बबन्डर सेनापति प्रकरणको

बबन्डर सेनापति प्रकरणको

सन्तोष आचार्य/माधव बस्नेत

लोकतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् वैशाख ११ गते राजधानीमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फूलको बुके दिँदै स्वागत गरे, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले । तर, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानसेनापति कटवाल दुवैको 'बडी ल्यांगवेज' हेर्दा दुवैबीचको तिक्तता सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति कटवालले नागरकि सर्वोच्चता अस्वीकार गर्दै सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण-पत्र थमाएपछि सरकार र सेनापतिबीचको विवादले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुन पुग्यो ।  म्ााओवादी नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिबीचको विवादको परण्िााम, त्यसले संविधान निर्माणसँगै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व बोकेका दलहरूबीचको धु्रवीकरण त बढायो नै, सेना र माओवादीबीचको सम्बन्धमा पनि ग्रहण लाग्यो । पछिल्लोपटक सरकारले सेनापति रुक्मांगद कटवालसँग मागेको स्पष्टीकरणको विषय केवल सरकार र उसको मातहतमा रहेको जंगी अड्डाबीच मात्र सीमित भएन, यसले राष्ट्रिय राजनीतिको पारोलाई ह्वात्तै बढाइदियो । सँगसँगै नेपाली राजनीतिको पलपलको धड्कन स्पर्श गररिहेका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको गहन चासो पनि बन्यो, यो मुद्दा ।  प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गर्न दृश्यमा जति दौडधुप गर्‍यो, पर्दाभित्रबाट त्यसभन्दा बढी कसरत गरेको छ एकीकृत नेकपा माओवादीले । निकै लामो तयारी, गोप्य छलफल, सल्लाह, दौडधुपबाट पनि कटवाललाई तत्काल बर्खास्त गर्न गाह्रो भएपछि भने निरास बन्न पुगेको छ माओवादी पंक्ति अहिले । हुन त शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादी-कटवाल एकअर्काप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हँुदै आएका थिए । त्यसमाथि सेनाको डीएमआई - गुप्तचर) विभागको सूचनाविपरीतसमेत सरकारको नेतृत्वमा माओवादी विराजमान भएदेखि नै बढेकोे हो, माओवादी र राष्ट्रिय सेनाबीचको झगडा । र, दुवैले झगडाको ओखती खान नमानेपछि विवाद बल्भिmँदै आयो । पछिल्लोपटक भने सेनामा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको गृहकार्यसँगै सेना र माओवादीबीचको विवाद उत्कर्षमा मात्र पुगेको हो । विवादको निहुँ न्याँ वर्षको प्रारम्भसँगै रक्षा मन्त्रालय अन्य सुरक्षा निकायमा जस्तै सेनामा पनि ३० वर्ष सेवा अवधि सकिएपछि स्वतः अवकाश पाउने प्रावधानको खाका कोर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गररिहेको थियो । "आठ जना जर्नेलहरूलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेकै बेला यस्तो प्रावधान ल्याउन सरकार हतारएिपछि जंगी अड्डा झस्कियो," एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन् । त्यसो त कटवाललाई बर्खास्त गर्न माओवादीभित्र गोप्य बैठक र आन्तरकि तयारीलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाइँदै थियो र ३० वर्षे प्रावधान सेनाभित्र पनि लगाउने त्यही रणनीतिभित्रको एउटा कडी थियो । यसरी अवकाश दिइएमा कटवाललाई साथ दिने उच्च अधिकारीहरू पनि सेवाबाट बाहिरनिे थिए, जसले गर्दा कटवाल आफ्नो नियन्त्रणमा आउन बाध्य हुने माओवादी बुझाइ थियो ।  स्रोतका अनुसार, सेनामा पनि ३० वर्षे सेवावधि लागू गर्न एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू कुमार फुदुङ, राजेन्द्र थापा, प्रहरीका राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतले सुझाव दिएका थिए, माओवादीलाई । यसअघि नै नेपाल प्रहरी र जनपद प्रहरीमा यो नियम लगाएर प्रहरी प्रमुखहरू परविर्तन गरसिकिएकाले बहाना पनि सहजै थियो । त्यसपछि यस विषयमा सल्लाह गर्न माओवादी सचिवालयको बैठक बस् यो चैत अन्तिम साता । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल आफैँले सचिवालय बैठकमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसमा बैठकले सहमति जनायो । सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री रामबहादुर थापामार्फत यो कार्य अघि बढाउने निर्णय भयो ।  सेवा अवधि संशोधनको कुरा थाहा पाएपछि सेनामा निकै ठूलो हलचल मच्चियो । किनभने, रक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्ताव लागू भएमा करबि एक सय जनाभन्दा बढी सेनाका अधिकारीहरू एकसाथ अवकाशमा पर्ने थिए । सैन्य अधिकारीहरूले सेनापति कटवाललाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर ३० वर्षे अवधि लागू नगर्न दबाब दिन आग्रह गरेपछि उनी वैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे । बालुवाटार स्रोतका भनाइमा, भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले कटवाललाई राजीनामा दिन आग्रह गरे भने कटवालले पनि ३० वर्षे नियम लागू नगर्न सुझाए । कटवालका कारण आफूले पार्टी पंक्तिदेखि बाहिरसमेतबाट निकै तनाव झेल्नु परेको तर आफ्नो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी नरहेको बताउँदै अप्ठ्यारो बुझेर सेनापतिबाट राजीनामा दिन भनेका थिए । त्यसबापत उनलाई कुनै युरोपेली मुलुकको राजदूत वा आफ्नै सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कटवाल दाहालको भनाइमा सहमत भएनन् । आफ्नो पदावधि सकिन करबि पाँच महिना मात्र बाँकी रहेकाले राजीनामा नदिने र ३० वर्षे सेवा अवधि पनि लागू गर्न नहुने कटवालको स् पष्टोक्ति थियो । निकै छिटो