पार्टीमा विधि र प्रक्रियालाई जोड दिँदै आएका केन्द्रीय सदस् य नरहर िआचार्यलाई कान्तिपुरमा छापिएको लेखबापत वैशाख ३० गते स् पष्टीकरण सोधियो । तर, पार्टी नीतिविपरीत माओवादी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तथा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएकी सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला-पुत्री सुजातामाथि अनुशासनको कारबाही त के स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन । बरू सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न पठाएर उल्टै पुरस् कृत गरयिो ।
सभापति भएदेखि नै कोइरालाले केन्द्रीय समितिको अधिकार खोसेर आफूलाई निणर्ायक बनाएका छन् । हरेकपटक गहन निर्णय लिने समयमा केन्द्रीय समितिले सभापतिलाई जिम्मा दिँदै आएको छ । सुजाता नै सरकारमा सामेल हुनुको पछाडि पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको बुझ्न सकिन्छ । "पार्टीभित्र असहमति हुँदाहुँदै सुजाताको नाम पठाएर आन्तरकि लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार भएको छ," युवा नेता गगन थापा भन्छन् ।
सरकारमा पठाउने नामावली विधि र प्रक्रियाबाटै निर्णय लिइनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र नउठेको होइन । केन्द्रीय सदस् य आचार्य नेतृत्वका २५ सभासद्ले लेखेरै दिएका थिए, 'विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न नखोज्दा पार्टीको प्राथमिकता सत्ता मात्र हुन पुगेको छ ।' त्यसकारण संगठन ध्वस् त हुँदै गएको तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएको धारणा उक्त समूहको छ । सरकारमा जाने निर्णय पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट लिइनुपर्ने माग उक्त समूहको थियो । तीव्र दबाबका कारण सभापति कोइराला केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन बाध्य त भए तर सभापतिको निर्णयमा उनीहरूले आशंका गरेजस् तै आइदियो । केन्द्रीय सदस् य चिरञ्जीवी वाग्लेको भनाइमा, पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेरै सरकारमा जानेहरूका बारेमा सभापति कोइरालाले निर्णय लिने आशामा त्यसको पहलकदमीको जिम्मा दिएको थियो । तर, आमकार्यकर्ताको भावनाविपरीत कोइरालाले 'म नै पार्टी हुँ'को शैलीमा निर्णय गरे । विद्यार्थी नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, "सभापतिलाई निर्णयको अधिकार दिँदा आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने नेताहरूको मनोविज्ञानले यहाँ काम गरेको छ ।"
किन त ? कांग्रेसजन यसलाई पार्टीभित्र मौलाएको अलोकतान्त्रिक र स् वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा मान्छन् । ०५३ सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका कोइरालाले सोही महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी कार्यसमितिको अधिकार आफूमा केन्दि्रत गराएका थिए । महाधिवेशनबाट १८ जना केन्द्रीय सदस् य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिए पनि त्यति नै संख्यामा सभापतिले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस् था विधानमार्फत गराएर कोइरालाले पार्टीमा आफ्नो पकड मजबुत राख्न खोजेका हुन् । त्यस् तै व्यवस् था गाउँ, नगर र जिल्ला समितिहरूमा पनि छ । जसले स् वेच्छाचारतिालाई बढावा दिएको गुनासो आमकार्यकर्तामा छ । "त्यसयता अधिकांश निर्णयको अधिकारी सभापति भएका छन्, त्यसअघि सबै निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई मात्र थियो," केन्द्रीय सदस् य वाग्ले भन्छन् । सभापतिको यो स् वेच्छाचारी अधिकारप्रति स् वयं कोइराला परविारकै सदस् य पनि सहमत छैनन् । कांग्रेसका संस् थापक नेता बीपी कोइराला-पुत्र तथा केन्द्रीय सदस् य शशांक कोइराला भन्छन्, "विधानबाट शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरएिको छ, त्यसलाई पूरै परविर्तन गर्नुपर्छ ।"
केन्द्रीय समितिमा विरोध हुँदाहुँदै सभापति कोइरालाले एकल निर्णय लिएको यो पहिलो भने होइन । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तयार भएको अन्तरमि संसद्मा गर्नुपर्ने १० जनाको मनोनयनमा पनि उनले यसै गरेका थिए । केन्द्रीय समितिबाट अधिकार लिएर कोइरालाले छोरी सुजातासहितका १० नेता-कार्यकर्तालाई त्यसको हकदार मात्र बनाएनन्, आफ्नी एक मात्र छोरीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्ने गरी बिनाविभागीय मन्त्रीमा समेत नियुक्त गरे । त्यस समयमा पनि कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालासमेतका नेता-कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिएपछि कांग्रेसभित्र गणतन्त्रमा जानुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्यो । त्यस् तो आवाज उठाउने नरहर िआचार्य र गगन थापालाई गृहनगर विराटनगर पुगेर कोइरालाले दरबारयिा भएको आरोप लगाए । त्यसको संकेत थियो, पार्टीभित्र फरक मत राख्न पाइन्न, राखेमा जस् तोसुकै आरोप पनि खेप्न तयार हुनुपर्छ । अन्ततः आचार्य र थापाको त्यही फरक मत कांग्रेसको ०६४ भदौ १९ को केन्द्रीय समिति बैठक र सोही वर्ष असोज ६ र ७ मा सम्पन्न महासमिति बैठकले पार्टीको आधिकारकि धारणाका रूपमा ग्रहण गर्यो । तर, महासमिति बैठकमा संवैधानिक राजतन्त्र छोडेर गणतन्त्रमा जाने लाइन छलफल र निर्णयार्थ प्रस् तुत गरएिन । तत्कालीन महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट सोही वर्ष भदौ १९ को केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय मात्र सुनाइयो ।
