Thursday, April 16, 2009

नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय अतिक्रमण

मिचिँदै सुस्ता

नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय अतिक्रमण


नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय विहार राज्यको बाल्मीकि नगरक्षेत्र अहिले पन्ध्राँै लोकसभा निर्वाचनमा व्यस्त छ । २०६६ वैशाख ३ गतेदेखि हुने उक्त निर्वाचनका लागि सबै दलका उम्मेदवारहरू मतदातालाई आकषिर्त गर्न भूमि वितरण गर्ने आश्वासनसहित प्रचार-प्रसारमा जुटेका छन् । तर, उनीहरूले बाँड्ने भनेको भूमि भारतको नभई नेपालको सुस्ता हो । भारतीय निर्वाचनका दौरान नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसुस्ता गाविस-४ मा पर्ने सानो गाउँ सुस्ताको जग्गा दिने आश्वासन बाँडिएको यो पहिलोपटक भने होइन । 
प्रत्येक निर्वाचनमा भारतीय नेताहरूले त्यहाँका गरबि दलित मतदातालाई सुस्ताको मलिलो जमिनमा बसाउने आश्वासन दिएर भोट लिने गर्छन् । यही आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछि त्यहाँ तैनाथ भारतको स्पेसल सर्विसेज ब्युरो -एसएसबी)लाई प्रयोग गरी सुस्ताको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिँदै आएको स्थानीय भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । संसदीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली भूमि वितरण गर्ने कुरा स्थानीय भारतीय नेताहरूको प्रमुख एजेन्डा नै हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । 
लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाल्मीकिमा सुस्ताको भूमि बाँड्ने आश्वासन दिनेमा राष्ट्रिय जनता दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रघुनाथ झा, जनता दल युनाइटेडका वैजनाथ महतो र कांग्रेस आईका समिम अख्तर अगाडि छन् । उनीहरूले सुस्ता भारतकै भएकाले भारतीयहरूले नै पाउने भन्दै भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गररिहेको त्रिवेणीस्थित सञ्चारकर्मी रंगु उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, "भारतमा निर्वाचन भएका बेला सुस्ता जहिल्यै भोट तान्ने विषय बन्ने गर्छ ।"

पुर्जा छ, भूमि छैन
सुस्तामा बसोबास गरेका नेपालीको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा छैन । कारण हो, भारतीय पक्ष नेपाली भूमि मिच्दै पश्चिमतिर आउनु ।


यही अतिक्रमणको मारमा वर्षैपिच्छे पाँच-सात परविार नेपाली सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । ७७ वषर्ीया कुन्ता चमार नारायणी नदीको बाढीका कारण तीनपटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा स्थानीय भारतीयहरूले मौका छोपेर आफ्नो सात बिघा जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् । उनीहरूले खेत कब्जा गरेपछि शिवमंगल कलवार र सुमित्रा भर पनि कुन्ताजस्तै लालपुर्जा मात्र लिएर बसेका छन् । 
सुस्ता अतिक्रमणका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुस्ताबासीको छ । हरेक अतिक्रमणका समयमा सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीका जवानहरूले स्थानीय भारतीयहरूलाई नै साथ दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू ट्रयाक्टर, राँगा र गोरु प्रयोग गरेर नेपाली भूमि जोतिरहेका भारतीय कृषकलाई सुरक्षा दिन खटिन्छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ त्यस्तो बेला उनीहरूको चकचकीको रमिते बन्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् । भन्छन्, "आफ्नो भूमिलाई अरूले धमाधम कब्जा गरेको हेरेर बस्ने पीडामा छौँ ।"  
सीमा क्षेत्रमा एसएसबी तैनाथ गरेर जमिन अतिक्रमण गर्दा नेपालीमाथि शारीरकि ज्यादती पनि हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक एसएसबीको आडमा भारतीय पक्षले ५०-६० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली भूमि रातभर िजोतेर कब्जा गरेका थिए । अहिले त्यहाँ उनीहरूले नै खेती गररिहेका छन् । खाँ भन्छन्, "त्यतिबेला मेरो मात्रै साढे १२ बिघा खेतीसहितको जमिन अतिक्रमण भयो । अझै पनि कुनबेला थप अतिक्रमण गर्ने हुन् भन्ने डर छ ।" दुई वर्षअघि विहारको रमपुरवा कम्पनी हेड अफिसका डीएसपी चतर सिंहले एकै रात कम्तीमा ७० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली खेत जोताएर कब्जा गरेका थिए ।
त्यसबेला भूमिहीन दलितहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्दै रमपुरवाका जमिन्दार सोमन सिंह, ग्राम पञ्च बनवाडी तिवारी र स्थानीय नेता सञ्जय सिंहको अगुवाइमा सुस्तामा खनजोत भएको रमपुरवाकै गंगा चमारले बताए ।

