Saturday, July 11, 2009

कलाकारले नेतालाई जिते

कलाकारले नेतालाई जिते



काठमाडौ‌, असार २७ (नागरिक) - पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी दिनेश बानियाँको सहयोग आयोजित फुटबलमा कलाकारको टोली विजयी भएको छ। कलाकारको टोलीले सभासद्हरुको टोलीलाई ४-१ ले पराजित गर्यो। खेलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका नेताहरु सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बल दिएर खेलको उद्‌घाटन गरेका थिए।


कलाकारको तर्फबाट कुमार कट्टेल, मनराज श्रेष्ठ २ / २ गोल गरेका थिए भने सभाषद्को तर्फबाट गगन थापाले १ गोल फर्काएका थिए।

नेताहरु वर्षमान पुन, चन्दबहादुर थापा, रवीन्द्र अधिकारी, गायत्री शाह, विष्णु पौडेल र रामकाजी महर्जन लगायतका सभासद् मैदानमा उत्रेका थिए। कलाकारका तर्फबाट दीपकराज गिरी, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, कमल मैनाली, दीपाश्री निरौला, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, पल्पसा डङ्गोल, गोपाल अधिकारी र गोपाल नेपाल फिस्टे खेलेका थिए।


शीर्ष नेताहरु दाहाल, पौडेल र खनाल करिब १० मिनेट मैदानमा उत्रेर बाहिर निस्केका थिए। सभासद र टेलिभिजनका हास्य कलाकाहरहरुको खेल हेर्न दर्शकहरुको रंगशालमा भिड थियो।

बानियाँको उपचारका लागि टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्च नेपालको आयोजनामा कलाकार र सभासदहरु फुटबल खेलेका हुन्। भलिबलका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी दिनेशको दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएका छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुबाहेक उनीसँग विकल्प छैन।

धेरै खर्च लाग्ने भएपछि संघले उनको उपचारका लागि अर्थ संकलन अभियान सुरु गरेको हो। दिनेशको उपचार भारतमा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन।
source:
http://www.nagariknews.com/ent/other-ent/2817-2009-07-11-11-37-49.html


माओवादीद्वारा पदमार्ग निर्माण

माओवादीद्वारा पदमार्ग निर्माण


बाबियाचौर (म्याग्दी), २७ असार- एकीकृत नेकपा माओवादीको लगानीमा विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय पदमार्ग राउण्ड धौलागिरी जाने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार माओवादीको ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा ३५० मिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरिएको पार्टीका जिल्ला सचिव लालु किसानले बताएका छन्।

माओवादी कार्यकर्ता, वाइसीएल स्थानीयवासी र मजदुरले पदमार्ग निर्माणका लागि दुई महिनासम्म श्रमदान गरेका थिए। मुदी र बगर गाउँ जोड्ने उक्त स्थानमा घोडेटोबाटो नहुँदा ४०० मिटर टाढासम्म रसीमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

माओवादीले पूरा गर्न नसकेको पदमार्ग निर्माणका लागि सदरमुकाम बेनीबाट नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ। पदमार्ग निर्माण भएपछि राउन्ड धौलागिरि भ्रमण जाने पर्यटक र स्थानीयवासीलाई सुविधा पुग्ने राससले जनाएको छ।

source:

http://www.nagariknews.com/society/nation/2822-2009-07-11-14-20-42.html



Friday, July 10, 2009

८८ जनाको मृत्युपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य टोली

८८ जनाको मृत्युपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य टोली

काठमाडौं, असार २६ (नागरिक)- औषधि र चिकित्सक सहित सेनाको एक टोली झाडापखला अति प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटको थला पुगेको छ। थला जाजरकोटको झाडापखाला प्रभावित गाविसहरुको केन्द्र हो। सेनाको टोलीलाई स्वास्थ्य विभागले औषधि उपलब्ध गराएको छ।

'हेलिकोप्टर र स्वास्थ्य टोली सेनाको हो'- इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखाका प्रशासकीय अधिकृत रेसम लामिछानेले नागरिकन्यूजसँग भने- 'औषधि हामीले उपलब्ध गराएका हौं।'

चिकित्सक र औषधि बोकेको सेनाको हेलिकोप्टर बिहान ८ बजे काठमाडौंबाट उडेको थियो। हिजो बिहीबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्वास्थ्य सचिवलाई झाडापखाला अति प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली पठाउन निर्देशन दिएका थिए। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हेलिकोप्टरमार्फत स्वास्थ्य टोली पुर्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

जाजरकोट, प्युठान, सुर्खेद र दाङमा झाडापखालाका कारण ८८ को मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले भने ५५ जनाको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ।