भावुक र आवेगमा आउने र निर्णय पनि गरहिाल्ने स्वभावका दाहाल कटवालको यस् तो अडानपछि निकै चिढिए । सरकारले दिएका कुनै पनि निर्देशन नमान्ने, उल्टै सरकारको कदम असफल बनाउन खोज्ने भन्दै दाहाल क्रुद्ध भएका थिए सेनापतिसँग । दाहालले कटवाललाई त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आफूले सल्लाह गर्ने भन्दै कटवाललाई बालुवाटारबाट बिदा गरेका थिए । त्यसपछि उनले माओवादीका सचिवालय सदस्यलाई बालुवाटारमा बोलाए । १६ जना सचिवालय सदस्यमध्ये राजधानीमा उपलब्ध ११ जना उपस्थित भए । सीपी गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका सदस्यचाहिँ बैठकमा आउन सकेनन् । उपस्थित सचिवालय सदस्यहरूबीच कटवाललाई बर्खास्त नगरी नहुने भयो, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । बैठकबाट २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको भन्दै बर्खास्त गर्ने उपाय निकालियो ।  यसपछि घटनाक्रम नाटकीय ढंगले अघि बढ्न थाल्यो, पार्टी सचिवालय बैठकको यस्तो निर्णयपछि ६ गते अपराह्न बसेको मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकले कटवाललाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । कायममुकायम रक्षासचिव गणेशराज जोशीले वैशाख ६ गते साँझ कटवाललाई स्पष्टीकरण-पत्रबारे जानकारी दिँदै पत्र बुझ्न आग्रह गरे । सेनाप्रमुखलेे अर्को दिन कार्यालय समयमा मात्र पत्र बुझ्ने बताए । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ७ गते कार्यालय समय सुरु हुनासाथ सरकारले जंगी अड्डास् िथत प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा स्पष्टीकरण-पत्र बुझाएर कटवाललाई तारो बनायो, त्यो पनि २४ घन्टाको समय सीमा तोकेर । विवादको प्रारम्भ यहीँनिरबाट भयो । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको उक्त स्प्ाष्टीकरण-पत्रमा प्रधानसेनापति कटवाललेे संविधानसभाबाट निर्वाचित सरकारको कानुनसम्मत निर्देशन र निर्णय पालनामा असहयोग गरेको, सरकार एवं मन्त्रालयसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने आन्तरकि विषय तथा विवादलाई राजनीतिक दल र कूटनीतिक निकायमा लगेर राजनीति गर्दै हिँडेको, शान्ति प्रक्रियामा असहयोग गरेको, सेनाको पुनःसंरचनाका लागि सहयोगी चरत्रि नदेखाएको, रक्षा मन्त्रालयको निर्णय अस्वीकार गरेको र नागरकि सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाएर किन बर्खास्त नगर्ने भनी सोधिएको थियो ।  स्पष्टीकरण-पत्र पठाइसकेपछि पनि कटवाललाई बर्खास्त गर्न दलहरूसँग न्यूनतम सहमति गर्न कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग माओवादी नेताहरूले पटक-पटक एकल र सामूहिक छलफल गरे । कारबाही गर्दा गम्भीर परििस् थति खडा भए के गर्ने भनेर उपायको खोजी गर्न वैशाख ८ र ९ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै माओवादी सचिवालयको बैठक पनि बस्यो तर ठोस निर्णय गर्न सकेन । दुवै दिनका बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख मोहन वैद्यचाहिँ अस् वस् थताका कारण उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका वैद्यलाई त्यही दिन अस्पतालमै पुगेर कटवाललाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । वैशाख ७ गते नै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरी सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा परामर्श गरे ।  कतिसम्म भने आफ्नो कटु-आलोचकका रूपमा प्रस्तुत हँुदै आएका केपी ओलीलाई समेत भेट्न बाध्य बनायो माओवादीलाई यस प्रकरणमा । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको तीन वर्षयता शीर्ष नेताहरूले ओलीलाई औपचारकि रूपमा भेटेको यो पहिलोपटक हो । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वरष्िठ नेता बाबुराम भट्टराईले १० गते बिहान ओलीलाई फोन गरे । फोन ओलीका स्वकीय सचिव इन्द्रले उठाए । त्यसपछि आफू भेट्न आउन लागेको जानकारी गराए भट्टराईले । ओलीले सहमति जनाएपछि उनको निवास बालकोट पुगेर सेनापतिलाई कारबाही गर्ने सवालमा सहमत भइदिन आग्रह गरेका थिए भट्टराईले । वैशाख ८ गते पार्टी मुख्यालय बल्खुमै पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादीले सेनापतिलाई कारबाही गर्न अघि सारेको प्रक्रियाविरुद्ध खरो आलोचना गरेका थिए ओलीले । एमालेका अन्य नेताहरूले ढुलमुले नीति अख्तियार गररिहेका बेला माओवादी कदमको तीखो आलोचना गरेका हुन् उनले । त्यही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेर एमालेका वरष्िठ नेता माधव नेपालसँग पनि सेनापति बर्खास्तका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । तर, नेपाल-ओली दुवैले माओवादी नेताहरूलाई हरयिो झन्डा देखाएनन् । आफ्नो निर्णयमा असफल हुने सम्भावना देखेरै दबाब सिर्जना गर्नका लागि माओवादी नेतृत्वले भ्रातृ संगठनहरूलाई स्पष्टीकरणको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न लगाएको थियो । वैशाख ८ गते बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सबै जनवर्गीय संगठनलाई सरकारी कदमको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको हो । वैशाख ९ गते पनि देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो माओवादीले । स्रोतका भनाइमा वैशाख ८ गते सेनापतिलाई बर्खास्ती गरेपछि वैशाख ९ गते देशभर खुसीयाली जुलुस गर्न आदेश दिएको थियो माओवादी नेतृत्वले । तर, प्रक्रिया नै लम्बिएपछि खुसीयालीका लागि सडकमा निस्कन लागेका कार्यकर्तालाई विरोधमा उतारएिको हो । कटवाललाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भनेर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि वैशाख ५ गते चीन जानुअघि सल्लाह गरेको थियोे माओवादी नेतृत्वले । त्यो सल्लाहमा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, मोहन वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ । छलफल सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै भएको थियो । खनालले पनि कारबाही गरे हुने भन्दै 'गि्रन सिग्नल' दिएका थिए । टेलिफोनमा पनि दाहाल र खनालबीच कुराकानी भएको थियो । झगडाको शृंखला माओवादी नेतृत्वको सरकार र सेनाबीच विवादको शंृखला भने सैन्य भर्ना प्रक्रियाबाट प्रारम्भ भएको भए पनि यी दुईबीच सम्बन्ध असहज हुने लक्षण त्यतिबेलै देखिएको थियो, जतिबेला माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका प्रधानसेनापति कटवाल प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई नदिई फर्के । विश्लेषकहरूले सरकार र प्रधानसेनापतिबीचको सम्बन्धमा गतिरोध आउने अड्कल त्यतिबेलै काटेका थिए । त्यसबाहेक सेनाले ०६५ कात्तिक १७ गते करबि २ हजार ९ सय पदमा भर्ना लिन दर्खास्त आह्वान गर्‍यो । तत्काल यो भर्ना प्रक्रिया विवादको विषय त बनेन तर जब तत्कालीन अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले सेनाको भर्ना प्रक्रियाप्रति सरकारलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाए, त्यसपछि अर्थात् पुस ९ गते रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई पत्र पठाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दियो । जबकि यसअघि नै सैनिक मुख्यालयले रत्तिm पदमा भर्ना लिन लागेको लिखित जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेको थियो ।  समय घर्किसकेको कारण देखाउँदै सैनिक मुख्यालयले रक्षाको उक्त निर्देशन लागू गर्न अस् वीकार गरेपछि सरकार र सेनाबीच औपचारकि रूपमै विवादको श्रीगणेश भयो । विवाद कतिसम्म बढ्यो भने रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउन सकिने कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरे । झगडालाई अघि बढ्न नदिन प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो । उनले सार्वजनिक रूपमै भने, "प्रधानसेनापति हटाउने कुरा बेकारको हल्ला हो । " त्यसपछि यो मुद्दा केही दिन सेलायो । तर, विवाद थामिएन । पछिल्लोपटक अर्थात् गत चैत ७ गते सरकारले पदावधि सकिएका आठ जना जर्नेलहरूको म्याद थप नगरेपछि सरकार र सेनाबीच फेर िझगडा चक्र्यो । सरकारले म्याद थप नगरेको मुद्दामा प्रधानसेनापति कटवाल राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसम्म 'लबिङ्' नै गर्न पुगे । यतिसम्म कि कटवालले नेपालको आन्तरकि मामिलामा कुनै चासो नराख्ने श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकका नेपालस्थित दूताबासमा इमेल पठाएर आठ जर्नेलको बहालीका लागि लबिङ् गरििदन अनुरोधसमेेत गरे, यसबाट माओवादी सेनापतिसँग झन् रुष्ट भयो ।  माओवादीको बुझाइमा रक्षामन्त्रीलाई उपेक्षा गरेर राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा धाउने गरेका कटवाललाई ठेगान लगाउनकै लागि चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि सरकारले आठ जर्नेलको म्याद थप नगरेको हो । सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरसिकेपछि पनि कटवालले आठै जना जर्नेललाई नियमित कार्यालय आउन निर्देशन दिएर हाजिर मात्र गराएनन्, पछि अदालतले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरमि आदेशमा पनि विभागीय रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी आफैँ कार्यान्वयन गरििदए । माओवादी नेतृत्वको सरकार कटवालसँग थप क्रुद्ध भयो ।  तर, कटवाललाई सेनापतिबाटै बर्खास्त गर्ने स्तरसम्मको पछिल्लो कडीको विकासचाहिँ ०६५ चैत २४ देखि ३० सम्म राजधानीमा भएको राष्ट्रिय खेलकुद र ०६६ वैशाख ६ गतेको घटनाले जुराइदियो । झन्डै १० वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद्ले आयोजना गरेको थियो, राष्ट्रिय खेल । राष्ट्रपति रामवरण यादवले उद्घाटन गरेको त्यो खेलकुद समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि उपस्थित थिए । समारोहबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराउन निर्देशन दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद्लाई पत्र लेखे । स्रोतका अनुसार, माओवादीले यहीँनिर चलाखी गरेका थिए । उद् घाटनमै माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराएको भए नेपाली सेनाको परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति यादव उद्घाटन समारोह नजान पनि सक्थे । "त्यसैले उद्घाटन सत्र सकिएपछि माओवादीलाई खेलमा सरकि गराउन भनिएको हो," खेलकुद परष्िाद्का एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र राखेपले चैत २४ गते साँझ पाएपछि आकस्मिक बोर्ड बैठक डाक्यो, जसले माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो राती सवा १० बजे र २५ गते बिहान करबि साढे १० बजेतिर सार्वजनिक गरयिो त्यो निर्णय । यस्तो निर्णय सुनेलगत्तै नेपाली सेनाका खेलाडीहरू माओवादी सेना संलग्न हुने कुनै पनि खेलमा सहभागी नहुने भन्दै मैदानबाट बाहिरएि । सेनापति कटवालकै निर्देशनमा सेनाले खेल बहिष्कार गरेको माओवादीहरूको निष्कर्ष छ । दाहाल कटवालसँग बिच्किनुको अर्को कारण पनि थियो, चैत ३१ गते सैनिक मुख्यालयमा भएको पृतनापति भेलामा कटवाल र उनी निकटका उच्च सैनिक अधिकारीहरूले माओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारका