| कारबाहीको कथा |
| पहिले सहमत दलहरु कारबाहीबाट कसरी पछि हटे ? |
 नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषदमा माओवादी मन्त्रीहरूको एकलौटी बर्खास्त गर्ने निर्णयपछि माओवादीले गलत नियतले सेनापतिमाथि कारबाही गर्न खोजेको आरोप सत्ताकै सहयात्री नेकपा एमालेले लगायो । अर्को सहयात्री मधेसी जनअधिकार फोरमले कारबाहीको निर्णय हुने दिन अध्ययन समिति बनाएर विषयान्तर गर्ने प्रयत्न गर्यो । सद्भावना पार्टी र नेकपा संयुक्तले पनि समर्थनमा बोलेनन् । स्पष्टीकरण सोधिएकै दिनदेखि मन्त्रीहरूले नै फरकफरक धारणाहरू सार्वजनिक गरे । यतिसम्म कि यो प्रकरण सार्वजनिक हुनु एकदिनअघि चीन भ्रमणमा गएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले के-के कुरामा स्पष्टीकरण सोधियो, आफूलाई थाहा नभएको बताए । अन्ततः आठ महिनाअघि ठूला-साना पाँच राजनीतिक दलको सहकार्यमा गठन भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र त्यसपछि गरिएको कारबाहीले छिन्नभिन्न बनाइदियो । कसरी बुनियो त स्पष्टीकरणदेखि कारबाहीसम्मको तानाबाना ? सैनिक जवान भर्नाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक र रक्षामन्त्रीको लिखित आदेश नमानेदेखि नै माओवादी सेनापति कटवाललाई हटाउने मनस्थितिमा थियो । पार्टीभित्र कटवालका बारेमा यसै पनि सकारात्मक धारणा थिएनन्, आठ जर्नेल अवकाश प्रकरण र राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको सेनाको बहिष्कारलाई सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न खोजेकै ठहर गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले उनलाई हटाउने प्रस्ताव सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूमाझ राखेका थिए । यसले मूर्तरूप लिएको थियो, वैशाख ४ गते शुक्रबारको साँझ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्याबिनेट हल नामक बैठक कोठा र त्यसको ठीकबाहिरका कोठामा छलफल सुरु भयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री थापा, फोरम अध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, कृषिमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, विज्ञानमन्त्री एवं नेकपा संयुक्तका नेता गणेश साह, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव एवं पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता तुलसी भट्ट सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई कारबाही गर्नका लागि सोधिने स्पष्टीकरणलाई अन्तिम रूप दिन उनीहरूलाई त्यहाँ बोलाएका थिए । पत्र त्यही दिन दिउँसै सिंहदरबारमा ड्राफ्ट भएको थियो । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे रोहबरमा बसेका थिए भने कानुन सचिव माधव पौडेल र अधिवक्ता भट्ट मिलेर पत्र तयार पारेका थिए । साँझमा के-के विषयमा सेनापतिसँग स्पष्टीकरण माग्ने भन्ने विषयमा मस्यौदा पढ्न लगाई छलफल गराइयो । उपस्थित सबैले त्यसलाई पढे र आ-आफ्नो सुझाव दिए । सेनापति कटवालबाट तीनवटा विषयमा जवाफ माग्ने कुरा मस्यौदामा थियो तर मस्यौदाकारमध्येका एक अधिवक्ता भट्टले तीनमध्ये आठ जर्नेलसम्बन्धी कुरामा स्पष्टीकरण नसोध्न सुझाए । भर्ना छनोट, आठ जर्नेललाई हाजिर गराएको र राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार गरेका विषयलाई लिपिबद्ध गरिएको एउटा र तीनमध्ये आठ जर्नेलसम्बन्धी प्रसंग नै नभएको अर्को मस्यौदा तयार गरी वितरण गरयिो । अधिवक्ता भट्टले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि भएकाले आठ जर्नेलको प्रसंग हटाउने तर्क दिँदा प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति जनाइसकेका थिए । यस विषयमा छलफल चल्दाचल्दै एमालेका तर्फबाट पूर्वजर्नेल प्रदीपप्रताप बम मल्लको प्रसंग निकालियो । त्यसबेला अदालतको आदेशपछि हाजिर गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा सेनाले सीधै टुंगो नलगाई रक्षा मन्त्रालयतिर पठाइदिएको र रक्षाले मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको थियो । आठ जर्नेलका सन्दर्भमा भने यो प्रक्रियाको वास्तै नगरी सेनापतिले मनखुसी गरेको तर्क रक्षामन्त्री थापाले राखेपछि एमाले नेता वामदेव गौतमले समर्थन गरेका थिए । रक्षामन्त्री थापा र एमाले नेता गौतमको अडानपछि तीनवटै विषय सम्मिलित स्पष्टीकरण पत्रको ड्राफ्ट सदर गरिएको थियो । सो छलफलमा सहभागी स्रोतका अनुसार, पाँचै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले अन्तिम रूप दिएपछि बाहिरपट्ट िकोठामा रहेको कम्प्युटरमा त्यसको शुद्धाशुद्धि मिलाइयो र सबै त्यसको अन्तिम स्वरूप हेरेर बिदा भए ।  प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शक्तिबहादुर बस्नेत पनि सबैले हेरेपछि प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको बताउँछन् । उनले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पढेपछि ड्राफ्ट 'फाइनल' भएको पनि बताए । स्पष्टीकरण सोध्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति सबै सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिएको विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं नेकपा संयुक्तका नेता गणेश साह पनि बताउँछन् । भन्छन्, "यो-यो विषयमा स्पष्टीकरण माग्ने भन्ने कुराको टुंगो लागेको थियो ।" एमाले अध्यक्ष खनालले पछि कुरा घुमाएको बताउँदै उनी भन्छन्, "कि त पहिला नै सहमति दिनुहँुदैनथ्यो, दिइसकेपछि टुंगोमा पुर्याउनुपथ्र्यो ।" पत्र तयार भएको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष खनाल चीन प्रस्थान गरे । त्यतिबेलासम्म यो विषय