Sunday, December 1, 2013

आन्दोलनको तयारीमा एमाओवादी : छानबिन नभएसम्म समानुपातिकको नाम नबुझाउने

आन्दोलनको तयारीमा एमाओवादी : छानबिन नभएसम्म समानुपातिकको नाम नबुझाउनेपीडीएफमुद्रणइमेल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ मंसिर

एकीकृत माओवादी निर्वाचनमा धाँधलीको छानबिन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने भएको छ । एमाओवादीले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग नबनेसम्म समानुपातिकतर्फको सभासद्को नाम नबुझाएर
सडक संघर्षमा केन्द्रित हुने तयारी गरेको छ ।

‘धाँधलीको छानबिन नभएसम्म संविधानसभामा जाने कुरै आउन्न,’ एमाओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तले भने । ०५६ को जस्तो संसदीय समिति नभएर उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोगबाट धाँधलीको छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ०५६ को आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै एमालेले संसद् नै अवरुद्ध गरेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

पार्टीका तर्फबाट धाँधलीको तथ्य संकलन गर्न गठित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका अनन्तले धाँधलीको छानबिन नभएसम्म समानुपातिकतर्फका सभासद्को नाम नबुझाउने बताए । ‘छानबिन नभएसम्म हामी समानुपातिकको सूची बुझाउँदैनौँ,’ उनले भने । निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका लागि बन्दसूचीभित्रबाट तोकिएको संख्यामा नाम बुझाउन एक साताको समय दिनेछ । प्रत्यक्षमा २६ सिट जितेको एमाओवादीले समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार ५४ सिट पाउनेछ ।

एमाओवादी नेतृत्वमा १३ दलले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरेर धाँधलीको छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी १३ मध्ये १० दलबाट संविधानसभामा एक सय १८ सभासद्को प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

एमाओवादीले राष्ट्रिय सहमतीय प्रणालीका आधारमा संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा धाँधलीको छानबिन र अन्तरिम संविधान संशोधन माओवादीको माग पूरा गर्ने विषयमा अन्य दल सकारात्मक छैनन् । छानबिन आयोग बनाउन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ भने अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सहमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् ।

आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन एमाओवादी सडक आन्दोलनको वातावरण तयार गर्नतिर लागेको छ । धाँधली भएको निष्कर्षमा पुगेका अन्य दललाई साथमा लिएर सडक संघर्षमा केन्द्रित हुने तयारी एमाओवादीको छ ।

धाँधलीबारे छानबिन आयोग गठन र सहमतीय प्रणालीको मागले आन्दोलनको वातावरण बनाउने एमाओवादीको बुझाइ छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई धाँधलीको जानकारी गराउँदा स्थानीयस्तरमा पनि आन्दोलनको वातावरण बन्ने बुझेको एमाओवादीले अहिले सबै केन्द्रीय सदस्य र उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खटाएको छ । उनीहरूले भोट दिएकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै धाँधली भएकोबारे प्रस्ट्याइरहेका छन् ।

‘हाम्रो माग पूरा गर्न सरकार र अन्य राजनीतिक दल तयार नहुने देखिएको छ, यी मागलाई बारम्बार उठाइरहनु आन्दोलनको वातावरण बनाउनु हो,’ एमाओवादीका एक नेताले भने, ‘संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बनाउन पनि सडकबाट ठूलो दबाब अनिवार्य छ ।’ उनले धाँधलीबारे सबै नागरिकलाई सचेत गराएपछि आन्दोलनका लागि थप वातावरण बन्ने बताए ।

निर्वाचनमा धाँधली भएको निर्णयमा पुगेका एमाओवादीसहितका दल आन्दोलनका लागि औपचारिक मोर्चा बनाउने तयारीमा छन् । ‘अहिलेसम्म औपचारिक मोर्चा बनिसकेको छैन । छलफल चल्दै छ । चाँडै औपचारिक मोर्चा बनाउँछौँ,’ संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईले भने, ‘वार्ताको टेबुलबाट माग पूरा नभए त सडकको विकल्पै छैन ।’ मधेसी दलहरूले पनि सडकबाट दबाब दिएर भए पनि आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

निर्वाचनमा धाँधलीबारे छानबिन आयोगको माग गरिरहेका दलमध्ये एमाओवादी ८०, तमलोपा ११, फोरम नेपाल १०, सद्भावना पार्टी ६, संघीय समाजवादी पाँच, जनमुक्ति पार्टी दुई, फोरम गणतान्त्रिक, संघीय सद्भावना, नेपा: राष्ट्रिय पार्टी, नेपाली जनता दल एक–एक सिट पाउने अवस्थामा छन् । संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी, लोक दल, खस समावेशी पार्टी भने संविधानसभामा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

source:
http://www.nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13511:2013-12-02-02-11-14&catid=56:cover-story&Itemid=75

Thursday, February 16, 2012

Army's proposal raises oppon's eyebrows

Army's proposal raises oppon's eyebrows

  • Different theories in circulation about its origin


KATHMANDU, FEB 17 - Following controversy over the alleged agreement between the UCPN (Maoist) and the Nepal Army over the integration of combatants, there has been conflicting claims from the key stakeholders over the new 'flexibility' of the Army.

There are two schools of thought on a convergence of minds between the Maoists and the Army regarding the action plan for integration process. First, the reported consensus is a trial balloon thrown by the Maoists and a segment of the Army to see other parties' reaction and the second is that the deal is real give-and-take between the Maoists and the NA leadership.

Earlier this week, Army Chief Chhatra Man Singh Gurung had briefed the prime minister that the Army was ready to integrate 6,500 combatants. He had also pledged that the Army was ready to provide concession on the duration of the bridging course and training.

"I cannot believe in what I have read in newspapers. If the Army's recommendation is true, this is highly objectionable," said Nepali Congress leader and Special Committee member Ram Sharan Mahat. "The Nepal Army has no authority to determine the number of combatants to be integrated. It should limit itself to define the norms of entry and test combatants' eligibility for serving the national army."

"Awarding of total numbers and ranks before testing the combatants' eligibility is like putting the cart before the horse," added Mahat. He said concession on training is against the spirit of the November-1 deal that calls for relaxation only on age, marital status and education.

NA sources claim there is a sharp division inside the Army Headquarters over the recent recommendation made by Gen Gurung. It has been learnt that second-in-command Lt Gen Gaurav Shumsher Rana was not taken into confidence while preparing the recommendations.

The flexibility is the result of Gen Gurung's desire to see the completion of the peace process within his tenure, argued a general close to the Army chief.

"The proposal upholds the bottom line that none of the combatants to be integrated into the Army would get a rank beyond major. We are flexible to shorten training period because many of the combatants have already gained some basic skills," said a general.

The Directorate General of Military Operations led by Maj Gen Daman Ghale drafted the plan to execute integration. Gen Gurung has opted for a flexible stand on combatants to ensure the elevation of Ghale (his brother-in-law) to the rank of lieutenant general, claimed another general.

Gen Gurung's proposal to create two additional positions of lieutenant general is pending at the Defence Ministry. Sources claimed the Army leadership is negotiating with the Maoists to create two additional top ranks within March.

Gen Ghale will be the contender for the rank of lieutenant general after Major General Pradip Jung Thapa retires on March 12. "The creation of additional positions of lieutenant general would be unfortunate. That will breach the line of succession of the military leadership and weaken the Army," said a hard-line general.

Gen Rana will replace Gurung after his retirement. He was a key person to negotiate the post-UNMIN monitoring arrangement and was taken into confidence while submitting an integration roadmap during the tenure of former PM Madhav Kumar Nepal.

Posted on: 2012-02-17 01:00

source:

http://www.ekantipur.com/2012/02/17/editors-pick/armys-proposal-raises-oppons-eyebrows/349054.html


Sunday, January 29, 2012

helping animals

बेसहाराकी पालक


जीवनको बृहत् परिभाषा र यसका आयामका बारेमा गोमा लामालाई चिन्ता र चासो दुवै छैन। स्कुलको अनुहारसम्म नदेखेकी गोमाले नुवाकोटको हुमपञ्चायत डाँडाबाट काठमाडौँको खाल्डोसम्म आइपुग्दा जीवनका धेरै गल्छेडाहरू पार गरसिकेकी छन्। पछिल्ला १५ वर्षदेखि काठमाडौँको तीनकुनेमा सानो खुद्रा पसल गदर्ागर्दै यिनले क्रय र विक्रयको परिभाषा जानिसकेकी छन्। तर, जिन्दगीको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको विषयमा भने यिनलाई जानकारी छैन। नजानेर पनि गोमा खुसीका साथ बाँचेकी छन्।

बाबु-आमाको मृत्युपछि काठमाडौँ छिरेकी गोमा एक्लै बस्छिन्। विवाह गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल यिनलाई कहिल्यै भएन। आजसम्म पनि आफ्नो निर्णयप्रति यिनलाई पछुतो छैन। एक्लै भए पनि गोमाको भान्सामा हरेक छाक एक किलो चामलको भात पाक्छ। कायाका हिसाबले मोटी देखिए पनि यिनको खुराक थोरै छ। त्यसो भए एक जना मान्छेले सधँै एक किलो चामलको भात किन पकाउने? यही प्रश्नको उत्तरमा लुकेको छ, गोमाको अर्को व्यक्तित्व। उनी आफूले थोरै खान्छिन् र बाँकी भात टोलभरिका कुकुरलाई ख्वाउँछिन्। पछिल्ला डेढ दशकयता गोमा यही काम गररिहेकी छन्, जसले उनलाई अपार सन्तुष्टि दिलाएको छ।

बिहान १० बज्न नपाउँदै गोमाको पसलबाहिर भात पाइने आशामा कुकुरको लाइन लाग्न सुरु भइसकेको हुन्छ। पुरानो स्टिलको थाल हेरेर बसिरहेका कुकुर ढिलो गर्नेबित्तिकै चर्को स्वरमा भुक्न थाल्छन्। गोमाले तातो भात र मासु ल्याएर थालमा राखेपछि कुकुर शान्त हुन्छन् र अघाएर पुच्छर हल्लाउँदै आफ्नो बाटो लाग्छन्। तिनै कुकुर दिनभर अनेक ठाउँ चहारेर बेलुकी फेर िगोमाकै पसलबाहिर खान पाइने आशमा ढुक्न थाल्छन्। त्यसो त गोमाले आफ्नो सानो कोठामा पनि दुई बिराला र एक कुकुर पालेकी छन्। पछिल्लो डेढ दशकयता गोमा यसैगरी टोल र गल्लीका कुकुरलाई भात खुवाइरहेकी छन्। कुकुरलाई दिने भातमा कहिले मासु त कहिले दूध अनिवार्यजस्तै हुने गर्छ। गोजीमा सुकोदाम नभएका बेला भने गोमाले चिउरा भए पनि खुवाउन छाड्दिनन्। भन्छिन्, "पसलको आम्दानीजति कुकुरलाई खुवाउनै ठीक्क हुन्छ।"

