भारतीय हस्तक्षेपबाट विस्थापितको अर्को पाटो
दिनेश गौतम, दाङ जेठ २० - काखे छोरा च्यापेर घर छोड्नु पर्दा मन कुमारी विष्टको मन खुशी थिएन।
साँझ विहानको छाक जुटाउन आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ किन्न उनलाई सीमावर्ती भारतीय बजारमा नगई सुखै छैन। तर जँगलको बाटो भएर भारतीय बजार जाँदा असुरक्षित भएको र दुर्व्यवहार सहनु पर्दा मन कुँडिएकाले अव यस्तो हँदैन की भनेर उनी छिमेकीको पछि लागेर अहिले नीलो पालमुनी दिनरात बिताउन आइपुगेकी छिन्।
भारतीय सीमासँग जोडिएको राजपुर-५ खाङ्ग्राकी पुनका दुई छोरा भने श्रीमान विरबहादुर सँग घरमै बसेका बताइन्। "छोराहरुले दुई कक्षामा पढ्छन्," तीस वर्षिया पुनले नागरिकसँग भनिन्- "छोरालाई स्कूल पठाउनु पर्छ त्यहीं भएर बुढा घरमै बस्नु भो।" भारतीय सुरक्षाकर्मीको व्यवहारलाई सांकेतिकरुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्-"महिला एक्लै जानै हुँदैन।"
ढुक्क भएर भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने र मन लागेजति सामान खरिद गरेर फर्कने अवस्था नभएको जनाउँदै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका अहिले झण्डै सात सय नेपालीहरु दुई दिनको पैदल यात्रा गरेर सतवरिया-२ बनघुर्सिस्थित कर्री सामुदायिक वनमा आश्रय लिएका छन्। यसरी आश्रय लिनेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ।
असुरक्षाको महसुस गरेर सुरक्षित हुन सामुदायिक वनमा आश्रय लिएका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुदेखि यता सामुदायिक वनका उपभोक्ताले असुरक्षित महसुस गरेको छन्। ४ शय ७० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको उक्त कर्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष शिवराज गिरी भन्छन् -"हामी आतंकित छौं। लठ्ठी मार्च हुने गरेको छ। हाम्रो सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ।" जिल्लाका सुरक्षाप्रमुख दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाज र सन्चारकर्मीहरुका अगाडि कोषाध्य गिरीले स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता नविन र संगमले आफूहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिएको बताए।
भारतसँग सीमा जोडिएका राजपुर, बेला, कोइलावास र गोबरडिहा गाविसका सीमानाकाका वासिन्दाहरु विस्थापित हुन बाध्य भएको नाका सुकुम्वासी व्यवस्थापन संघर्ष समितिका संयोजक रोशन पुन बताउँछन्। बाबुबाजेल भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्यवहार सँहदै आएको तर सीमामा ६ वर्षअघि देखि सशस्त्र सुरक्षावलको दुव्र्यवहार सहन नसक्ने भए पछि विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै राजपुर- ७ निवासी पुनले नागरिकसँग भने - "दुई केजी भन्दा बढी सामान ल्याउन दिंदैन। उल्टै यहाँ किनमेल गरेका हुँदा तिमीहरु भारतीय हौ। नेपाली भन्ने आधार के छ भन्दै दुव्र्यवहार गर्छन्।"
सामुदायिक वनमा अहिले सीमावर्ती करिव २२ नाकाका सात, आठ सय व्यक्तिहरु बुधवार सम्म विस्थापित भई आएको संयोजक पुनले बताए। विस्थापित भई आउनेमा काखे नानी च्यापेका महिला ७९ वर्षका वृद्ध गोरेबहादुर नेपाली पनि छन्। अधिकाँश भने युवा छन्। संघर्ष समितिकी सदस्य २२ वर्षिया कविता पुन थप्छिन्- "ग्वाला गएको बेला र बजारमा एक्लै गएको बेला हेप्छन् । दुव्र्यवहार गर्छन् ।"
पुर्खौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेका नेपाली नाकावासीहरुले घरबाट ल्याएको खाद्य पदार्थ सकिएको बताएका छन् । तर कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले सहयोग तथा हेर विचार गरेका छैनन् ।
प्रहरी प्रशासनले माओवादीद्वारा आन्दोलनका लागि उर्दी जारी गरेका कारण भारतीय सुरक्षाकर्मीको निहुँ बनाएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख टिकाराम सिजवाल माओवादीको नाम उच्चारण नगरी कुटनीतिकरुपमा भन्छन् - "विस्थापित हुनु परेको भन्दा पनि यो एउटा आन्दोलनको रुप हो भनेका छन्। घरबाट जानु पर्छ भनी उर्दी जारी गरिएको छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ हामीसँग।"
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम ढकाल पनि तत्काल भएको घटनाको प्रतिक्रिया स्वरुप नआएको उल्लेख गर्दै भन्छन्- "भारतीय पक्षवाट ज्यादती क - कसलाई भयो भनी किटानी गरिएको छैन। जनतालाई दुःख दिए भन्ने आधिकारिकता छैन।"
जिल्ला प्रशासनले मंगलवार बोलाएको सर्वपक्षिय छलफलमा उपस्थित नाका सुकुम्वासी व्यवस्थापन संघर्षसमितिका संयोजक रोशन पुनले सीमामा रहेका पिलर जीर्ण अवस्थामा रहेको बताए। भारतीय पक्षवाट सीमा च्यापेर खाडल खनेको बताए । भारतीय सुरक्षाबलका साथै गुण्डाहरुले चेलीबेटीहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै गत जेठ ४ गते २० वर्षिया कृष्णा थापालाई चारजनाको समूहमा आएका भारतीय गुण्डाहरुले घिसार्दै लगेको जानकारी दिए।
चार सुत्रीय माग राख्दै पुनले कुनै पनि ठाउँमा भूगोल छनोट गरी उचित व्वस्थापन गर्नु पर्ने राज्यले खान पुग्ने जग्गा वितरण गरी केन्द्रीकृत वस्ती व्यवस्थापन गर्नु पर्ने वस्ती व्यवस्थापन गरी गास वास कपास स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने विरामी विस्थापितहरुलाई उपचार गर्नु पर्ने पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका छन्। बुधवार बेठक बस्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय स्थलगत अनुगमन तथा समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ। तर विस्थापितहरुले तत्काल वन क्षेत्र छोड्न नसकिने बताएका छन्।
उता कर्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन अतिक्रमण भएकोमा तत्काल छोड्न माग गर्दै जेठ २१ गतेसम्म वन नछोडे चक्काजाम का साथै अन्य चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। केहीदलका प्रतिनिधिले उपभोक्ता समूहलाई त केहीले नाकावासीको समस्यालाई सर्वपक्षीय बैठकमा आ आफ्नै ढंगले वकालत गर्दै राजनीतिक रंग देखाउन खोजेका थिए।
source:
http://www.nagariknews.com/society/nation/1574-2009-06-03-02-29-38.html
No comments:
Post a Comment