Saturday, July 31, 2010

एमालेमा को कता

एमालेमा को कता


काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुमा क–कसले क–कस्को पक्ष सम्हालेका छन् त ।

खनाल पक्षधर (४०):

झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, अमृत बोहोरा, अशोक राई, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उर्मिला अर्याल, रामचन्द्र झा, घनश्याम भुसाल, सहाना प्रधान, किरण गुरुङ, राजेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, केशव बडाल, रघुवीर महासेठ, अरुण नेपाल, विजय पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, परशुराम मेघी गुरुङ, योगेश भट्टराई, प्रकाश ज्वाला, राधा ज्ञवाली, गौरा प्रसाईं, जयन्ती राई, नरेश खरेल, राजेन्द्र गौतम, डिल्लीबहादुर महत, झिल्लुप्रसाद तिवारी, ललित बस्नेत, मोहम्मद आलम, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे,
केशवप्रसाद देवकोटा, रामप्रित पासवान र लालबाबु पण्डित छन्

माधव–केपी पक्षधर (३६) :

माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, भीम रावल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, विनोद श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, कल्याणी खड्का, डा.वंशीधर मिश्र, रामचन्द्र यादव, छविलाल विश्वकर्मा, जितु नेपाल, गंगादेवी डाागी, टुक हमाल, थममाया थापामगर, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, वीरबहादुर लामा, विजय सुब्बा, जगन्नाथ खतिवडा, देवीप्रसाद ज्ञवाली, गणेश तिमल्सिना, अग्नि खरेल, मुकुन्द न्यौपाने, गुरु बराल, वाचस्पति देवकोटा, तुलबहादुर गुरुङ र कर्णबहादुर थापा छन्।

तटस्थ (८)ः

महेन्द्रबहादुर पाण्डेय, धर्मनाथप्रसाद साह, भानभक्त जैशी, पशुपति चौलागाईं, गंगालाल तुलाधर, दलबहादुर रानामगर, देवराज भार र नेत्र पन्थी छन्।
एमाले केन्द्रीय समितिमा झिनो मतले खनाल बहुमतमा देखिएका छन् भने खनाल एक सय १० सभासद्मध्ये ६२ जना सदस्य रहेको दाबी गर्दैछन्।
source:
http://www.weeklynepal.com/newsite2/index.php?option=com_content&view=article&id=7405:2010-07-26-07-26-43&catid=52:featured-1

Friday, July 16, 2010

प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि ...

प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि ...


विदेशबाट आएका निर्मल राई २३ असारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परे। दिउँसो १२ बजेदेखि बेपत्ता बनाइएका उनलाई त्यस रात गौशालास्थित प्रहरी कार्यालयमा थुनियो। उनको थुनुवा रेकर्डमा नाम चढेन, न त सोधपुछ नै भयो। भोलिपल्ट बिहानसम्म उनी गौशाला चौकीकै थुनुवा भए। तर, उनी यस्ता थुनुवा भए कि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफैँले उनको पक्राउबारे चासो राखे। प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतका अनुसार, राईलाई थुनेर नराख्न प्रधानमन्त्री नेपालले तीव्र दबाब दिएका थिए। यही कारण २५ असारको मध्याह्नपछि उनी फेर िनेपाल प्रहरीको चौकीमा देखिएनन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, पटकपटकको सरकारी दबाबका कारण उनलाई सार्वजनिक गर्न सकिएन र गुपचुप रूपमै छिमेकी मुलुक भारतलाई बुझाइयोे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले ३ अगस्त २००८ को मितिमा जारी गरेको पासपोर्ट नं ४१५९३९४ भएका निर्मलले आफ्नो ठेगाना कामनपा वडा नं ६ बौद्ध लेखेका छन्। उनी पक्राउ परेपछि सात महिनाकी गर्भवती नेपाली युवती पटकपटक प्रहरीको हारगुहार गर्न पुगेकी पनि थिइन्। आफ्ना पतिको रहिाइ गरििदन वा दोष देखाइदिन गरेको उनको आग्रह काम लागेन। नेपाली नागरकिता, नेपाली पासपोर्ट साथमा भएका अन्दाजी ३० वर्षका यी युवा किन बुझाइए? स्रोतका अनुसार, वास्तविकतामा उनी नेपाली थिएनन्। उनी भारतको असमका नागरकि हुन् र असमको सशस्त्र विद्रोही समूहसँग सम्बद्ध छन्। भारतले पृथकतावादी समूह युनाइटेड लिबरेसन प|mन्ट अफ असन -उल्फा)लाई आतंककारीको सूचीमा राखेको छ।

नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने निर्मल राईको खास नाम निरञ्जन होजाई हो। उनलाई भारतले आफ्नो मुलुकको 'ट्राइबल मिलिट्यान्ट ग्रुपमध्येको 'मोस्ट वान्टेड' व्यक्ति भनी नेपालसँग मौखिक रूपमा माग गरेको थियो। नेपाललाई आधार बनाएर नेपाली कागजातका आधारमा हङ्कङ्, थाइल्यान्ड, दक्षिण अपि|mकालगायत विश्वका धेरै मुलुक घुमिसकेका उनको पासपोर्टबाट देखिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। थाई एयरवेजको टीजी ३१९ उडानबाट सिट नं १६ 'ए'मा बसेर २३ असारमा हङ्कङ्बाट बैंकक हुँदै काठमाडौँ आएका उनी भारतीय सूचनाकै आधारमा विमानस्थलमै पक्राउ परेका थिए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विज्ञानराज शर्माले भने यसबारे बुझेर मात्र केही भन्न सकिने जानकारी दिए।

