मन्त्रिपरिषद् छिटो विस्तार गर्न कोइराला र ओलीलाई सुदको "सुझाब"
बालकृष्ण, रामशरण/नयाँ पत्रिका
2009-06-02,Tuesda
2009-06-02,Tuesda
- सुदले भेटेलगत्तै कोइराला र प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनवार्ता
- एमालेको तर्फबाट शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल अथवा भानुभक्त जोशी मन्त्री बन्ने पक्का
- कांग्रेसको नेतृत्व गर्न रामचन्द्र, सुजाता र प्रकाशमानको दाबी
- फोरमद्वारा ६, सद्भावनाद्वारा २ र मालेद्वारा भूमिसुधारमा दाबी
काठमाडौं, १८ जेठ
नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि भारतीय राजदूत राकेश सुदले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले वरिष्ठ नेता केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरे झन् जटिलता निम्तिने भन्दै सुदले दुवै नेतालाई सचेत गराएका छन् । भारतीय दूत सुदले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई सोमबार बिहान र एमाले वरिष्ठ नेता ओलीलाई दिउँसो भेटेका थिए । दुवै नेतासँगको भेटमा सुदले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिएका थिए । 'विवादमा परेको फोरम पनि अहिले मिलेको छ, यही वेलामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए अर्को लफडा सुरु हुन सक्छ,' स्रोतका अनुसार सुदले कोइराला र ओलीलाई सचेत गराएका थिए ।
दुवै नेतासँगको भेटमा राजदूत सुदले दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सकारात्मक भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका थिए । भेटमा कोसी डुबानबारे पनि छलफल भएको थियो । यता सत्तारुढ गठबन्धनले पनि शक्ति बाँडफाँडको गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा टुंगो लागेको छैन । तर, मंगलबार बिहान एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने बैठकले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आयोजनामा मंगलबार दिउँसो हुने सर्वदलीय बैठकले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचारसंहितालाई अनुमोदन गर्दै शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री नेपाल र कांग्रेस सभापति कोइरालाबीच सोमबार दिउँसो टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । सरकार गठनमा ढिलाइ भएकोमा दुवै नेताले चिन्ता व्यक्त गर्दै मंगलबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँड, साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको कांग्रेसी स्रोतले जनाएको छ ।
टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री नेपालले कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम मागे पनि कोइरालाले मन्त्रालयको बाँडफाँडपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम दिने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार नै मन्त्रालय र बरियता बाँडफाँडबारे टुंगो लगाउने पहल गरे पनि बन्दले कार्यक्रम प्रभावित भएको जानकारी कोइरालालाई दिएको बुझिएको छ । कोइराला र नेपालबीच बुधबारसम्ममा सरकारलाई कुनै पनि हालतमा पूर्णता दिने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । दुई नेताबीच यसअघि पनि आइतबारभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । कोइरालासँगको संवादलगत्तै प्रधानमन्त्री नेपाल र एमालेका वरिष्ठ नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको थियो । छलफलमा पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रघुजी पन्त सहभागी थिए ।
सबैको आ-आफ्नै दाबी
मन्त्रिपरिषद् छिट्टै विस्तार गर्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन् तर कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । कांग्रेसले शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ, स्थानीय विकास, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले जनसम्पर्क स्थापित हुने र विकासे मन्त्रालयहरूमा सबै दलबीच समानुपातिक सहभागिता होस् भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । तर, उनले कांग्रेसले यो नै हुनुपर्छ भन्ने माग नगरे पनि अर्थ, सञ्चार, स्थानीय विकासजस्ता मन्त्रालयहरू कांग्रेसको भागमा पर्नुपर्ने धारणा पार्टीपंक्तिबाट आएको बताए ।
उता एमालेले भने मन्त्रालयको टुंगो नलागे पनि मन्त्रीहरूको नाममा भने टुंगो लगाएको छ । एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र विद्या भण्डारीले शपथ लिइसकेका छन् भने शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल अथवा भानुभक्त जोशीलाई मन्त्री बनाउन एमाले शीर्ष नेतृत्वले अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले गृहको सट्टा अर्थ मन्त्रालय लिने प्रस्ताव राखेको छ भने एमालेले रक्षा छाडे गृह लिने अडान लिएको छ । त्यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि एमालेको दाबी छ । फोरमले गृह, जलस्रोत, शिक्षा, भौतिक योजना तथा निर्माण, स्थानीय विकास र कृषि मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तमलोपाले विकासे र जनसम्पर्क भएका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । फोरम नेता शरतसिंह भण्डरीले पार्टीको तर्फबाट ६ वटा मन्त्रालयको दाबी गरिएको बताए । उनले फोरमले गृह, जलस्रोतलगायतका मन्त्रालयहरू दाबी गर्नु अस्वाभाविक नभएको पनि बताए ।
फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदार, नेता शरतसिंह भण्डारी, निलम वर्मा, रामेश्वरराय यादव सरकारमा जाने बुझिएको छ । अध्यक्ष यादवको संयोजकत्वमा मंगलबार बिहान बस्ने पार्टीको कार्यदलको बैठकले मन्त्रीहरूको नामलाई अन्तिम रूप दिने नेता भण्डारीले बताए । त्यस्तै सद्भावना पार्टीले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको आपूर्ति मन्त्रालय र अर्को एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेकपा मालेले भूमिसुधार मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नेकपा संयुक्तले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको दाबी गरे पनि उसको भागमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै पर्ने बुझिएको छ ।
कांग्रेसमा नेतृत्व विवाद कायमै
कांग्रेसमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद कायमै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न उपसभापतिद्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले पहल गरिरहेका छन् । तर, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला छोरी सुजाताको नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । उता महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाए सरकारमा सहभागी हुने अन्यथा बाहिर नै बस्ने बताउँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला उपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । महामन्त्री निधिको पक्षमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा लागिपरेका छन् । उपसभापति पौडेलले सरकारको नेतृत्व गरे शान्ति मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री हुने स्रोतको दाबी छ । सिंहको नेतृत्वमा कांगे्रस सरकारमा गए उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बुझिएको छ । त्यस्तै सुजाता सरकारमा गए परराष्ट्र पाउने लगभग पक्काजस्तै छ ।
कांग्रेसले यसपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतलाई दिने भएको छ । सभापति कोइरालालगायतका केही नेताले रामशरणलाई नै सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे पनि प्रकाशशरण नै अर्थमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ । कांग्रेसले मन्त्रालय र बरियताक्रम हेरेर मोहम्मद आफ्ताव आलम, अजय चौरसिया, सूर्यमान गुरुङ, सुशीलमान शेरचनलगायतलाई सरकारमा पठाउने आन्तरिक गृहकार्य गरेको बुझिएको छ । त्यसैगरी, सुप्रभा घिमिरे, उमा अधिकारी, महालक्ष्मी उपाध्यायमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकपछि सभापति कोइरालाले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व र सहभागिताको अन्तिम टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री-सभामुख भेट
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री नेपालबीच सोमबार साँझ छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्न सभामुख नेम्वाङ साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । नेम्वाङले संसद्को गतिरोध कायम भए संविधान निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले दलहरूबीच सहमति गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
source:
No comments:
Post a Comment