Nepal India Relation

बदलिएका पात्रहरू

Nepal India Relation
चूडामणि भट्टराई

श्यामशरण र केभी राजनको परचिय नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूतका रूपमा मात्र सीमित छैन, उनीहरू त्यहाँका उपल्लो तहका कूटनीतिज्ञ पनि हुन् । त्यही भएर होला, पछिसम्म पनि नेपालको राजनीतिमा समस्   या देखिनासाथ उनीहरू सक्रिय हुन्थे । तर, यसपल्टको राजनीतिक अन्योलमा उनीहरू कहीँकतै देखिएनन् । झन्डै एक दशकदेखि यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमका निणर्ायक घडीमा देखिने यी भारतीय कूटनीतिज्ञहरू किन यसपल्ट भूमिकाविहीन भए ? सम्भवतः यसको प्रमुख कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि भारतले लिएको नीति फेरँिदै गएकाले हो । नेपाल सरकारले कूटनीतिलाई राम्रोसँग 'ह्यान्डल' गर्न नसक्दा यस्   तो स् ि  थति आएको कूटनीतिज्ञ यादवकान्त सिलवालको धारणा छ । भन्छन्, "सरकार चलाउँदा छिमेकीले नजिकबाट चासो देखायो भने पनि मनमै राख्न सक्नुपर्छ, तत्काल रयिाक्ट गर्नुहुन्न । " तर, सरकारले 'रयिाक्ट' गर्‍यो, जसले गर्दा 'नो टर्निङ् प्वाइन्ट'मा पुग्नुपर्ने अवस्   था आएको उनको भनाइ छ । जस्   तो, भारतीय राजदूत राकेश सुदले सेनापति प्रकरणमा दिएको दबाबलाई झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्   वयंले विदेशी प्रभु भनेका थिए । माओवादी सरकार बनेयताका समयमा भारतका भिन्न गुप्तचर एजेन्सीहरूले आधा दर्जनजति अध्ययन टोली नै बनाएर नेपाल नीतिबारे निष्कर्ष निकालेका छन् । स्रोतका अनुसार, माओवादी नेतृत्वको सरकार भारत नियन्त्रित भूमिकामा राजी छैन र भारतलाई 'काउन्टर' दिन अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई तान्न खोजिरहेको ठहर यी गुप्तचर टोलीहरूले गरेका छन् । माओवादी सत्तारोहरण गर्दाको नेपाल नीतिमा नेपालका लागि पूर्वराजदूत एवं पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणकै प्रभाव थियो । तर, त्यसपछि उनी भारतको स्   वार्थ स्   थापित गराउन सफल भएनन् र उनलाई नेपाल हेर्ने जिम्मेवारीबाट अलग्याएर अफगानिस्   तानको विवाद र अमेरकिासँगको 'न्युक्लियर डिल'तिर केन्दि्रत गरयिो ।दोस्रो जनआन्दोलनताका नेपाल आउँदा श्यामशरण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नभेटी अरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गरेर सोझै चीन गएका थिए । चीनका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा भइरहेकै बेला भएको उनको बेइजिङ् यात्राले राजालाई समेत चीनको समर्थन पाउन मुस् ि  कल बनाइदिएको थियो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, यही कारण चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भ्रमण एक महिनाका लागि स्   थगित गरििदए र साटोमा आए चिनियाँ उपसभामुख, जसले ह्यात रजिेन्सी होटलमा पत्रकार भेटघाट गरेरै भनिदिए कि, 'नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि साथ लिएर शासन चलाउनु राम्रो हुने हाम्रो सुझाव छ ।' तत्कालीन दरबारनिकट एक स्रोतका भनाइमा, श्यामशरणको चीन भ्रमण र उनले राखेका तर्कमा चीन सहमत भएछ र त्यो खबर दरबारलाई पनि आयो । त्यतिबेला श्यामशरणले चीनलाई दरबारभन्दा पनि भरपर्दो अर्को शक्ति नेपालमा आए के फरक पर्छ र भन्ने प्रस्   ताव गरेका थिए । दरबारभन्दा पनि तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो । उनले भनेको विश्वासिलो शक्तिचाहिँ माओवादी थियो तर अहिले चीनले त्यतैपट्ट िबढी विश्वास देखाउन थालेकाले भारतको टाउको दुखेको छ । आन्दोलनका पक्षमा सहयोग गर्न नसके चुप लागिदिन तर राजालाई सहयोग