सिधै खातामा रकम अमान्य
चाँदनी हमाल, चितवन जेठ १९ - माओवादी लडाकुको तलब सिधै व्यक्तिगत खातामा पठाउने संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम अमान्य हुने शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनले जनाएको छ। "पार्टीका लागि भनेर दसवर्षे जनयुद्ध लडियो त्यसैले पार्टीको निर्णयमा जनसेनाको एकैस्वर छ," तेस्रो डिभिजनका प्रवक्ता अविरलले नागरिकसित भने, "तलब भत्ता सिधै खातामा पठाउने निर्णय सोझै राजनीतिक प्रतिशोध हो त्यसको कुनै औचित्य छैन।" सबै राजनीतिक दलहरु माओवादीलाई एक्लो पार्दै लडाकुलाई उत्तेजित पार्न सुनियोजित रुपमा लागेको उनले बताए। "शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन कष्टका साथ शिविरमा बसिरहेका हामीलाई पैसाको लालच देखाएर भाँड्ने प्रयत्न गरिएको छ," उनले थपे - "दलहरुले सक्छन् भने शिविरको अझ राम्रो व्यवस्थापन गरी सेना समायोजन छिटो गरुन्।"
लडाकुलाई पठाइने भत्तामा चुहावट हुन्छ भन्नु निरर्थक भएको शिविरकै बटालियन कमान्डर सुनिता गौतमको भनाइ छ । उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, "यसरी जनसेनाको अविश्वास गर्ने भए क्यान्टोनमेन्टमा किन राखेको त ?"
खातामा रकम पठाउने प्रक्रिया झन् झन्झटिलो हुने उनको बुझाइ छ। "शिविर व्यवस्थापनकै मान्छे आएर लाइन लगाई तलब बाँड्छन्," सुनीताले भनिन्, "अनि कसरी हाम्रो पार्टीले दुरुपयोग गर्यो त ? "
नेपाली सेनामा गएर फेरि देशका लागि मर्न तयार रहेको उनी बताउँछिन् । उनले थपिन्, "पछिल्लो कदम हामीलाई विचलित बनाउन आए जस्तो लागिरहेको छ।"
शान्ति प्रक्रियाको नाउँमा लडाकुलाई शिविरमा राख्ने कांग्रेस र एमाले माओवादीलाई फेरि जंगल फर्काउने धुनमा लागेको आरोप लगाउँछन् तेस्रो डिभिजनकै राहुल कुँवर । लडाकुको तलब पार्टीले दुरुपयोग गरेको उनी स्वीकार गर्दैनन्। उनले भने "मैले सधै तलब पाएको छु। पार्टीले पैसा खान्छ भन्नेमा कत्ति पनि विश्वास छैन।"
रोल्पाकी २५ वर्षीया लडाकु लक्ष्मी मगरले पार्टीको खटनपटन स्वीकार्य हुने बताइन्। उनले नागरिकसित भनिन्, "सेना समायोजन भएपछि छुट्टै नत्र शिविरमा रहुन्जेल पार्टीकै नाममा बस्नुमा गौरव लाग्छ।"
नौ किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको शिविरमा अस्पताल प्रशिक्षण चौर घर पसल तरकारी बारी होटल अनि स्विमिङ पुलको व्यवस्था छ ।
तेस्रो डिभिजनको पाँच बिग्रेडमा ६ हजार १ सय ४४ लडाकु छन् । तर राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिन ले ३ हजार ९ सय ५० जनालाई मात्र मान्यता दिएको छ । तीमध्ये ९ सय १३ महिला र २ सय ५० केटाकेटी छन्। बालबालिका हटाउने भनिए पनि अझै त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
उनीहरुले मासिक ५ हजार रुपियाँ तलब पाउँछन्। यसबाहेक रासन खर्च भनेर प्रति जनसेना ७२ रुपियाँका दरले खर्च आउने गरेको छ । उनीहरुका लागि मासिक एक करोड ९७ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। अनमिनको निगरानीमा देशका विभिन्न सात डिभिजनमा १९ हजार ६ सय २ लडाकु बस्दै आएका छन्।
शिविरको अन्य व्यवस्थापनका लागि सुको खर्च नआउने डिभिजन प्रवक्ता अविरलले बताए। रासनका लागि आएको खर्चबाटै अन्य व्यवस्थापनको खर्च पुर्याएको उनको भनाइ छ।
source:
http://www.nagariknews.com/society/nation/1541-2009-06-02-05-30-26.html
No comments:
Post a Comment