संविधानसभाको एक वर्ष

हरि रोका
2009-04-11,Saturday


बितेका तीस वर्षको छोटो राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने माघ-फागुनमा आन्दोलनको तयारी गर्ने, चैत वैशाख र जेठ महिनाभरि आन्दोलन गर्ने परम्पराजस्तै रहन आयो । यो बितेको एक वर्ष नेपालको इतिहासको कालखण्डमा विगत आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा नेपाली जनताको हकलाई संस्थागत गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो । ठ्याक्कै एक वर्षअघि (चैत २८ गते) सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् नेपालले आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । र परम्परागत रूपमा रहेको दुई सय चालीस वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गर्‍यो ।

यो उद्घोष वास्तवमा नेपाली राज्यको संकुचित दायरालाई फराकिलो बनाउन गरिएको थियो । जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैंगिक सबै विविधतालाई समान व्यवहार गर्न, समान स्तरको पहुँच पुर्‍याउन राज्यको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य थियो । त्यस कार्यका निमित्त विधि निर्माण गर्नु जरुरी थियो । राज्यको मूल कानुन अर्थात् संविधान निर्माण गर्न आमजनताको सहभागिता आवश्यकता थियो । संविधानसभाको निर्वाचन बाह्य देशहरूको नजरमा भन्दा पनि आमजनताको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित थियो र अझै छ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिक तथा पहिलो हुने जित्ने) अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा परिणाम पनि मिश्रति नै प्राप्त भयो । यद्यपि, ठूला र लामो समयसम्म नेपालमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको आकार घट्यो र दसवर्षे जनयुद्ध लडेर आएको दल नेकपा (माओवादी) ठूलो दलका रूपमा संविधानसभामा स्थापित हुन पुग्यो । पुरातन राजनीतिक पण्डितहरूले प्राप्त निर्वाचन परिणाम त्यसभन्दा भिन्न हुन सक्ने आँकलन गरिरहेका थिए । तिनका र कूटनीतिक नियोगको प्रमुख वा सहयोगीहरूको अनुमानभन्दा पृथक परिणाम प्राप्त भएपछि राजनीतिले अर्कै मोड लिन पुग्यो ।

उत्साहको तेजोबध
निर्वाचन परिणामपछि (पन्ध्र दिनपछि) वैशाख १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न हुन निकै अप्ठ्यारो भयो । निर्वाचन परिणामलाई आत्मसात गर्न नसकिरहेका दलहरूका लागि सत्ताको निरन्तरता पाउने अभ्यास एकातर्फ जारी थियो भने अर्कोतर्फ दीप्तिमय परिवर्तन हुने आशंका । नेकपा (माओवादी) ले जुन मत हासिल गरेको थियो सहमतिकै आधारमा पनि उसलाई नेतृत्व सुम्पनुको अर्को विकल्प थिएन । तर, ठूला दलमध्ये नेपाली कांग्रेस त्यसका लागि तयार थिएन । नेकपा (एमाले) कांग्रेस र माओवादी बीचमा झुन्डिएर बसिरहेको थियो । ऊ दुवैबीच खेल्न चाहन्थ्यो । आधुनिक र पुरातन सोचका बीचमा । जो उसको विगत र वर्तमानसँग मेल खान्थ्यो र उस्तै भविष्यतर्फ डोर्‍याउँथ्यो ।


संविधानसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएका घोषणापत्रहरूमा भावी शासकीय स्वरूपका बारेमा भिन्न मतहरू थिए । जो अद्यावधि छँदैछन् । नेकपा (माओवादी) ले आफ्ना नेता प्रचण्डलाई निर्वाचनअघि नै प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारेको थियो । यसको सरल अर्थ थियो कार्यकारी राष्ट्रपति । नेकपा (एमाले) र कांग्रेस प्रधानमन्त्रीय प्रणालीकै पक्षमा थिए । किनकि गणतन्त्र नेपाल भइहाल्ने विषयमा उनीहरूभित्र भिन्न मत र भ्रम थियो । ठूला दलहरूबीच निर्वाचनअघि नै शासकीय स्वरूपका बारेमा छलफल र निर्णय नभएका कारणले यो जिम्मा जनताले कसरी मत प्रदान गर्छन् त्यसैअनुरूप तय हुने कुरामा भर पथ्र्यो ।

