सरकारबाटै राजनीतीकरण ः सेना

सरकारबाटै राजनीतीकरण ः सेना

खिम घले

काठमाडौं, रथी कुलबहादुर खडकामाथि हुन लागेको कारबाही रोकेर सरकारले सेनामा राजनीति प्रवेश गराएको भन्दै नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

'सरकारले सेनामा पछाडिको ढोकाबाट राजनीति छिरायो,' सेनाको कानुन विभागका प्रमुख बीएकुमार शर्माले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, 'यसले सैनिक कानुनको पालना, अनुशासन र परम्परामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ ।'

सेनाको कानुन विभागले आइतबार र सेनापतिको पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स

-पीएसओज) ले गत बिहीबार रथी खडकालाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो । दुवै निकायले सैनिक ऐनको उल्लंघन गरेको, सेनाको अनुशासन र परम्परालाई तोडेको अभियोगमा 'कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड' गठन गर्न राय दिएको थियो ।

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति नदिएपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो । त्यसले गर्दा ४ दिन बित्दा पनि सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड गठन गर्न सकेको छैन । बोर्डको सिफारिसका आधारमा मात्र कोर्ट मार्सल गठन भई कारबाही गरिन्छ ।

सेनापति कटवालले सोमबार रक्षा मन्त्रालय गई कारबाहीका निम्ति सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रयास गरेका थिए । भेटपछि कान्तिपुरसँग रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले भनेकी थिइन्, 'खडकालाई कारबाही गर्ने विषय राजनीतिक भएकाले सत्तासाझेदार दलहरूसँग पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो ।'

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधव नेपाल सेनापति कटवालको प्रस्तावअनुरूप खडकालाई कारबाही गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट एक उच्च अधिकारीले खडकालाई पूर्ववर्ती सरकारले कामु सेनापति नियुक्त गरेकाले यो विषय 'राजनीतिक' भएको र यसलाई राजनीतिक तवरमै सुल्झाउने नेपालको धारणा रहेको बताए ।

सरकारको यो नीतिप्रति सेनाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । 'कानुन विभागले आफ्नोतर्फबाट छानबिन गरी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड गठन गर्न सिफारिस गरेको छ,' विभाग प्रमुख शर्माले भने, 'चार दिन भइसक्यो, त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन, सैनिक ऐनको विषयलाई राजनीतिक बनाइयो ।'

माओवादी नेतृत्वको सरकारले वैशाख २० गते सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाई खडकालाई कामु सेनापति नियुक्त गरेको थियो ।

कामु सेनापतिको पत्र बुझ्न आफूमाथिका अधिकारीसँग अनुमति नलिएको, अनुशासनबाहिर गएर पत्रपत्रिका अन्तर्वार्ता दिएको उनलाई अभियोग लगाइएको छ । खडकाले बिनाअनुमति बालुवाटार गई प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटेको विषयलाई पनि

जंगी अड्डाले अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिएको छ ।

शर्माका अनुसार सबै तहका सैनिक अधिकारीहरूलाई राजनीतिक व्यक्ति वा गैरसैनिक व्यक्तिसँगको भेटका लागि आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीसँग अनुमति लिनु पर्छ । सेनामा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय वा कानुन विभागको प्रमुखलाई मात्र बोल्न पाउने अधिकार रहेको पनि उनले बताए ।

'पूरै सेनाको विषयमा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयमार्फत बोल्ने हो, कसैले आफ्ना कुराहरू बोल्न आवश्यक सम्झे निर्देशनालयले त्यसको व्यवस्था गर्छ,' उनले भने, 'कानुनी विषयमा प्रतिक्रिया दिने अधिकार मलाई मात्र छ ।' त्यसभन्दा बाहिर गएर रथी खडकाले आफूखुसी पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएकाले पनि कारबाहीका लागि अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुन विभागको राय रहेको उनले बताए ।

खडकाले भने आफूले सेनाको चेन अफ कमान्ड नतोडेको दाबी गरे । 'मलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा थाहा छैन, पत्रपत्रिकाहरूमा पढेको छु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'मलाई सरकारले कारबाही गर्छ भने सजाय भोग्न तयार छु ।' माओवादीले आफ्नो सरकारद्वारा कामु सेनापतिमा नियुक्त खडकालाई कारबाही नहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

'यसरी राजनीतिक रूपले कारबाहीको प्रक्रिया रोक्ने हो भने सैनिक ऐनलाई राख्नुको कुनै अर्थ भएन,' शर्माले भने, 'यसले सेनामा अराजकताको अवस्था आउन सक्छ र त्यसको छाताको रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनसक्छन् ।'

Posted on: 2009-06-11 20:59:40

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=198852