प्रमलाई छोरीको चिन्ता

मुख्यसचिवको नाममा चन्दा /लडाकुको नाममा नेताको मस्ती /डल्लु बैठकमा माओवादी प्रवेशको होमवर्क

१४-असार-२०६६,आइतवार

मुख्यसचिवको नाममा चन्दा काठमाडौं। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिव पदका लागि व्यापक लबिङ सुरु भएको छ। मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको पदावधि आगामी साउन २२ गतेदेखि समाप्त हुनै लागेका कारण उक्त पदमा पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धीहरूबीच व्यापक लबिङ सुरु भएको हो। वरिष्ठ सचिवमध्येबाट मुख्यसचिव बनाइने परम्परा छ। तर वरिष्ठ तीनजना सचिवहरू जनकराज जोशी, उमेश मैनाली र माधव घिमिरे एकै दिनमा सचिव भएका कारण को वरिष्ठ र को कनिष्ठ छुट्याउन सजिलो छैन। कांग्रेसनिकट मानिने मैनाली र एमालेनिकट मानिने घिमिरेभन्दा जोशी शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव हुँदासम्म वरिष्ठ थिए। तर कुनै पनि पार्टीसँग उनको निकट सम्बन्ध हुन नसकेका कारण मैनाली र घिमिरे नै अगाडि देखिएका छन्। त्यसो त भदौ ११ गतेसम्ममा सरकारले निर्णय गरेन भने तीनैजना वरिष्ठ सचिवहरू रिटायर्ड हुनेछन्। त्यसपछि अन्य ११ जना कनिष्ठ सचिवहरूका लागि मुख्यसचिवको दौडमा भाग लिने बाटो खुल्नेछ। एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अहिले यही बाटो खोल्ने दौडधूपमा लागेको छ। भदौ ११ सम्म कुनै निर्णय नगराउन र त्यसपछि गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कुसुमलाई मुख्यसचिव बनाउन कर्मचारी संगठनले पार्टीमा लबिङ गरिरहेको छ। कर्मचारी संगठनलाई यस्तो लबिङ गर्न एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए। कर्मचारी संगठनकै केही पदाधिकारीहरू युवराज पाण्डेको पक्षमा भए पनि कुसुम एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका साँढु भएका कारण पाण्डे पक्षधरको आवाज कमजोर हुँदै गएको छ। कुसुम दोस्रो लटका पनि सबैभन्दा जुनियर सचिव हुन्। तर कांग्रेसनिकट नेपाल कर्मचारी युनियनले भने यसपटक कसैको पक्षमा पनि लबिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ। विगतमा आफ्नो लबिङमा मुख्यसचिव बनेकाहरूले कर्मचारीहरूका समस्यामा उदासीनता देखाउने गरेकाले यसपटक युनियनले तटस्थ भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भवानी थानी बताउँछन्। यसैबीच, गत जेठ १६ र १७ गते स्टाफ कलेज जावलाखेलमा सम्पन्न कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय महिला भेलामा भएको आर्थिक घोटलाबारे एमालेभित्र बबाल मच्चिएको छ। मुख्यसचिव बनाउन लबिङ गरिदिने भन्दै महिला भेलाका लागि हरेक सचिवसँग मोटो रकम असुलिएको र सम्बन्धित प्रयोजनका लागि २० प्रतिशतमात्रै खर्च गरिएको थियो। बाँकी रकम पदाधिकारीहरूले भागशान्ति जय नेपाल गरेको सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार बालानन्द पौडेल, पुण्य न्यौपाने, गोविन्द कुसुम, प्रतापकुमार पाठक, यज्ञ गौतमलगायतका एमालेनिकट सचिवहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, समिति एवं आयोजनाबाट लाखौं रुपैयाँ संकलन गरेका थिए। अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेले १५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएपछि कर्मचारी युनियनका कार्यकर्ताले उनीमाथि मुख छाड्दै गाली गरे। भन्सार, सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषिलगायतका विभागबाट समेत गरी करोडौं रकम उठाइएको थियो। यसरी गरियो रूपचन्द्रको अपमान काठमाडौं। अनुयायीहरू इमानदार भए भने सामान्य विचार दिने दार्शनिकहरू पनि गौतमबुद्ध बन्न सक्दा रहेछन्, महात्मा गान्धी बन्न सक्दा रहेछन्, तर अनुयायीहरू बेइमान भए भने कार्लमार्क्स जस्ता महान दार्शनिकसमेत विवादमा पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा मानव सभ्यताको अनुभवले पुष्टि गरेको छ। नेपालका दार्शनिक नेता स्वर्गीय रूपचन्द्र विष्टले संसार छाडेको एक दशक बित्दा नबित्दै उनका बेइमान अनुयायीहरूले विष्टको बद्नाम गर्न थालेका छन्। मरेपछि सालिक ठड्याउने प्रथाको कट्टर आलोचक रूपचन्द्र विष्टको १० फिट अग्लो पूर्णकदको सालिक उनको कर्मस्थान मकवानपुरको दामनमा हालै खडा गरिएको छ। सर्वहारा वर्गको खोल ओडेर त्यही वर्गको शोषण गर्नेविरुद्ध जिन्दगीभर संघर्ष गरी महान विचार छाडेर गएका विष्टका अनुयायीहरूले त्यस्तै खोल ओडेकै व्यक्तिबाट सालिकको अनावरण गराए। उनलाई कहिल्यै नभेटेका, नचिनेका र उनको साहित्य र दर्शनबारे जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेका प्रचण्डले उनको सालिक अनावरण गर्नुलाई ढोंगको संज्ञा दिइएको छ। विष्टका एक अनुयायी भन्छन्, यो उनको अपमान हो। प्रशस्त पैतृक सम्पत्तिसहित राजधानी काठमाडौंको कालीमाटीमा महल हुँदाहुँदै पनि सुकुम्बासीसरह ड्रमले छाएको छाप्रोमा जीवन बिताएका विष्टको सालिक अनावरण गर्नेक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दामनस्थित पानोरोमा रिसोर्ट एन्ड होटललाई आफ्नो मुकाम बनाएका थिए। एक दर्जन नेताका साथ पुगेका उनले दुई बोतल मदिरासँगै रात बिताएका थिए। विष्टले जीवनभर पाँचतारे होटल टेकेनन्। उनी भन्थे, 'भातेहरू जाने ठाउँमा म जान्न।' टायरको चप्पल सिलाएर लाउने, भांग्रोको लुगा लगाउने र मजदुरले खाना खाने ठाउँमा खाना खाने विष्टको सालिक अनावरण गर्न प्रचण्ड एक करोडको गाडीमा २० हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने सुट लगाएर गएका थिए। विष्टले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य तिरेर कहिल्यै कोट लगाएनन्, तर उनको सालिक अनावरण गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २० हजार मूल्य पर्ने पुतलीसडकस्थित डोरमेल टेलरमा सिलाइएको कोटमा सजिएका थिए। विष्टले सवारीसाधनका नाममा १० हजार रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीको स्कुटर र थाहा लेखिएको थोत्रो जिपबाहेक कहिल्यै चढेनन्, तर सालिक अनावरण गर्न प्रचण्ड विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडीमा चढेर गएका थिए। गरिब किसान कम्युनिस्ट नहुने धनी जमिन्दार कम्युनिस्ट हुने, मजदुर कम्युनिस्ट