एक तिहाइभन्दा अलि बढी सिट र मत पाएको नेकपा (माओवादी) सँग अरूसँग सहकार्य र सहमतिमा पुग्नुको अर्को विकल्प थिएन । बहुमत नभएको ठूलो पार्टीका लागि एकातर्फ जनताको मतको कदर गर्नु र अर्कोतर्फ र्‍याडिकल सोचभन्दा भिन्न मत राख्ने सुधारवादीहरूसँग सहकार्य । शासकीय स्वरूपको टुंगो नलागुन्जेल नेपाली कांग्रेसले सत्ता छोड्न आनाकानी गर्‍यो । जब शासकीय स्वरूप निर्धारण गरियो त्यो मोडल नेकपा (माओवादी) को सोचभन्दा भिन्न प्रवृत्तिको हुन पुग्यो । अर्थात् संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ।

नेपाली राजनीतिका वयोवृद्ध नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुन चाहनुहुन्थ्यो । नेकपा (माओवादी) लाई मूलधारमा ल्याएको, ६० वर्षे राजनीतिक जीवन बिताएको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पत्याएको आदि कोइरालाका पक्षधरहरूले यी नाराहरूलाई यथार्थमा बदल्न वकालत गरिरहेका थिए । तर, दुई वर्ष लामो संगतले नेकपा (माओवादी) का शीर्षस्थहरूका लागि नेता कोइराला पाच्य हुन सकिरहेका थिएनन् । शंकालु र सन्की प्रवृत्ति, परिवारवादी निरंकुश सोच, ढिलासुस्ती र बहानारूपी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँगको अनावश्यक साँठगाँठका कारण कोइराला अर्को ठूलो पावर सेन्टर बन्ने लगभग निश्चित थियो । राष्ट्रपतिको पावर सेन्टर र प्रधानमन्त्रीको पावर सेन्टरबीच समन्वय हुनसक्ने सम्भावना विचारधाराका हिसाबले मात्र होइन विगतका व्यवहारहरूले समेत कम थिए । त्यसैले अविश्वास र द्वन्द्वभन्दा अरू केही निम्तिन सक्दैनथ्यो । किनकि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैंमा एउटा संस्था र कांग्रेसभन्दा ठूलो व्यक्तित्वका रूपमा आज पनि रहिरहेका छन् । त्यही भएर नेकपा (माओवादी) ले संस्थागत चरित्र नबनिसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोक्न रुचाएन ।

बितेको एक वर्ष आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा नेपाली जनताको हकलाई संस्थागत गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो
अर्को तेस्रो दलका रूपमा उभिएको नेकपा (एमाले) यही वस्तुगत अप्ठ्यारोलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तम्सिरहेको थियो । फलतः उसले आफ्ना पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अगाडि सार्‍यो । नेकपा (माओवादी) का दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नेताहरूबाट निर्वाचनमा हराइएका माधव नेपाललाई राष्ट्रपति स्विकार्नु आफ्ना लागि मात्र नभएर जनताको अभिमतको खिल्ली उडाएकै हुन्थ्यो । उसले अरू नामका लागि प्रस्ताव गर्न गरेको आग्रहलाई एमालेले स्वीकार गरेन । फलस्वरूप, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति जुटेन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले) तथा मधेसी जनअधिकार फोरमबीच कार्यगत एकता हुन पुग्यो र नेकपा (माओवादी) का उम्मेदवार पराजित हुन पुगे । राष्ट्रपति निर्वाचनमा हारजितभन्दा पनि नेकपा (माओवादी) विरुद्ध कुनै पनि समयमा अरू राजनीतिक दलहरू एक जुट हुन सक्छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश थियो त्यो । नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणामपछि सभामुख पद पनि गुमाउने निश्चितप्रायः थियो । त्यसवेला उसले यो संक्रमणकालका सबै संवैधानिक पदहरूमा हात धोइसकेको अवस्थामा र अन्य पक्ष कुनै पनि वेला उसका विरुद्ध एकजुट हुनसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर सत्तामा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्दथ्यो । तर, छोटो विश्राममा सहमतीय प्रणालीलाई टुटाएर बहुमतीय प्रवेश गर्दै, उसले चारदलीय गठबन्धनको नेतृत्व लिने निर्णय गर्‍यो । वास्तवमा यो निर्णय निकै जोखिमपूर्ण थियो ।

परिवर्तनकामी शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा (माओवादी) का नेता र कार्यकर्ताहरूमा सुरुका दिनमा जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा सर्वदलीय सरकारको स्वरूप देखेपछि भुत्ते हुनु स्वाभाविक थियो । चार महिनाको अलमल पुरानै राजकीय र शासकीय स्वरूपका आधारमा टेकेर तत्काल स्थापित नयाँ नेतृत्वले संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना कम थियो । त्यसमाथि गृह प्रशासन, आपूर्ति, स्थानीय निकाय र भौतिक निर्माण तथा योजनाजस्ता आमजनतालाई तत्काल राहत र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने मन्त्रालयहरू आफूसँग नभएको अवस्थामा झनै सम्भव थिएन ।