बारेमा गरेको खरो टिप्पणी । त्यति मात्र होइन, उक्त भेलामा सहभागी हुन निम्तो कुरेर बसेका रक्षामन्त्री थापालाई नडाकिनुले पनि माओवादी आक्रोशित थियो, सेनासँग । यी सबै शृंखला काफी थियो, सरकार र सेनापतिबीचको दूरी बढ्नु तथा विवाद सिर्जना हुनुमा । पछिल्लोपटक प्रधानसेनापति कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण मागेर उनलाई पदबाट हटाउन खोजेपछि त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई मात्र तताएन, वैशाख ९ गते झन्डै-झन्डै ठूलो दुर्घटना नै भयो । चौतर्फी दबाबका कारण न त सेनाले कुनै अपि्रय स्थिति निम्त्याउने आँट गर्न सक्यो, न सरकारले नै प्रधानसेनापति कटवाललाई पदमुक्त गर्न सक्यो । चासो राष्ट्रपति र विदेशी शक्तिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनापति कटवालमाथि कारबाही गरेको भए उनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको खुलासा भइसकेको छ । साथै, त्यसपछि नियुक्त हुने भनिएका रथी कुलबहादुर खड्काले पनि आफ्नो योजना तयार पारसिकेका थिए । उनीहरूमध्ये कसैको पनि योजना कार्यान्वयनमा आए मुलुक सैनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुने, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने र सेनाको राजनीतीकरण सुरु हुने निष्कर्षसहित यस प्रकरणलाई रोक्न राष्ट्रपति यादवले आफ्नो प्रयास तीव्र पारे । उनको प्रयास एक हदसम्म सफल पनि भयो । यसमा एमाले नेता माधव नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । र, साथमा भारतीय राजदूत राकेश सुदको पनि । वैशाख ७ गतेे सेनापति कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण मागेको विषयमा औपचारकि जानकारी गराउन राष्ट्रपति यादवकहाँ पुगे, प्रधानमन्त्री दाहाल । तर, राष्ट्रपति यादवले अन्तरमि संविधानले आफूलाई नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तथा संविधानको संरक्षक तोकेको मात्र स्मरण गराएनन्, नेपाली सेना शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंश भएकाले राष्ट्रिय सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्न दाहाललाई सुझाव दिँदै घुमाउरो शैलीमा सेनापतिलाई हटाउन नहुने आशय प्रकट गरे । उनले सैनिक ऐन परविर्तन नगरी केही नगर्नसमेत सुझाव दिएका थिए । यतिले मात्र नपुगेर त्यसैदिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित 'मेमो' नै पठाइयो । यद्यपि, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले यसलाई नियमित प्रक्रिया बताए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष १७ राजनीतिक दलले प्रधानसेनापति हटाउने कुरामा आफ्नो असहमति जाहेर गरसिकेका थिए । वैशाख ९ गते बिहान ८ बजे मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकबाट कटवाललाई कारबाही गर्ने निधोमा माओवादी नेतृत्व पुगिसकेको थियो । त्यो थाहा पाएर राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकअगावै बिहान ७.३० बजे नै शीतल निवास डाके र सरकारमै सहभागी दलहरूसमेत प्रधानसेनापतिलाई हटाउने कुरामा असहमत रहेकाले राष्ट्रिय सहमति लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिए । भेटमा २६ दलमध्ये १७ दलले सेनापति हटाउने निर्णय अस्वीकार गरेकाले सहमतिमै निर्णय गर्न जोड दिएका थिए, राष्ट्रपति यादवले ।  राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि प्रधानसेनापतिलाई हठात् हटाउँदा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत थिए नै, त्यसमाथि उनलाई प्रधानसेनापतिलाई चलाउन नहुने सुझाव दिनेहरूको पनि कमी थिएन । यसमा बढी सक्रिय देखिए, छिमेकी राष्ट्र भारतका राजदूत राकेश सुद । राजदूत सुदले वैशाख ८ र ९ गते दुईपटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर स् पष्ट शब्दमा प्रधानसेनापतिलाई हटाउन नहुने, हटाएको स् िथतिमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने भएकाले माओवादीलाई प्रधानसेनापति हटाउन नदिने भूमिका खेल्न आग्रह गरे । माओवादीले भारतमा निर्वाचन भइरहेको समय पारेर प्रधानसेनापति हटाउन खोजेको समेत बताएका थिए । यति मात्र होइन, राजदूत सुदले तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत राष्ट्रपतिसँग भेटेर प्रधानसेनापतिलाई हटाउन नहुने सुझाव दिन आग्रह गरे । सुदको आग्रह टार्न नसकेपछि वैशाख ९ गते ठाकुरले पहिलोपटक राष्ट्रपति यादवसँग भेटेर प्रध्ाानसेनापतिलाई हटाउनबाट माओवादीलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यादव राष्ट्रपति चुनिएयता ठाकुर उनीसँग भेटका लागि गएकै थिएनन् । सुदले यस प्रकरणका क्रममा चारपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि भेटे र सेनापतिलाई नचलाउन सुझाव दिए । सेनापतिमाथि कारबाहीसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएपछि सुद थप परामर्शका लागि १० गते नै नयाँदिल्ली गएका छन् । सेनापतिको स्पष्टीकरण विवादमा नेपाली राजनीतिमा विशेष चासो राख्ने अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि निकै सक्रियता देखाए तर भारतलाई अघि सारेर । त्यसो त सेना विवाद नेपालको निजी मामिला भएको बताएर अमेरकिी राजदूत नान्सी जे पावेलले यस मामिलामा आफ्नो राष्ट्रको कुनै चासो नरहेको देखाउन खोजिन् । तर, स्रोतका अनुसार भारत र अमेरकिा दुवै प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए ।  