लामो खडेरीपछि भएको बर्षाले मुहान प्रदूषित भएको पानी पिउँदा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा झाडापखाला फैलिएको हो। काठमाडौंबाट वैशाख ३० र असार २३ गते गएका दुई टोलीमा पनि डाक्टर सहित प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए। मन्त्री हेलिकोप्टरमा जाने तर औषधि र चिकित्सक पैदलयात्रामा गएको भनी आलोचना भएपछि सरकारले चिकित्सक टोलीलाई हेलिकोप्टरबाट पठाएको हो।
source:
http://www.nagariknews.com/society/nation/2783-2009-07-10-05-33-26.html

बर्सेनि १० हजार घर थपिँदो

बर्सेनि १० हजार घर थपिँदो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, उपत्यकामा वर्षको १० हजार घर थपिनाले भूमिगत खानेपानीमा प्रत्यक्ष असर परेको अध्ययनले देखाएको छ ।

बर्सेनि निर्माण हुने घरले कम्तीमा ३ हजार रोपनी जमिन ढाक्ने हुनाले भूमिगत पानी पुनः पूरण -रिचार्ज) हुन नपाई उपत्यकामा सतहमुनिको पानी सुक्ने अध्ययनमा छ । खारेज हुनुअघिको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गराएको अध्ययनले यही दरमा उपत्यकाको जमिन घरहरूले ढाक्दै जाने हो भने आगामी दिनमा एक थोपा पानी जमिनमुनि घुस्न नपाउने उल्लेख छ ।

सन् २००१ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा ३ लाख ४५ हजार घरधुरी छन् । उपत्यकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा मात्र २ लाख ३५ हजार घर छन् । यिनले १६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि ओगटेका छन् ।

जमिन र वातावरणमाथि खराब असर नपारीकन उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत उपयोगिताको अवस्था अध्ययन गराउन अघिल्ला वर्ष समितिले अध्ययन गराएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा विज्ञहरूको परामर्श लिने क्रममा बुधबार आयोजित कार्यशालामा विज्ञ डा. सुरेशदास श्रेष्ठले भने, 'भूमिगत पानी नियमन नगर्ने हो भने ठूलो खतरा आइलाग्ने छ ।'

तीव्र सहरीकरण र बढदो जनसंख्याले भूमिगत पानीमा चाप बढिरहेको छ । खानेपानी, उद्योग, कलकारखानाले भूमिगत पानी उपयोग गरिरहेकाले वर्षको २ दशलमव ५ मिटरका दरले भौगर्भिक पानीको सतह घटिरहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् १९८४ मा बाँसबारीमा ४८ दशमलव शून्य ८ मिटर गहिराइमा पानी आउने गरेकामा सन् २००० मा त्यस्तो गहिराइ ८२ दशलमव ५ मिटर पुगेको छ ।

उपत्यकामा ७ सयभन्दा बढी डिप ट्युबवेल छन् । डिप ट्युबवलेले कम्तीमा २ सय मिटर गहिरोमा गएर जमिनमुनिको पानी झिक्ने गरेका छन् । ट्युबवेलको पानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयूकेएल), होटलहरू, उद्योग प्रतिष्ठान र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।

खानेपानी संस्थान, प्लास्टिक टेक्सटाइल, बोटल उद्योग, डाइङ तथा कार्पेट उद्योग, होटल, राजदूतावास, प्रतिष्ठान, हाउजिङ कोलोनी आदि गरी दैनिक करिब ५ करोड लिटर भूमिगत पानी दोहन हुने गरेको उक्त अध्ययनमा छ । केयूकेएलले यो वर्ष ४९ वटा विभिन्न ट्युबवेलबाट दैनिक २ करोड ३५ लाख लिटर पानी दोहन गरेको छ ।

Posted on: 2009-07-09 20:16:27

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=203444


वर्षकै ठूलो ट्राफिक जाम

वर्षकै ठूलो ट्राफिक जाम

केदार ओझा

३ः ३५ राष्ट्रपति निस्के

५ः४५ राष्ट्रपति पसे

अाधा घन्टा अघिदेखि आवागमन रोक्दा पौने तीन घन्टा सडक ठप्प ।

काठमाडौं- राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने मेसो मिलाउँदा बिहीबार राजधानीका सबैतिर सम्भवतः वर्षकै सबैभन्दा लामो ट्राफिक जाम भयो ।