नेपाली युवतीसँग विवाह गरी विगत केही वर्षदेखि नेपालका भ्रष्ट शासकलाई प्रभावमा पारेर उनले नागरकिता र पासपोर्ट लिएका रहेछन्। उनलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल सरकारले उनको पासपोर्ट र नागरकिताको असलीयतबारे छानबिन गर्ने प्रयास पनि गरेन। नियमतः नेपाली कागजात भएको कुनै पनि नागरकि पक्राउ परेमा सबैभन्दा पहिले ती कागजातबारे छानबिन गर्नुपर्ने र गैरनागरकिले त्यस्तो कागजात बनाएको भए सोही अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै होइन, उनलाई नेपाली नागरकिता र पासपोर्ट दिने प्रशासकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अपराधमा कारबाही नै नगरी सुपुर्दगी गर्नुमा प्रहरीको दोष नभई सरकारको दबाब मुख्य भएको दाबी प्रहरी उच्च स्रोतको छ।

नेपाल र भारतका बीच सुपुर्दगी सन्धि नवीकरण भएको छैन। नेपालले माग गरेका आपराधिक कार्यमा लागेका नेपाली नागरकि भारतमा पक्राउ परे पनि रहिा भइरहेका छन्। पछिल्लो जानकारी अनुसार, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगलका डा हेमांग दीक्षित र वीरमणि राजभण्डारीलाई फिरौती नदिँदा गोली प्रहार गर्ने गिरोहका मुखिया सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामा भारतमा हिरासतमुक्त भएका छन्। भारतमै पक्राउ परेका उनलाई सुपुर्दगी गरेर सहयोग गरििदन नेपाल प्रहरीले औपचारकि पत्रसमेत लेखेको छ। तर, उनी २५ हजार भारतीय रुपियाँ धरौटीमा रहिा भएका छन्। रहिापछि भुटान र बंगलादेशको टेलिफोन नम्बर प्रयोग गर्दै नेपालमा फेर िफोन धम्की आउन सुरु भइसकेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=1286


Wednesday, July 7, 2010

मिडियामाथि नियन्त्रण र नाकाबन्दी

मिडियामाथि नियन्त्रण र नाकाबन्दी

Font size: Decrease font Enlarge font
image

दिउँसोदिउँसो लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको झन्डा उचाल्ने, रातिराति राजदूतसँग डिनर खाई नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे निर्णय गर्ने दास प्रवृत्तिको सिकार कान्तिपुरलाई पनि बनाइयो

हुन त अत्यन्त गौरवका साथ भारतलाई 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' भनिन्छ । तर, त्यो भारतको लोकतन्त्रको आयतन होइन, मुलुकको भौगोलिक आकार मात्रै हेरेर भनिएको हास्यास्पद भनाइ मात्रै हो । व्यवहारमा 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' कुलीनवर्गको बहिखातामै कैद छ । वास्तवमा यस्तो भनाइ भारतीय जनताविरुद्ध गरिएको अश्लील व्यंग्य मात्रै हो, र भारतका छिमेकी देशका लागि यो भनाइ मांसहारी व्यंग्यभन्दा उच्च छैन ।

व्यवहारमा 'संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' छिमेकी देश र जनताका सम्बन्धमा ठोकतन्त्रका रूपमा अनुवाद हुँदै आएको छ । पाकिस्तान र चीनजस्ता छिमेकीसँग युद्ध गरिसकेको भारतले कुनै पनि छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेको इतिहास छैन । दिलदिमागमा बि्रटिस साम्राज्यको धङधङी बोकेर छिमेकीसँग हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार गर्दै आएकाले भारत दक्षिण एसियामा ठूल्दाइका रूपमा बदनाम छ । हो, त्यस्ता ठूल्दाइका रूपमा, जो आफ्ना छिमेकी देशलाई आफ्नै आँगन नै ठान्छ, स्वतन्त्र मुलुक होइन । श्रीलंकादेखि माल्दिभ्ससम्म सैनिक बुटले टेक्ने भारतको आचरणले भन्छ, आफ्नै आँगनमा नाचे पनि, लडीबुडी गरे पनि कसले के गर्न सक्छ ? यस्तो भारतीय मानसिकता र आचरणले जन्माउने आचार-व्यवहार ठोकतन्त्रभन्दा उन्नत हुनै सक्दैन ।

