किन दिए भोजराजले राजीनामा?

किन दिए भोजराजले राजीनामा?

२२-जेठ-२०६६,शुक्रवार

हप्तौंदेखि सत्ता छिनाझपटीको सिंगौरी खेलिरहेका कांग्रेस–एमालेलगायतका ठूला दलका नेताहरु महाराजगंज, बालुवाटार र सिंहदरबार दन्तमञ्जनमा व्यस्त रहेकै बेला अस्ति बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलको राजीनामाको समाचारले कसैलाई चकित बनायो त कसैलाई विस्मित तुल्यायो। केहीले प्रतिकृया जनाइहाले, अमेरिकाको राजदूतको सिग्नल मिलेर होला। त्यसलाई प्रतिवाद गर्दै अर्कोले भन्यो, 'आ! बुढाको आफ्नै एनजीओ छँदैछ, महिनाको १२/१५ लाख कमाउनेले आयोगमा बसेर अब के काम?' सडकमा यस्तो प्रतिकृया आइरहँदा स्वयं प्रमुख आयुक्त पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफमा 'मलाई पनि अब सडकमा हिड्न मन लाग्यो' भन्दै थिए। के सडकमा हिंड्नै नपाएर एकाएक राजीनामा दिएका हुन् त? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न सक्छ। यो प्रश्नको उत्तर खोज्नलाई २०६४ माघ फागुनतिर फर्कनु पर्छ। संविधानसभाको निर्वाचन पटकपटक स्थगित गराउँदै आएका एमाले कांग्रेसजस्ता ठूला पार्टीका ठूला हस्तीहरु तेस्रोपटकको मितिमा पनि चुनाव   गराउने पक्षमा थिएनन्। प्रतिकूल परिस्थिति छ अनुकूल बनाउन समय लाग्छ भन्दै भित्रभित्रै दबाब दिइरहेका थिए। तर, त्यसबेलाको मुलुकको समग्र स्थितिको मिहिन अध्ययन गरेका प्रमुख आयुक्त पोख्रेलले नेताहरुको दबाबलाई इन्कार गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई छाडे। निर्वाचनको परिणाम अप्रत्याशित आएको हरुवा पार्टीका नेताहरुको विरोधको आवाजलाई अनमिन कार्टर सेन्टर र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनमा हरुवाहरुले लगाएको आरोपमा सत्यपन नभएको ठोकुवा गरिदिए। एमाले र कांग्रेसीजनहरुले मन कुड्याएर भित्री मनमा कालो तुस राखी छाडेका थिए र छन् पनि।  प्रचण्ड सरकारको राजीनामा पछि सत्ताका लागि ज–जसले जहाँ जहाँबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गोटी चाल्न थाले, विदेशी नियोगका प्रतिनिधिको जुन प्रकारको खुल्ला हस्तक्षेप दलका नेताहरुका बेडरुमसम्म पुगेर गर्दै थिए, यसमा प्रमुख आयुक्त अनभिज्ञ थिएनन्। तर, जब माधव नेपाललाई सत्ताको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले निर्णय गर्यो  प्रमुख आयुक्तको मुटु चरक्क चर्कियो नै। किनभने माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनका लागि संविधानको धारा ६३ (३) ३ (क) ३ (ख) र ३ (ग) कुनैमा पनि पर्ने आधार छैन। यस आधारमा प्रधानमन्त्री हुने स्वयं माधवकुमार नेपाललाई पनि कुन मापदण्डमा म प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने सम्भवतः ख्याल छैन। चुनाव हारेमा उनका लागि भनेर २६ जनाको व्यवस्था संविधानले गरेको अवश्य पनि होइन।  अतः जब २/२ ठाउँबाट जनताद्वारा तिरस्कृत माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने निर्वाचन आयोग र त्यसले गराउने निर्वाचनको औचित्य नै के रह्यो? अब प्रमुख आयुक्तले मात्र होइन आयुक्तहरुले समेत राजीनामा गरेर निर्वाचन आयोग नै खारेजी गरे पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कसैले अन्यथा नलिए हुन्छ। -- Nepali Patra Weekly  source: http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24084