गल्लीका कुकुरको भोक शान्त पारेर के हुन्छ, गोमालाई थाहा छैन। उनलाई थाहा भएको एउटै सत्य भनेको आत्मा सबैको हुन्छ र खान नपाए जो पनि रुन्छ भन्ने मात्रै हो। यही तथ्यले उनलाई कुकुरप्रति दयावान् हुन सिकाएको छ। भन्छिन्, "सन्तुष्टि भनेको ठूलो कुरा रहेछ।"

"गल्लीका कति कुकुर रोगले मर्छन्, भोकले मर्छन्," गोमाले आफूले पालेको भाग्यमानी कुकुर हेर्दै भनिन्, "राम्रोसँग खान मात्रै पाउने हो भने पनि कति कुकुर मृत्युको मुखबाट जोगिन्छन्।" आफूले नियमित भात खुवाएका कति कुकुर मर्दा गोमा शोकाकूल हुन्छिन्। यसरी मरेका कैयन् कुकुरलाई गोमाले आफ्नै पैसा खचर्ेेर कात्रो किनेर ओढाइदिएकी छन्। कतिलाई गाड्नका निम्ति लाग्ने ज्याला खर्चेकी छन्। यसरी अहिलेसम्म गोमाले झन्डै २० वटा कुकुरलाई गाडिसकेकी छन्।

पाँच हजार रुपियाँ भाडाका दुईवटामध्ये एउटा कोठामा उनको पसल छ र अर्कोमा आफू बस्छिन्। तर, उनको खर्च यति मात्रै छैन। कुकुरलाई मासु, दूध र भात खुवाउँदैमा उनको हरेक महिना कम्तीमा तीन हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। भन्छिन्, "खर्च भए के भयो र मैले सन्तुष्टि बटुलेकी छु।" पछिल्ला ११ वर्षदेखि घरमा कुकुर पाल्न थालेकी गोमालाई घरका कुकुर मात्रै माया गर्ने र बाहिरका कुकुरलाई देखिनसहने बानी मन पर्दैन। मन नपरेर के गर्नू, गोमाको कुरा सुन्न र बुभ्fm्न अरू तयार हँुदैनन्। त्यही भएर त उनले आफ्नो पसलअगाडि भुस्याहा कुकुर थुपारेर हरेक बिहान र बेलुकी भात खुवाएको छिमेकीहरूले निको मान्दैनन्। यही निहुँमा कतिले त गोमालाई गालीसमेत गरसिकेका छन्। तर, भाग्यमा विश्वास गर्ने गोमालाई यस्ता कुराले पिरोल्दैन।

आफ्नो घरका कुकुर र बिरालो उनका निम्ति सन्तानजत्तिकै पि्रय छन्। उनी भन्छिन्, "माया गरेपछि जनावरले पनि मानिसको मायाको अर्थ बुभ्fm्दा रहेछन्।" उनको यही मायाले कुकुर र बिरालोले पनि उनलाई हत्तपत्त छाड्दैनन्। कतिसम्म भने सुत्ने बेलामा उनको ओछ्यानको दुईतिर कुकुर र बिरालो हुन्छन्, बीचमा भने गोमा। मायाको यही अर्थ बुझेरै उनले जीवनभर यसैगरी कुकुरलाई खाना खुवाइरहने प्रण गरेकी छन्। भन्छिन्, "सकुन्जेल आफूले जे खान्छु, उनीहरूलाई पनि त्यही खुवाउँछु।"


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3296


हाइकिङ्को रमाइलो

हाइकिङ्को रमाइलो


नेत्र घिमिरे, ३५, को मोबाइलमा केही दिनयता घन्टी बजेको छैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनका कर्मचारी घिमिरेले न त कार्यालय दिनहरूमा झैँ बजारमा सामग्रीको बिक्री तलमाथि परेका खबरहरू नै सुन्नुपरेको छ। काठमाडौँको उत्तरमा पर्ने सुन्दरीजलदेखि चिसापानी जोड्ने चिसापानी 'ट्रेल'को हाइकिङ्मा सहकर्मीहरूसाथ निस्केका उनी हालैको एक शनिबार नितान्त फरक शैलीमा देखिए।

बाटाभर िआफ्ना जागिरे जीवनका तीता-मीठा घटना सुनाउँदै गर्दा उनको भाव र भंगीमामा परविर्तन देख्न सकिन्थ्यो। गन्तव्यमा पुगेपछि झन् बढ्ता रौनक थपियो। साँझ क्याम्पफायर गरेर नाचगान गर्दा रातीको २ बजेको समेत पत्तो भएन घिमिरेको समूहलाई। भोलिपल्ट बिहान चियाको चुस्कीसाथ हिमाल हेरेर रमाइरहँदा उनको समूहले सहरको यान्त्रिक जीवनशैलीको सास्ती चटक्कै भुल्यो र रमायो। "म यसरी रमाउन सक्छु भन्ने थाहै थिएन," घिमिरे भन्दै थिए, "सधँै काम मात्र भनेर एकोहोरो कुद्दा मन नै जीर्ण बनिसकेको रहेछ।"

उता सोही रुट हुँदै चिसापानीबाट नगरकोटतर्फ जाने क्रममा भेटिएका अर्का तन्नेरी श्रीराम अधिकारी, ३१, लाई भने यात्रा नसकिँदै घर र्फकन हतार भइसकेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि उनमा हाइकिङ्प्रतिको वितृष्णा देखिएन। अधिकारी भन्दै थिए, "कतिखेर घर पुगेर फेसबुकमा फोटो हालौँजस्तो भइसक्यो।" पब्लिक युथ क्याम्पस, काठमाडौँबाट तीन वर्षअघि स्नातकोत्तर पूरा गरेेका अधिकारीजस्तै पाँच सहपाठी मिलेर पुनःमिलन गर्ने अवसरका रूपमा हाइकिङ्लाई रोजेका थिए। जसले नयाँ माहोलमा पुराना कलेज दिनहरूलाई पुनःताजगी मात्र गराएन, मित्रतामा नयाँ अविस्मरणीय क्षणहरूसमेत थप्यो।

हाइकिङ्वाजहरूसँग मिसिँदा देखे/सुनेका केही किस्सा मात्र हुन् यी। हाइकिङ् अहिले सहरी जमातमा छुट्टी मनाउने एउटा नयाँ विकल्पका रूपमा फस्टाइरहेको छ। स्कुले तन्नेरीदेखि सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरू अहिले हाइकिङ्का सोखिन भएका छन्। अझ दिनानुदिन व्यस्त बन्दै गइरहेको काठमाडौँको जीवनशैलीमा छोटो फुर्सद निकालेर रमाउन खोज्नेहरूका लागि त यो सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प बनेको छ।

डाँडाकाँडा र भीरपाखा चहार्दै प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर गरनिे हाइकिङ्मा थप रमाइला पक्षहरू जोडिएर आउँछन्, जसले यात्रालाई झनै बढी स्मरणीय बनाउँछन्। "घुम्नु त छँदैछ, त्यसबाहेक हाइकिङ्ले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको युवामा नेटवर्किङ् शैलीको विकास गराउनु हो," हाइकिङ् समूह 'पदयात्रीज्'का संस्थापकमध्येका एक सुरथ गिरी भन्छन्, "र, अहिले त्यो नेटवर्किङ् केही अर्थपूर्ण काममा सदुपयोग हुन थालेको छ।"

केही समयअघि त्यही 'हाइकिङ् फर कज'को भावनालाई समेटेर युवाको संस्था 'पश्चिम पाइला'ले काठमाडौँको साँघुदेखि नगरकोटसम्मको यात्रा आयोजना गरेको थियो। विश्व हात धुने दिवसको अवसर पारेर गरएिको ४० जना युवा सम्मिलित उक्त हाइकिङ्मा यात्रुले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यबाट मज्जा लिनुका साथै बाटोमा पर्ने गाउँका बालबालिकालाई साबुनपानीले हात धुनुको महत्त्वबारे सचेतना कार्यक्रमसमेत चलाएका थिए। पश्चिम पाइलाले मात्र होइन, हिजोआज अरू संस्थाले पनि यसरी हाइकिङ्लाई समाजसेवासँग जोड्न थालेका छन्। कुनै आयोजकले हाइकिङ्लाई भूक्षय नियन्त्रण अभियानमा सदुपयोग गर्छन् त कसैले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा। वातावरण संरक्षणको सवालसँग त यो जोडिने नै भयो। यसलाई विभिन्न प्रयोजनमा जोडे तापनि यसको मुख्य पक्ष रमाइलो गर्नु वा 'रपि|mेस' हुनुमा कुनै असर पर्दैन।

राजधानी सहरवरपरका भेगमा हाइकिङ्का लागि निस्कँदा एउटा अचम्मको यथार्थसँग पनि परििचत हुने मौका पाउँछन् हाइकरहरूले। काठमाडौँबाट केही घन्टाकै दूरीमा रहेका कतिय गाउँबस्ती बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै छन्। विकासको उज्यालोबाट वञ्चित यस्ता गाउँबस्तीमा ग्रामीण रहनसहन र जीवनशैलीको बोलवाला छ। "त्यसैले ती ग्रामीण बस्तीमा त्यहाँको जीवन अवलोकन गर्ने राम्रो अवसर पनि हो हाइकिङ्," ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तरका विद्यार्थी कमल कँडेल भन्छन्, "त्यसैले पनि हामीहरू बेलाबेलामा हाइकिङ् जाने गरेका छौँ।" उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भर्खर स्नातकोत्तर सकेका हरबिहादुर बस्नेत, २४, भने चिसापानी हिँड्ने क्रममा ढोका भन्ज्याङमा पहिलोपटक हिउँ देखेपछि पुनः थप साथीहरूलाई लिएर आउने तानाबाना बुन्दै थिए।

दिन खुल्दा देखिने सुन्दर हिमालहरू र डाँडामाथिबाट हेर्दा हुस्सुले ढाकेका बस्ती हाइकिङ्का विशेष आकर्षण हुन् यतिबेला। त्यसबाहेक स्थानीय संस्कृतिको अवलोकन गर्दै गोरेटो, भञ्ज्याङ र दुवैतर्फबाट पहाडले घेरएिका साँघुरा बाटामा हिँड्नु झनै रोचक हुन्छ। र, त्यसका लागि काठमाडौँबाट लामो बिदा लिएर निस्कनु वा धेरै खर्च जुटाइरहनु पनि पर्दैन। आफूसँग भएको समयकै अनुपातमा कस्तो रुटमा हाइकिङ् जाने भन्नेमा धेरै विकल्पहरू भेटिन्छन्। काठमाडौँ छेउछाउ सामान्यतः एक दिनदेखि पाँच दिनसम्म लाग्ने हाइकिङ् रुटहरू छन्।