नहुने मालिक कम्युनिस्ट हुने, नेपालको अवस्थालाई सटिक ढंगले चित्रित गर्दै गाउँगाउँ हिँड्ने रूपचन्द्र गरिबले जस्तो लगाउँछ, आफू पनि त्यस्तै लगाउँथे, गरिबले जस्तो खान्छ, आफू पनि त्यस्तै खान्थे। तर निधन भएको दस वर्षपछि बेइमान अनुयायीहरूले उनले जे जे कुराको विरोध गर्दथे, त्यही त्यही कुरा गर्दै गएका छन्। लडाकुको नाममा नेताको मस्ती काठमाडौं। आर्थिक ऐन र नियमावलीलाई मिचेर आफ्ना जनमुक्ति सेनालाई बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने क्रमलाई माओवादीले अझै निरन्तरता दिएको छ। राज्यकोषको रकम खर्च गरेर सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा कोटेसन तथा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान आर्थिक ऐन तथा नियमावलीमा छ। यसरी आर्थिक नियमावली मिचेर खरिद गरिएका सामानबापत अन्तरिम सरकारको पालामा अर्थ मन्त्रालयले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका नाममा पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो। तर माओवादीले आफैं सरकारबाट हट्नेक्रममा मन्त्रिपरिषद्को् आकस्मिक बैठक बोलाई उक्त बेरुजु मिनाहा गरेको थियो। गत हिउँदमा आफ्ना जनमुक्ति सेनालाई बुटजुत्ता खरिद गर्दा पनि माओवादीले जनयुद्धकै जस्तो अपारदर्शी शैली अपनाएको छ। माओवादीका जनमुक्ति सेनालाई बुटजुत्ता उपलब्ध गराउन तीन वटा व्यापारिक फर्महरूले आफ्नो मूल्य सूची पेस गर्दै पत्राचार गरेको भए पनि ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिजोरका दरले जुत्ता उपलब्ध गराउने उनीहरूको प्रस्तावलाई लत्याउँदै माओवादीले मैतीदेवी बस्ने भारतीयमूलका व्यापारी महेश गुप्तासँग नौ सय ३५ को दरले बिनाटेन्डर, बिनाकोटेसन जुत्ता खरिद गरेको थियो। पाँचौ डिभिजनबाहेक बाँकी ६ वटा डिभिजनका सेनाका लागि भनेर त्यतिबेला करिब २० हजार जोर जुत्ता फिटराइट कम्पनीबाट खरिद गरिएको थियो। यसैगरी, कम्ब्याट डे्रस खरिदमा पनि त्यस्तै अनियमितता भएको छ। कम्ब्याट डे्रसका लागि भनेर केही मारवाडी व्यापारीसँग लिइएका कपडाहरू नक्कली परेका थिए। प्रतिथान एक सय ९० रुपैयाँ ज्याला तिरेको बिल बनाएर विभिन्न गार्मेन्टहरूमा सिलाइएका ती डे्रसहरू एक महिनामै खुइलिएपछि नक्कली रहेको छापामारहरूले थाहा पाए। जनमुक्ति लडाकुका लािग राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने तलब, भत्ता एवं रासन र बन्दोबस्तीका सामानबापतको रकम नै माओवादी पार्टीका लागि यतिखेर भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। त्यही रकमले वाईसीएल पाल्दै आएको माओवादीले समायोजनमा बखेडा निकालेर ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ। पार्टीको अन्य आर्थिक स्रोत एवं हतियारको स्रोतको भेउ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्ना निकटस्थ चन्द्रप्रकाश खनाल, वर्षमान पुन 'अनन्त' र जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' बाहेक अरु कसैलाई खोलेका छैनन्। मोहन वैद्य 'किरण' एवं नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' यतिखेर आर्थिक तथा हतियारको स्रोत पत्ता लगाउने अभियानमा छन्। यी स्रोत पत्ता नलगाई प्रचण्डलाई चुनौती दिनु भनेको आफैं समाप्त हुनु हो भन्ने निचोड किरण र विप्लवको छ। डल्लु बैठकमा माओवादी प्रवेशको होमवर्क काठमाडौं। तत्काल माओवादीमा प्रवेश गर्ने कि एमालेमै बसेर माओवादीका लागि काम गर्ने? भन्ने विषयमा वामदेव गौतमद्वारा आयोजित गोप्य भेला बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। काठमाडौंको डल्लुस्थित एक व्यापारीको घरमा भएको उक्त भेलामा साहना प्रधानबाहेक पार्टी फोडेर माले गठन गर्ने धेरै नेताहरूको उपस्थिति थियो। प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त भेलामा राजेन्द्र श्रेष्ठ र केशवलाल श्रेष्ठले अब माओवादी प्रवेशमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ताव राखेका थिए। यो प्रस्तावमाथि आफ्ना अत्यन्त नजिकका त्रिलोचन ढकालले आपत्ति जनाएपछि वामदेव हच्किए। ढकालको भनाइ थियो– 'माओवादी कुनै पृथक् राजनीतिक शक्ति होइन, एमालेको बाटोमै आउने कि विद्रोह सुरु गर्ने भन्नेबाहेक उसँग अर्को विकल्प छैन, त्यसैले हामी विद्रोहका लागि माओवादीमा जाने हो भने यो प्रस्तावबारे छलफल गरौं, होइन माओवादीलाई पनि एमालेकै बाटोमा ल्याउने हो भने त्यहाँ प्रवेश गर्न हामीले किन हतार गर्ने? वामदेवको यो गतिविधिबारे नजिकबाट नियालिरहेका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले एमाले गुटबाजी र बुद्धिहीनहरूका कारण संकटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको समूहलाई गुटबाज र वामदेवहरूको समूहलाई बुद्धिहीनहरूको संज्ञा दिँदै आएका अध्यक्ष खनालले काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने– 'अरु गुट चलाउँछन्, म पार्टी चलाउँछु।' तर उनको नाममा गुट चलाइरहेका योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, राजेन्द्र पाण्डे, डा.भीष्म अधिकारी, विजय पौडेल, घनश्याम भुषालका गतिविधिबारे एमाले कार्यकर्ता अनभिज्ञ छैनन्। माओवादीको विकल्पमा ल्याइएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टी मिलाउन त सकेनन् सकेनन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उनको विश्वास गुम्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै माओवादीका एजेन्डाबारे गोदाबरीमा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग वार्ता गरेपछि उनीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न थालेको हो। