गुप्ताले यो स्थितिमा अब संविधानसभाको मात्र होइन, संविधानसभामा कुनै पनि मधेसवादी दलको उपादेयतासमेत देख्न छाडेका छन्। 'मधेसविरुद्ध हुने षड्यन्त्रलाई मधेसी जनताको शक्तिशाली संघर्षले मात्र पराजित गर्न सक्छ अब,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले, अब धेरै समय संविधानसभामा बिताउनुहुँदैन।' संघीय गणतन्त्र र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा माओवादी र फोरमबीच समानता भएकाले उनी सडक संघर्षमा यी दुई दलको भेट हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्छन्।
 ० सत्ता समीकरणमा कांग्रेस यति उदार देखिनुको कारण के होला?
– २६ वर्षसम्म लगाव रहेको मेरो अनुभवले भन्छ, 'कांग्रेस सैतानहरूको पार्टी हो।' संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल हो। फोरम त चौथो दल हो ऊ। पहिलो ठूलो दल माओवादी सरकारबाट हटेपछि दोस्रो ठूलो दल भएकाले उसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। तर, उसले तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनायो। विनानिर्णय विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनायो। यो त उसको सैतानी प्रवृत्तिको प्रारम्भिक रूप मात्र हो। यसको संकेत मन्त्रालयको बाँडफाँडमा देखिन थालिसकेको छ। एक महिनापछि कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सैतानी प्रवृत्ति एमालेले पनि पूर्णरूपले देख्न पाउनेछ। एक महिनापछि माधव नेपाल गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लबेदाले आफ्नो आँसु पुछिरहेका हुनेछन्। त्यही सेरोफेरोमा एमालेलाई विभाजन हुनबाट रोक्न उसका केही नेतालाई हम्मे परिरहेको पनि हामीले देख्नेछौँ।
० विजय गच्छदारको नियति त्यो वेला कस्तो होला?
– जसरी होस्, एउटा थारूको छोरो उपप्रधानमन्त्री बन्दा कुनै एउटा थारूसम्बद्ध संगठनले उनलाई बधाईसम्म दिनुपर्ने हो। तर, कसैले दिएका छैनन्। विजय गच्छदारसँग न मधेसको मुद्दा छ, न त थारुवानको मुद्दा। कुनै मुद्दा नभएकैले उनका लागि कांग्रेस प्रवेशको बाटो खुल्नेछ। उनी कांग्रेसमा गएपछि त्यहाँभित्रका निष्ठावान मानिसले अरू दुःख पाउनेछन्। तर, आफूले दिएको दुःखलाई विजय गच्छदारले आनन्द मानेर बस्नेछन्। अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी उनका पुराना खेलाडी मित्र हुन्, जो अहिले पनि कांग्रेसमै छन्। उनीहरूसँग अनेक खेल खेली उनी रमाएरै बस्नेछन्। त्यसैले, गच्छदारले चाहिँ एमालेले जस्तो दुर्गति व्यहोर्नु नपर्ला।
 ० तिनै गच्छदारलाई फोरममा किन ल्याउनुभयो?
– दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि ०६४ फागुन १६ को भोलिपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उनले हामीसँग आएर फोरममा प्रवेश गर्न चाहेको कुरा बताए। शरदसिंह भण्डारीलाई कांग्रेसले उनले चुनाव लड्दै आएको क्षेत्रबाट टिकट दिएन। रामजनम चौधरीले पनि टिकट पाएनन्। विजयलाई यसले निकै ठूलो आघात पुर्याटएको थियो।
संविधानसभाको चुनाव हुँदै थियो। फोरम नयाँ पार्टी, त्यसैले विजयलाई पार्टीमा प्रवेश गरायौँ। हामीलाई लागेको थियो, पार्टीमा आइसकेपछि पार्टी र मधेसी जनताले जुन सम्मान दिएको छ, त्यस आधारमा उनी पार्टीप्रति समर्पित भएर रहनेछन्। तर, फोरम प्रवेश गरेको पहिलो दिनदेखि नै उनले बार्गेनिङ सुरु गरे। आफ्नो कुरा नमाने पार्टी विभाजन गर्छु भने। पार्टी विभाजन हुन नदिन हामी उनको कुरा मान्दै आयौँ। जब नाजायज कुरा मानेनौँ, उनले पार्टी विभाजन गरे। खेद त छ नै। अर्काे हिसाबले हामी खुसी पनि छौँ। किनभने, हामी उनको नाजायज बार्गेनिङबाट मुक्त भएका छौँ।
० उनको बार्गेनिङ कस्तो–कस्तो थियो?
