Thursday, November 3, 2011

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

Font size: Decrease font Enlarge font
image

माओवादी पार्टी-इतिहासमा चुनवाङ बैठक निकै महफ्वपूर्ण र चर्चित रह्यो । त्यही बैठक हो जहाँ माओवादी नेताहरू सँगै हाँसे र सँगै रोए । एक-अर्काको खरो आलोचना र प्रशंसा पनि गरे नेताहरूले । बैठकमा बाबुराम भट्टराई पनि पटक-पटक बोलेका थिए । पत्रकार नेत्र पन्थीले बहुचर्चित चुनवाङ बैठकका सबै पाटाहरू खोतल्ने प्रयत्न गरेका छन् । पन्थीको प्रकाशोउन्मुख पुस्तक 'माओवादीभित्र अन्तरसंघर्ष'बाट लिइएको सामग्रीको सम्पादित अंश :

क्रान्तिकारी अभिवादन !

कमरेडहरू सायद कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेका थिए, पूरै कविता मलाई आउँदैन

एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ,

त्यसले विभिन्न उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ

भन्ने एउटा कविता थियो । सायद हामी आज यसरी जुन उथलपुथलको बीचबाट यहाँ भेट भइरहेका छौँ । हामी धैरैले यो अपेक्षा गरेकै थिएनौँ यसरी यहाँ भेटघाट गर्छौं, बहस छलफल गर्छौं र नयाँ आधारमा नयाँ ढंगले एकीकृत हुन्छौँ भन्ने कल्पना सायद धेरै कमलाई थियो । त्यस्तो उथलपुथलको स्थिति पार गर्दै आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ । यो दिन भनेको कमरेड अध्यक्षले हिजो आपनो सुन्दर उद्घाटन भाषणमा भन्नुभएजस्तै पार्टी इतिहासको मात्रै नभएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासकै महत्त्वपूर्ण मोडमा हामी उभिएका छौँ । त्यसैले यो अवसरलाई हामीले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । निश्चित रूपमा यो उथलपुथलका क्रममा उभिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्रको नाताले मेरा आप\mनै अनुभूति के छन् भन्ने कमरेडहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ । मलाई पनि थुपै्र जिज्ञासा छ । जुन कमरेडहरूले फूलका माला लगाइदिनुभयो, तिनै कमरेडहरूले जुत्ताका माला पनि लगाइदिनुभयो । ती सबै कमरेडसँग फेरि म एकचोटि हार्दिकतापूर्वक उभिएर आपना अनुभूति साट्न मलाई पनि मन लागेको छ । त्यसैले म अलिकति सुरुमा केही आप\mना अनुभूतिका कुरा राख्न चाहन्छु । त्यसपछि विचार, विज्ञान र क्रान्तिका कुरापट्ट िहामी आउँला ।

यसक्रममा कमरेडहरूलाई निश्चित रूपमै जिज्ञासा होला । यसले यत्रो बबन्डरको केन्द्रमा पर्‍यो र त्यसले के सोचिराख्या छ ? साँच्चै नै यो रूपान्तरित भयो कि भएन ? भन्ने जिज्ञासा निश्चित रूपमा कमरेडहरूमा छ । मैले कमरेडहरूका अनुहारबाटै त्यो कुरा बुझेको छु । त्यसलाई मैले राम्रोसँग आत्मसात् पनि गरेको छु । त्यसैले म आफँैले पनि यसबीचमा के अनुभूति गरँ अलिकति मलाई राख्न मन लाग्छ । कमरेड अध्यक्षले हिजो असाध्यै सुन्दर ढंगले राख्नुभयो । प्रचण्डपथीय द्वन्द्ववादको उद्घोष त्यहाँ भएको थियो । हामी लड्दालड्दै मिल्ने र मिल्दामिल्दै लड्ने त्यस्तो अभ्यास गर्ने क्रममा यहाँ उभिएका छौँ । हामी लड्दालड्दै मिल्न जान्दछौँ र मिल्दामिल्दै पनि हामी लड्छौँ । रूपान्तरणको जुन द्वन्द्ववाद हो त्यसको प्रयोग गरेर हामी यहाँ उभिएका छौँ । त्यसो भएको हुनाले त्यसमा मुख्य कुरा विज्ञानको हुँदाहुँदै पनि केही भावनाका कुरा हुँदारहेछन् । म आफैँँलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दा मैले अस्ति पिबी बैठकमा राखेको थिएँ, 'ठूलो एउटा प्रसव वेदनापछि सुन्दर शिशुको जन्म भएपछि आमालाई जुन सुखानुभूति अनुभव हुन्छ त्यस्तै मलाई पनि ।' जुन अन्तर्संघर्षको अवधि रह्यो त्यसको प्रसव वेदनापछि अहिले फेरि पार्टी नयाँ आधारमा नयाँ एकीकृत भएर जाने नयाँ विचारले आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने विचार, नेतृत्व लाइनलाई नयाँ ढंगले फेरि स्थापित गर्ने मोडमा जुन पार्टी पुगेको छ, त्यसले मलाई सुखानुभूति भएको छ । यसैमा मलाई अस्तिभन्दा के थप्न मन लागेको छ भने अब यो हाम्रो शिशु एउटा मात्रै शिशु होइन, त्यो त जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा, चम्ल्याहा हुन् जस्तो लागिरहेको छ । किनकि यो त महान्् प्रक्रियाको सुरुवातमात्र हामीले गरेका छौँ । सुन्दर शिशु त जन्मिसक्यो । हामीले एउटा पस्टेसन त गरिसक्यौँ ।

नयाँ सुरुवात त गर्‍यौँ । जुन विचारमा हामीले एकता गरेका छौँ, त्यसलाई फेरि नयाँ ढंगले संगठनात्मक एकता, रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँ एउटा नयाँ ढंगको क्रान्ति ल्याउनु छ । त्यसपछि हामी फेरि व्यवहारमा जानु छ । त्यहाँ अर्को फड्को हामीले हान्नु छ । त्यसपछि मात्रै सायद यिनी दुई/तीनवटा शिशु, जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा, चम्ल्याहा के-के जन्मिसकेपछि मात्रै हाम्रो त्यो क्रम पूरा हुन्छ । त्यसैले फेरि पनि मलाई यो पहिलो शिशु नै महत्त्वपूर्ण शिशु जन्मिसक्यो विचारको शिशु यहाँ जन्मिसक्यो भन्ने लागेको छ । नेतृत्वको शिशु जन्मिसक्यो । विचार र नेतृत्व सही ढंगले जन्मिसकेपछि त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार त्यही नै हो । त्यसमा प्राप्त भएको हाम्रो एकता, त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकता हो । लाइन र लिडरसिपको एकता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकता हो । त्यो यहाँ प्राप्त भइसकेको छ ।

