Shaky Communist UML playing double: Nepal analysts

The Untied Marxist Leninist Party-the party of the pseudo communists-has threatened to quit the government if the Maoists’ leading the coalition government took unilateral decision and sacked the chief of the army staff Mr. Rukmangad Katawal.

The UML Central Committee meeting held in Balkhu Headquarters also concluded that the Katawal saga has already created an anarchical situation in the country.

Mrs. Bidya Bhandari, a UML central committee member, told reporters that the party has decided to quit the government if the Maoists decided unilaterally to sack the Army Chief.

“Consensus among the major parties, the Maoists, the UML and the Nepali Congress were a must over issues of national interests and concerns”, Mrs. Bhandari briefed the reporters.

She said, the party has instructed its leaders currently in the cabinet to reject the Maoists proposal to sack and if possible not to participate even in the Cabinet meeting.

“The UML will not support the Maoists’ if they decide to sack Katawal”, said Mr. Madhav KumarNepal a UML senior leader.

K.P. Oli, another UML leader said, the UML will not accept any of the Maoists decision taken without having consensus among the major political parties.

Hasn’t the country been the hostage of what is called the major political parties? 

Reports quoting UML sources have it that the majority of the UML CC members had criticized the incumbent party chief Mr. Jhala Nath Khanal, who later clarified himself saying that he had given a nod to the Maoists’ prime minister to seek clarification from the Army Chief but did not support Katawal’s ouster.

Insiders of the UML say that Mr. Khanal played double and is still playing double.

“In the current fluid political situation, the UML should not support the Maoists”, a CC member opined at the meeting. 

Mr. Bam Dev Gautam, when criticized by the UML CC members for his excessive Maoist leaning, revealed that the party top-leadership had advised him to support the Maoists move.

It is, analysts presume, that each and every UML leader is playing double with each other.

“Sacking Katawal, was never my personal agenda, I was, instead, told by the Party Chief (Khanal) and General Secretary (Iswor Pokharel) to favor the Maoist’s decision”, Mr. Gautam who is currently the minister for home affairs revealed.

Is it that the main villains are Mr. Khanal and Mr. Pokhrel?

2009-05-01 08:38:55

source: 

http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5324&PHPSESSID=20b36abdc034ce6d5253f54f0cb64338

Broader Democratic Alliance to take shape soon in Nepal

 

Three parties led by the erstwhile panchas have decided to support the Nepali Congress party to provide a formal shape to the much talked but never materialized idea of a “Broader Democratic Alliance.”

At a meeting held at the private residence of president of Rastriya Janshakti Party (RJP), Mr. Surya Bahadur Thapa, leaders of the RJP, Rastriya Prajatantra Party led by Pashupati Sumser Rana and Rastriya Prajatantra Party led by Kamal Thapa came to the conclusion that the Nepali Congress should be supported in the fight against the Maoists anarchical and totalitarian rule.

This move of the former panchas have come hardly few days after the Indian Ambassador to Nepal Mr. Rakesh Sood had sneaked into the Surya Bahadur Thapa residence, say reports.

Analysts presume that if any one is active in Nepal then it should be the Indian Ambassador Rakesh Sood who could be seen in the morning loitering inside the Nepal PM Dahal’s official residence then in the same afternoon he could be located at S.B. Thapa’s place.

But he has a mission: smash and then grab and he is doing his job effectively through his salaried Nepali sleuths that his administration has posted in Nepal in hundreds.

