बारामा सीमा मिचियो

'बारामा सीमा मिचियो' नवीन झा/पवन यादव बारा, बाराको दक्षिण झिटकोहिया लगायत सीमावर्ती क्षेत्रको करिब ३० बिघा जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको नापी विभागले जनाएको छ । सीमामा दशगजा क्षेत्र स्पष्ट नभएका कारण नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको विभागको ठहर छ । दक्षिण झिटकोहियामा जंगे पिलर बीपी २५ देखि २६ सम्मको जमिन अतिक्रमित भएको नापी शाखा, बाराले जनाएको हो । नापी शाखा बाराका अनुसार दक्षिण झिटकोहियाका स्थानीय बासिन्दा रामसखी देवी दुसादीनको नाममा रहेको कित्ता नंं. १०९ र ५८०, चुल्हाई महरा चमारको नाममा रहेको कित्ता नं. ८४, सूर्यप्रसाद जयसवालको नाममा रहेको कित्ता ४१०, ४०६, ६४१, ६५५, ६४६, ६४८, १०३ अतिक्रमण भएको हो । अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको कित्ता नं. ६४५, २, १, ४, ५, ३५५, २१, २०, १७, ६४४, १०१, ६४२, १९, १८, ३८४, १०२, ३८५, २५, २४, २३, २२ लगायतको जग्गा भारतीय पक्षले मिची सीमा स्तम्भ गाडेर जमिन खानजोत गर्न थालेको समेत कार्यलयले जनाएको छ । नापी विभाग काठमाडौंबाट बाराको सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको टोलीले समेत नेपाली जग्गा अतिक्रमित भएको ठहर गरेको छ । टोलीले सीमा मिचिएको ठहरसहितको प्रतिवेदन विभागमार्फत गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय बुझाइसकेको छ । तर समस्या देखिएको दुई साता बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले उक्त सीमा विवादबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । विभागबाट शशिनरसिंह रायमाझीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सीमा क्षेत्रमा दशगजा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा नभएका कारण नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । नापी कार्यालय, बाराका सर्वेक्षक दीपककुमार सिंहले सीमामा समस्या रहेको बताए । 'समस्या छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर यहाँ कोही जानकारी लिन आएका छैनन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'जिल्ला प्रशासनले सीमा अवलोकनमा जाँदासमेत नापी कार्यालयसँग सोधपुछ गर्दैन ।' जिल्लाको सम्पूर्ण नक्सा कार्यालयसँग रहेको र हाल देखिएका समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास सिंहको छ । पाँच वर्षयतादेखि समस्या सुरु भए पनि वैशाखको दोस्रो साताबाट सीमा स्तम्भ हराएको र नेपाली भूभाग भारतीय किसानले खनजोत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय बासिन्दाको गुनासो सार्वजनिक भएपछि नापी विभागले एउटा टोली स्थलगत अध्ययनका लागि पठाएको थियो । टोलीले रौतहट र बारा तथा बारा र पर्सा क्षेत्रमा गाडिएको सीमा स्तम्भको अध्ययन गरेको थियो । ६ सय ८५ पिलर उक्त क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा हाल ५ सय ३ पिलर मात्र रहेको टोलीको निष्कर्ष छ । बाँकी १ सय ८२ पिलरमध्ये १ सय ५० वटा सुरुमै नगाडिएको र ३२ वटा हराइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । नदीको क्षेत्रमा परेकाले केही पिलर त्यतिखेर नगाडिएको र नदीको बहाव परिर्वतन भएका कारण समस्या आएको टोलीको ठहर छ । दशगजा क्षेत्र नभएको र नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी) को सहयोगमा भारतीय किसानले नेपालीको जग्गामा खेती गर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको २५ औं बैठकले दुवै क्षेत्रमा दुईतिरकै किसानको जग्गा रहेकाले तत्काल खानजोत गर्ने गरेको अवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले त्यसलाई पछिल्लो समयमा आएर नमानेपछि समस्या बढेको नापी अधिकारीले बताए । 'बैठकका निर्णय तत्कालै दुवै देशका स्थानीय अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको थियो तर त्यसको पालना भएन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'हामी के गर्न सक्छौं ?, हामी सिफारिसमात्र गर्न सक्छौं ।' २०६१ असोज १६ मा भारतीय प्रहरी प्रशासनको साथमा भारतीय किसानले स्थानीय गोपालजी प्रसाद, अम्बिकाप्रसाद जयसवार लगायतको खेतमा लगाएको धान कब्जा गरेको भन्दै पीडितले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जिल्ला प्रशासन, भारतीय दूतावास समेतमा निवेदन दिएका थिए । 'तर कुनै सुनवाइ भएन,' पीडित गोपालजी प्रसादले भने । सीमावर्ती गाविस बडकी फुबरिया र बसतपुर लगायत गाविसका किसानका नाममा रहेको जग्गामा समेत भारतीय पक्षले स्तम्भ गाडेर उपभोग गर्न थालेको पीडितले बताए । प्रत्येक वर्ष जग्गाको मालपोत नेपाली किसान तिर्ने तर खनजोत गर्न नपाउने अर्का पीडित अम्बिकाप्रसादले बताए । भारतीय किसानहरूसँग आफ्नो जग्गाबारे कुरा गर्दा एसएसबीले दुःख दिने गरेको समेत उनले बताए । 'हाटबजार जाँदासमेत दुःख दिन्छन्,' उनले गुनासो गरे । सीमा मिचिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि एसएसबीले सीमा सुरक्षा कडा बनाएको छ । 'अब हामीलाई कसले नुन, खानेतेल, मट्टीतेल, लत्ताकपडा सस्तोमा किन्ने व्यवस्था मिलाउँछ ?' स्थानीय बासिन्दाले नेपाल सरकारप्रति विश्वास गर्न गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँदै जिज्ञासा राखे । सीमापारि भारतमा नेपाली किसानले सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान पाउने गर्छन् । Posted on: 2009-06-07 20:58:53 source: http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=198085