भारत वास्तवमा दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि त्यस्तो असजिलो छिमेकी हो, जसले घरीघरी ठूल्दाइ पल्टिएर ध्वाँस दिन्छ र धम्क्याएर पनि नधम्किएको मुलुकलाई कठोर सजाय दिन्छ, सडकको दादाले जस्तै । सानो मुलुक भुटानमा सुरक्षाका नाममा सेनाको तैनाथी र बंगलादेशमा स्वतन्त्रता संग्रामका निहुँमा सेनाको परिचालन गरिसकेको भारतको इतिहासमा ध्वाँस, धम्की र सजाय नौलो विषय नै होइन । हुन त पछिल्लो इतिहासमा नेपालमाथि भारतले युद्ध नै थोपरेको त छैन, तर आफूले भनेको नमान्दा उसले ठूल्ठूलै सजाय दिएको इतिहास भने जीवितै छ, ठूल्दाइ पल्टिएर । सात सालका परिवर्तनदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्दै आएको छ भारतले । सत्र सालमा भएको शाही सैनिक कूलाई समेत घुमाउरो पाराले समर्थन गरेकै थियो भारतले । पञ्चायतको नाममा जारी राजतन्त्रलाई समेत टेवा दिँदै आएको भारतलाई तबमात्रै प्रजातन्त्र प्यारो भएको थियो, जब राजतन्त्रसँग उसको स्वार्थ बाझियो ।

०४५ सालमा राजतन्त्रले चीनबाट हतियार ल्याउन खोज्दा भारतले निहुँ खोज्यो र अनेक निहुँ थाप्दै आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो । व्यापार तथा पारबहन सन्धि नवीकरण नभएको मुद्दा त देखावटी मात्रै थियो, वास्तविक मुद्दा थियोः उसको आदेशानुसार नेपाल नचल्नु र उससँग हतियार नकिन्नु । त्यसकै सजायस्वरूप आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै उसले राजा वीरेन्द्रको अधिकार कटौती गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई टेवा दियो । शाही शासनकालमा राजासँग व्यवहार गर्दा होस्, या बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलसँग गर्दा काम गर्दा होस्, उसका लागि सर्वापरि हुन्छः आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ ः कुलीनवर्गीय हितको विस्तार । जसजसले उसको स्वार्थको खुट्टामा माथा टेकाउँछ, ऊ भारतका लागि पि्रयपात्र बन्छ, जसले टेकाउँदैन, ऊ बन्छ विरोधी । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको तराजुमा तौलीतौली राजा र नेतासँग व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यसो नभए उसले संसदीय दलका भ्रष्ट नेताहरूको ढाडमा टेकेर संसद्, संविधान र प्रजातन्त्र मास्ने ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिने थिएन । त्यसो नभए ऊ शाही सैनिक शासन चलाउने ज्ञानेन्द्रको राज बचाउन 'दुईखम्बे नीति'मा टाँसिरहने थिएन । न त उसले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलनलाई नै समर्थन गर्ने थियो ।

०६३ को आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभामा आफूले सोच्दै नसोचेको संख्यामा माओवादीको ठूलो उपस्थिति भारतलाई पचेन, जसरी नेपालका अरू राजनीतिक दललाई जस्तै । भारतको विश्लेषण थियोः माओवादी चीनमुखी हुन थालेको छ, ऊ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत जान थालेको छ, उसका एजेन्डाले भारतीय जनतालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । यस्तै हचुवा र कच्चा विश्लेषण गरेर उसले ०६६ सालमा अर्काे राजनीतिक नाकाबन्दी गर्‍यो, र्‍याडिकल एजेन्डा बोकेको माओवादीविरुद्ध । इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको 'नेपालको भविष्य कसको हातमा ?' शीर्षकको रिपोर्टले भन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आदेश नमान्ने सेनापतिलाई बर्खास्त गर्न खोज्दा भारतबाट राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समेत फोन गरेर दबाब दिइयो । अन्ततः भारतकै चक्रब्यूहमा परेर माओवादी अभिमन्यूझैँ सत्ताच्युत भयो र उसकै गुरुयोजनामा बन्यो माओवादीविरोधी सैनिक नेतृत्व र दलहरूको गठबन्धन सरकार । बाइस दलको गठबन्धनको सरकार तेह्र महिनासम्म टिक्नु अनौठो होइन । ३०१ को गणितीय खेल त देखावटी मात्रै हो, वास्तविक खेल हो उसको आडभरोसा पाउनु । जतिखेरसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धन नामधारी दक्षिणपन्थी सरकार उसको स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोगी भयो, तबसम्म माओवादी जतिसुकै सडकमा उफ्रे पनि सरकारलाई आर्यघाटमा पुर्‍याइएन । दिल्ली दरबारको आशिर्वाद भएसम्म सरकारको मृत्यु भएन, उसको स्वार्थको निरन्तरताका लागि माधव सरकार उपयोगी हुन छाडेपछि मात्रै राजीनामा प्रकरण बाहिर आयो ।