०५४ सालपछि कांग्रेसको महासमिति बैठक बोलाइएको छैन । जबकि कांग्रेस विधानको दफा १७ को उपदफा १ मा प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस् था छ । ०६४ असोज ६-७ को महासमिति बैठक पनि एकताको बैठक मात्र थियो । ०५४ सालमा सम्पन्न महासमिति बैठकपछि विधानतः महासमिति बैठक भएको छैन ।
कतिसम्म भने अधिकांश दलले निर्वाचनमा हारजितको समीक्षा संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गरसिकेका थिए । तर, निर्वाचनको १४ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो लाजमर्दो पराजयका कारणबारे समीक्षा गर्न आवश्यक ठानेन । निर्वाचनको समीक्षा गर्न एक समिति त बनाइएको थियो, जसले सम्बन्धित जिल्ला सभापति र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन हार्नुको कारण समेटेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिने र अन्तरघातको उजुरी परेका नेताहरूलाई स् पष्टीकरण सोध्ने कामबाहेक निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्न सकेको छैन ।
०६५ भदौ ५-२१ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी भदौ १५ गते १२ औँ महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । तर, तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा कोही पनि विश्वस् त छैनन् । किनभने, त्यसको तयारी नै सुरु भएको छैन । "महाधिवेशनको तयारी भदौपछि बल्ल सुरु होला," केन्द्रीय सदस् य वाग्लेको अनुमान छ । आसन्न महाधिवेशन कांग्रेसका लागि किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने पार्टीलाई सधैँका लागि एक बनाउने या सधैँका लागि अव्यवस् थाको सिकार बनाउने भन्ने फैसला त्यसले गर्नेछ । "विभाजित मानसिकतालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न पार्टी महाधिवेशन नै उपयुक्त थलो हुनसक्छ, त्यसको प्रतीक्षा हामीले पनि गरेका छौँ," नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष पौडेल भन्छन् । तोक्नैपर्ने भएपछि सार्न मिल्ने विकल्प राखेर भदौ १५ को मिति तोकिएको बताउने एक केन्द्रीय सदस् यको अनुमान छ, फागुनसम्ममा महाधिवेशन होला ।
गाँसियो कि टाँसियो ?
०६४ असोज ८ मा दुई कांग्रेस एक भएको घोषणा गरयिो । तर, के कांग्रेस सम्पूर्ण रूपमा एक भएको छ त ? युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, "छैन, कांग्रेसलाई गाँसिएन, टाँसियो मात्र । " पार्टी एकीकरणमा रोहबर बसेका संस् थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गणतन्त्रमा जाने लाइनसँग असहमति जनाउँदै पार्टी परत्ियाग गरसिकेका छन् । उनी पार्टी विभाजन भएपछि पाँच वर्षसम्म निरपेक्ष बसेका थिए ।
पार्टी एकीकरण भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ तर अहिलेसम्म अधिकांश जिल्लामा बनेका एकीकृत समितिहरू विवादरहित छैनन् । लामो समयसम्म गाउँ र नगर समितिहरू तथा भ्रातृसंगठनका जिल्ला समितिहरू दुई-दुई सभापति र पदाधिकारीहरूबाट सञ्चालित थिए ।
कांग्रेसको विद्यार्थी मोर्चा नेपाल विद्यार्थी संघको अवस् था पनि त्यस् तै छ । सभापति प्रदीप पौडेलका अनुसार, एक दर्जन जिल्लामा समानान्तर समितिहरू कायम छन् । "पार्टी नेतृत्वले संरक्षण गरेका कारण ती जिल्लामा विवाद समाधान गर्न सकिएको छैन," पौडेल भन्छन्, "पार्टी प्राविधिक रूपमा मात्र एक भएको छ ।" पार्टीको युवा मोर्चा नेपाल तरुण दल पनि फरक छैन । अध्यक्ष महेन्द्र यादवका अनुसार, दुई दर्जन जिल्ला समितिमा दुई अध्यक्ष कायम छन् । पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि तरुण दल आफैँ त्यसका लागि अग्रसर भएको छ ।
पार्टी एकीकरणको समयमा १९ बाट बढाएर २१ वटा पुर्याइएका केन्द्रीय विभागहरू अझै पनि गठन गरएिको छैन । सभापति कोइरालाले छोरी सुजातालाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, त्यो वैधानिक बाटोबाट नभई कोइरालाको आदेशबाट बनाइएको थियो । पार्टी नेताहरू अहिले पनि सबै विभाग खाली रहेको ठान्छन् । संगठन, नीति तथा कार्यक्रमजस् ता महत्त्वपूर्ण विभागहरूको जिम्मा पनि कसैले पाएको छैन । २१ विभागमा संस् थापन पक्षलाई १२ र प्रजातान्त्रिकलाई नौवटा भाग लगाइएको थियो । ०६५ भदौ ५-२१ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस् यौदालगायतका सातवटा समिति बनाएको थियो । नेतृत्वले समितिहरूका संयोजक तोक्यो तर अहिलेसम्म पूर्णता नदिएकाले कुनै काम भएको छैन । कांग्रेसको संगठनात्मक अवस् था लथालिंग र भताभुंग रहेको यो एक उदाहरण पनि हो । संरचनामा संगठन देखिन्छ तर भावनामा छैन । संरचना नै संगठन हो भन्ने भ्रममा छन्, नेताहरू ।
नेतृत्वले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर जाने कुरामा ध्यान नदिइएको कार्यकर्ताको गुनासो छ । सरकारमा जाने कुरामा गम्भीरता प्रदर्शन नगरएिका कारण एमालेलाई दिइएको पार्टीको 'ब्याक अप' सफल हुने कुरामा कार्यकर्ता पंक्ति विश्वस् त छैन । कांग्रेस जानुपर्ने बेलामा सरकारमा गएन र नजानुपर्ने बेलामा सरकारमा गएर गल्ती गरेको विश्लेषण गररिहेका एक केन्द्रीय सदस् य भन्छन्, "संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको भए देशको यो दुर्गति हुने थिएन ।" अहिले माओवादीइतरको सरकारमा सामेल भएर देशलाई निकास दिने कुरा दिवास् वप्न मात्र हुने उनको विश्लेषण छ ।