जताततै सवारी अवरुद्ध भएपछि उपत्यका नै एक ढिक्काजस्तो भएको जाममा एम्बुलेन्सलगायत आकस्मिक सवारीहरू समेत साइरन बजाउँदै घन्टौं रोकिए । बिरामीहरू बाटोमै अलपत्र परेका थिए भने स्कुले गाडीभित्र बसेर घर फकर्ंर्दै गरेका बालबालिका निसास्सिएर रुँदै कराउँदै गरेको देखिन्थ्यो । असह्य भएपछि यात्रु पैदल हिँडेकाले जाममा परेका सार्वजनिक सवारीहरू खाली देखिन्थे ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट, उपराष्ट्रप्रति परमानन्द झालाई मित्रपार्कस्थित निवासबाट र प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई सिंहदरबारबाट औपचारिक सवारीकासाथ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन ल्याउन, लैजान अन्य सवारी रोकिएकाले यस्तो जाम भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको गाडी विशाल कारगेडसहित ३ः३५ बजे राष्ट्रपति भवनबाट संविधानसभाका लागि निस्केको थियो । पूरै सडक खाली गराएर स्कर्टिङ गरी ल्याइएका राष्ट्रपतिलाई सिंहदरबारबाट थप घोडाको बथान -रिसल्ला) ले स्कर्टिङ गरेका थिए । घोडा अगुवा पछुवा लगाएर ल्याउँदा, लैजाँदा पूरै कारगेड र राष्ट्रपतिको गाडी सुस्त गतिमा गुडेको थियो । घोडाको स्कर्टिङमा राष्ट्रपतिको गाडी प्रतिघन्टा पाँच किलोमिटरका दरलेमात्रै गुडेको थियो ।

निर्धारित समयभन्दा आधा घन्टाअघि नै खाली गरिएको सडक राष्ट्रपति यादवले नीति तथा कार्यक्रम पढेर राष्ट्रपति भवन नफर्कुन्जेल खाली नै गराइएको थियो । 'राजकीय सम्मानसाथ सवारी चलाउनु परेकाले केही बढी समय जाम भएको हो,' ट्राफिक महाशाखाका कार्यवाहक प्रमुख रवि श्रेष्ठले भने ।

ट्राफिकले अपराह्न तीन बजेदेखि ठूला गाडीको आवागमन बन्द गराएको थियो भने ३ः२५ देखि सबैखाले सवारीसाधनलाई सवारी रुटमा गुड्न बन्द गरेको थियो । संविधानसभा भवन आउँदा, नीति तथा कार्यक्रम पढदा र फकर्ंदा राजधानीका सडकहरू पौने तीन घन्टा ठप्प भए । महाराजगन्जस्थित शीतल निवासदेखि बानेश्वरसम्म सडक पूरै खाली गरिएको असर चक्रपथ र भित्री गल्लीहरूमा समेत पर्दा राजधानी एक ढिक्काजस्तो हुने गरी जाम भएको थियो ।

सडक खाली गराएको माइतीघर, बानेश्वर क्षेत्र प्रतिमिनेट १ सय ६० मोटरसाइकल र ५० गाडी गुडने सडक हो । विशेष सुरक्षा र सम्मानकासाथ कारगेडमा लैजाने क्रममा भएको जामबाट विगतमा राजाको सवारीको क्रममा हुने हैरानीको झल्को आउँथ्यो । 'आम सडक प्रयोगकर्ताका लागि गणतन्त्र आएपछि पनि कुनै फरक महसुस भएन' एकैस्थानमा डेढ घन्टा जाममा परेका ट्याक्सी चालक श्याम तामाङले भने, 'ठूला व्यक्तिलाई हेलिकप्टरबाटै ल्याउने लैजाने नगर्ने हो भने आम जनतामाथिको यस्तो ज्यादती अब धेरै दिनसम्म चल्दैन ।' मोटरसाइकल चालक तुलसी भट्टराईले भने, 'राजतन्त्र र गणतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुखका नाममा हुने ज्यादतीमा केही फरक देखिएन ।'

सडकमा घन्टौं उभिन बाध्य सवारीसाधनका चालकले सुन्धारा, केशरमहल, लैनचौर, माइतीघर र बानेश्वरलगायतका स्थानमा जामको विरोधमा हर्न र सिटी बजाएका थिए । तुरुन्तै बाटो खुल्ने आसमा अधिकांशले घन्टौंसम्म सवारीको इन्जिन बन्द नगरी बस्दा प्रदूषणले आँखा पोलेर पुस्दै गरेको देखिन्थ्यो ।

