Tuesday, March 29, 2011

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको निम्ति भेटिकन (इसाई धर्मगुरु पोपको राष्ट्र) को वकिल बनेको नर्वेमा धर्म परिवर्तन सन् १००० मा सुरु भयो र ११५० मा त्यो कार्य सकियो । फलस्वरूप अहिले ७९ प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन(इसाईका दुई हांगा- रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट मध्ये प्रोटेस्टेन्ट अन्तर्गत पर्ने एक किसिम)हरू त्यहाँ छन् । त्यहाँका इशाईहरूले प्रायः आफ्ना गिर्जाघर पुराना मन्दिर वा पवित्र स्थलहरूमा स्थापना गरे । गिर्जाघरको संवैधानिक प्रमुख नर्वेका राजा हुन्छन्, जसले संविधानअनुसार आफू लुथेरन भएको सावित गर्नैपर्छ, जसलाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मार्च २००९ मा पुष्पकमल दाहालले दर्शनभेट गरेर आफूले नेपालमा दायित्व पूरा गरेकोमा हाजिरी दिँदै धन्यवाद दिए। यसरी भविष्यमा मन्दिरमात्र होइन, गुम्बाहरू पनि गिर्जाघरमा परिणत हुने अब निश्चितै छ। न फिदिममा फाल्गुनन्द (किराँत धर्मगुरु, समाजसेवी, सत्रौँ राष्ट्रिय विभूति) को आश्रम, मेन्छायम धाप र साल्पा पोखरी नै बाँकी रहनेछन्। इन्टरनेटमा कसैले पनि नेपालसम्बन्धी जोसुवा प्रोजेक्ट (इसाई धर्म मान्नेहरुको संख्या कम भएका विश्वका जनजातीहरुको बारेमा तथ्याङ्क राख्‍ने र उनीहरुलाई इसाई धर्म मान्न सहयोग गराउने प्रोजेक्ट) का फाइलहरू हेरे हुन्छ


को लागि वकालत गर्ने) अर्को (देश) डेनमार्कमा २००८ सम्ममा ८२ प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन थिए। जुन देशको संवैधानिक धर्म हो र राजाचाहिँ राज्यले मान्यता दिएको लुथेरन गिर्जाघरको सदस्य हुनैपर्छ। अर्को वकिल स्वीडेनमा ७० प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन छन् र फिनल्यान्डमा ७३ प्रतिशत। आइसल्यान्डमा ७९ प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन छन् र तिनलाई १९४४ को संविधानले संरक्षण दिएको पनि छ। (अर्काको देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाउन वकालत गर्ने देशहरुको आफ्नै अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ त ?)

तर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउन नेताहरूलाई बाँडिएको पाँच करोड डलरपछि पनि धर्म परिवर्तन गराउने सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानमा सम्बन्धित वाक्यमा काकपद (कागको खुट्टा जस्तो, लेख्दा छुटेको अक्षर थप्न यस्तो चिह्न राखिन्छ) चिह्न हालेर माथिपट्टी ‘धर्मनिरपेक्ष’ लेखिदिनेले कति लाख डलर पायो, त्यो खोजीको विषय हो । मुद्दा लिम्बुवान लगायत एक मधेस एक प्रदेशको भन्दा पनि दक्षिणी सुडान जन्मनेतिर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाली ‘मैत्री अस्पताल’हरूले मंगोल अनुहार ओढेर सुरुदेखि नै धर्म परिवर्तनलाई सघाएकै हुन् । त्यसैले माओवादी राष्ट्रवाद कुनै पनि राष्ट्रकल्याणको निम्ति भने बुझिँदैन, अर्को एक इशाई राष्ट्रको निम्ति भन्नेमात्र देखिन्छ। राजा यतिमात्रैका निम्ति फाल्नु थियो भेटिकनलाई, भलै गणतन्त्र भारतका निम्ति पनि सामरिक अनुकूल किन नहोस्।

हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानले बौद्ध धर्मावलम्बी, मुन्धुम धर्मावलम्बी, बोन धर्मावलम्बी, बर्हमथान (थारू) पूजक, टों पूजक (गुरुङ) आदिलाई समेटेको थिएन। अर्कोतिर नेपालमा विश्व हिन्दु सम्मेलन हुँदा कतिसम्म संवेदनहीनता थियो भने हामी ऊँकार परिवारका हौं भनेर बोन, बौद्ध, जैन र सिखसम्मलाई समेटियो, तर पनि मुन्धुमवादीहरू छुटे। यसैले तिनलाई पनि समेट्न सनातन धर्मसापेक्ष संविधान हुनुपर्थ्र्यो । बुद्धले पनि ‘यश धम्मो सनन्तनो’ (यो धर्म सनातन हो) भनेकै थिए। तर सनातन भनेको त घुमाइ-फिराइ हिन्दु नै भनिएको हो भनेर मुन्धुमवादीहरूलाई लाग्ला भनेर शीर्षकमा आदिधर्म (मूल लेखको शीर्षक आदिधर्म सापेक्ष संविधान हो) राखिएको मात्र हो। अन्यथा सटिक शब्द सनातनको खास अर्थ अज्ञात युगदेखि चलेर आएको भन्ने नै हो।

र के भनिहाल्नु जरुरी छ भने पूर्वले कथाहरूले भरिएका कुनै ग्रन्थलाई पनि धर्मग्रन्थ मान्दैन, त्यो पुराणको श्रेणीमा पर्छ। धर्मग्रन्थ ठेली हुनुपर्छ भन्ने होइन। भेन्सिटार्ट (१८ र १९ औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यले काठमाडौँ, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि ठाउँमा अफिसरहरू नियुक्त गर्थे, उनीहरुले लेख तथा पुस्तकहरू लेखेका थिए। त्यसरी लेख्‍ने अफिसरमध्येका एक हुन् यिनी) ले दिएका फाल्गुनन्दका उपदेशहरूको सँगालोले तिनलाई पनि धर्मप्रवर्तक नै बनाउँछ र त्यसमाथि जुन धर्ममा दर्शन हुँदैन, त्यो धर्म मानिन्न। आफ्नो दर्शन छँदाछँदै नेपालले पश्चिमले थोपर्न खोजेको पुराणलाई धर्मग्रन्थ मान्नु जरुरी थिएन र छैन, जो देश विखण्डनको कारक बन्नेछ।

यसैले संविधान धर्मसापेक्ष बन्दैन भने गृहयुद्ध हुने कुरा पक्का छ। तर जातीयताको मुद्दा होइन, धर्मनिरपेक्ष संविधान बन्दैन भने नबनोस् भनेर पश्चिम बसेको छ। रोमन क्याथलिक नभइकन राष्ट्रपति हुन नपाइने अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको नेपालप्रतिको उग्र चिन्ता र दौडधुप त्यसैका निम्ति हो। नबन्ला भनेर नर्वेका टोरे टोरेङ विशेषदूत बनेर आउँछन्, नर्वेका राजदूतको निवासस्थानमा वामपन्थीहरूको कविगोष्ठी गराइन्छ। कसै-कसैलाई डलर उपहार दिइन्छ। माओवादीको इशाईधार त्यसै स्वार्थको पहरेदारमात्र हो र हाम्रानिम्ति यदि धर्मसापेक्ष बन्दैन भने संविधान नबनोस् पनि। गृहयुद्ध र राष्ट्र विखण्डनभन्दा संविधान नबनेको धेरै राम्रो हो, नबनोस्।

[२०६७ चैत १५ गते कान्तिपुरको विचार पृष्ठमा छापिएको सौरभ (दिनेश सत्याल) को लेखको अंश। ब्राकेटभित्र वाक्य स्पष्ट पार्न थपिएको हो।]

source:

http://www.mysansar.com/archives/2011/03/id/17984


आखिर किन रोएर हिंडे रामेश्वर ?

आखिर किन रोएर हिंडे रामेश्वर ?