असन्तुष्टहरूका भनाइम्ाा, सभापति कोइरालाले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरे । जसले उनीसँग कार्यकर्ताको मन भाँचिएको अवस् था छ । उनको राजनीति भनेको व्यवहारवादबाट प्रेरति छ । दिनभर िकार्यकर्ता भेटघाटमा रमाउने कोइराला अहिले स् वास् थ्यको कारण त्यसो गर्न पनि असमर्थ छन् । तर, कार्यवाहक सभापति तोकिएका सुशीललाई पूरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्यकर्ताको मन राख्ने नैतिक साहस देखाएका छैनन् । हुन त पार्टी विधानमा कार्यवाहक सभापतिको व्यवस् था छैन । त्यसैले, सुशीललाई कार्यवाहक बनाइएपछि पार्टीको एउटा पंक्तिले सभापतिको त्यस निर्णयको विरोध पनि गरेको थियो ।
पार्टीको इतिहास कोट्याउने हो भने २०१७ मा जेल परेका बीपीले सुवर्णशमशेरलाई कार्यवाहक सभापति दिएका थिए । बीचमा राजा महेन्द्रले जेलमै बीपीलाई वार्ताको प्रस् ताव पठाए । उनले आफू वार्ता गर्ने अधिकारी नभएको र कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरसँग कुरा गर्न भने ।" ०३३ पुसमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स् वदेश फकर्नुअघि बीपीले सोही वर्ष पटनामा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक दिए । तर, उनी जीवित हुन्जेल पार्टी जीवनमा कहिल्यै हस् तक्षेप गरेनन् । सम्पूर्ण अधिकार भट्टराईलाई नै दिए । अहिले जीवनको उत्तरार्ध टेकिसकेका पार्टी सभापति कोइरालाले गम्भीर स् वास् थ्यका कारण आफ्नै भाइ सुशीललाई कार्यवाहक दिएका छन् तर अधिकार आफैँमा केन्दि्रत गरेका छन् ।
सबै केन्द्रीय सदस् य सभापतिले मनोनयन गर्ने ०५३ सालउताको वैधानिक व्यवस् थामा अहिलेभन्दा ज्यादा प्राण पार्टीमा रहेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । ०४८ सालमा झापाको कलबलगुडी महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वसम्मत सभापति चुनिए । नौ महिनासम्म केन्द्रीय समिति बन्न सकेन । पार्टी नेताहरूका बुझाइमा पार्टीमा नौ महिनाको अवधिमा पनि प्राण थियो । किनभने, त्यो समयमा कांग्रेस यतिधेरै बदनाम भइसकेको थिएन । जबकि, ०५३ सालमा काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनबाट पाँच विकास क्षेत्रबाट एक/एक जना केन्द्रीय सदस् य निर्वाचित गरनिे निर्णय भयो । त्यसपछि ०५७ सालमा पोखरा महाधिवेशनबाट १८ जना केन्द्रीय सदस् य निर्वाचित गर्ने व्यवस् था लागू गरयिो । तर, पार्टीको प्राण भने क्रमशः हराउँदै गएको छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ०५० सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ को चुनावमा हराइएपछि नै कांग्रेसमा महारोग पसेको बताउने केन्द्रीय सदस् य वाग्ले 'आफ्नो विरोधी आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई देख्ने यो महारोग अझै कायम रहेको' बताउँछन् । भन्छन्, "त्यसयता पार्टीको आन्तरकि लोकतन्त्रमाथि चट्याङ नै परेको छ, अनुचित ढंगले आफ्नो वंशका मान्छेलाई माथि चढाउने प्रवृत्तिले आन्तरकि लोकतन्त्र ध्वस् त भएको छ ।"
'कांग्रेसको मनोबल गिरेको छ’
दीर्घकालीन ढंगले सोच्ने परपिाटी कांग्रेसमा कहिल्यै बसेन । बीपीपछि दूरदर्शी नेता पनि कोही भएन । जहिले पनि पार्टी केन्द्रीकृत ढंगले सञ्चालन गरयिो । योग्य व्यक्तिलाई किनारा लगाइयो र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई भित्र्याएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । यसले आमकांग्रेसजनको मनोबल गिरसिकेको छ र भित्री शक्ति छिन्नभिन्न भइसकेको छ । पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन पार्टीभित्रै ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता छ । अनि, बीपीको विचारको सार्थकता अहिले पनि त्यत्तिकै खड्केको छ ।
आधारमा भ्रम
नेपाली कांग्रेस जनता -मास बेस् ड) कि कार्यकर्ता -क्याडर बेस् ड) आधारति पार्टी हो भन्ने ठूलो भ्रम देखिन्छ, कार्यकर्ता पंक्तिमा । जनतामा आधारति पार्टी भन्ने हो भने जनताले धेरै अगाडि सडकमा लगाएको गणतन्त्रको नारा धेरैपछि मात्र पार्टीले अंगीकार गर्यो ।
कार्यकर्तामा आधारति पार्टी भन्ने हो भने नेता, कार्यकर्ताको आवाज सुन्नुको सट्टा सभापतिको एकल निर्णय नै सर्वोपर िहुँदै आएको कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । त्यसको अर्थ हो, कांग्रेस स् थापित विचार र स् थापित नेतृत्वमा आधारति पार्टी हो । विचार एउटा कुरा हो तर त्यसलाई व्यवहारमा लिएर जानु अर्कै कुरा हो । बीपीको विचार बोकिएको छ तर त्यो विचारलाई व्यवहारमा लिएर जाने कुरामा पनि कांग्रेस कमजोर देखिँदै आएको छ ।
नेता चयनको आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेपछि कोइरालाले भनिदिए, "म नै नेता हुँ ।" सिंहदरबारस् िथत कांग्रेस संसदीय दल कार्यालयमा दलको नेताका रूपमा गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नाम टाँगिएको छ । तर, त्यो वैध भने होइन । किनभने, कांग्रेस संसदीय दलको विधान अनुसार नेताको निर्वाचन नै भएको छैन । केही समय रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय दलको प्रतिनिधि तोकेर पनि कोइरालाले काम गरेका थिए । एक कांग्रेस नेता भन्छन्, "अवैध नेताका अवैध प्रतिनिधिका रूपमा कोइरालाले पौडेललाई उपयोग गर्न खोजेका थिए ।" तर, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आपत्ति जनाएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन ।
संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा लक्ष्मण घिमिरे र सचेतकमा शोभाकर पराजुलीलाई नियुक्ति गर्दा पनि विधान मिचेर निर्णय गरेका थिए, सभापति कोइरालाले । घिमिरे र पराजुली सभापति कोइरालाको एकल निर्णयबाट प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन भएका हुन् । जबकि, विधान र संविधानसभा सदस् य ऐनमा पार्टी सभापतिले नभई संसदीय दलका नेताले मात्र प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन गर्न पाउने व्यवस् था छ । सभापति कोइरालाको प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने कार्य र प्रमुख सचेतकले पार्टी सभापति कोइराला नै संसदीय दलको नेता भएको बेहोरासहित व्यवस् थापिका-संसद्लाई पठाएको पत्र दुवै अवैधानिक भएको दाबी असन्तुष्टहरूको छ ।
सभासद् वीरेन्द्रकुमार माझीको वैशाख २३ मा भएको नियुक्ति पनि सभापति कोइरालाले संसदीय दलको विधानविपरीत ठाडो आदेशमा गराएका थिए । नयाँ संविधानका लागि सुझाव संकलनका क्रममा दुर्घटनामा गरी मृत्यु भएका सभासद् बोधनारायणसिंह सरदारको ठाउँमा माझीलाई नियुक्त गरएिको हो ।
गठबन्धन सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गर्नेको नाम पठाउनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् जेठ १७ गतेसम्म पनि कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला आफ्नी एक मात्र सन्तान सुजातालाई रत्तिm महामन्त्री पद लिन आग्रह गररिहेका थिए । तर, सधैँ प्रभावशाली पद र अर्थमा आशक्त रहने गरेको आरोप खेप्दै आएकी सुजाताले पार्टीको महामन्त्री पदलाई भन्दा सरकारमा पार्टीको नेतृत्वसहित परराष्ट्र मन्त्रालय रोजिन् । तर, उनको यो रोजीछाडीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गररिहेको एमालेलाई मात्र निराश बनाएन, कांग्रेसभित्रै पनि कलहको आगो सल्कायो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जेठ १७ गते टेलिफोन गरेर कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न अलि अनुभवी र वरष्िठ नेतालाई पठाउन आग्रह गर्दा पार्टी सभापति कोइरालाको जवाफ थियो, "सरकारको नेतृत्व सुजाताले गर्ने हो, शेरबहादुर, सुशील र रामचन्द्रसँग सल्लाह गरेर थप मन्त्रीहरूको नाम एक-दुई दिनमै पठाउँला ।" तर, यसपटक कोइरालाले चाहेजस् तो भएन । पार्टीका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सुजाताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुराको खुला विरोध मात्र गरेनन््, मन्त्री खाने दुई-दुई जनाको नाम दिन सभापतिले गरेको आग्रह पनि अस् वीकार गरे । अनि चिट्ठा पर्यो, पार्टीका वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवालाई । नत्र, पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी छ मन्त्रीमध्ये चार जना उनको पक्षका पर्ने थिएनन् ।
महाराजगन्जमा माथापच्ची
कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र को-को मन्त्री हुने भन्ने तातोका कारण पार्टी सभापति कोइरालाको महाराजगन्जस् ि थत निवासमा जेठ १६ गतेदेखि नै निकै चहलपहल थियो । यसैदिन बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले चानचुने तालले नमिल्ने यी दुुवै विषयको निर्णय गर्ने अधिकार सधैँझैँ पार्टी सभापति कोइरालालाई दियो । त्यसो त निश्चित मापदण्डमा छनोट भएका नाममा पार्टीका वरष्िठ नेता देउवा, कार्यवाहक सभापति कोइराला र उपसभापति पौडेललगायतका पदाधिकारीहरूको परामर्श लिएर सभापति कोइरालाले टुंगो लगाउने केन्द्रीय कार्यसमितिको आशय थियो । पार्टीका अर्का उपसभापति प्रकाशमान सिंहका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय समिति दुवै निकायको बैठकले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने र मन्त्री हुनेहरू तय गर्न निर्देशिका नै बनाएको थियो । त्यही निर्देशिकाको आशय अनुसार सभापतिले टुंगो लगाउने आशा गरेर सबैले जिम्मा लगाएका थिए । प्रकाशमान भन्छन्, "पार्टी सभापतिलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्ने हल्ला गलत हो ।"
तर, सभापति कोइरालाले देउवाबाहेक कसैसँग पनि परामर्श गरेनन् । केवल आफ्नो निर्णय सुनाए । छोरी सुजातालाई अगाडि बढाउने कुरामा सुशील, रामचन्द्र, गोपालमान, प्रकाशमान, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ आदिबाट सीधा सहमति नपाउने बुझेरै कोइरालाले त्यसो गरेका थिए । जेठ १९ गते पनि कोइरालानिवासमा प्रधानमन्त्री नेपालसहित देउवा, सुशील, विमलेन्द्रहरूको बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा सभापति कोइरालाले सुजाताले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने बताउँदा नै सुशील, रामचन्द्र, विमलेन्द्रहरू नराम्ररी झस् ि कसकेका थिए ।