अचेल तन्नेरीहरू विभिन्न अवसर पारेर समूहमा हाइकिङ् हिँड्ने क्रम बढेको छ। शनिबार वा छोटो बिदाको समय पारेर नजिकैका डाँडाकाँडा चहार्ने त सामान्य नै भयो। धान दिवस -असार १५)को अवसरमा गोदावरी पुगेर दही-चिउरा खाएको र हिलो खेल्दै धान रोपेको अनुभव सरोज वर्तमान, २२, ले अहिलेसम्म भुलेका छैनन्। भन्छन्, "अझ सहरी वातावरणमा भिजेका व्यक्तिहरूका लागि यस्तो अनुभव गर्न पाउनु विशेष हुन्छ।" सरोजसमेत सदस्य रहेको हाइकिङ् समूह गन्तव्यले चर्चामा नआएका त्यस्ता थुप्रै रुटमा हाइकिङ् गइसकेको छ।

वषर्ायाममा झरीमा रुझ्दै हिँड्न रुचाउनेहरूका लागि गन्तव्यले 'जुका हाइकिङ्' नाम दिएको छ। जुका हाइकिङ्मा जुका लाग्ने भेगमा यात्रा गरन्िछ। वषर्ायाममा विशंखुनारायण-लाकुरेभञ्ज्याङ-गोदावर रुटमा पुग्नु राम्रो मानिन्छ। वषर्ायाममा हिलोमा चिप्लँदै यात्रा गर्न रुचाउनेसमेत हुन्छन्। चैत-वैशाखको समयमा काफल खाँदै गरनिे हाइकिङ्लाई उनीहरूले 'काफल हन्टिङ्' नाम दिएका छन्, जुन पछिल्लोपटक कोटडाँडा-गोदावरी रुटमा सम्पन्न गरएिको थियो। त्यस्तै जनैपूणिर्माको समय पारेर साँखु-मणिचुड रुटमा हाइकिङ् जानु राम्रो मानिन्छ। गोसाइँकुण्ड यात्राको झल्को दिने टीकाभैरव-देवीचौर रुटसमेत हाइकिङ्का लागि प्रसिद्ध छ। "तर, चर्चामा नआएकै रुट भए तापनि केही साथीहरूको समूह बनाएर बिनायोजना हिँड्दासमेत झन् रोचक तथ्य एवं दृश्यहरू देख्न सकिन्छ," कमल कँडेल सुनाउँछन्, "तर, त्यस्तो अवस्थामा सहभागी सबैसँग त्यस भेगको नक्सा, दिशा बताउने कम्पास र आवश्यकताभन्दा केही बढी खानेकुरा हुनुपर्छ।" सामान्यतः हाइकिङ् जाँदा नक्सा, कम्पास, सलाई/लाइटर, फोल्डिङ् चक्कु, लाइट, आवश्यकताभन्दा केही बढी पानी र सुक्खा खाना, सनग्लास र प्राथमिक उपचारका सामग्री छुटाउनु हुँदैन।

अझ काठमाडौँ छेउछाउका कतिपय हाइकिङ् रुटमा एकतर्फी पैदल र एकतर्फी गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। चिसापानी वा नगरकोट ट्रेल त्यसका राम्रा उदाहरण हुन्। स्थानीय संस्कृतिहरूको प्रतिविम्ब त हरेकजसो रुटमा पाइन्छ नै। कीर्तिपुर रुट भने नेवारी संस्कृतिका लागि कहलिएको छ।

हाइकिङ् जाँदा फरक-फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् र त्यसबीचमा फरक-फरक विषयमा तर्कविर्तक चल्छन्। धेरैका गन्जागोल गफगाफ र कुराकानीले हाइकिङ् रमाइलो हुन्छ। हिँड्दाहिँड्दै साथीहरूले एकअर्कालाई जिल्याउन 'र्‍याग' हान्नु, टिम बाँडेर अन्ताक्षरी खेल्नुजस्ता कुराहरू हाइकिङ्सँग जोड्न सकियो भने सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सामाजिकशास्त्रमा स्नातक गररिहेकी प्रमिला थपलिया, २२, भने हाइकिङ्मा हुने तिनै अविस्मरणीय घटनालाई कविता बुन्न सहयोग पुग्ने ठान्छिन्। थपलिया हाँस्दै भन्छिन्, "हाइकिङ् रुटको मादक माहोलले जोकोहीलाई कविझैँ बनाउँछ।"

पहिलेपहिले विदेशी मात्र धेरै भेटिने त्यस्ता हाइकिङ् रुटमा अहिले स्वदेशी पर्यटककै लर्को बढी लाग्न थालेपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले त्यसै अनुसार प्याकेजको व्यवस्था गरेका छन्। चिसापानीमा शिवपुरी फाइन्डर क्याम्प चलाइरहेका पर्यटन व्यवसायी मणिराम केसी, ४२, भन्छन्, "पहिले विदेशी पर्यटक मात्र आउँथे, त्यसैले खर्च महँगो थियो, अहिले विदेशीभन्दा कैयौँ गुणा बढी नेपाली नै आउन थालेपछि होटल र खानपिनको दरसमेत उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर राखिएको छ।" अहिले झन्डै १ हजार ५ सय रुपियाँको प्याकेजमा दुईदिने चिसापानी हाइकिङ् चलिरहेको होटल बीबीसी एन्ड माउन्टेन भ्यु रेस्टुराँका प्रबन्धक साधुराम केसी, ३२, बताउँछन्।





केही प्रसिद्ध हाइकिङ् रुट

सुन्दरीजल-चिसापानी

फर्पिङ-दक्षिणकाली

गोदावरी-काटडाँडा

साँखु-नगरकोट

सांग्ला-गुर्जेभन्ज्याङ

सूर्यविनायक-रानीकोट

कीर्तिपुर-चम्पादेवी

थानकोट-चन्द्रागिरि





हाइकिङ्को तयारी

आफू हाइकिङ् जान लागिएको ठाउँको तापक्रम, बाटोघाटो आदिको जानकारी पहिल्यै लिए त्यसै अनुसार योजना बनाउन सहयोग पुग्छ। नक्सामा केही कुरा गलतसमेत हुन सक्ने हुँदा त्यसमा मात्र पूर्ण रूपमा भर नपरीकन पहिले गइसकेका व्यक्तिहरूबाट समेत सुझाव लिनु राम्रो हुन्छ। त्यसमाथि पहिलोपटक हिँड्नेहरूले सानो रुट -एक दिनजतिको)बाट सुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ। विश्राम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। कम हिँड्नेलाई अग्रपंक्तिमा राख्दै उसलाई आधार मानेर अघि बढियो भने टोलीका कुनै पनि सदस्य हराउने वा पछाडि छुट्ने डर हुँदैन। लामो वा एकान्त हाइकिङ् रुटमा एक्लै नहिँड्नु राम्रो हुन्छ।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3299


Monday, January 16, 2012

बाध्यताको 'मोर्चा’

बाध्यताको 'मोर्चा’


पुस महिनाको चिसो वातावरणमा राजनीतिको मौसम भने निकै तात्यो । सर्वोच्च अदालतले यही अवधिभित्र संविधान निर्माण पूरा नगरे स्वतः विघटन हुने फैसला सुनायो । त्यसले व्यवस्थापिकाको सीमा र क्ष्ाेत्राधिकार मिचेको आरोप व्यवस्थापिका संसद्का केही सदस्य र सरकारका तर्फबाट समेत लाग्यो । आरोप मात्र लागेन, सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार र संसद्बाट छुट्टाछुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गर्ने प्रयत्न भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार र संसद्को निवेदन दरपीठ गरििदयो । स्पष्ट भयो, आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने इतिहासमा एक जुनीमा एकपटक आउँछ भनेर गर्व गरएिको संविधानसभाको आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा नगरी अवसान हुनेछ । अपवादस्वरूप असामान्य राजनीतिक परििस्थति निर्माण भए भिन्दै कुरा हो, सामान्य राजनीतिक परििस्थतिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध जान सकिने छैन ।

सर्वोच्च न्यायालयको यस फैसलासँगै नेपालको राजनीतिमा एकाएक तीव्र धु्रवीकरण देखा परेको छ । पार्टी-पार्टीबीचमा र एउटै पार्टीभित्र पनि त्यस्तो ध्रुवीकरणको संकेत स्पष्ट रूपमा बाहिरै देखिन्छ । अदालतको फैसलाले एकप्रकारको उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ, जसले राजनीतिक प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाइदिएको छ । यस फैसलापछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै अनौपचारकि रूपमा नेपालको अदालतलाई प्रतिगामी, व्यवस्थापिका-संसद्लाई यथास्िथतिवादी र सरकारलाई अग्रगामी घोषित गरििदएका छन् । तर, कैयौँ तप्काबाट यसलाई उल्टाएर बुझ्नुपर्ने तर्कहरू पनि सँगै छन् । जेहोस्, संविधानसभाको म्याद थप्न अब नपाइने प्रश्नले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तरंगले संसद्वादी पार्टीहरूको बीचमा एकप्रकारको धु्रवीकरणसँगै आन्तरकि विवादले विभाजनको डिलैमा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा समेत एकताको पालुवा पलाउन थालेको छ ।

ध्रुवीकरणको प्रारम्भिक मुद्दा राज्यको आगामी शासकीय स्वरूप कस्तो हुने र माओवादी लडाकूको समायोजन तहगत रूपमा कसरी गर्ने भन्ने देखिएका छन् । यी मुद्दाका वरपिर िरहेर गरएिका बहस, अड्कलबाजी र समीकरणहरूले बाहिर सतहमा झगडा, बेमेल र राजनीतिक कटुता बढाएको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यस कटुताको वातावरणभित्र अब संविधान बन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देशको बीउ पनि छ । अन्तिम अवस्थामा नै लडाइँको वेग तीव्र हुन्छ । अन्तिम निष्कर्षका लागि संविधानको अन्तरवस्तुलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्नका रूपमा नै यो ध्रुवीकरणको जन्म भएको छ । माओवादीले प्रस्तावित गरेका मुद्दा र तिनको सम्बोधनको सवालमा त्यहाँभित्रै देखिएको विग्रहले निम्त्याएको राजनीतिक वातावरणमाथि नै वर्तमान ध्रुवीकरण खप्टिएको छ । एउटा पत्र उठाएपछि मात्र राजनीतिको अर्को पत्र देखिनेछ ।

आन्तरकि विवादले थिलथिलो भएर मूच्र्छा परेको माओवादी ब्यूँझिएको छ । ब्यूँझिएपछि उसको यात्रा कतापट्ट िहुनेछ भन्ने टुंगो छैन । समय खेर फाल्ने कार्यदिशाको नामले चिनिएको कागजी विद्रोह पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग समायोजन भइसकेको भए तापनि त्यसको व्यावहारकि अभिव्यक्ति प्रचण्डको 'बडी ल्याङ्वेज'बाट प्रकट भएको छैन, न त पार्टीभित्रको यो नाटकीय घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नै कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया आएको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने माओवादी केही राजनीतिक मुद्दामा दह्रो अडान लिन चाहन्छ । मोहन वैद्यको ओठको मुस्कानलाई फर्काएर उसले गर्न खोजेको संकेत अहिलेलाई यत्ति नै हो । संसदीय शक्तिका बीचमा भइरहेको धु्रवीकरण र माओवादी क्याम्पभित्र भएको एकताले गर्न खोजेको राजनीतिक परविर्तनको अर्थ र परण्िाामबारे विश्लेषण गर्दा निस्कने निष्कर्ष भने एउटै छ, अब संविधान बन्छ । दलहरू अन्तिम लडाइँतिर अग्रसर छन् ।