'सम्भवतः विगत डेढ वर्षयताकै सबैभन्दा लामो समयसम्म सडक अवरोध भयो' महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा विगत दुई वर्षदेखि कार्यरत एक अधिकृतले भने, 'सम्मान र सुरक्षाका नाममा यस्तो ज्यादती गरिनुहुन्न ।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने सुरक्षा समिति बैठकले सवारीसम्बन्धी नीति बनाउने गर्छ । नेपाली सेनाका 'विशेष सुरक्षा दस्ता' हावी रहने उक्त बैठकमा जनतालाई कम दुःख हुने गरीभन्दा पनि परम्परागत शैली र ढर्रालाई कायमै राख्ने प्रयास बढी हुने गर्छ । ट्राफिकले सवारी रुटमा साइकलसमेत हिँडन नदिएका कारण सडक पेटीमा पैदल यात्रुको जुलुस हिँडेजस्तो देखिन्थ्यो । महाशाखाका एक अधिकृत भन्छन् सवारीका कारण जनतालाई दुःख नहोस् भनी अघिल्लै दिन अभ्यास पनि गरिन्छ, तर हैरानी पाउने क्रम भने कहिल्यै रोकिएन ।'

ट्राफिक जाम भएका अवधिभर महाशाखास्थित पैसा नलाग्ने १०३ मा फोन उठाउन भ्याइनभ्याई थियो । जामबारे सोध्ने अधिकांशले कारण थाहा पाएपछि सरकार र नेताबारे जथाभावी गाली गर्ने गरेका कन्ट्रोल कक्षमा बस्ने ट्राफिकहरूले बताए । जाममा परेका अधिकांश चालकले पनि राष्ट्रपति र सरकारमा बस्ने नेताहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

Posted on: 2009-07-09 20:15:39

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=203441


Thursday, July 9, 2009

Nepal govt's birthday gift to Gyanendra

Nepal govt's birthday gift to Gyanendra

9 Jul 2009, 1746 hrs IST, TNN

KATHMANDU: Nepal’s new government Thursday virtually handed over a gift to ousted king Gyanendra, who turned 62 this week, by shelving the Maoist
plan to begin a fresh investigation into the palace massacre that nine years ago enabled him to ascend the throne.

When he was prime minister, Maoist chief Pushpa Kamal Dahal Prachanda had said a high-level probe would be initiated into the June 2001 shootout in the Narayanhuty royal palace in which King Birendra and nine more royals perished. Though Birendra’s son Dipendra was held responsible by an inquiry commission, it was rejected by the nation that still considers the killing to be a complex conspiracy.

In its policies and programme for the financial year 2009-10, Prime Minister Madhav Kumar Nepal’s government instead settled for a lesser investigation into the properties of the formal royals. “The property belonging to the former royal family, both within the country and abroad, will be investigated and utilized for national benefit,” the government said.

It is a feeble threat since the new government that came to power following the fall of the army-backed regime of King Gyanendra in 2006 had pledged to nationalize the royal family’s assets but failed to make a dent.

Except for the palaces and extensive lands belonging to slain king Birendra, a succession of governments failed to make any headway in its effort to take over royal property. Repeated letters to Gyanendra to disclose his income went unanswered. Neither could officials trace the former royals’ assets in foreign banks, including in India.

The 27-page document was tabled in parliament Thursday after a hiatus of two months by the president, Dr Ram Baran Yadav. The Maoists, who had obstructed the house since May to show their anger over Yadav’s support for the army chief they had sacked, allowed him to present the document but only two of their lawmakers attended the session to show their disapproval.

After the document is discussed by legislators, finance minister Surendra Pandey will table his budget Monday.

India and China were given special mention in the document, which reiterated that the government’s foreign policy would be conducted “on the principles of the UN Charter, Panchasheela, and Non-alignment keeping national interest on the top”.

“Friendly and cordial relations with neighbouring countries, particularly with India and China will be further strengthened on the basis of mutual respect, equality, co-operation and cordiality” and “Nepalese territory will not be allowed to be used against any neighbouring and friendly country,” the document added.

Concerted efforts will be made to return the Bhutanese citizens living in Nepal as refugees to their country with dignity and respect. The relations with other friendly countries will also be strengthened and expanded. Nepal’s participation in the UN peacekeeping will be given continuity.

source:


Tuesday, July 7, 2009

सिंचाइ मन्त्रालयमा एक्लो कर्मचारी

सिंचाइ मन्त्रालयमा एक्लो कर्मचारी



काठमाडौं, असार २३ (नागरिक)- एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवमात्रै ! हो, जलस्रोतबाट झन्डै चार साताअघि विभाजित भएको सिंचाइ मन्त्रालयमा अझै पनि मन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव उमाकान्त झामात्र छन्।

'म मन्त्रालयकै एक्लो कर्मचारी हुँ,' आफूलाई भेट्न आउने जोकोहीलाई सचिव उमाकान्त झा भन्न थालेका छन्, 'कर्मचारी, फाइल र स्रोत साधनबिनाको सचिव भएको छु।'

सरकारले मन्त्रालय बनाइएको करिब चार सातासम्म कर्मचारी, फर्निचर र स्रोत साधन उपलब्ध गराएको छैन।

