम 'लिबरल' देखिए । नेतृत्व केन्द्रीकरणको विवादसँगै १ फागुन, ०५५ मा 'जनादेश' पत्रिकामा प्रचण्डको फोटो छापेर नेतृत्व केन्द्रीकरणको अभ्यास गरियो । जसको उद्देश्य थियो प्रचण्डलाई सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित गर्नु । ४. सारसंग्रहवादका विरुद्ध ०५६ सालको केन्द्रीय समिति बैठक पनि माओवादीका लागि सहज भएन । बैठकमा सात युवा सदस्यले भिन्न मतलाई जबर्जस्ती मिलाउन खोज्ने सारसंर्गहवादी प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दै मत प्रस्तुत गरे । जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई जोड दिइएको यो मत पनि पार्टीभित्र लामो समयसम्म विवादको विषय बन्यो । ५. आलोक प्रकरण चौथो विस्तारित बैठकपछि पार्टीमा सैद्धान्तिक विषयमा विवाद बढ्दै थियो । कसलै पार्टी रणनीति र सिद्धान्त 'हार्डलाइनर' हुनुपर्ने राय पेस गर्थे भने कसैले अलिक 'लिबरल लाइन'को । यही बेला, तत्कालीन वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य यानप्रसाद गौतम 'आलोक'माथि पार्टीकेन्द्रमाथि राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको, यौन मामिलामा कमजोरी रहेको, आर्थिक अराजकता र नोकरसाही कार्यशैली अंगीकार गरेकोजस्ता आरोप लगाइयो । र, कारबाही गरियो । उनका कमजोरीलाई 'आलोक प्रवृत्ति' भन्दै उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरियो र श्रमशिविरमा पठाइयो । माओवादी पार्टीले पछि श्रमशिविरमै उनको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ । आलोकलाई कारबाही गरेपछि उनका केही समर्थक समेत जनयुद्ध छाडेर भागे । ६ प्रचण्डपथको पारो 'प्रचण्डपथ' का विषयमा बहस हुँदा पनि माओवादीभित्र धु्रवीकरण देखापर्‍यो । ०५७ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा प्रचण्डपथ पारित गर्दा पनि विवाद जस्ताको तस्तै थियो । पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटा भन्छन्, 'विचार संश्लेषणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण बहस थियो त्यो ।' प्रचण्डपथलाई प्रचण्ड विचारधारा बनाउनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए त्यसबेला । ७. आत्मसमर्पणबारे विवाद ०५९ को अन्त्यतिर सेनाले पक्राउ गरेका मुमाराम खनाललगायतका नेता-कार्यकर्ताले 'आत्मसमर्पण' गरेको आरो लाग्यो । त्यसपछि उनीहरूले अरू नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गराएको भन्दै नेताहरूबीच विवाद देखियो । माओवादी र सरकारबीच भएको पहिलो वार्ताकालपछिको समय थियो त्यो । गल्ती स्विकारेर पार्टीमा आएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई राख्न सकिन्छ भन्ने तर्क चलेपछि यस विवादको सुरुवात भएको थियो । ८. पटना प्रकरण आत्मसर्मपणको विवाद नसेलाउँदै ०६० को पुसमा दिल्लीबाट नेताद्वय मातृका यादव र सुरेश आलेमगर तथा सिलगुढीबाट मोहन वैद्य किरण गिरफ्तारीमा परे । यसपछि जेठ, ०६१ मा पटनाबाट एक दर्जन केन्द्रीय नेता गिरफ्तारमा परे । गिरफ्तारीको विषयलाई लिएर पार्टीका केन्द्रीय नेताबीच नै गम्भीर आरोप-प्रत्यारोपमा चल्यो । गिरफ्तारीमा बाबुराम पक्षघर नेतालाई आरोप लगाइयो । भारतीय जासुसी संस्था 'र' सँग मिलेर आफूहरूलाई गिरफ्तार गराएको भन्नेसम्मको आरोप लगाए पटनाबाट गिरफ्तारमा परेका नेताहरूले । गिरफ्तारीको मुद्दा भदौ, ०६१ मा रोल्पाको फुन्टिबाङमा बसेको बैठकमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्यो । 'पटना गिरफ्तारी'मा केन्द्रीय नेता देवेन्द्र पौडेल 'सुनील' दोषी रहेको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भयो । तर, डा.