हुन पनि निर्धारतिभन्दा निकै अघि महाराजगन्ज पुगेका उनीहरूले शक्तिशाली पार्टी सभापतिको मुखबाट सुजातासम्बन्धी त्यस् तो निर्णय थाहा पाउन प्रधानमन्त्री नेपालको आगमन नै पर्खिनुपरेको थियो । कोइरालाले प्रधानमन्त्री नेपालसँग एकैपटक सरकारको नेतृत्व सुजाताले गर्ने बताउँदा देउवा नबोली बसिरहे । उता सभापतिको अप्रत्यासित निर्णय सुनेपछि फन्किँदै तल्लो तलाको लबीमा ओर्लिसकेका सुशीलले कुन्नि के सोचे, पुनः माथि उक्लिएर आँट गरेरै भने, "गिरजिादाजु, यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । " त्यतिबेलासम्म श्रेष्ठ र निधिले पनि छलफल नै नभई सुनाइएको निर्णयमा आ-आफ्नो असन्तुष्टि पोखिसकेका थिए । तर, देउवाले सुशील फर्केपछि पनि मुख खोलेनन् ।
वास् तवमा उनीहरू सुजाताको नाम सुनेर त्यतिविधि निराश हुनुको कारण सुजाता मात्र थिइनन् । खासमा कोइरालाले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नेमा आफूमध्ये कसैको वा आफूनजिककाको नाम लिन्छन् कि भन्ने भित्री आशा उनीहरूमा थियो । तर, कोइरालाले त्यस आशामा सुजाता नामको चिसो पानी खन्याइदिएका थिए । त्यसो त सभापति कोइरालाले उपसभापति प्रकाशमान सिंहलाई महाराजगन्ज निवासमा बोलाएरै सुजाताको नेतृत्व स् वीकार्न भनेका थिए । तर, प्रकाशमान भन्छन्, "पार्टी उपसभापति भएकाले मैले आफूभन्दा जुनियरको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा स् वीकार्न सकिनँ ।"
सुजाता प्रकरणमा सभापति कोइरालाले देउवाको साथ पाउनु उनी निकटस् थ उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र महामन्त्री विमलेन्द्रका लागि मात्र नभई सबैका लागि अप्रत्यासित थियो । तर, देउवाले पार्टीका तर्फबाट सुजाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने सभापतिको चाहनामा मौन बसेर सहयोग मात्र गरेनन्, आफ्नै कोटरीभित्रका असन्तुष्टहरूको राम्रो व्यवस् थापन पनि गरे । यससँगै उनले आफ्नो कोटरीका प्रभावशाली मीनेन्द्र रजिाल र प्रकाशशरण महतलाई एकैपटक मन्त्रिमण्डलमा पठाएर सन्तुष्ट पार्नुका साथै आफ्नालागि सधैँका चुनौती सुशील र रामचन्द्रसँग हिमचिम बढाउने प्रकाशमानलाई पनि राम्रैसँग भित्तामा पुर्याए ।
यति मात्र होइन, देउवाले आफूनिकट बालकृष्ण खाँड र उमाकान्त चौधरीलाई पनि सरकारमा समेटेर भागबन्डाको राजनीतिमा आफूलाई माथि पारेका छन् । त्यसअघि उनले आफ्ना निकटका महामन्त्री विमलेन्द्रलाई सरकारमा पार्टीको नेता बनाउने दाबी पेस गर्दै आएका थिए । तर, कोइरालाले जसरी पनि छोरीको उदय गराइछाड्ने संकेत बुझ्नासाथ देउवाले संसदीय दलको नेता र भावी पार्टी सभापतिमा सहयोगको वाचा लिँदै निधिबाहेक आफ्ना चार जना मन्त्री बनाउने मौका छोपे ।
जेठ १७ गतेको त्यस मन्त्रणामा देउवाले साक्षीका लागि श्रीमती आरजुलाई पनि ल्याएको बताएपछि कोइरालाले फटाफट उनका सबै प्रस् तावमा सहमति जनाएका थिए । पार्टी एकीकरणपछि ६०/४० को अवधारणा अनुसारको भागबन्डामा चित्त बुझाउँदै आएका देउवा कोइरालाले सुजाताका लागि तयार गरेको चास् नीमा यसरी तैरएिका थिए ।
कांग्रेस एकीकरण हँुदै कोइराला र देउवाबीच भएको सम्झौताको केही अंश अहिले प्रकाशमा आएको बताउनेहरू कम छैनन्, कांग्रेसभित्र । उनीहरूका अनुसार, उतिबेला यी दुई नेताबीच कोइरालाले दोस्रो पुस् ताबाट देउवालाई नेतृत्वमा पुर्याउने र देउवाले तेस्रो पुस् ताकी सुजाताको उदयमा सघाउने भित्री सहमति भएको थियो ।
सुजाता प्रकरणमा कोइरालाले जेठ २१ गते बिहान ८ बजे आफ्नो निवासमा डाकेको बैठकमा कार्यवाहक सभापति सुशील र उपसभापति पौडेलले अनुपस् ि थत भएर असन्तुष्टि जनाउने तरकिा झिके, फोनबाट थप असन्तुष्टि जाहेर गर्ने र केही दिन राजधानीबाहिर बिताउने । त्यही अनुसार असन्तुष्टहरूको बैठक बसेको जानकारी फोनबाट सभापति कोइरालालाई दिएर सुशील र पौडेल जुम्लातिर लागेका थिए ।
जुम्ला जाने क्रममा सुशीलले दिएको सुजातालाई सरकारमा पठाइए पदबाट राजीनामा दिने सार्वजनिक चेतावनी घुर्की मात्र थियो भन्ने पुष्टि घटनाक्रमले मात्र गरसिकेको छैन, उनी आफैँले पनि राजीनामाको हल्ला निराधार भएको बताइसकेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री हँुदा सभापति कोइरालाले सुजातालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाउँदा पनि सुशीलले यस् तै धम्की दिएका थिए । पार्टीमा दोस्रो पुस् ताका नेताहरूको यस् तै कमजोरी बुझेकै कारण सभापति कोइराला पटक-पटक बहुमतको भावनालाई कुल्चिन सफल हुँदै आएका हुन् कि भन्न्ने आशंकाले कांग्रेसजनमा बास पाएको छ ।
सानेपामा विरोध
सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्री नेपाललाई सुजाताले सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने निर्णय सुनाएको भोलिपल्टै अर्थात् जेठ २० गतेे दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यवाहक सभापति सुशीलले बैठक डाके, सबै असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूको । जसमा तीनै जना उपसभापति अनि केन्द्रीय सदस् य रामशरण महत र पार्टी मुख्यसचिव रामचन्द्र पोखरेल सहभागी थिए । बैठकअघि प्रधानमन्त्री नेपालसँग भएको कुराकानीमा सुशीलले सुजाताबारे आधिकारकि निर्णय नभएको मात्र बताएनन्, सभापतिबाट त्यस् तो केही भएको रहेछ भने त्यो पार्टीको नीतिविपरीत हुने दाबी पनि गरे । उनले भने, "त्यस् तो निर्णय भएको हो भने सच्याएर पार्टीका वरष्िठमध्ये कसैको नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ ।"