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको प्रस्तावित भ्रमण स्थागित भएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल झल्याँस्स भएका छन्। बजेट पेस हुनुअगावै प्रधानमन्त्री नेपाललाई आफ्नो मुलुक भ्रमण गराउने र टोकनका रूपमा आठ–दस अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने गृहकार्यमा भारत थियो। तर प्रधानमन्त्री नेपालले अचानक प्रचण्डसँग वार्ता गरेपछि भारत सशंकित भयो र प्रस्तावित भ्रमण स्थगित गरिदियो। माओवादीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने विश्वास भारतलाई दिलाउन पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई धौ धौ भएको छ। उनले माओवादीद्वारा संसद् र सडक अवरुद्ध भइरहे अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै परिस्थिति मुलुकमा आउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सुरुमा राष्ट्रपति शासन लागू गराउने र त्यसपछि बेबी किङमार्फत राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउने षड्यन्त्र मुलुकमा भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। यो कुराले माओवादी र प्रधानमन्त्री नेपालबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। संसद् सुचारु गरी बजेट पारित गराउने विषयमा माओवादी र एमालेबीच भएको वार्ता सहमतिमा पुग्नसकेको छैन। गत शुक्रबार र शनिबार माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र रघु पन्तबीच भएको वार्ता कुनै टुंगोमा पुग्नसकेन। शनिबार प्रधानमन्त्री नेपालसँग टेलिफोन गर्दै माओवादी नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको कदम गल्ती थियो भनेर सदनमा बोलिदिन आग्रह गरेका थिए। उनको भनाइ थियो– हाम्रो पार्टीको संस्थापन पक्ष हदैसम्म लचक हुन खोजेको छ, तपाईंले सामान्य औपचारिकता पूरा गरिदिनुपर्योह। प्रमलाई छोरीको चिन्ता काठमाडौं। कसैलाई केहीको धन्दा, घरज्वाइँलाई खानैकै चिन्ता भनेझै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नी छोरीको पढाइका बारेमा पटक पटक सोधपुछ गरेपछि भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन आफै लज्जित बने। अलइण्डिया मेडिकल कलेजबाट भरखरै एमबीबीएस उत्तिर्ण गरेकी छोरी सुमन नेपाललाई सोही कलेजमा एमडी पढाउन प्रधानमन्त्री नेपालले पटक पटक सचिव मेननसँग सोधपुछ गरेका हुन्। विषयवस्तु बाहिरको प्रसँग सचिवलाई थाह हुने कुरा भएन। पछि उनका सहयोगीले राजदूतवासमा सम्पर्क गरी क्राइटएरिया नपुगेको जानकारी प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिए। मुलुकका जल्दाबल्दा एजेण्डाभन्दा छोरीको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री नेपालको अनुहारमा सचिव मेननले निक्कैबेर घोरिएर हेरे। मन्त्रीको सनकमा परीक्षा स्थगित काठमाडौं। एउटा मन्त्रीको सनकले कतिसम्म गर्छ भन्ने उदाहरण शिक्षा मन्त्रालयमा हालै भएको एउटा घटनाले प्रस्ट पारेको छ। जुन घटनाले करिब २५ सय विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिदिएको छ। नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहले गत शनिबार सुरु हुने एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्न लगाएपछि परीक्षाका लागि तयार अवस्थामा रहेका ती विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित भएको हो। प्राप्त समाचारअनुसार प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गतको छात्रावृत्ति शाखाले लिँदै आएको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा मन्त्रीको आदेशमा पहिलोपटक यसपालि रोकिन पुगेको हो। स्रोतका अनुसार मन्त्रीले परीक्षाबारे आफूले केही नबुझेको भन्दै बुझ्झेपछि मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि अन्तिम समयमा आएर परीक्षा रोकिएको थियो। 'मैले यसको प्रक्रियाबारे केही बुझेको छैन। 'मैले नबुझीकन परीक्षा नगर्नू, पहिलो मलाई यसको तरिकाबारे बुझाउनुहोस्' मन्त्री कुशवाहाको भनाइ उद्धृत गर्दै शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले तरुणलाई बतायो। करिब २५ सय विद्यार्थी सो परीक्षाको अन्तिम तयारीमा थिए, मन्त्रीले नै त्यसो भन्ने आदेश दिएपछि छात्रावृत्ति शाखाले परीक्षा स्थगित भएको सूचना जारी गर्योि। स्रोतका अनुसार त्यसका लागि सिट प्लान तथा परीक्षा केन्द्रसमेत तोकिएको थियो। गत १० गते प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग मन्त्री कुशवाहाले शपथ खाएको भोलिपल्ट अर्थात् १२ असारमा मन्त्रीको सो आदेशपछि १३ असारमा सम्पन्न भइसक्ने सो परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्न प्रशासन बाध्य भएको स्रोतले बतायो। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा छात्रावृत्ति शाखाका उपसचिव रामप्रवेश यादवले तयारी पूरा नभएकाले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको बताए। तर परीक्षाका लागि तयारीमा रहेका विद्यार्थी रामप्रयाग मिश्रले तरुणलाई भने– 'मन्त्रीको आदेशपछि रोकिएको हो, फेरि चाँडै परीक्षा हुन्छ।' मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा परीक्षा रोक्न नहुने कुरा कर्मचारीले भन्दाभन्दै पनि 'म अरु कुरा सुन्दिनँ, पहिला मैले बुझ्नुपर्छ,' भन्दै स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छात्रावृत्तिमा पार्न त्यहाँ लाखौंको कारोबार हुनेगर्छ, मन्त्रालयको आम्दानी हुने शाखाको रूपमा त्यसलाई चिनिन्छ। ४५ वटा कोटाका लागि हाल परीक्षा हुँदै थियो भने भदौसम्म थप कोटा पनि आउने र ती थप कोटामा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई दिइने चलन छ। उपसचिव यादवका अनुसार स्थगित परीक्षा १४ दिनपछि अर्थात् आगामी असार २७ गते शनिबार हुँदैछ। भारतमा प्रतिबन्ध नेपालमा आतंक काठमाडौं। भाकपा माओवादीलाई प्रतिबन्धन लगाई आतंककारी घोषणा गरिएको घटनामा अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर माओवादी पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को व्यापक आलोचना भएको छ। भारतमा माओवादी पार्टी गठन गरी सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्न नेपालकै माओवादीहरूले अभिप्रेरित गरेका थिए। तर अहिले भारतका माओवादीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइँदा चुँसम्म नबोलिएकोमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दमात्र होइन, डा.