गुपचुप नै थियो । उनी उडेको भोलिपल्ट साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो तर यसबारे बाहिर नबोल्ने सहमति भयो । रक्षामन्त्री थापाले यसबारे आफूलाई थाहै नभएको र गृहमन्त्री गौतमले छलफल नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री साह भन्छन्, "संवेदनशील विषय भएकाले बैठकमा गोपनीयता राख्ने र तत्काल सञ्चारमाध्यममा नलैजाने सहमति भएको थियो ।" स्पष्टीकरण सोधिएको साँझ कार्यालय समय पार भइसकेको भन्दै सरकारी पत्र बुझ्न प्रधानसेनापति कटवालले अस्वीकार गरेकाले भोलिपल्ट वैशाख ७ गते सोमबार जंगी अड्डामै लगेर पत्र बुझाइएको थियो । उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणले सत्तारुढ दल एमालेभित्र ठूलो तरंग ल्यायो । एमाले नेताका अनेकथरी कुरा आएपछि प्रधानमन्त्रीले चीनमा रहेका अध्यक्ष खनाललाई वैशाख ७ गते साँझ फोन गरे । दुई नेताबीचको कुराकानीमा खनालले पछि नहट्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले खनालको भनाइ उल्लेख गर्दै बालुवाटारमा आफ्ना दलका नेताहरूसँग भनेका थिए, "झलनाथले पछि हट्ने कुरै छैन, ठोक्ने हो भनेका छन् ।" भोलिपल्ट, सेनापति कटवालको स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि फेरि मन्त्रीहरू बालुवाटारमा जम्मा गराइए । साथमा कटवाललाई कारबाही गर्ने पत्रको मस्यौदा गर्न महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्य, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता तुलसी भट्ट, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे र कानुन सचिव माधव पौडेल पनि बालुवाटारमा निम्त्याइए । तर, त्यसदिन गृहमन्त्री गौतम केही ढिला गरी बालुवाटार पुगेका थिए । उनको अनुपस्थितिमा अवकाशपत्र ड्राफ्ट गर्ने काम पनि रोकियो । नेताहरूले सहमति गरेपछि मात्रै लेख्ने कुरा उठेपछि उपस्थित सबै जना 'ब्रेकफास्ट'का लागि अर्को कक्षमा गएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ब्रेकफास्टअघि नै अवकाशपत्र लेख्न भने तर वामदेवको पनि कुरा सुन्ने भनिएपछि केही क्षण कुरएिको थियो । र, उनी आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसहित माओवादी मन्त्रीहरूले क्याबिनेट हलमा बसेको बैठकमा अब ढिला नगरी अवकाशपत्र तयार पार्ने र निर्णय गर्ने प्रस्ताव राखे । तर, एमाले नेता गौतमले आफ्नो पार्टीमा आफैँलाई हटाउन खोजेको प्रसंग सुनाउँदै अध्यक्ष खनाल फर्कुञ्जेललाई थाती राख्न आग्रह गरे । स्रोतका अनुसार, गौतमले संवेदनशील हुँदै भनेका थिए, "एक-दुई दिन कुरौँ नत्र हाम्रो पार्टी फुट्ने भो, मलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर विद्या -भण्डारी)लाई बनाउने भए ।" गृहमन्त्री गौतमले अध्यक्ष खनाल फर्केपछि पार्टीको बहुमत आफ्नो पक्षमा पुग्ने भन्दै त्यसपछि कारबाही गरौँला भनी अनुरोध पनि गरेका थिए । त्यही दिन अपरान्ह एमाले नेता केपी ओलीले पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी सेनापतिलाई कारबाही गरी माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए र त्यसमा एमालेको समर्थन नभएको पनि बताएका थिए । सेनापति स्पष्टीकरणका कारण पार्टीभित्र विवाद बढेपछि एमाले अध्यक्ष बीचैमा चीनबाट फर्किए र कारबाही गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए । त्यति मात्र होइन, माओवादीद्वारा कारबाहीको एकलौटी निर्णय भइसकेपछि त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन १७ दलसँग मिलेर राष्ट्रपतिलाई निवेदन नै दिए । तर, राष्ट्रपतिले सेनापति कटवाललाई थमौती गरेपछि भने न उनको आधिकारकि प्रतिक्रिया आएको छ, न त उनकै पार्टी एमालेको । |
| कारण, १२ बजे |
 मा ओवादी नेतृत्वको सरकारले वैशाख २० गते प्रधानसेनापति पदबाट रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने र रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने एकलौटी निर्णय गरेलगत्तै हटाइएको भनिएका सेनापति बालुवाटारबाट पत्र नबुझी फिर्ता भए र जंगी अड्डा पुगी सदाझैँ कार्यभार सम्हाले । कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भनिएका खड्काले पनि त्यसै गरे । सेनापतिको कार्यालय नभए पनि उनले आफू कामु सेनापति भएको सबैलाई सुनाउन भ्याए । यी दुई सैन्य जर्नेलको सक्रियता त्यतिबेलासम्म रह्यो, जतिबेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले रात छिप्पिएपछि कटवाल थमौतीको आदेश जारी गरििदए । |
| जसले लेखे कारबाही-पत्र |
एमालेको निर्णय कारबाहीको विपक्षमा आइसकेको थियो । माओवादी एक्लै भए पनि पछि नहट्ने भन्दै वैशाख २० गते बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णायक बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि दुईवटा ड्राफ्ट तयार पारिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्य र अधिवक्ता तुलसी भट्टले आ-आफ्ना खल्तीबाट निकालेर कारबाहीको पत्र कानुनमन्त्री देव गुरुङलाई दिए । यसबारे कानुनी छलफल गर्नका लागि बारका महासचिव रमण श्रेष्ठ पनि बालुवाटार बोलाइएका थिए । कानुनमन्त्री गुरुङ, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले दुइटै ड्राफ्टको अध्ययन गरे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता वैद्यले तयार पारेको ड्राफ्ट डेढ पेज लामो थियो भने भट्टको छोटो । दुइटैलाई मिलाएर छोटो पार्ने सहमति मन्त्रीहरूसहित कानुनविद्का बीचमा भयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सेनापतिबारे के-के निर्णय गर्ने भन्ने कानुनी कुरा पनि तय गरियो । रथी कुलबहादुर खड्कालाई तत्काल नै 'कन्र्फम' प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने विषयमा केहीबेर विशेषज्ञहरू र मन्त्रीका बीचमा छलफल भएको थियो । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् र निर्णय कार्यान्वयन नगरी अड्काइदिन्छन् भन्ने कुरा उठेपछि कायममुकायम दिएर निर्णय गर्ने तयारी गरियो । पहिलो निर्णयमा प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश दिने, दोस्रोमा रथी खड्कालाई कायममुकायम सेनापति बनाउने र तेस्रो यी दुवै निर्णय राष्ट्रपति यादवको जानकारीका लागि पठाउने भन्ने बेहोराको निर्णय मस्यौदा तयार गरियो । स्रोतका भनाइमा, तेस्रो बुँदालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नराख्ने कि भनेर पनि केहीबेर छलफल भएको थियो तर पछि राख्ने गरी सदर गरिएको थियो । |