स्रोतका अनुसार, बैठकमा पार्टी निर्णय सच्याउन पार्टी सभापतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरयिो । साथै, सुजाताको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने पत्र प्रधानमन्त्रीलाई आफूले लेख्नुपरे पदबाट राजीनामा दिने कुरा बैठकमै बताए, सुशीलले । मुख्यसचिव पोखरेलले पार्टी सभापतिबाट त्यस् तो पत्र लेख्ने निर्देशन आएको बैठकमा बताउँदा सुशीलले उक्त निर्णय सुनाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टदेखि कोइराला निवासबाट त्यस् तो पत्रका लागि बारम्बार ताकेता हुन थालेपछि पोखरेलले कार्यवाहक सभापतिको अडान बताएका थिए । पछि आफैँले तयार गरेर पठाउन कोइराला निवासबाट आएको निर्देशनलाई भने पोखरेलले पालना नगर्न सकेनन् ।
रमाइलो त के भने सुशीलनजिक भनिएका र उनैले सरकारमा पार्टीको नेता बनाउन खोजेका महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ भने त्यस बैठकमा आइदिएनन् । खासमा गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले आदिको समूह कार्यसमितिको बैठकबाटै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्वमा गुरुङ वा मानबहादुर विश्वकर्मालाई छानियोस् भन्ने चाहन्थे । र, यसका लागि सुशीललाई बारम्बार आग्रह पनि गरेका थिए, उनीहरूले । केन्द्रीय सदस् य चिरञ्जीवी वाग्लेले आफूहरूले गुरुङ वा विश्वकर्मामध्ये एक जनाले पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने चाहना राखेको नेपाललाई बताएका थिए । तर, केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त पदका लागि दाबी गर्नेमा रामचन्द्रदेखि गोपालमान, प्रकाशमान र विमलेन्द्रसम्म थपिएका थिए ।
यसरी कुरा मिल्न नसकेपछि नाम छनोटका लागि सभापतिलाई जिम्मा दिइयो, जसबाट गुरुङ समूह क्रुद्घ भयो । अझ जेठ १७ गते यही विषयमा कुरा गर्न महाराजगन्ज पुग्दा पार्टी सभापतिले बिरामी भएको भन्दै भेटै नदिएपछि यो समूहको आक्रोश सार्वजनिक नै भयो । गोविन्दराज जोशी पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समितिले नै कसको नेतृत्वमा को-को सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, "तर, संसदीय दलले समेत निर्णय गर्न नसकेपछि सभापतिले गर्नुभयो ।" सुजाताको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जाने सभापतिको निर्णय एउटै तर्कले पनि पुष्टि नगर्ने बताउँछन् कांग्रेस सांसद गगन थापा । भन्छन्, "हामी सबैले गिरिजाबाबुलाई पितातुल्य अभिभावक मान्यौँ तर उहाँ त सुजाताको मात्र पिता हुन रुचाउनुभयो ।"
जेहोस्, सुजाताका कारण निस् ि कएको यो घर झगडामा दोस्रो पुस् ताबाट पार्टी नेतृत्वको दाबेदार भनिएका सुशील र रामचन्द्रलाई सभापति कोइरालासँग मिलेर किनारा लगाउन तत्काललाई सफल देखिएका छन्, देउवा । यसैगरी, जोशी समूह पनि सरकारमा आफ्नो मान्छे पठाउन नसके पनि रामचन्द्रलाई पार्टी नेतृत्वमा स् थापित हुन नदिने रणनीतिमा सफल भएको छ, हाललाई । उता राजनीतिका चतुर खेलाडी कोइरालाले अझै पनि एउटा तुरुप आफूसँगै राखेका छन्, एमालेसँग सात सिटको कुरा मिलाए पनि पार्टीका तर्फबाट जम्मा छ जनाको नाम मात्रै सरकारमा पठाएर ।
यसको अर्थ उनले चाहे भने अझै एक जना आकांक्षी मन्त्री बन्न सक्छन् । यस प्रकरणमा धान्नै नसक्ने गरी विरोध भयो भने कोइरालाले सुजाताभन्दा माथिल्लो स् तरमा रहने गरी प्रकाशमान, रामचन्द्र, गोपालमान, विमलेन्द्र वा कुलबहादुरमध्ये कसैलाई पनि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा पठाउन सक्छन् । सभापति कोइरालाले यसो गरे भने न सर्प बाँच्छ, न त लौरो नै भाँचिन्छ ।
विरासतको लडाइँ
सुशील, शेखर र शशांक पहिलोचोटि त्यसबेला झस् ि कए, जुनबेला गिरजिाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनकी एक मात्र छोरी सुजातालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्नेगरी बिनाविभागीय मन्त्री बनाए । यति हुँदाहँुदै पनि कोइराला परविारका यी कुनै पनि सदस् यले सुजातालाई धेरै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिन आवश्यक ठानेनन् । किनभने, संविधानसभाको निर्वाचनमा उनले पराजय बेहोर्नुपर्यो । त्यसो त शेखरले समेत चुनाव हारे । प्रत्यक्षतर्फबाट बीपीपुत्र शशांक मात्र चुनाव जित्ने कोइराला परविारका वारसि देखिए । पछि उपनिर्वाचनमा शेखरले समेत चुनाव जिते । यी सबै पृष्ठभूमिले उनीहरू संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित र विवादास् पद छवि भएकी सुजाताबाट असुरक्षित भइहालिन्छ होला भन्ने सोचाइमा थिएनन् । तर, जब अहिले कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा पार्टीका दोस्रो पुस् ताका नेताहरूलाई पन्छाउँदै तेस्रो पुस् ताकी आफ्नी एक मात्र छोरी सुजातालाई अघि बढाए, त्यसबाट कोइरालाले दिन खोजेको संकेत बुझ्न सुशील, शेखर र शशांकलाई कुनै कठिनाइ भएन । यसको प्रतिवादमा सबैभन्दा पहिले तर जब भाइ सुशीलले आफ्ना दाइले र भतिजाद्वय शेखर र शशांकले आफ् ना काकाले सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्वका लागि पठाउने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरूले भेट गरे कोइरालासँग । शेखरले आफ्नो स् वभाव अनुरूप सुजाता प्रकरणमा केही नबोली आफ्नो असन्तुष्टिबारे कोइरालालाई जनाउ दिए भने जेठ १८ गते आफ्नो घरको आडैमा रहेको कोइराला निवासमा पुगेर सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरेर पठाउँदा पार्टीपंक्तिमा र बाहिर पनि नराम्रो सन्देश जाने भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा कोइरालाले उल्टै अरूले उचालेकै भरमा सुजाताको विरुद्घमा कुरा नगर्नू भन्दै झपारे शशांकलाई । दुवैले सार्वजनिक रूपमा कोइरालाको उक्त कदमको कडा विरोध नगरे पनि उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टिलाई भने लुकाएका छैनन् ।