भारतबाट नेपाली सीमा मिचिँदा, बाँध बाँधेर नेपाली भूमि र जनतालाई डुबाइँदा, राजदूतमार्फत् नेपाली राजनीतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा, नेपाली सेनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिँदा पनि चुँसम्म नबोल्ने माधव सरकार नै भारतका लागि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक सरकार साबित भयो, किनभने उसले चलाइरहेको 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र'को आँगनमा उसको हित र स्वार्थविरुद्ध जाने अनुमति कसैलाई छैन । उसको लोकतन्त्रको परिभाषाअनुसार जसले उसको स्वार्थ र हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्छ, ऊ भारतका आँखामा सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक दल हुन्छ, सजायका लागि योग्य शक्ति हुन्छ । कमरेड प्रचण्ड सत्ताबाट नौ महिनामै बाहिरिन बाध्य हुनु र कमरेड माधवकुमार नेपाल १३-१३ महिनासम्म सत्तासीन हुनुको रहस्य बुझ्न धेरै गाह्रो छैन, असजिलो छिमेकीका नीति र नियत बुझे पुग्छ ।

भारतवेष्ठित नेपालमा अचेल फेरि आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दी सुरु भएको छ । त्यसको पहिलो सिकार माओवादी पार्टी भइसकेको छ, र अब हुँदै छ मिडिया पार्टी पनि । त्यसै सिलसिलामा निसाना बनाइएको छ कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई, जसको सम्पादन नीतिले भारतको हित र स्वार्थ पूरा नगर्ने छाँटकाँट देखाउन थालेको थियो । त्यसमा पनि मूलतः कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय नीति र दृष्टिकोणका केही पक्ष भारतलाई मन नपरेको तथ्य उसको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रपत्रिकामै लेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले प्रस्टै उल्लेख गरेको छ । भारतको आँखामा कान्तिपुर दैनिकले शान्ति र संविधानविरोधी गोटीका रूपमा स्थापित माधव सरकारको राजीनामा माग्ने 'धृष्टता' गर्‍यो । उसले माधव सरकारले भारतभक्ति देखाउन गरेको एमआरपी छपाइको ठेक्कामा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालादेखि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई कठघरामा उभ्याउने 'दुस्साहस' गर्‍यो । उसले मेघालयमा भएका नेपाली मूलका भारतीयजनको जातीय हत्या र लखेटाइबारे निरन्तर लेख्ने 'हिम्मत' गर्‍यो ।

अतः भारतीय दूतावासको धम्कीपूर्ण वक्तव्यबाजी र भावभंगिमाले स्पष्टै भनेः भारत सरकार यस्ता पत्रपत्रिकासँग खुस छैन, अतः तिनलाई नेपाल सरकार र त्यसको आडभरोसा बनेको भारत सरकारप्रति लचकदार बनाउनु जरुरी छ । यसमा लचकदार हुनुको साटो अनेक धृष्टता र दुस्साहस गर्ने जोकोहीलाई पनि आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दीद्वारा सजाय दिइनेछ । भारतीय भन्सारले अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको निहुँ थाप्दै कान्तिपुरको न्युजपि्रन्ट आपूर्तिमा ढिलाइ गर्नु सजायकै एउटा प्रकट रूप थियो । र, त्यसको अप्रकट रूप थियो, भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरूले दिँदै आएका विज्ञापन बन्द गर्नु । जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै आधिकारिक रूपमा प्रतिबन्ध नलगाइकन पनि आफूले नचाहेका विचारको बोली बन्द गर्ने अनेक उपायमध्ये एक हो ः मिडियालाई विज्ञापन बन्द गर्नु । यस अर्थमा कागज आपूर्तिमा ढिलाइभन्दा पनि भारतीय कम्पनीका विज्ञापनको वितरणमा रोक कान्तिपुरलगायत अन्य नेपाली मिडियामाथि नियन्त्रणको अचुक उपाय साबित भएको छ । जमिम शाहको हत्यापछि कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक र प्रकाशकमाथि आएको धम्कीभन्दा पनि कडा सजाय होः भारतीय विज्ञापनमा रोक । मिडियाबाट विचारमाथि नियन्त्रण र आफ्नो हित र स्वार्थअनुकूलको सहमति निर्माण जारी रहेको स्थितिमा भिन्न खाले मिडियाको पनि बोली बन्द गर्ने जुन खेल भयो, त्यसले नेपालीको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वायत्तता र सार्वभौमिकता प्राप्तिको संघर्षलाई दण्डित गर्न खोजेको देखियो ।

हो, दिल्ली दरबारको आशिर्वादविना पुच्छरसमेत नहल्लाउने दक्षिणपन्थी नेतृत्वको सरकार हुने र लैनचौरस्थित दूतावासमा चर्न जाने नेताहरूको बाहुल्यता भएको सानो देश ठूल्दाइको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुन्छ नै । त्यसैले दिउँसोदिउँसो लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको झन्डा उचाल्ने, रातिराति राजदूतसँग डिनर खाई नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे निर्णय गर्ने दास प्रवृत्तिको सिकार बनाइयो कान्तिपुर पब्लिकेशनलाई पनि । कान्तिपुरमाथि केही समय लगाइएको कागजको नाकाबन्दी सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकारमाथिको आक्रमण मात्रै होइन, सिंगो देशको स्वाधीनता र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । यसको प्रतिरोध नेपालको निम्छरो राजनीतिक नेतृत्वका दास प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्ने, स्वाधीन, सार्वभौम, सबल र स्वतन्त्र देश निर्माण गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतलाई जवाफदेही बनाउने र उसको ठूल्दाइपनको भण्डाफोर गर्ने अभियानबाट मात्रै हुन सक्छ ।rajem003@yahoo.com