त्यसो भएको हुनाले अब आगामी अरू जुन हाम्रा छलाङ छन्, अरू छलाङहरू छन् ती सहज रूपमा प्राप्त हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । म आफँैलाई व्यक्तिगत रूपमा त्योभन्दा अर्को अनुभूति के हुने भने ठट्टा-मजाकजस्तो नहोस् । हामी कम्युनिस्ट भनेका एक ढंगका गोरु पनि रहेछौँ । गोरु भन्नाले मैले विवेकहीन गोरु भन्न खोजेको होइन, परिश्रमी गोरु । जनताका निम्ति परिश्रम गर्ने गोरु रहेछौँ हामी । हल बाँधेका गोरु हामीले हेर्छौं भने वेला-वेलामा लडिराख्छन् । लड्यो, लड्यो लड्यो सिङ फुकाल्यो । ठुटे भइसक्यो । बाध्यता र जनताका निम्ति त जोत्नुपर्छ त्यसले । भोलि सँगै जोत्छ, अलिकति फुकाल्द्यो फेरि लड्छ । मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तै अनुभूति हुन्छ । वेलाबखत हामी लड्छौँ । चौथो विस्तारित बैठकताका हामी लड्यौँ । बीचबीचमा पनि हामी लड्यौँ । अहिले आएर भीषण रूपमा लड्यौँ । सिङै फुकाल्यौँ र ठुटै भयौँ । फेरि पनि जनता, क्रान्तिप्रतिको दायित्वबोधले हामी फेरि सँगै नारियौँ । हामी अगाडि बढ्न तयार भएका छौँ । त्यो अनुभूति मलाई भएको छ । सिङ कति फुक्ल्यो, कति टुट्यो कति पलाउँछ, पलाउँदैन त्यो कमरेडहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । तर, मलाई के विश्वास लागेको छ भनेे हामी इमानदारीपूर्वक जनताको सेवामा क्रान्तिको मार्गमा लागिरह्यौँ भने फुक्लेको सिङ बाहिर खोल फुत्किन्छ बाहिर त हुन्छ नि त्यहाँ । त्यो पनि सुन्दर देखिन्छ फेरि ।

त्यसैले यी इतिहासका कालखण्डमा गएर जुन तरिकाले हामी गुज्य्रौँ । तीता-मीठा हिलो छ्यापाछ्याप पनि भए । थुपै्र हामीले गर्‍यौँ एक-अर्काप्रति । केही पनि बाँकी राखेनौँ । डकुमेन्टमा खुलस्तै भनिएको छ, कसैले धेरै गर्‍यो, कसैले थोरै, कसैले भित्र गर्‍यो, कसैले बाहिर गर्‍यो, तर जानेबुझे भ्याएसम्म सबैले गर्‍यो । त्यसैले सबैको संश्लेषण हुन यहाँ बाँकी नै छ । फेरि पनि के भने हामी यसको बीचबाट पनि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । नेपाली क्रान्ति २१औँ शताब्दीमा महान्् पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको चौथो कोसेढुंगाका रूपमा फेरि विश्व सर्वहारा क्रान्ति इतिहासमा अगाडि आइरहेको छ त्यो दश वर्षमा यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्नु भनेको चानचुने विषय होइन । हाम्रो यो उपलब्धि, गौरव, सफलताको अगाडि तपाईंं हाम्रा कमी-कमजोरी धेरै गौण महत्त्वका कुरा हुन् । तपाईंं-हाम्रा भूमिका धेरै गौण महत्त्वका कुरा हुन् । फेरि त्यसमा गर्व गर्ने कुरा, त्यसनिम्ति लागिपर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यसैले हामी फेरि जनताको गोरु हुने प्रतिबद्धतासहित यसरी जम्मा भएका छौँ त्यो नै एउटा महान्् छलाङ र फड्को हो । यो महान्् सुरुवात हो । विगतबाट ठूलो क्रमभंगता हो ।

यसले फेरि एउटा महान्् रूपान्तरणमा लैजान्छ । नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहित फेरि क्रान्तिको महान्् अभिभारा वहन गर्न योग्य बनाउँछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ । हामीले यहाँ यसको थुपै्र कुराकानी गर्नु छ । मैले कमरेडहरूका अगाडि धेरै कुरा राख्ने हुन सक्छ, थुपै्र जिज्ञासा हुन सक्छन् । थुपै्र भ्रम, शंका, बहसहरू यहाँ छन् । त्यसैले धेरै कुरा त कमरेडहरूले राखेपछि नै हामी राख्दै जाउँला । तैपनि मलाई सुरुमै अर्को अनुभूति हुने कुरा के हो भने यो महान्् सुरुवात भएको छ त्यसमा हामी विनम्रपूर्वक यसमा प्रवेश गरिनैपर्छ । हाम्रो बहसको एउटा क्रम यहाँ भंग भएको छ । तर, यो यहीँ अन्त्य भएको छैन । अर्को महान्् बहस त अब सुरु हुँदै छ । त्यसले मात्रै एउटा महान्् छलाङ र रूपान्तरणमा लैजाँदै छ । एउटा प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको छ । महान्् प्रक्रिया । गौरव गर्नलायक प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर मात्रै हामीले बुभ\mनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामी यहाँ जुन प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेका छौँ, यहाँ विज्ञानको प्रवेश हो यो । विज्ञानमा तथ्य र सत्यलाई विश्वास गर्नैपर्छ । त्यहाँ अविश्वास, कुतर्क गरेर अर्थ रहँदैन । त्यसैले हामीले मनस्थिति के बनाउनुपर्छ भने हामीले विज्ञानको सत्य र तथ्यलाई मान्नैपर्छ । त्यसकारण त्यो कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ सबैले । र, मैले बढी गर्नुपर्‍यो । किनभने अब हामी विज्ञानमा प्रवेश गर्न ढाँट र कुतर्क केही पनि चल्दैन । तथ्यमै आधारित हुनुपर्छ र त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ । दोस्रो कुरो यो क्रान्ति भनेको नरक । नरक त असाध्यै अपि्रय पनि हुन्छ नि, बडो डरलाग्दो चिज हो । यो क्रान्ति जुन नयाँ संघर्षमा प्रवेश गरिन्छ यो भयंकर हुनेवाला छ फेरि । हामीले कायरतालाई पनि यहीँ छाडेर प्रवेश गर्नुपर्छ । यो सायद अब हामी जुन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै छौँ, यसमा हामीले विज्ञान, सत्य-तथ्यमाथि विश्वास गर्ने, कायरता कुनै पनि परिणामलाई भोग्न हामी तत्परता त्यो साहससहित हामी प्रवेश गर्नुपर्छ । र, सकेसम्म म प्रवेश गर्नेछु । कति सक्छु, त्यो त भोलिको क्रमले मात्र देखाउनेछ ।

अब प्रश्न के आउँछ भने बीचमा आखिर भयो के त ? हामी यत्रो प्रक्रियामा कसरी आइपुग्यौँ ? भन्ने जहाँसम्म लाग्छ । कमरेडले हिजो राख्नुभएजस्तै यो माक्र्सर्वाद, द्वन्द्ववादकै प्रयोग थियो । मिल्दामिल्दै लड्ने र लड्दालड्दै मिल्ने । एकता संघर्ष र रूपान्तरण । यो त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति थियो । जुन हामीबीचमा लड्यौँ, हाम्रो इच्छा, आकांक्षा कसैकोभन्दा बाहिरको कुरा थियो । ठीक छ, हामी धेरै थोरै गल्ती गर्‍यौँ कसैले । कसैले बढी गर्‍यौँ, कसैले कम गर्‍यौँ । सायद मैले सबैभन्दा बढी गरँे । त्यसैले म त्यो केन्द्रमा भुमरीमा परँे । तर, के थियो भने हाम्रो कसैको इच्छा-आकांक्षामा थिएन । लेनिनले भनेझैँ कसैको सनक र पापले हुने कुरा होइनन् यिनीहरू । वस्तुगत अवस्थाले पार्ने वस्तुगत जगत् र हाम्रो चेतनाको जुन अन्तरविरोध हुन्छ, त्यसले पैदा गर्ने समस्याहरू ।