– फागुन १७ गते उनी फोरम प्रवेश गरे। १९ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउनुपर्ने थियो। उनले त्यहाँ आफ्ना मान्छेलाई पार्न दबाब दिन सुरु गरिहाले। कांग्रेसमा हुँदा पछि–पछि कुद्ने कैलालीका रामजनमदेखि सुनसरीका शिवनारायण उरावसम्मलाई समानुपातिकको लिस्टमा राख्नैपर्ने भनेर दबाब दिए। त्यसको चार दिन (फागुन २३) पछि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने थियो। त्यसमा पनि आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिलाउन २२ फागुनसम्म बार्गेनिङ गरे। चुनाव मुखैमा रहेकाले त्यो स्विकार्न पनि हामी बाध्य भयौँ। सौभाग्य भनौँ वा दुर्भाग्य, उनको दबाबका कारण टिकट पाएकामध्ये अधिकांशले प्रत्यक्ष चुनाव हारे।
सुनसरी र मोरङका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रबाहेक प्ाार्टी नेताका रूपमा उनी कुनै पनि चुनाव अभियानमा सरिक भएनन्। उपेन्द्रजी र म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नगई देशव्यापी रूपमा गयौँ। जब चुनाव सम्पन्न भयो। र, फोरमले एउटा आकार पायो, उनले समानुपातिकमा आफ्ना मान्छे भन्दै लैजान अन्तिम दबाब दिन थाले। आज उनको पक्षमा रहेका भनिएका ३२ जनामध्ये अधिकांश समानुपातिकबाट ल्याइएका छन्। मलाई छेउकिनार लगाएर, उपेन्द्रजीसँगै मिलेरै गच्छदार आफ्ना मान्छेलाई संविधानसभा सदस्य बनाउन सफल भए।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले माओवादीसँग समीकरण बनाउने निर्णय गरेको थियो। रामराजाप्रसाद सिंह साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक म आज यो कुरा भन्दै छु, विजय गच्छदार र शरदसिंह भण्डारीले कांग्रेससँग मिलेर रामराजाप्रसादविरुद्ध समीकरण निर्माण गरे। उपेन्द्रजीलाई समेत कांग्रेससँगको समीकरणमा डोर्यामइयो। र, रामवरणलाई राष्ट्रपतिमा जिताइयो। त्यसपछि संसदीय दलको नेता बनाउने कुरा आयो। आफँै संसदीय दलको नेता बन्ने उपेन्द्रजीको इच्छा थियो। तर, विजयले आफू नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पद छाडेर आएको भन्दै सरकारमा नजाने बताए। र, भने– 'म सरकारमा जान्न, तपाईं नै जानुस्, तर संसदीय दलको नेता मलाई बनाउनुस्।' उपेन्द्रजीले यो कुरा मान्नुभएन।
 ० तर, गच्छदारलाई नै संसदीय दलको नेता बनाइयो, किन त?
– नत्र, 'म एउटा पोजिसन लिन्छु' भन्न थाले। हामीले त्यसलाई गच्छदारको पार्टी फुटाउने योजनाको रूपमा लियौँ। उनैको जोडमा सभासद् बनेका साथीहरू पनि उनको बार्गेनिङका कारण दिक्क थिए। उनलाई समर्थन गर्ने सभासद् ८–९ जनाभन्दा बढी थिएनन्। तर, पार्टी जोगाउने नाममा फेरि हामीले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने भयो। पूरै फोरमपंक्ति सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने पक्षमा थियो। माओवादी र एमाले मिल्दा सरकार बनाउन चाहिने साधारण बहुमत पुग्ने भएकाले सरकारमा हामी जानु जरुरी पनि थिएन। सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने योजनामा हामी थियौँ। तर, विजयले 'सरकारमा जानैपर्छ' भनेर सभासद्हरूको एउटा जत्था तयार पार्न थाले। 'सरकारमा नजाने हो भने पोजिसन लिन्छु' भन्न थाले। पार्टी जोगाउने नाममा सरकारमा जान हामी बाध्य भयौँ। आफू सरकारमा जानका लागि तारतम्य मिलाउन 'सिनियर नेताहरू जानुपर्छ' भन्न थाले। हामी चारजना जाने भयौँ। त्यसपछि भन्न थाले– 'भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ, किनभने मसँग त्यो मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ।'
० त्यो मन्त्रालय खोज्नुको कारण के थियो?