समाचार टिप्पणी/ओम थापा

१५ चैत्र, काठमाडौं । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्रीका रुपमा एमालेका ‘च्वाइस’ होइनन्, यी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीका ‘च्वाइस’ हुन् । तिनै चौधरी जो एमालेको तर्फबाट संविधानसभामा सदस्य समेत छन् ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा भरतमोहन अधिकारीलाई प्रस्तुत गर्न चौधरीले निक्कै पापड बेलेका थिए । जतिवेला माधव नेपालविरुद्ध माओवादी सडकमा आन्दोलनरत थियो, त्यतिवेला विनोदले एमाले र माओवादी मिलाउने रणनीतिमा गृहकार्य थालेका थिए । उनको त्यतिवेला देखिको चाहना थियो, अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी भरतमोहन अधिकारीलाई ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल विरुद्धको अभियानमा लागेका खनाल र प्रचण्डलाई सँगै राखेर दर्जनौं पटक विनोदले डिनर मिटिङ गरेका थिए । थुप्रै पटक सहमतिको मस्यौदाहरु पनि तयार पारिएको थियो । भलै ती सबै सहमतिका मस्यौदाहरु पछि च्यातिए, डस्टिवनमा फालिए ।

त्यतिवेलादेखि खनाल र प्रचण्डबीचको सेतुका रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी चौधरीले अधिकारीलाई लगाएका थिए । देखाउनका लागि अधिकारी एमालेका नेता हुन् तर यि तिनै अधिकारी हुन जो लामो समयदेखि चौधरीका सल्लाहाकारको भूमिकामा समेत छन् ।

अधिकारी चौधरीका त्यस्ता सल्लाहकार हुन्, जो चौधरीको विजनेश फैलाउन यथार्थमा सल्लाह दिने होइन, त्यसलाई सरकारी र एमालेको संयन्त्रबाट पार लगाउन ‘मिडलम्यान’को भूमिका निर्वाह गर्ने सल्लाहकार हुन् । अधिकारीले चौधरी समूहबाट यहि काम गरेवापत नियमित ‘तलव’ समेत बुझ्छन् ।

भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले विनोद चौधरी फुलमाला लिएर पुगेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट देशभर सञ्जाल भएको उद्योगी व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्दा समेत अधिकारीले समय दिएनन् ।

कभरमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन् तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रुपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्धाहरु अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’मा छन् । यी मुद्धामा अर्थसचिव रामेश्वर खनाल एउटा अवरोध थिए । जसलाई विनोद चौधरीले पन्छाउन लामो समयदेखि प्रयाय गरेका थिए, यसपटक उनी भरतमोहन अधिकारीलाई नै अर्थमन्त्री बनाउन सफल भए । त्यसैकारण भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएपछि ढिलो वा छिटो रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रालय छोड्नुपर्दथ्यो, सो उनले मंगलबार छोडिदिए ।

खनालको पछिल्लो मिसन थियो, राजस्व प्रशासनमा सुधार । यो सुधारको क्रममा २० यस्ता ठूला कम्पनी फेला परे जसले सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँको भ्याट चुना लगाउँदै आएका थिए । यस्तै २० कम्पनीमा थियो, विनोद चौधरीका कान्छा भाई अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको अरुण कन्टिनेन्टल ।

चौधरीका सामु अर्को सिधा मुद्धा राष्ट्र बैंकसँग पनि जोडिएको छ, यही राष्ट्र बैंकमा खनाल बोर्ड मेम्वर छन् र त्यो पनि प्रभावशाली । तर उता विनोद चौधरी आफ्नो लगानी विदेशमा फैलाउन चाहन्छन्, जसको अनुमति राष्ट्र बैंकले दिंदैन । केही साता अधि चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी सम्वन्धी योजनाहरु सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको योजनाका लागि कतारमा बस्ने छोराहरुले पैसा जुटाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि उनले वैध/अवैध रुपमा नेपालबाटै पैसा लैजानुपर्दछ, वा नेपालबाटै लगानी गरेको पैसाबाट पैसा बनाउनुपर्दछ ।

किनकी यो मामिलामा चौधरी यस अघि फसिसकेका छन्, पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई विक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो । कर र जरिवाना तिरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ चौधरीले तिरे । यो मुद्धा उठ्दा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रालयकै राजस्वमा थिए ।

दवावकावीचमा पनि खनालले चौधरीलाई कारवाही गराए, यही मुद्धा उठाउने र कारवाही गर्ने राजस्व अनुसन्धानका हाकिम सुरुमा अर्थमन्त्रालय तानिए त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा फालिए । अर्कोतर्फ चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट भुँईमा खसेको अवस्थामा भेटिए । नेपाल प्रहरीले यसलाई आत्महत्याका रुपमा सावित गर्‍यो, तर त्यतिवेला चौधरीको अवैध आम्दानीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरु भने यसलाई रहस्मय मृत्युका रुपमा लिन्छन् ।

चौधरी यस अधि नै महालक्ष्मी सुगरमिलमा पनि फसिसकेका छन् । उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्धाका कारण धन्नैले कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिए तर मुद्धाले अदालत, संसदीय समिति, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा भने ठूलै उथलपुथल ल्यायो । यी प्रसङ्गमा पनि कहिं न कहिं राम्रोलाई पुरुस्कार दिन नसके पनि र खराव नियतका व्याक्तिलाई कारवाही गराउनमा रामेश्वर खनालको भूमिका भने राम्रै थियो ।

भन्नका लागि खनाल पुरक बजेटमा सन्तुष्ट थिएनन् भनिएको छ, पछिल्लोपटकको सहसचिवको सरुवामा सन्तुष्ट थिएनन् भनिएको छ, भ्याट छलिमा भरतमोहनसँग विवाद भएको भनिएको छ । जे भनिए पनि खनाल सानो तिनो विवाद झेल्न नसकेर बाहिरिएका होइनन् उनी एउटा लामो योजनाको शिकार बनाइएका हुन ।

किनकी हरेक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १ नम्वरमा आउने रामेश्वर खनालले फरक राजनीतिक लाइनका तीन फरक मन्त्रीसँग सफलतापूर्वक काम गरेका थिए । खनाल त्यस्ता सचिव थिए जो या त मन्त्रीको राम्रो अवधारणामा आफै हिंड्थे नभए आफ्नो अवधारणमा मन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्थे । त्यसका उदाहरण हुन, डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे । खनालले डा. बाबुरामका एजेण्डामा काम गरे सुरेन्द्रलाई आफ्नो एजेण्डामा हिंडाए ।

पुरक बजेटको प्रसङ्गमा खनाल सन्तुष्ट थिएनन् होला तर उनलाई खास ठूलो समस्या नभएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । त्यो कसरी भने उनैले खर्च नहुने कार्यक्रमको सूची हरेक मन्त्रालयका सचिवसँग मागेका थिए । जहाँ एमाले र माओवादीले पुरक बजेटका लागि १० अर्बको माग गरेका थिए, खनाल यस्ता कार्यक्रमबाटै २० अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सक्थे । सहसचिव सरुवामा पनि उनी असन्तुष्ट थिए होलान तर त्यति धेरै होइन । किन भने आइतवारमात्र सहसचिवको सरुवा भएको थियो उनी मंगलवार बिहान पनि काम गर्ने मुडमा थिए । त्यसैले बिहान आफैले ८ बजे सहसचिवको बैठक बोलाएका थिए ।

सोमवार साँझ वा रातमै खनालले त्यस्तो दवावको सामना गर्नुपर्‍यो जसले आफैले डाकेको बैठकमा उपस्थित भएनन्, १० बजे कार्यालय आएका खनालले चार सहसचिव भेटे, केही सहसचिवलाई एसएमएस पठाए र सिंहदरवार गेटबाट ट्याक्सी लिएर बाहिरिए र टेलिफोन सम्पर्कबाट समेत बाहिरिए ।

source:

http://www.onlinekhabar.com/2011/03/29/48067.html


Monday, March 28, 2011

मधेस, मदन र महेन्द्र

भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी 'र’ ले नेपालमा के काम गरिरहेको छ, त्यो भारतका राजदूतले पनि थाहा नपाउँदा रहेछन्

