संकल्प प्रस्ताव संसदमा नलाने सभामुखको निर्णय
१८ दल मिलेपछि देश बेच्न पनि पाइने भयो : खिमलाल देवकोटा
माधव ढुङ्गेल काठमाडौं, जेठ १६ - प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध माओवादीले सदनमा सूचना दिएको संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा छलफलका लागि नलैजाने निर्णय सभामुख सुवास नेम्वाङ्ले गरेका छन्।
शनिबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सभामुख नेम्वाङले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सभामुख नेम्वाङले अदालतमा विचाराधिन भएको र राष्ट्रपतिलाई संसदले निर्देशन दिने व्यवस्था नभएकाले संकल्प प्रस्ताव संसदमा नलैजाने टुंगोमा आफू पुगेको बताए।
माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले कार्यव्यवस्था समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसविरुद्ध संसदमा आवाज उठाउने बताए। माओवादीले सदनमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नगरी संसद अन्त्य गर्न नदिने अडान राखेपछि हिउँदे अधिवेशन लम्बिइरहेको छ।
सिंहदरबारस्थित संविधान सभा अध्यक्षनेम्वाङको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुले संकल्प प्रस्ताव संसदमा लान नहुनेमा जोड दिएका थिए। माओवादीले संकल्प प्रस्तावमा छलफल नभए संसद अन्त्य गर्न नदिने तर्क अगाडि सारेको थियो।
दलहरुको यो प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट हुँदै माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने, "सभामुखको निर्णयपछि १८ दल मिलेभने देश बेच्न पनि पाइने भयो।"
संविधासभामा सहभागी २४ दलमध्ये कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरमसहितका २१ दलले संकल्प प्रस्ताब संसदमा लैजान नहुनेमा जोड दिए। माओवादी र नेपाली जनता दलले प्रस्ताबलाई संसदमा लैजानुपर्ने अडान शनिबार पनि दोहोर्याएका थिए।
source:
http://www.nagariknews.com/politics/parliament/1442-2009-05-30-04-14-11.html
1 comment:
संकल्प प्रस्ताव छलफलमा प्रवेश नगराइने
माओवादीले संसद चल्नै नदिने
काठमाडौं, १६ जेठ (दैनिकी)
संसदको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकले सेनापति थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध एनेकपा माओवादीले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमा प्रवेश नगराउने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कार्यव्यवस्थाको बैठकमा बोल्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विगतका संसदको अभ्यास अनुरुप दलहरुबीच सहमति नभएको र बनेका नियम कानुनको मर्यादा अनुसार माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावलाई छलफलका लागि प्रवेश गराउन नमिल्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
उनले राष्ट्रपतिको विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने बताउँदै व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
बैठकमा एनेकपा माओवादीका संविधानसभा दलका उपनेता नाराणकाजी श्रेष्ठ र मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर वोगटीले नागरिक सर्वोच्चताका लागि संसदमा आफूहरुले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध आफूहरुले संसद अवरुद्ध जारी राख्ने बताएका थिए ।
http://www.dainikee.com/newsdetail-7261.html#
Post a Comment