तीव्र धु्रवीकरण

करबि तीन वर्षको समय अन्तरालमा संविधानसभाको नियमित कार्य त चलिरह्यो तर शान्ति प्रक्रियाको कुनै पनि काम एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेन । सरकार परविर्तन हुँदै गए । नयाँ समीकरणसहित प्रधानमन्त्री पनि बन्दै रहे । तर, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा जतिपटक सहमति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । त्यसको केन्द्रीय चासोको प्रश्न थियो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रियालाई उसले अगाडि बढाउन चाहँदैन । अझ अगाडि त्यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न थियो, माओवादीभित्र पनि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यही सेरोफेरोभित्र माओवादीको संघर्ष सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न केन्दि्रत भयो भने नेपाली कांग्रेसलगायत केही संसद्वादी दलहरूको प्रयत्न माओवादीको नेतृत्वलाई रोक्न केन्दि्रत रह्यो । संविधानसभाको तीन वर्षको समय यस्तै प्रकारको उद्देश्यहीन राजनीतिक समीकरणहरूको फेरबदलले खाइदियो ।

कांग्रेस र माओवादी नै वर्तमान शान्ति प्रक्रियाका मुख्य विपरीत धु्रव हुन् । जबसम्म यी दुई शक्तिका बीचमा सहमति हुँदैन, तबसम्म वर्तमान सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया ठप्प हुन्छ । सेनापति प्रकरणपछि यी दुई पार्टीमा बढ्दै गएको दूरीको परण्िााम नै तेस्रो शक्ति अर्थात् प्रयोजनहीन रूपमा सरकारी नेतृत्वमा उदाएको नेकपा एमाले हो । कांग्रेस र माओवादीको द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको शून्य समयमा पसेर एमालेले गरेको सरकारको नेतृत्वको समयावधि नै संविधानसभाको सर्वाधिक खेर गएको समय थियो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्र सम्बोधन गर्ने सर्तमा संविधानसभाको म्याद गत १४ जेठमा तीन महिनाका लागि बढाइयो तैपनि हातलागी शून्य नै भयो । अन्त्यमा कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि एक ठाउँमा आइपुग्ने परििस्थति बन्यो । कि संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ कि भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर भए पनि अगाडि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने साझा सोच निर्माण भयो । त्यतिखेरसम्म प्रचण्डले राजनीतिको तीन वर्षको निरर्थक परत्रिmमा गरसिकेपछि बुझिसकेका थिए कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न अहिलेलाई सम्भव छैन । यही राजनीतिक परविेशभित्र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

भिन्नभिन्न राजनीतिक विचारमा विभाजित दलहरूले आ-आफ्नो ढंगले बाबुराम भट्टराई सरकारको विरोध गरेको देखिए पनि त्यो विरोध उल्लेख्य विरोधको अर्थमा थिएन, जो संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला स्पष्ट भयो । तर, यो राजनीतिक घटनाक्रमको बाहिरी पक्ष जति स्वाभाविक थियो, माओवादीभित्रको आन्तरकि पक्ष त्यति नै अस्वाभाविक । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्ति 'विद्रोह'को कार्यदिशाका प्रवक्ता थिए । माओवादीको इतिहासमै पहिलोपटक 'शान्ति' र 'क्रान्ति'को स्वामित्व लिने विपरीत प्रवृत्तिहरूबीच एकत्व कायम भएको थियो । त्यतिबेलै एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको थियो, वैद्य-भट्टराई गठबन्धन शान्ति र संविधानका लागि हो कि विद्रोहका लागि ? उत्तर पनि अलगअलग आइरहेका थिए । भट्टराई पक्षको दाबी शान्ति र संविधानको पक्षमा वैद्य समूहलाई पनि सहमत तुल्याएको भन्ने थियो । त्यसविपरीत विद्रोहको तयारीका लागि प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन भट्टराईलाई उपयोग गरएिको दाबी वैद्य समूहको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको क्ष्ाणिक समयमा नै उक्त गठबन्धन एकअर्कोलाई उपयोग गर्न निमर्ाण भएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो । तर, त्यो झाँगिँदै जाँदा वर्तमान माओवादीइतर ध्रुवीकरण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण बन्न पुग्यो ।

सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नेबित्तिकै माओवादी लडाकूका हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय गरयिो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरएिको यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका बारे वैद्य समूहलाई सुइँको दिन पनि आवश्यक ठानिएन । आफ्ना ज्यादै निकटस्थ ठानिएका सैन्य कमान्डरहरूसँग प्रचण्डले सामान्य विमर्श गरे पनि भट्टराई पक्षमा स्वयं उनलाई बाहेक अन्य कसैलाई पनि थाहा दिइएन । प्रचण्ड र भट्टराईले बालुवाटारमा साँचो बुझाउने कुरा टुंग्याउँदा मात्र होइन, अर्को दिन अखबारहरूमा त्यो आएपछि मात्र वैद्य पक्षले त्यसको जानकारी पायो । वैद्य-भट्टराई गठबन्धनबाट पार्टीको सैन्य विभाग प्रमुख बनाइएका महासचिव रामबहादुर थापासमेत क्रूद्ध बन्नु स्वाभाविक थियो । बहुचर्चित धोबीघाट गठबन्धन तोड्न निकै कुशलताका साथ प्रचण्डको योजना भट्टराईमार्फत अगाडि बढिरहेको थियो ।

साँचो प्रकरणको ठीक पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को गठबन्धनमा देखिएको विवाद नै साँचो प्रकरणमा रूपान्तरण भएको थियो । वैद्य पक्षको चाहना पहिले आफू र भट्टराई पक्षका बीचमा कुराकानी टुंग्याएर मात्र प्रचण्डसँग अन्तिम सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, भट्टराई भने पहिल्यै प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर मात्र वैद्यकहाँ पुग्न थालेका थिए । वैद्यले भट्टराईसँग यस उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरेका थिएनन् । प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने सर्तमा मात्र उनले त्यस्तो गठबन्धन गरेका थिए । तर, भट्टराईका कारणले प्रचण्ड कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको आकलन वैद्य पक्षले गर्न थालेको थियो । त्यसैको प्रकट रूप बन्न पुग्यो अर्थ मन्त्रालय । सहमति अनुसार मुख्य मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सीपी गजुरेललाई विदेश तथा उपप्रधानमन्त्री दिनेमा कुनै विवाद भएन । तर, वैद्य पक्षले दाबी गरेको अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका रूपमा देव गुरुङको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । प्रचण्डले त्यसको विरोध गरेपछि भट्टराईले पनि आफूनजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने लालसामा गुरुङलाई अस्वीकार गरे । भट्टराई त्यतिबेला खङ्ग्रङ्ग भए जब अर्थमन्त्रीका लागि प्रचण्डले वर्षमान पुनको नाममा अड्डी लिए । यही घटना नै वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको चुडान्त क्षण बन्न पुग्यो ।

विशेष रूपले यस घटनालाई यहाँ किन स्मरण गरएिको हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा दलभित्र उत्पन्न पदीय विवादले समेत कति गहिरो प्रभाव पार्दोरहेछ र त्यसले दलीय सीमा नाघेर कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो । माओवादीको घरझगडा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र शान्ति प्रक्रियाको एउटा सिंगो अंश हो । त्यसले माओवादीलाई मात्र असर गरेन अपितु राष्ट्रिय राजनीतिको कैयौँ पक्षलाई प्रभावित तुल्यायो । प्रारम्भमा सरकारले जति सरलताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने दिशामा हात लामो पारेको थियो, विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै निर्णयहरू उल्टिँदै जाने परििस्थतिको निर्माण भयो । वैद्य दबाब, आरोप र असहयोगको आयतन बढ्दै जाँदा भट्टराई-प्रचण्ड एकै ठाउँ उभिनुपर्ने परििस्थति तयार भयो । र, वैद्य समूहलाई सामान्य रूपमा सम्बोधन गर्दै र उदासीन रहँदै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमतिमा भट्टराई-प्रचण्ड पुगे ।

तर, परििस्थति उनीहरूले सोचेजस्तो भएन । विवाद पार्टी विभाजनको नजिक पुग्न थालेपछि अन्य शक्तिकेन्द्रहरूले पनि धमिलो पानीमा खेल्न खोजे, सकेसम्म माओवादीलाई विभाजित गर्ने, नसके यही कमजोर बेलामा सकेसम्म माओवादीलाई उसका मुद्दाहरूको अडानबाट स्खलित पार्ने । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्डमा अचम्मको लचकता देखिएको थियो । संसदीय पार्टीहरू र खास शक्तिकेन्द्रहरूले उनको लचकतालाई असाध्यै रोचकतासाथ हेररिहेका थिए । आ-आफ्नै कोणबाट त्यसको अर्थ र परण्िााम पनि खोजिँदै थियो । ठीक यही विन्दुमा आएर माओवादीको लचकताको सीमा चुडाइदिने अभिप्रायसहित माओवादीइतर ध्रुवीकरण तयार भयो । तर, यस्तो ध्रुवीकरणले माओवादीको तीव्र विखण्डनलाई अझ रफ्तारमा पुर्‍याइदिने उनीहरूको आशाविपरीत उनीहरूलाई पनि जुट्नैपर्ने स्थानमा पुर्‍याइदियो । प्रचण्ड र वैद्यको बाध्यकारी संयोजनलाई अहिले ठीक त्यसैगरी आकलन गरँिदैछ, जतिबेला वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको आकलन गरन्िथ्यो । अर्थात् वर्तमान प्रचण्ड-वैद्य एकता शान्ति र संविधानका लागि हो वा विद्रोहका लागि ? यसका लागि बाह्य ध्रुवीकरणले पैदा गरेको माओवादीको बाध्यकारी एकताको लेखाजोखा गर्नैपर्छ ।



बाध्य प्रचण्ड

प्रचण्डको राजनीतिक अस्ितत्व उनको संगठनात्मक अस्ितत्वसँग जोडिएको छ । र, उनको संगठनात्मक अस्ितत्व वैद्य र भट्टराईको समूहसँग जोडिएको छ । त्यसकारण प्रचण्डका लागि पार्टी एकताको महत्त्व वैद्य र भट्टराईलाई भन्दा कैयौँ गुणा बढी छ । पार्टी एकताका लागि कागजमा जे गर्न पनि तयार रहने प्रचण्ड व्यवहारमा भने आफ्नै सोचमा अगाडि बढ्छन् । त्यसो गर्दा एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि अन्तरविरोध तीव्र बन्छ । अन्तरविरोधको तीव्रता जोसँग सबैभन्दा बढी हुन थाल्छ, प्रचण्ड त्यही फर्किन्छन् र नयाँ गठबन्धन बन्छ । वाद-विवादहरू आफ्नो ठाउँमा चल्दै जान्छन् । प्रचण्ड भने निस्िफक्री पुनः आफ्नो व्यावहारकि राजनीतिक यात्रामा निस्कन्छन् । माओवादी हुँदै एकीकृत माओवादीको वर्तमान अवस्थासम्म पनि उनको राजनीतिक यात्राको प्रवृत्ति र अन्तरविरोधको समाधानको विधिमा कुनै परविर्तन आएको देखिन्न । दुई दशक लामो पार्टी इतिहासमा उनै पात्रहरूको बीचमा मात्र उत्पन्न भइरहने अन्तरविरोधको समाधान एउटै विधिबाट गर्न सक्ने प्रचण्डको क्षमताबाट उनको पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरको राजनीतिक जमात पनि उत्तिकै हैरान र अचम्ममा छ । प्रचण्डको खूबीको यो सनातन प्रयोग अहिले पनि सफल ठहरएिको छ ।