यस प्रकरणमा संयोगवश, यो प्रकरण सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र नेपाल भ्रमण सिध्याएका उप-रक्षामन्त्री केधेन जोन्सको नाम पनि जोडिएको छ । चैत ३० गते पाँचदिने नेपाल भ्रमणमा आएका उनले वैशाख ४ गते राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति दुवैलाई भेटेेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन प्रक्रियामा प्रगति हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसअघि बेलायतकै अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री माइक फोस्टर पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, जसले माओवादी सेनाको शिविरसमेत भ्रमण गरेका थिए । प्रधानसेनापति प्रकरणमा नेपालस्थित केही राजदूतहरूको चासो ह्वात्तै बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख १० गते आठ देशका राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाई नागरकि सर्वोच्चता उल्लंघन गरेकाले प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समेत उपस्थिति रहेको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सिंगो नेपाली सेनासँग नभई प्रधानसेनापतिसँग मात्र सरकारको विवाद रहेको बताउँदै स्पष्टीकरण विवादले शान्ति प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने र दलीय सहमतिका आधारमा मात्र सरकार अघि बढ्ने भन्दै राजदूतहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए । सर्वोच्चताको प्रश्न नेपाली राजनीतिलाई तरंगित तुल्याएको सेनापति स्पष्टीकरण विवादले मुलुकको सर्वोच्चताको साँचो कसमा छ भन्ने नयाँ विवाद पनि प्रारम्भ भएको छ । उक्त विवादको सफाइमा माओवादीले त्यसलाई नागरकि सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । माओवादीको बुझाइमा सेना प्रमुखले सरकारका हरेक आदेशहरूलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय रहेर मुलुकलाई सैनिक सर्वोच्चतातिर आकषिर्त गर्न खोजेका छन् । तर, माओवादीसँग राहु-केतुको जस्तो सम्बन्ध रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी माओवादीका लागि रुचिकर छैन । कांग्रेसले स्पष्टीकरण प्रकरणलाई सेनालाई बिथोलेर अन्य निकायमा जस्तै सेनामा पनि आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने माओवादी प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।  के यो प्रकरण माओवादीले भनेजस्तै सैनिक सर्वोच्चताको विरुद्घमा आएको हो वा स्वयं प्रधानसेनापति कटवाल मुलुकलाई सैनिक सर्वोच्चतातिर तान्न खोज्दैछन् ? कि कांग्रेसले आशंका जनाएजस्तै यस प्रकरणको उठान गरेर माओवादीले मुलुकलाई आफ्नो अनुकूल लैजान खोजेका हुन् ? यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि तत्काललाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ माओवादी । किनभने, कटवालमाथि गरनिे भनिएको कारबाही माओवादीले मात्रै चाहेर हुनसक्ने अवस्था छैन, सत्ताधारी घटकहरूको पनि समर्थन आवश्यक छ यसमा । तर, यस विषयलाई लिएर नेकपा एमाले भने विभाजित अवस्थामा छ र उसकै निर्णयका आधारमा मात्रै यो प्रकरण टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छ । माओवादी सचिवालय सदस्य एवं संविधानसभासद् टोपबहादुर रायमाझी आफूहरू पूर्ववत् अडानमा अहिले पनि यथावत् रहेको बताउँछन् । भन्छन्, "सरकारको निर्देशन नमान्ने सेनापतिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको देख्न नचाहने मुख्यतः विदेशी र देशभित्र रहेका तिनका पृष्ठपोषकहरूले भाँजो हाल्ने काम गरेका छन् ।" उनका अनुसार, घटनाक्रमको विकास कसरी हुन्छ, त्यही अनुसार निर्णय गरेर जाने सहमति सचिवालय बैठकमा भएको छ । केही दिनभित्रै बस्ने सचिवालय बैठकले आगामी योजना निर्धारण गर्नेछ ।  स्रोतका अनुसार, सेनापतिलाई कारबाही गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुने कुराको जानकारी माओवादीलाई पहिल्यै थियो । यस्तो जानकारी हुँदाहँुदै पनि कार्यकर्ताको विरोधलाई मत्थर पार्न दौडधुप गर्दै कारबाहीको प्रस्ताव अघि सार्न बाध्य भएका हुन् उनीहरू । "दलहरूले साना-साना विषयमा त बखेडा झिकेर संसद्को बैठक नै स्थगित गररिहेका छन् । कटवालमाथिकै बर्खास्ती स्वीकार गर्लान् भन्ने विश्वास त हामीलाई पनि थिएन," माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यको भनाइ छ, "तर, पटक-पटक सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दा पनि सेनापतिलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै पार्टी पंक्तिभित्रैबाट तीव्र विरोध हुन थालेपछि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।" विगतमा सानातिना मुद्दामा पनि विभाजन देखिने माओवादीमा सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सवालमा भने एकमत थियो । तर, बर्खास्त प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि भने माओवादीमा समेत विभाजनका रेखाहरू कोरनि थालेका छन् । कटवाल-खड्का सम्बन्ध आगामी भदौ २५ मा रुक्मांगद कटवाल उमेर हदका कारण प्रधानसेनापतिबाट सेवानिवृत्त हुँदैछन् । नियम अनुसार एक महिनाअगावै उनी घरबिदामा बस् न सक्नेछन् । सेनामा दोस्रो बरयिताक्रममा रहेका रथी कुलबहादुर खड्काको पनि आगामी जेठ २५ गते सेवा अवधि सकिँदैछ । यसपछिको बरयिताक्रममा रथी छत्रमानसिंह गुरुङ छन् । सेनाभित्रको यस्तो स्थितिमा आगामी भदौ २५ सम्म कटवाल प्रधानसेनापति पदमा बहाल रहिरहन सक्ने छन्, यदि जेठअघि नै सरकारले उनलाई हटाएमा खड्का प्रधानसेनापति बन्न सक्छन् तर सरकारको इच्छा भएमा । पछिल्लो समय आफू प्रधानसेनापति बन्नकै लागि माओवादीहरूसँग हिमचिम बढाएको र कटवाललाई अवकाश दिलाउन कसरत गर्दै आएको आरोप खेपिरहेका छन् रथी खड्काले । प्रधानसेनापति कटवाल र दोस्रो बरयिताक्रममा रहेका खड्काबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । आफू दोस्रो बरयिताक्रममा रहँदारहँदै पनि आफूलाई तेस्रो बरयिताक्रमले सम्हाल्ने परम्परा रहेको बलाध्यक्षको जिम्मा दिएर अपमानित गर्न खोजेको खड्काको तर्क रहिआएको छ । त्यहीँबाट बिगि्रएको दुईबीचको सम्बन्ध बलाध्यक्ष पदमा पुग्न चाहने रथीहरूको आपसी स्वार्थका कारण सुमधुर हुन सकेन । दुवैबीच चिसिएको सम्बन्धले सेनाभित्र धु्रवीकरण मात्र बढाएन, आपसी अविश्वास र आशंकाका कारण झन्डै दुर्घटना नै निम्त्यायो ।  