The loser is always Nepal and by extension the winner is always India.

source: 

http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5324&PHPSESSID=20b36abdc034ce6d5253f54f0cb64338

 

बबन्डर सेनापति प्रकरणको

बबन्डर सेनापति प्रकरणको

सन्तोष आचार्य/माधव बस्नेत

लोकतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् वैशाख ११ गते राजधानीमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फूलको बुके दिँदै स्वागत गरे, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले । तर, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानसेनापति कटवाल दुवैको 'बडी ल्यांगवेज' हेर्दा दुवैबीचको तिक्तता सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति कटवालले नागरकि सर्वोच्चता अस्वीकार गर्दै सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण-पत्र थमाएपछि सरकार र सेनापतिबीचको विवादले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुन पुग्यो ।  म्ााओवादी नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिबीचको विवादको परण्िााम, त्यसले संविधान निर्माणसँगै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व बोकेका दलहरूबीचको धु्रवीकरण त बढायो नै, सेना र माओवादीबीचको सम्बन्धमा पनि ग्रहण लाग्यो । पछिल्लोपटक सरकारले सेनापति रुक्मांगद कटवालसँग मागेको स्पष्टीकरणको विषय केवल सरकार र उसको मातहतमा रहेको जंगी अड्डाबीच मात्र सीमित भएन, यसले राष्ट्रिय राजनीतिको पारोलाई ह्वात्तै बढाइदियो । सँगसँगै नेपाली राजनीतिको पलपलको धड्कन स्पर्श गररिहेका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको गहन चासो पनि बन्यो, यो मुद्दा ।  प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गर्न दृश्यमा जति दौडधुप गर्‍यो, पर्दाभित्रबाट त्यसभन्दा बढी कसरत गरेको छ एकीकृत नेकपा माओवादीले । निकै लामो तयारी, गोप्य छलफल, सल्लाह, दौडधुपबाट पनि कटवाललाई तत्काल बर्खास्त गर्न गाह्रो भएपछि भने निरास बन्न पुगेको छ माओवादी पंक्ति अहिले । हुन त शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादी-कटवाल एकअर्काप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हँुदै आएका थिए । त्यसमाथि सेनाको डीएमआई - गुप्तचर) विभागको सूचनाविपरीतसमेत सरकारको नेतृत्वमा माओवादी विराजमान भएदेखि नै बढेकोे हो, माओवादी र राष्ट्रिय सेनाबीचको झगडा । र, दुवैले झगडाको ओखती खान नमानेपछि विवाद बल्भिmँदै आयो । पछिल्लोपटक भने सेनामा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको गृहकार्यसँगै सेना र माओवादीबीचको विवाद उत्कर्षमा मात्र पुगेको हो । विवादको निहुँ न्याँ वर्षको प्रारम्भसँगै रक्षा मन्त्रालय अन्य सुरक्षा निकायमा जस्तै सेनामा पनि ३० वर्ष सेवा अवधि सकिएपछि स्वतः अवकाश पाउने प्रावधानको खाका कोर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गररिहेको थियो । "आठ जना जर्नेलहरूलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेकै बेला यस्तो प्रावधान ल्याउन सरकार हतारएिपछि जंगी अड्डा झस्कियो," एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन् । त्यसो त कटवाललाई बर्खास्त गर्न माओवादीभित्र गोप्य बैठक र आन्तरकि तयारीलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाइँदै थियो र ३० वर्षे प्रावधान सेनाभित्र पनि लगाउने त्यही रणनीतिभित्रको एउटा कडी थियो । यसरी अवकाश दिइएमा कटवाललाई साथ दिने उच्च अधिकारीहरू पनि सेवाबाट बाहिरनिे थिए, जसले गर्दा कटवाल आफ्नो नियन्त्रणमा आउन बाध्य हुने माओवादी बुझाइ थियो ।  