विभाजनको सँघारमा पुगिसकेको पार्टीलाई फेर ितानेर ल्याउने जाँगर भने यसपटक प्रचण्डमा मरसिकेको थियो । शान्ति र संविधानको मार्गचित्रबाट पछाडि हट्दा उनले बेहोर्नुपरेको बाह्य क्ष्ाति र त्यसविपरीत आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोहबाट पछाडि हट्दा बेहोर्नुपरेको सांगठनिक क्षतिले लामो समयसम्म बिरामी भएका प्रचण्ड भर्खरै तंगि्रँदै थिए । यस्तो परििस्थतिमा फेर िवैद्यको समूहलाई अँगालो हालेर सुधि्ररहेको आफ्नो छविलाई बिगार्ने पक्षमा उनी थिएनन् । त्यसकारण शान्ति र संविधानको मार्गमा अविचलित हिँड्ने कुरामा उनी दृढ बन्दै गएका थिए । पार्टीभित्र वैद्य समूहले आधा दर्जन गालीबाट मात्र उनको नाम उच्चारण गर्न थालिसकेको थियो । प्रचण्ड पनि अब पार्टी एकतालाई जोगाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तैपनि, आफ्ना तर्फबाट फुटको दोष नबोक्ने अभिप्र्रायले वैद्य समूहको आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति उनी उदासीन थिए । खासमा शान्ति प्रक्रियालाई आफू अनुकूल प्रयोजनमा अन्त्य गर्न सकियो भने वैद्यहरू पार्टीबाट बाहिरएि पनि बेहोर्ने मनस्िथतिमा थिए उनी । तर, घटनाक्रम प्रचण्डको चाहना अनुरूपको थिएन ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई शिविरबाहिर निकाल्ने सरकारको निर्णयले प्रचण्डलाई मुख्य रूपमा झस्कायो । एकातिर भारतसँग दुईपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गर्दा प्रचण्डलाई भट्टराईले खासै महत्त्व नदिएको घाउ आलै थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा बिप्पाबारे पार्टी निर्णयका रूपमा बचाउ गरेका थिएनन् । त्यसबाट भित्रभित्र प्रचण्डसँग भट्टराई असन्तुष्ट भइरहेका थिए । अर्कोतिर मुख्य डेपुटी कमान्डरहरूको सल्लाहमा सहमत बनेका प्रचण्डको चाहनाविपरीत एक्कासि भट्टराईबाट एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आएपछि उनको आशंका बढ्यो । प्रचण्ड र डेपुटी कमान्डरहरूको प्रस्तावचाहिँ लडाकूहरूको दर्जाका बारेमा अन्तिम सहमति भएपछि मात्र सबै कमान्डरसहितको १० हजार ३ सयको संख्यालाई नै एकैचोटि बिदाइ गर्नुपर्ने थियो । किनभने, समायोजनमा जाने कमान्डरहरूलाई नै सेनाले 'डाउनसाइज' गर्दा ३ हजार २ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेकामध्ये कमान्डरहरूलाई अयोग्य बनायो भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुने ठहर प्रचण्डलगायत कमान्डरहरूको थियो । त्यसले गर्दा सेना समायोजन विशेष समितिका सचिवालय सदस्यहरू चन्द्रप्रकाश खनाललगायतले दर्जा निर्धारणको अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि विशेष समितिलाई एउटा खाका तयार गरेर पठाए । तर, उक्त खाकाबारे कुनै छलफल नभईकन एक्कासि सरकारको एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आयो ।

सरकारको माथिल्लो निर्णय आएपछि सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयले २५ पुसमा नै शिविर प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका बनायो । तर, प्रचण्डको निर्देशनमा माओवादी सचिवालय सदस्यहरूले त्यसको विरोध गरे । क्याम्पमा आफूहरू नजाने र अरू कोही पनि त्यहाँभित्र पस्न नसक्ने चेतावनी दिए । आफू मातहतका कमान्डरहरूलाई पनि शिविरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश नगराउन निर्देशन दिए । यसबाट सरकारको निर्णय ठप्प भयो । परण्िााम, भट्टराई र प्रचण्डको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । यस घटनाले एकातिर भट्टराईलाई पनि विश्वास गर्न नसकिने र अर्कोतिर वैद्यलाई पनि माया मार्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व नराम्ररी प्रभावित हुने महसुस प्रचण्डले गरे । परण्िाामस्वरूप उनी पुन दुवै समूहलाई समदूरीमै राखेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगे । प्रचण्डको सेना समायोजनको पछिल्लो खाका र दर्जा निर्धारणको स्िथति देखेपछि विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि आक्रोशित भए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नियत प्रचण्डमा देखेपछि त्यसदेखि वैद्य समूह उत्साहित हुँदै आयो ।

अझ जस्तोसुकै सहमति गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको आरोप लागेका भट्टराईको निर्णयलाई प्रचण्डले ठप्प पार्दै महानिर्देशनालयमा आफ्नो एक जना जनरल नराख्ने हो भने सेना समायोजनको कुनै अर्थ नहुने र त्यो सम्मानजनक पनि नहुने बताएपछि वैद्य पक्ष झनै उत्साहित भयो । यहाँसम्म कि यदि माओवादीका तर्फबाट महानिर्देशनालयमा जनरल दर्जाको हैसियतमा प्रतिनिधित्व नभएमा एक जना पनि समायोजनमा नजाने भित्री निर्णय प्रचण्ड र उनका निकट सैन्य नेतृत्वको बन्यो । अर्कोतिर, राज्यको शासकीय स्वरूपको प्रश्नले प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन संसदीय शक्ति खुलेरै लागेको देखियो । यसरी आन्तरकि र बाह्य दबाबको चेपमा फस्दै गएका प्रचण्डले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुुपर्ने बाध्यता महसुस गरे । त्यसैको परण्िाामस्वरूप उनले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिँदै एकताको साझा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भए ।



लाचार वैद्य

पार्टी विभाजनको औपचारकि घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको वैद्य समूह कसरी पुनः प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार्न बाध्य भयो ? यो बाध्यताको सिकार वैद्य समूह कसरी भयो ? बाध्यकारी कथाको वैद्य प्रकरण पनि विभिन्न समीकरणको जाँतोमा पिसिएपछि पुनः त्यसै ठाउँमा आइपुग्यो । भट्टराईसँग राजनीतिक गठबन्धन गर्नु आफ्नो महाभूल भएको बताउने वैद्य समूहले आफ्नो छुट्टै संगठनात्मक संरचना तयार पारेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, उसले न आफ्नो छुट्टै राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर अगाडि जान सक्यो, न त वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न सक्यो । निरन्तरको निकासहीन विरोध, बितन्डा, 'नोट अफ डिसेन्ट' आदिजस्ता प्रक्रियाहरूको अन्तहीन फन्कोभित्र नाचिरहँदा उनीहरूप्रति प्रारम्भमा उत्साहित बनेको कार्यकर्ताको पंक्ति क्रमशः निराश बन्न थाल्यो । विरोधलाई नै स्थायी कार्यनीतिमा बदल्ने वैद्य सोचले त्यहाँभित्र पनि उपगुटहरूलाई जन्म दियो ।

कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउनु हुँदैन, 'बार्गेनिङ्' गर्दै शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समूह देखा पर्‍यो । त्यसको नेतृत्व स्वयं मोहन वैद्यले गरे भने उनका सहयोगी देव गुरुङ देखा परे । यस पंक्तिमा माओवादीमा रहेको बूढो र युद्ध होस् वा शान्ति, दुवै अवस्थामा प्रभावकारी भूूमिका खेल्न नसकेको तप्का उभियो । अर्को समूहले वर्तमान शान्ति प्रक्रियाभित्र हिजोजस्तै जनयुद्धको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो । यसको खास आन्तरकि नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरे पनि बाहिर उल्लिखित मान्यताको निकट पंक्तिलाई देखाउँदा महासचिव रामबहादुर थापालाई देखाइयो । हिजो जनयुद्धमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका, ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोके पनि अवसर नपाएका, उच्च मनोबलसहित वर्तमान शान्ति प्रक्रियालाई नकार्ने पंक्ति यस लहरमा उभियो । यस पंक्तिले क्रान्ति गर्नु भनेको प्रचण्डको फोटोकपी बन्नु हो भन्ने बुझेको छ । त्यसैकारण यस पंक्तिको नेतृत्वले आफ्नो हैसियतले नभ्याउने विभिन्न खालका शक्तिकेन्द्र धाउने, उनीहरूको प्रायोजित सूचनामा रमाउने र कथित क्रान्तिको तयारीका नाममा रकम र हतियारको जोहो गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।

वैद्य समूहभित्र अर्को अराजक स्वघोषित क्रान्तिकारी पंक्ति पनि छ । त्यसको कुनै खास नेतृत्व पनि छैन । त्यसको न कुनै भविष्यको योजना छ, न त वर्तमानको तालिका नै । त्यो लम्पट सर्वहारा दृष्टिकोण राख्ने अराजकतावादले तुरुन्तै पार्टी फुटाउने र परेको बेहोर्ने दृष्टिकोण राख्छ । बदलिएको नयाँ परविेशसँग संघर्ष गर्नसक्ने चेतना छैन । हिजोको तुलनामा पार्टी बिगि्रएको अनुभूति, आफूले वर्तमान खुला परविेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हीनताबोध र कतिपय व्यक्तिहरू भूमिका नपाएको रसिमा पनि यस पंक्तिमा लामबद्ध छन् । भट्टराई र प्रचण्डको उग्र व्यक्तिगत विरोधमा रमाउने यो समूह प्रचण्डले गर्दा नै जनवादी क्रान्ति नभएको ठान्छ । उनले चाहेमा तुरुन्त परििस्थति क्रान्तिकारी सम्भावनामा बदलिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति असाध्यै अराजक दृष्टिकोण राख्ने यस पंक्तिमा वाम पाखण्डको बाहुल्य देखिन्छ । यसले पार्टी विभाजन भएपछि स्वतः क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आफ्नै समूहभित्र देखिएका यी विभिन्न प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्न मोहन वैद्यलाई पनि सहज भइरहेको थिएन । विद्रोह भन्नेबित्तिकै तात्कालिक कार्यनीति भनेर बुझ्ने जमात र तात्कालिक कार्यनीति शान्ति र संविधान नै हो तर हामीले भनेजस्तो संविधान निर्माण हुन नसके मात्र विद्रोहको कार्यनीति अपनाउने हो भन्ने जमातको बीचमा रहेको अन्तरविरोध पनि यथावतै थियो । अझ महासचिव थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माणको पहल गर्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत आफ्नो समूहमा सामेल गर्ने वैद्य समूहको नीतिले उक्त समूहसँग न दीर्घकालीन सोच, न त तत्कालीन सोच छ भन्ने नै प्रमाणित गर्‍यो । अन्ततः कहीँ पनि नपुगिने यात्रामा अनाडी यात्रुहरू बोकेर राजनीतिको अनिश्चित बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफ्नो भूमिकालाई संगठनमा बढाउँदै लैजाने र परििस्थति आफू अनुकूल नहुँदासम्म प्रचण्डसँग मिलेर बस्ने सोचमा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।