बाबुराम भट्टराईहरूसमेत अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुसी छैनन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफू पनि समाप्त हुनसक्ने खतरा महसुस गर्दै कुनै धारणा बाहिर नल्याएका हुन्। पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सीपी गजुरेलले प्रतिक्रिया दिएपछि आफूले नपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। भाकपा माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै– 'माओवादी विदेश विभाग प्रमुख गजुरेलले उक्त पार्टीसँग आफ्नो सहकार्य भने नरहेको जनाएका छन्।' तर भारतले भने आफ्नो देशका माओवादीले प्रयोग गरेको चिनियाँ हतियार नेपालकै माओवादीद्वारा आपूर्ति भएको निचोड निकालेको छ। गत साता नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेननले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा आफ्नो देशका माओवादीले प्रयोग गरेका हतियारबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसबेला पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भारतका माओवादीसँग अहिले आफ्नो पार्टीको कुनै सहकार्य नरहेको दाबी गरेका थिए। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि आफ्नो देशका माओवादीलाई नेकपा माओवादीले सहयोग पुर्यारइरहेकोमा भारत आक्रोशित बनेको छ। सन् २००६ डिसेम्बर २७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कम्पोसा (एसियाली कम्युनिस्ट संगठन) को बैठकमा भाकपा माओवादीका अध्यक्ष गणपतिले पेस गरेको कार्यपत्रबाट भारत सशंकित भएको हो। उनले प्रस्तुत गरेको 'अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि साझा एजेन्डा' विषयक कार्यपत्रमा एक देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ता कब्जाका लागि हातहतियारसमेत आदान–प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यतिबेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड कम्पोसाको पनि अध्यक्ष थिए। दर्जन बैंक राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा! काठमाडौं। नेपाल विकास बैंक प्रकरणपछि निक्षेपकर्ताहरूको आलोचनाको सिकार भएको नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो कमीकमजोरी सुधार्ने अभियानमा जुटेको छ। सर्वसाधारणको सेयर एवं निक्षेप डुब्न नदिन राष्ट्र बैंकले थप दुई दर्जन बैंकहरूको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गृहकार्य आरम्भ गरेको गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र लुम्बिनी, कुमारी, एनसीसी, नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापन चाँडै आफ्नो हातमा लिने तयारी गरेको बुझिएको छ। लुम्बिनी र बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापन यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। सुधारोन्मुख भएको भन्दै हस्तान्तरण गरिए पनि यी बैंकहरू फेरि ठगी धन्दामा लागेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसैगरी, दोस्रो चरणमा माछापुच्छ्रे, प्राइम, गोरखा विकास, लक्ष्मी र विभोर बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। विभोर बैंकको एक अर्ब २० करोड कर्जामध्ये एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी भएको छ। एभरेस्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाहेक कुनै पनि निजी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। माओवादी बोल्ने अर्को टेलिभिजन काठमाडौं। स्वतन्त्र प्रेस, नेपाली सेना र संस्थागत न्यायपालिकामा आफ्नो पार्टीको प्रभुत्व नभएका कारण सरकारको नेतृत्व प्राप्त भए पनि सत्ता प्राप्त हुन नसकेको ठहरमा पुग्दै आएको एकीकृत माओवादीले स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन विभिन्न रणनीति अगाडि सारेको छ। धम्की र आर्थिक प्रलोभनमार्फत स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अभियान २० प्रतिशतमात्रै सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको माओवादीले धमाधम सञ्चार संस्थाहरू स्थापना गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ। पत्रकारलाई धम्क्याउने र मालिकलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत मुलुकका केही ठूला सञ्चार संस्थाहरूलाई आफ्नोविरुद्धमा जानबाट रोक्न माओवादी सफल भएको छ। तर संसदीय लोकतन्त्र स्थापना र संस्थागत विकासको मिसन बोकेर वर्षौंदेखि प्रकाशित भइरहेका साप्ताहिक अखबारहरूलाई भने माओवादीले प्रभाव पार्न सकेन। माओवादीले पछिल्लो चरणमा छापामाध्यमभन्दा विद्युतीय माध्यमलाई जोड दिएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य दीनानाथ शर्माको पृष्ठभूमिकामा उनका ज्वाइँ शुभशंकर कँडेलद्वारा सञ्चालित एबीसी टेलिभिजन माओवादीको एकमात्र आधिकारिक च्यालन मानिन्छ। पछिल्लो समयमा सगरमाथा टेलिभिजनबाट माओवादीले अधिकांश सेयर झिकिसकेका कारण त्यसका सञ्चालक निर्मल गुरुङले संस्थागत सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई दिएका थिए। एबीसी टेलिभिजन डा. भट्टराईको निकट रहेका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले विकल्पमा अर्को च्यानल दर्ता गराउनका लागि पहल गर्न जनार्दन शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए, जतिबेला उनी शान्तिमन्त्री थिए। सरकारबाट हट्नेबित्तिकै जनार्दन शर्माको पहलमा मुनलाइट टेलिभिजन सञ्चालनको पहल भएको छ। उक्त टेलिभिजन आगामी दसैंसम्ममा प्रसारण गर्ने योजना बनाइएको छ। यसैगरी आफ्ना एफएमहरूको नेटवर्क देशका ७५ वटै जिल्लामा पुर्याजउने अभियानअन्तर्गत माओवादी नेता लेखराज भट्टको सक्रियतामा डडेल्धुराबाट प्रसारण हुने गरी रेडियो जनआवाज (नाममा केही परिवर्तन पनि हुनसक्ने) दर्ता गरिएको छ। योसमेत माओवादीद्वारा सञ्चालित एफएम रेडियोहरूको संख्या १५ नाघेको छ। काठमाडौंबाट रेडियो मिर्मिरे, धरानबाट रेडियो गणतन्त्र, पोखराबाट रेडियो गण्डकी, राप्तीबाट रेडियो गणतन्त्र, सल्यानबाट रेडियो शारदा, रुकुमबाट रेडियो सानोभेरी, नेपालगन्जबाट रेडियो जनआवाज, सुर्खेतबाट रेडियो हिमाल, कालीकोटबाट रेडियो भेरी–कर्णाली आवाज, रोल्पाबाट रेडियो जलजला र महेन्द्रनगरबाट रेडियो सेती–महाकाली प्रसारण गरिरहेको छ। यसैगरी, पाल्पामा आफैंले ध्वस्त गरेको पश्चिमाञ्चल रेडियोलाई पनि माओवादीले आफ्नै पार्टीको स्वामित्वमा ल्याएको छ। नीर शाहको हुल माओवादीमा काठमाडौं। ख्याती श्रेष्ठको हत्याकै शैलीमा करिब २७ वर्षअगाडि पोखरामा नमिता–सुनिताको बलात्कारपछि हत्या गर्ने नायक ठानिएका धीरेन्द्र शाहका प्रमुख सहयोगी नीर शाहलगायत अवसरवादी चरित्रका अधिकांश कलाकारहरू आफ्नो विगत ढाकछोप गर्न गत शनिबार माओवादी प्रवेश गरेका छन्। 