क्रान्तिसँगसँगै र ध्वंसको प्रक्रिया करिब-करिब समाप्त भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदाका समस्या त्यहाँ पैदा हुने आवश्यकता र क्षमताका अन्तरविरोध र हामी आफ्नैका रूपान्तरण, नेतृत्वपंक्तिका विगत १४/१५ वर्षदेखि भएका एकताका पुराना आधार ती अपर्याप्त हुनु । तिनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नर्ु । यी सबै कारणले यस्ता वस्तुगत अन्तरविरोधका जगमा उभिएर हाम्रो अन्तरविरोध पैदा भएको थियो । त्यसैले त्यो एकता संघर्ष र रूपान्तरणबाट हामी आएका हौँ । यसलाई बुभ\mन अग्रगामी चेतनालाई नपक्रीकन पछाडिको चेतनाबाट हामीले यसलाई बुभ\mन सक्दैनौँ । जस्तो आइन्सटाइनले एकचोटि भनेका थिए, 'कुनै पनि समस्यालाई त्यो समस्या सिर्जना गर्ने चेतनाबाट मात्रै कहिल्यै पनि समाधान गर्न सकिँदैन ।' जुन समस्या पैदा हुन्छ त्यसलाई त्यही समस्यामा बसेर हल हुँदैन । हिजो हामीले जुन समस्या पैदा गर्‍यौँ अब त्यही समस्यामा गएर हल गर्न खोज्यौँ भने त्यो हल हुँदैन । त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । हाम्रो चेतना त्योभन्दा माथि उठायौँ भने बल्ल त्यो समस्या हल हुन्छ । त्यसैले यो जुन समस्या हामीमा पैदा भयो र अहिले हामी त्योभन्दा माथिको चेतना, मलाई लाग्छ कमरेड अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले आप\mनो चेतनालाई माथि उठायो र त्यसको बलमा यसलाई हल गर्‍यो । यो एउटा गौरव गर्नलायक विषय हो । यो प्रक्रियाबाट नगुजि्रएको भए, यस्तो झगडा गर्न नपाएको भए, राम्रै राम्रो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो । तर, वास्तविक संसार त हाम्रो इच्छाअनुसार त चल्दैन । भइदिएको भए सुन्दर हुन्थ्यो । माक्र्सर्वादले भनेको के हो भने सत्यहरू सापेक्ष असत्यहरू, गल्तीहरूको क्रममा मात्रै सत्य स्थापित हुन्छ । थुपै्र-थुपै्र गल्ती गरेपछि अन्त्यमा सत्य ।

सापेक्ष सत्यहरू जोडिएर मात्रै निरपेक्ष सत्य बन्छ । त्यो भनेको जोडघटाउको अर्थमा नभएर गुणात्मक अर्थमा । थुपै्र गल्ती गरिसकेपछि अनि यस्तो झिल्को पैदा हुन्छ, त्यसले सत्य बोध गराउँछ भन्ने पनि माक्र्सर्वादी मान्यता हो । माओले भन्नुभएको छ, 'अचाक्ली धेरै गल्ती गरिसकेपछि ती विपरीत मोडमा मोडिन्छन् ।' गल्तीहरूको चाङ लागेपछि बल्ल उज्यालो देख्न थालिन्छ । एउटा चरम सीमामा पुगेपछि वस्तु त विपरीतमा बदलिन्छन् । निषेधको निषेध हुन्छ भन्ने जुन द्वन्द्ववादको प्रयोग हो हाम्रोसामु भएको त्यही हो ।

त्यसैले यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने, खिन्न हुनुपर्ने, हारजितको मानसिकता लिनुपर्ने भन्ने पटक्कै लागेको छैन । मुख्य कुरो क्रान्तिलाई फाइदा भयो कि भएन । जुन प्रक्रियाबाट हामी गुजि्रयौँ, हामीले यसलाई व्यक्ति इच्छा, आकांक्षा कसको कति गाली खायो कसले, कसले कसको छाला काडियो भन्ने रूपमा भन्नुभन्दा पनि हाम्रो समग्र अन्तर्संघर्ष, अन्तरविरोधले समग्र विचार, आन्दोलनलाई माथि उठाउन एउटा आधार तयार गर्‍यो कि गरेन ? भन्दा निश्चित रूपमा गर्‍यो । यसैको परिणाम आज हामी यहाँ छौँ । यदि नयाँ क्रमभंगता हुँदैनथ्यो, नयाँ छलाङ मार्दैनथ्यो भने हामी यहाँ हुदैनथ्यौँ । जेसुकै भए पनि परिणाम रामै्र भएको छ । पार्टीले यही ढंगले बुभ\mनुपर्छ र मलाई जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि यहाँ भएका मेरा हुन् आप\mनो ठाउँमा अवश्य स्वीकार गर्नुपर्छ । फेरि पनि हामी सबैले आ-आप\mनो ठाउँबाट बुभ\mने कुरा हुन्छ । जुनखालको यहाँ दस्ताबेज प्रस्तुत भएको छ, त्योभन्दा पहिले यसलाई हल गर्ने जुन नयाँ विधिको यहाँ विकास भएको छ, त्यसले साँच्चै नै मदेखि लिएर हामी सबैलाई रूपान्तरित हुन मद्दत गरेको छ ।

यसैक्रममा विचारको विकास र नेतृत्वको प्रश्न जुन हो, त्यो अति अभिन्न अंगले जोडिँदोरहेछ भन्ने बोध विगतमा नभएको होइन, तर यस्तै हन्डर, ठक्कर खाएर बुद्धि पलाउँछ भन्ने उखान छ । त्यसले यो बीचबाट आउने क्रममा थुपै्र नयाँ अनुभूति, नयाँ चेतना ममा पनि पैदा भएको छ । खासगरी विगतमा नेतृत्वको प्रसंगलाई लिएर संघर्ष केन्दि्रत हुँदै गर्‍यो ।

त्यसमा थुपै्र घटना भएका कुरा र नभएका कुरा ज्ाोडिएर ठूलो भ्रम सिर्जना पनि भयो । यसक्रममा मलाई सुरुमै मैले मन खोलेर भन्नुपर्छ भने यो अन्तरविरोधबाट गुज्रने क्रममा र यसलाई ठीक ढंगले हल गरेर ल्यान्डिङ गराउने क्रममा र नितान्त नयाँ ढंगले सायद लेनिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधलाई हल गर्ने क्रममा जुनखालका त्रुटि भएका थिए जस्तो माओ, स्टालिनका केही कुराहरू रहे । ठीक ढंगले हल गर्न सक्नुभएन भन्नुभयो र उहाँ आफँैले कोसिस गर्दै जानुभो, तर सांस्कृतिक क्रान्ति भो त्यहाँ पनि फेरि केही प्रक्रिया पूरा हुन सकेनन् । त्यसले हामीलाई अन्तरविरोध, पार्टीभित्र पैदा हुने अन्तरविरोध हुन् त्यसलाई ठीक ढंगले हामीले कसरी हल गर्छौं भन्ने विषयमा क्रान्तिकारी पार्टीहरूले हल गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरू आत्मगत रूपमा मुख्य समस्या भन्नुहुन्छ भने यसलाई ठीक ढंगले हल गर्न नसक्नुले नै हाम्रा थुपै्र क्रान्तिकारी पार्टीहरू आखिर हाम्रा रिममा आबद्ध भएका पार्टीहरू र अरू थुपै्र कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । पोहोर भेट्दा तीनजना थिए, अहिले भेट्दा दुईजना भइरा'छन् । अर्को वर्ष झन्डै एकमात्रै हुनेछ । यस्तै अनगिन्ती चिरा भएको जुन अनुभव हामीसँग छ । त्यो उनीहरू ठीक ढंगले हल गर्न नजानेर, असाध्यै मनोगत ढंगले चिजलाई हल गर्छु भन्ने ढंगले जान खोजे ।