स्रोतका अनुसार, सेनामा पनि ३० वर्षे सेवावधि लागू गर्न एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू कुमार फुदुङ, राजेन्द्र थापा, प्रहरीका राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतले सुझाव दिएका थिए, माओवादीलाई । यसअघि नै नेपाल प्रहरी र जनपद प्रहरीमा यो नियम लगाएर प्रहरी प्रमुखहरू परविर्तन गरसिकिएकाले बहाना पनि सहजै थियो । त्यसपछि यस विषयमा सल्लाह गर्न माओवादी सचिवालयको बैठक बस् यो चैत अन्तिम साता । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल आफैँले सचिवालय बैठकमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसमा बैठकले सहमति जनायो । सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री रामबहादुर थापामार्फत यो कार्य अघि बढाउने निर्णय भयो ।  सेवा अवधि संशोधनको कुरा थाहा पाएपछि सेनामा निकै ठूलो हलचल मच्चियो । किनभने, रक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्ताव लागू भएमा करबि एक सय जनाभन्दा बढी सेनाका अधिकारीहरू एकसाथ अवकाशमा पर्ने थिए । सैन्य अधिकारीहरूले सेनापति कटवाललाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर ३० वर्षे अवधि लागू नगर्न दबाब दिन आग्रह गरेपछि उनी वैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे । बालुवाटार स्रोतका भनाइमा, भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले कटवाललाई राजीनामा दिन आग्रह गरे भने कटवालले पनि ३० वर्षे नियम लागू नगर्न सुझाए । कटवालका कारण आफूले पार्टी पंक्तिदेखि बाहिरसमेतबाट निकै तनाव झेल्नु परेको तर आफ्नो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी नरहेको बताउँदै अप्ठ्यारो बुझेर सेनापतिबाट राजीनामा दिन भनेका थिए । त्यसबापत उनलाई कुनै युरोपेली मुलुकको राजदूत वा आफ्नै सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कटवाल दाहालको भनाइमा सहमत भएनन् । आफ्नो पदावधि सकिन करबि पाँच महिना मात्र बाँकी रहेकाले राजीनामा नदिने र ३० वर्षे सेवा अवधि पनि लागू गर्न नहुने कटवालको स् पष्टोक्ति थियो । निकै छिटो भावुक र आवेगमा आउने र निर्णय पनि गरहिाल्ने स्वभावका दाहाल कटवालको यस् तो अडानपछि निकै चिढिए । सरकारले दिएका कुनै पनि निर्देशन नमान्ने, उल्टै सरकारको कदम असफल बनाउन खोज्ने भन्दै दाहाल क्रुद्ध भएका थिए सेनापतिसँग । दाहालले कटवाललाई त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आफूले सल्लाह गर्ने भन्दै कटवाललाई बालुवाटारबाट बिदा गरेका थिए । त्यसपछि उनले माओवादीका सचिवालय सदस्यलाई बालुवाटारमा बोलाए । १६ जना सचिवालय सदस्यमध्ये राजधानीमा उपलब्ध ११ जना उपस्थित भए । सीपी गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका सदस्यचाहिँ बैठकमा आउन सकेनन् । उपस्थित सचिवालय सदस्यहरूबीच कटवाललाई बर्खास्त नगरी नहुने भयो, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । बैठकबाट २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको भन्दै बर्खास्त गर्ने उपाय निकालियो ।  यसपछि घटनाक्रम नाटकीय ढंगले अघि बढ्न थाल्यो, पार्टी सचिवालय बैठकको यस्तो निर्णयपछि ६ गते अपराह्न बसेको मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकले कटवाललाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । कायममुकायम रक्षासचिव गणेशराज जोशीले वैशाख ६ गते साँझ कटवाललाई स्पष्टीकरण-पत्रबारे जानकारी दिँदै पत्र बुझ्न आग्रह गरे । सेनाप्रमुखलेे अर्को दिन कार्यालय समयमा मात्र पत्र बुझ्ने बताए । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ७ गते कार्यालय समय सुरु हुनासाथ सरकारले जंगी अड्डास् िथत प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा स्पष्टीकरण-पत्र बुझाएर कटवाललाई तारो बनायो, त्यो पनि २४ घन्टाको समय सीमा तोकेर । विवादको प्रारम्भ यहीँनिरबाट भयो । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको उक्त स्प्ाष्टीकरण-पत्रमा प्रधानसेनापति कटवाललेे संविधानसभाबाट निर्वाचित सरकारको कानुनसम्मत निर्देशन र निर्णय पालनामा असहयोग गरेको, सरकार एवं मन्त्रालयसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने आन्तरकि विषय तथा विवादलाई राजनीतिक दल र कूटनीतिक निकायमा लगेर राजनीति गर्दै हिँडेको, शान्ति प्रक्रियामा असहयोग गरेको, सेनाको पुनःसंरचनाका लागि सहयोगी चरत्रि नदेखाएको, रक्षा मन्त्रालयको निर्णय अस्वीकार गरेको र नागरकि सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाएर किन बर्खास्त नगर्ने भनी सोधिएको थियो ।  स्पष्टीकरण-पत्र पठाइसकेपछि पनि कटवाललाई बर्खास्त गर्न दलहरूसँग न्यूनतम सहमति गर्न कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग माओवादी नेताहरूले पटक-पटक एकल र सामूहिक छलफल गरे । कारबाही गर्दा गम्भीर परििस् थति खडा भए के गर्ने भनेर उपायको खोजी गर्न वैशाख ८ र ९ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै माओवादी सचिवालयको बैठक पनि बस्यो तर ठोस निर्णय गर्न सकेन । दुवै दिनका बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख मोहन वैद्यचाहिँ अस् वस् थताका कारण उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका वैद्यलाई त्यही दिन अस्पतालमै पुगेर कटवाललाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । वैशाख ७ गते नै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरी सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा परामर्श गरे ।  कतिसम्म भने आफ्नो कटु-आलोचकका रूपमा प्रस्तुत हँुदै आएका केपी ओलीलाई समेत भेट्न बाध्य बनायो माओवादीलाई यस प्रकरणमा । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको तीन वर्षयता शीर्ष नेताहरूले ओलीलाई औपचारकि रूपमा भेटेको यो पहिलोपटक हो । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वरष्िठ नेता बाबुराम भट्टराईले १० गते बिहान ओलीलाई फोन गरे । फोन ओलीका स्वकीय सचिव इन्द्रले उठाए । त्यसपछि आफू भेट्न आउन लागेको जानकारी गराए भट्टराईले । ओलीले सहमति जनाएपछि उनको निवास बालकोट पुगेर सेनापतिलाई कारबाही गर्ने सवालमा सहमत भइदिन आग्रह गरेका थिए भट्टराईले । वैशाख ८ गते पार्टी मुख्यालय बल्खुमै पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादीले सेनापतिलाई कारबाही गर्न अघि सारेको प्रक्रियाविरुद्ध खरो आलोचना गरेका थिए ओलीले । एमालेका अन्य नेताहरूले ढुलमुले नीति अख्तियार गररिहेका बेला माओवादी कदमको तीखो आलोचना गरेका हुन् उनले । त्यही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेर एमालेका वरष्िठ नेता माधव नेपालसँग पनि सेनापति बर्खास्तका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । तर, नेपाल-ओली दुवैले माओवादी नेताहरूलाई हरयिो झन्डा देखाएनन् । आफ्नो निर्णयमा असफल हुने सम्भावना देखेरै दबाब सिर्जना गर्नका लागि माओवादी नेतृत्वले भ्रातृ संगठनहरूलाई स्पष्टीकरणको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न लगाएको थियो । वैशाख ८ गते बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सबै जनवर्गीय संगठनलाई सरकारी कदमको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको हो । वैशाख ९ गते पनि देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो माओवादीले । स्रोतका भनाइमा वैशाख ८ गते सेनापतिलाई बर्खास्ती गरेपछि वैशाख ९ गते देशभर खुसीयाली जुलुस गर्न आदेश दिएको थियो माओवादी नेतृत्वले । तर, प्रक्रिया नै लम्बिएपछि खुसीयालीका लागि सडकमा निस्कन लागेका कार्यकर्तालाई विरोधमा उतारएिको हो । कटवाललाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भनेर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि वैशाख ५ गते चीन जानुअघि सल्लाह गरेको थियोे माओवादी नेतृत्वले । त्यो