सत्तारूढ दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा पुर्याउन जलस्रोतलाई फुटाएर ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको हो। ऊर्जामा दरबन्दी भएका सहायक र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई केही दिनका लागि ल्याएर मन्त्री र सचिवको सचिवालयमा काम लगाएको छ। उनीहरू सिंचाइका कर्मचारी भने होइनन्।

नयाँ मन्त्रालयलाई कोठा छुट्याइए पनि मन्त्री र सचिवको कोठामा मात्रै फर्निचर छन्। मन्त्री र सचिवकै टेबुलमा कम्प्युटर छैन। कम्प्युटरको अभावमा उनीहरूले काम गर्नमात्र पाएका छैनन्, इन्टरनेट र इमेलसमेत हेर्न पाएका छैनन्।

सचिव झा अहिले कर्मचारी, फाइल र स्रोत साधनबिनाका सरकारका सचिव भएका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधन नभएको कारण लेटर प्याड छाप्नेदेखि सामान्य कार्यालय संचालनका लागि समेत अप्ठ्यारो परेको झाले बताए।

कर्मचारी नभएका कारण मन्त्रालयबाट कुनै काम हुन सकेको छैन।

जलस्रोतमा रहेका सबै कर्मचारी र फर्निचर, स्रोतसाधन ऊर्जाले प्रयोग गर्दै आएको छ भने सिंचाइ मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्ले कसेले पैसा दिएला र जोहो गरौंला भनेर बसेको छ।

स्रोतका अनुसार सिंचाइ मन्त्रालयका लागि बजेट नभएकाले पनि कार्यालयलाई फर्निचर, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

मन्त्रालयले कार्यालयका लागि फर्निचरलगायतका स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न ९८ लाख रुपैयाा दिन माग गर्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।

'मन्त्रिपरिषद्ले बजेट स्विकृत नगरी मन्त्रालयमा केही पनि काम हुन सकेको छैन' स्रोतले भने।
सरकारले सिंचाइ मन्त्रालयलाई ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सिंचाइले निजामती किताबखानामा ती दरबन्दी दर्ता गर्न पत्र पठाएको छ। दर्ता भएपपछि सामान्य प्रशासनसित कर्मचारी माग गरी आपूर्ति गरिनेछ।

स्वीकृत दरबन्दीमा सचिवसहित तीन सहसचिव, सात उपसचिव, ११ साखा अधिकृत र ३६ सहायकस्तरका कर्मचारी छन्। मन्त्रालयमा प्रशासन, योजना तथा कार्यक्रम र नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा रहनेछन्। तीन सहसचिव महाशाखा प्रमुख रहनेछन्।

मन्त्रालय फुट्दा जसरी ऊर्जा र सिंचाइ छुट्ट्याइएको छ, त्यसरी नै मन्त्रालयका तला र कोठासमेत दुई मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बाँडिएको छ। मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने विवाद भने बल्ल टुंगो लागेको छ। जलस्रोत मन्त्रालय रहेको भवनको चौथो तला र तेस्रो तलाको आधा भाग सिंचाइ मन्त्रालयको भागमा परेको छ। बाँकीमा भने उर्जा मन्त्रालय बस्ने भएको छ।

source:

http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/2666-2009-07-07-03-30-43.html

सीमा मिचिएको संसदीय समितिको ठहर

सीमा मिचिएको संसदीय समितिको ठहर


काठमाडौं, असार २४ (नागरिक)- संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले भारतसँग जोडिएको भूभागमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गत महिना सीमा निरीक्षणमा गएको समितिको टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बासिन्दामाथि ज्यादती भएको पनि ठहर गरेको छ ।

समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माका अनुसार समितिले इलाम झापा बारा र दाङमा स्थलगत भ्रमण गरी निष्कर्ष निकालेको हो। बाराको मटिअर्वा र दक्षिण झिट्कैयाँ गाविसमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको उनले बताए।

दाङ जिल्लामा गत महिना स्थलगत भ्रमण गर्ने टोलीको नेतृत्व गरी फर्केका विश्वकर्माले दाङको खबरी नाकादेखि भौवा नाकासम्म करिब ७५ किलोमिटर सीमाको दसगजा क्षेत्रमा भारतले ४३ फिटको खाल्डो खनेको जानकारी दिए।

नेपाली भूभागमा प्रवेश जरी नेपाली भूमिका खाँबा र रुखहरुमा इनामेलले एरो चिन्ह लगाएको र भारतको भन्दै त्यहाँबाट हट्न दबाब दिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा छ।

दाङका ७८ वटा पिलरमध्ये एउटा सहायक पिलर पहिरोले नासिएको र एउटा जीर्ण अवस्थामा छ। समितिले नेपाली बस्तीमा भारतीयहरुले बलात्कार कुटपिट र चरम यौन शोषण गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ। समितिले दसगजा क्षेत्रलाई 'नो म्यान्स ल्यान्ड'को रुपमा व्यवस्थित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन र नेपालस्थित भारतीय राजदूत राकेश सुदले सीमा विवाद कुनै राजनीतिक दलको उक्साहटजन्य राजनीतिक मुद्दा भनेकामा पनि आपत्ति प्रकट गरिएको छ। विश्वकर्माले भने 'परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले केही भएको छैन भनी उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो यो टिप्पणी पनि प्रतिवेदनमा थप्नेछौं।'

source:

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2691-2009-07-08-02-59-09.html


Monday, July 6, 2009

माओवादीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरकार

माओवादीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरकार

झलनाथ खनाल

हामी संक्रमणको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दाबढ्दै प्रधानसेनापति प्रकरणमा आएर एउटा दुःखद अध्यायमा फस्न पुग्यौं । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई बढी जटिल बनाइदिएको छ । सरकार त गिर्‍यो नै, एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी तिक्त बन्न पुग्यो । तर यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यी दुई दलबीचको सम्बन्ध कार्यनीतिक हिसाबले मात्र होइन, रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । दुई पार्टीबीचको यो सम्बन्धलाई सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू र यथास्थितिवादी शक्तिहरू तोड्न चाहन्छन् । त्यसरी नै सबैखाले विदेशी हैकमवादी शक्तिहरू पनि यो सम्बन्ध चिसिएको हेर्न चाहन्छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दक्षिणपन्थी तत्वहरू र माओवादीभित्र रहेका अराजकतावादी तत्वहरूका आपराधिक क्रियाकलापहरूले तिनै प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको स्वार्थलाई सेवा पुर्‍याएका छन् । उनीहरूका अराजकतावादी र आपराधिक क्रियाकलापले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई कहिल्यै मैत्रीपूर्ण र सामान्य बन्न दिएनन् । हामी नौ महिना सँगसँगै सरकारमा रहँदा पनि सम्बन्ध कहिल्यै सामान्य बन्न सकेन ।

संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखापरेकाले एक वर्षअघि हामीले प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्न जोड दियौं । अरू कुरा जेसुकै रहेको भए पनि हाम्रो पार्टीले नै संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो विल्कुल ठीक प्रस्ताव थियो । त्यसबेलाको सन्दर्भमा त्यो लोकतान्त्रिक परिपाटी र संस्कारअनुरूप नै थियो र त्यो आफैंमा एउटा प्रयोग पनि थियो । तर त्यो प्रयोगमा माओवादीलाई जुन अवसर दिइएको थियो, उसले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन । आखिर आफ्नै कारणले उसको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्न पुग्यो । हामी अझै लामो समयसम्म सँगसँगै जान चाहन्थ्यौं । संविधान निर्माण गरेर घोषणा नभएसम्म विलकूल सँगसँगै जान चाहन्थ्यौं तर हाम्रो मात्र चाहनाले हुँदोरहेनछ । भीरबाट लड्ने गाईलाई काँध थाप्न सम्भव हुँदो रहेनछ ।

माओवादीलाई हेर्ने दुई दृष्टिकोण

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार ढलिसकेपछि दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध सामान्य भइसकेको छैन । तर, दुवै पक्षबाट महसुस गर्दै जाने प्रक्रियाबाटै दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध पुनः सामान्यीकरणतिर अघि बढ्न सक्छ । हामीले केही दिनअघि गोदावरी बैठक गर्‍यौं । त्यो एउटा सकारात्मक कदम थियो । माओवादीका तर्फबाट हाम्रो पार्टीपंक्तिविरुद्धको आक्रमण र तोडफोड बन्द गर्ने, हिंसा बन्द गर्ने र कामकाजी ढङ्गले वार्ता गर्ने प्रक्रियामै सम्बन्धलाई क्रमशः सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्छ । हामीले के कुरा बुझ्नैपर्छ भने माओवादीलाई अलग्याएर वा बाहेक गरेर शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन र संविधान पनि बनाउन सकिन्न । ढिलो वा चाँडो नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य छ ।