वर्गसंघर्षसँग नजोडिईकन असाध्यै मनोगत, आत्मकेन्दि्रत ढंगले हल गर्न खोज्दा कहीँ पनि हल भएको छैन, धेरैजस्तो ठाउँमा हामी हल भएको देख्न सकेका छैनौँ । त्यो थुपै्र पार्टीहरू दुश्मनको कारणले भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले विसर्जित भएका अहिले विश्वमा थुपै्र देखिरहेका छौँ । माओपछि हामीले देखिरहेका छौँ । यो स्थितिमा हाम्रो यो अन्तरविरोधलाई यस ढंगले हल गरेर यहाँ ल्याउने क्रममा कमरेड अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले जुनखालको भूमिका निर्वाह गर्‍यो त्यो चानचुने विषय होइन । त्यसैले मलाई के अनुभूति भइरहेको छ भने लेनिनपछि ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा जुन मौलिकता प्रयोग र विचारको विकासले जुन माग गरिरहेथ्यो हामी प्रचण्डपथ जुन गर्दै आइरहेका छौँ ठूलो आयाम यहाँ थपिन पुगेको छ । यस क्रममा कमरेड अध्यक्षको जुन कुशलता यहाँ देखापर्‍यो त्यसले साँच्चै नै हामीलाई प्रभावित पारेको छ । मलाई साँच्चै नै उहाँप्रति, -यो अति भन्ने भो भने मलाई अलि असच्चोकजस्तो लाग्छ बढी हुन्छ कि घटी हुन्छ भन्ने ढंगले) विगत १५ वर्षसम्म सहकार्य गर्दै आयाँै र उहाँका गुणहरूले असाध्यै प्रभावित पारेको थियो र यसरी उहाँ स्थापित भएर आउनुभएको थियो ।

यसैक्रममा हामीले आपनो ठाउँमा सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ तैपनि वेलाबखतमा हामीमा केही शंका हुने गर्थे । यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई अहिले अनुभूति के हुन्छ भने यो अन्तरविरोध यसरी पार्टी एकताबद्ध गरेर लिएर जान सिद्धान्तनिष्ठ र विचारका आधारमा कुनै लेनदेनका आधारमा होइन बिल्कुल नयाँ ढंगले एकजुट भएर सम्पूर्ण रूपले एकढिक्का गरेर विचार र क्रान्तिमा दृढ हुँदै यहाँसम्म लिएर जानेमा यो कुशलताको प्रयोग कमरेड अध्यक्षबाट यसक्रममा भयो । त्यसबाट उहाँप्रतिको सम्मानभाव बढेको छ र सबैले यो क्रेडिट उहाँलाई दिनुपर्छ ।

यो नै मैले अनुभूति गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुभूति हो । केही भूमिका हामी सबैको होलान्, तर जुन डाइनामिजम थियो भीषण ढंगले लड्ने पूरै साथीले गल्ती गर्‍यो भने ठोक्ने फेरि त्योसँग मिलेर पनि जान सक्ने जुन कलाको प्रदर्शन लेनिनले गर्नुभएको थियो, विज्ञान र कलाको ठीक संयोजन उहाँले गर्नुभएको थियो । पछिल्ला चरणमा यसो गर्न नसक्दा जुन नराम्रो हामीले धक्का खानुपरिरहेको थियो, यसको राम्रो नमुना यही हो ।

source:

http://www.nayapatrika.com/last-page/14714-%26%23039%3B%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%88-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%26%23039%3B.html


प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

Font size: Decrease font Enlarge font
image

माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सातबुँदे सहमति

६ हजार ५ सयसम्म लडाकुलाई समायोजन गर्ने तथा सेनामातहतको महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत लडाकु रहने

पुनस्र्थापनामा जाने सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहकालाई क्रमशः ७, ६ र ५ लाख दिइने

बुधबार विशेष समितिको बैठक बसेर पुनर्वर्गीकरण लगायतका कामको कार्यतालिका बनाउने, समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने

सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा

निर्धारण गरिने

प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने, संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने

द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ताका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने, कब्जा सम्पत्ति ७ मंसिरभित्र फिर्ता गरिने

सहमतिप्रति किरणको असहमति

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १५ कात्तिक

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनेक जोखिम र अवरोधका बीच पाँच वर्षदेखि थाती रहेको शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याएका छन् । लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनका साथै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार साँझ सातबुँदे सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी सातबुँदे ऐतिहासिक सहमति गरेका हुन् । मंगलबार बेलुका आठ बजेर ४३ मिनेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भने सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिले साढे तीन वर्षदेखि जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाले समेत गति लिने भएको छ । शान्तिप्रक्रियाका विषयमा आ-आफ्ना अडानमा लचक हुँदै प्रमुख दलहरू व्यक्तिगत आधारमा ६ हजार पाँच सय माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमत भएका छन् ।

सहमतिमा समायोजन हुने लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । साथै, महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत माओवादी रहने उल्लेख छ । महानिर्देशनालयको काम विकास-निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक अवसरको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने पनि सहमतिमा जनाइएको छ । प्याकेजको स्वरूप भने समयावधि हेरेर ६ देखि नौ लाखसम्म हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, नगद रकम लिई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि तीन तह निर्धारण गरी पाँचदेखि आठ लाख दिइने भनिएको छ ।

सहमतिपत्रमा भनिएको छ, 'सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई आठ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः सात लाख, ६ लाख र पाँच लाख दिइनेछ ।' सो रकम दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षमा दिइनेछ ।

समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने माओवादी लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने दलहरूबीच सहमति भएको छ । समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

समायोजनमा जाने माओवादी लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाउन भने दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिमा भनिएको छ, 'माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइनेछ ।'

समायोजनमा सामेल लडाकुको दर्जा निर्धारण भने सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुने भएको छ । 'सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ,' सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, सुरक्षा निकायको बि्रजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि मात्र लडाकुले सुरक्षा निकायको तोकिएको जिम्मेवारी पाउनेछन् । बि्रजिङ कोर्स र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिने सहमति भएको छ । अनमिनले लडाकु प्रमाणीकरण गरेको मितिलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

दलहरूबीच द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने पनि सहमति भएको छ । राहत-सहयोग वितरणमा कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।

विश्वासको वातावरण बनाउन माओवादीको कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ७ मंसिरभित्र फिर्ता गराउने सहमति दलहरूबीच भएको छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ताबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइनेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् । कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका लागि माओवादीले संस्थागत निर्णयसमेत गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । साथै, कब्जा घरजग्गा फिर्ता भए-नभएकोे अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्ने भएको छ । तर, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनाअनुसार किसानहरूको अधिकार भने सुरक्षित गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को अर्धफौजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । वाइसिएलको नियन्त्रणमा रहेका सबै निजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन तथा जग्गा ७ मंसिरभित्र खाली गर्ने, माओवादीको प्रयोगमा रहेका गाडीहरू पनि ७ मंसिरभित्र नियमित गरिने र नियमित नभएका गाडीहरू सरकारले जफत गर्ने सहमति भएको छ । शिविरमा रहेका गाडीहरू भने नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै, संविधान निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन दलहरूबीच निरन्तर संवादलाई जारी राख्ने पनि उनीहरूले सहमति गरेका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाब लिन विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने, एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गर्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै नयाँ संविधान जारी गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नेमा पनि दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, दलहरूबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