| दुवै मोर्चाको प्रयोग |
प्रधानसेनापतिलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी सम्हाल्न दिएको निर्देशनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनालाई नलुकाएको माओवादीले यसका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराउन संसद् र सडक दुवै मोर्चा प्रयोग गररिहेको छ । |
| राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री आमने सामने |
| राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखबीच शक्ति र अधिकार प्रयोगको किचलो |
 वैशाख २१ गते पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट आफ्नो पार्टीतर्फका मन्त्रीसमेतलाई साक्षी राखी राजीनामा घोषणा मात्रै गरेनन्, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि समानान्तर शक्ति अभ्यास गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने राष्ट्रपतिको कदमलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्र एवम् राजनीतिक दलको उक्साहट र दबाबमा भएको विश्लेषणसहित 'असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हर्कत'को संज्ञा दिए उनले । सरकारप्रमुखको कुर्सीबाट यसरी राष्ट्रप्रमुखको आलोचना गरएिको नेपाली इतिहासमै सम्भवतः पहिलो हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रमुख र आधिकारकि सल्लाहकार मानिने मन्त्रिपरष्िाद्का प्रमुखबाटै तीखो आलोचना बेहोरेपछि त्यसको भोलिपल्ट आफूले शक्ति अभ्यास नगरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्, प्रेस विज्ञप्तिमार्फत । प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा वक्तव्यको सार राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयमा साथ नदिएर द्वैध सत्ताको अभ्यास गरेको, देशी-विदेशी शक्ति राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएको भन्ने थियो । त्यसक्रममा उनले आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकारविरोधी सबै एक भएका कारण त्यसविरुद्ध संघर्षको आवश्यकतासमेत औँल्याए । त्यसलगत्तै माओवादी सचिवालय बैठकमार्फत राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता नहुञ्जेल सदन र सडक संघर्ष गर्ने निर्णय सार्वजनिक भयो । भोलिपल्ट राष्ट्रपति यादवले पनि आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरे । सिंहदरबार र शीतलनिवासबीच चलेको यही जुहारीसँगै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको गाँठो कस्सिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न संविधानसभाका दलहरूलाई आह्वान गरे पनि त्यसतर्फ तत्काल खासै प्रगतिका संकेत देखिएका छैनन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति नै सच्चिनुपर्ने अड्डी मात्र लिएका छैनन्, उनकै दल माओवादी र भ्रातृसंगठनका कार्यकर्ताहरूले देशव्यापी राष्ट्रपतिविरोधी अभियान छेडेका छन् । यद्यपि, दुई संस्थाका संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक अधिकारको स्पष्ट व्याख्याको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सँगसँगै राजनीतिक वृत्तमा सत्ताको जोडघटाउ भने जारी छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकारबीचको विवाद मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको मूल कारकका रूपमा देखिएको छ, प्रधानसेनापति कटवालमाथिको कारबाही प्रकरण । सरकारमै सहभागी अन्य दलको सहमतिबेगर माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरष्िाद्ले कटवाललाई अवकाश दिने निर्णय गर्यो, वैशाख २० गते दिउँसो साढे १२ बजे । त्यसको १० घन्टामै राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी कटवालले नै सम्हाल्न निर्देशसहितको पत्र जंगी अड्डामा पठाए । उक्त दिन यस अर्थमा पनि उल्लेख्य रह्यो, प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालय/निवास शीतलनिवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार रातभर क्रियाशील रहे । सरकारले गरेको निर्णय अवैधानिक र बेरीतको रहेको राष्ट्रपतिको ठहर र उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोझै जंगी अड्डालाई दिएको राष्ट्रपतिको निर्देशनले दुवै संस्थालाई व्यावहारकि द्वन्द्व मात्रै नभई संवैधानिक र राजनीतिक विवादको प्रश्नका साथ आमने सामने उभ्याइदियो । अहिले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरष्िाद्का निर्णयमध्ये कुन वैधानिक र कुन अवैधानिकभन्दा पनि कुन बढी र कुन कम वैधानिक भन्ने बहस बौद्धिक वृत्तमा चलेको छ । यसको अर्थ, दुवैले वैधानिक प्रक्रिया पुर्याएका छैनन् । त्यसो नहुनुका पछाडि पनि दुवै पक्षका राजनीतिक उद्देश्य र कानुनी रत्तिmता मुख्य कारक देखिन्छन् । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा र राष्ट्रपति आलंकारकि हैसियतमा भएकाले आफ्नो कर्मचारी आफैँ हटाउन पाउने मान्यताका आधारमा सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानसेनापति हटाउन सक्ने बुझिन्छ । तर, संविधानले राजनीतिक सहमति खोजेकाले त्यो भावनालाई समेट्न मन्त्रिपरष्िाद् चुकेको छ । प्रधानसेनापति हटाउने प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्व सत्ता साझेदार दलबाटै एक्लियो । सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी)ले प्रधानमन्त्रीको कटवाल-कारबाहीको प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरष्िाद् बैठक नै बहिष्कार गरे भने नेकपा -संयुक्त) र मधेसी जनअधिकार फोरमले कारबाहीमा सहमति जनाएनन् । राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय निर्णय लिनुपर्ने संविधानको मर्म, सत्ता-साझेदार दलको असहमतिपछि उत्पन्न बहुमतरहित -लुज मेजोरटिी) हैसियत, सेनाका परमाधिपति एवं राष्ट्रप्रमुखको असहमति, नियुक्ति र बर्खास्तीका लागि मन्त्रिपरष्िाद्ले राष्ट्रपतिमा सिफारसि गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनलगायत कानुनी प्रश्नको घेरामा मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय परेको हो । प्रधानमन्त्रीले 'असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हर्कत' भनेको राष्ट्रपतिको कदमलाई कतिपय विश्लेषक आवश्यकताद्वारा निर्देशित विकल्परहित अभ्यास भन्न रुचाउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरे । "राष्ट्रपति केही नगर्दा पनि विवादमा तानिन्थे, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्दा पनि विवाद झेले," आचार्य भन्छन् । उनको व्याख्यामा राष्ट्रपतिले नियुक्ति वा बर्खास्तीको कुनै निर्णय गरेका छैनन्, मन्त्रिपरष्िाद्का नाममा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक मात्र लगाएका हुन् अर्थात् यथास्थितिमै राख्न भनेका हुन् । सरकार र सेनाबीच विवाद चलेपछि मध्यस्थकर्ताको रूपमा राष्ट्रपति अघि सर्नु उनको अर्को बाध्यता थियो । संविधानको धारा ३६ को उपधारा ३ मा संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति भएका कारण गैरसंवैधानिक निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अधिकार राष्ट्रपति राख्छन् । राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने कानुनविद्हरूको दलील यही छ । अन्तरमि संविधानलाई अहिले पनि राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भन्ने गरएिको छ । सबै राष्ट्रिय महत्त्व बोक्ने र जटिल प्रकृतिका कामहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने संविधानको मूल मर्म रहेको राष्ट्रपति पक्षधरको भनाइ छ । गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनलगायत यसअघि पटकपटकका राजनीतिक परविर्तन एवं ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने निर्णयका क्रममा नेपाली सेनाले सरकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सहयोगी भूमिका खेलेको, राष्ट्रिय प्राथमिकताको दृष्टिले पनि नेपाली सेनाको सुधारभन्दा माओवादी लडाकू व्यवस्थापनको विषय बढी महत्त्वपूर्ण रहेको, लडाकू व्यवस्थापन नगरी राष्ट्रिय सेनालाई चलाउँदा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशंका उब्जिन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कटवाल बर्खास्तीको निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा राष्ट्रपति यादवले सेनासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा राजनीतिक सहमति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्तरमि संविधानमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने/गराउने, सेनाको परमाधिपति हुने र प्रधानसेनापति नियुक्तिलगायत सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परचिालन मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ । कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने सरकारको तयारीसँगै राष्ट्रपति यादवले यस विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए । विश्वनाथ उपाध्याय, दमननाथ ढुंगाना, शम्भु थापालगायत कानुनविद्हरूको रायका आधारमा उनले पछिल्लो कदम चालेका हुन् । सैनिक प्रमुखलाई थमौती गर्ने पत्र पठाएको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले संवैधानिक कानुनका जानकारहरू कुमार रेग्मी, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेत, टीकाराम भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि छलफल गरेका थिए । अझ, सैनिक ऐन, ०६३ संशोधन नगरी नेपाली सेनाका बारेमा नयाँ र व्यापक प्रकृतिका निर्णय लिन नमिल्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको रहेको छ । सैनिक ऐनको दफा ४ मा उक्त ऐन जारी गर्दा बहाल रहेका प्रधानसेनापति तीन वर्ष नै पदमा बहाल रहने उल्लेख छ । प्रधानसेनापति कटवाललाई तीन वर्ष पदावधि नपुग्दै हटाउन नमिल्ने कानुनी रायका आधारमा राष्ट्रपति यादवले त्यसअघि नै राजनीतिक सहमतिमा ऐन संशोधनको विकल्पसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । तर, राष्ट्रपतिका कुनै पनि सुझाव प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् नगरेको गुनासो राष्ट्रपतिको रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन् । यसबीचमा भएका पटकपटकका भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति यादवसामु उनको सहमतिबेगर कटवाललाई हटाउने निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, एकाएक मन्त्रिपरष्िाद्बाट एक्लै निर्णय गरेर प्रधानसेनापतिको कारबाही र नयाँ कार्यवाहक नियुक्तिबारे बोधार्थ मात्रै पाउँदा राष्ट्रपति झनै चिढिए । यसअघि पनि प्रधानसेनापति कटवालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पूर्वजानकारी दिएका थिएनन् । वैशाख ७, ९ र १३ गते भएका छलफलमा पनि राजनीतिक सहमति र संविधानसम्मत निर्णय लिन दिएको तर त्यसविपरीत निर्णय लिएको भन्दै राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाए । कटवाल हटाएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र अनुसार, प्रधानसेनापति हटाउने निर्णयले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र लडाकू व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरएिको छ । राष्ट्रपतिको कदम पनि राजनीतिक आलोचनाको विषय त बनेको छ नै, कानुनी प्रश्नबाट समेत मुक्त छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को गदर्ैै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएको सन्दर्भ दिएर माओवादी र केही नागरकि समाजका प्रतिनिधिहरूले गरेको राष्ट्रपतिविरोधी नाराबाजीलाई राजनीति मात्रै मान्ने हो भने पनि उनको कदमलाई साथ दिने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी आधारको अभाव रहेको एकथरी कानुनविद्हरूको भनाइ छ । आलंकारकि हैसियतका राष्ट्रपतिले सोझै जंगी अड्डासँग पत्र व्यवहार गर्नुलाई राष्ट्रपतिको गैरकानुनी र नसुहाउँदो कदम भनेका छन्, आलोचकहरूले । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रटि निवेदन दायर गर्ने संस्था इन्हुरेड इन्टरनेसनलले पनि यही दलील पेस गरेको छ । त्यसमा मन्त्रिपरष्िाद्का निर्णय सदर गर्नेबाहेक स्वविवेकमा निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिलाई नभएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति संविधान र कानुनले तोकेको अधिकारक्षेत्रबाहिर गएको आरोप निवेदनमा छ । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर िउप्रेती मन्त्रिपरष्िाद् र राष्ट्रपति दुवै कानुनबाहिर गएको बताउँछन् । "प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि मन्त्रिपरष्िाद्का नाममा निर्णय गरे," उप्रेती भन्छन्, "राष्ट्रपतिले पनि सीधै प्रधानसेनापतिलाई पत्र लेखेर पद नसुहाउँदो काम गरे ।" कतिपय कानुन व्यवसायीका भनाइमा, कानुन मान्दा बढी क्षति हुन्छ र नमान्दा कम क्षति हुन्छ भने राष्ट्रिय क्षति रोक्नका लागि राष्ट्रपतिले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी यस्तो कदम उठाउन सक्छन् । तर, बारका महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ भने यसमा सहमत छैनन् । भन्छन्, "मन्त्रिपरष्िाद्ले गल्ती गर्यो भन्दै सच्याउने नाममा थप गल्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन ।" राष्ट्रपतिको कदम 'गलत तर सकारात्मक नियतबाट चालिएको' भन्न रुचाउँछन्, उपाध्यक्ष उप्रेती । "राजनीतिक र कानुनी दुवै प्रश्न रहेकाले यस मुद्दामा राजनीतिक पक्षलाई माथि राखेर हेरनिुपर्छ," उप्रेती भन्छन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुमा राष्ट्रिय सेनाभित्र विग्रहको सम्भावना देखिएकाले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने अभिप्राय रहेको तर्कमा उनी सहमत छन् । माओवादीले सेनाभित्र आफ्नो दलीय प्रभुत्व कायम गर्ने 'दूषित मनसाय'ले सके कटवाललाई हटाउने, नसके सेनाभित्र विग्रह ल्याउने माओवादी प्रयास रोक्न सक्नु नै राष्ट्रपति कदमको सबल पक्ष रहेको उनका समर्थकहरूको विश्लेषण छ । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार, माओवादी द्वन्द्वको एक पक्ष हो भने नेपाली सेना अर्को पक्ष । माओवादीसित अहिले पनि आफ्नै सेना छ । माओवादी सेना नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कि नगर्ने, गर्ने हो भने त्यसका आधार र प्रक्रिया के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला माओवादीले नेपाली सेनाको नेतृत्व परविर्तनको एकोहोरो अडान लिनुले यसमा उसको राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको हुनसक्ने आशंकालाई थप मलजल गरेको छ । शान्ति सम्झौताकै जगमा रहेर अन्तरमि संविधान निर्माण गरएिको र शान्ति सम्झौताले पनि राजनीतिक सहमतिकै माग गर्ने भएकाले पनि माओवादी सरकारको एकल निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने माओवादीविरोधीको तर्क छ । |
| प्रचण्ड-प्रस्तावः राष्ट्रपतिको राजीनामा |
अस्वस्थताका कारण आराम गररिहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झन्डै १५ मिनेट गोप्य कुरा गरे । सँगै बसिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूलाई बाहिर जान कोइरालाले अह्राएपछि दुई नेताबीच एकान्तवार्ता भएको हो । राजनीतिक दर्शन र मिसन फरक-फरक रहेका मात्र होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँगै टाढिएका यी दुई शीर्ष नेताबीच वैशाख २४ गते भएको कुराकानीको चुरो भने एकअर्काको अडान सुन्नेबाहेक अरू हुन सकेन । वरष्िठ कांग्रेस नेताहरूलाई बाहिर पठाएर भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान राजनीतिक जटिलता निकासका दुई एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए ः पहिलो, राष्ट्रपति रामवरण यादवको राजीनामा र दोस्रो, राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानसेनापतिबारे जारी निर्देशनलाई फिर्ता गरी सरकारी निर्णय लागू गराउने । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामासँगै राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको चार दिनपछि दाहाल राष्ट्रपतिको राजीनामा प्रस्ताव गर्न पार्टी पोलिटब्युरोको बैठक स्थगित गरी भक्तपुरबाट महाराजगन्जस्थित कोइरालानिवास पुगेका थिए । कटवाल प्रकरणमा विवादमा परेकाले आफूले राजीनामा दिएको तर्क गर्दै उनले 'कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सरकारको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी गरी थप विवाद सिर्जना गरेका' राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति यादवले राजीनामा दिए नयाँ ढंगले सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा दाहालको थियो । "मैले पनि राजीनामा गरेँ, राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा गरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा दाहालले गर्नुभएको थियो," कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले नेपाललाई भने, "अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको राजीनामाको कुरै नगर्नूस्, त्यो सम्भव छैन भन्ने जवाफ पार्टी सभापतिले दिनुभयो ।" अहिलेको अवस्थामा राजीनामाको कुराले मुलुकलाई झन् अस्थिर बनाउने भन्दै कोइरालाले दाहाललाई उल्टै सम्झाएको नेता जोशी बताउँछन् । "तपाईं आफैँले राजीनामा गर्नुभो । मलाई सोधेको भए नगर्नूस् भन्थेँ," कोइरालालाई उद्धृत गर्दै जोशी भन्छन् । राष्ट्रपति यादवको राजीनामा प्रस्ताव दाहालले हठात् नभई पार्टीबाट सहमति गराएर राखेका थिए । यस विषयमा उनले भक्तपुरमा सुरु भएको पहिलो दिनको पोलिटब्युरो बैठकमै अनौपचारकि सहमति लिएका हुन् । माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीका अनुसार, असंवैधानिक किसिमले सरकारको निर्णयलाई नमानी 'कू' गरेर विवादमा परेकाले राष्ट्रपतिले पहिला निर्णय सच्याउनुपर्ने र नसच्याए राजीनामा माग्ने सहमति भएको हो । निर्णय फिर्ता वा राजीनामापछि मात्रै अर्को सरकारबारे छलफल गर्ने माओवादी अडान कोइरालासमक्ष राखिएको ओलीले बताए । कोइरालाले भने कांग्रेसले भावी सरकारका लागि एमालेको नेतृत्व स्वीकार गरेको जानकारी दिँदै एमालेकै नेतृत्वमा माओवादीलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्णयलाई कांग्रेसले समर्थन गरसिकेकाले फिर्ता गर्ने सम्भावना नभएको जवाफ कोइरालाले दिएका थिए । |
| अर्को गठबन्धनको तयारी |
| मुलुक नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरणतर्फ |
 लहरो तान्दा पहरो गर्जेजस्तै भयो माओवादीलाई, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल हटाउने निर्णय गर्दा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नै दिनुपर्यो । उनको राजीनामाले मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ सरकार गठनको सरगर्मीमा पुर्यायो । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै ओझेलमा पारेको प्रधानसेनापति प्रकरणले शान्ति प्रक्रियालाई समेत धरापमा पार्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको माओवादीलाई यस प्रकरणले नौ महिना पनि नपुग्दै सरकारबाट बाहिर पुर्याएपछि बल्भिmएको राजनीतिको गाँठो अझै जटिल भएको छ । ठूला-साना सबै दल नयाँ सत्ता समीकरणको गणितमा घोत्लिँदा मुलुकको जटिल राजनीति सुल्भिmनुको साटो थप ध्रुवीकृत हँुदै गएको छ । तरल राजनीतिक स्थितिमा कतैबाट सत्ताको निम्ति सेनालाई उक्साइन्छ कि भन्ने आशंका झीनो भए पनि कायमै छ । तर, पूर्वसहायक रथी बालानन्द शर्मा नेपाली सेना त्यो हदसम्म महत्त्वाकांक्षी नभएको बताउँछन् । भन्छन्, "हाम्रो सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छैन, यो राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित सेना पनि होइन ।" आ-आफ्नै रोडम्याप वैशाख २४ गतेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक अलि अनौठो थियो, जहाँ उपस्थित सभासद्हरूले आफ्नै पार्टी सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाप्रति अविश्वास जनाए । कारण थियो, त्यसैदिन भएको करबि १५ मिनेट लामो प्रधानमन्त्री दाहाल-सभापति कोइराला गोप्य भेट । कोइराला निवासमा त्यसै दिन दाहालले कांग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलासँग पनि पौने एक घन्टाजति कुरा गरेका थिए । दाहालसँगको कुराकानीपछि सोझै संसदीय दलको बैठकमा आएका पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कोइराला र दाहालबीच एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा भएको बताए । त्यत्तिकैमा पार्टी महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ दुई नेताबीच भएको गोप्य बैठकको कुराकानी कसरी थाहा पाएको होला भन्दै जुरुक्क उठेर हिँडे । माओवादी अध्यक्षसँग गोप्य मन्त्रणा गरेका आफ्नै पार्टी सभापतिप्रति सशंकित कांग्रेस संसदीय दलले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई हतारहतार अनुमोदन गरेर आधिकारकि पत्र नै पठायो, बल्खुतिर । कांग्रेसका सभासद् हुन् कि केन्द्रीय सदस्य, अधिकांश यही संरचनामा सरकार बनाउने पक्षमा छन् । कांग्रेसभित्रको यो शक्तिशाली धार न माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन दिने पक्षमा छ, न त त्यस्तो सरकारमा जाने विचारमै छ । सभापति कोइराला र माओवादीबीच पुलको काम गरेका केन्द्रीय सदस्यद्वय शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पछिल्लो समयमा त्यस्तो भूमिकामा छैनन् । शेखरको त माओवादीसँगको सम्बन्ध निकै बिगि्रसकेको छ । रमाइलो कुरा के छ भने अहिले यो भूमिकामा सभापति कोइराला-पुत्री तथा केन्द्रीय सदस्य सुजाता देखिएकी छन् । सेनापति प्रकरणमा कोइरालाले धेरै दिनसम्म मुख नखोल्नु र छोरीले खुलेरै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएबाट उनको पछिल्लो