सरकार परिवर्तन, सरकारको नेतृत्वको दावा, साझेदारहरूले नै भत्काउने सपना वा अन्य विध्वंसबाट परिवर्तनको सपनाका ठूला-ठूला भाषणहरू सुनिएका छन् । ती चुनावी पनि हुन सक्छन् र ठूलो भागका लागि बार्गेनिङ पनि ।
कुनै पनि परिवर्तनपछि आममानिसमा केही गरौं भन्ने हुन्छ । परिवर्तनलाई सार्थक दिशा दिन सामान्य बलिदान, उत्साह र इमान्दारीपूर्वक आफूलाई समर्पित गरौं भन्ने हुन्छ । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नमा भएको ढिलाइ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिएको विवाद, सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नपाई सामेल नहुने एमाले बार्गेनिङ आदिले आमजनसमुदायको उमंग र उत्साहमा पानी खन्याइदियो । जुन दिन क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइरहनुभएको थियो त्यही दिन कोसी बाँध फुट्यो । नयाँ र नसोचिएको अर्को समस्या थपियो ।

मिलीजुली सरकार र वास्तविकता
नेकपा (माओवादी) ले ठाने पनि नठाने पनि नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन परिणामको अघिल्लो दिनसम्म आफूलाई वामपन्थीहरूको मूलधार सम्झिरहेको थियो । माओवादीले आफ्नो ठाउँ ओगटेको उसलाई हुनसम्म रिस उठ्नु अस्वाभाविक थिएन । उसले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानुभन्दा माओवादी नेतृत्वमा सरकारमा जाने र माओवादीसँग सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक संघर्ष जारी राख्ने कार्यनीति अख्तियार गर्‍यो । आफ्नो र कांग्रेसको एउटै ग्रासरुट भएकाले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेमात्र साख बच्ने कुरा बुझिएकै थियो । त्यसैले ऊ पनि सामेल भयो । सद्भावना त स्वभावैले त्यस्तो पार्टी हो जो सत्ताको चास्नी नचारी टिक्नै सक्दैन चाहे हरेक फेरबदलमा पक्षधराता देखाउन अगाडि कुद्न किन नपरोस् ?

भन्नलाई यो मिलिजुली सरकारका दुईवटा मात्रै काम थिए र छन् । पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण । दोस्रो दीर्घकालीन शान्तिका निमित्त सबै अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु । तर, तेस्रो काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने सरकारका बाध्यताहरू थिए । आमजनतालाई एकसरो राहत उपलब्ध गराउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्संरचनाको खाका कोर्नु उत्तिकै महत्त्वको विषय थियो । सरकार सञ्चालनको १५ दिन नपुग्दै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नीति, कार्यक्रम तथा नयाँ सरकारको बजेटको विषयमा सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक सर्तहरू तेस्र्यायो । लामो समयदेखि संसदीय पद्धतिको वकालत गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिनको 'हनिमुन पिरियड' लाई समेत पर्खिएन । संसद् घेराउ, बहिष्कार र विघ्नबाधा तेस्र्याउन उसले कुनै कसरत बाँकी राखेन । त्यसका तीनवटै कारण थिए । पहिलो आफूबाहेक कसैले पनि सत्ताको नेतृत्व लिन हुन्न भन्ने मानसिकता । दोस्रो, आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वलाई ढाकछोप गर्न सत्तापक्षमाथिको आक्रमण । र तेस्रो, सैद्धान्तिक-राजनीतिक रूपमा नयाँ सरकारका अभियानमूलक बजेट कार्यक्रमहरूमाथि धावा बोल्न किनकि उसको वर्ग पक्षधरताका ती बर्खिलाप नभए पनि उसले बोकेको सैद्धान्तिक मान्यताको विरुद्ध उभिन्थे ती अभियान ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेताहरू जो मन्त्री भएनन् सुरुदेखि नै आक्रमणमा ओर्लिए । सत्तामा पनि रहने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने उसको चाहना सरकारलाई सफल बनाउनेभन्दा पनि असफल बनाउनमै तल्लीन रहे । नीति-कार्यक्रम र बजेटमा उनको टिप्पणी प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका तर्कभन्दा कहीँकतै भिन्न रहेनन्/देखिएनन् । सत्ताको असफलता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई देखाउन उसले कुनै कसरत बाँकी राखेन । मानिलिऊँ सत्ताको ऊ त्यस्तो झड्केलो सन्तान हो, घरैमा बस्छ र जिम्मेवारी उसले कहीँकतै लिँदैन मात्र होइन, बसिरहेको घरको जग शत्रुसँग मिलेर मौका पाएसम्म भत्काइरहन्छ । उसले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूको अपजस आफूले कहिल्यै बोकिरहेको देखिन्न । बिजुलीको लोडसेडिङ भइरहँदा मन्त्री कहिल्यै कतै जिम्मेवार नहुनुपर्ने, शान्तिसुरक्षा र अमनचैन समाप्त हुँदा ऊ पानीमाथिको ओभानो हुने । मानिलिऊँ गृह मन्त्रालय भन्ने जिनिससँग शान्तिसुरक्षा र अमनचैनको सय हात परको सम्म पनि नाता-सम्बन्ध छैन । स्थानीय निकाय नहुँदा अभियानमूलक बजेट मात्र होइन वृद्ध, विधुवा, दलित, अपांग भत्ताहरूबाट आममानिस वञ्चित भएका र स्थानीय निकायको अभावमा बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा उसको कहीँकतै जिम्मेवारी छैन । उसले सोच्नु नै पर्दैन ।