लमजुङका मूल निवासी खड्का कांग्रेससँग केही नजिक मानिन्छन् । अमृत साइन्स कलेजमा पढ्दाताका नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनले पाकिस्तानबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स गरेका हुन् । उता गुरुङ पनि लमजुङकै मूल निवासी हुन् । कांग्रेसका सहिद नेता बखानसिंह गुरुङका नाति छत्रमान सेनाभित्र सोझा मानिन्छन् । उनले भनेे चीनबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स गरेका छन् ।

साना दल पनि विपक्षमा

उपेन्द्र पोखरेल

वैशाख ९ गतेको संविधानसभा दलको बैठकमा सत्ता साझेदार मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण सही भएको र त्यही नै आफ्नो पार्टीको आधिकारकि धारणा भएको बताए । तर, सोही दिन बसेको फोरमको राजनीतिक समितिको आकस्मिक बैठकले सेनापति प्रकरण माओवादीको एकांकी निर्णयको उपज भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।   फोरम प्रवक्ता जितेन्द्र देवका अनुसार, त्यही नै पार्टीको आधिकारकि धारणा हो । भन्छन्, "सेनाजस्तो संवेदनशील अंगबारे निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका सबै दलको राजनीतिक सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा हो ।" संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको घडीमा सेनालाई चिढ्याउनु गलत हुने र यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइनुपर्ने निष्कर्ष फोरमको छ ।  अध्यक्ष यादवले पनि वैशाख १० गते सञ्चारकर्मीहरूसँग त्यही कुरा दोहोर्‍याए । उनले निर्णय सहमतिमै हुनुपर्ने, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने मूल मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । फोरम अध्यक्षले सेनापति प्रकरण राष्ट्रिय प्राथमिकता मुद्दाबाट बाहिर गएको आशयसहित असन्तुष्टि पनि जनाए । तर, वैशाख ९ गते नै विराटनगर पुगेका फोरम सह-अध्यक्ष जेपी गुप्ताले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारी निर्णय संवैधानिक छ ।"  उता केन्द्रीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीले वैशाख ८ गतेको संसद् बैठकमा अन्य दलका सभासद्हरूलाई साथ दिँदै सेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । प्रवक्ता देवका अनुसार, वैशाख ११ गते राती बसेको फोरमको राजनीतिक समितिको बैठकमा भने सेनापति प्रकरणमा कुनै छलफल नै भएन । अर्को मधेसवादी दल तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भने सेनापति प्रकरणमा कांग्रेससँगै सरकारी निर्णयको विपक्षमा छ । तमलोपा सभासद्हरू कांग्रेससहितका दलहरूका सभासद्सँगै रोस्ट्रम घेर्नेलगायतका विरोध कार्यक्रममा सहभागी छन् । तमलोपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा भन्छन्, "सेनामा विभाजन ल्याएर आफू अनुकूलको मान्छे खडा गरी आफ्नै मोडलको व्यवस्थामा जाने माओवादीको रणनीति तमलोपाले बुझेको छ ।"  संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल पनि प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने सरकारी प्रयासको विपक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले हुकुमी शासनको अनुभूति गराएको बताउँछन् । खेलकुद प्रकरणमा पनि आफैँले नियम उल्लंघन गरेर उल्टै त्यसको दोष सेनामाथि थोपर्न खोजेको विजुक्छेको ठहर छ । "माओवादीले गरेको कामको विषयमा क्याबिनेटमै पनि मतैक्य छैन, प्रधानमन्त्रीको नियमविपरीतको आदेश मान्न कोही पनि बाध्य छैन," विजुक्छेले प्रश्न गरे, "प्रधानमन्त्रीले कानुन मान्दैनन् भने अरूले मान्नैपर्ने के बाध्यता छ ?"  नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पनि सैन्य भर्ना, आठ जर्नेलको अवकाश र सेनाद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार प्रकरणमा सेनापतिले त्रुटि केही गरेका भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने हदसम्मको गल्ती मान्न नसकिने बताए । भने, "आफूले रोजेको मान्छेलाई सेनापति बनाउने नियतका साथ सरकारले कटवाललाई स्पष्टीकरण सोधेको स् पष्ट छ ।"  राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको अधिकार भए पनि जताततै हात हालेर बबन्डर मच्चाउने माओवादी नियतको आलोचना गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, "संविधान निर्माणको विषयबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने माओवादी नियत हो यो ।" जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मसालले वैशाख ९ गते विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सेनापतिलाई स् पष्टीकरण सोध्ने कुरा सरकारको आन्तरकि प्रशासनिक विषय भए पनि गणतन्त्र सुदृढ गराई जनादेश पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट ध्यान हटाउने प्रकरणका रूपमा यसलाई चित्रित गरेको छ ।

एमालेमा तीव्र विवाद

यशोदा तिम्सिना