मिडियामा आयो, जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको भोलिपल्टै संविधानसभा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनू भन्ने 'सल्लाह' भारतले विभिन्न दललाई दिएको छ । भर्खरै सूर्यबहादुर थापाको दिल्ली दौडाहा र त्यसपछि दिइएको 'प्रजातान्त्रिक मोर्चा' अर्थात धु्रवीकरणमा जोड अनि लगत्तै भारत गएका मधेसवादी दलका नेताहरूको उस्तै जोड सँगसँगै दिल्लीमा गराइएको सशस्त्र समूह र संसद्मा रहेका मधेसवादी केही दलका नेताहरूका बीचको वार्ता, यी सम्पूर्ण कुरा संयोगमात्रै हुन सक्दैनन् । विजय गच्छदारले भारत भ्रमणमा रहँदा 'मधेसी मोर्चालाई भारतले 'रिकग्नाइज' गरेर बोलाएको हो र यसले 'राष्ट्रिय महत्त्व' राख्दछ' भन्ने कुरा गरेका थिए । र्फकने वेला उनले 'जेठ १४ मा संविधान बनेन भने नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने भारतीय प्रस्ताव आयो' भन्ने कुरा गरे । दिल्लीमा 'एक खालका' नेपाली नेताहरूलाई अलग-अलग रूपले बोलाएर, यतिसम्म कि सशस्त्र समूहका मान्छेलाई समेत बोलाएर छलफल गराइनुले आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा दिल्लीको सम्भावित भूमिकाको प्रस्ट सन्देश दिन्छ । भारतीय सत्तापक्ष र त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको निमन्त्रणामा मधेसवादी दलका तर्फबाट त्यहाँ पुगेका तीनजना नेतालाई नेपालमा सशस्त्र संघर्षमात्रै होइन, नेपालको सिंगो भूभागबाट तराईलाई छट्याउनका लागि कार्यरत विशेष गरेर ज्वाला सिंह, गोइत र राजन समूहहरूसँग गराइएको भेटघाट र 'समग्र मधेस एक प्रदेश' को रणनीति भावी दिनमा कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा गराइएको छलफल नेपालको 'छिमेकी' बाट घटाइएको नेपालविरुद्धको निन्दनीय घटना हो ।

२००७ र २०६२ सालका दिल्ली सम्झौताहरूमा दिल्लीबाट प्रकट भएको मनसाय नेपाललाई फेरि भुटानीकरण गर्ने हो । भुटानीकरण गर्नका लागि विभिन्न अभियान नेपालमा सुरु भएको छ । एउटा, नेपाललाई फिजीकरण गर्ने । खास गरेर बिहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा खान नपाएका आठ करोड जनसंख्या, जो भारतमा छन्, ले नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेका, आजसम्म नेपालमा अर्धभूमिहीनका रूपमा बसेका र यहाँ काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि २०६३ सालमा जुन अभियान सुरु गरियो, त्यसले तराई टुक्र्याउनका लागि ठूलो जनशक्ति पैदा गरिदिएको छ । उतिवेला निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैको मतियार बनेर विनानागरिकताका मान्छेलाई पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेख्ने भनेर सुरुवात गर्‍यो, त्यसका विरुद्ध अदालतसम्म जानुपर्ने स्थिति पैदा भयो र अहिले त्यसले निकास पाइसकेको छ । यो नेपाललाई फिजीकरण गर्ने नेपालभित्रै चालिएको विशिष्ट अभियान थियो । २०१९ देखि २०६३ सालसम्म विदेशीहरूलाई नागरिकता नदिने कानुन नेपालमा थियो । २०६३ सालपछि जानीबुझी बाह्रबुँदे सम्झौतासँग सम्बद्ध पार्टीहरूले विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिने जुन सुरुवात गरे, यसले गर्दा ५०औँ लाख विदेशी नेपाल भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यति मात्रै नभएर सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि नेपाली नागरिकता वितरित भएको देख्न सकिन्छ ।

विशेषतः हिमाल र पहाड दुर्गम क्षेत्र भएकाले त्यहाँ टुक्र्याउन गाह्रो हुन्छ, तर तराईचाहिँ सुगम क्षेत्र र खुला सीमाना भएका कारण त्यहाँ टुक्र्याउन सजिलो छ । त्यसका लागि भारतले पहल के गरिरहेको छ भने जसरी पाकिस्तानलाई दुई देशको अवधारणाअनुसार टुक्र्याएर बंगलादेश र पाकिस्तान बनायो, श्रीलंकालाई धर्मका आधारमा टुक्र्याउने असफल योजना बनायो, नेपालमा चाहिँ दुई प्रदेशका रूपमा मधेस र पहाडलाई मधेस र देश भन्ने अवधारणाअन्तर्गत टुक्र्याउनका लागि उसले हतियार प्रदान गरेको छ र विभिन्न खालका सशस्त्र समूहहरू निर्माण गर्दै त्यसलाई सुरक्षा दिने, लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने आदि काम गर्दै आएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिले पनि नेपालमा प्रकट गरिसकेको विषय हो । अहिले देश टुक्र्याउनका लागि खासगरी अंगीकृत अर्थात भारतमा जन्मेहुर्केका र नेपालमा आएर नागरिकता लिएका नागरिकहरूको प्रभूत्व/वर्चश्व रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सद्भावनाजस्ता पार्टीहरूलाई भारतले प्रयोग गरिरहेको छ र 'समग्र मधेस एक प्रदेश' लाई राष्ट्र टुक्र्याउने एक महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । त्यही अवधारणाअनुसार सशस्त्र समूहहरू र यहाँका निशस्त्र समूहका बीचमा संयोजन गर्ने संयोजनकारी भूमिका फेरि भारतले खेल्न चाहेको हो भन्ने कुराको छनक अहिले पाइन्छ ।

नेपाल देश विभिन्न सम्पदाहरूले भरिपूर्ण छ । नेपालमा सुनका सम्भावित ठूला खानीहरू छन् । फलामका पित्तलका खानीहरू छन् । अभ्रखका ठूला खानीहरू छन् । औषधि, जडिबुटीमा संसारकै सबैभन्दा ठूला भण्डारहरू नेपालका हावापानीमा छन् । खानीखनिजमध्ये युरेनियमका भण्डार, पेट्रोलियमका ठूला खानीहरू, कोइलाका खानीहरू पनि छन् । भारतलाई सम्पन्न भारत निर्माण गर्नका लागि यिनीहरूको प्रयोग अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैले १९७७ मा विपी कोइरालालाई 'नेपालको परराष्ट्र र रक्षा त्याग गर, म तिमीलाई नेपालमा पुनस्र्थापित गरिदिन्छु' भनेर इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, त्यो प्रस्ताव नमानिकन उनी नेपाल फर्किए । अधूरो रहेको त्यही प्रस्तावलाई सात दल र माओवादीलाई संयोजन गरेर भारतले २०६२ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत अगाडि बढाउन चाहेको थियो । त्यसको पहिलो प्रयोग नागरिकताबाट गर्‍यो, एक प्रतिशत अन्य १५ मुलुकका विदेशी र ९९ प्रतिशत भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भयो । त्यसपछि भारतको दोस्रो एजेन्डा/अभियान, मधेसी र खासगरी अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा प्रवेश गरी सत्तामा पुगेका पार्टीहरूलाई प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत उचालेर र सशस्त्र संघर्षरत पार्टीहरूलाई सहयोग गरेर देश टुक्र्याउने देखिन्छ । तेस्रो, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हत्याउने र त्यसका लागि पहिला जलस्रोत, त्यसपछि अन्य प्राकृतिक सम्पदा । त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा सर्वप्रथम 'नेपालका नदीनालाहरू भारतका पनि साझा हुन्' भन्ने अवधारणा अघि सार्‍यो ।

त्यसपछि महाकाली सन्धि गरायो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालामा विद्युत् सम्झौता गराएर नेपालको विद्युत् हत्याउने अवधारणा अघि सार्‍यो । चौथो, मेघाप्रोजेक्टको सहमति गरिसकेपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मुख्यतः नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको एकाधिकार भएको महसुस गर्न सकिन्छ । पाँचौँ, सुरक्षा हातमा लिनका लागि सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव भारतले गरिरहेको छ । अहिले पनि सुपुर्दगी सन्धिको बुँदा नं. २ मा 'एकअर्का मुलुकका सुरक्षासेनाहरू हतियारसहित प्रवेश गरेर पक्रन चाहेका व्यक्तिहरूलाई विनारोकटोक पक्रन पाउने' उल्लेख छ । नेपालमा पक्रन चाहेका व्यक्तिहरूलाई भारतीय सुरक्षा बलले सोझै नेपालमा आएर पक्रन पाउने सुपुर्दगी सन्धिमा उल्लेख छ । २०२६ सालसम्म नेपालमा भारतीय सेना थियो । २०२६ सालपछि त्यो कडी टुट्यो । अहिले भुटानमा ६ लाख जनसंख्यालाई 'गार्ड' गर्नका लागि ४५ हजारभन्दा बढी सेना भारतले राखेको छ । अब नेपालमा पनि लाखौँ सेना परिचालन गरेर सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने उसको जुन दाउ छ, अथवा विपी कोइरालाको पालामा पेस गरेको भुटानीकरणको जुन प्रस्ताव छ, त्यसलाई भारतले अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