source:

http://www.nayapatrika.net/newsportal/view/14883.html


Tuesday, July 6, 2010

नेपाली नेताका भुटानी भ्रम

नेपाली नेताका भुटानी भ्रम


आगामी हिउँददेखि भुटानले लोडसेडिङ्को मार खेप्दै छ भन्ने सुन्दा धेरै नेपालीलाई पत्याउनै गाह्रो होला। आखिर दशकौँ भइसक्यो भनिँदै आएको छ कि भुटानले जलविद्युत् विकास कति राम्ररी गरेको छ, कसरी बिजुली भारत निकास गरेर कुस्त कमाएको छ र आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियाकै उच्चतम बनाउन सकेको छ। र, यो पनि भन्ने गरएिको छ कि नेपालीहरू भने महाकाली, पश्चिम सेतीजस्ता योजनामा बखेडा झिकेर 'खोक्रो राष्ट्रवाद' मात्र प्रदर्शन गर्छन्। त्यसैले होला, दुई दशकदेखि मुलुक हाँक्दै आएका मुख्य पार्टीका नेताहरूमा बौद्धिक लघुताभास र नैतिक हीनताबोध व्याप्त छ। सुरक्षा र परराष्ट्र नीति मुग्लानलाई सुम्पेको भुटान हिँडेको मार्ग नेपाललाई त परै जाओस्, भुटानकै लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभप्रद छ कि छैन भन्ने प्रश्न साम्यवादी र समाजवादी भनिनेहरूले आफ्नै दर्शनका आधारमा केलाउन सकेको पाइँदैन।

प्रसंग डेढ दशकअघिको हो, एक परििचत पार्टीका बुद्धिजीवीको फोन आयो तुरुन्त भेट्नुपर्‍यो भनेर। आसपासै भएकाले होला, दस मिनेटमै हस्याङफस्याङ गर्दै पाटनढोकानजिक तेस्रो तलामा रहेको यस पंक्तिकारको कार्यालयमा छिरे। छिर्नासाथ उत्तेजित भएर प्रश्न बर्साउन थाले, "तपाइर्ंहरू भुटानी मोडल ठीक छैन भन्नुहुन्छ। त्यत्रो कमाइसक्यो भुटानले। हामीले उसकै मोडल किन न अपनाउने ?" एकछिनको कुराकानीपछि आफूले यसबारेमा विस्तारमा बताउने भन्दाभन्दै पनि उनी शान्त भएनन्, मेरा तर्कहरू सुन्ने धैर्य पनि राखेनन्। नेताकै पारामा आफ्नै मात्र कुराहरू फलाकिरहे र मेरो तर्कसँग सहमत नभएको भन्दै हुरीझैँ बाहिरएि। आफ्नो पार्टीप्रमुखको नीतिगत भाषणहरू लेख्ने व्यक्ति भनेर ख्याति कमाएका ती मित्रको यस्तो बुझ्नै नचाहने व्यवहारको रहस्य भोलिपल्टको एक राष्ट्रिय दैनिकमा खुल्यो। त्यहाँ उनको लेख रहेछ, नेपालले जलविद्युत् विकासमा भुटानी बाटो समात्नुपर्छ भनेर। कूटनीतिक र सामरकि पक्षलाई समेत ध्यान नदिई वास्तवमा उपनिवेशीकरणको अन्धो वकालत गर्नेहरूले पार्टी नेताहरूलाई कुम जोडेर बुद्धि दिँदा नेपाल लोडसेडिङ्को दीर्घरोगी हुनु कुनै आश्चर्य होइन। भुटानमा हुन लागेको लोडसेडिङ्पछाडिको भित्री अर्थराजनीतिक गुह्य यिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ।

झ्वाट्ट हेर्दा भुटानले जलविद्युत् विकासमा हामीभन्दा धेरै राम्रो गरेको छ। क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा तीन गुना सानो र जनसंख्यामा भने झन्डै ५० गुना कम यस हिमाली देशले नेपालको सात सय मेगावाटको तुलनामा दोब्बर -१ हजार ४ सय ८८ मेगावाट) क्षमताका विद्युत्गृहहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्माणाधीन ताला जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०१६ मा अर्को १ हजार २० मेगावाट थप्नेछ, जुन भारत सरकारको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत अत्यन्तै सस्तो ब्याजदरमा भुटानले ऋण प्राप्त गरेकाले सम्भव भयो। यति सस्तो लगानी फेला परेकाले भुटानी उपभोक्ताले भारतीय १ रुपियाँ ३० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। सस्तो भएकै कारण भुटानमा खाना पकाउने र कोठा तताउने बिजुलीबाटै हुन्छ। भुटानका कुल १ लाख २६ हजार घरधुरीमध्ये झन्डै ७० प्रतिशतमा बिजुली पुगिसक्यो। सन् २०१३ सम्ममा चार हजार घरधुरीबाहेक सबैलाई बिजुली पुगिसक्ने लक्ष्य छ। चार हजार घरधुरीलाई छुटाउनुको कारण ती लेकका गोठ हुन्, जहाँ छ महिना कोही बस्दा रहेनछन्। त्यसैले त्यहाँ लाइनको बिजुलीको सट्टामा सौर्य लालटिन उपलब्ध गराउने नीति रहेछ।