सल्लाहमा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, मोहन वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ । छलफल सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै भएको थियो । खनालले पनि कारबाही गरे हुने भन्दै 'गि्रन सिग्नल' दिएका थिए । टेलिफोनमा पनि दाहाल र खनालबीच कुराकानी भएको थियो । झगडाको शृंखला माओवादी नेतृत्वको सरकार र सेनाबीच विवादको शंृखला भने सैन्य भर्ना प्रक्रियाबाट प्रारम्भ भएको भए पनि यी दुईबीच सम्बन्ध असहज हुने लक्षण त्यतिबेलै देखिएको थियो, जतिबेला माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका प्रधानसेनापति कटवाल प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई नदिई फर्के । विश्लेषकहरूले सरकार र प्रधानसेनापतिबीचको सम्बन्धमा गतिरोध आउने अड्कल त्यतिबेलै काटेका थिए । त्यसबाहेक सेनाले ०६५ कात्तिक १७ गते करबि २ हजार ९ सय पदमा भर्ना लिन दर्खास्त आह्वान गर्‍यो । तत्काल यो भर्ना प्रक्रिया विवादको विषय त बनेन तर जब तत्कालीन अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले सेनाको भर्ना प्रक्रियाप्रति सरकारलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाए, त्यसपछि अर्थात् पुस ९ गते रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई पत्र पठाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दियो । जबकि यसअघि नै सैनिक मुख्यालयले रत्तिm पदमा भर्ना लिन लागेको लिखित जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेको थियो ।  समय घर्किसकेको कारण देखाउँदै सैनिक मुख्यालयले रक्षाको उक्त निर्देशन लागू गर्न अस् वीकार गरेपछि सरकार र सेनाबीच औपचारकि रूपमै विवादको श्रीगणेश भयो । विवाद कतिसम्म बढ्यो भने रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउन सकिने कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरे । झगडालाई अघि बढ्न नदिन प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो । उनले सार्वजनिक रूपमै भने, "प्रधानसेनापति हटाउने कुरा बेकारको हल्ला हो । " त्यसपछि यो मुद्दा केही दिन सेलायो । तर, विवाद थामिएन । पछिल्लोपटक अर्थात् गत चैत ७ गते सरकारले पदावधि सकिएका आठ जना जर्नेलहरूको म्याद थप नगरेपछि सरकार र सेनाबीच फेर िझगडा चक्र्यो । सरकारले म्याद थप नगरेको मुद्दामा प्रधानसेनापति कटवाल राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसम्म 'लबिङ्' नै गर्न पुगे । यतिसम्म कि कटवालले नेपालको आन्तरकि मामिलामा कुनै चासो नराख्ने श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकका नेपालस्थित दूताबासमा इमेल पठाएर आठ जर्नेलको बहालीका लागि लबिङ् गरििदन अनुरोधसमेेत गरे, यसबाट माओवादी सेनापतिसँग झन् रुष्ट भयो ।  माओवादीको बुझाइमा रक्षामन्त्रीलाई उपेक्षा गरेर राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा धाउने गरेका कटवाललाई ठेगान लगाउनकै लागि चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि सरकारले आठ जर्नेलको म्याद थप नगरेको हो । सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरसिकेपछि पनि कटवालले आठै जना जर्नेललाई नियमित कार्यालय आउन निर्देशन दिएर हाजिर मात्र गराएनन्, पछि अदालतले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरमि आदेशमा पनि विभागीय रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी आफैँ कार्यान्वयन गरििदए । माओवादी नेतृत्वको सरकार कटवालसँग थप क्रुद्ध भयो ।  