संकल्प प्रस्ताव संसदमा नलाने सभामुखको निर्णय
१८ दल मिलेपछि देश बेच्न पनि पाइने भयो : खिमलाल देवकोटा
माधव ढुङ्गेल काठमाडौं, जेठ १६ - प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध माओवादीले सदनमा सूचना दिएको संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा छलफलका लागि नलैजाने निर्णय सभामुख सुवास नेम्वाङ्ले गरेका छन्।
शनिबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सभामुख नेम्वाङले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सभामुख नेम्वाङले अदालतमा विचाराधिन भएको र राष्ट्रपतिलाई संसदले निर्देशन दिने व्यवस्था नभएकाले संकल्प प्रस्ताव संसदमा नलैजाने टुंगोमा आफू पुगेको बताए।
माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले कार्यव्यवस्था समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसविरुद्ध संसदमा आवाज उठाउने बताए। माओवादीले सदनमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नगरी संसद अन्त्य गर्न नदिने अडान राखेपछि हिउँदे अधिवेशन लम्बिइरहेको छ।
सिंहदरबारस्थित संविधान सभा अध्यक्षनेम्वाङको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुले संकल्प प्रस्ताव संसदमा लान नहुनेमा जोड दिएका थिए। माओवादीले संकल्प प्रस्तावमा छलफल नभए संसद अन्त्य गर्न नदिने तर्क अगाडि सारेको थियो।
दलहरुको यो प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट हुँदै माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने, "सभामुखको निर्णयपछि १८ दल मिलेभने देश बेच्न पनि पाइने भयो।"
संविधासभामा सहभागी २४ दलमध्ये कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरमसहितका २१ दलले संकल्प प्रस्ताब संसदमा लैजान नहुनेमा जोड दिए। माओवादी र नेपाली जनता दलले प्रस्ताबलाई संसदमा लैजानुपर्ने अडान शनिबार पनि दोहोर्याएका थिए।
source:
http://www.nagariknews.com/politics/parliament/1442-2009-05-30-04-14-11.html