२००७ सालदेखि २०११ सालसम्म भारतले विशेष गरी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई नै सत्तामा ल्यायो र आफ्ना धेरै हर्कतहरू त्यतिखेर गर्‍यो । जस्तै, सेनामा सैनिक मिसन ल्यायो, भारतीय राजदूतले नेपालको क्याबिनेटमा उपस्थिति जनाउने वातावरण सिर्जना गर्‍यो, तत्कालीन राजदरबारभित्र भारतीय मुख्यसचिवहरू राखिए । २००७ देखि २०११ सालसम्म नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने एउटा युग थियो । तर, टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि भारतले ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेन । विस्तारै, खास गरेर कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त भारतीय सेना नै हटेर जानुपर्ने परिस्थिति पनि नेपालमा आयो । १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गरिएकै कारण अहिलेसम्म बनेका विभिन्न प्रकारका सरकारहरू भारतले सञ्चालन गर्ने सफल/असफल प्रयत्न गर्‍यो । अब उनीहरू सचेत भएका छन् । अहिलेको सरकार भारतले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकार होइन । योभन्दा पहिलाको सरकारलाई भारतले नै बनाएको थियो । सार्वभौम, स्वतन्त्र र आफ्ना निर्णय गर्नसक्ने सरकार पनि नेपालमा बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको नमुना अहिले देखिएको छ । बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरिएकै कारण हाम्रा नेताहरूले दिल्लीले चाहेको कुरा आजसम्म गरे, त्यसैले अब ठूल्ठूला राजनीतिक सम्झौताहरू भारतमा गएर गर्नुहुँदैन । तर, बाह्रबुँदे सम्झौतामा नबाँधिएका नेताहरू जब सत्तामा आउँछन्, त्यतिखेर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । बाह्रबुँदे सम्झौता इतिहासको माग थियो, तर त्यो सम्झौता दिल्लीमा गर्नु ठूलो भूल थियो ।

इतिहास चाहे महेन्द्रको होस् वा प्रचण्डको, त्यो यथार्थमा, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित, पूर्वाग्रहरहित, भयरहित र विश्वसनीय हुनुपर्छ । नेपालको अधोगति नै भारतको चाहना हो भन्ने कुरा महेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका थिए, भलै उनी निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र अलोकपि्रय थिए र 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' धेरै आलोचित पनि भयो । जब नेपालमा टेलिकम, जनकपुर चुरोट कारखाना, जुट मिल, महेन्द्र राजमार्गको प्रस्ताव राखेर चीनबाट सहयोग लिएर महेन्द्र आए, त्यसपछि नेपालमा ठूलो खेल सुरु भयो । '६० प्रतिशत नेता भारतीय गुलाम छन्' भनी आक्रोश व्यक्त गर्ने मेरा एक मित्रले उनका एकजना बंगाली साथीलाई भियतनाममा भेटेछन्, जो तत्कालीन 'मुमा बडामहारानी'का त्यो वेला ड्राइभर रहेछन् । ती बंगालीले मेरा मित्रलाई 'डिटेलमा' बताएछन् कि 'महेन्द्र मुटुको बेथाले मरेको होइन । उनलाई सिकार खेल्ने बहानामा चितवन लगेर दियालो दरबारमा षड्यन्त्रपूर्वक मारिएको हो । यो घटना त्यसै गुपचुप भयो ।' सबैले भारतीय दूतावासले भनेकै कुरा पत्याए, जसरी अहिले 'दीपेन्द्रले मारेको' भन्ने हल्ला चलाए । त्योवेला पनि दरवारमा भारतीय गुलाम थिए र अहिले दलहरूभित्र पनि छन् ।

मदन भण्डारीलाई पनि उनकै पार्टीका नेपाल-ओली प्रवृत्तिका मान्छेलाई हातमा लिएर चितवन पार्कभित्र हत्या गरी देखाउनका लागि मात्रै त्रिशूलीमा हालेको देखिन्छ । एकमात्र साक्षी अमर लामाको खुलेआम हत्यापछि अपराध-अनुसन्धान-विज्ञानअनुसार यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । र, वीरेन्द्रको वंश पनि त्यही तत्त्वबाट मारिएको हो । विद्या भण्डारीले रक्षामन्त्रीसम्म भएर पनि आफ्ना पतिका हत्याराविरुद्ध केही गर्न नचाहनु रहस्यपूर्ण छ । विकिलिक्सको खुलासाअनुसार भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी 'र' ले नेपालमा के काम गरिरहेको छ, त्यो भारतका राजदूतले पनि थाहा नपाउँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

source:

http://nayapatrika.net/the-view/3548-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B8%2C-%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0.html


उता गएर फर्कने बित्तिकै यता पडक्यो बम

उता गएर फर्कने बित्तिकै यता पडक्यो बम


• यो महिनाको सुरुमा भारतमुखी भनेर चिनिने सूर्यबहादुर थापा दिल्ली गए। नेपालमा खासै केही हैसियत नभएको जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष भए पनि भारतका ठूल्ठूला नेताले उनलाई ‘दर्शन भेट’ दिए।
• त्यसपछि फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, तमलोपाका महन्थ ठाकुर र सदभावनाका राजेन्द्र महतो सामूहिक रुपमा दिल्ली गए। सल्लाह गर्न दिल्लीले नै बोलाएको भनेर उनीहरुले खुल्लमखुल्ला भने। गोप्य रुपमा भने दिल्लीले तराईमा सशस्त्र संघर्षरत संगठनहरुलाई पनि बोलाएको सुनियो। मधेस विद्रोहको बारेमा दिल्लीमा छलफल गर्‍यौँ भनेर नेताहरुले सार्वजनिक रुप मै भने। गच्छदार फर्केर संविधान नबने चुनाव हुनुपर्छ भन्ने भारतीय बोली बोले भने ठाकुरले चाहिँ दुई तिहाई बहुमतले संविधान बनाए नि हाम्रो माग पूरा नभए मान्दैनौँ, हद नाघ्छौँ भनेर धम्की दिए।
• यतिञ्जेल तराईमा खासै ठूला घटना भएनन्। तराई शान्त नै थियो। विगत केही दिनका घटना हेरौँ, योजनावद्ध रुपमा नै तराईलाई अशान्त बनाइएको देखिन्छ।

• शुक्रबार रौतहटमा एउटा यात्रुवाहक बसमा विस्फोट भयो, १२ यात्रु घाइते भए।
• शनिबार चैत १२ गते बाँके जिल्लामा नेपालगन्जबाट कोहलपुर जाँदै गरेको माइक्रो बसभित्रै बम विस्फोट हुँदा आधा ६ भन्दा बढी यात्रु घाइते भए। विस्फोटबाट बस पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भयो। जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भगत सिंहले फोनबाट विस्फोटको जिम्मा लिए।
• आइतबार चैत १३ गते बुटवलको मिलनचोकमा भैरहवाबाट बुटवल आउँदै गरेको यात्रुवाहक माइक्रोबसमा बम विस्फोट भयो जसमा १५ जना घाइते भए।

यत्रो दिनसम्म शान्त रहेको तराईमा अचानक कसरी दिनदिनै बम पडकियो ? के छ रहस्य यसमा ? बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। हामीले किन बोल्नुपर्‍यो र, संसदमा सभासदहरुले नै बोलिरहेका छन्-

सभासद् बबन सिंहले तराईका विभिन्न आपराधिक सङ्घ–सङ्गठनसँग साँठगाँठ गरी मधेसवादी दलहरूले बम विस्फोट गराएको आरोप लगाए। भूमिगत समूहसँग भारतमा वार्ता गरेर आए लगत्तै तराईका जिल्लाहरुमा सार्वजनिक बसमा विस्फोटका घटना भएकोले यसको जिम्मा दिल्ली गएका मधेसी नेताहरुले लिनुपर्छ- उनले हिजो संसदमा यस्तै भने।