– बल्ल कारण बुझ्दै छौँ, त्यो मालदार मन्त्रालयको खोजी रहेछ। जब माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो, सबैभन्दा पहिले उनले जलस्रोत मन्त्रालय मागेका थिए। त्यो नपाउने भएपछि आवास, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय माग गरे। अहिले जसरी सभासद् र राजनीतिक समितिका मान्छेहरूको बीचमा खेल खेले। हिजो उनले हिसाब–किताब गरेरै त्यो मन्त्रालय मागेका रहेछन्। अहिले माधव नेपालसँग उनले यस्तै मन्त्रालयको माग गरेका थिए। उनको पहिलो प्राथमिकता गृह थियो, दोस्रो जलस्रोत। यी दुवै मन्त्रालय नपाएपछि उनले तेस्रो विकल्पको रूपमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय लिएका हुन्। यो मन्त्रालयको प्रयोग फोरमभित्रको अहिलेको समीकरण निर्माण गर्न उनले गरेका रहेछन्।
० सरकारमा जाने सम्बन्धमा तपार्ईंहरूले पनि स्थिर निर्णय गर्न सक्नुभएन नि!
– तिनै सभासद् हुन्, जसले 'सरकारमा जानुहुँदैन, सरकारमा गएर हाम्रो छवि राम्रो भएन' भनेका थिए। पार्टीले त्यसैअनुसार निर्णय गर्योह। तर, उनीहरूले सरकारमा जानुपर्छ भनेर गच्छदारको पक्षमा पनि हस्ताक्षर गरिदिए।
त्यही हस्ताक्षर प्रयोग गरेर विजयले 'मेरै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ, ३२ जनामध्ये जसको नाम म सिफारिस गर्छु, उसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ' भन्न थाले। हदै भएपछि र सधँै पार्टी फोड्छु भनेर धम्की दिन थालेपछि केन्द्रीय समितिले उनले भनेबमोजिम निर्णय गर्ने कुरा थिएन। जब पार्टीले विजयको नाजायज माग अस्वीकार गर्योउ, त्यसपछि कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर उनी पार्टी विभाजन गर्ने अन्तिम योजनामा लागे।
० अन्तिममा राजनीतिक समितिमा समेत किन तपार्ईंहरूको बहुमत रहेन? 
– केन्द्रीय समिति नभएको वेला मात्र राजनीतिक समितिले निर्णय गर्ने हो। विधानमा राजनीतिक समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, नत्र राजनीतिक समितिले गरेको निर्णयले वैधता पाउन्न। कि अध्यक्षकै अध्यक्षतामा राजनीतिक समितिको बैठक बस्नुपर्छ, कि सहअध्यक्षको अध्यक्षतामा। दुवैजना नभएको स्थितिमा महासचिवको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्छ। राजनीतिक समितिको बैठक नै नबसेको र बैठक बसेको अवस्थामा पनि त्यसको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ आफ्नो बहुमत छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।
० गच्छदार पक्षले पार्टी विभाजित भएको छैन भन्दै छ, किन होला?
– कतिपय सभासद् मधेस आन्दोलनबाट आएकाहरू छन्। उनीहरूलाई अल्मल्याउन मात्र विजय पक्षले 'पार्टी फुटेको छैन' भनेको हो। जो मधेस मुद्दामा इमानदार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विजय गच्छदारलाई छाडेर आफ्नो घर (फोरम) मा फर्के हुन्छ।
० तपाईंहरूले माग गरेबमोजिम गच्छदारहरूको सभासद् पद जाला?