सिद्धान्ततः युद्धबाट स्थापित नेतृत्व विस्थापित गर्न त्यसको विपरीत बाटोबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनयुद्धको पुनरावृत्ति गर्ने मौखिक कुराबाट प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने वैद्य सोच व्यावहारकि हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ । पहिलो कुरा त प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध लडिएको मात्र होइन, २० हजारभन्दा बढी मानिस हताहत भएका छन् । र, त्यस्तो क्रान्तिकारी विरासतबाट बनेको व्यक्तित्वसहित उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई विस्थापित गर्ने वैद्य पक्षको लडाइँ भने प्रचण्डकै सूत्रानुसार भइरहेको छ । त्यसकारण वैद्यले जबसम्म नयाँ र युद्धको विपरीत बाटोबाट अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक रूपमै पहल गर्ने साहस गर्दैनन्, उनको अभियान प्रचण्डमै गएर टुंगिन्छ । भएको पनि त्यही छ । एउटै नम्बरको बसमा चढेपछि एउटै ठाउँमा पुगिन्छ । र, प्रचण्ड नै चढेको बसमा चढ्ने रहर गर्नु भनेको अन्ततः प्रचण्ड बन्ने रहर मात्र हो । वैद्य समूहको दोस्रो तहका नेताहरूको आशय पनि प्रचण्डको ठाउँमा पुग्ने अभिलाषा मात्र देखिएपछि वैद्यको बाध्यता एकतातर्फ मोडिएको हो ।

वैद्यको अर्को बाध्यता हो, संसद्मा अलग पार्टीका लागि सभासद्हरूको संख्या नपुग्नु । अलग पार्टी घोषणाका लागि वैद्य पक्षले ४० प्रतिशत सभासद्को संख्या पुर्‍याउन पनि कोसिस गर्‍यो । तर, संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि ऊ देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई आपmनो समूहमा आकषिर्त गर्ने अभियानमा लाग्यो । नेतृत्वपंक्ति साँच्चिकै जनविद्रोहप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने उसलाई ठूलो र वैधानिक पार्टीको आवश्यकता होइन, क्रान्तिकारी र जुझारु पार्टीको आवश्यकता हुन्थ्यो । तर, उसको अन्तरविरोध पार्टीभित्र र बाहिर वर्चस्वका लागि थियो । संविधानसभाभित्र वैधानिक पार्टीको मान्यता पाएको भए उसले आपmनै स्वतन्त्र पहलमा सरकारको नेतृत्वका लागि नयाँ समीकरण तयार गर्न सक्थ्यो वा संविधानसभालाई विघटन गर्ने कार्यनीति बनाए पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, यो पक्ष पनि सम्भव नभएपछि वस्तुगत परििस्थतिको सहज अवतरण नहुँदासम्म जति सकिन्छ प्रचण्डलाई दबाब दिएर गुटगत फाइदा लिने बाध्यतामा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।



उदासीन भट्टराई

जनयुद्धको विलोम मार्गबाट आफूलाई शान्ति र संविधानको पक्षमा निरन्तर अडान लिएर भट्टराईले प्रचण्डको विकल्पमा आपmनो नेतृत्वलाई समृद्ध तुल्याएका थिए । युद्धबाट स्थापित भएको बलियो नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईको राजनीतिक लाइन सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट थियो । उनले प्रचण्डको ढुलमुलविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाए । र, वर्तमान शान्ति प्रक्रियाको कार्यनीतिलाई आप्mनो कार्यनीति भएको दाबी त गरे तर त्यस दाबीमा अडिरहन सकेनन् । आपmनै बौद्धिक सीमाका कारणबाट उनले अस्पष्ट भाषामा मात्र त्यसको संकेत गरे । तर, कुनै पनि अवस्थामा प्रचण्डको विकल्पमा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिलाई आपmनो स्वामित्वमा राख्न सकेनन् । इतिहासले युद्धबाट स्थापित नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईलाई ठूलो मौका पनि प्रदान गरेको थियो । तर, उनले त्यसको उपयोग गर्न सकेनन् । उनले पनि प्रचण्डलाई नै आपmनो निर्विकल्प नेतृत्व माने ।

बाँकी लडाइँ भूमिका र महत्त्वाकांक्षाको मात्रै हुन गयो । भट्टराईले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको बाटोमा रहेको अवरोध मात्र हटाउने सर्तमा धोबीघाट गठबन्धन गरे । तर, आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यसलाई बचाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनको सक्रिय राजनीतिक कर्म नै सकियो । उनको व्यक्तित्वले एउटा उचाइ ग्रहण गरेको थियो । त्यसको व्यावहारकि अनुवाद भने भइसकेको थिएन । व्यवहारमा पनि उनले आपmनो व्यक्तिगत र मनोगत क्षमतामा नहराएको भए राम्रो गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, एक्लै गर्ने र एक्लै जश लिने व्यक्तिवादी चरत्रिले गर्दा उनको शान्तिप्रेमी लोकपि्रयता पनि खस्कँदै गयो । अधिकांश विवादित राजनीतिक मुद्दामा उनको रवैया उदासीन रहन थाल्यो, चाहे त्यो पार्टीबाहिरको होस् वा भित्रको ।

राज्यको शासकीय स्वरूपका प्रश्नमा पनि भट्टराईको दृष्टिकोण उदासीन र विवादास्पद बनेको ठहरमा प्रचण्ड पक्ष पुग्यो । राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्ने माओवादीले पछिल्लो चरणमा त्यसप्रतिको आशक्ति भित्रबाट त्यागिसकेको थियो । प्रचण्ड पक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको सेटमा उभिएपछि त्यहाँभित्र एउटा अघोषित अन्तरविरोध उत्पन्न भएको थियो । भट्टराईले आपmनो नयाँ कार्यनीतिमा संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ राष्ट्रियताको परभिाषाभित्र राखेका थिए । तर, राज्यको पुनःसंरचना पनि हुने, संघीयता पनि यथास्िथतिवादी हुने र सेना समायोजन पनि सम्मानजनक रूपमा नहुने छाँट देखेपछि उनी अब सकिन्न भन्ने सोचमा पुगिसकेको देखिन्छ । भट्टराईको यस उदासीनताबाट प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । भट्टराईले जसरी भए पनि यस प्रक्रियालाई टुंग्याउन खोजेपछि प्रचण्डमाथि दबाब बढ्यो । सेनासहितको पार्टीले टकराव रोज्ने हो भने युद्धमै र्फकनुपर्ने र टकराव नलिने हो भने संसदीय पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई छ । यस्तो मनोदशामा रहेको माओवादीले अन्तिम मोलमोलाइका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो ।

भट्टराई आफूले सरकारको नेतृत्व छोड्नेबित्तिकै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्ने र संविधानसभाको अन्ततः विघटन हुने मान्यता राख्छन् । झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय, संविधानसभाको समय-सीमा र वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरणले उनकै मान्यतालाई बलियो बनाउँछन् । तर, प्रचण्ड भने विकल्प तयार भएमा प्रधानमन्त्रीका लागि सोच्न सकिने तर्क गर्छन् । उता वैद्य समूहले भट्टराईको राजीनामालाई पार्टी एकताको प्रमुख सर्त बनाएको छ । यस्तो आन्तरकि विवादको किचलोमा फसेको भट्टराई सरकारको हरेक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरमि आदेश जारी गररिहेको छ । राजनीतिक समीकरणको ज्यादै प्रतिकूल स्िथतिको आकलन गरेका भट्टराई पार्टीको समग्र वर्तमान घटनाक्रमप्रति आश्चर्यजनक ढंगबाट उदासीन छन् ।

यसरी प्रतिकूल बन्दै गएको बाह्य समीकरणले प्रचण्डलाई नजिक पुर्‍यायो भने प्रचण्ड-भट्टराईबीचमा सेना समायोजनको भट्टराई हतारोले पनि अर्को भूमिका खेल्यो । उता विद्रोहको नटुंगिने विरोधबाट आजित वैद्य समूह पनि प्रचण्डले आफ्नो अडान कायमै राखेको मूल्यांकनमा पुग्यो । उनीहरूले भन्दै आएको आत्मसमर्पणको कथा टुंगियो । र, वैद्य पक्षको अडानलाई सम्बोधन गरेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न आठ बुँदा रहेको कागजात प्रचण्डकहाँ पठाइयो । त्यसैको सम्बोधनको सर्तमा माओवादीको सम्भावित विभाजनको खतरा टर्‍यो । तर, यस एकता आगामी जेठसम्मको संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्र नै सीमित छ । संविधान निर्माणको अन्तिम मोलमोलाइको माओवादी एकताले संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्छ वा नकारात्मक भन्ने कुरा अहिले नै बताउनु हतारो हुनेछ । किनभने, वैद्य पक्षले प्रचण्डकहाँ पठाएको आठ बुँदामध्येको एउटा 'जनसंविधान नबने जनविद्रोहमा जाने' भन्ने पनि छ । यो बेग्लै कुरा हो कि प्रचण्डले त्यो बुँदा वैद्य समूहलाई नै फिर्ता गरििदएका छन् । तर, वैद्य पक्षले त्यसलाई फेर िप्रचण्डकै पोल्टामा फालिदिएको छ । अब प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिन्छन्, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।







रुम्जाटार अर्थात् प्रचण्ड निवास



घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भन्ने उक्ति कसरी स्थापित भयो, थाहा छैन । तर, यसको अर्थ हो, जतिसुकै बाटो तय गरे पनि उही ठाउँमा पुग्नु । माओवादीभित्र पनि यो एउटा अनौठो प्रवृत्ति छ । अर्थात् त्यहाँभित्र आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने व्यक्तिहरूको एउटा अचम्मलाग्दो सिक्री छ । त्यो सिक्री एकअर्कोलाई समात्दै गोलाकार पंक्तिमा छ । मोहन वैद्य क्रान्तिकारी पंक्तिका मुख्य नेता हुन् । उनको राजनीतिक हातले देव गुरुङको हात समातेको छ । देव गुरुङको संगठनात्मक हात नेत्रविक्रम चन्दको हातमा छ । चन्दले रामबहादुर थापालाई समातेका छन् । थापाको हात नारायणकाजी श्रेष्ठको हातमा छ । यता श्रेष्ठको दाहिने हात प्रचण्डको हातमा छ । यसरी क्रान्तिकारी सिक्री पूरा हुन्छ । अनि, वैद्य समूह प्रचण्डसँगै पुग्छ र विद्रोह सुक्छ । यो रोचक सिक्रीले क्रान्तिकारी आवाज निकाल्दै जाँदा क्रमशः मधुरो हुँदै नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म पुग्दा पूरै आवाज बन्द हुन्छ । अनि, प्रचण्डकहाँ पुग्दा पार्टीभित्र भूमिकाको मोलमोलाइ मात्र बाँकी रहन्छ । क्रान्तिकारी सिक्रीको यस समीकरणले विद्रोहको विप्लवकारी आवाजलाई नारायणकाजीजस्ता श्रेष्ठ अनुवादकद्वारा मोलमोलाइमा अनुवाद गरििदन्छ । विद्रोह घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार पुग्छ । वैद्य समूहको रुम्जाटार भनेकै अध्यक्ष प्रचण्ड निवास हो ।