बाबुरामले भने यस निर्णयप्रति असहमति जनाए । र, आरोप प्रमाणित हुनुपूर्व कारबाही गरिनु न्यायोचित नभएको जिकिर गरे । त्यतिवेला पार्टीले यस विषयमा छानबिन समितिसमेत बनायो । पटना प्रकरणका झिल्का व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप हुँदै पार्टीको रणनीति र सैद्धान्तिक कार्यनीतिसम्म पनि जोडियो । यही विवादका कारण माओवादीले आफ्नो नेतृत्वलाई भारतीय सेल्टरबाट 'आधार इलाका' (रुकुम-रोल्पा ) सार्ने निर्णय गर्‍यो । ९. दरबार र भारतबारे खिचडी पटना प्रकरणपछि पार्टी नेतृत्व 'आधार इलाका' मा आए पनि विवाद जस्ताको तस्तै थियो । बरु विवादले अर्को मोड लियो । पार्टीको मुख्य अन्तरविरोध राजतन्त्रसँग हुने कि भारतसँग भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै बहस चर्कन थाल्यो । प्रचण्डले मुख्य अन्तरविरोध भारतसँग रहेको भन्दै सुरुङयुद्धको घोषणा गरे भने बाबुरामले भारतसँग भन्दा निरंकुश बन्दै गएको 'राजतन्त्र'सँग मुख्य अन्तरविरोध रहेको मत अघि सारे । विवाद चर्कंदै जाँदा बाबुराम पक्षधरले प्रचण्डलाई 'दरबारपरस्त' र प्रचण्ड पक्षधरले बाबुरामलाई 'भारतपरस्त' को आरोप लगाए । यसैबीच, ०६१ कात्तिक २३ गते बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय स्कुल विभाग र प्रचार तथा प्रकाशन विभागबाट राजीनामा दिनुका साथै चारबुँदे असहमति-पत्र बुझाए । त्यसलगत्तै मंसिर १५ मा पनि उनले १३ बुँदे राजनीतिक बहसका विषयहरू प्रचण्डलाई बुझाए । यसैलाई मुख्य आधार बनाएर बाबुराममा 'विचलन' आएको निष्कर्षमा हेडक्वार्टर पुग्यो । ०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले बाबुरामलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निष्कासन गर्‍यो । उनीसँगै नेत्री हिसिला यमी र नेता दीननाथ शर्मा पनि कारबाहीमा परे । सैद्धान्तिक र रणनीतिक मतभेद मात्र होइन, माओवादीभित्र व्यक्तिगत प्रवृत्ति र सम्बन्धसँग जोडिएका प्रकरण पनि त्यत्तिकै छन् बाबुरामलाई कारबाही गर्नुपर्ने कारणमा प्रचण्डले दस्ताबेजमा भनेका छन्, 'पार्टी अन्तरसंघर्षलाई वर्गसंर्घषको शत्रुतापूर्ण स्परूप खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ । भट्टराईमाथि समानान्तर हेडक्वार्टर सञ्चालन गरेको, अन्तरविरोध तथा मूल्य-मान्यताविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको तथा विगतमा पार्टीबाट निष्कासित दक्षिणपन्थी विसर्जनवादलाई पछ्याएको आरोप छ ।' तर, ३ साउन, ०६२ सम्म आउँदा कारबाही फिर्ता लिने मुडमा देखिए प्रचण्ड । कारबाही प्रकरणलाई साम्य पार्दै प्रचण्डले बैठकमा राय प्रस्तुत गरे, 'अन्तरसंघर्षका क्रममा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न कमजोरी देखिए पनि पार्टीले संघर्षबाट अन्ततः विचारको विकास गर्ने, रूपान्तरणसहित नयाँ आधारको नयाँ एकता हासिल गरी क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउन मूल रूपमा सफलता प्राप्त गर्दै आएको छ ।' त्यसपछि कारबाही फिर्ता गरियो । १० किन यस्तो क्षति ? ०६१ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकपछि माओवादीले जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्‍यो । तर, पार्टीभित्र मतभेद फरक-फरक रूपमा अभिव्यक्त हुने क्रम रोकिएन । ०६१ माघमा सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकमा पनि नेताहरूबीच घोचपेच र आरोप-प्रत्यारोप चल्यो, खासगरी फौजी रणनीतिका विषयमा । विभिन्न फौजी मोर्चामा पार्टीले व्यहोरेको क्षतिलाई लिएर नेतृत्वको कडा आलोचना भयो । ११ श्रेष्ठ र थापा निकालिए ०६२ असोजको