भारतीय पक्षले रहुवा खोलामा ट्रयाक्टर तार्ने पुल नै बनाएर त्यस वरपिरकिो नेपाली भूमिमा खनजोत थालेका थिए । थप अतिक्रमण हुन नदिन नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले करबि डेढ वर्षदेखि सुस्तामा रातदिन गस्ती गर्दै आएको छ । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको नेपाली अधिकृतहरू बताउँछन् । सुस्तास्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, "गस्ती गरएिन भने अतिक्रमण हुन थालिहाल्छ ।"

छैन संरचना
सुस्तामा नेपालकै प्रशासनिक निकाय र राज्यको बलियो उपस्थिति छैन । सुस्ताबासीलाई आफ्नै गाविस कार्यालयमा पुग्न पनि भारतको विहार हुँदै वा नारायणीमा डुंगा तरेर जानुपर्ने समस्या छ । ०३६ सालमा सुस्तालाई नारायणीको बाढीले डुबाएपछि यहाँका बासिन्दा त्रिवेणीतिर विस्थापित भए । सोही वर्ष यहाँको स्वास्थ्य चौकी, हुलाकजस्ता सरकारी निकाय नारायणीवार ित्रिवेणीमा सारएि, जसमध्ये यहाँ ०२९ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि थियो । ती सरकारी संरचनाहरू अझै पनि सुस्ता फर्काइएको छैन । 
सुस्ताबासीलाई सबै कामका लागि त्रिवेणी पुग्नुपर्छ तर पुलको अभावमा नारायणी तर्न मुस्किल पर्छ । खास गरेर वषर्ामा त त्रिवेणी पुग्नु लगभग असम्भव नै हुन्छ । यसले गर्दा गाविसको बजेट विनियोजनमा समेत सुस्ताका लागि कसैको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङसँग जिल्लाका कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले पनि सुस्ताको नाम कटाएर त्रिवेणी गाविस मात्र भनेको गुनासो छ । भन्छन्, "सुस्तालाई आफ्नै जिल्लाबासीले बिर्सेपछि काठमाडौँले कसरी चिनेर हाम्रो पीडा बुझिदिन्छ ?" 
यही पीडाका कारण सुस्तामा सबैखाले सरकारी संरचना स्थापना गरेर भारतलाई पनि यो नेपालको भूमि हो भन्ने बुझाउने प्रयासमा छन्, सुस्ताबासी ।