प्रर्याप्त अनुभव बोकेको फोरमका मन्त्रीहरू एमालेको जस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह त गरेका देखिन्नन्, तर देखिने र सुनिने गरी आक्कल-झुक्कलबाहेक काम गरेको पनि देखिन्न । यसको अर्थ नेपाललाई जनचाहनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने न त तिनीहरूसँग आकांक्षा छ न योजना न त जाँगर ।

यसबीच नेकपा (माओवादी) भित्र पनि नयाँ र पुराना विवादहरू चुलिए । र सतहमा देखिए । नेतृत्व सम्हाल्नुअघिको बालाजु भेलादेखि खरीपाटीसम्म आइपुग्दा जनगणतन्त्र स्थापनाको रडाकोले पार्टीलाई दुई कित्तामा बाँडिदियो । जसोतसो मेलमिलाप गरेर अगाडि बढेको देखिए पनि अभियानमूलक कार्यक्रमहरू जसलाई सत्तारुढ दलको हैसियतले उत्साहपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, ओझेलमा परे/परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिल्यै व्यवस्थित हुन सकेन । सरकारमा बसेर आन्तरिक संयन्त्र मिलाउनुको साटो बाहिर सहयोग नपुगेको गुनासो पोख्दा हुने नोक्सानको भर्पाइ कहीँबाट हुन नसक्ने कुरा मन्त्रीहरूले थाहा पाइसकेको बुझिएन । नेतृत्व संयोजन, कार्यक्रमगत संयोजन र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई नसम्हाल्दा दस वर्षसम्म यही पार्टीले जनयुद्धको संयोजन र पार्टी पंक्तिलाई हाँक्यो होला र ? भन्ने लाग्ने अवस्थासम्म देखा परेको छ । यी कमजोरीलाई समातेर सत्तारुढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नेकपा (माओवादी) लाई अनेकन आरोप जडिरहेका छन् । हालाँकी उनले यी आक्षेप लगाइरहँदा विगत बीस वर्षमा तिनको अनुहारमा पोतिएको पोतो अझै मेटिएको छ/छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन ऐना हेरिरहेको भान हुँदैन ।

वर्तमान अन्तर्द्वन्द्व र भविष्य
असफल भावना, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, र आमूल परिवर्तनको चाहना राखेको नेकपा (माओवादी) का लागि माथि उल्लेखित वस्तुगत परिस्थिति तीतो अनुभव सँगाल्ने विषय मात्र होइनन् । भावी रणनीति तय गर्नका लागि पनि काम लाग्छन् । विश्वव्यापी मन्दीबाट बिस्तारै संक्रमित भइरहेको नेपाललाई यस संकटबाट पार लगाउन उसका अभियानमूलक कार्यक्रम, उसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गर्ने भ्याएको कर असुली, करको दायरामा धनाढ्य र नवधनाढ्यहरूलाई समेट्ने प्रयत्न, उसले गर्न खोजेको सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरण, उसको न्यूनतम सहमतिमा ठूलो परिणाममा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने चाहना आदि सफलता र उसका सम्पत्ति हुन् । आममानिसलाई वर्तमान एकीकृत माओवादीले राखेको असल चाहना थाहा भएको हुन पनि सक्छ, नभएको पनि हुन सक्छ । यद्यपि उसले विगत १३ वर्षमा निर्माण गरेको सांगठनिक संयन्त्रलाई सहज ढंगले परिचालन गरेमा, सूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित गरेमा मानिसहरू उसका असल नियतबारे परिचित हुने मौका पाउनेछन् ।