माओवादीलाई हेर्ने सम्बन्धमा दुईखाले दृष्टिकोणसँग हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ । पहिलो, आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण र दोस्रो, उन्मूलनवादी दृष्टिकोण । माओवादीभित्र उग्रवामपन्थलाई देख्दै नदेख्ने, अराजकतावादी प्रवृत्तिलाई नदेख्ने, उनीहरूका आपराधिक प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने, उनीहरूको कडा शब्दमा विरोध नगर्ने, उनीहरूप्रति मलुवा दृष्टिकोण राख्ने र उनीहरूप्रति लहसिँदै जाने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिका बाहकले उग्रवामपन्थी भड्काउविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सक्दैनन् र त्यस्ता तत्वहरू ढिलो वा चाँडो उग्रवामपन्थी प्रवाहमै बिलिन हुन पुग्छन् । हामीले यो प्रवृत्तिको कडा शब्दमा विरोध र खण्डन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, उन्मूलनवादी दृष्टिकोणले माओवादीलाई एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमै देख्दैन । त्यसले माओवादीलाई वामपन्थी शक्ति पनि देख्दैन । र, त्यसभित्र आइरहेका परिवर्तनलाई पनि देख्दैन । त्यसले उग्रवामपन्थी अराजकतालाई नै सम्पूर्ण ठान्छ । एउटा पक्षलाई नै समग्रता ठान्न पुग्छ र त्योसँगको अन्तरविरोधलाई नै प्रधान अन्तरविरोध ठान्न पुग्छ । अनि माओवादी पार्टीलाई प्रधान शत्रु बताउँदै त्यसविरुद्ध लड्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई मित्रशक्ति ठानेर गुहार माग्न पुग्छ र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भड्खालोमा हाल्न पुग्छ । यो अर्को गैरमाक्र्सवादी खतरनाक दृष्टिकोण हो । त्यसले सोझै साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादको सेवा गर्छ । त्यसैले यो उन्मूलनवादी दृष्टिकोणको पनि जमेर खण्डन गर्नुपर्छ र हामी पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानसेनापति प्रकरण

चीन जानुअघि प्रधानसेनापति रूक्मांगद कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्न मैले स्वीकृति दिएको थिएँ । नेपाली सेनामा लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने कुराप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको, कटवालको भूमिका हिजैैदेखि विवादास्पद रहेको, जनआन्दोलनमा पनि नकारात्मक भूमिका रहेको र रायमाझी आयोगले दोषीसमेत ठहर गरेको अवस्थामा उनलाई हिजै पनि कारबाही गर्नु जरुरी थियो । पहिलो अन्तरिम सरकारले नै त्यो कारबाही गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले मैले स्पष्टीकरण माग गर्न सकिने कुरा गरेकै हो । तर कस्तो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्ने भन्नेबारेमा भने हाम्राबीचमा कुराकानी भएको थिएन । तर माओवादीहरूले भने गलत विषयवस्तुका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरे । ती विषयवस्तुहरू हामीलाई मान्य थिएनन् । त्यसलाई उनीहरूले सच्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप सुरुदेखि नै स्पष्टीकरण आफैंमा विवादित बन्न पुग्यो ।

चीनबाट आएपछि उक्त निर्णय उल्टिएको भन्ने विलकुलै होइन । निर्णय उल्टिएको छैन । त्यस विषयमा पछि हामीले स्थायी समितिमा छलफल गर्‍यौं । त्यो छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यो भने प्रथमतः सेना एउटा मर्यादित र सम्मानित ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने संस्था हो । त्यसबारेमा विवाद खडा गर्ने जुन काम भयो, त्यो दुःखद छ । दोस्रो, त्यसरी विवादमा पर्ने सेनाका प्रथम र द्वितीय व्यक्तिहरू धेरै अवधि काम गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनीहरू दुवैलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले अवकाश दिनुपर्छ र तेस्रोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, त्यो निर्णय नेपाली कांगे्रसको असहमतिका कारणले लागू हुन सकेन । हाम्रो पार्टी यही अडानमा उभिएर अगाडि बढ्न सकेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसपछि भने राष्ट्रिय माहोल नै बदलिन पुग्यो । एकातिर माओवादीले आफ्नो गलत स्पष्टीकरणका आधारमा सेनापति नहटाई नछोड्ने अड्डी लियो । अर्कोतिर त्यसको प्रतिवाद भयो र त्यस प्रकरणले एउटा दुर्घटना नै सिर्जना गरिदियो । सेनालाई समेत विवादमा ल्याउने काम भयो ।

राष्ट्रपतिको कदमबारे हाम्रो पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छलफल भयो । त्यो बैठकले तत्काल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले पार्टीले संवैधानिक वा असंवैधानिक केही भनिहाल्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । यो पार्टीको वस्तुस्थितिसापेक्ष निर्णय हो । हाललाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय यही नै हो । तर यसको अन्तरर्वस्तुमा गएर हामीले आखिर बोल्नैपर्ने हुन्छ । १८ दलले अनुरोध नै गरेको भए पनि त्यो विलकुल राजनीतिक निर्णय हो । त्यसलाई संवैधानिक निर्णय भन्न मिल्दैन ।