वैद्य र भट्टराईलाई पढ्छन् प्रचण्ड



एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई विद्वान् नेताका रूपमा चिनिन्छन् । वैद्य संस्कृत र नेपाली भाषामा दख्खल राख्छन् । खासगरी संस्कृत भाषाको अध्ययनले गर्दा पूर्वीय दर्शनका बारेमा वैद्यको गहिरो ज्ञान छ । त्यसैका आधारमा माक्र्सवादको शास्त्रीय ज्ञान पनि उनकोअर्को दक्षताको पाटो हो । तर, शास्त्रीय माक्र्सवादलाई तात्कालिक राजनीतिक मार्गचित्रका रूपमा अनुवाद गर्न उनी सक्तैनन् । त्यसकारण उनका सैद्धान्तिक मान्यता माक्र्सवादसंगत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन असम्भवप्रायः बन्छ । वैद्यको यो राजनीतिक सीमाले गर्दा पार्टीभित्र उनलाई जडसूत्रवादीको आरोप लाग्छ । र, उनी अन्ततः आफ्नो सुदूर सैद्धान्तिक लहरोलाई खुम्च्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्ड वा भट्टराईसम्म आइपुग्छन् । माओवादीभित्रको वैद्य विशेषता सतत चलिरहेको पुरानो मुद्दा हो ।

त्यहाँ भट्टराईको राजनीतिक स्थान भिन्न छ । उनी विज्ञान विषयका एक जेहेन्दार विद्यार्थी हुन् । उनले अधिकांश औपचारकि पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट पूरा गरे । विश्वभरकिा तात्कालिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक परविर्तनका घटनासँग अद्यावधिक हुन्छन् । अंग्रेजी र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा राम्रो दख्खल राख्ने भएकाले पश्चिमी दर्शनका बारेमा उनको राम्रो अध्ययन छ । यसका आधारमा उनले पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक दिशाको निक्र्योल गर्छन् । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको सीमा जहिले पनि उनैले निर्धारण गर्ने कारण यही हो । तात्कालिक कार्यदिशा तय गर्ने उनको क्षमतासँग प्रारम्भमा पार्टीभित्र विमति देखिए पनि अन्ततः पार्टी उनकै कार्यदिशामा जान्छ । किनभने, उक्त कार्यदिशाको विकल्प दिने व्यक्ति त्यहाँ अर्को छैन । विरोधले मात्र विकल्प तयार हुँदैन । तात्कालिक राजनीतिक पहलकदमी सिद्धान्तजस्तो सरल रेखामा नहिँड्ने भएकाले उनलाई पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लाग्छ । तर, तात्कालिक राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र वैद्य भट्टराईसँगै आइपुग्छन् ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भने दिगो र गहिरो अध्ययनमा कमजोर छन् । उनी कुनै पनि दर्शनका विशेषज्ञ होइनन् । उनको न त संस्कृतको अध्ययनमा दख्खल छ, न अंग्रेजीको । तर, यी दुवै विषयका ज्ञाता वैद्य र भट्टराईलाई पढ्नमा प्रचण्डको दख्खल बेजोड छ । त्यसैले उनले भट्टराईको भीषण अन्तरविरोधलाई जसरी सजिलोसँग हल गर्छन्, ठीक त्यसैगरी वैद्यको अन्तरसंघर्षलाई पनि तह लगाइदिन्छन् । पार्टी फुट्यो, फुट्यो हुन्छ अनि जुट्छ । प्रचण्डले किताबभन्दा बढी मान्छे पढ्ने हुनाले माओवादीको एकता जहिले पनि अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका यी दुई जना विशेष मान्छेहरू पढ्न प्रचण्ड ज्यादै निपुण छन् । प्रचण्डले वैद्य र भट्टराईलाई पढेर हासिल गरेको पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनको 'फ्युजन'ले पार्टी एकता बचाउँदै आएको छ ।







भट्टराईः नेता कि स्वामी ?



एकीकृत माओवादीभित्र वैचारकि नेता र विद्वान् भनेर चिनिने बाबुराम भट्टराई नेता नभई आश्रमका स्वामीजस्ता लाग्छन् । उनले बोलेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कहिल्यै पनि उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसकारण उनले भनेको कुरालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिँदैन । ऋषिमुनिहरू भक्तहरूलाई जम्मा पारेर अर्ती, उपदेश र दीक्षा दिन्छन् । भट्टराईले पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई ऋषिमुनिकै विधिमा रूपान्तरण गरेका छन् । उनको कार्यकर्ता दुर्गम पहाडी जिल्लाबाट भेट्न आयो भने उनी भरपूर विचार दिन्छन् । तर, र्फकनका लागि गाडीभाडा दिँदैनन् । जब कार्यकर्ता घर र्फकन्छ, त्यतिबेला बसको कन्डक्टरलाई भट्टराईको विचार होइन, भाडा नै चाहिन्छ । कार्यकर्ताले 'मसँग भट्टराईजस्तो विद्वान् व्यक्तिले दिएको विचार छ' भनेर बस सञ्चालकले मान्ने कुरा पनि भएन । त्यहीँबाट भट्टराई र कार्यकर्ताको सम्बन्ध छुट्टन्िछ ।

राजनीति कुनै अर्ती-उपदेशको भरमा चल्दैन । त्यसले मानवीय जीवन्तता खोज्छ, त्यतिबेला भट्टराई असफल हुन्छन् । माक्र्सवादबाट मानवीय पक्ष झिकिदिनेबित्तिकै त्यो अधिनायकवाद हुन्छ । त्यसकारण भट्टराईको आग्रह जहिले पनि सबै व्यक्तिहरू उनकै खाँचो पूरा गर्न बनेका हुन् भन्ने रहन्छ । संगठन उपदेशले हराभरा हुन्छ भन्ने स्वामी विशेषताले नै उनी संगठनमा कमजोर भएका हुन् । उनी कुनै पनि हालतमा आफ्नो कमजोरीलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । स्वामी बन्ने उनको बाल्यकालको लालसा माओवादीजस्तो उग्र क्रान्तिकारी पार्टीमा पनि कायमै छ ।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3216


Wednesday, January 4, 2012

रुप फेरिँदैछ काठमाडौंको

सहर ब्युरो, काठमाडौं, पुस १५- मंसिर पहिलो साता नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गर्दा भाइकाजी तिवारीले यो अभियान यति अगाडि बढ्ला भन्ने चिताएकै थिएनन्। दस वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका जागिरे उनले पटकपटक यस्तै प्रयास गरे पनि 'ठूलाबडाको दबाबमा' सधैं बीचमै तुहिएको अनुभव गरेका थिए।

यसपालि भने गजबै भयो।काम गर्दै जाँदा स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा खुलेर आएपछि नगर नियोजक तिवारी ढुक्कै भन्न सक्ने भएका छन्, 'अब काठमाडौंको रूप फेरिनेछ।'

कुल १ हजार ६ सय किलोमिटर सडक रहेको काठमाडौंका करिब ४ सय किलोमिटर सबभन्दा व्यस्त मानिन्छन्। सहरका सबैजसो महत्वपूर्ण रुट समेटिएको यो ४ सय किलोमिटर दुरीको सडकलाई फराकिलो पार्ने नीति सरकारले ३५ वर्षअघि नै ल्याएको थियो। तर, 'काम चलिरहेकै छ, किन चौडा पार्नु' भन्ने मानसिकताले सबै सडक जस्ताको तस्तै रहेको समिति बताउँछ।

'कुनै पनि कुरो टाकुरामा पुगेपछि झर्न सुरु हुन्छ,' बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा सहयोगीले घेरिएका तिवारी आत्मविश्वासका साथ भनिरहेका थिए, 'अब यो अनियमितताको पतन सुरु भयो।'

तिवारीका अनुसार काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक जामको ठूलै समस्या भएपछि सम्बन्धित निकायहरू छट्पटाउन थालेका हुन्। 'सुरुमा माइतीघर-तीनकुने सडकभित्रै टोयोटा कम्पनीले बनाएका पार्किङ लट र सामुन्नेका आइल्यान्डहरू भत्कायौं,' तिवारीले भने, 'प्रयोगमा नआएका ती संरचना हटाउँदा अलिकति मनोबल बढ्यो र विस्तारै अतिक्रमित संरचनामा पनि हात हाल्न थाल्यौं।'
...

बग्गीखानास्थित कार्यालयमा बसेर उपत्यकाकै ट्राफिक नियन्त्रण गर्दै आएका डिआइजी गणेशराज राईको मोबाइल र वाकीटकीमा बिहीबार अहिले भत्काइरहेका संरचनासँग जोडिएका सन्देशहरू आइरहेका थिए।

'आज पनि महŒवपूर्ण घर परेका छन्,' उताबाट कसैले नामहरू लिइरहेको थियो, 'चिरनशमशेर, हिमाल हस्पिटल, भक्तपुर सडक कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर सरद प्रधान...'