काठमाडौँमा जोडतोडले राज्य पुनःसंरचनाको कुरा उठिरहँदा यता भने उनीहरू सुस्तालाई गाविसको मान्यता दिएर सबै आधारभूत संरचना निर्माणको माग गररिहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नारायणी नदीमा पुल नहुनु भारतले बारम्बार सुस्ता मिच्ने अर्को एउटा कारण हो । नारायणीले सुस्तालाई जिल्लाबाट विच्छेद गरििदएको छ । पुल नहँुदा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न पनि सुस्ताबासी भारतको भेडियारी बजार पुग्नैपर्छ । सुस्तावार िपक्लिहवाका महातम हरजिन नारायणीमा पुल नबनेसम्म सुस्ता स्वतन्त्र हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । भन्छन्, "पुल बनेर सदरमुकामसँग सीधा सम्पर्क हुने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ ।" 
वषर्ाको समयमा सुस्ता पुग्न पनि भारतकै बाटो समाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ एसएसबीका अधिकारीहरूले नेपालीमाथि सनकको भरमा नाकाबन्दी गरििदन्छन् । नाकाबन्दीमा परेपछि त्रिवेणीमा किनमेल गर्न आएका सुस्ताबासी कैयाँै दिनसम्म घर र्फकन्ा सक्दैनन् । हिउँदको समयमा भने करबि डेढ घन्टाको डुंगा यात्रा गरेर नारायणी तर्छन् सुस्ताबासी । वर्षौंअघि जिल्ला 
विकास समितिले दिएको त्यो डुंगा पनि मक्किइसकेको छ । 
स्थानीय भारतीय प्रशासनले नेपालसँग परामर्श नै नगरी हालै बनाएको एउटा विवादित पुलले अर्को समस्या थपेको छ । भारत रायपुरवास्थित एसएसबीको बेसक्याम्पदेखि करबि तीन सय मिटर दक्षिणमा रहेको रहुवाखोलामा उक्त पुल निर्माण गरएिको छ । त्यो पुल बनेपछि एसएसबीले समेत सुस्ताको नेपाली भूमिमा दैनिकजस्तो गस्ती गर्न थालेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । तर, नेपालको सशस्त्र प्रहरीले भने पुलकै अभावमा उक्त क्षेत्रसम्म गस्ती गर्न सकेको छैन । सुस्तामा एसएसबीको गस्तीले अतिक्रमणलाई नै सजिलो बनाउने प्रस्टै छ ।

कसरी भयो अतिक्रमण ?
विसं १८७२ चैत १ मा भएको सुगौली सन्धिताका नारायणी नदीलाई नेपाल-भारत सिमाना बनाइएको थियो । तर, कालान्तरमा बाढीका कारण नदीले बहाव परविर्तन गरेर सुस्तालाई पूर्वी किनार बनायो । सीमा तोकिँदा सुस्ता नारायणीको पश्चिमी किनारमा थियो । नदीले बहाव परविर्तन गरेपछि पश्चिमतिर निस्किएको भूमिमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ, जुन नेपालको सुस्ता हो । ०३४ सालसम्म करबि १० किमि पूर्वबाट बग्ने नारायणी नदीमा भीषण बाढी आएपछि सुस्ता नेपालको पार िपुग्यो । साथै, तीनतिरबाट भारतको विहारले घेरयिो पनि । 
त्यसो त नारायणीले बहाव परविर्तन गर्दा हरेकपटक निस्कने जमिनमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बाढीले नेपाली भू-भाग कटान गरेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । नारायणी दायाँबायाँको जंगे पिलर नगाडिनाले पनि सीमा पहिचानमा किचलो उत्पन्न भएको हो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्घनिारायण श्रेष्ठका अनुसार, सन् १८१७ मा बि्रटिस सर्भेयरले रूपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर खडा गरेका थिए । सन् १८७४ र १८८३-८५ मा नेपाल सीमा सर्भे गरी सीमा नक्सा तयार पारएिको थियो । त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडियो । तर, त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल-भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँबायाँ पिलर गाडिएन । श्रेष्ठ भन्छन्, "यो नै सुस्ताका लागि अभिसाप बन्यो ।"
अहिले सुस्तालाई उत्तर, दक्षिण र पूर्वबाट भारतले घेरेको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले सुस्ताबासीले घरायसी सामान किनमेल होस् वा अन्य आवागमन, भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई भने सुस्ता अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ ।