हुनत १८ दलले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक-स्वेच्छाचारी निर्णय सच्याउन लिखित अनुरोध गरेका थिए । तर के बुझ्नुपर्छ भने १८ दलको बैठक बसेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश दिएर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेको अवस्था थियो । त्यस अवस्थामा १८ दलको बैठक आयोजना भएको थियो । त्यो बैठकले अरू सबै कुरा जे गर्‍यो, त्यो ठीकै गर्‍यो तर राष्ट्रपतिलाई जुन अनुरोध गर्‍यो, त्यो स्वयं पनि राजनीतिक अनुरोध थियो । त्यो आफैैंमा संविधानको भावनाअनुरूप थिएन । अर्थात्, एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई त्यसप्रकारको अनुरोध गर्ने कुनै

संवैधानिक आधार थिएन । म त्यसलाई एउटा राजनीतिक अनुरोधमात्र भन्छु । त्यस्ता अनुरोधलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने केही हुँदैन । आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले राजनीतिक अनुरोधका आधारमा

कुनै कदम चाल्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीमार्फत नै हुने गर्छन् ।

विसंगत परिदृश्य र सरकारको प्राथमिकता

यतिबेला नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको छ । मुलुकमा ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल सुरु भएपछि पहिले कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र, संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, ती दुबै सरकारले मुलुकलाई अघि बढाउन प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् । त्यसैले जनताको माग र मुलुकको आवश्यकताअनुरूप नै अहिले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो पनि एउटा सङ्क्रमणशील लोकतान्त्रिक सरकार नै हो । यसभन्दा

पहिलेको सरकारमा एमालेको हातमा तालाचाबी थियो र

अहिलेको सरकारमा हाम्रो हातमा नेतृत्व नै छ । यो सरकार हाम्रो उपलब्धि हो र ठूलो अवसर पनि हो । साथसाथै यो चुनौती पनि हो । हामी इतिहास र समयले हाम्रो काँधमा सुम्पिएका दायित्व पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसमाथि हाम्रो सफलता वा असफलता निर्भर गर्नेछ । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई सफल बनाउन सबैलाई समेटेर

अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

हामी माओवादीलाई बाहिर राखेर बहुमतको आधारमा मात्रै सरकार चलोस् भन्ने हिसाबले सोचिरहेका छैनौं । किनभने हामी अहिले सहमति, एकता र सहकार्यको राजनीतिबाट अघि बढ्दैछौँ । त्यसबाट विचलित भएर अघि बढ्दा हामी सफलतातिर जान सक्दैनौँ । हाम्रो पार्टी सधैँ राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा रहेको छ । यो दिशाबाट अघि नबढीकन हामी शान्ति स्थापना गर्न सक्दैनौँ र संविधान पनि बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले अहिले जुन सरकार बनेको छ, हामी यहीँ नै सीमित हुन चाहँदैनौँ र हाम्रो पार्टी माओवादीलाई अलग नै राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन । हामीले अहिले बहुमतको सरकार बनाए पनि त्यसबाट अझ अघि बढ्नुपर्छ, माओवादीसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ र उनीहरूसँग नयाँ सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । तबमात्रै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान बनाउने काम गर्न सकिन्छ ।

तर, यो सरकार गठनकै क्रममा कतिपय पार्टीहरूभित्र तोडफोडका घटना देखापरे । ती उचित होइनन् । वास्तवमा सरकार बनाउने र विघटन गर्ने बेलामा पार्टीहरूमा विभाजन हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । हाम्रो पार्टी त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैन । फोरममा भएको विभाजनबाट हामी दुःखित भएका छौँ । त्यो पार्टी अहिले पनि एकताबद्ध रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ किनभने हामी सधैँ विभाजनकारी र विघटनकारी प्रवृत्तिविरुद्ध छौँ ।

नयाँ सरकारले प्रथमतः शान्तिप्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ । दोस्रो, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कामलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, नयाँ संविधान समयमै बनाउनका निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ र गति दिनुपर्छ । चौथो, मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्नुपर्छ । पाँचौँ राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । असमान सन्धिहरू रद्द गर्न र मुलुकको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका साथै शान्ति-सुरक्षालाई मुलुकभरि नै सुनिश्चित गर्ने, बढिरहेका अपराध कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, गाँस, बास र कपासका समस्या समाधान गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने काम गर्नुपर्छ । तर यी सबै काम गरेर अघि बढ्ने क्रममा संविधान बनाउने कामलाई सर्वोपरि महत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ र त्यसमा नै अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्नुपर्छ ।

लेखक नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् ।

Posted on: 2009-07-06 20:35:44

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=202906


Search and Buy from amazon.com