बम मात्र हैन, थप केही घटना पनि हेरौँ-
• अखिल तराई मुक्तिमोर्चाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति पालना नभए पुनःविद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिए। मोर्चाको वार्ता टोली संयोजक विवेक विद्रोहीले हस्ताक्षर गरेको सो विज्ञप्तिमा तराईप्रति यो सरकारको गलत धारणा रहेकाले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले माधव नेपालको अघिल्लो सरकारसँग छ बुँदे सहमति गरेको थियो।
• तलब बढाउनु पर्ने माग राख्दै भइरहेको आन्दोलनपछि चार दिनअघि ११ बुँदे सम्झौता भयो। तर मधेसवादी दलहरुका ट्रेड युनियनको अगुवाइमा त्यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग बन्द जारी छ। मधेसी ट्रेड युनियन फोरम महासङ्घ नेपाल, स्वतन्त्र प्रजातन्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाल प्रगतिशील ट्रेड युनियन (फिनेप)को अगुवाइमा उद्योग बन्द छ। सरकारले उद्योगहरुमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई नो वर्क नो पेको सिद्धान्त अघि सारेका कारण बिचरा कामदारहरु उद्योग बन्दका कारण काम र पैसा दुवै पाइरहेका छैनन्।

संभावनाहरु
भारत आफूविरोधीहरु धेरै भएको यो संसदको पक्षमा छैन। त्यसैले यो विघटन होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले गच्छदारको मुखबाट नयाँ चुनाव हुनुपर्ने बोली बोलाइएको थियो। यसका लागि तराईमा उत्पात् मच्चाउनु बाहेक अरु उपाय हुन सक्दैन। संविधानका विषयमा २ सयभन्दा बढी असहमति भएकामा अहिले झरेर ३० वटा मात्र असहमति बाँकी भइसकेको छ। ३० वटा असहमति मिल्ने बित्तिकै संविधान जारी हुन्छ। यी ३० वटा असहमतिलाई पनि पछि मिलाउने गरी संविधान जारी हुनसक्ने संभावना पनि छ। त्यही भएर आफ्ना माग पूरा नभए दुई तिहाई बहुमतले पास भएको संविधान पनि मान्दैनौँ भनेर ठाकुरको मुखबाट बोलाइएको हुनसक्छ।

तराईमा अशान्ति मच्चाएर यो सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल रहेको भन्ने जनमानसमा छाप पार्ने, संविधान जारी नभए तराईका सभासदहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर संविधान सभा औचित्यहीन पार्ने, फेरि चुनाव भए आफूविरोधीहरुकै बहुमत आउन सक्ने देखिए चुनावै हुन नदिई देशलाई संक्रमण काल कै अलमलमा घुमाइराख्‍ने ग्रायण्ड डिजाइन पनि बनेको हुनसक्छ।

विगत केही दिनका तराईबाट आएका समाचार विश्लेषण गर्दा सरकारले कदम नचाल्ने हो भने त्यहाँ अझै अशान्त पार्न सक्ने संभावना देखिएको छ।

source:

http://www.mysansar.com/archives/2011/03/id/17970


एकै दिन सात ठाउँ बम

एकै दिन सात ठाउँ बम


    नेपालगन्ज, चैत्र १३ -
    बाँकेको नेपालगन्ज-कोहलपुर सडक खण्डमा चालु बस भित्र शनिबार विस्फोट हँुदा ६ जना यात्रु घाइते भए । शनिबारै बाँकेका अन्य तीन र बर्दियाका चार ठाउँमा पनि बम फेला परेको छ । शृंखलाबद्ध राखिएका बम र विस्फोट घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित छन् ।

    नेपालगन्जबाट कोहलपुर जाँदै गरेको ना४ख्ा १३३२ नम्बरको बसमा विस्फोट भएको थियो । शुक्रबार राति नेपालगन्ज ५, देवाफुलबारीस्थित प्रेम थापाको घरमा पनि विस्फोट गराइयो । बिहीबार नेपालगन्ज २, घरबारिटोलमा पनि विस्फोट भयो । विस्फोटबाट स्टार लजका एक कर्मचारी घाइते भए ।

    विस्फोट बाहेक शनिबार एकै दिन बाँके र बर्दियाका सात ठाउँमा पनि बम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित छन् । घटनाको जिम्मेवारी फोनमार्फत भूमिगत सशस्त्र समूहले लिने गरे पनि प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा असुरक्षा बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । यात्रु बसमा भएको विस्फोटको अधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले भत्र्सना गरेको छ ।

    शनिबार गुलरिया नगरपालिका र महम्मदपुरको सडक खण्डमा चार ठाउँमा बम फेला परेका थिए । भूमिगत तराई मधेस मुक्ति पार्टीले आह्वान गरेको बन्दका दिन बम फेला परेका हुन् । गुलरिया नपाको पुरानो भादा पुल तुलापुरमा एक, तेजीपुर चोकमा दुई र महम्मदपुर गाविसको गणेशपुर प्रहरी चौकी नजिक बम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    बाँकेमा सार्वजनिक यातायातमाथि गराइएको विस्फोटमा परी जुम्ला धापा गाविसका ४० वषर्ीय रामदत्त शर्मा, बाँके कोहलपुर ८, पिपरीका ३८ वषर्ीय तिलक विक्रम चन्द, नेपालगन्ज १३, आदर्शनगरकी ४० वषर्ीया राधा यादव, बाँके, गनापुरकी ३५ वषर्ीया सिर्जना यादव, सोही गाविसका ६० वषर्ीया छंगा यादव र जयसपुरकी ५ वषर्ीया आस्मा जसगढ घाइते भएका छन् ।

    बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिनोद घिमिरेले विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा घाइते रामदत्त शर्मालाई पक्राउ गरेको बताए । 'बस भित्र विस्फोट गराउनु भनेको गम्भीर कुरा हो, सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान थालेका छौं', उनले भने ।

    सर्वसाधारण सवार सार्वजनिक यातायातमा गराइएको उक्त विस्फोटका साथै जनजीवन आतंकित पार्नेगरी सार्वजनिक स्थान र सर्वसाधारणको घरपसल लक्षित गरी विस्फोट गराइएको र बमहरू राखिएको घटनाको विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले भत्र्सना गरेका छन् ।

    'यस्तो काम निकृष्ट, अमानवीय र मानवता विरोधी भएको हाम्रो ठहर छ । जुनसुकै पक्षले जुनसुकै उद्देश्यका लागि गराएको आततायी घटनाको हामी निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछांै', आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक), पुनरावेदन बार एसोसिएसन, नेपालगन्ज एडभोकेसी फोरम, हिमराइट्स र हुरोनले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    पछिल्लो समयमा बाँके र बर्दियामा भएका शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनेको निष्कर्ष अधिकारकर्मीको छ । उनीहरूले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै घटनामा संलग्नको पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सुरक्षा सतर्कताका निम्ति अनुरोध गरेका छन् ।

    यस्तै अधिकारवादी संघसंस्थाले घटनामा घाइते भएकाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार मिलाउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन् । भगत सिंह अध्यक्ष रहेको तराई-मधेसको पृथकतावादी सशस्त्र समूहले ती विस्फोटका घटनाको जिम्मा लिएको छ । सिंहले फोनसम्र्पक गरी तराई-मधेसविरोधी गतिविधिविरुद्ध चेतावनी दिन विस्फोट गराएको बताएका छन् ।



    प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १४ ०८:१०

    माइक्रोबसमा विस्फोट

    माइक्रोबसमा विस्फोट


      बुटवल, चैत्र १३ -



      • २३ जना घाइते, ४ गम्भीर


      • बुटवल तनावग्रस्त



      भैरहवाबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको माइक्रोबसमा आइतबार साँझ विस्फोट हुँदा २३ जना घाइते भएका छन् । उनीहरूमध्ये चार जना गम्भीर स्थितिमा छन् ।

      लु१ख ३६६६ नम्बरको माइक्रोबस मिलनचोकमा आइपुगेपछि विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा जनकपुरका शैलेन्द्र कर्ण, पर्वतका ध्रुव पराजुली, गुल्मीका मीना कुँवर, नारायण ज्ञवाली, अर्जुन कँडेल र सिर्जना थैव घाइते भएका छन् । बुटवलकी सुनिता तामाड, सपना तामाड, वासुदेव श्रेष्ठ, बालकृष्ण खरेल, टीकाराम न्यौपान, पाल्पाका ध्रुव खासी, रूपन्देहीका टीकाराम सुवेदी, प्रकाश शाही, दलबहादुर थापा, सुनिल रामा, कमलप्रसाद बेल्वासे रूपन्देही, शंकर नगर, रेशम रेग्मी रूपन्देही कालिकानगर पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

