राष्ट्रपतिबाहेक कसैले हटाउन पाउँदैन - प्रधान सेनापति
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक) - प्रधान सेनापति रुक्मांगत कट्वालले आफूलाई राष्ट्रपतिबाहेक अरुले कसैले हटाउन नपाउने दावी गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाई उनले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियुक्ति गर्नेलाई नै हटाउने अधिकार हुने हुँदा प्रधान सेनापति हटाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको जिकीर गरेका हुन्।
कट्वालले राष्ट्रपतिको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा उक्त जवाफ पठाएका हुन् । तत्कालीन माओवादी सरकारद्वारा आफूलाई प्रधान सेनापति पदबाट हटाउन गरिएको निर्णय संविधान र कानुनी प्रावधान विपरीत भएको कट्वालले दावी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादी सरकारद्वारा हटाइएका प्रधान सेनापति कट्वाललाई पदमा कायम रहन दिएको निर्देशन संविधानविपरित भएकाले खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा वैशाख २१ मा रिट दायर भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न पाउने संविधानले कुनै अधिकार नदिएको हुँदा प्रधान सेनापतिलाई बहाल रहन दिएको पत्र गैरसंवैधानिक भएको भनी इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, रामकृष्ण काफ्ले र विदुरप्रसाद अधिकारीले संयुक्तरुपमा रिट दिएका थिए ।
कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० ले पनि नियुक्ति गर्ने अख्तियार पाएको व्यक्तिले नै वर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै आफूलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीको रुपमा राष्ट्रपति रहनुभएकाले पदबाट हटाउने अधिकार पनि स्पष्टरुपमा राष्ट्रपतिमा मात्र रहेको उल्लेख छ ।
संविधानमा प्रधान सेनापतिको नियुक्तिको सम्बन्धमा व्यवस्था भई अवकाश वा वर्खास्तगीको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको जिकीर गरिएको छ ।
माओवादी सरकारले गत वैशाख २० मा कट्वाललाई वर्खास्त गरी दोस्रो वरियताक्रमका कुलबहादुर खड्कालाई कामु सेनापति बनाएपछि राष्ट्रपति यादवले परमाधिपतिको हैसियतले कट्वाललाई नै पदमा बहाल रहन निर्देशन दिएका थिए ।
आफूले राष्ट्रपतिको निर्देशानुसार यथावत प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि विचलित नभई राष्ट्रको सेवामा लागेको जनाएका छन् । उनले निवेदनमा आफूबाट के कुन कानुन र संविधान उल्लंघन भएको प्रष्ट उल्लेख नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कट्वालले राष्ट्रपतिको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा उक्त जवाफ पठाएका हुन् । तत्कालीन माओवादी सरकारद्वारा आफूलाई प्रधान सेनापति पदबाट हटाउन गरिएको निर्णय संविधान र कानुनी प्रावधान विपरीत भएको कट्वालले दावी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादी सरकारद्वारा हटाइएका प्रधान सेनापति कट्वाललाई पदमा कायम रहन दिएको निर्देशन संविधानविपरित भएकाले खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा वैशाख २१ मा रिट दायर भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न पाउने संविधानले कुनै अधिकार नदिएको हुँदा प्रधान सेनापतिलाई बहाल रहन दिएको पत्र गैरसंवैधानिक भएको भनी इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, रामकृष्ण काफ्ले र विदुरप्रसाद अधिकारीले संयुक्तरुपमा रिट दिएका थिए ।
कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० ले पनि नियुक्ति गर्ने अख्तियार पाएको व्यक्तिले नै वर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै आफूलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीको रुपमा राष्ट्रपति रहनुभएकाले पदबाट हटाउने अधिकार पनि स्पष्टरुपमा राष्ट्रपतिमा मात्र रहेको उल्लेख छ ।
संविधानमा प्रधान सेनापतिको नियुक्तिको सम्बन्धमा व्यवस्था भई अवकाश वा वर्खास्तगीको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको जिकीर गरिएको छ ।
माओवादी सरकारले गत वैशाख २० मा कट्वाललाई वर्खास्त गरी दोस्रो वरियताक्रमका कुलबहादुर खड्कालाई कामु सेनापति बनाएपछि राष्ट्रपति यादवले परमाधिपतिको हैसियतले कट्वाललाई नै पदमा बहाल रहन निर्देशन दिएका थिए ।
आफूले राष्ट्रपतिको निर्देशानुसार यथावत प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि विचलित नभई राष्ट्रको सेवामा लागेको जनाएका छन् । उनले निवेदनमा आफूबाट के कुन कानुन र संविधान उल्लंघन भएको प्रष्ट उल्लेख नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
source:
No comments:
Post a Comment