गण्डक बाँध निर्माणमा लागेका भारतीय श्रमिकहरू काम पूरा भएपछि सुस्तामै बसेकाले भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको सुस्ताबासी बताउँछन् । 
सुस्ता मुद्दाको प्रारम्भ विसं १९०२ देखि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि नदी कटानको विवाद सल्टाउन बनेको संयुक्त सीमा आयोग -कमिसन)को पटक-पटकको बैठकले पनि सहमति निकाल्न सकेको छैन । नापी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "हामी उनीहरूको नक्सा मान्दैनाँै, उनीहरू हाम्रो मान्दैनन् ।"
सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि संयुक्त नक्सा बनाइएको थियो, जुन 'रोजर मार्टिन म्याप'को नामले चर्चित छ । त्यसमा नेपालको नारायणी नदीलाई सीमा तोकिएको थियो । तर, बारम्बारको ठूलो बाढीले नारायणीको धार परविर्तन गरेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सुरु गर्‍यो । यो विवाद समाधान गर्न विसं ०२० मा पनि नेपाल-भारतबीच नयाँ सम्झौता भयो, जसमा पहिला मिचिएका भूभागलाई विवादको विषय नबनाई त्यही अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरयिो । तर, त्यसपछि पनि अतिक्रमण गर्न छाडेन । 
कतिसम्म भने तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको उक्त क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न जुटेका नेपाली कर्मचारीहरूलाई ०२७ सालमा पक्राउ गरी एक वर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखियो । त्यसको एक वर्षपछि सीमा यकिन गर्न नेपालले फेर िनापनक्सा गर्‍यो । तर, भारतीय भूमिमा छिरेको भन्दै ढोंगसोता नालानजिक नापी गर्दै गरेका सर्भेयर राजेन्द्रप्रसाद मराठाले तयार पारेको नक्सा खोसियो । 
त्यसपछि ०२९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो । छानबिन भयो तर विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार भेटिएन । पहिलाको नापी अनुसार सुस्तामा ०३४ पुसमा करबि सात सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरयिो । त्यसबेला नेपाली भूमि जोतभोग गर्दै आएका भारतीयहरूले लालपुर्जा नपाएपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट भूमि मिच्ने काम बढेको अनुभव सुस्ताका रोज मिया सुनाउँछन् ।


भन्छन्, "उनीहरूले हाम्रो भूमि मिच्दै गए तर हामी हेरेको हेरै भयौँ ।" 
सुस्तामा भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रमाणित हुने नक्सा नेपालले केही वर्षदेखि बिक्री-वितरणमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापानी दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा नापी विभागले ०४९ सालमा तयार पारेको नक्सामा सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग र नारायणी नदीको बहाव क्षेत्र पनि स्पष्ट देखाइएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन ९ गते महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ताको नक्सा नेपाल सरकारसँग नभएको बताए । उता भारतले भने नारायणीले फरक बाटो लिँदा नेपाली पक्षले अतिक्रमणको आरोप लगाउने गरेको बताउँदै नेपालको उक्त नक्सालाई  मान्यता दिएको छैन ।
सुगौली सन्धिको समयको नारायणी नदीको बहाव धार परविर्तन गरेर साविक नदी बगेको घोला अचेल पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना भए पनि भारतीय पक्ष यो तर्कसँग सहमत हुने नगरेको बताउँछन्, नापी विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारी । सीमाविद् श्रेष्ठ यो समस्या समाधानको उपाय भएको बताउँदै भारतले यो क्षेत्रमा जहिले पनि फ्लुड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाउँदै नदीले छोडेको भाग मिच्ने गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार फिक्स्ड बाउन्डरी पि्रन्सिपल अपनाई सुगौली सन्धिताका बगेको नदीको बहाव पत्ता लगाएर जंगे खम्बा स्थापना गरिनुपर्छ ।"




No comments:

Search and Buy from amazon.com