बालुवाटारमा बैठक हुनुअघि दिउँसो होटल र्‍याडिसनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनालसहित सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरू वर्षमान पुन, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीम रावलसमेतको बैठक बसेको थियो । बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेगरी सहमति जुटाएका थियो । सोही सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो ।

ऐतिहासिक सहमति

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १५ कात्तिक

शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सातबुँदे सहमति गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनताको चाहना र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सहमति गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनीहरूले शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न भने अझै धेरै चुनौती रहेको र एकताबद्ध भएर त्यसलाई जनताको चाहनाअनुसार नै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २ असार ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले मंगलबार सार्थकता पाएको बताए । उनले शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई पछिल्लो सहमतिले साकार पार्ने दाबीसमेत गरे । सहमतिप्रति पार्टीभित्र असहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दलहरूबीचको सहमति ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्तिप्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको बताए । मुलुकमा अब अमनचयन कायम हुने दाबी गर्दै उनले भने, 'सहमति कार्यान्वयनको विकल्पै छैन ।'

एमाले अध्यक्ष खनालले पनि सातबुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिँदै यसले दूरगामी महत्त्व राख्ने बताए । उनले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै संवृद्ध नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका सहमतिले खेल्ने धारणा राखे ।

फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण कार्यको नतिजास्वरूप वर्तमान सरकार बनेको र सातबुँदे सहमति भएको दाबी गरे । यसबाट संविधान लेखनको ढोका खुलेको पनि बताए । जनताको आशाअनुसार शान्ति र संविधान निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।


source:

http://www.nayapatrika.com/coverstory/14690-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE.html


Monday, October 24, 2011

baburam bhattarai India visit

PM’s india visit: Row almost ‘derailed’ communiqué

  • Both sides insisted on a list of things to be included in it


Otherwise a very cordial and candid delegation talks between Nepal and India during Prime Minister Baburam Bhattarai’s four-day visit to India, the discussions turned tense and bitter towards the end as both the sides insisted on a list of things that they wanted to include in the joint communiqué before wrapping up the official visit.

The differences appeared so irreconcilable that agreeing on a common draft of the communiqué seemed difficult by the end of the visit, an official said.

While the Indian side wanted a reference to a new Consulate Office in Nepalgunj, the Nepali side was dead-set against it and instead was pushing for the inclusion of the revision of the 1950 treaty, according to senior Nepali officials involved in finalising the document.

While the Nepali officials were fuming with anger, Indian officials were insisting that no joint communiqué be released with Nepal agreeing to the consulate issue. It took intervention from the highest level to end the row, officials said.

Earlier, a draft of the joint communiqué prepared by the Indian side had mentioned that India took up the issue of setting up a consulate office in Nepalgunj and that New Delhi was awaiting a final response from the Nepali side. But Nepal’s proposal on reviewing or replacing the 1950 treaty was not included in the draft.

“After several round of negotiations with the South Block officials, we were finally able to include the 1950 treaty issue,” an official in Bhattarai’s delegation said.

The resolution did not come so easily. As Bhattarai and the rest of the delegation left for Dehradun on Sunday morning, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Narayan Kaji Shrestha and Finance Minister Barshaman Pun stayed in Delhi to finalise the joint communiqué.

When the two sides stuck to their positions, both Shrestha and Pun called Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal for advice. Dahal told them to stay the course and reject the Indian draft.

“Yes, we rejected the idea of setting up an Indian consulate in Nepalgunj,” Pun told the Post, adding, “We did not se any valid reason behind the Indian request. Moreover, our volume of business with India taking place from the Nepalgunj entry point is comparatively small.”

“Later, the Indian side was convinced and it withdrew its demand,” Pun added.

Officials involved in the negotiations had approached the Foreign Minister Shrestha first and briefed him on the Indian demand. Shrestha confirmed the events.

Shrestha also stood firm against the Indian proposal, while asking Nepali officials to ensure that the 1950 treaty was included.

The issue remained unresolved until Bhattarai returned from Dehradun and intervened. He called on senior Indian officials including Foreign Secretary Ranjan Mathai. The prime minister’s intervention led to the Indian side dropping their demand, said a senior Nepali government

official.

An Indian embassy official in Kathmandu had no knowledge of the incident in New Delhi, but insisted that the Nepali side also wanted to set up a Nepal Tourism Board office in Delhi.

source:

http://www.ekantipur.com/2011/10/25/top-story/pms-india-visit-row-almost-derailed-communiqu/342734.html


Wednesday, September 14, 2011

The conservative assault

The conservative assault

Ringside View

Prashant Jha


The relentless assault at the Maoist-Morcha alliance is astonishing in its breadth and intensity. Given PM Baburam Bhattarai’s popularity, even his most dire opponents hesitate to criticise him for fear of losing their own credibility. Thus, the antagonism has been directed primarily at the four-point agreement, and Madhesi parties.

Sample a few instances.

The People’s Review, a self declared ‘nationalist’ paper, published a short item titled ‘A “Dhoti” in Army HQ?’ With an unmistakable condescending tone, it mentioned that ‘a person clad in either a dhoti or a kurta saluwar, not a daura saluwar’ will become defence minister. Only half in jest, it quotes someone as saying that the NA ‘deserves it’ for abandoning the king. At one’s kindest, the item can be ignored as the residual remains of older exclusivist nationalism.

Move to a more ‘liberal’ magazine, Himal Khabarpatrika (HKP), whose latest cover story is propaganda masquerading as reportage. We are told Madhesis do not want Madhes but instead want a province that is connected with the hills and the Himal. And so, Madhesi parties are betraying their people by pushing for a Madhes state. (Incidentally, there is an agreement on ‘autonomous state’ in the four-point agreement, but not on an ‘autonomous Madhes state’ as has been falsely, but widely, reported.)

Now, that can be someone’s view and it merits a reasoned debate, but to portray it as the overwhelming sentiment in Tarai is taking liberties with truth. The majority in the eastern plains—the dateline of the report—want boundaries on an east-west, and not a north-south, basis. Even NC, the most cautious of parties, has created provinces on an east-west basis in its proposed federal map. This should give people an idea of the popular opinion.

Madhesis suspect that connecting their region with the hills will once again mean domination of pahadis, and see it as a conspiracy to weaken and divide the Tarai. They also feel it will deprive them of being able to build closer links with people who share their way of life and culture. There is, however, flexibility about the number of provinces.

This does not mean that the hills and Tarai will not be able to take advantage of each other’s strengths, as the report tries to project. The rest of the country will use the border with India for trade and travel; people from Tarai will continue to seek opportunities in Kathmandu; industries will use raw material and labour from across the country; there will be flow of agricultural and other commodities; students and patients will use educational

and health facilitates in other provinces; revenue and expenditure will be

shared. With better transport, inter-provincial links based on comparative advantages will become stronger and the process of ‘national integration,’ while giving identities and regions their own space, will deepen.

An editorial in the same issue of Himal Khabarpatrika, and an op-ed piece by lawyer Tika Ram Bhattarai in Kantipur on Tuesday, takes the deceit further, by stoking paranoia about possible disintegration because of the four-point deal. When HKP’s favorite ‘democratic leader’ G P Koirala signed the eight-point agreement which provided for an ‘autonomous Madhes province,’ there was no such reaction of outrage. But when the Maoists and Madhesis sign an agreement on ‘autonomous states,’ it becomes a threat to national integrity.

The ‘autonomy’ business is anyway exaggerated by all sides: There is agreement in the CA on the division of powers between the centre and the states, where the centre remains far more powerful. Neither does the four-point agreement accept ‘ethnic provinces’. Even if the reference to self determination is included in the final constitution, there is an evolving political consensus that it will not include the right to secede. In any case, how many times do Madhesis have to prove that they do not want to split, and their demand for inclusion is in fact a desire to be a part of the state apparatus?

Tika Ram Bhattarai’s argument is riddled with similar contradictions.

He has a problem with making Nepal Army more inclusive; he does not like the fact that the dress of all communities in Nepal, and not just the one his community can relate to, have been declared national dress. But he does not want disintegration. The message is simple—he wants ‘national unity’ exactly on terms set by the older regimes where Madhes was a part of Nepal, but Madhesis were not equal Nepalis allowed to retain their identity.

With rhetorical flourish, he asks, ‘Will we be able to hand over the whole of Nepal that our ancestors gave us to future generations?” Yes, you will be able to do so but only if you accept federalism, inclusion, and reconcile yourself to the fact that people from other communities will become decisive political players. If you want the Tarai, but not those who live there, you can forget it.

Another line of attack has hovered around how this Maoist-Morcha alliance is ‘unnatural’. A deal between NC and Maoists in 2005, after a decade of butchering each other’s cadres, is ‘natural’; an understanding between the ‘UML and Maoists’ after calling each other social fascists and ultra left adventurists is ‘natural’; agreement between NC and UML whose constant squabbles destroyed democracy in the 90s is ‘natural’; an alliance of NC and Madhesi leaders, most of whom deserted NC for its indifference to Madhesi issues, is ‘natural’; but an understanding between the Madhesi Morcha and the Maoists—two forces who, at least, share a similar agenda of state restructuring—is ‘unnatural’?

Others question the ‘opportunism’ of Madhesi parties. In a note to a mailing list, besides doubting the ‘nationalist’ credentials of Madhesi parties and their stance on issues like citizenship, former CIAA director Surya Nath Upadhyay says, “Discipline and decency has never crept in their mind.” And discipline and decency are the hallmark of Upadhyay’s former left parties? Agreed, Madhesi parties are ‘power hungry’. But then what about GPK, whose lust for power led to the downfall of each government that did not include him? What about Madhav Nepal, who begged the king to make him PM? And what about Prachanda, who spent the last two years striving to return to power? What else is politics but struggle for state power? The double standard deployed by the capital’s intelligentsia for people they like and disapprove of is stunning.

At its root, the anger in sections of Kathmandu stems from the fear of deepening democratisation and inability to refigure their conception of

nationalism. Given the logic of demography, power will continue to shift towards the plains, and among those who were marginalised earlier. ‘Saviours of democracy’ should understand this simple fact of democratic politics. The trouble is Nepal’s ‘democrats’ fear the Nepali people, and popular aspirations, the most. As a Madhesi friend said, “This reaction only shows the success of regional politics. For the first time, the others are jealous, irritated and scared. Let them once feel what we have gone through all our lives.”

source:

http://www.ekantipur.com/2011/09/14/oped/the-conservative-assault/340758.html


Tuesday, September 13, 2011

माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर

शान्ति प्रकृयामा भट्टराईको गति किन घट्यो ?

'माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर'

२७ भदौ, काठमाडौं । आफ्नै पार्टीको चर्को बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री हुनासाथ डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकृया सक्न तिब्ररुपमा काम अघि बढाएपनि पछिल्लो एक साता त्यसमा खासै गति देखिएको छैन् ।

माओवादी हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाएर त्यसको प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै लडाकूको बर्गिकरण थाल्ने बताएको भएपनि अहिलेसम्म वर्गिकरण अगाडी बढ्न सकेको छैन् । बरु प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति प्रकृयालाई छाडेर शासकीय सुधारका काममा पो केन्द्रीत भएका हुन कि जस्तो देखिन थालेको छ ।

तर, माओवादीले भने आफ्नो पार्टी कुनै पनि सर्तमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न लागेपनि कांग्रेस र एमालेले पूर्व सहमतिबाट पछि हट्दै नयाँ नयाँ सर्त राख्न थालेपछि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउँछ । दुई दलले लडाकू बर्गिकरणमा समेत अबरोध गरेका छन भने शान्ति प्रकृया नसकिएसम्म संबिधान बनाउन नपाइने भन्दै अडान लिइरहेका छन् ।

यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्दा नेपाली कांग्रेस ६ हजार लडाकू समायोजन गर्न सहमत भएको थियो । उसको एउटैमात्र सर्त थियो-’कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा रहँदा एमालेले ७ देखि ८ हजारसम्म लडाकू समायोजन गर्न सकिने, लडाकूका लागि मापदण्ड फेर्ने, ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ पुनस्थापना प्याकेज दिने लगायतमा सहमति जनाएको थियो । तर, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ कांग्रेस र एमाले दुवैले चार हजारभन्दा लडाकू समायोजन हुन नसक्ने, पुनस्थापना हुन चाहानेलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने र तत्कालै हतियार बुझाउनुपर्ने सर्त राखे । पहिले महानिर्देशनालयको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको कांग्रेस अहिले त्यसलाई मान्न नसकिने बताइरहेको छ ।

‘अहिले माओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति र संविधान निर्माणमा प्रतिवद्ध देदिएका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो-’तर, कांग्रेस र एमाले पूर्व सहमतिहरुबाट समेत पछाडी हटेका छन् । कतै उनीहरु शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ ।’ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान निर्माण गरे माओवादीले जस पाउँछ भन्ने कांग्रेस र एमालेको डर छ । ‘अहिले कांग्रेस र एमालेमा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गरेर जस लिने भयो भन्ने डर देखिएको छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो-’सबै विषयमा लिचिलो भएर आउँदा पनि टाँगै मुनी छिराउनु खोज्नु भनेको शान्न्ित प्रक्रिया भाड्न खोज्नु हो ।’

माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘अहिले हामीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गर्न प्रतिवद्ध भएर आएका छौं’ माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भन्नुभयो-’तर, विगतमा भएका सहमतिलाई समेत उल्टाएर कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको देखिएको छ ।’ शान्ति प्रक्रिया सहमतिबाट मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने वाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अनौपचारिक सहमति भएका बिषयमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेसको अडानका कारण माओवादी थप सशंकित भएको छ । आफ्ना लडाकू र हतियार राज्यलाई बुझाएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा कर्नरमा पर्ने वा संविधान नै नबनाउने हो कि भन्ने उसको आशंका छ । तर राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भने यसले माओवादी मात्र नभई कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजाने देख्नु हुन्छ । ‘माओवादीलाई सफल हुन नदिने नाममा मुलुकलाई नै असफल पार्ने प्रयास भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यसले कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजान्छ । जनताले वुझिएरहेका छन् शान्ति र संविधानमा कहाँबाट अबरोध भइरहेको छ भनेर ।’

कांग्रेस नेता एवं विशेष समितिका सदस्य रामशरण महत भने यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ । माओवादीको आन्तरिक कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’यो माओवादीको शब्दजाल हो । विगतमा भएका सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादी तयार भए सबै कुरामा सहमति हुन्छ ।’ माओवादीले आफ्ना लडाकू र हतियार राखेर नै संविधान जारी गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।


source:

http://www.onlinekhabar.com/2011/09/13/87452.html


Monday, August 29, 2011

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ११ भदौ

'बाबुरामलाई अरूले समर्थन गर्छन्, तर प्रचण्डले रोक्छन्' राजनीतिक वृत्तमा मान्यता थियो । उनी उम्मेदवार भए सहयोग गर्छन् भने कांग्रेस र एमाले बाबुरामको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए, तर सहयोग गर्दैनन् भनेका अध्यक्ष प्रचण्ड रातदिन खटिए । आफ्ना सहयोद्धालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राति २ बजेसम्म खटिए ।

झलनाथ खनालले राजीनामा गरेपछि डा. भट्टराईलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले १० दिन खर्च गरे । सहमतीय नबन्ने पक्का भएपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठकले डा. भट्टराईलाई नै अगाडि सार्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि बुहमतीय सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मिसनमा लागिरहेका थिए प्रचण्ड । तर, सहयोगी भनिएको एमालेले साथ नदिने स्पष्ट भएपछि शनिबार राति निर्णायक वार्तामा जुटे प्रचण्ड ।

एमाले बैठकले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्डले एमालेसँग वार्ताको प्रयत्नसमेत गरेनन् । प्रचण्ड दिनभर एमालेको निर्णय कुरेर बसेका थिए, उनले भट्टराईलाई साना दलसँग भेट्न लगाए । भट्टराईले दिनभर साना दलका नेतासँग भेटे र तीनपटक नयाँबजार पुगेर प्रचण्डलाई बि्रफिङ सुनाए ।

एमालेको समर्थन नपाउने भएपछि प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलसँग वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएर घरबाट निस्के साढे ६ बजेतिर । शनिबार रातभर उनले भेटघाटमै बिताए ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र डा. भट्टराईले मधेसी मोर्चाका आबद्ध दलसँग शनिबार राति सात घन्टा लामो वार्ता गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको साला सहदेव कक्षपतीको घरमा बेलुका ७ बजेदेखि राति २ बजेसम्म वार्ता भएको थियो ।

जतिवेला माओवादी र मोर्चाबीच वार्ता भइरहेको थियो, कांगे्रस नेताहरूले पनि विभिन्न च्यानलमार्फत मधेसी दलका नेताहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका थिए । २ बजेसम्म बसेर मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेपछि प्रचण्ड र भट्टराई आ-आफ्नो निवासमा फर्केका थिए ।

आइतबार बिहानै माओवादीको पदाधिकारी बैठक डाके र त्यहाँबाट मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति गराए प्रचण्डले । सहमति भए पनि आइतबार बिहानसम्म माओवादी र मोर्चाले सहमति गोप्य राखेका थिए । दुवैले व्यवस्थापिका संसद् सुरु हुनुपूर्वमात्र सहमति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका थिए ।

राजनीतिक व्यस्तताबीच आइतबार बिहानै प्रचण्ड जनमैत्री अस्पताल पुगे र बिरामी बुबालाई भेटे । उनले 'प्रधानमन्त्रीको चुनाव छ बा म जान्छु,' भन्दै छोटो समयमै अस्पतालबाट निस्के । आइतबार बिहान नै उनले अज्ञात समूहको आक्रमणमा घाइते भएका सभासद् शालिकराम जमरकट्टेललाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए ।

प्रचण्ड आइतबार १० बजे नै खाना खाएर घरबाट निस्के । संविधानसभा भवन पुगेर मोर्चासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे । दुवैले आफूलाई परिवर्तनकामी शक्तिका रूपमा व्याख्यासमेत गरे ।

सेना समायोजनको संख्या र प्रक्रियाबारे माओवादीमा यसअघि विवाद भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो प्रस्तावमा माओवादीभित्र सर्वसम्मति बनेपछि भट्टराईलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा आशावादी थिए, प्रचण्ड । ७ भदौमा प्रचण्डले प्रस्ताव पदाधिकारीबीच छलफल गराएरका थिए । त्यसपछि 'शान्तिप्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता'सहितको प्रस्ताव स्थायी समितिले पास गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठीकअघि शनिबार मात्र उपाध्यक्ष किरणले आफूपक्षधर नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकु शिविर फर्काएर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोगी भूमिका खेले । प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर उभिएका प्रचण्डले आफ्नो मिसन शान्ति र संविधान भएको बताएका छन् । 'मैले जुनसकै त्याग गरेर भए पनि शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान लेखनको काम पूरा गर्नेछु । हाम्रो केन्द्रीय समितिले बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यौँ, तर कतिपय मानिसले साँच्चै यस्तो होला त भनेर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रश्न आधारहीन छ भन्ने मलाई लाग्छ,' प्रचण्डले गत साता मात्र भनेका थिए ।

डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएपछि प्रचण्ड संविधानसभा भवन बानेश्वरबाट आफ्नोनिवास नयाँबजार फर्के । शनिबार राति सुत्न नपाएपछि थकान महसुस गरेका प्रचण्डले गाडीबाट उर्लदै गर्दा सहयोगीसँग भनेका थिए, 'आखिर बनाएर नै छाडियो है,' सहयोगीले पनि भने, 'सर लागेपछि के हुँदैन र ?'


http://www.nayapatrika.com/coverstory/11819-%E0%A4%AB%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%26%23039%3B%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E2%80%99.html

Sunday, July 31, 2011

आखिर प्रचण्डकै जित !

आखिर प्रचण्डकै जित !


एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म चर्केको अन्तरकलहको पटाक्षेप यसरी होला भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। पार्टीसत्ता अँठ्याएर बसेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अधिनायकत्वलाई धुजाधुजा पार्न अन्तत: उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य 'किरण', बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' तमाम विमतिहरूलाई बिसाएर एक ठाउँमा उभिएका अनुमान गरिएको थियो। एकीकृत माओवादीका धेरै कार्यकर्ताले उत्कर्षमा पुगेको ध्रुवीकरणलाई पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्ने अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा बुझिरहेका थिए भने माओवादीइतरका पक्षहरूले यसलाई युद्धको धङधङीमा रुमल्लिरहेको त्यस पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको निर्णायक घटनाक्रम भनिरहेका थिए।

तर, उत्कर्षले माओवादीपंक्ति र इतरपक्षका ती आशा र अपेक्षाहरू गलत थिए भन्ने प्रमाणित गरििदयो। नयाँ संविधान लेख्न र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भइरहेका बेला चर्केको कलहलाई 'विकासक्रम'का रूपमा हेररिहेकाहरू पनि जिल्लिएका छन्। वैद्य र भट्टराईको अस्वाभाविक र लगभग अप्राकृतिक गठजोड, श्रेष्ठको रहस्यमयी क्याम्प परविर्तन र थापाको साहसिक पक्षधरता वस्तुस्थितिको स्वाभाविक उपज भएका ठानी ध्रुवीकरणले माओवादीलाई मात्रै नभई मुलुकलाई नै फाइदा पुर्‍याउने भनी गरिएका अड्कलबाजीहरू पनि हावादारी सावित भएका छन्।