      यात्रु ओराल्न बस रोकेका बेलामा बम विस्फोट भएकाले कतिपय पैदलयात्रु र मोटरसाइकल चालक पनि विस्फोटमा घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये गम्भीर गुल्मी तम्घासका मीना कुँवर, गुल्मी बिगामका राधा कँडेल, बुटवल-५ का सुनिता श्रेष्ठ र नाम नखुलेका अन्दाजी ३५ वर्षका एकलाई उपचारका लागि काठमाडांै पठाएको लुम्बिनी अस्पताल बुटवलले जनाएको छ ।

      अरूको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । वम विस्फोटबाट माइक्रोबस समेत क्षतिग्रस्त भएको छ ।

      विस्फोटपछि बुटवल तनावग्रस्त छ । वम विस्फोटको क्षति हेर्न अस्पताल र घटनास्थलमा मानिसहरूको घुइँचो लागेको छ । घटनापछि बुटवलमा चेकिङ कडा पारिएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख शेरबहादुर बस्नेतले बताए ।

      बुटवल आउनुअघि उक्त बस भैरहवा बसपार्कमा रोकी राखेकाले त्यतिबेलै कसैले झोलामा विस्फोटक पदार्थ राखिदिएको हुन सक्ने बस्नेतले बताए ।

      प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १४ ०८:०९

      source:

      एकै दिन सात ठाउँ बम

      एकै दिन सात ठाउँ बम


        काठमाडौ, चैत्र १३ -
        तराईका जिल्लाहरूमा जनजीवन आतंकित बनाउने गरी सार्वजनिक यातायातहरूमा एकाएक शृंखलाबद्ध विस्फोट भएका छन् । पछिल्ला तीन दिनमा भएका विस्फोटहरूमा मात्रै कम्तीमा ४३ जना घाइते भएका छन् ।

        विस्फोटको क्रम बढेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर सुरक्षामा कडाइ गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको आदेशमा दुवै मुख्यालय सक्रिय भएका हुन् ।

        दुवै निकायका केही उच्च सुरक्षा अधिकृतहरूले यी घटना भारतीय पक्षबाट नेपालमा नवगठित सरकारलाई दबाबमा राख्न गराइएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरेका छन् । मधेसी दलका तीन नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हालै भारत सरकारको निमन्त्रणामा नयाँदिल्लीको भ्रमण गर्दा तराईका सशस्त्र भूमिगत समूहका अगुवाहरूसँग समेत बैठक गरेका थिए । त्यसलगत्तै यी घटनाक्रम भएका हुन् । तराईका जिल्लाहरू एक वर्षयता तुलनात्मक रूपमा शान्त रहँदै आएका थिए ।

        'पाँचै क्षेत्रका प्रमुखहरूलाई सुरक्षा सतर्कता बढाउन र सूचना संकलन तीव्र पार्न अपनाउनुपर्ने तरिकासहित बि्रफ गरेका छौं,' प्रहरी मुख्यालय, कार्य विभाग प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहले भने, 'यी विस्फोट आतंकवादी घटना गराउँदै आएका भवानी सिंहको मृत्युको प्रतिक्रिया हो ।'

        नेपालगन्जका भगत सिंहले नेतृत्व गरेको जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टीका भवानी सिंह भनिने अर्जुन सिंहको रूपन्देहीमा केही दिनअघि प्रहरीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भएको थियो । यो समूह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वालासिंहबाट छुट्टएिको हो । जनतान्त्रिक पार्टीको महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, बाँके र बर्दियामा प्रभाव छ । भगतले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेर मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि चलाउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ । मुख्यालयको आदेशलगत्तै महानगरीय आयुक्त कार्यालयले उपत्यकाका सबै अधिकृतहरूलाई बोलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।

        महानगरीय आयुक्त कार्यालयका प्रमुख अर्जुनजंग शाहीले आइतबार विशेष भेला बोलाई भने, 'कुनै पनि बेला कहीं पनि बम विस्फोट भएर ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ, परिणाममुखी उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाऊ ।'

        नेपालगन्ज, रौतहट र भैरहवामा केही दिनयता भएका विस्फोटबारे जानकारी दिँदै शाहीले संवेदनशील स्थान र प्रतिष्ठानहरूमा पूर्वसावधानी अपनाउन निर्देशन दिए । प्रहरीले गर्दै आएको परम्परागत चेकिङलाई बदलेर परिणाममुखी काम गर्न पनि उनले अह्राएका छन् । त्यस्तै आपराधिक गतिविधि हुन नदिन प्रभावकारी रूपमा सूचना संकलन गर्न पनि उनको निर्देशन छ ।

        आयुक्त कार्यालयमा भएको भेलामा अधिकांश वृत्तका प्रमुखहरूले हाल कार्यरत जनशक्ति अपुग भएको तथा गाडी र इन्धन नपुगेको पुरानै गुनासा दोहोर्‍याएका थिए ।

        आयुक्त कार्यालयका डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने मातहतका अधिकृतहरू आफैं काममा गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

        अधिकांश अधिकृतले सञ्चार सेटमा मात्रै ठिक्क पार्ने गरी कुरा गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै शाहले काममा लापरबाही नगर्न सचेत गराएका थिए । उनले चेकिङका नाममा सर्वसाधारणलाई मात्र हैरानी हुने गरेको बताउँदै खास अपराधी नउम्किऊन् भनेर तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

        काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति तत्काल मजबुत पार्न कम्तीमा दुई सय जनशक्ति र डेढ सय मोटरसाइकल चाहिने प्रहरी परिसर प्रमुख पुष्कर कार्कीले बताए । ललितपुरका प्रहरी प्रमुख विक्रम सिंह भने साधनस्रोत र जनशक्तिबाट मात्र नभई अपराधीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउनुसमेत जरुरी भएको बताए । त्यस्तै भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो कार्यालयलाई तत्काल हाल भएका गाडीको सट्टा ३० मोटरसाइकल र कम्तीमा एक दर्जन फुर्तिला अधिकृतहरू आवश्यक रहेको बताए ।


        प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १४ ०८:३५

        source:

        तीन मधेसी दलका अध्यक्ष र सशस्त्र संगठनबीच दिल्लीमा वार्ता

        राजनीतिक भेटघाटका लागि एकैसाथ दिल्ली पुगेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तराईका सशस्त्र संगठन अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइत, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका ज्वाला सिंह र मधेस मुक्ति टाइगर्सका जगदीश अधिकारी ँराजन’सँग नयाँ संविधानमा ँएक मधेस एक प्रदेश’ को मुद्दा सम्बोधन नभएमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे शनिबार वार्ता गरेका छन्

        image


        नयाँ पत्रिका

        काठमाडौं, ५ चैत

        राजनीतिक भेटघाटका लागि एकैसाथ भारत भ्रमणमा गएका प्रमुख तीन मधेसवादी दलका अध्यक्षहरूले तराईका सशस्त्र संगठनहरूसँग पनि नयाँदिल्लीमा वार्ता गरेका छन् । उनीहरूबीच नयाँ संविधानमा मधेसका मुद्दाको सम्बोधन नभए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिबारे छलफल भएको हो

        मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नयाँदिल्लीमा शनिबार तराईका तीनवटा सशस्त्र संगठनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका हुन्।

        आगामी १४ जेठभित्र संविधान निर्माण नहुने अवस्थामा मधेसवादी दलको भूमिका के हुने तथा संविधानमा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभए कसरी अगाडि बढ्ने र जनविद्रोहबारे उनीहरूबीच कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । तीन मधेसवादी दलले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनविद्रोह गर्ने घोषणा गरेका थिए

        वार्तामा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइत, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका नागेन्द्र पासवान 'ज्वाला सिंह' र मधेस मुक्ति टाइगर्सका जगदीश अधिकारी 'राजन' सहभागी थिए।

        स्रोतका अनुसार राजनीतिक भेटघाटमा भारत पुगेका मधेसवादी दलका अध्यक्षहरूले उनीहरूलाई यसअघि नै नयाँदिल्ली बोलाएका थिए

        सशस्त्र संगठनका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा तीन मधेसवादी दलले नयाँ संविधानमा 'एक मधेस एक प्रदेश'को मुद्दालाई सम्बोधन नगरिएमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो

        आगामी १४ जेठभित्र नयाँ संविधान नबनेमा वा मधेसका माग सम्बोधन नभएमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिबारे पनि छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्केको र नयाँदिल्लीको संवादलाई नेपालभित्रै रहेर पनि निरन्तरता दिने सहमति भएको छ