सन्देश सुनेपछि राईले भने, 'चिरनशमशेरलाई हामीले धेरैपटक अनुरोध गरेका हौं, तर उहाँले आफैं भत्काउनुभएन, बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो।'

चिरनशमशेर पूर्वराजा वीरेन्द्रका सचिव हुन्। काठमाडौंका सबैजसो महत्वपूर्ण सडक सुरुदेखि नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूकै दबाबले सडक विस्तार अभियान कहिल्यै सफल हुन नपाएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

तिवारीका अनुसार पञ्चायतकालमा नगर विकास समितिलाई अञ्चलाधीशको अधीनमा राखिएकाले यसलाई अटेर गर्ने आँट कसैले गर्दैन थिए। 'त्यतिबेलाका शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाहेक अरूले सडकको जग्गामा हात हाल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्, अहिलेको तीन भागको एक भाग पनि समस्या थिएन,' उनले भने, 'त्यसपछि सुरु भएको भाँडभैलोमा जसले जति सक्यो उति च्याप्ने होडबाजी नै सुरु भइदियो।' उतिबेलै कडाइ गरेको भए अवस्था यति जटिल हुन नपाउने उनी ठान्छन्।

छ वर्षदेखि नगर नियोजक रहेका तिवारीको अनुभवमा पहिले यस्ता अतिक्रमित संरचना भत्काउन खोज्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाब आउँथ्यो। शक्तिकेन्द्रहरूबाट आउने दबाबविरुद्ध अघि बढ्ने साहस कर्मचारीहरू गर्न सक्दैनथे।

'तर, यसपालि गजबै भयो,' उनी सुनाइरहेका थिए, 'झिनामसिना दबाब उठ्नै नपाउँदै स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हाम्रो काममा समर्थन जनाइदिनुभयो।'

प्रधानमन्त्री पक्षमा छन् भन्ने फैलिएपछि प्रशासनिक संयन्त्रले आँटेको काममा अनावश्यक दबाब पर्दै नपर्ने तिवारी सुनाउँछन्।

उनका अनुसार सरोकारवाला निकायहरू पनि यसैपालि एक ठाउँमा आउन सफल भएका छन्। यहाँका सडकसम्बन्धी कामकारबाहीमा ट्राफिक, नगर विकास, नगरपालिका र सडक विभाग जोडिएका छन्। यसअघि कुनै एक पक्षले अतिक्रमणविरुद्ध हात हाल्दा अर्कोले खासै चासो देखाउँदैन थिए।

'यसपाला भने प्रधानमन्त्रीको चाँसोसँगै हामीसँग ट्राफिक र सडक विभाग काँधमा काँध मिलाएर खटिरहेका छन्, नगरपालिका पनि साथै छ,' तिवारीले भने, 'यसले झनै सजिलो पारिदिएको छ।'

२०२९ सालमा तयार भएको नगर विकास ऐनलाई तत्कालीन सरकारले २०३३ मा लागु गरेको थियो। ऐनले उपत्यकाभित्रका राजमार्ग र सहरका सडकहरूलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसको चौडाइ निर्धारण गरेको थियो। राजमार्गका हकमा जिरो किलोमिटरदेखि अन्तिम विन्दुसम्म सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा कायम गर्‍यो। त्यस हिसाबले उतिबेला काठमाडौंसँग जोडिएका दुवै राजमार्ग (त्रिभुवन र अरनिको) को जिरो किलोमिटर त्रिपुरेश्वरलाई कायम गरिएको थियो। तर, ऐन आउने बेलामै धेरै स्थानमा घर बनिसकेकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखेर अरनिको राजमार्गका हकमा माइतीघरलाई जिरो किलोमिटर मानिएको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंका प्रवक्ता सुदर्शन कार्कीले बताए।

'त्यसै हिसाबले माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मकै सडक अब पचास मिटर चौडा हुनेछ,' कार्कीले भने, 'कुल छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकमा साढे चार किलोमिटर मापदण्डअनुसार खाली भइसकेको छ भने बाँकी छिट्टै क्लियर हुन्छ।'

यसबाहेक यहाँका १२ वटा सडकलाई शाखा (सडकको बीचबाट दुवैतर्फ ११ मिटर), २७ वटालाई प्रशाखा (दुवैतर्फ ७ मिटर), ११ वटालाई सहायक (दुवैतर्फ साढे पाँच मिटर) का रूपमा विकास गर्ने मापदण्ड उतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो। जबकि यी कुनै पनि सडक औसत ७ मिटरभन्दा चौडा छैनन्।

'आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेजस्तै भएको छ,' कार्कीले भने, 'अहिलेसम्म नचलाइएका यी सडकको हैसियत खोजी ट्राफिक जामले उपत्यका छट्पटाउन थालेपछि बल्ल भएको छ।'

सडक इन्जिनियर कार्कीसँग कुरा गरिरहँदा बिहीबारै उनको कक्षमा विभागका कानुनी सल्लाहकार खगेन्द्र चापागार्इं पनि भेटिए।

'ऐन लागु भइसकेपछि तोकिएको कुनै पनि स्थानमा घर बनेको छ भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छ,' चापागाईं भन्दै थिए, 'तर, लागु हुनुअघि नै बनेको ठहर हुन्छ भने त्यस्तालाई मुआब्जाको हकदार मानेका छौं।'

यस हिसाबले हालसम्म मुआब्जा माग्दै करिब सय वटा निवेदन आइसकेको चापागाईंले जानकारी दिए। सबै निवेदनको अनुसन्धान भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने कमिटीले तोकेको रकम दिने कानुनी प्रावधान छ।

'यति नै भनेर निर्धारण गरिएको छैन,' चापागाईंले भने, 'कमिटीले नक्सा, घर कर तिरेको विवरण, जग्गाको पूर्जामा स्वामित्वजस्ता कुरा हेरेपछि पहिलो चरणमा मुआब्जा कसले पाउने र कसले नपाउने छनौट गर्छ।' त्यसपछि कमिटीले नै उक्त सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने उनले सुनाए।

सडक छेउका संरचना भत्काउने सूचना पाएपछि यतिबेला लाजिम्पाटदेखि महाराजगन्जसम्मका जग्गाधनीहरू विरोध गर्न थालेका छन्। नगर विकासले सडक छेउका घरहरूमा चिह्न लगाएपछि उनीहरू विरोधमा ओर्लिएका छन्। सबै पक्ष बसेर कुरा गर्न केही दिनको समय दिइएको छ।

'विकास निर्माण भनेको सरकारको निम्ति नभएर आमजनताको निम्ति हो,' नगर नियोजक तिवारीले भने, 'जनताको निम्ति कानुनअनुसार काम गरेको मान्छेले डराउनै पर्दैन।' उनीहरूले जस्तै वाधाविरोध गर्न खोजे पनि काम अघि बढाएरै छाड्ने तिवारीको अडान छ।

'२०३३ सालमा ऐन लागु भएपछि नै बाटो छेउमा तोकिएको सबै जग्गा विधिवत् सरकारको भइसकेको हो,' आफ्नो सम्पत्तिमा सडक बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरिरहेकाहरूप्रति लक्ष्य गर्दै अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'ऐन लागु हुँदा विरोध नगर्नेहरूले अहिले आएर मान्दिनँ भन्नुको अर्थ हुँदैन।'
...

काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने योजना २०१६ सालमै सुरु भएको हो।

त्यतिबेला कृष्ण पाउरोटीदेखि गौशालासम्मको बाटो चौडा पार्ने भनेर तत्कालीन यातायातमन्त्री गणेशमान सिंहले शिलान्याससमेत गरेका थिए।

'राजदरबारको दबाबकै कारण विस्तार हुन पाएन,' अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'नगर विकास रहेको तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगलागी भएर सबै प्रमाण नष्ट नभइदिएको भए अहिले सडक विस्तार गर्न झनै सजिलो पर्ने थियो।'

राजनीतिक कारणले नै उपत्यकाका यी सडक अहिलेसम्म चौडा पार्न नसकेको चापागाईंको तर्कमा डिआइजी राई पूर्ण सहमति जनाउँछन्।

'एभरेस्ट होटलको पर्खाल र कृष्ण पाउरोटीको घर २०५१ सालताकै भत्काउन खोजिएको हो,' राईले भने, 'त्यतिबेला महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको संरक्षण देखिएपछि 'पंगा लिने' आँट कसैले देखाएनौं।'

उनका अनुसार एभरेस्टकै पर्खाल भत्काउन यसअघि चारपटकको प्रयास असफल भएको थियो।
नगर नियोजक तिवारी पनि आफूले २०६० देखि एभरेस्टको पर्खाल भत्काउने प्रयत्न गरेकोमा बल्ल सफलता मिलेको सुनाउँछन्।

कृष्ण पाउरोटीदेखि रातोपुलसम्म सडक चौडा भएपछि अब एयरपोर्ट जान अर्को तीव्र गतिको सडक तयार हुने भएको राई बताउँछन्। यसले काठमाडौंको ठूलो भेगलाई एयरपोर्टको यात्रामा करिब सात किलोमिटर घटाउनुका साथै ट्राफिक नियन्त्रण पनि सजिलो हुने उनको दाबी छ। राईका अनुसार एकतर्फी रहेको यो मार्गलाई दुईतर्फी बनाउन पनि समस्या हुने छैन।

'जाबो लैनचौरको छ सय मिटर सडकलाई थप २७ फिट फराकिलो पार्दा त्यो सिंगो भेगमा सधैं देखिने जाम स्वात्तै घट्यो,' राईले भने, 'यहाँका सबै सडक मापदण्डअनुसारै चौडा हुने हो भने उपत्यकाको मुहारै फेरिनेछ।'

मापदण्ड शिरोपर गरेर सबैले स्वस्फुर्त छाडिदिए छ महिनामा, नभए बल प्रयोग गरेर हटाउनुपरे दुई वर्षभित्रै यी सबै सडकलाई सही आकारमा ल्याएरै छाड्ने नगर नियोजक तिवारीको दाबी छ।

आकस्मिक बजेटबाटै निर्माण

सडक छेउका अतिक्रमित संरचना भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ निर्माण थालिएन भने फेरि कुनै न कुनै किसिमले च्यापिदिने समस्या सुरु हुने गरेको नगर नियोजक तिवारी बताउँछन्।

'भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ सडक बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'तत्काल सबैतिर सडक थालिहाल्न कठिन भएकैले भत्काउने कामलाई अहिले अलिक मत्थर पारेका छौं।' भत्काइएका स्थानमा सडक बनाउन सरकारको नियमित बजेट उपलब्ध नभएकाले आकस्मिक बजेटबाटै सक्दो अघि बढाएको सडक कार्यालयले जनाएको छ।
सडक प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यतिबेला रातोपुल, लैनचौर र कालिमाटी चोकमा कार्यालयले धमाधम काम सुरु गरिसकेको छ। रातोपुल क्षेत्रमा ठेकेदारले नाला र प्रोटेक्सन वाल बनाउन सुरु गरिसकेका छन्।
'सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विजुली र टेलिफोनका पोल अनि खानेपानीको लाइन समयमा क्लियर नगरिदिँदा हुन्छ,' कार्कीले भने, 'यी कुरा नहटाइएसम्म सडकको काम थाल्नै सकिन्न।'
भत्काइएका स्थानमा धमाधम निर्माण थालिहाल्न बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीबाट राम्ररी सहयोग नपाएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोधार्थ गर्दै यी निकायमा पत्राचार गर्न थालेको कार्कीले जानकारी दिए।
यी भत्काएका स्थानमा पक्की ओछ्याउन मन्त्रालयबाट बेग्लै बजेट नआए पनि सडक कार्यालयले आन्तरिक बजेटबाट जसोतसो काम अघि बढाइरहेको छ।
'४० एमएमको एसफाल्ट कंक्रिट सडक बनाइरहेका छौं,' इन्जिनियरसमेत रहेका कार्कीले भने, 'त्यसैगरी सबैजसो ठाउँमा ६० सेन्टिमिटरको टिक ड्रेन पनि तयार भइरहेको छ।' इन्टरलकिङ प्रणालीको ब्लक र कतिपय स्थानमा पिसिसी (प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट) प्रयोग गरेर पनि सडक पेटीहरू बनाइरहेको कार्कीले बताए।




source:

Search and Buy from amazon.com