ँदिल्लीले कोर्स करेक्सन चाहेको होइन’
हामी आशा गर्छौं, माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको यो सरकारले देशमा स्थायित्व ल्याउनेछ । यो सरकारसामु दुइटा मुख्य राजनीतिक उद्देश्य छन् । यसका लागि अन्तरिम संविधानमा समयसीमा नै तोकिएको छ । यसमध्ये एउटा शान्ति प्रक्रिया हो, जसको निष्कर्षमा पुग्ने काममा ढिलाइ भइसकेको छ । अनि दोस्रोचाहिँ नयाँ संविधानको मस्यौदा हो, जुन काम मे २०१० सम्म वा ढिलोमा नोभेम्बर २०१० सम्ममा तयार पारिसक्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै विषयले राजनीतिक व्यवस्थामा एकस्तरको स्थायित्व खोज्छन् । म आशा गर्छुं प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारले त्यस स्तरको स्थायित्व ल्याउनेछ ।
जहाँसम्म भारतीय निर्वाचनसम्बन्धी कुरा छ, प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहकै नेतृत्वमा कंग्रेसको नयाँ सरकार बनेको तपाईंहरूलाई थाहै छ । र, भारतको नेपाल नीतिका सम्बन्धमा हामी नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सघाउनेछौं । अनि नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभाको काममा पनि हाम्रो सहयोग रहनेछ ।
माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?जब सेप्टेम्बर २००८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामीले एउटा निकट सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुकको सरकार प्रमुखका रूपमा हार्दिकता र मित्रताका साथ पूर्ण सम्मान दिएका थियौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि धेरै खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हामीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, तोकिएको समयमा संविधान बनाउनेजस्ता आफ्ना प्राथमिकताबारे पनि बताउनुभएको थियो । हामीले पनि उहाँलाई यी सबै क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थियौं । तर नेपाली राजनीतिमा विकसित असहमतिले मतभिन्नताहरू बढायो, अन्ततः त्यसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्यो र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्नुभयो ।
माओवादीका काम-कारबाहीप्रति असन्तुष्ट भएर दिल्लीले ँकोर्स करेक्सन’ गर्न चाहेको भनाइप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?दिल्लीले त्यस्तो कुनै कोर्स करेक्सन चाहेको होइन ।
यो त कूटनीतिक कुरा भयो....
होइन-होइन । यहाँ जे भयो, त्यो यहींकै आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमले भएको हो ।
राजनीतिक संक्रमणका बेला एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा माओवादीप्रति दिल्लीको अपेक्षा के हो ?म आशा गर्छुं, माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री नेपालको अपिललाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ, जसले गर्दा उनीहरू सहमति निर्माण प्रक्रिया र स्थायित्वतर्फ र्फकन सकून् ।
थुप्रै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले बहुलवादका सम्बन्धमा माओवादीको प्रतिबद्धताप्रति आशंका गर्छन्, तपाईंहरू कसरी हेर्नु हुन्छ ?माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं भनेका छन् । प्रचण्डले पनि यो कुरा धेरैपटक भन्नुभएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रका आफ्नै नियम छन् । र, नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीको घोषणा र व्यवहारमा एउटै गतिविधि होस् भन्ने चाहन्छन् । यो त्यस्तो कुरा हो, जसले राजनीतिक दलहरूबीच विश्वास र सहमतिको पुनर्निर्माण गर्न सघाउनेछ । त्यस्तो विश्वास र सहमतिको पुनर्निर्माण हुनसक्यो भने बृहत्तर स्थायित्व हासिल हुनेछ ।
माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मान्ने तर संसदीय व्यवस्थाचाहिँ होइन भन्ने गरेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?यो त्यस्तो कुरा हो, जसको छिनोफानो संविधानसभाले गर्नेछ । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको भिन्न रूप हुनसक्छ । यो नेपालले निर्णय गर्ने कुरा हो कि उनीहरू भारत र बेलायतमा जस्तो क्याबिनेट सिस्टम रुचाउँछन् कि राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउन चाहन्छन् अथवा यी दुवैको मिश्रण खोज्छन् । यस्ता थुप्रै मोडलहरू छन्, जसमध्ये कुन उपर्युक्त हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाले छान्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म हाम्रो रुचिको कुरा छ, त्यो भनेको नेपालमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो तर कस्तो स्वरूपको सरकार भन्नेबारे कानुन निर्माताहरूले सोच्ने कुरा हो ।
भारतको सहयोगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अहिले कहाँ आइपुगेको छ ? अनि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?यो प्रस्ट छ कि शान्ति प्रक्रिया एकदमै सुस्त गतिमा छ । यति बेलासम्ममा शान्ति प्रक्रियाले ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि छापामारका रूपमा पहिचान नगरिएका र दर्ता नभएका करिब चार हजार जना अहिलेसम्म -माओवादी) शिविरमा बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई हटाइएको छैन । जबकि विशेष समितिले यस सम्बन्धमा पाँच महिनाअघि नै निर्णय लिइसकेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मलाई लाग्छ, यी सबै कुराले शान्ति प्रक्रियालाई एकदमै सुस्त बनाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई आर्थिक रूपमा पनि सघाइरहेका छन् । अहिले आर्थिक दृष्टिले कष्टकर समय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा लम्बाइरहनु यस दृष्टिले पनि कठिन हुनसक्छ ।
शान्ति प्रक्रियाका मुख्य एजेन्डा के-के हुन् भन्ने लाग्छ ?पहिलो कुरा, पीएलए -माओवादी सेना) को पूर्णरूपमा निःशस्त्रीकरण हो । दोस्रो, पीएलए छापामारको नेपाली समाजमा समायोजन र पुनस्र्थापना हो । यो त्यस रूपमा हुनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू अन्य नेपाली नागरिकले जस्तै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सकुन् । समायोजन र पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । यी छापामारहरू केही वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् र त्यहाँको एकखाले निषेधित जीवनबाट अधैर्य भइसकेका छन् ।
छापामारको व्यवस्थापनका निम्ति सेनामा समायोजन वा नेपाली समाजमा पुनस्र्थापना, कुन बाटो उचित होला ?शान्ति सम्झौताले यी दुई कुरालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा लिएको छैन । समायोजन र पुनस्र्थापना एउटै प्रक्रियाका अंग हुन् ।
त्यसो भए यो एक वा अर्को विकल्पका रूपमा छैन ?सेनामा समायोजन र समाजमा पुनस्र्थापना- शान्ति सम्झौतामा यसरी लेखिएको छैन ।
भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनमा भारतको भूमिकालाई लिएर थुप्रै चर्चा-परिचर्चा भए, यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ?मैले पहिले नै भनिसकें, माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा विभाजन आएकाले -तत्कालीन) सरकार अल्पमतमा परेको र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको हो । यो पूर्णतः नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालकै गठबन्धन राजनीतिले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हो । यसमा भारतको कुनै भूमिका वा संलग्नता रहेको भन्ने कुरालाई म पूर्णतः अस्वीकार गर्छुं ।
अहिले माओवादीसँग दिल्लीको सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ ?माओवादी नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हो । हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । किनभने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा एक दिन एउटा दल सरकारमा हुन्छ, अर्को दिन अर्को दल, त्यसैले हामी सबै राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध चाहन्छौं । भारत र नेपालका जनताबीच शताब्दीऔंदेखि ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक दलहरूले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा पनि जनस्तरको यो भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस सरकारको एउटा अंशका रूपमा छ, हिजो यो पार्टी विपक्षमा थियो । नेपाली कांग्रेससँग भारतको सम्बन्ध दुवै अवस्थामा उस्तै रह्यो । म आशा गर्छुं, माओवादीसँग पनि त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ । अहिले माओवादी सरकारमा छैन तर पनि हाम्रो उनीहरूसाग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ । मैले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिइसकेपछि पनि भेटें । उहाँले भन्नुभयो- 'माओवादी पार्टीले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहनेछ ।'