        तीन मधेसवादी दलका अध्यक्षहरूले काठमाडौंमा फर्केको तीन/चार दिनपछि नै सशस्त्र समूहसँग नयाँदिल्लीमा भएको छलफल र सहमतिलाई खुलासा गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको स्रोतको दाबी छ ।

        नयाँदिल्लीमा रहेका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने सशस्त्र संगठनहरूसँग वार्ता नगरेको दाबी गरे।

        उनले तराईका सशस्त्र संगठनहरूसँग वार्ता गर्न नयाँदिल्ली आइरहनुनपर्ने बताए । 'हामीले नेपालमा रहेर पनि उनीहरूसित सम्पर्क गर्न सक्छौँ,' महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'उनीहरूसँग वार्ता गर्न भारत आइरहनुपर्दैन ।'

        तर, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले नयाँदिल्लीमा तराईका सशस्त्र संगठनहरूसँग भएको छलफललाई घुमाउरो गरी पुष्टि गरे

        उनीहरूको राजनीतिक भेटघाट कार्यक्रम आइतबारसम्म रहने स्रोतले बताय। प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'उहाँहरूसँग भेट भयो भने हामी तपाईंहरूलाई भनिहाल्छौ नि ।' भारतीय नेताहरूसँग नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र मधेसवादी दलको भूमिकाबारे कुराकानी भएको पनि अध्यक्ष महतोले बताए

        स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग उनीहरूको आइतबार भेट हुने सम्भावना छ

        'मधेसमा रहेका सशस्त्रधारीहरूलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ,' यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'यसका लागि सरकार मात्र होइन, सबैतिरबाट पहल हुनुपर्छ । हामीले पनि त्यो पहल गर्छौं ।'

        मधेसवादी दलका अध्यक्षहरूले शनिबारै भारतीय नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन्

        । उनीहरूले भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीसँग शनिबार राजनीतिक भेट गरेका हुन् । शनिबारसम्ममा मधेसवादी दलका अध्यक्षहरूले भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा, अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी, जनता दल युनाइडका अध्यक्ष शरद यादव, भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, समाजवादी पार्टीका मुलायनसिंह यादव, शुष्मा सारोठा, कांग्रेस आई नेता करण सिंहलगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन्

        सद्भावना अध्यक्ष महतो, तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर सोमबार स्वास्थ्य परीक्षण गराई त्यही दिन स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ

        । फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारको भने र्फकने कार्यक्रम तय भएको छैन

        सद्भावना अध्यक्ष महतोले भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट भइरहेको जानकारी दिए

        source:

        http://nayapatrika.net/coverstory/3019-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9A-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE.html


        Wednesday, March 16, 2011

        भारतले मधेसी दललाई नयाँदिल्ली बोलायो

        भारतले मधेसी दललाई नयाँदिल्ली बोलायो

        सरकार असफल बनाउने रणनीति बन्दै

        २ चैत्र, काठमाडौं । एमाले-माओवादी गठवन्धन सरकार असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको भारतले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध प्रमुख तीन मधेसवादी दलका अध्यक्ष नयाँदिल्ली बोलाएको छ ।

        एमाले-माओवादी गठवन्धन विरुद्ध बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्णणका लागि राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई सहमत गराएको भारतले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँदिल्ली बोलाएको हो । मंगलबार अबेर निम्तो आएपछि अध्यक्षत्रय हतार हतार गर्दै बुधबार अपराऋन नयाँदिल्ली हानिएका छन् ।

        नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले आफुहरु भारत सरकारकेा नियन्त्रणमा सद्भावना भ्रमणका लागि त्यसतर्फ जान लागेको बताउनु भयो । भारत बसाईका क्रममा अध्यक्षत्रयले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, कांग्रेसका आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, विदेशमन्त्री एसएम कृष्णालगायत शीर्ष नेताहरुसँग राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । भेटमा नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र मधेसी दलको भूमिकाबारे छलफल हुने सद्भावना अध्यक्ष महतोले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।

        भेटमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारविरुद्ध वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउनेबारे छलफल केन्दि्रत हुने स्रोतको भनाई छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्ने र पूर्णरुपमा असफल पर्ने रणनीति अख्तियार गरेको भारत संस्थापन पक्षले आफ्नो रणनीति कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी दललाई लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध हुन सुझाउने बताइएको छ ।

        लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणपछि नेपाली दलहरुबीचको ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले संविधान जारी हुन नसक्नेमा भारत ढुक्कप्रायः छ । संविधान सभाको म्याद एक दुई महिना थपेरै भएपनि संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागेको खनाल-प्रचण्ड गठवन्धनको तयारीलाई निस्तेज पार्न कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नदिने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ । ‘तोकिएको समयमा संविधान नबनेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्न खोजिए मधेसवादी दलहरु सामुहिक राजीनामा दिएर संविधानसभाबाट बाहिरिनेछन् ।’- स्रोतले भन्यो ।

        वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाललाई भने नयाँदिल्ली बोलाइएको छैन ।

        source:

        http://www.onlinekhabar.com/2011/03/16/45083.html


        Tuesday, March 15, 2011

        नेपाललाई असफल बनाउने यस्तो छ भारतीय प्लान

        नेपाललाई असफल बनाउने यस्तो छ भारतीय प्लान


        १ चैत्र, काठमाडौं । माओवादी-एमाले गठवन्धन र संविधानसभाप्रति बेखुस देखिएको छिमेकी मुलुक भारतले कस्तो योजना बनाइरहेको होला ? आफ्नो नेपाल नीति असफल भएको महसुस गरिरहेको भारतले अब कस्तो रणनीति अबलम्बन गर्ला ? अहिले धेरैको मनमा यो प्रश्न खेलिरहेको छ ।

        एमाले-माओवादीको सत्ता गठवन्धन भारतसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन प्रयास गरिरहेका बेला भारतले भने नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न अहिलेका शक्तिहरुलाई कसरी खेलाउने र आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना तयार पारि नेपालभित्रका आफ्ना मित्रहरुमार्फत कार्यन्वयनको तयारी थालिरहेको खुलासा भएको छ ।

        हालै भारत भ्रमणमा गएका सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिसमशेर राणा तथा मधेसवादी दलका नेतासँग भारतले आफ्नो नयाँ योजना पेश गर्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न सुझाएको छ ।

        भ्रमणपछि नेताहरुले भारतले बनाएको नयाँ योजना कार्यन्वयनका लागि छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो । ती भेटमा सहभागी स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने र नेपालमा अस्थिरता कायम गर्ने रणनीति भारतको छ । त्यसका लागि उसले आफु अनुकुल चल्ने लोकतान्त्रिक गठवन्धन निर्माणका लागि लविङसमेत थालेको छ । ‘माओवादी-एमाले गठवन्धन बन्नुलाई भारतले आफ्नो नेपाल नीति असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ’ उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो-’अब भारतले नेपालप्रति नयाँ रणनीति अबलम्बन गर्दैछ ।’

        भारतको संस्थापन पक्षले खनाल नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्ने र पूर्णरुपमा असफल पर्ने रणनीति अख्तियार गरेको ती स्रोतहरुको दावी छ । भारतीय संस्थापन पक्षका बिश्वासपात्र मानिएका सूर्यबहादुर थापाले लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउन अघि सारेको प्रस्ताव भारतीय प्रस्ताव भएको उनीहरुको दावी छ । मोर्चा निर्माणपछि नेपाली दलहरुबीच ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले संविधान जारी हुन नसक्नेमा भारत ढुक्कप्रायः छ ।

        संविधान सभाको म्याद एक दुई महिना थपेरै भएपनि संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागेको खनाल-प्रचण्ड गठवन्धनको तयारीलाई निस्तेज पार्न कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नदिने रणनीतिमा भारत लागेको छ । जसका लागि फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसवादी दल उपयोगी हुने भारतको बिश्वास छ । ‘तोकिएको समयमा संविधान नबनेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्न खोजिए मधेसवादी दलहरु सामुहिक राजीनामा दिएर संविधानसभाबाट बाहिरिनेछन् ।’- स्रोतले भन्यो ।

        खनाल नेतृत्वको सरकारको असफलता र संविधानसभा भङ्ग भएपछिको अस्थिरतामा मात्रै नेपालमा आफु अनुकुलको सरकार राजनीति अघि बढने निष्कर्ष भारतको छ । ५ बर्षअघि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेर एकखाले राजनीतिको अभ्यासमा लागेको भारतले संविधानसभा भंगसँगै अर्को अध्याय थाल्ने तयारीमा छ ।