नेपालको तुलनामा यस्तो उपलब्धिलाई स्वर्गै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने यो भुटानी मोडल बेठीक किन ? अनि, फेर ित्यहाँ लोडसेडिङ् कसरी त ? नेपालभन्दा दोब्बर जडित क्षमता भए तापनि भुटानको ८० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात हुन्छ, जसले गर्दा भुटानी खपतका लागि करबि तीन सय मेगावाट मात्र उपलब्ध छ। यसमध्ये पनि ८० मेगावाट गार्हस्थ प्रयोजनका लागि उपलब्ध छ भने अधिकांश विद्युत् दक्षिण भुटानमा सस्तो बिजुली पाउने भन्दै ल्याइएका सिमेन्ट इत्यादि जस्ता प्रायः भारतीय उद्योगहरूको भागमा परेको छ। साधारण बजार भाउभन्दा धेरै सस्तो विद्युत् दर राखिएकाले माग चुलिएको छ, आपूर्तिको तुलनामा। सन् २००७ बाट २००८ मा माग १९ प्रतिशतले बढ्यो भने २००९ मा २७ र २०१० मा ५४ प्रतिशतले। फलस्वरूप यस वर्षको जाडोमा करबि २५ मेगावाट लोडसेडिङ्द्वारा कटौती गर्नुपर्नेछ। यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०१६ सम्मै जानेछ। किनभने, त्यतिबेला मात्र १ हजार २ सय मेगावाटको पुनात्साङ्छु-१ सम्पन्न हुनेछ।

आगामी पाँच वर्ष टड्कारो देखिने लोडसेडिङ् आइपर्नुमा योजना तर्जुमाकै असफलता भए तापनि नेपालको जस्तो योजना अभावको स्िथति र अस्िथर राजनीतिले जन्माएको नीतिगत खडेरी भुटानमा छैन। बिजुलीको समस्या जादुको छडीले तुरुन्तै हल हुँदैन तर आइलागेको विपत्ति हल गर्न त्यहाँ सही कदमहरू उठाउन थालिसकिएको छ। भारतबाट बिजुली आयात गर्ने विकल्प त छ तर त्यो महँगो पर्छ किन भने आफूले बेचेको दरभन्दा झन्डै दोब्बरमा खरदि गर्नुपर्ने स्िथति छ। भारतले आफ्नै विद्युत् खडेरीका कारण प्रचुर मित्रता हुँदाहुँदै पनि भुटानलाई सस्तोमा बिजुली दिन सक्दैन। त्यसैले भुटानले 'इनर्जी ब्याकिङ्'को सिद्धान्त अगाडि सारेको छ, जस अनुसार वषर्ाको समयमा उबि्रएको उत्पादन भारतमा निकासी गर्ने र हिउँदमा भुटानमा कमी भएको समयमा बैंकबाट पैसा झिकेसरह फिर्ती पैठारी गर्ने। ठाडो खरदि गर्नुभन्दा यस प्रकारको ऊर्जाकै लेनदेन भुटानलाई सस्तो पर्छ र यसबारेमा भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। नेपालमा भने सन् १९९२ मा वासु रजिाल जलस्रोत मन्त्री हुँदा जल तथा शक्ति आयोजनाले 'इनर्जी बार्टर' -ऊर्जा लेनदेन)को सिद्धान्त पास गरेको थियो तर महाकालीको सपना र पार्टी कलहले त्यो आजसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

भारतको चाहना र योजना अनुरूप मात्र अगाडि नबढेर भुटानी अर्थतन्त्रको माग अनुरूप छुट्टै मझौला खाले १ सय २६ मेगावाटको डागाछु र २ सय ८ मेगावाटको निखछु आयोजना निजी-सरकारी साझेदारीमा 'क्लिन डिभेलपमेेन्ट मेक्यानिजम' अन्तर्गत भुटानले सुरु गरसिकेको छ। साना जलविद्युत् योजनाहरूको प्रशस्त सम्भावना छ, जो भुटान सुहाउँदो पनि हुने थियो। तर, भारतसँग भएका सम्झौताका कारण सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यताले साना जलविद्युत् योजनाहरूमा लगानी गर्न असम्भव भएको छ। आफ्नो प्रणालीको माग सुहाउँदो नेपालमा जस्तै मझौलाखाले १० मेगावाटका योजनाहरू दुई-दुई वर्षमै सम्पन्न गर्दै जान सक्ने स्िथति हुँदाहुँदै पनि त्यो बाटोमा लाग्न विगतका सम्झौताका कारण भुटानले सक्दैन। र, लोडसेडिङ् दुई वर्षमै अन्त्य गर्न नपाएर सन् २०१६ सम्म कुर्न विवश छ।