पछिल्लो सुजाता प्रकरणमा कोइराला परविारबाट यदि कसैलाई सबैभन्दा बढी धक्का लागेको छ भने ती सुशील नै हुन् । नातामा दाजु पर्ने कोइरालाकै अनुकम्पामा पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाइएका सुशीलले पछिल्लो प्रकरणमा असन्तुष्ट छन् । आफूलाई आगामी भदौमा हुने भनिएको पार्टी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नदिने आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाको चाहनालाई कोइरालाले बल पुर्याएर आफूलाई किनारा गर्न खोजेको बुझेका छन् । पार्टीभित्र नातामा भतिजी पर्ने सुजाताको उदयलाई पटक्कै नरुचाएका सुशील पछिल्लो केही समयसम्म कोइरालाको गाण्डिव नै थिए । चाहे त्यो गणेशमान सिंहलाई पार्टीबाट निस् कन बाध्य पार्दा होस् वा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई किनारा लगाउन होस् अथवा देउवालाई पार्टी फुटाउनबाट नरोकेको जस् ता जति पनि अवगालहरू सुशीलले सुन्दै आए । यद्यपि, ती सबैका पछाडि सभापतिको चाहनाले नै काम गरेको थियो । अर्थात्, कोइरालाले सुशीलकै काँध प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक मार्गका अवरोध हटाएका थिए । सुशीलले सधैँ गिरजिाप्रसादलाई साथ दिए । तर, उनको चाहनाको बोझ बोक्दाबोक्दै सम्भवतः उनी पनि गले र अन्ततः सुजातालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने सभापतिको चाहनाको बोझ भने सुशीलले बोक्न चाहेनन् । त्यसो त यसअघि नै पार्टी कब्जा गर्ने मनसायले सुजातालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामा दिएर रत्तिm रहेको महामन्त्रीमा सुजातालाई ल्याउने आफ्नो चाहनालाई सुशीलले रामचन्द्रसँग मिलेर पूरा हुन नदिएको झोँक आखिर सभापतिले अहिले आएर फेरे । सुशील सुजाताभन्दा पनि शशांकलाई अघि बढाउने पक्षमा थिए, जुन कुरामा सभापतिलाई उनले कहिल्यै पनि सहमत गराउन सकेनन् ।
कोइरालाले पछिल्लोपटक सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वका लागि अघि बढाएर पार्टीपंक्तिमा मात्र होइन, कांग्रेसका मतदाता, शुभेच्छुक, समर्थकलगायत सबैतिर एउटा सन्देश दिन खोजेको बुझ्न कठिन छैन अर्थात् सुजाताले पार्टीबाट सरकारको मात्र होइन, पार्टीमा तेस्रो पुस् ताबाट उनले नै नेतृत्व गर्ने हो । कोइरालाको रोजाइमा आफू सुजातापछि दोस्रो नम्बरमा परेको थाहा पाएका शेखर सुजाताको शैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । विशेष गरी पार्टी राजनीतिमा रहेका कोइराला परविारका सदस् यहरू सबैलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने र नकारात्मक व्यवहार गर्ने सुजाताको स् वभावबाट उनी चिन्तित देखिन्छन् । माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौताका क्रममा पार्टीमा आफ्नो भूमिका बढ्न थाल्दा सुजाताले त्यसलाई रोक्न खोजेको चोट उनले अहिले पनि बिर्सेका छैनन् ।
कोइराला परविारमा उत्तराधिकारका अर्का दाबेदार हुन्, स् वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कान्छा छोरा शशांक । पार्टीका निर्वाचित केन्द्रीय सदस् य शशांक संविधानसभाको निर्वाचनमा नवलपरासीको क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । विराटनगर मूल घर र काठमाडौँ कार्यक्षेत्र भए पनि नवलपरासीबाट उनले निर्वाचन जित्नुको कारण थियो, उनीभित्र कांग्रेस कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताले बीपी कोइरालाको छवि देख्नु । बीपीले उत्तराधिकारीका लागि रोजेका उनका जेठा छोरा प्रकाशको पलायनबाट निराश भएका कांग्रेस कार्यकर्ताले शशांकको सरल र शालीन अनुहारमा सम्भावना खोज्ने चेष्टा गरे पनि गिरजिाप्रसादले शशांकलाई अघि बढाउने कुनै संकेत देखाएनन् ।
के अब उत्तराधिकारको यो प्रतिस् पर्धामा शशांक पछि हटिसकेका हुन् ? नेपालसँगको लामो कुराकानीमा उनले उत्तराधिकारीको दाबीलाई जबरजस् ती थोपर्दा त्यो त्यति दिगो नहुने बताए । उनले भने, "उत्तराधिकारी त्यतिखेर मात्र स् थापित हुन्छ, जब उसलाई पार्टीपंक्ति र जनताले पत्याउँछन् । "
०६४ पुसको अन्तिम साता आफ्ना पिता गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री पद प्राप्त गरेकी थिइन्, सुजाताले । पार्टी केन्द्रीय सदस् यसमेत रहेकी सुजाता पार्टी विदेश विभाग प्रमुख पनि हुन् । अहिले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी सुजाताले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं ५ बाट मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पराजित भएकी सुजाता पछिल्लोपटक प्रधानसेनापति प्रकरणमा पार्टी नीतिविपरीत माओवादी पक्षमा खुलेर बोल्दा पार्टीभित्र विवादमा आएकी थिइन् । पुजारी खराब भए पनि मन्दिर खराब हुँदैन भन्दै उनले कुनै न कुनै रूपमा राजसंस् था राख्नुपर्छ भनेर कुनैबेला वकालत पनि गरेकी थिइन् ।