तपाईंले प्रचण्डलाई कैयौंपटक भेट्नुभयो । प्रधानमन्त्री वा नेताका रूपमा उहाँलाई कस्तो पाउनु भयो ?उहाँ धेरै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पार्टीलाई सैन्य आन्दोलनबाट एउटा प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण गरेर ठूलो कौशल देखाउनु भयो । यसले उहाँको नेतृत्व क्षमता पनि दर्शाउँछ ।
त्यस्तो रूपान्तरणका लागि माओवादीले पर्याप्त प्रयत्न गरेजस्तो लाग्छ ?जब शान्ति प्रक्रियाको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ, जब वाईसीएललगायतका मुद्दा समाधान हुन्छन्, अनि नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरू अझ बढी विश्वस्त हुनेछन् कि माओवादीहरू अब एउटा राजनीतिक दलका रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको मान्नेछन् ।
अर्थात् माओवादीहरू आफैं पनि एकखाले संक्रमणमा छन् ?एक किसिमले भन्ने हो भने हो ।
तराईंको मुद्दालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? खासगरी मधेसी फोरम फुटेको सन्दर्भमा बृहत्तर शान्ति प्रक्रियामा यसको कस्तो असर पर्छ ?तराईमा दुई-तीनवटा कुरा छन् । पहिलो, गत वर्षको चुनावमा अभिव्यक्त मतले तराईमा नयाँ राजनीतिक संचेेतना प्रतिविम्बित गर्यो । दोस्रो कुरा, तराईमा बढ्दो अपराध र कानुनविहीन अवस्था छ । यसले अझ गति पाइरहेको छ, किनभने तराईमा हुने सबै राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा राजमार्ग अवरुद्ध गरिन्छ र त्यसले पूरै देशको अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउँछ ।
मधेसी आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने राम्रो उपाय भनेको त्यहींका जनतालाई निर्णय गर्न दिनु हो । हो, -मधेसी) फोरम दबाबमा छ तर यो उनीहरूको आन्तरिक आयाम हो । यसैबीच त्यहाँ बृहत् मधेसी मोर्चा पनि छ । सबै ठूला मधेसी पार्टीले आफू यो मोर्चाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यो एउटा साझा मधेसी मञ्चका रूपमा आइरहेको छ ।
तराईको अस्थिरतालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?तराईमा बढेको अपराध र कमजोर सुरक्षाप्रति हाम्रो ठूलो चासो छ । खुला सिमानाका कारण एकतिरका मान्छे अर्कोतिर गई लुक्न सक्छन् । असामाजिक तत्त्व र अपराधीहरूले दुई देशको स्वार्थविपरीत खुला सीमाबाट फाइदा नउठाउन् भनेर दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं ।
तराईका थुप्रै नदीले दिशा परिवर्तन गर्दा सीमा विवाद पनि उब्जने गरेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?सीमांकनको काम दुवै पक्षका विशेषज्ञहरूले गरेका हुन् । डिसेम्बर २००७ मा उनीहरूले आफ्नो काम सकेर 'स्टि्रप म्याप' मा सही पनि गरिसकेका छन् । यसले नेपाल र भारतको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र समेट्छ । दुई क्षेत्र-सुस्ता र कालापानी यसमा परेका छैनन् । प्राविधिक सर्वेक्षकहरूले सुस्ता र कालापानी -विवादलाई) सुल्झाउन राजनीतिक संवादको खाँचो रहेको बताएका छन् । हामीले नेपाल सरकारलाई -अन्तिम हस्ताक्षर गरेर) स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं । त्यति भएपछि विभिन्न कालखण्डमा राखिएका सीमा स्तम्भहरूको जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । केही पुराना सीमा स्तम्भहरू नहटाइएका कारण पनि थोरै भ्रम पर्न गएको हो ।