'राजा' ज्ञानेन्द्रका भिनाजु खड्गविक्रम शाहका सहोदर भाइ नीर शाह आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनका बेला उनको ज्ञानेश्वरको घरजग्गा लिलामीमा परेको थियो। लिलामी रोकिदिन र टेलिभिजनमा नियुक्ति पाउन बिन्तीपत्र हालेका शाहले त्यसबेला सहयोग नपाएपछि उनी तीन वर्षदेखि राजाविरोधी बनेका हुन्। गत शनिबार माओवादी प्रवेशका क्रममा उनले भने– माओवादी नभएको भए दास हुन्थें, अहिले नागरिक भएको छु। टेलिभिजनलाई तिर्नुपर्ने करिब सात करोड र बैंकमा भएको करोडौं ऋण तिर्ने सोर्स खोज्न माओवादी प्रवेश गरेका शाहसँगै शरदचन्द्र शाह खेलकुदको सदस्य–सचिव हुँदा उनको टिममा बसेर काम गरेका कलाकार युवराज लामा, राजभक्त भनेर चिनिएका द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्कीलगायत ९६ जना कलाकार अब चलचित्रभन्दा पार्टी कार्यकर्ता बन्ने उद्देश्यले माओवादी प्रवेश गरेका हुन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ८० प्रतिशत राजावादीहरूको पकड थियो। नेपालमा तीन वर्षअघिको जनआन्दोलनको सफलतापछि 'डिप्रेसन' भएका राजावादी कलाकारहरूलाई 'देशभक्त र राष्ट्रवाद' का नाममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता मोहन वैद्यले टीका र फूलमाला लगाएर प्रवेश गराएका थिए। केही समयअघिसम्म नेपाली चलचित्र उद्योगमा 'विचार र सिद्धान्तहीनहरूको भीड' रहेको अभिव्यक्ति दिने माओवादीले अहिले तिनैलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर 'महान क्रान्तिकारी' को उपमा दिएको छ। शनिबार माओवादी प्रवेश गर्ने ९६ जनामध्ये केपी पाठकमात्र राजनीतिक संस्कार बोकेका चलचित्रकर्मी हुन्। माओवादी बन्ने सर्तमा ६ महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्ति पाएका युवराज लामा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका विरोधी हुन् भने पाठक एमालेको जनवर्गीय संगठन जनपक्षीय कलाकर्मी संघका अध्यक्ष हुन्। त्यसैगरी, चार वर्षअघि बैंकसँग ऋण लिएर तिर्न नसकी दुई वर्ष जेल परेका सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोका मालिक दीपरत्न तुलाधार पनि माओवादी प्रवेश गरेका छन्। हस्तकला व्यवसायी इन्द्र कार्कीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरी १० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेबापत जेल परेका चलचित्र लेखक सुरज सुब्बा नाल्बो माओवादी प्रवेश गरेका छन्। 'माया गर्छु म' चलचित्र बनाएर घरबास उठी लागेका जयनन्द लामा, चलचित्र निर्माणका क्रममा विभिन्न व्यक्तिसँग लाखौं रुपैयाँ लिएर केही समय भूमिगत बनेकी नायिका मौसमी मल्ल, विश्वज्योति हलले आफ्नो चलचित्र नचलाएपछि हल मालिक मोहन सर्राफलाई 'ठीक' पार्न निर्माता छवि ओझा पनि माओवादी प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी, पोखरास्थित पूर्णिमा हलका सञ्चालक र नेपाली चलचित्रका वितरक हरि बराल, अर्का वितरक तथा निर्माता बसन्तकुमार श्रेष्ठ पनि प्रवेश गरे। बराल शनिबार पोखराबाट प्लेनको टिकट काटी सोझै कार्यक्रमस्थल आइपुगेका थिए। माओवादीमा प्रवेश गर्नेमध्ये धेरैजसो चलचित्र निर्माता र निर्देशक रहेका छन्। आफ्नो चलचित्र स्वेच्छाले चलाउन खोज्दा अवरोध गर्ने माओवादी भ्रातृसंगठन अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघलाई लाखौं रुपैयाँ 'लेबी' बुझाउन बाध्य भएका पीडित निर्माता/निर्देशक सजिलोका लागि माओवादी प्रवेश गरेको देखिएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न हिन्दी फिल्मको फोटोकपी गरी नेपाली चलचित्र निर्देशन गर्दै आएका शिव रेग्मी र दीपक श्रेष्ठको माओवादी प्रवेशलाई भने धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन्। भोजपुरा जनमोर्चाकै कब्जामा काठमाडौं। जनयुद्धमा जीउज्यान दिएकालाई भन्दा अन्यलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएपछि माओवादीका भोजपुरा उपराज्य समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ। जसकारण धेरैजसो समितिहरूको एकता बैठक बस्न सकेको छैन। तत्कालीन एकता केन्द्र र उसको भगिनी संगठन जनमोर्चा नेपालसँग माओवादीले एकता गरेपछि पार्टीको कार्यविभाजनमा जनमोर्चाका नेतालाई बढी जिम्मेवारी दिएको भन्दै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेका छ्न। पार्टीका १३ वटा राज्य समितिमध्येका भोजपुरा, मिथिला र अवधलाई कमान्ड गर्ने 'मधेस ब्युरो भंग गरेकोमा असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई बेवास्ता गर्दै पार्टी नेतृत्वले भोजपुराको अधिकांश जिम्मेवारी जनमोर्चाका नेतालाई दिएको छ। असन्तुष्ट नेताहरूका अनुसार जनमोर्चाबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका पोलिटब्युरो सदस्य भीमप्रसाद गौतमलाई भोजपुरा इन्चार्जले जिम्मेवारी दिएपछि उनको दबाबमा अन्य नेतालाई पनि पदस्थापन गरिएको हो। भोजपुराको महत्वपूर्ण पदहरूमध्ये सेत्रे्कटरीमा तत्कालीन जनमोर्चाका अञ्जना विशंखे छिन् भने वाईसीएल इन्चार्जमा विष्णु लामा छन्। महिला प्रमुखमा पनि पुरानो जनमोर्चाकी शान्ति काफ्ले छिन् भने उद्योग धन्दाहरू धेरै भएको क्षेत्र भोजपुरामा मजदुर फाँटको प्रमुखमा पनि मीनबहादुर आपागाई छन्। उनी पनि जनमोर्चाबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। सबै महत्वपूर्ण ठाउँमा इन्चार्ज गौतमले 'अधिकारको दुरुपयोग' गर्दै जनमोर्चाका नेतालाई मात्र जिम्मेवारी दिएपछि भोजपुराको बैठकमा पुराना माओवादीहरू उपस्थित हुन छाडेको एक नेताले बताए। सोही असन्तुष्टिका कारण मधेसी मोर्चाहरू मात्र होइनन्, जिल्लागत एकता बैठक पनि अझै हुन सकेको छैन। एक जिल्ला इन्चार्जले तरुणसँग भने– 'आत्मसमर्पण गरेर एकता गर्ने? एकताको अर्थ भावना मिल्नुहुन्छ। हामीलाई नै पुलिस लगाएर लखट्नेलाई हामीले नेता भन्नु परेको छ, यो जति विडम्बना पार्टीले अर्को के दिएको छ?' यसैगरी, पार्टीले युद्धमा खटिएकालाई