भनिन्छ, घोडा चढ्ने लड्छ । लड्दै, चढ्दै जाँदा सिक्छ । र राम्रो घोड सवार बन्न सक्छ । अन्तर्द्वन्द्वै अन्तर्द्वन्द्वले भरिएको समाजमा नेतृत्व गर्नु र गर्न खोज्नु चानचुन कुरा होइन । त्यसमाथि पनि संक्रमणकालका सबै खाले पुराना अवसरहरू, संरचनाहरू र मानसिकताहरू भत्किरहेका छन् र नयाँ निर्माण नभइसकेको अवस्थामा छ । ढिलो गरेर सिक्न समयको अभाव छ । प्रतिपक्ष र आफैंभित्रको प्रतिपक्षलाई सम्हाल्नु र अघि बढ्नु चुनौतीपूर्ण र खतरनाक छ ।

वर्तमान व्यवस्थापिका संसद् (मुख्यतयाः संविधानसभा) भित्र ठूला अन्तर्द्वन्द्वहरू छन् । त्यो भनेको वर्तमान समाजको प्रत्यक्ष अन्तर्द्वन्द्वको प्रतिलिपि त्यहाँ प्रतिविम्बित भइरहेको छ । राज्यको रूपान्तरण आफ्नै हकमा मात्र चाल्ने र समग्र समाजको रूपान्तरणको चाहना राख्ने बीचमा अन्तर्द्वन्द्व भई नै हाल्छ । यो शास्वत नियम हो । यतिवेला हेर्दा, नेकपा (माओवादी) लाई सबैले घेरा हालेझैं देखिएको छ । घेरा हाल्नेहरूको नियत प्रष्ट छ उनीहरू माओवादीलाई आफ्नै काँटछाँटमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्, समाज र राज्यको होइन । नेकपा -माओवादी) ले आफूलाई त्यस चाहनाअनुरूप बदल्न नचाहँदा उनीहरू आक्रोशित छन् । तर, तिनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने विगतदेखि वर्तमानसम्मको यो राज्य संरचनाले आमनेपाली प्रगतिशील श्रमजीवी शक्तिको आकांक्षालाई थेग्न सक्दैन । परिवर्तन अपरिहार्य छ । यदि नेकपा (माओवादी) उनीहरू जस्तै रूपान्तरित भयो भने पनि अर्को रूपान्तरणकारी शक्ति निकै छिटो सतहमा देखा पर्नेछ । र नयाँ वेगवान सोचेकोभन्दा डरलाग्दो परिवर्तनलाई दिशा-निर्देश गर्नेछ । जो विगत १२ वर्षमै देखिएको हो ।

सरकार परिवर्तन, सरकारको नेतृत्वको दावा, साझेदारहरूले नै भत्काउने सपना वा अन्य विध्वंसबाट परिवर्तनको सपनाका ठूला-ठूला भाषणहरू सुनिएका छन् । ती चुनावी पनि हुन सक्छन् र ठूलो भागका लागि बार्गेनिङ पनि । मानिलिऊँ भयो, त्यसपछि गंगाको (भागीरथीको) वेग सम्हाल्ने शिवजी को हुने ? त्यसमाथि, संख्याको आवश्यकता, समस्याहरूको चाङ, उर्लंदो जनभावना र आक्रोशको सामना कसले गरिदिने ? कसरी गर्ने ? के छन् योजना ? अँधेरोमा बाटो नै थाहा नपाएको पथिकरूपी दलहरूले सत्ताको नेतृत्वको सपना देख्नुलाई मृगतृष्णा वा काकाकुल गन्तव्यको संज्ञा दिनुको अर्को विकल्प छैन । तैपनि गैरजिम्मेवार हरकतका लागि ठाउँ नहुने भने होइन ।

नेपाल परिवर्तनको संघारमा छ । त्यही भएर चर्का अन्तर्द्वन्द्वहरू छन् । नेपाली समाजको एकैचोटि मुख खोलेका छन् । त्यसैले कोलाहल सुनिएको छ । जसले नेतृत्व, गरिरहेको छ, उसले सुझबुझ देखाउन जरुरी छ । उसले अत्तालिनु हुन्न । त्यसको अर्थ, सबै विषयमा आत्मसमर्पण गरेर मूलभूत विषयबाट विषयान्तर हुन दिनु पनि हुन्न । ठीक हो, अहिलेको सत्ता तरबारको धारमा अड्किएको छ, सधैं त्यस्तो रहँदैन । अकाल आकांक्षा राख्ने हो भने घिस्रँदै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । जसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=904101051296919%20&n_id=80