यस्तो साँघुरो नीतिगत कोठाभित्र रहेर पनि भुटान अरू विकल्प खोज्दै छ लोडसेडिङ्को। पकाउने ऊर्जाका लागि बायोग्यास, पानी तताउन सोलार प्यानल, उद्योगहरूलाई आफ्नै 'क्याप्टिभ' जलविद्युत् निर्माण गर्न कर सहुलियतलगायतका आर्थिक प्रोत्साहन दिएर विद्युत् प्रणालीको माग व्यवस्थापन गरँिदै छ। भएका योजनाहरूको तल्लोपट्ट ि'टेलरेस'मा पानी जम्मा गर्ने पोखरी बनाएर रातको समयमा पम्पद्वारा माथिल्लो जलाशयमा पुनः पानी जम्मा गर्ने -पम्प स्टोरेज) योजनाहरूको विकास गर्न लागिपरेको छ। नीतिगत फेरबदलले अब कुनै पनि निकासीमूलक योजना प्रवर्द्धकले १५ प्रतिशत ऊर्जा सित्तँैमा भुटान सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जलवायु परविर्तनको कारणले हिमनदी र खोलामा पानी सुक्दै जाने हुनाले भोलिका दिनहरूमा जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नभई वायु र सौर्यजस्ता वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू विकास गर्न भुटान अहिलेदेखि नै सक्रिय भइसक्यो। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सबल बनाउन विद्युत्को निकासीमूलक नीतिले मद्दत गर्दैन भन्ने कुरा यस प्रकारको नीति परविर्तनले देखाउँछ।

नेपालमा जस्तै भुटानी हिमालका खोलाहरू माघदेखि जेठसम्म सुकेर त्यहाँका सबैजसो जलाशय नभएका 'रन्-अफ-रभिर' विद्युत्गृहहरूले क्षमताको एकतिहाइ विद्युत् मात्र पनि उत्पादन गर्न सक्दैनन्। जलाशययुक्त योजनाहरू बनाएर वषर्ाको पानी सञ्चित गरे हिउँदमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो र अहिले देखिएको उत्पादनको मौसमी असन्तुलन अन्त्य भई प्रणालीको व्यापक विस्तारमा पनि मद्दत हुन्थ्यो। तर, नेपालमा जस्तै त्यहाँ साना र मझौला जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना बनाउन सक्ने साइटहरू कमै छन्। भएका पनि थिग्रेनीको समस्याले आर्थिक रूपले उपयुक्त नहुन सक्छन्। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूले भने उर्वरा खेत, जंगल र बस्तीहरू धेरै डुबानमा पार्ने भएकाले त्यसतर्फ भुटानीहरूको खासै चासो देखिएको छैन। चार हजार मेगावाटको जलाशययुक्त सुनखोस आयोजनाको अध्ययन पूरा भइसकेको छ र यसलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारको प्रचुर दबाब भुटानले झेल्दै आइरहेको छ। तर, अनौपचारकि कुराकानीमा भुटानी अधिकारीहरूको प्रायः एउटै भाका सुनिन्छ कि उनीहरू नेपालीहरूजस्तो जोरी खोज्न सक्दैनन्। ज्यादै दबाब आएर थेग्नै नसकिने भयो भने मात्र यस्ता भीमकाय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लैजाने उनीहरूको सोच छ। तर, त्यो उनीहरूको अन्तिम प्राथमिकता भएको निष्कर्ष अधिकांशको मुखबाट बारम्बार सुन्न पाइयो, हालैको चारदिने थिम्पु बसाइमा।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको समस्या एउटा कारखानाको जस्तो हो, जसले एउटा मात्र नभएर थरीथरीका सामानहरू उत्पादन गर्छ। त्यो कारखाना बनाउँदा खर्चिनु परेको लागत, बोक्नु परेको ऋणभार इत्यादि सबै एउटै सामानको भाउमा लादेको खण्डमा त्यो सामान बेचेर आउने लाभ कम मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी पनि नहुन सक्छ। झन् अरू उत्पादित सामानहरू सित्तँैमा बाड्न थालेको खण्डमा यी सामान प्रयोग गर्ने फरक-फरक उपभोक्ताहरूबीच मनमुटाव र झगडासमेत हुनसक्छ। जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्का अलावा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, मत्स्यपालन, जलपरविहन, पर्यटनजस्ता लाभहरू दिन सक्छन्, जुन फरक समुदायहरूले फरक-फरक हिस्सा र मूल्यमा प्राप्त गर्छन्। नेपाल -र, भारत पनि)ले खासै महत्त्वको बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना नबनाएको हुनाले यस्ता लाभहरू न्यायोचित ढंगले कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने व्यावहारकि गृहकार्य गरेकै छैन र नीति निर्माण तह यसको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पक्षबारे अनभिज्ञ छ। तर, चनाखो भुटानले त्यो बुझेको हुनाले त्यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कम्तीमा ५० प्रतिशत लाभ गैरविद्युतीय हुने भएकाले सोही अनुरूप भारतसँग कुराकानी अगाडि बढाएको छ। भुटानमा तराई नभएकाले जलाशयमा सञ्चित पानीले उपलब्ध गराएको अन्य लाभ भारतलाई मात्र हुनेछ, जुन ऊ नदीजोड योजनामार्फत दोहन गर्न चाहन्छ ताकि त्यो लाभ बंगलादेशतर्फ खेर नजाओस्।

भुटानले विगतमा अपनाएको विद्युत् निकासी गरी सलामी दस्तुर खाने नीति सुरुका वर्षहरूमा लाभप्रद भए तापनि अबका वर्षहरूमा त्यसले लाभभन्दा समस्या बढी जन्माउने देखिन्छ। नेपालका लागि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र र सुरक्षा नीति नत्यागेसम्म त्यो बाटोबाटै होइन। स्रोत अर्थराजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने भुटानी बाटो नवउपनिवेशी मोडल हो र यसलाई 'नयाँ नेपाल'ले अपनाउनु भनेको मुलुक स्वाधीन राखी त्यसको स्वावलम्बी विकास गर्न अक्षम छौँ भन्ने स्वीकार्नु हो। उत्पादन वृद्धि मात्र सफलताको मापदण्ड हुँदैन किनभने विकासको पथमा आफैँ वामे सर्ने स्वावलम्बी अर्थतन्त्रभन्दा परावलम्बी उपनिवेशी अझ भनौँ दास प्रणालीले बढी उत्पादन गर्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोत दोहनको अर्थराजनीतिले भन्छ, सलामी दस्तुर लिने मोडलले जलविद्युत्को विकास गरेर एकछिनलाई सरकार र सरकारमा बस्नेहरू धनी त होलान्, अरब मुलुकका 'शेखडम'हरू जस्तो तर राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि, जुन वास्तविक अर्थमा विकास हो, त्यो हुँदैन। नेपालमा मागजति विद्युत्को आपूर्ति नभए तापनि सन् १९७० को दशकदेखि साना र मझौला जलविद्युत्को विकासले भने यस क्षेत्रमा नेपालीहरूको क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यो सर्वे, डिजाइन, निर्माण, उपकरण उत्पादनका कामहरू स-साना कारखाना र परामर्शदातृ निकायहरूमा विकसित भएको छ।

त्यसको ज्वलन्त प्रमाण भुटानका जलविद्युत्कै हस्तीहरू नै छन्, जो वर्षमा एक-दुईपटक चुपचाप काठमाडौँको बौद्धस्िथत भुटानी गुम्बामा दर्शन गर्न आउँछन्। यही दर्शनको निहुँमा बालाजु, हेटौँडा र बुटवलस्िथत नेपाली कारखानामा आफ्ना विद्युत् आयोजनाहरूको मर्मत र उपकरण आपूर्तिका लागि सिद्राको व्यापार पनि गर्छन्। थाहा भएकै कुरा हो, सर्वे, फाउन्डेसन र जिओटेक्निकल -भूप्राविधिक) इन्जिनियरङि्का मामिलामा नेपालले राम्रै विकास गरेको छ, सरकारी प्रोत्साहन नभएर पनि। भुटानी हाकिमहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो थियो, भुटानी ठेकेदारहरू क्षमता वृद्धि गर्नुको सट्टा भुटानीकरणको सरकारी नीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्दै केवल भारतीय ठेकेदारहरूका लागि विचौलियाको काम मात्र गर्छन्। नेपालमा जस्तै झोलामा खोलाको लाइसेन्स बोक्नेले आफूले नै योजना विकास गर्नुको सट्टा, लाइसेन्स बेचेर भाडा असुल्ने विकृत प्रवृत्ति त्यहाँ पनि नभएको होइन।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गको जलविद्युत् क्षेत्रले परीक्षा लिने समय अगाडि आएको छ। के नेपाललाई भुटानको जस्तो नवउपनिवेशी बाटोमा डोर्‍याउने र हट्टाकट्टा दासले तीनछाक राम्रो खान पाएकामा गर्व गर्ने ? वा स्वावलम्बी विकासको बाटो अपनाउने, जुन बाटोमा जलविद्युत्को विकास नेपालीले नेपालका लागि गर्नेछन् ? सस्तो र भरपर्दो बजारमा प्रतिस्पर्धी बिजुली नेपाली सीप, श्रम र पुँजीले विकास गरेको खण्डमा कोरा मेगावाट निर्यातबाट भाडा खाने मात्र नभई त्यो प्रयोग गर्ने नेपाली उद्यमी, निर्माण गर्ने व्यवसायी, दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने संघसंस्था, लगानी गर्ने बैंक सबैको समग्र उन्नतिका साथै मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने थियो। त्यसको परीक्षा अब सदनमा विचाराधीन नयाँ विद्युत् ऐनले गर्नेछ। तर, के उपनिवेशीकरण निम्त्याउने भुटानी मोडलको मस्यौदा पास गर्ने कि त्यसमा परेका १ सय ४२ वटा संशोधनलाई मनन गरेर नेपाललाई स्वावलम्बी जलविद्युत् विकासको बाटोमा लैजाने ? धेरै दिन प्रतीक्षा गर्नु नपर्ला।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=1250


Search and Buy from amazon.com