महत ०६१ भदौमा इराकमा १२ नेपालीलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरएिका बेला शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री थिए । अहिलेको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री पाएका महत ०३६ सालपछि राजनीतिमा आएका हुन् । महत कुनैबेला नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री पनि थिए । अमेरकिाबाट अर्थशास् त्रमा विद्यावारििध गरेका नुवाकोटे महत देउवाका महत्त्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छन् । उनी समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस् य हुन् । देउवाकै अर्का सहयोगी मीनेन्द्र रजिाल पनि बिनाबिभागीय मन्त्री बनाइएका छन् । समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभामा आएका विराटनगरका रजिाल पार्टीको केन्द्रीय सदस् य पनि हुन् । अर्थशास् त्रमा विद्यावारििध गरेका रजिालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस् य भएर काम गरसिकेका छन् । काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरस् ि थत एपेक्स कलेजका सञ्चालकमध्येका एक रजिाल पछिल्लो समय सेना समायोजन विशेष समितिका सदस् यमा पनि पार्टीबाट खटाइएका थिए ।
नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको नेतृत्व लिइसकेका बुटवलका बालकृष्ण खाँडले ३५ वर्षअघि विद्यार्थी राजनीति प्रारम्भ गरेका हुन् । यसअघि शिक्षा राज्यमन्त्री रहिसकेका खाँड ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नं ३ बाट विजयी भएका थिए भने पछिल्लोपटक संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । हाल बिनाविभागिय मन्त्री बनाइएका खाँड देउवाका निकटस् थ हुन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस् यसमेत रहेका उमाकान्त चौधरी संविधानसभामा बारा क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित सभासद् हुन् । चौधरी ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि चुनिएका थिए । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका देउवाका निकटस् थ चौधरीले कृषि तथा सहकारी सहायकमन्त्रीको पदभार सम्हालिसकेका छन् ।
पार्टी सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाप्रति पूर्ण आस् थावान् मानिने पूर्णकुमार शेर्मा लिम्बू पार्टीका केन्द्रीय सदस् य हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा पाँचथर क्षेत्र नं १ बाट सात भोटले एमाले उम्मेदवारलाई हराएका यिनी गाउँर्फक राष्ट्रिय अभियानमा समेत सहभागी भएका थिए, कुनैबेला । तर, पटक-पटक बहुदलको पक्षमा काम गरेको आरोपमा उनी जेल पनि परेका थिए । ०२५ सालमा कांग्रेस प्रवेश गरेका लिम्बू त्यसपछि गाउँर्फक राष्ट्रिय अभियानको अञ्चल सदस् य पनि थिए । ०३६ सालको जनमतसंग्रहमा उनी जिल्लाको बहुदल प्रचारप्रसार समितिका अध्यक्ष थिए । प्रजातन्त्र पुनःस् थापनापछि राष्ट्रियसभा सदस् य रहिसकेका उनले कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी यो सामग्री तयार गर्दासम्म पनि बिनाविभागीय मन्त्री नै हुन् ।
१६ र १७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा खुमबहादुरले मन्त्री छान्ने अधिकार सभापतिको मात्र भएको धारणा राखे, असन्तुष्टि भए पनि कसैले कोइरालाको विरोध गर्ने हिम्मत गरेनन् । र, कोइरालालाई नै मन्त्रीहरू छान्ने अधिकार दिएर बैठक टंुग्याइयो । यसरी सुजाताका लागि बाटो खोलिदिने काम भएपछि १९ गते साँझ प्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा पार्टी नेताहरू सुशील, रामचन्द्र, विमलेन्द्रसमेतलाई बोलाई कोइरालाले सुजाताको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा आउने निर्णय गरेकाले त्यही अनुसारको व्यवस् था मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिए ।
यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्तिम दिन सुजाता देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ गएर उनको समर्थन लिएकी थिइन् । यी दुवैका बीचमा सहमति भएपछि सभापति कोइरालाले सुजाताको नाम घोषणा गर्ने आँट गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए, जसको खुलासा नेता प्रदीप गिरीले समेत गरेका थिए । १७ गते संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको सभापति कोइरालाको कोठामा जम्मा भएका केबी गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, गोपालमान श्रेष्ठ र शोभाकर पराजुलीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा गिरीले सुजाता देउवा निवासमा पुगेर सम्झौता गरी फर्किएको बताएका थिए ।
सुजातालाई पठाउन सजिलो बनाइदिने गरी केन्द्रीय समितिमा प्रस् तुत भएका नेता गोविन्दराज जोशीले २० गते नै संसदीय दलको कार्यालयमा सुजाता सहभागी हुने सरकारको छोटो आयु भएको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार, रामशरण महत, मीनेन्द्र रजिाललगायतका आधा दर्जन नेताहरूमाझ जोशीले फेर िगिरजिाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भइरहेको बताएका थिए । जस् तो खालका नाम कांग्रेस र फोरमबाट नेतृत्वका लागि पठाइएको छ, त्यसले नै यो खेललाई पुष्टि गरेको तर्क उनको थियो । कोइराला नेतृत्वको भावी सरकारमा माओवादी पनि सामेल हुने उनको भनाइ थियो । यसबारेको जिज्ञासामा जोशीले नेपालसँग यति मात्र भने, "सरकारले पूर्णता नपाउँदै म के भनौँ, पूर्णता पाएपछि कुरा गरौँला ।"
No comments:
Post a Comment