नगर्न पनि उनले अनुरोध गरेका थिए । राजसंस्   थाको अन्त्य हुन्जेलसम्म पनि श्यामशरणको नेपाल नीति सफल नै मानिएको थियो । त्यसैले, उनी जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणा हुनुअघि र राजतन्त्रको उन्मूलन गरएिको घोषणा भएको संविधानसभाको बैठकअघि पनि नेपाल आएका थिए । नेपालमा माओवादीलाई नै प्रयोग गरेर उसलाई संसद्वादी बनाउँदै लैजाने, जसका कारण माओवादीको भारतप्रतिको निर्भरता पनि बढ्दै जाने उनको सूत्र थियो । र, चीनले पनि भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध बिगारेर माओवादीलाई उकास्   न नसक्ने उनको विश्लेषण थियो । उनको यस नीतिमा भारतीय गुप्तचर संस्   था 'र'का तत्कालीन प्रमुख टी हर्मिसको पनि साथ थियो, जो नेपालमा 'र' प्रमुख भएर बसिसकेका व्यक्ति हुन् ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पनि माओवादीप्रति भारतले ठूलो शंका गरेको थिएन तर जब पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनासाथ चीनको भ्रमणमा गए, त्यसपछि भारत झस्   कन थाल्यो । भारतीय असन्तुष्टिका कारण प्रचण्डले चीन भ्रमणलाई त्यो पहिलो औपचारकि भ्रमण नभएको र भारतमै पहिलो भ्रमण गर्ने स्   पष्टीकरण पनि दिए । माओवादीलाई विश्वासमा लिएर उसैलाई प्रयोग गर्दै आफू हावी हुन सकिन्छ भन्ने श्यामशरण नीति यहीँदेखि कमजोर हुन सुरु भयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भन्छन्, "प्रधानमन्त्री ओलम्पिकमा जाँदा पनि भारतले मन पराएन । उसले त्यो भ्रमण नगर्नलाई नै दबाब दिएको थियो ।" तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलको विचारमा, नेपालमा बढ्दो चिनियाँ गतिविधि मात्र होइन, प्रेस, पशुपतिनाथमा भएको हस्   तक्षेप तथा कब्जा सम्पत्ति फिता नगर्ने नीति, सेनामा हस्   तक्षेपजस्   ता कार्यले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको र यहाँका घटनाको प्रत्यक्ष असर भारतमा पनि पर्ने भएकाले उसले आफ्नो नीतिमा परविर्तन गर्दै लगेको हो ।
BR>माओवादी नेतृत्वको नेपाल सरकारका कामले भारतमा पार्ने प्रभावका बारेमा पटकपटक गुप्त अध्ययन टोलीहरू नेपाल आएको गुप्तचर विभागका अधिकारीहरू पनि स्   वीकार्छन् । "तर, हाम्रो निगरानी गर्ने प्रणाली नै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पालादेखि टुटेकाले यसबारे विभागले गतिलो गरी रेकर्ड राख्न सकेन," विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, सिटौलाले भारतीय आगन्तुकहरूको निगरानी नगर्न -साथमा माओवादी नेताको पनि) विभागका तत्कालीन प्रमुख धनसिंह कार्कीलाई आदेश दिएका थिए । समीक्षाका लागि भन्दै माओवादी सरकार बनेको केही समयपछि विदेशसचिव शिवशंकर मेनन नेपाल आएका पनि थिए । कूटनीतिक स्रोतले उनको यस आगमनलाई पनि नेपालसम्बन्धी नीति परविर्तनको प्रक्रियासँग जोडेको छ । तिब्बती शरणार्थी आन्दोलनमा सरकारको कडा रूप, चीनसँगको मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन तयारी, माओवादी मन्त्रीहरूको सुटुक्क भएको तिब्बत यात्रा, थर्मल प्लान्ट प्रकरणजस्   ता विषयहरूमा मात्र होइन, आर्थिक सहायता लिनमा पनि नेपाल चीनसँग बढी नै नजिक भएको भारतीय ठम्याइले माओवादी सरकारप्रति भारत आक्रामक देखिएको हो । भारतसँग बनावटी मित्रता, चीनसँग गहिरँिदो साथ र बढ्दो सहयोग हुन थालेको निष्कर्ष भारतीय गुप्तचर संस्   था 'र'ले निकालेको छ । स्रोतका अनुसार, सबै अध्ययनका रपिोर्टलाई एकत्रित गरी 'र'ले अन्तिम रपिोर्ट तयार गरेको छ, जसमा प्रचण्डको नेतृत्वप्रति विश्वास गर्न नसकिने मूलभूत निष्कर्ष निकालिएको छ । यद्यपि, त्यो रपिोर्ट राजनीतिक