जहाँसम्म दाङको मुद्दा छ, हामीले पठाएका हाम्रा सर्वेक्षकहरूले त्यहाँ त्यस्तो -सीमा अतिक्रमणको) समस्या नरहेको पाएका छन् । हामीसँग सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली छ, जसले गर्दा एक पक्षमा भएको घटनाबारे अर्को पक्षलाई जानकारी दिने गरिन्छ । त्यहाँ महिलाहरू बलात्कृत भएको हल्ला पनि चल्यो, रमाइलो कुरा के छ भने दाङको प्रहरीमा त्यस्तो कुनै उजुरी दर्ता गरिएको छैन । दाङको निजामती प्रशासनले पनि यसबेला भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा नरहेको बताएको छ । बारा जिल्लामा त भारतीय भूखण्डका केही भागमा वास्तवमा नेपाली किसानहरूले खेतीपाती गरिरहेको हामीले पाएका छौं ।
सीमाक्षेत्रमा भारतीय सीमाबल एसएसबीले नेपालीविरुद्ध गर्ने गरेको ज्यादतीबारे के भन्नुहुन्छ ?-नेपालका) गृहसचिव र परराष्ट्रसचिवले दाङलगायत सीमाक्षेत्रमा त्यस्तो केही नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित संसदीय समितिलाई यसबारेमा सूचित गरेका छन् ।
नेपालको भारत-चीनसँग र ती देशको नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक निकटता, साझा सिमाना, खुला सिमानालगायत थुप्रै कारणले हाम्रो नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ । नेपालले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध विकसित गर्न चाहन्छ, त्यो उसैले निर्णय गर्ने कुरा हो । विगत २० वर्षमा भारतले चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्ने कोसिस गर्यो र एक स्तरको सफलता पनि हासिल गर्यो । गत वर्ष भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार ४० विलियन अमेरिकी डलर पुग्यो । द्विपक्षीय लगानी आठ विलियन डलर नाघ्यो । यसरी हाम्रो चीनसँग सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ, र त्यो व्यापारमा मात्र होइन ।
माओवादी र प्रचण्ड चीनसँग निकट हुँदै गएको अवधारणा भारतीय संस्थापनमा छ नि ?प्रचण्डको नयाँदिल्ली भ्रमण एकदमै राम्रोसँग भएको थियो । उहाँले दिल्ली भ्रमणका उपलब्धिलाई अझ अगाडि लैजान चाहनुभएको थियो । हामीलाई लागेको थियो, उहाँको भ्रमणले भारत-नेपाल सम्बन्धलाई सही दिशातिर लैजान राम्रो काम गर्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि भारत भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ ।
हामीलाई जोड्ने थुप्रै कुरा भएकाले -नेपालसँग) एक स्तरको सहयोग कायम राख्ने भारतको रुचि हो । यसबाहेक नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो र उसले अन्य कुनै पनि राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने कुराको निर्णय आफैं गर्छ ।
माओवादी सरकारमा छँदा सेनापतिलाई अवकाश दिने उसको निर्णय निकै विवादमा आयो । त्यस दौरान भारतले कुनै धारणा राखेको थियो ?यो नेपाल सरकारको आन्तरिक मामिला हो । त्यस मामिलामा भारतको कुनै धारणा थिएन । जब प्रधानमन्त्री -प्रचण्ड) ले मसँग परामर्श गर्न चाहनुभयो, म उपलब्ध भएको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनें, यस्ता कुराहरू सहमतिका आधारबाट अगाडि बढाउँदा उचित हुन्छ ।
माओवादी सरकारबाट हटेपछि नेपालमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । यसमा भारतको कुनै धारणा छ ?हामी नेपालमा स्थिरता देख्न चाहन्छौं र यसलाई प्राप्त गर्ने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको सहमतिको राजनीतिमार्फत हो । विभिन्न फरक रुचिलाई सहमतिमा ल्याउने बाटो पनि यही हो । हाम्रो विचारमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एकमात्र समाधान पनि यही हो ।
शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको भूमिकाका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी ?अनमिनलाई नेपालमा एउटा विशेष म्यान्डेटसाथ झिकाइएको थियो । मेरा मित्र इयान मार्टिनले नेपाल छाड्ने बेलामा भनेका थिए, नेपालमा यति लामो बस्ने भनेर सोचेका रहेनछन् । -सेना समायोजनसम्बन्धी प्रचण्डको भनाइसहित) नयाँ टेप आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरण र स्पष्टीकरणलाई लिएर नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । अनमिनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो ।
Posted on: 2009-06-13 20:48:26
source:
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=199098
No comments:
Post a Comment