हिमचिम बुझ्न कठिन छैन । खासमा सुजाता अहिले संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएको, महामन्त्रीको पद पाउन नसकेको र पार्टी कुनामा परेको छटपटी महसुस गररिहेकी छन् । त्यसैले, उनी सभापति कोइराला र माओवादीबीच सेतुको भूमिकामा देखा परेको निकटस्थहरू बताउँछन् । मुलुकको राजनीति अहिले सरकार निर्माणका विभिन्न उपायहरूमा केन्दि्रत छ । माओवादी स्वयंले मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतका केही साना दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने अथवा कांग्रेस र फोरमको सहयोगमा एमालेले सरकार बनाउने माथापच्ची चलिरहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सरकारको विषयमा पनि नेताहरूले मथिंगल खियाइरहेका छन् । जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको र संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी भएको माओवादीको नेतृत्वमा सबै दल सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार बनाउने वा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी, कांग्रेस, फोरमलगायतका दलले राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्ने जोडघटाउ पनि उत्तिकै वेगमा चलिरहेको छ । एमालेमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेमा विवाद नभए पनि कुन नेताले गर्ने भन्ने कुरामा तीव्र विवाद देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनाललाई समर्थन गर्ने बताएर एमालेभित्र अन्तरविरोध चर्काइदिएका छन् । फेर िआफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको सोच बनाएको माओवादीले खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न राखेको प्रस्ताव एमालेभित्र कलह निम्त्याउने खेल मात्र हो भनेर बुभmन कठिन छैन । उता सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण साँचो लिएर बसेको फोरम भने कसलाई साथ दिने भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने वा उसको नेतृत्व स्वीकार्ने पक्षमा देखिन्छन् भने विजय गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, शरदसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरू एमालेलाई साथ दिने पक्षमा छन् । यति हुँदाहँुदै पनि फोरमको अडान कतिखेर परविर्तन हुन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसो त नैतिक रूपले दाहाल पुनः प्रध्ाानमन्त्री हुन नहुने आवाज बढ्दै गएका कारण माओवादीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को पात्रको खोजी पनि हुनसक्छ । यसमा माओवादीभित्र सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना भने ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमाथि चर्चित टेप प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल चरम विवादमा छन्, पछिल्लोपटक । हुन त न्याय, कानुन तथा संविधानसभामन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य देव गुरुङ माओवादीका लागि अहिले सरकार बनाउने वा नबनाउने कुरा अर्थहीन भएको बताउँछन् । सरकारले विधिपूर्वक हटाएको प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले मध्यरातमा बहाल गरेर ०१७ साल दोहोर्याएको बताउने उनी त्यो गल्ती नसच्चिएसम्म सरकार गठन पार्टीको प्राथमिकतामा नपर्ने बताउँछन् । त्यसो त पार्टी अध्यक्ष दाहालले माओवादीकै नेतृत्वमा सहमतिको नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरसिकेका छन्, वैशाख २३ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा । तर, वैशाख २४ गतेको पोलिटब्युरो बैठकबाट प्रधानसेनापतिबारे राष्ट्रपतिले चालेको कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेर माओवादीले द्वन्द्वको बाटो रोजेको देखिन्छ । तर, आफूले संविधान अनुसार नै कदम चालेको अडानमा रहेका राष्ट्रपति यादव निर्णयबाट पछाडि र्फकने मुडमा नरहेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ । उनी यो प्रकरण अदालतमा प्रवेश गरसिकेकाले माओवादीले चाहेजस्तो निर्णय नगर्ने पक्षमा छन् । दक्षिणी दृष्टि प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने माओवादी सरकारको निर्णयप्रति दक्षिणको छिमेकी भारतले पनि आफ्नो असन्तुष्टिलाई सतहमा नै ल्यायो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले पटकपटक भेट गरेका थिए । प्रधानसेनापतिलाई हटाउँदा नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा पर्नुका साथै शान्ति प्रक्रिया नै खतरामा पर्ने राजदूत सुदको तर्क थियो । तर, माओवादीले कटवाल प्रकरणलाई पार्टीको प्रतिष्ठाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस मुद्दामा पछाडि र्फकन सम्भव नभएको जनायो । यसैबीच, प्रधानसेनापतिलाई हटाएपछि माओवादी र भारतबीचको चिसोपन बढेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख २१ गते पदबाट राजीनामा दिँदै राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा भारतसँगको आक्रोशलाई खुलेरै व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधनलगत्तै माओवादीले भारतविरोधी नारा लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ओरालेपछि नयाँदिल्लीले वैशाख २२ गते एक वक्तव्यमार्फत नेपाल मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप भएको भन्ने माओवादी आरोपलाई 'दुर्भाग्यपूर्ण र आधारहीन' भएको बतायो । भारत अझै पनि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भंग नहोस् र संविधान निर्माण प्रक्रिया समयमै सकियोस् भन्ने आफ्नो रोडम्यापमा कायम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । माओवादीलाई सत्ताबाहिर राखेर यी दुवै मुद्दा टुंगोमा नपुग्ने उसको बुझाइ छ । माओवादीलाई सरकारबाहिर राख्दा उसले शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न सक्ने विश्लेषण भारतको रहेको जानकारहरू बताउँछन् । माओवादीले अहिले प्रमुुखताका साथ उठाउन थालेको भारतविरोधी नारा रोक्न पनि उसलाई सरकारमै ल्याउनुपर्ने नयाँदिल्लीको विश्लेषण छ । सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीलाई १२ बुँदे सम्झौतामार्फत अन्य दलसँगै मूलधारको राजनीतिमा आउन सघाएको भारतले नेपालमा कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो मार्गचित्र पूरा भएको हेर्न चाहेको कांग्रेस सभासद् गगन थापा बताउँछन् । भन्छन्, "भारतको चिन्ता आफ्नो मार्गचित्र भत्किन्छ कि भन्नेमा छ ।" |