प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सरकारले स् पष्टीकरण सोधेको विषयले गत साता काठमाडौँको बढ्दो तापक्रमलाई जति बढायो, त्यसभन्दा बढी तातो बनायो नेकपा एमालेलाई । फागुनमा बुटवलमा भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि एकअर्काप्रति तिक्तता बोकिरहेका एमाले नेताहरूलाई यो प्रकरणले खुला धु्रवीकरणतिर हुत्यायो । पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सेनापतिलाई 'कारबाही गर्न' प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हरयिो बत्ती देखाएर वैशाख ५ गते चीन भ्रमणमा निस्किएलगत्तै अर्का प्रभावशाली नेता केपी ओलीले सम्भावित कारबाहीका विरुद्ध बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय प्रांगणमा वैशाख ८ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरे । सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधानसेनापतिलाई चलाए ठीक नहुने उनको चेतावनी थियो सरकारलाई । माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने नियतले सेनालाई गिजोलेको उनको विश्लेषण थियो ।  ओलीको पत्रकार सम्मेलनसँगसँगैजसो पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक डाकिन्, जहाँ खनाल पक्षधरहरूको उपस्थिति थिएन । भण्डारीले नेपाली कांग्रेसले उसकै पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाइन् र 'शान्ति प्रक्रियामा खलल पुर्‍याउने नियत'विरुद्घ राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र दिन शीतलनिवास पनि पुगिन् ।  अर्का उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यक्ष खनालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कटवालविरुद्घ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएर चीन गएको खुलासा गरििदए । उता युवा नेताहरू घनश्याम भुसाल, राजेन्द्र गौतम, योगेश भट्टराईलगायतले प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण सोधिएकामा चर्को विरोध गर्दै बेइजिङ्मा अध्यक्ष खनाललाई फोन गरे । भुसाल स्वयं अध्यक्ष खनाल निकटस्थ मानिन्छन् । घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो भने, एमाले स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडियो । अध्यक्ष खनाल र उपाध्यक्ष गौतम सुरुमा सेनापतिबाट कटवाललाई हटाउने कुरामा सहमत हुनुको मुख्य कारण पार्टीको आठौँ महाधिवेशन नै भएको एमाले स्रोतको दाबी छ । किनभने, महाधिवेशनमा सेनापति कटवालले ओलीलाई सघाएको आरोप खनाल पक्षको छ । सेनापति हटाउनेबारेमा उपप्रधानमन्त्रीपछि माओवादीलाई समर्थन दिनेमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल हुन् । उनको भनाइ छ, "देशमा तमाम समस्या रहेका बेला सरकार मातहतको एउटा कर्मचारीका विषयमा जागरण अभियान चलाउनु बुझिनसक्नु छ ।" पार्टीका वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपालले भने ओलीसँगै बोली मिलाए । यस प्रकरणको सुरुमा नै नेपाल र ओली सेनापतिलाई चलाउँदा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ । त्यही लाइनमा नेता नेपालले वैशाख ९ गते दिउँसो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटे । सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र केही महिनाअघि नेपालसँग दोहोरी चलाएका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर सेनापतिलाई कारबाही गर्ने कुरामा समर्थन दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि यस्तो समर्थन जरुरी भएको बताए । यद्यपि, नेता नेपाल भन्छन्, "सहमति आजको आवश्यकता हो, सेनापतिलाई कारबाही गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति जुटाउन जरुरी छ भन्ने मेरो स्पष्ट अडान छ ।" नेता नेपालले चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष खनाललाई टेलिफोन गरेर कटवाललाई हटाउनेमा सहमति दिए/नदिएको बुझ्दा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यति गम्भीर परामर्श नगरेको जवाफ पाएका थिए । भ्रमण छोट्याएर फर्किएका अध्यक्ष खनाल विमानस्थलबाट सीधै पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर महासचिव पोखरेल, सचिवद्वय शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबाट घटनाक्रमको जानकारी लिए । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेटे । यसै क्रममा पार्टीमा दुवै खेमामा विभाजित नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर सेनापति प्रकरणमा गम्भीर विश्लेषण गरेका अध्यक्ष खनालले बल्खुमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "यो विषय जतिसुकै गम्भीर भए पनि एकबद्ध भएर पार्टीले किनारा लगाउने छ ।" खनाल काठमाडौँ फर्केकै दिन अर्थात् वैशाख १० गते अर्थमन्त्री भट्टराईले ओली निवास बालकोट पुगेर वार्ता गरे । एकअर्काका कटु आलोचकका रूपमा परििचत भट्टराई-ओली वार्ता करबि एक घन्टा चल्यो । वार्तामा भट्टराईले सत्ता साझेदार र विचारधाराका हिसाबले पनि आफूहरू एकै ठाउँमा रहनु जरुरी भएकामा जोड दिए । स्रोतका अनुसार, कुराकानीका क्रममा ओलीले माछा देख्दा दुलोभित्र र सर्प देख्दा बाहिर हात नगर्न सुझाव दिए । खासमा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल-ओली पक्ष्ाको बहुमत भएकाले भट्टराई बालकोटसम्म गएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।  