सीमामा बाघ पालेर नेपाली बस्ती उठाउने भारतको योजना
सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर आइरहँदा ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघ पालेर सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको छ। नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असार ४- भारतले ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघपालन गरी सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको संसदीय अध्ययन टोलीले बताएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रको जंगलमा बाघपालनको योजना बनाएको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभापति एवं नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले बताए।
दाङ जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आतंक मच्चाएकाले नेपाली सीमा क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले गत साता सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो।
'बलरामपुर जिल्लास्थित भसैयामा रहेको जी-कम्पनी अठारौं बटालियन एसएसबी क्याम्पका 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' शक्तिसिंह ठाकुरले राज्य सरकारले सीमा क्षेत्रमा 'टाइगर पार्क' बनाउने योजना बनाएको मलाई बताए' सयोजक विश्वकर्माले नागरिकसँग भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'
'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' नेपालको एसीपी सरहको पद हो। भारत सरकारले नेपाली सीमा क्षेत्रमा करिब तीन किलोमीटर दूरीमा एउटा पोस्टका दरले सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। एसएसबीको तीनवटा पोसट हेर्ने कमान्डरका रुपमा भारतले 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टु राखेको छ।
'नेपाली बस्तीमा भारतीय एसएसबीका जवान गएर नभई अरु कसैले आतंक मच्चाएको हुन सक्छ' ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने 'ठाकुरले नेपालबाट आतंककारी छिर्छन् भनेर सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको बताए।'
विश्वकर्माका अनुसार संसदीय टोलीले गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बस्तीमा आतंक मच्चाएको भेटिए पनि हालसालै सीमा स्तम्भ सारिएको भने पाइएन। दाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने ३७ मुख्य पिलर र ४१ वटा सहायक पिलर गरी जम्मा ७८ वटा सीमास्तम्भ रहेकामा ६०२/१ ४८ नम्बर सहायक पिलर पहिरोले बगाएको र गुरुङ नाकामा रहेको ६०१÷२ ४५ भत्किएको अवस्था पाइएको छ। दाङ जिल्लामा मात्र ४२ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमा पर्छ।
हालसालै सीमा स्तम्भ सारेर मिचिएको नभए पनि सन् १९८१ देखि २००२ सम्म सिमांकन गर्दा नै सीमा स्तम्भहरु चुरेको भित्तामा सारेर सीमा मिचिएको आरोप विश्वकर्माको छ।
'भारतले १० गजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा खनेको छ यो अतिक्रमणको पहिलो नमुना हो' उनले भने 'मौवा नाकादेखि १ घन्टा पैदल दूरीमा पर्ने रौनियारपुरमा दाङबाट लगेर नेपालले बसाएका थारुहरु अहिले भारतीय भूमिमा परेका छन्।'
उनका अनुसार नेपालका अन्य भागमा भन्दा फरक आकारका नयाँ सीमा स्तम्भ त्यस क्षेत्रमा पाइएको छ। त्यहाँ मुख्य सीमा स्तम्भ र सहायक सीमा स्तम्भको आकार उस्तै छ।
८२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा दाङको कोइलाबास राजपुर बेला र गोबरडिहा गाविसका वडा पर्छन्। डगमारामा नेपाली भूमिमा भारतीयहरुले गाई गोठ राखेको छ भने सानो मनोहरा नाकाको पिलर नं ६२५/७७ नाघेर नेपाली भूमिमा रहेका आँपका रुखका बोक्रा तासी एसएसबीले रातो इनामेलले चिन्ह लगाएको संसदीय समितिले अध्ययनका क्रममा भेट्टाएको छ।
अभावै अभाव
पहिले २३ वटा नाका रहेको दाङको सीमा क्षेत्रमा अहिले एउटा पनि भन्सार छैन। सीमापारि भारतीय भूमिमा आरक्षित वन छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा पहिलादेखि भारततर्फ गएर काम गर्ने र कमाउने परम्परा थियो। विश्वकर्माले भने 'संविधानसभा चुनावपछि दुई-तीन किलोभन्दा बढी सामान किनेर ल्याउन पनि एसएसबीले रोक लगाउन गरेको छ।'
खाङ्ग्रा नाकाबाट आठ किलोमिटर भारतीय वनपारि बनकटा बजारबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपालीहरु जंगलमा नै लुटिने गरेको उनले बताए। नेपालीहरु वन्यजन्तुबाट समेत पीडित छन्।
उक्त वनमा संसदीय टोलीले पनि भालु भेटेको विश्वकर्माले बताए। सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा ज्यान र धन दुवै लुटिने गरेका कथा घरैपिच्छे पाइन्छन्। भन्छन् 'अझै बाघ पालन गर्ने हो भने नेपाली बस्तीको हालत के होला '
चुरे क्षेत्रमा जोडिएको भारतीय सीमा क्षेत्रमा विद्यालय स्वास्थ्य चौकी खानेपानी साचार बजार खानेपानी िसंचाइ बिजुली सबैको अभाव रहेको संसदीय टोलीको ठहर छ। त्यस क्षेत्रका बासिन्दासँग जग्गाधनी पुर्जा र नेपाली नागरिकतासमेत नरहेकाले थप पीडा व्यहोरिरहेको समितिका विश्वकर्माले बताए।
कोइलाबासदेखि मौवासम्मको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानहरु आएर यो भारतीय भूभागमा तिमीहरु बस्न पाउँदैनौ भनेपछि उनीहरु विस्थापित भएको समितिको ठहर छ।
करिब एक हजारको संख्यामा विस्थापितहरुमध्ये करिब चार सय सत्बरियाको सामुदायिक बनमा बसिरहेको र बाँकीलाई जिल्ला विकास समितिबाट १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएर घर फर्काइएको विश्वकर्माले बताए।
source:
http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/2053-2009-06-18-02-50-17.html
No comments:
Post a Comment