चुनवाङ बैठकमा एकढिक्का बनेको माओवादीभित्र फेरि चार महिनापछि अर्को घटना देखापर्‍यो । पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाले पार्टी नेताको चरित्र र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीभित्र 'नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति समूह' गठन गरे । २७ फागुनमा पार्टी-नेतृत्वले उनीहरूलाई 'क्रान्तिका भगौडा' भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो । त्यस प्रकरणबारे माओवादी नेता किरण भन्छन्, 'उनीहरूले कुनै व्यवस्थित अन्तसर्ंघर्ष चलाएनन् बरु पलायनवादी चिन्तनतर्फ लागे ।' १२ आन्दोलनपछि अन्तरआलोचना श्रेष्ठ र थापालाई कारबाही भएको दुई महिनापछि माओवादीसहित सातदलकोे जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसपछिका केही महिना माओवादीभित्र ठूला समस्या आएनन् । सरकारसँग संवाद चलिरहेको थियो । तर, ५ मंसिर ०६३ शान्ति-सम्झौतापछि माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । र, सरकारमा बसेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विषयमा माओवादीभित्र विवाद देखियो । तर, त्यहाँ पनि सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै किरणपक्षधरले चर्को आलोचना गरे । साउन ०६४ मा बालाजुमा सम्पन्न पाँचाँ विस्तारिक बैठकमा यो सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा निकै तीव्र बहस चल्यो । दुवैपक्षवीच आरोप-प्रत्यारोप भयो । तर, संविधानसभा निर्वाचनमा जाने र प्रचण्डलाई भावी नेपालको राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको कामीडाँडा बैठकसम्म आउँदा भने माओवादी एकमत देखियो । १३ आचरण र जीवनशैलीमा ओल्र्यो बहस संविधानसभा निर्वाचनपछि नेताहरूको जीवनशैली र सभासद्हरूको आचरणको विषयमा अन्तरविरोध देखियो । यसमा पनि किरणपक्षधर र प्रचण्डपक्षधर भनेर छुट्याउने काम भयो । किरण पक्षधर नेताहरूले प्रचण्ड पक्षधर नेताहरू सुखसयल र ऐशपूर्ण जीवनशैलीतिर लागेका भनेर आलोचना बढ्न थाल्यो । यसले पार्टीभित्र दुई खेमाबीच दूरी बढायो । वीरगन्जमा नेता विप्लवमाथि आफ्नै कार्यकर्ताबाट आक्रमणले पार्टी नेताहरूबीच ध्रुवीकरण बढायो । १४ निशाना मन्त्रीपद संविधानसभामा माओवादी ठूलो दल बन्यो । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने अवस्था नरहेपछि माओवादीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि ल्यायो । निर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम-छनोटमा पनि विवाद देखियो । १५ खरिपाटीको खरो गत मंसिरमा सम्पन्न खरिपाटी भेलासम्म आउँदा माओवादीमा फेरि सैद्धान्तिक मतभेद चुलियो । 'पार्टी सरकारमा छ, जनमत बलियो छ, आफ्नो सेना पनि छ, त्यसैले जनविद्रोहका लागि यो उपयुक्त समय हो' वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणको ठहर थियो । तर, 'जनताले संविधान लेख्ने जिम्मेवारी दिएका छन्, जनपक्षीय संविधान नलेखी फेरि क्रान्तिको कुरा गर्नु जनतमाथि धोका हो, यो बेमौसमको बाजाजस्तो हो, लेनिनका शब्दमा केटाकेटी कुरा पनि,' यो तर्क थियो अध्यक्ष प्रचण्डको । दुवै नेताले आफ्नो कार्यनीतिको प्रतिरक्षा र प्रतिस्पर्धी कार्यनीतिको खरो आलोचना गरे खरिपाटी भेलामा । भेलामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले 'नयाँ वैचारिक एकरूपता र संगठनात्मक एकता हासिल गर्न एकजुट होऔँ, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ विजय हासिल गर्न दृढतापूर्वक अघि बढौँ' शीर्षकमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने अर्का वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणले 'पार्टीलाई नयाँ आधारमा एकताबद्ध तुल्याउँदै क्रान्तिकारी कार्यदिशा र कार्यनीतिको विकास गरौँ' शीर्षकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि भेलामा सहभागी प्रतिनिधिलाई एक्काइस समूहमा विभाजित गरी प्रस्तावहरूमाथि छलफल गराइयो । तर, कुनै पनि प्रस्ताव पारित गरिएन । बरु दुवै प्रस्तावका सकारात्मक पक्षलाई समावेश गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय भयो । भेलामा सहभागी दुई हजारभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताले पार्टी-नेतृत्वको आलोचना गरे । १६ एकीकरणसँगै बहस पनि माओवादीले एकताकेन्द्र मसालसँग २९ पुसमा एकीकरण गर्दा प्रचण्डपथ र माओवादलाई बहसको विषय बनाउने र महाधिवेशनमा टुंग्याउने भन्यो । यसैका आधारमा बहस सुरु भएको छ पार्टीभित्र । एकताकेन्द्र मसालबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकाहरूले 'प्रचण्डपथ'लाई हटाएर 'माओविचारधारा' लागू गराउनका लागि महाधिवेशनसम्म नै कसरत गर्नेछन् । माओवादी नेताहरू माओवाद र प्रचण्डपथलाई नै महाधिवेशनबाट पारित गराउन कसरत गर्नेछन् । एकीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउने माओवादी कार्यकर्तालाई पनि नेताहरूले महाधिवेशनबाट प्रचण्डपथ र माओवाद पारित गर्ने आश्वासन दिन थालेका छन् । जुन प्रशिक्षणको तहमा देखापर्न थालेको माओवादीका एक केन्द्रीय सदयले बताए । एकतापछि केन्द्रीय समिति एक सय ३८ मा पुर्‍याइएको विषयमा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् । १७ मातृका विद्रोह खरिपाटी भेलामै मधेस मुद्दाको विषयमा दस्ताबेजले सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेसी नेताहरूले पार्टी-नेतृत्वको आलोचना गरे । जनयुद्ध दिवसकै अवसर पारेर माओवादीका नेता मातृका यादवले एकीकृत नेकपा माओवादी परित्यागको घोषणा गर्दै नेकपा माओवादीलाई ब्युँताएको घोषणा गरे । उनीसँग हेडक्वार्टरले पटक-पटक छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि नेता यादव 'कन्भिन्स' हुन सकेनन् । यादव पार्टीले मधेस मुद्दा छाडेको र जनयुद्धको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै बाहिरिएका थिए । १८ नयाँ रणनीतिको रन्को विभिन्न आरोह-अवरोह खेप्दै आएको एकीकृत माओवादीभित्र २ असारदेखि सुरु भएको पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकबाट फेरि नयाँ सैद्धान्तिक मतभेद देखापरेको छ । पार्टीको भावी कार्यनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्रचण्डपक्ष र किरणपक्षबीच विवाद देखिँदै छ । प्रचण्डले जारी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र जनमुखीस्वरूपको नयाँ संविधान निर्माण गर्न नगारिक सर्वोच्चता कायम गर्दै माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डालाई भावी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का वरिष्ठ नेता किरण र उनका समर्थनमा रहेका पोलिट्ब्युरो सदस्यहरूचाहिँ जनविद्रोहमार्फत जनगणतन्त्रमा जाने पार्टीको भावी कार्यनीति हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अन्तर्संघर्ष अनिवार्य परिघटना मोहन वैद्य किरण वरिष्ठ नेता, एकीकृत नेकपा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष अनिवार्य छ । पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो । जहाँ विपरीतहरूको एकत्व हुँदैन, त्यहाँ वास्तविक पार्टी हुँदैन । त्यस कारण मेरो बुझाइमा अन्तर्संघर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा अनिवार्य परिघटना नै हो । द्वन्द्ववादी छैनन् भने मात्र उनीहरू अन्तर्संघर्षमा विश्वास गर्दैनन् । अन्तर्संघर्षमा विश्वास नगर्नेहरू अधिभूतवादी हुन् । तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । अन्तर्संघर्षका पनि विभिन्न स्तर हुन्छन् । पार्टीभित्र कतिपय अवस्थामा तल्लोस्तरमा, कतिपय मध्यमस्तरमा र कतिपय उच्चस्तरमा अन्तर्संघर्ष भइरहन्छन् । समाजमा चल्ने अन्तर्संघर्षले नै पार्टीभित्र चल्ने अन्तर्संघर्षको स्तर निर्धारण गर्छ । समाजभित्रको प्रभाव पार्टीमा परेको हुन्छ । अन्तर्संघर्ष वा दुईलाइन संघर्ष भनौँ, यसलाई ठीक ढंगले बुझ्ने मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको कुशल नेता हो । अन्तर्संघर्षलाई ठीक ढंगले बुझ्ने र हल गर्ने उपायको खोजी गर्न नसक्दा पार्टीर्भित्र टुटफुट र विभाजन आउँछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुँजीवादी र निम्नपुँजीवादी विचारधारा प्रतिविम्बित भएको अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष मैत्रीपूर्ण नभई शत्रुतापूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खास विन्दुमा पुगेपछि अन्तर्सघर्ष शत्रुतापूर्ण हुन्छ । पार्टीभित्र गलत तत्त्वको प्रवेशले पार्टीमा गलत वा शत्रुतापूर्ण अन्तर्संघर्ष निम्त्याउँछ । सच्चा माक्र्सवादी यस विषयमा सतर्क हुनैपर्छ । अहिलेसम्मको विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र विकासमा देखिएका अन्तर्संघर्षका रूप यिनै हुन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आधारति शिक्षा पनि हो । कुनै वेला हुनुपर्ने ठाउँमा अन्तर्संघर्ष भएका छैनन्, कुनै वेला हुनै नपर्ने ठाउँमा पनि अलि अस्वस्थखालका अन्तर्संघर्ष चर्केका छन् । तर, अन्तर्संघर्ष स्वस्थ हुनुपर्छ वा मैत्रीपूर्ण । हाम्रो पार्टी र सिंगो जनयुद्धको दौरान पनि अन्तर्संघर्ष चलेका छन् र यो चलिरहने विषय हो । हाम्रो पार्टीभित्र विभिन्न समयमा चलेका अन्तर्संघर्षलाई पार्टीनेतृवले सही ढंगले बुझेर हल गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । जहाँसम्म रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाले चलाएको भनिएको अन्तर्संघर्ष छ, उनीहरूले कुनै व्यवस्थित अन्तर्संघर्ष चलाएनन् । उनीहरू पलायनवादी चिन्तनतर्फ लागे । क्रान्तिबाट भागे । अन्तर्संघर्ष वा दुईलाइन संघर्ष चल्ने सम्बन्धमा हामीले लेनिन, स्टालिन र माओबाट शिक्षा लिनुपर्छ । रुस र चीनको अनुभवबाट शिक्षा लिएका छौँ । त्यसकारण हामी नेपालमा दुईलाइन संघर्षलाई नयाँ उचाइबाट चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । पार्टीभित्र अराजकतावाद र एकमनावादकाविरुद्ध लड्नुपर्छ । एकता संघर्ष र रूपान्तरणलाई स्वीकार नगर्नेसँग लड्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, भिन्नमतलाई जबर्जस्ती मिलाउन खोज्ने सारसंग्रहवादी पद्धतिविरुद्ध लड्नुपर्छ । जतिसक्दो बढी जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्नुपर्छ पार्टीभित्र । हामी कम्युनिस्टले पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष वा दुईलाइन संघर्ष चल्यो भनेर चिन्ता लिने विषय होइन, बरु अन्तर्संघर्षलाई बुझ्ने र हल गर्ने तरिका ठीक अवलम्बन गरियो वा गरिएन भन्ने विषयमा चिन्ता जनाउनुपर्छ । शत्रुतापूर्ण नभई मैत्रीपूर्ण अन्तर्संघर्षले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । भौतिकवादी द्वन्द्ववादी ढंगले अन्तर्संघर्षको हल गरिनुपर्छ । कुराकानीमा आधारित source: http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=906191024229025&n_id=23