पन्छाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै एनेकपा माओवादी परित्याग गरी नेपाल ढुवानी मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष होमनाथ गौतम, जनकलाकार संघका केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर लामा, आर्टिस्ट मजदुर संघका केन्द्रीय सदस्य दिलीप लामा मातृका यादवले नेतृत्व गरेको पुनर्गठित माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। भोजपुरा राज्य समितिमा बारा, पर्सा, रौतहट जिल्ला संगठन पर्छन्। अधिकांश मधेसीमूलका बासिन्दा भएको ती जिल्लामा सह–इन्चार्जमा प्रभु साह तेलीबाहेक अरु मधेसीमूलका कसैलाई पार्टी जिम्मेवारी नदिएकोमा पनि मधेसी नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य हि147डे एनेकपा माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यसहित तीनले पार्टी परित्याग गरी मणि थापाले नेतृत्व गरेको माओवादी संयोजन समितिमा प्रवेश गरेका छन्। गत शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य टीकाविक्रम हमाल, नेपाल शोषित पीडित जनसंरक्षण मञ्चका अध्यक्ष गोविन्द सिंह महरा र रक्तिम लामा थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। एमाओवादी संशोधनवादी भएको र उसबाट जनक्रान्ति पूरा नहुने बताउँदै हमालले एमाओवादी परित्याग गरी थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा प्रवेश गरेको बताए। उता, नेसनल रेडगार्डलाई मजबुत बनाउन आफू सक्रिय रहने बताउँदै महराले आफूसँग १५ सय बराबर सैन्य दस्ता रहेको पनि बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनयुद्धको औचित्य समाप्त नभएको दाबी गरे। क्रान्तिकारीको काधमा काठ तस्कर काठमाडौं। काठ तस्करी गर्दागर्दै स्थानीयवासीले रंगेहात समाएर जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाइएका जिल्लास्तरीय दुई माओवादी नेतालाई छुटाउन नेकपा माओवादीले दबाब दिएको छ। जुडिबेला गाविसस्थित हिलेखाला वनबाट स्थानीयवासीले पक्राउ गरी वन कर्मचारीलाई बुझाइएका भुवन चौलागाई र लक्ष्मण न्यौपानेलाई छुटाउन उनीहरूले दबाब दिएका हुन्। माओवादीनिकट जिल्ला संगठनका चौलागाई अध्यक्ष हुन् भने न्यौपाने सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति (फेकोफन) रौतहट शाखाका अध्यक्ष श्रीराम न्यौपानेका सहोदर भाइ हुन्। उनीहरू गत २३ दिनदेखि थुनामा छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई छुटाउन फेकोफनका केन्द्रीय सदस्य बच्चु साह कानु, श्रीराम न्यौपाने, पूर्वसभासद् सत्यनारायण भगत, सभासद् देवेन्द्र पट्टेललगायतले दबाब दिएको स्रोतले बतायो। तर जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख बर्लारामप्रसाद पण्डितले भने– 'दबाबले उनीहरू छुट्न सक्दैनन् किनकि यो सरासर अवैध छ।' उनका अनुसार बा२ख ३४६६ नम्बरको ट्रकमा सिसौका एक सय असी फुट काठ लोड गर्दागर्दै उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। जुडिबेला गाविसस्थित हिलेखोला वन क्षेत्रमा दिउँसै काठ लोड गरी अवैध तरिकाले पास गराउन खोज्दा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले ट्रक तथा लोडरहरूको सुरक्षा गर्न वनमै उपस्थित भएको थाहा पाएपछि गाउँलेले समातेर बुझाएका हुन् भने भोजपुरा उपराज्य समितिका कार्यालय सचिव समीर भट्टराईका ससुरा रामप्रसाद खनाल भने फरार हुन सफल भएका थिए। जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख पण्डितका अनुसार जिल्ला अदालतमा न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ भने चौलागाईविरुद्ध आज दर्ता हुँदैछ। उनका अनुसार अभियोग प्रमाणित भएमा बिगो र समानको डब्बल जरिवाना लिनुपर्ने तथा कैद सजाय दुवै हुनसक्छ। तस्करीमा संलग्न गराइएको ट्रक पनि सिज गर्ने अधिकार जिल्ला वनसँग रहनेछ। चौलागाईंलाई यसअघि पनि जुडिबेलाका सुकुम्वासीले 'जग्गा दिने भनेर नदिएर झुक्काएको भन्दै जुत्ताको माला लगाएर घुमाएका थिए। खानेपानी उपभोक्ता समिति, चन्द्रनिगाहपुरका अध्यक्षसमेत रहेका उनले ट्यांकी निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप स्थानीयको छ। ट्यांकी निर्माण नहुँदै चुहिन थालेपछि स्थानीयले सो आरोप लगाएका हुन्। यसैगरी काठ तस्करी गरेको आरोपमा यसअघि पनि माओवादीका नेता काजिमान कुश्वार कारबाहीमा परेका थिए। स्थानीय देवी तिमल्सिना भन्छन्– 'माओवादीको राम्रो आम्दानी नै वन तस्करी हो।' उनका अनुसार माओवादीले जग्गा दिने नाममा सुकुम्वासीलाई वन फँडाउन लगाउने र बस्ती बसाउने अनि काठ चाहिँ बिक्री गर्दै आएका छन्। जसकारण अहिले लमाहा, गंैडाटार, चन्द्रनिगाहापुर, फुलबारी, हिलेखोला, धुरूप जंगल, बलेरी, मैरा सिम्रीलगायतका जंगल पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले नांगो भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। साताको स्वर सभासद् संविधानसभाको बैठकका लागि सम्पूर्ण राजीतिक दलका सभासद्हरू संविधानसभाको बैठकमा धमाधम प्रवेश गरिरहेका थिए। जाडोमा चियाको चुस्कीसँगै सभासद्हरू पत्रपत्रिका पढ्न व्यस्त देखिन्थे। समानुपातिकबाट विजयी भएका सभासद् मबहादुरले एउटा राष्ट्रिय दैनिक उल्टो समाउँदै अखबारतिर आँखा घुमाए। सभासद्ज्यू, पत्रिका त्यसरी पढ्ने होइन, त्यो त उल्टो भयो नि, अरुले देखे भने गिल्ला गर्छन्। पीएले मबहादुरलाई सजग गरायो। 'जान्नेलाई उल्टो न सुल्टो, जताबाट हेरे पनि भइहाल्यो नि!' अनपढ मबहादुर जंगियो। कृष्ण बास्तोला 'अमित' कौसिकीबाट पुस्तक लाने, तर नबुझाउने सभासद्मा को–को? प्रकाश तिमल्सिना काठमाडौं। 'तपाईंले त्यो पुस्तक किन लानुभयो? मलाई खाँचो पर्योे।' 'मैले रजिस्ट्ररमा इन्ट्री गरेर ल्याएको हुँ, समय आएपछि फर्काइहाल्छु नि।' 'त्यसो भनेर हुन्न, मलाई जरुरी छ, तपाईंलाई भन्दा।' 'त्यसो नभन्नुस, मैले हिजोमात्र लिएर आएको हुँ, पूरै पढ्न पाएको छैन।' टेलिफोनमा विवाद चर्कंदै गएपछि अन्ततः पुस्तक फिर्ता ल्याउन अर्को पक्ष बाध्य भयो र पुस्तक फिर्ता आएपछि पुस्तक लिएर उनी हिँडे। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी दंग परे। कर्मचारी भन्छन्– 'यस्तो सम्माननीय पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा पुस्तकको लागि त्यसरी झगडा र चर्काचर्की गरेको देख्दा अप्ठ्यारो लाग्यो।' पाठकवृन्द, तपाईंलाई लाग्ला त्यो सम्माननीय व्यक्ति को होला? जसले एउटा पुस्तकका लागि झगडासमेत गरे। पुस्तकका लागि झगडा गर्ने अरु कोही नभएर ऐतिहासिक संविधानसभाका दुई सभासद् हुन्। स्थान हो– संसद सचिवालयको पुस्तकालय। को हुन त ती सभासद्? पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रविलास पौडेल भन्छन्– 'नाम भन्न मिल्दैन। माननीयको नाम नखोज्नूस्।' उनको तर्क छ, माननीयहरू पढ्दा चाहिँ रहेछन् जसको पुष्टि यस घटनाले गराउँछ। त्यसो त पुस्तकालयबाट पुस्तक लगेर फिर्ता नल्याउने सभासद्हरू पनि छन्। पुस्तकालयको रेकर्डमा तत्कालीन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिनले पुस्तक फिर्ता नल्याएपछि तलब कट्टा गरेर असुल गरिएको उपसचिव केशवप्रसाद आचार्य बताउँछन्। 'यस्ता उदाहरण धेरै छन्।' पछिल्लो समयमा पनि व्यवस्थापिका संसद्का माओवादीका धर्मशीला चापागाईं तथा तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका सभासद् कमानसिंह लामालगायत पनि पुस्तक फिर्ता नलाएपछि जरिवाना तिर्नेमा परेका छन्। चापागाईले 'हिस्ट्री अफ इन्डिया' र लामाले– 'ट्रस्ट अफ डिप्लोम्यासी, 'डिप्लोम्यासी', 'डिप्लोम्यासी इन पिस एन्ड वार' नामका तीनवटा पुस्तक फिर्ता नल्याएपछि जरिवाना तिरेको रेकर्ड पुस्तकालयमा सुरक्षित छ। तर पुस्तकालयबाट पुस्तक लिएर गएपछि सभासद्हरू उम्कन चाहिँ सक्दा रहेनछन्। फेरि उपसचिव आचार्य– कार्यकाल सकिन लाग्दा, सांसद सुविधा शाखाजस्ताले पत्र पठाएर सोध्छन्– उहाँले कुनै पुस्तक लगेर फिर्ता ल्याउनु भएको छ कि छैन, विवरण पठाउनुहोस्, त्यसपछि हामी छ, छैन विवरण पठाउँछौं अनिमात्र सो शाखाले उनीहरूको हिसाब किताब क्लियर गर्छ। यदि पुस्तक फिर्ता नगरेमा पुस्तकको मूल्य कटाएर हिसाब 'क्लिएर' गर्छ।' त्यसो त पुस्तकालयमात्र होइन, अन्य सेवा सुविधा लिन खोज्दा पनि सभासद्सँग सम्बन्धित सबै शाखामा पत्र काटेर बुझिन्छ। सभासद् तथा संसद सचिवालयका कर्मचारीले मात्र प्रयोग गर्न पाइने सो पुस्तकालयमा इन्टरनेट सुविधा पनि छ। ६ वटा कम्प्युटर छन् भने पुस्तक लगभग १२ हजार जति छन्। प्रमुख पौडेल भन्छन्– 'कानुन, संविधान र राजनीतिकसम्बन्धी पुरस्तक बढी छन्।' तर पनि 'अन्तर्मनको यात्रा', 'माइक्रोसफ्टदेखि बाहुनडाँडासम्म', 'पल्पसा क्याफे' जस्ता साहित्यिक पुस्तक पनि सभासद्का अत्यधिक रोजाइका पुस्तकमा पर्नेरहेछन्। राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रायःसबै दैनिक, नाम चलेका साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिकलगायतका पत्रपत्रिका त्यहाँ उपलब्ध गराइन्छ, तर सभासद्हरू भने पत्रपत्रिका पढ्नै भनेर नआउने गरेको अनुभव कर्मचारीसँग छ। 'उनीहरू प्रायः पुस्तकमात्र लिन आउँछन्,' पौडेल भन्छन्। त्यसो त पुस्तकालयमा आइरहने सभासद्हरूमा हरि रोक्का, नीलाम्बर आचार्य, लीला न्याईच्यार्इँ, प्रदीप ज्ञवाली, खिमलाल देवकोटालगायत छन्। फेरि पौडेल अगाडि भन्छन्– 'नामै लिनुभन्दा पनि युवा सभासद्हरू यहाँ बढी देखिन्छन्।' उनीहरूको अनुभवमा व्यवस्थापिका संसद् हुँदाभन्दा संविधानसभा हुँदा बढी सभासद् पढ्न आएका छन्। त्यसैले होला अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसपाली दुई लाखभन्दा बढी रकमको पुस्तक किनिएको कर्मचारीको भनाइ छ। सोचेभन्दा बढी आठ सय शीर्षकका पुस्तक पनि पुस्तकालयलाई उपहार आएका छन्। कसले दियो त यति धेरै संख्याको पुस्तक? जवाफमा उपसचिव आचार्य भन्छन्– 'संविधान र कानुनसम्बन्धी काम गर्ने एनजीओ/आईएनजीओहरूले बढी उपहार दिएका छन्।' कतिपय त्यस्ता संस्थाले त पुस्तकालयलाई मात्र होइन, ६ सय एक सभासद्हरूलाई नै एक एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। ऐतिहासिक संविधानसभा भएर पनि होला, संसद् सचिवालयले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभा हलमा मात्र होइन, संविधानसभाअन्तर्गतका विषयगत १४ वटै समितिमा सम्बन्धित विषयका पुस्तकहरूको व्यवस्था गरेर 'मिनी लाइब्रेरी' पनि बनाइदिएको छ। 'प्रायः उतै पढ्छन्' आचार्य भन्छन्– 'कहिलेकाहीँ कुने विषयमा विवाद भएमा निर्क्योल गर्न भने यहाँ आउँछन्।' जस्तो राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा निर्वाचनको प्रक्रियाको बारेमा विवाद हुँदा समितिका सदस्यले अत्यधिक रूपमा 'निर्वाचन प्रक्रिया' नामको पुस्तक खोजे। त्यसो त विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने पुस्तकहरू पनि लिखित रूपमा 'डिमान्ड' गर्छन्। उनी भन्छन्– 'एउटा समितिले एक सय २० शीर्षकको पुस्तक पाँच/पाँच प्रति माग गरेका पनि थिए, तर सबै किन्न सकिएन।' त्यसमा पनि महत्वपूर्ण पुस्तक खरिद गरेर चाहिँ पुस्तकालयले उपलब्ध गराउँछ। यसरी उपलब्ध गराएकोमध्ये 'विश्वको संविधान' सभासद्हरूको पहिलो नम्बरको रोजाइमा परेको छ। पुस्तकालय प्रमुख पौडेल भन्छन् – 'प्रायः सबै यही पुस्तक खोज्न आउँछन्' त्यसैले सो पुस्तक त्यहाँ धेरै पनि छ। केही घटनाहरू पनि छन्, जुन कर्मचारीहरू सम्भि्करहन्छन्। त्यस्तै, घटना माओवादी नेता मोहन वैद्य 'किरण'सँग सम्बन्धित छ। तर माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा उनले पुस्तकालयमै गएर बजेटसम्बन्धी पुस्तकहरू खोजे, 'लाग्यो उनी धेरै अध्ययन गर्दा रहेछन्,' पौडेलको ठम्याइ छ, तर यता धर्मलाई अफिम भन्ने कार्लमार्क्सका अनुयायी, जो धर्म मान्दै मान्दैनन्। तिनकै चेला किरण पुस्तकालयमा आए, कर्मचारीले सोचे यिनले चाहिँ राजनीति र कम्युनिस्टसम्बन्धी पुस्तक लिएर जालान्।' तर उहाँले त हामीसँग उपनिषद् छ? भनेर पो सोध्नुभयो,' पुस्तकालय प्रमुख पौडेल भन्छन्। संसद् सचिवालयको अनुसन्धान तथा सूचना महाशाखाअन्तर्गत रहेको सो पुस्तकालयमा एकजनाको दरबन्दी छ, बाँकी ६ जना अन्य समितिका कर्मचारीहरू छन्। तिनै कर्मचारीले बढीमा १५ दिनका लागि एक सभासदको नाममा दुईवटा पुस्तक उपलब्ध गराइदिन्छन्, जुन १५ दिनमा फर्काउनु अनिवार्य छ। ६ वटा इन्टरनेट सुविधाका कम्प्युटर सभासद्को लागि व्यवस्था छ, तर प्रायः खाली देखिन्छन् भने नेमकिपाकी सभासद् लीला न्याइँच्याई