– अन्तरिम संविधानमा 'कुनै व्यक्ति जुन दलबाट संविधानसभाको सदस्यमा छानिन्छ, त्यो दलको सदस्य नरहेको अवस्थामा उसको संविधानसभा सदस्य पद रहँदैन' भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ। त्यसमा 'कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने' भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। तर, यससम्बन्धी कानुन बनेको छैन। यो अवस्थामा मूल कानुन (अर्थात् संविधान) को भावनाअनुसार सभामुखले निर्णय लिनुपर्छ। त्यो भनेको उनीहरूको संविधानसभा सदस्य पदको पद खारेजी नै हो। यसअगाडिको एउटा यस्तै मुद्दामा सभामुखले अहिलेसम्म निर्णय दिनुभएको छैन।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा 'प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्नेछन्' भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। 'विजय गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरमको सिफारिसमा मन्त्री भएका होइनन्, त्यसैले उनलाई बर्खास्त गर्नुहोस्' भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिठी लेखेका छौँ। सभामुख र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार कारबाही अघि बढाएनन् भने पनि हामी यसकारण दुखित हुँदैनाँै कि, हाम्रा लागि सडक संघर्षको मोर्चा खालि छ।
० फोरम विभाजनमा तमलोपा र सद्भावना पनि लागेकै हुन्?
– त्यो त पक्कै हो। गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ गते सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीसँगै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कोटेश्वर निवास जानुभयो। ती चार पार्टीले निर्णय गरे– 'सरकार गठनमा विजय गच्छदारको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले विजयजीको नेतृत्वमा सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउनुपर्छ।'
महन्थजी बयोवृद्ध नेता हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका बारे धेरै कुरा नभनौँ। तर, उहाँले आफ्नो पार्टीको सबै निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गराउनुभयो। राजेन्द्र महतोजीले पनि सद्भावनाको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउनुभयो। तर, उहाँहरूले कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर 'फोरमबाट चाहिँ विजय गच्छदारको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने' निर्णय गर्नुभयो।
मधेसमा एउटा भनाइ छ– 'दाजुभाइ घर छाडेर गए भने आँगन फराकिलो हुन्छ।' जसरी कांग्रेस र एमालेले फोरम विभाजन गरेर मधेसमा गुमेको आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्न खोजे, फोरमलाई विभाजन गरेर तमलोपा र सद्भावनाले पनि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने सपना देखेका हुन्।
० फोरम विभाजन गर्दा कांग्रेस–एमालेलाई के फाइदा हुन्छ र?
– हामीले उठाएको राजनीतिक मुद्दा यी दुई पार्टीले मन पराएका थिएनन्। संविधानसभामा मधेसवादी राजनीतिक दलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति हिजो पनि थिएन। फोरमको विभाजनपछि अब प्रभावकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति छैन। फोरमलाई यो स्थितिमा पुर्याबइएको छ। तमलोपा हिजोसम्म सरकारमा नजाने भन्दै थियो, अब जाने भन्न थालेको छ। सद्भावना त सधँै सरकारमा जानैपर्ने पार्टी भइहाल्यो। यसरी संविधानसभामा मधेसवादी दल रहनुको औचित्य समाप्त पारिएपछि समय, सन्दर्भ र औचित्यलाई विचार गरेर केही समयपछि अब हाम्रो नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभा छाड्नुपर्छ। र, संघर्षको बाटो लिनुपर्छ।
संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको आठबुँदे सम्झौतालाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न हामीले गत साल १२ दिनसम्म संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थियौँ। संविधानमा पाँचौँपटक संशोधन भयो। तर, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पाँचौँ संशोधन गरिँदासमेत हाम्रो माग पूरा गरिएन। त्यसको विरुद्ध विरोधको सूचना दिने क्रममा मैले भनेको थिएँ, 'मधेसको दृष्टिमा अब संविधानसभाको औचित्य छैन। त्यसैले, मधेसवादी दलहरूले संविधानसभाबाट कहिले र कसरी बाहिरिने भन्ने सम्बन्धमा सोच्न थाल्नुपर्छ।' यो कुरा संविधानसभाको रेकर्डमा सुरक्षित छ। अब हामी साँच्चिकै संविधानसभाबाट बाहिरिनुपर्ने समय आएको छ। नेता, कार्यकर्ता र सम्पूर्ण मधेसी जनताले अब आफूलाई संघर्षका लागि मानसिक रूपले तयार पार्नुपर्छ।
० फोरमले संविधानसभा छाड्दा राजनीति झन् जटिल हुँदैन?