| चीनको चासो |
 नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेयता लगातार भएका विभिन्न तहका चिनियाँहरूको नेपाल भ्रमणले छिमेकी भारत र पश्चिमा मुलुकहरू निकै सशंकित हुँदै आएका छन् । कम्युनिस्ट मुलुकसँगको ज्यादा सम्पर्कले राजनीतिक एवं अन्य खतरा देखिरहेका उनीहरूका लागि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परष्िाद्मा चिनियाँ प्रतिनिधिले दर्शाएको नेपालप्रतिको सद्भावले झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । वैशाख २२ मा संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको बैठकमा नेपालको परविर्तित वर्तमान अवस्थाबारे विशेष छलफल भएको थियो । प्रायःजसो आन्तरकि मामिला भन्दै पन्छिन खोज्ने चीनका तर्फबाट राष्ट्रसंघका लागि मिनिस्टर काउन्सिलर ला यी फानले त्यस बैठकमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अनमिनले लगातार सहयोग गररिहनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा अनमिनको भूमिकाबारे चिनियाँ कूटनीतिज्ञले पहिलोपटक औपचारकि रूपमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए । "यतिबेला चीन नेपालको बिग्रँदो अवस्थाप्रति निकै दुःखी छ," उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सिन्ह्वा न्युजले जनाएको छ । उनले भनेका छन्, "सबै दलहरूले उत्पन्न परििस्थतिलाई सामना गर्नेछन््, राजनीतिक भिन्नताहरू रहँदारहँदै पनि समयानुकूल एवं उचित सहमति गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।" यसै सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उनले अनमिनको भूमिका रहनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । नेपालमा यतिबेला चुपचाप रहे पनि न्युयोर्कमा प्रस्तुत भएको चीनको चासोले मित्रराष्ट्रको आन्तरकि मामलाबारे चिनियाँ नीतिमा परविर्तन भएको संकेत मिलेको छ । नेपालका अनमिन प्रमुख करनि ल्यान्ड्ग्रेनले परष्िाद् बैठकमा पहिलोपटक आफ्नो नेपाल रपिोर्ट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनको प्रतिवेदनपछि चिनियाँ प्रतिनिधिले चासोयुक्त आफ्ना भनाइ राखेका थिए । ल्यान्ड्ग्रेनले शान्ति प्रक्रियामा केही सकारात्मकता देखिए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो ओझेलमा परेको उल्लेख गरनि् । उनको प्रतिवेदनमा माओवादीको साथबेगर संविधान बन्न नसक्ने हुनाले त्यसतर्फ दलहरूलाई सचेत रहनसमेत आग्रह गरएिको छ । युरोपेली संघले पनि संकट समाधान आपसी सहमति र संवादबाट गर्न सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडाँैस्थित नियोगको अध्यक्षता गररिहेकी फिनल्यान्डकी चार्ज डी अफेयर्स पिरक्को लिसा क्योस्टायलले नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भनिन्, "हामी नेपालमा चर्केको समस्याले दुःखी छौँ, संवादबाटै निकास खोज्न आग्रह गर्दछौँ ।" फिनल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी र डेनमार्कलगायतका युरोपेली मुलुकहरू माओवादीप्रति अलि बढी सकारात्मक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । क्योस्टायलकै नेतृत्वमा नेपालस्थित युरोपेली दूतावासका प्रमुखहरूले वैशाख २३ गते कामचलाउ प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग भेटी समाधानको निकास छिट्टै निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जोड पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हीराबहादुर थापाका अनुसार, ती राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको कदमले यस्तो समस्या आएको बताए । राजदूतहरूले पछिल्ला कुराभन्दा पनि अघि कसरी बढ्ने भन्नेमा जोड दिएको र प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भिडियोबारे पनि जानकारी मागेको थापाले बताए । |
| माधव कि झलनाथ ? |
 सरकारका लागि चाहिने बहुमत प्राप्त हुने/नहुने टुंगो नलागे पनि संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने निर्णय नै गरेपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको छ । |
| नयाँ समीकरणतिर फोरम |
 सरकार गठनका लागि एमालेको नेतृत्व नस्वीकारे माओवादीलाई सघाउने कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको धम्कीपछि मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरूको बोली फेरएिको छ । नयाँ सरकार गठनमा निणर्ायक भूमिकामा रहेको फोरमका नेताहरू सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न पाउनुपर्ने 'बार्गेनिङ्'बाट एमालेको नेतृत्व स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । source: http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=20 |
Tuesday, May 12, 2009
Rukmangut Katawal
Rukmangut Katawal Episode
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment