कटवाललाई ल्याउने निर्णय प्रतिगमनकारी : दाहाल

कटवाललाई ल्याउने निर्णय प्रतिगमनकारी : दाहाल

शुक्रवार, 19 जून 2009 20:14 नागरिक

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

काठमाडौं, असार ५ (नागरिक)- एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अगिल्लो सरकारले अबकास दिएका प्रधानसेनापति रुक्मागंत कटवाललाई फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई 'प्रतिगमनको नियोजित योजना' भएको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याएर माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को प्रतिगमनकारी काम गर्दैआएको समेत दाबी गरे । सेना र विदेशीको जगमा उभिएको सरकारका निर्णयलाई सच्याउन सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

'कटवाललाई फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय प्रतिगमनका लागि नियोजित योजना हो,' राजधानीमा जारी पोलिट्ब्युरो बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले बोलेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले नागरिकसित भने । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कटवाललाई अवकास दिएर दोस्रो बरियताका कुलबहादुर खड्कालाई कायमुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको थियो ।

'पहिलेको सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को उल्टाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउादै हिजो अस्ति संसद् बहिष्कार मात्र गरेका थियौं अबदेखि अबरुद्ध नै गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ,' बैठकपछि प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने । गतसाता मृत अवस्थामा भेटिएका माओवादी काठमाडौं जिल्ला समितिका सदस्य राजेन्द्र फुयालको हत्या गरिएको भन्दै देशैभर सशक्त आन्दोलन चलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार फुयालको हत्या र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध शुक्रबार साँझ देशैभर मशाल जुलुस गर्ने र आइतबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सम्पूर्ण कार्यालय र काठमाडौंमा सिंहदरवार घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

माओवादीको जारी बैठकमा संविधान कस्तो बनाउने भनेर माओवादीले प्रस्ताव गर्ने संविधानको बारेमा छलफल शुक्रबार सकिएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताए । शर्माका अनुसार शनिबारदेखि अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने छ ।

प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिने राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको माओवादीले जनप्रतिनिधि सभाले चुनिने राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने भएको छ । उसले यसअघि संविधानसभा चुनावमा तयार पारेको चुनावी नारा र संविधान मस्यौदा सुझाव समितिले संवैधानिक समितिलाई बुझाएको मस्यौदामा 'प्रत्यक्ष बहुमतीय मतदानबाट राष्टपतिको निर्वाचन हुने' उल्लेख छ ।

'सिधै नचुनेर जनप्रतिनिधिसभाले चुन्ने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने निर्णय भएको छ,' एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने । राष्ट्रपति चुन्ने जनप्रतिधिसभा चुनावबाट चुनिएका केन्द्रीय संसद्का सदस्य हुनेछन् र तिनै मध्येका एक राष्ट्रपति चुनिने प्रावधान रहने छ ।

यसअघि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने विषयको पक्षमा केही साना दलसहित माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम देखिएका थिए । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा छन् ।

माओवादीले 'मिश्रति समानुपातिक प्रतिधित्व हुने' निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गर्ने भएको छ । यस्तो प्रणालीबाट अल्पसंख्यक र उत्पीडित सबैको प्रतिनिधित्व हुने माओवादीको ठहर छ । संविधानसभामा भएको समानान्तर मिश्रति प्रणालीजस्तो नभई हरेक चुनाव क्षेत्रमा समानुपातिक कोटा निश्चित हुने छ ।
'अहिले संविधानसभामा भएजस्तो नभई हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा को को उठ्न पाउने ? तय गरिएको हुन्छ । समानुपातिकको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ,' माओवादीले प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन प्रणालीको बारेमा एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने ।

बैठकले हिमाली भेगमा शेर्पा र भोटे लामा गरी दुई प्रदेश थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १३ राज्य प्रस्ताव गरेको माओवादीले मधेस प्रदेशअन्तर्गतका मिथिला, भोजपुरा र अबध राज्यलाई उपप्रदेश नै बनाउने सुरुको निर्णयलाई सदर गरेको छ । उपप्रदेश बनाएको केही समयपछि उसले तीन उपराज्यलाई राज्य नै भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

गणेश हिमालदेखि पश्चिमको हिमाली भेग भोटे लामा र पूर्व शेर्पा प्रदेश बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

छलफलमा उठाइएको सेती-महाकाली र भेरी-कणर्ाली राज्यको बदलामा खसान राख्ने विषयलाई भने अहिले यथावत् राखिएको छ । 'खसानको बारेमा अहिले क्लियर भएको छैन, यी विषय त संविधान नबन्दासम्म खुला रहने छ,' एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने । अब माओवादीले प्रस्ताव गरेका प्रदेश सेती-महाकाली, भेरी-कणर्ाली, थारुवान, मगरात, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, भोटे-लामा र शेर्पा रहने छन् । यसैगरी मधेस प्रदेश अन्तर्गत भोजपुरा, अवध र मिथिला उपप्रदेश रहने छन् ।

source:

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2119-2009-06-19-14-31-44.html