अन्तत: ८ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्डले जिते र वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी ध्वस्त भयो। प्रचण्डले देखाएको 'लचकता'ले उनलाई राजनीतिका कुशल खेलाडीका रूपमा झन् स्थापित गरििदएको छ। हप्तौँको घम्साघम्सीबाट उनले केही गुमाएनन्, बरु धेरै कुरा आर्जन गरे। तीनै जना उपाध्यक्ष र महासचिवजस्ता हस्तीहरूको मोर्चाबन्दीलाई एक्लै भत्काउन सफल मात्रै भएनन् उनी, त्यो मोर्चाबन्दी स्वार्थहरूको कालोकाँचो किल्ला भएको प्रमाणित पनि गरििदए प्रचण्डले। अचम्म त के भने अन्तरकलहले अस्थायी विराम पाउने बेलासम्म प्रचण्डको लडाइँ सिद्धान्तरक्षाका लागि र वैद्य-भट्टराईको संघर्ष व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने देखियो। प्रचण्ड शान्ति र संविधानको आफ्नो कार्यसूचीमा टसमस भएनन् तर आफ्ना 'एजेन्डा' कुनामा थन्क्याएर वैद्यले पहिलेदेखि नै आफू प्रमुख रहेको संगठन विभागमा थप अधिकार पाउने र भट्टराईले भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित पार्ने प्रयास गरे।

एकीकृत माओवादीभित्र शान्ति र संविधानको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तिका रूपमा भट्टराईको छवि पनि धुमलिएको छ। यही अन्तरकलहका क्रममा प्रचण्डले भट्टराईको त्यो एजेन्डा खोसेर आफ्नो बनाएका छन्। १४ भदौ नजिकिँदै गर्दा जसरी भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पदले लोभ्याएको देखियो, त्यसले आममानसमा उनी शान्ति र संविधानको आप्mनो मार्गचित्रप्रति त्यति गम्भीर छैनन् भन्ने अनुभूति गरायो। हिजोसम्म ढुलमुले अवस्थामा रहेका अध्यक्ष आफ्नो बाटोमा आउँदा भट्टराईले दह्रो गरी उनलाई साथ दिनुपथ्र्यो। तर, भट्टराई कुम जोड्न पुगे वैद्यसँग। यसलाई सुरुमा प्रचण्डलाई गलाउने जुक्तिका रूपमा बुझिए पनि परिणामले भने माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा भट्टराईको अडान कतै फोस्रो त होइन भन्ने प्रश्न जन्मायो। अर्थात्, अब उनी हिजोजस्तो पार्टीको लोकतान्त्रीकरणमा प्रतिबद्ध नेता नमानिन सक्छन्।

प्रचण्डले गरेको सम्झौताले उनको उचाइ थप बढाएको छ भने वैद्यदेखि थापासम्मका सबै प्रतिद्वन्द्वीको उचाइ मात्रै होइन, तौल पनि घटाइदिएको छ। वैद्य र भट्टराईहरूले मागेका सबै कुरा दिएरै प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई पार्टीको आगामी कार्यसूचीका रूपमा अनुमोदन गराइछोडे। यस घटनाले प्रचण्डलाई भविष्यको नेताका रूपमा नवीकृत गरेको छ। भट्टराईले भने चुनबाङयता आफूले कमाएको सबथोक एक दाउमा हार्न सके। उनको विद्वता र वैचारकि व्यक्तित्वको छविले अचानक धूलो चाटेको छ। नेपालको इतिहासमा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न धेरैले धेरै तिकडम गरे तर भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन यस्तो गरेको दृष्टान्त नै थिएन। उनले भविष्य रजिर्व गर्नुको अर्थ रहस्यमयी छ। भट्टराई आफूप्रति नै आश्वस्त छैनन् वा उनी कुनै दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गराउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी अस्थायी थियो र उप्रान्त यस्तो गठबन्धनको सम्भावना पनि देखिन्न किनभने उनीहरूको साझा स्वार्थ थिएन। शक्ति र सत्ताको बाँडफाँट मित्रताको स्थायी सूत्र हुनै सक्दैन। आफ्ना कथित विचार र अडानमा बलियो गरी उभिएर एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा जसरी वैद्य र भट्टराईले आश्चर्यजनक रूपमा एकअर्कालाई अंकमाल गर्न पुगे, त्यसले संशय नै उब्जायो। उनीहरूले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने कुनै साझा मुद्दामा टेकेर त्यसो गर्दा हुन् त त्यस मिलनको अर्थ हुने थियो। तर, वैद्य शास्त्रीय साम्यवादको आत्मघाती बाटोमा हिँडिरहेका भन्ने कुरा भट्टराईले र भट्टराई संशोधनको गोरेटोमा सोझिएका भन्ने कुरा वैद्यले बिर्सन सके। विमतिहरूलाई थाती राखेर अस्थायी मित्रता गाँस्न पनि त धरातल चाहिन्छ।

अहिलेलाई थामथुम पारिएको अन्तरकलहको उत्कर्षमा वैद्य र भट्टराईबीचको मित्रताको कुनै तार्किक धरातल देखिएन। यसले प्रस्ट गर्न खोजेको कुरा एउटा मात्रै हो, ती दुवै नेतामा दमित जन्मजात निम्न पुँजीवादी चिन्तनको विस्फोटन थियो त्यो मिलन। प्रचण्डसँग पछिल्लो सहमति गरेर वैद्यले अबका दिनमा जनविद्रोहको कुरा गर्ने सम्पूर्ण नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्। उनले संगठन विभाग प्रमुखको पद पाउन शान्ति र संविधानको प्रचण्ड कार्यसूचीमा सहमति जनाएका हुन्। उता भट्टराई र उनको क्याम्पले शान्ति र संविधानको प्रश्नमा आफ्नो 'प्याटेन्ट राइट' दाबी गर्नु पनि उत्तिकै अनैतिक हुनेछ किनभने जतिबेला शान्ति र संविधानको सवाल बहसको निर्णायक चरणमा प्रवेश गररिहेको थियो, भट्टराईले त्यसलाई मोलतोलको विषय बनाए। भावी प्रधानमन्त्रीको पद नपाएका भए भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्यसूचीको कुन हविगत बनाउँथे होला ? विचारणीय प्रश्न हो।

राजनीति किताबका पानामा लेखिएजस्तो हुँदैन, न त यो जडता र पाखण्डका आडमै गरनिे कुरा हो। माओवादीभित्रको पछिल्लो अन्तरकलहले पनि यस्तै संकेत गरेको छ। जति दम्भी, ढुलमुले, चालबाज र शक्तिका भोका भनिए पनि एकीकृत माओवादीभित्र अहिले पनि भिजन र वजन भएका नेता प्रचण्ड मात्रै हुन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन। उनले पार्टीमा दुई दशकदेखि एकछत्र शासन त्यसै गरेका रहेनछन्। एकान्तमा बसेर किताब चाट्नेहरू, दुई सय वर्ष पहिलेका नारा फलाक्नेहरू र यता न उताको राजनीतिमा जीवन खर्चनेहरूकै भरमा माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको रहेनछ, बरु प्रचण्डजस्ता चतुर राजनीतिक रणनीतिकारकै भरमा आज माओवादीले यो उचाइ हासिल गरेको रहेछ भन्नेमा अब शंका रहेन।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2606


Search and Buy from amazon.com