        जेठ १४ मा संविधान जारी नभएको अवस्थामा माओवादीले जनविद्रोह गर्ने तयारी धम्की दिइरहेको छ । तर भारतले त्यसलाई रोक्ने योजना पनि बनाइसकेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो-’माओवादीले विद्रोह गर्न खोज राष्ट्रपतिमार्फत आफ्नो विश्वास पात्र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नेपाली सेना परिचालन गरी माओवादीलाई तह लयाउने भारतको रणनीति छ ।’

        source:

        http://www.onlinekhabar.com/2011/03/15/44826.html


        Monday, March 14, 2011

        मनमोहन सिंहले माधव नेपाललाई झपारेछन्

        मनमोहन सिंहले माधव नेपाललाई झपारेछन्

        विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको यो अर्को दस्तावेजमा भेटिएका रोचक र गोप्य कुराहरु-

        भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई माओवादीबाट टाढा रहन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासित काम गर्न झपारेका रहेछन्।

        भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले माधव नेपाललाई माओवादी सेनालाई कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनामा समायोजन नगर्नु है भनी कडा शब्दमा थर्काएछन्।

        कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्रीका रुपमा रहिरहने भनी मुखर्जीले भनेछन्। (नेपालको गृहमन्त्री को हुने को नहुने भन्ने पनि भारतीय विदेशमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने ?)

        प्रचण्डले भेट्नु पर्‍यो भनी पठाएको सन्देशलाई नयाँ दिल्लीले अस्वीकार गरेका रहेछन्।


        केबल पुरा हेर्नुस्-

        112456 6/18/2007 13:21 07KATHMANDU1197 Embassy Kathmandu SECRET//NOFORN 07KATHMANDU1112|07KATHMANDU1197 “VZCZCXRO8272OO RUEHCIDE RUEHKT #1197/01 1691321ZNY SSSSS ZZHO 181321Z JUN 07FM AMEMBASSY KATHMANDUTO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 6311INFO RUEHBJ/AMEMBASSY BEIJING PRIORITY 5863RUEHLM/AMEMBASSY COLOMBO PRIORITY 6169RUEHKA/AMEMBASSY DHAKA PRIORITY 1399RUEHIL/AMEMBASSY ISLAMABAD PRIORITY 4194RUEHLO/AMEMBASSY LONDON PRIORITY 5468RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI PRIORITY 1610RUEHCI/AMCONSUL KOLKATA PRIORITY 3602RUEKJCS/SECDEF WASHDC PRIORITYRUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK PRIORITY 2784RHEFDIA/DIA WASHDC PRIORITYRHMFISS/CDR USPACOM HONOLULU HI PRIORITYRUEAIIA/CIA WASHDC PRIORITYRHEHNSC/NSC WASHDC PRIORITY” “S E C R E T SECTION 01 OF 02 KATHMANDU 001197

        SIPDIS

        NOFORN SIPDIS

        E.O. 12958: DECL: 06/18/2017 TAGS: PREL, PGOV, PTER, KDEM, MARR, IN, NP SUBJECT: NEPAL: INDIAN OFFICIALS TAKE TOUGHER STAND ON MAOISTS

        REF: KATHMANDU 1112

        Classified By: Ambassador James F. Moriarty. Reasons 1.4 (b/d).

        Summary

        ——-

        1. (C) On June 15, Indian Ambassador Shiv Shankar Mukherjee confirmed to the Ambassador that the Government of India had taken a tougher line on Maoist abuses. Mukherjee’s recent visit to New Delhi had coincided with the visit of Communist Party of Nepal – United Marxist Leninist General Secretary Madhav Kumar Nepal. According to Mukherjee, who sat in on a June 6 meeting between Indian Foreign Minister Pranab Mukherjee and MK Nepal, the Foreign Minister had expressed concern that the law and order situation in Nepal continued to deteriorate and Maoist abuses had gone unpunished. Moreover, Foreign Minister Mukherjee had been categorical in his discussion with MK Nepal that the Maoists should not be integrated into the Nepal Army. Ambassador Mukherjee asserted that the GOI would not tolerate continued attempts by the Maoist splinter Janatantrik Terai Mukti Morcha (“”People’s Terai Liberation Front”") (JTMM) to derail the Constituent Assembly election. He agreed that the Maoists had not showed a true commitment to joining the political mainstream.

        Indian Foreign Minister Concerned About Maoist Intentions

        ——————————————— ————

        2. (C) Indian Ambassador Shiv Shankar Mukherjee told the Ambassador on June 15 that senior Indian officials had voiced concern about ongoing Maoist abuses during Mukherjee’s recent consultations in New Delhi. Similarly, in a meeting between Indian Foreign Minister Pranab Kumar Mukherjee and Communist Party of Nepal – United Marxist Leninist (CPN-UML) General Secretary Madav Kumar Nepal on June 6, the Foreign Minister

        SIPDIS had confirmed that the leadership of the Government of India (GOI) was increasingly concerned with the deteriorating security situation in Nepal. Maoist abuses needed to be punished. Foreign Minister Mukherjee had told MK Nepal that the seven parties in the governing coalition needed to stay united and take clear steps to prepare for free and fair elections in November. This was the only way, FM Mukherjee had opined, to keep the Maoists in the political process. The Foreign Minister had also made it clear to MK Nepal that the GON should not – under any circumstances – integrate Maoist combatants into the Nepal Army.

        Home Minister Will Stay On

        ————————–

        3. (C) Foreign Minister Mukherjee had hinted to MK Nepal during their meeting, according to Ambassador Mukherjee, that Home Minister Sitaula needed to do more to address the country’s security situation. The Indian Ambassador speculated that Sitaula had dodged a bullet because the Madhesi People’s Rights Forum (MPRF) had retracted its demand for his resignation. Mukherjee acknowledged to the Ambassador that Sitaula was a big part of the problem; unfortunately, he noted, Sitaula would probably stay on as Home Minister.

        JTMM Activity Won’t Be Tolerated

        ——————————–

        4. (C) Mukherjee agreed with the Ambassador that the Government of Nepal had to take concrete steps to include marginalized groups in the political process. He also noted that the Janatantrik Terai Mukti Morcha (“”People’s Terai Liberation Front”") (JTMM) should be brought into discussions and convinced to declare a “”revolutionary cease-fire”" to save face. Mukherjee told the Ambassador that the GOI would do “”everything in its power”" to address the situation if the JTMM tried to derail the Constituent Assembly election. Mukherjee felt that Maoist acts of violence would be the single most destabilizing factor leading up to the election. He asserted that the U.S. should stand firm in its decision

        KATHMANDU 00001197 002 OF 002

        not to communicate with the Maoists, as doing so would only reward bad behavior.

        Maoists Not Invited to New Delhi

        ——————————–

        5. (S/NF) When asked by the Ambassador whether the Maoists had been invited back to New Delhi for consultations, Ambassador Mukherjee said that officials in New Delhi had refused the informal requests for a visit they had received from Maoist chief Pushpa Kamal Dahal (aka Prachanda). According to Mukherjee, Dahal’s go-betweens were told by the Indian Embassy that it was not the time for a visit to New Delhi because the Maoists had continued to break their commitments to the peace process. The Maoists had reportedly lamented the fact that they had “”lost their former channels”" of communication to New Delhi. In response, GOI officials had made it clear that, since the Maoists had entered into the Interim Government, the intelligence community was no longer their conduit. “”We are the conduit now,”" Ambassador Mukherjee noted, referring to his embassy.

        Comment

        ——-

        6. (C) The Indian Ambassador continues privately to express much more pessimism about Maoist actions and intentions than in the past (reftel). Mukherjee shared our analysis that the Maoists continue to seek total state power — even if he is not prepared to say so publicly. Foreign Minister Mukherjee’s recent push for CPN-UML leader MK Nepal to maintain seven-party unity and enforce law and order was useful and timely. According to the Indian political counselor, Prime Minister Monmohan Singh was even blunter with MK Nepal, warning him to be wary of the Maoists and urging him to work with Prime Minister Koirala. We hope that a two-pronged message from India and the U.S. could help push the GON to address the current security situation and move quickly toward a November Constituent Assembly election while maintaining guard against Maoist machinations.

        MORIARTY

        source:

        http://www.mysansar.com/archives/2011/03/id/17722


        Search and Buy from amazon.com