त्यसमाथि पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूद र ओलीको मिलेका बोलीले माओवादीलाई सबभन्दा बढी झस्काएको थियो । कतिसम्म भने, ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनाउने गाइगुईसमेत चलेको थियो । यसको सुइँको पाएको माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन 'फुटेर होइन जुटेर' जानुपर्ने भन्दै एमाले नेताको दैलोदैलो पुगेको थियो । भट्टराईको आगमनबारे ओली भन्छन्, "तिक्ततामा मिठास बढाउन भेटघाटका लागि आउँछु भन्नेलाई मैले रोकिनँ ।" तर, उनै ओलीले नेपाली सेनाको वरयिताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका कुलबहादुर खड्काले भेट्न आउँछु भन्दा अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको सन्देश लिएर उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला वैशाख ११ गते अपरान्ह नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही नगर्न र मिलेर सरकार बनाउन दुई प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले नेता नेपाल राष्ट्रिय राजनीति संकटमा परेको घडीमा 'जे गरे पनि सहमतिका आधारमा गरौँला' भनेर उनीहरूलाई बिदा गर्दै बल्खुमा चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारकि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।  अध्यक्ष खनालले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारकि बैठक छ घन्टाजति चलेको थियो, जुन सेनापति प्रकरणमा नै केन्दि्रत थियो । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सेनापति प्रकरणमा पार्टीको स्पष्ट अडान आउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । सेनापतिलाई कारबाही गर्ने माओवादीको प्रयासमा गलत नियत रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीको आधिकारकि भनाइ बाहिर आउनुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्य एकमत भएको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले पनि बताइन् ।  अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आधिकारकि निर्णय नभएको विषयमा आफूखुसी सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेकामा आपत्ति जनाएका थिए । यो कटाक्ष वामदेवतर्फ लक्षित भए पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका अध्यक्ष खनालले अनौपचारकि बैठकको अन्तिममा बोल्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने वचन दिएका थिए । स्थायी समितिको बैठकबाटै सेनापति प्रकरणमा एमालेको संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुने अनुमान गरएिको छ, जुन सम्भवतः वैशाख १२ गते बस्नेछ । सेनापतिलाई हटाउने माओवादी प्रयासमा एमालेले समर्थन जनाउने सम्भावना कम रहेको, बरू उसले मध्यमार्गी बाटो सुझाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ, जसले माओवादी र सेनापति दुवैलाई अवतरणको सहज बाटो देखाउन सकोस् । व्यक्तिका लागि अडान होइनः ओली सेनापति प्रकरणमा एमालेभित्र तीव्र मतभेद देखियो नि ?  कहाँ छ मतभेद ? पार्टीको धारणा नबोक्ने अनि आधिकारकिताको नाममा भ्यागुता फुलाई गर्नुलाई मतभेद मान्ने ? यस विषयमा पार्टीभित्र आधिकारकि छलफल नै भएको छैन । व्यक्तिले निर्णय गर्दै हिँड्ने हो भने किन चाहियो स्थायी र केन्द्रीय कमिटी ?  सेनापति प्रकरणले पार्टीमा महाकाली सन्धिपछि दोस्रो ठूलो विवाद ल्यायो भन्ने छ, हो ? औपचारकि बैठक नबसेकाले यति डिग्रीको, यत्रो विवाद भन्न गाह्रो छ  सेनाजस्तो संवेदनशील विषयलाई ठट्टाका रूपमा लिने दुष्प्रयास कसैबाट भएछ भने त्यसलाई मुख्र्याइँको संज्ञा दिन सकिन्छ ।   प्रधानसेनापति कटवाललाई जोगाउनैपर्ने तपाईंको अडान किन ?  मैले व्यक्तिका लागि अडान लिएको होइन । सेना भनेको संस्था हो । यसलाई चलाएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्नेको अभीष्ट पूरा हुन दिनु हुँदैन । कानुनको राज, लोकतान्त्रिक आचरण, पारदर्शी व्यवहारका आधारमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसकै निम्ति सेनापतिलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउनु हुँदैन भनेको हुँ ।   सरकार मातहतको सेनाले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्न मिल्छ ?  कहाँ गरेको छ अवज्ञा ? रत्तिm स्थानमा पदपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो । क्षमतावान आठ अधिकृतले एकैचोटि अवकाश पाउँदा काम-कारबाहीमा अप्ठ् यारो पर्छ भन्नु अवज्ञा होइन । कार्यकर्ताको दबाबमा पार्टीका सेना खेलकुदमा घुसाउन पाइँदैन भन्नुलाई अवज्ञा मान्ने ? तीनवटै मुद्दामा एमालेले स्पष्ट भनाइ ल्याइसकेको छ ।    कोइराला-वक्तव्यको अर्थ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूसहितको वैशाख १० गते भएको संसदीय दलको बैठकले संसद् अवरुद्घ जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसले केही दिनदेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, बैठकमा केन्द्रीय सदस् य सुजाता कोइर ालाले कटवाल प्रकरणलाई अनावश्यक रूपमा चर्काएर अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा पारेको बताइन् ।  स्रोतका अनुसार, सुजाताले सेनापति प्रकरणको मुद्दालाई पार्टीले कडा रूपमा उठाइरहेका बेलामा उल्टै सरकारको पक्षमा बोलिदिएपछि पार्टीभित्रबाट यस मुद्दालाई सेलाउन नदिनका लागि केही नेताहरू तत्कालै सक्रिय भए । र, त्यसको कारण कतै उनले आफ्ना पिता पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइर ालालाई पनि आफ्नो तर्कमा सहमत गराउलिन् भन्ने डर उनीहरूमा थियो  । त्यसैले, उनीहरूले तत्काल वैशाख १० गते नै कोइरालालाई वक्तव्य दिन लगाए, सेनापति कटवालको पक्षमा । वक्तव्यमार्फत कोइरालाले कटवाललाई पदावधि पूरा गर्न दिनुपर्ने बताउँदै उनीमाथि कारबाहीको सोच नबनाउन सरकारसमक्ष आग्रह नै गरे । source: http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=20