– अहिले पनि माओवादी, कांग्रेस र एमाले मधेसको राजनीतिमा देखा परेको उग्रवादलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसलाई मधेसमा देखा परेको उग्रवादको राजनीतिलाई रोक्न सक्ने एक मात्र शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम थियो। अन्य मधेसवादी दल पनि यो उग्रवादलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। फोरमलाई षड्यन्त्रपूर्वक विभाजन गरिएपछि 'अब मधेसका मुद्दालाई कसैले पनि निर्णायक रूपले अघि बढाउन सक्दैनन्' भनेर मधेसको ठूलो युवापंक्ति फेरि उग्रवाद र हतियारको राजनीतितिर आकर्षित हुने खतरा मैले देखेको छु।
अर्काे जटिलता पनि देख्छु म। हामीले सरकारलाई समर्थन दिएकै थियौँ। हाम्रो पूर्ण समर्थनले यो सरकारलाई बलियो बनाउँथ्यो। तर, एमालेका साथीहरू नेपाली कांग्रेसको लहैलहैमा लागेर छलछाम गर्न र हाम्रो पार्टी विभाजन गर्न लाग्नुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिएका छौँ। अब प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीको निर्भरता राप्रपा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलगायतका साना दक्षिणपन्थी दलतिर बढ्नेछ। हो, साना वामपन्थी दलले पनि यो सरकारलाई समर्थन दिएका छन्। अपवादबाहेक कम्युनिस्ट नामका यी साना दलहरू वामपन्थी मुकुण्डो ओढेका दक्षिणपन्थी दलहरू हुन्।
यो स्थितिमा आफूलाई 'वामपन्थी सरकार' भनेको माधव नेपालले चलाएको गाडी (सरकार) जब स्पिडले गाडी अगाडि बढाउन खोज्नेछ, त्यसवेला दक्षिणपन्थी गठबन्धनले त्यो गाडीलाई दुर्घटनामा पार्ने पक्का छ। त्यो वेला सरकार मात्र दुर्घटनामा पर्दैन, एमाले आफँै पनि दुर्घटनामा पर्नेछ। नेपालको भलो चिताउने मित्रराष्ट्रहरू 'यो सरकारले स्थायित्व दिन सक्दैन' भनेर निराशा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। सरकार गठनका लागि जस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाइयो, त्यसले गर्दा नेपाली जनता यो सरकारको स्थिरताप्रति आश्वस्त देखिन्नन्।
० पुरानो सरकारले गरेका निर्णय नयाँ सरकारले धमाधम उल्ट्याउन थाल्यो, के भन्नुहुन्छ?
– सेनाका बारेमा यो सरकारले जसरी निर्णय गर्दै गएको छ, यसैगरी जाने हो भने यो सरकारलाई विदेशीको मात्र होइन, रुक्मांगद कटवालको कठपुतली सरकारभन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।
पूर्ववर्ती सरकारले आठ जर्नेलको म्याद थपेन। म्याद नथप्नु सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय थियो। सहमतिका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्रधानसेनापतिमाथि कारबाही गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। प्रधानसेनापतिमाथि कारबाही गर्ने अधिकार सरकारले राख्थ्यो। तर, यो अधिकारको प्रयोग सरकारले गर्दा त्यत्रो हंगामा भयो।
यसले देखाएको छ, नेपालको राजनीतिमा सेनाको कस्तो प्रभाव रहेछ? नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा रहेको सेनाको प्रभावका कारण नेपालको राजनीतिमा सेनाको प्रभाव बढेको हो। र, यो लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।
– सीताराम बराल
|
No comments:
Post a Comment