बढी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सभासद्मा पर्छिन्। जे होस् ऐतिहासिक संविधानसभाका सभासद्लाई अध्ययन गर्न सलिो होस् भनेर राज्यले ठूलै रकम पुस्तकमा खर्चिएको छ, तर जनताले पठाएका ती सभासद्ले संविधान चाहिँ कस्तो बनाउने हुन्, त्यो हेर्न भने एक वर्षको समयसीमा अझै बाँकी छ। हेरौं, उनीहरूले कस्तो संविधान जनतालाई बुझाउँछन्? महिलाले ल्याए गाउँमा परिवर्तन विराटनगर। चार वर्षअघिसम्म सुनसरीको घुस्कीका महिलाहरूलाई कोही नवआगन्तुकले गाउँमा आएर केही सोधेमा जवाफ दिनु त कता हो कता लाजले भतुक्कै भएर घुम्टो छोपेर अन्यत्रै मोडिने गर्थे। बुहारी मान्छेको घुम्टो खोलियो भने खराबको सूचीमा गणना हुने चिन्ताले कहिले घुम्टो उघार्दैनथे। साइकल कुदायो भने त सामाजबाटै बहिष्कार हुने उनीहरूमा चिन्ता हुन्थ्यो, तर अचेल सो गाउँका महिलाहरूमा ऐतिहासिक परिवर्तन देखापरेको छ। यो बस्तीका महिलाहरूले परम्परागत सामाजिक मान्यता र घोषणालाई चुनौती दिँदै अघि बढेपछि प्रत्येक महिलाहरूमा नयाँ बहार छाएको छ। हुन त प्रगति र घुम्टो छाडेर समाजका अघि आउन सुरुमा त कठिन भयो, सामाजिक कार्याकर्र्ता पुनम साह भन्छिन्– समाज परिवर्तनका लागि सम्पूर्ण महिला एक भएर लागिपर्यौम, अहिले गाउँको रूप पूरै फेरिएको छ। अहिले गाउको परिवर्तन देख्दा खुसी लागेर आउँछ। अचेल सो बस्तीका प्रत्येक महिलाहरू एक कदम अघि बढेर सवाल जवाफ गर्छन्। हुन त अभियानमा सरिक हुँदा सो बस्तीकी लीलादेवी बहरदारलाई त सुरुसुरुमा त सासू–ससुरा र लोग्नेले परिवर्तनको अभियानमा जुट्दा निकै सताए। यहासम्म कि उनी गर्भवती हुँदा पेटभरि खानासमेत दिइएन। बाध्य भएर उनी माइतीको शरणमा जानुपर्योभ। तर पनि उनले आफ्नो अडान एवं योजनालाई कहिले छाडिनन्। लीलादेवी अहिले विद्यालयको अनुहार नदेखेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पढ्न नसकेका बालबालिकालाई पढाउने गर्छिन्। बुहारी मान्छे भएर परिवार र समाज परिवर्तनको अभियानमा लाग्नु उदाहरणीय कार्य भएको बताउँदै स्थानीय महिला समूहकी सदस्य नासीमा खातुन भन्छिन्– 'लीलादेवीजस्तै अभियानमा लाग्ने हो भने समाजमा परिवर्तन ल्याउन लामो समय कुर्नुपर्दैन।' स्थानीय रुवेदा खातुनका अनुसार गाउँका प्रत्येक महिलालाई अभियानमा सक्रिय गराउन पहिला दुई/चारजना महिला गएर थुप्रैपटक आग्रह गरेपछि सहभागी भए। अहिले नौ वटै वडामा महिला परिवर्तन समूहसमेत गठन भएको छ। त्यसो त सो बस्तीमा चार वर्षअघि पुनम साहले साइकल चलाउँदा गाउँलेले समाजबाटै बहिष्कार गर्ने चेतावानी दिए, तर पनि उनले आफ्नो अडान छाडिनन्। अचेल सो बस्तीमा दुई सयभन्दा बढी महिलाले साइकल चलाउने गरेका छन्। चार वर्षअघिसम्म सो बस्तीमा गएर कोही महिलासँग बोल्न खोज्दा सबै भागभाग हुने गरेको स्मरण गर्दै सुनसरीका मजदुर नेता अयुव हुसेनले भने–अहिले घुस्कीका महिलामा परिवर्तन भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। सो बस्तीका महिलामा आएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन बचत पनि हो। पहिला–पहिला सो बस्तीका महिलाहरू समस्या पर्दा जग्गाजमीन धरौटीमा राखेर समस्या समाधान गर्ने गर्थे। बचत गर्दा पाप (गुनाहा) मानिन्थयो। पाप (गुनाहा) होइन, आफ्नो समस्या समाधान गर्ने साधन हो भन्ने शिक्षा लागू भएको छ यतिबेला सो बस्तीमा। पानी खाने पैसा नतिर्ने जनकपुरधाम। सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरूले पानी खाने, फोन गर्ने, बिजुली बाल्ने तर पैसा नतिर्ने भएकै कारण यी संस्थान्हरू सँधै घाटामा गइरहेको देखिन्छ भने त्यही यी संस्थानहरू सर्वसाधारण उपभोक्ताले समयमै बिल भुक्तानी नगर्दा जरिवाना तोक्ने लाइन काट्नेजस्ता कार्य गरी उपभोक्ता तर्साउने गर्न पछि पर्दैनन् भने सरकारी कार्यालय, संघ– संस्था तथा ठूला–वडालाई कानुनी संरक्षण दिई संस्थान डुबाउनमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ। सानालाई कानुन ठूलालाई पारितोसिक साबित भइरहेको नीतिले गर्दा नै ठूलावडाहरूले लाखौंको वक्यौता राखेका छन् र सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। हामीले पूर्वको अंकमा जनकपुरका टेलिफोन उपभोक्ताहरूको भण्डाफोर गरेका थियौं भने यस अकंमा खानेपानीको लाखौं वकयौता राख्ने ृउपभोक्ताहरूको भण्डाफोर गर्दैछों। जसमा जनकपुर नगरपालिकाले २ लाख ५० हजार ५ सय ४० रुपैयाँ ९७ पैसा, जानकी मन्दिरले ३ लाख ४२ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ ८६ पैसा, जनकपुर अञ्चल अस्पताल ९ लाख १८ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ ३५ पैसा अतिथि गृह २ लाख ७७ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ, ३४ पैसा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा १ लाख ७१ हजार, जिल्ला वन कार्यालय धनुषा ३ लाख ६५ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ १७ पैसा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा ६० हजार, नेपाल यातायात ३१ हजार, ६ सय १६ रुपैयाँ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, २ लाख ४७ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ डिभिजनसडक कार्यालय जनकपुर ३ लाख १० हजार ९० रुपैयाँ ५० पैसा, जिविस धनुषा १६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ वक्यौता राखेका छन् भने ठूलावडा मोटाघाटा र सुकिलाहरूले राखेका मोटो रकममा सुनिलबहादुर हमाल ३२ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसा, अवन्तिप्रसाद काफ्ले ४८ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ ५० पैसा, गोविन्दपंसाद शर्मा, ३० हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ, ८० पैसा, रामजीप्रसाद उपाध्याय ३३ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ ०८ पैसा, जीवछठाकुर ४१ हजार, ९ सय २९ रुपैयाँ, ०२ पैसा र रामेश्वरप्रसाद साहले ५२ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ ०२पैसाको वर्षोदेखि खानेपानी संस्थानको पनि खाए पनि बील नबुझाउँदा सम्बन्धित संस्थाले यिनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। source: http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25129