तहबाट भने स्   वीकृत भएको छैन । गुप्तचर संस्   थाको उक्त रपिोर्ट राजनीतिक तहबाट अनुमोदित नहुँदै त्यसलाई नेपालमा प्रयोग गरएिको स्रोतको दाबी छ । त्यस अनुसार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नेपाल नीतिबारे सल्लाह दिने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एसडी मुनी सेनापति विवाद चर्कनु केहीअघि एकपल्ट छोटो अवधिका लागि नेपाल आएका थिए र उनले माओवादीका एक शीर्ष नेतालाई भेटेर भारतीय दृष्टिकोणमा परविर्तन आइरहेको जनाउ दिएका पनि थिए । मुनी अहिले प्राज्ञिक अनुसन्धानका सिलसिलामा सिंगापुरतिर केन्दि्रत हुन थालेका छन् । केभी राजन भने भारतको एक औद्योगिक घरानासँग आबद्ध भएर त्यसका लागि काम गर्न थालेका छन् । टी हर्मिस र श्यामशरणको जिम्मेवारीमा परविर्तन भइसकेकाले नेपालसम्बन्धी नीतिका लागि भारत सरकारले 'र'लाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसका प्रमुख केसी बर्माकै नेतृत्वमा नेपालबारेको दृष्टिकोण बनाउन थालिएको हो । यसैकारण सेनापति प्रकरणमा 'र'का सहसचिवस्   तरका जयगोपाल नाम गरेका व्यक्ति काठमाडौँमा आएर गुप्तरूपमा बसेका थिए । केहीअघिसम्म उनी पटना बस्   थे र नेपालको तराईमा हतियारसहित संघर्ष गररिहेका स-साना गुटहरूको सम्पर्क सूत्र भएर काम गर्थे ।सेनापति प्रकरणकै आसपास इन्द्रेशकुमार नाम गरेका अर्का उच्च तहका व्यक्ति पनि सुटुक्क नेपाल भ्रमण गरी फर्किए । भारतीय जनता पार्टी -भाजपा) र त्यसको पनि मातृ संगठन हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्   वयंसेवक संघका लागि काम गर्ने यिनी पूरै दक्षिण एसियाको सूचना संयन्त्रलाई परचिालन गर्ने व्यक्ति हुन् । नेपालबारे धारणा बनाउन यिनको सल्लाह भाजपाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यिनी काठमाडौँ आउँदा डिल्लीबजारतिर एक जना भारतीय मूलका व्यापारीको घरमा बस्   ने गर्छन् । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि कार्यरत आरएसएसका प्रमुख सुवेदार सिंहको सरुवा भएकाले उनको बिदाइ गर्ने बहानामा यसपटक उनी काठमाडौँ आएका थिए । उनले नेपाली नेताहरूसँग कुराकानीसमेत गरेका थिए । सरुवा भएका सिंहका ठाउँमा चाहिँ अनुपम नामका अर्का व्यक्तिले नेपालको जिम्मेवारी पाएका छन् । डिल्लीबजार पीपलबोटदेखि भित्रपट्ट िपशुपति शिक्षा मन्दिर नामक एउटा सानो विद्यालय भएको घरमै आरएसएसको कार्यालय छ । गोलोकविहारी राय नामका अर्का भारतीय पनि नेपालका मधेसवादी दलहरूमा इन्द्रेशको योजना अनुसार काम गर्न धेरैजसो काठमाडौँ आइरहन्छन् । यसपटक इन्द्रेश आएका बेला भने उनी काठमाडौँ नभई वीरगन्ज पुगेका थिए ।पटकपटक नेपाल आउने गरेका भारतीय कम्युनिस्   ट पार्टी -भाकपा) माक्र्सवादीका नेता सीताराम येचुरीका सचिव राहुल बरुवा वैशाख २९ गते नेपाल आई ३१ गते फर्किए । उनी लाजिम्पाटस् ि  थत होटल र्‍याडिसनमा बसेका थिए । येचुरी आउन नसकेकाले उनको सन्देश बोकेर बरुवा आएको स्रोतले जनाएको छ । उनले नेपालको सत्ता समीकरणको खेलमा क-कसलाई प्रभावित पार्न सक्छन्, स्   पष्ट छैन तर केहीअघि भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीले भारतीय कम्युनिस्   टलाई जिम्मा लगाएर नेपाल नीति तय गरेर गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाएका थिए । लोकसभा निर्वाचनको परण्िाामपछि भने भारतको नेपाल नीति र त्यसका पात्रहरूमा कस्   तो प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा पाउन अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।

source:
http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=20