तर, कटवाललाई सेनापतिबाटै बर्खास्त गर्ने स्तरसम्मको पछिल्लो कडीको विकासचाहिँ ०६५ चैत २४ देखि ३० सम्म राजधानीमा भएको राष्ट्रिय खेलकुद र ०६६ वैशाख ६ गतेको घटनाले जुराइदियो । झन्डै १० वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद्ले आयोजना गरेको थियो, राष्ट्रिय खेल । राष्ट्रपति रामवरण यादवले उद्घाटन गरेको त्यो खेलकुद समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि उपस्थित थिए । समारोहबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराउन निर्देशन दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद्लाई पत्र लेखे । स्रोतका अनुसार, माओवादीले यहीँनिर चलाखी गरेका थिए । उद् घाटनमै माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराएको भए नेपाली सेनाको परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति यादव उद्घाटन समारोह नजान पनि सक्थे । "त्यसैले उद्घाटन सत्र सकिएपछि माओवादीलाई खेलमा सरकि गराउन भनिएको हो," खेलकुद परष्िाद्का एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र राखेपले चैत २४ गते साँझ पाएपछि आकस्मिक बोर्ड बैठक डाक्यो, जसले माओवादी सेनालाई पनि खेलमा सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो राती सवा १० बजे र २५ गते बिहान करबि साढे १० बजेतिर सार्वजनिक गरयिो त्यो निर्णय । यस्तो निर्णय सुनेलगत्तै नेपाली सेनाका खेलाडीहरू माओवादी सेना संलग्न हुने कुनै पनि खेलमा सहभागी नहुने भन्दै मैदानबाट बाहिरएि । सेनापति कटवालकै निर्देशनमा सेनाले खेल बहिष्कार गरेको माओवादीहरूको निष्कर्ष छ । दाहाल कटवालसँग बिच्किनुको अर्को कारण पनि थियो, चैत ३१ गते सैनिक मुख्यालयमा भएको पृतनापति भेलामा कटवाल र उनी निकटका उच्च सैनिक अधिकारीहरूले माओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारका बारेमा गरेको खरो टिप्पणी । त्यति मात्र होइन, उक्त भेलामा सहभागी हुन निम्तो कुरेर बसेका रक्षामन्त्री थापालाई नडाकिनुले पनि माओवादी आक्रोशित थियो, सेनासँग । यी सबै शृंखला काफी थियो, सरकार र सेनापतिबीचको दूरी बढ्नु तथा विवाद सिर्जना हुनुमा । पछिल्लोपटक प्रधानसेनापति कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण मागेर उनलाई पदबाट हटाउन खोजेपछि त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई मात्र तताएन, वैशाख ९ गते झन्डै-झन्डै ठूलो दुर्घटना नै भयो । चौतर्फी दबाबका कारण न त सेनाले कुनै अपि्रय स्थिति निम्त्याउने आँट गर्न सक्यो, न सरकारले नै प्रधानसेनापति कटवाललाई पदमुक्त गर्न सक्यो । चासो राष्ट्रपति र विदेशी शक्तिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनापति कटवालमाथि कारबाही गरेको भए उनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको खुलासा भइसकेको छ । साथै, त्यसपछि नियुक्त हुने भनिएका रथी कुलबहादुर खड्काले पनि आफ्नो योजना तयार पारसिकेका थिए । उनीहरूमध्ये कसैको पनि योजना कार्यान्वयनमा आए मुलुक सैनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुने, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने र सेनाको राजनीतीकरण सुरु हुने निष्कर्षसहित यस प्रकरणलाई रोक्न राष्ट्रपति यादवले आफ्नो प्रयास तीव्र पारे । उनको प्रयास एक हदसम्म सफल पनि भयो । यसमा एमाले नेता माधव नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । र, साथमा भारतीय राजदूत राकेश सुदको पनि । वैशाख ७ गतेे सेनापति कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण मागेको विषयमा औपचारकि जानकारी गराउन राष्ट्रपति यादवकहाँ पुगे, प्रधानमन्त्री दाहाल । तर, राष्ट्रपति यादवले अन्तरमि संविधानले आफूलाई नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तथा संविधानको संरक्षक तोकेको मात्र स्मरण गराएनन्, नेपाली सेना शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंश भएकाले राष्ट्रिय सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्न दाहाललाई सुझाव दिँदै घुमाउरो शैलीमा सेनापतिलाई हटाउन नहुने आशय प्रकट गरे । उनले सैनिक ऐन परविर्तन नगरी केही नगर्नसमेत सुझाव दिएका थिए । यतिले मात्र नपुगेर त्यसैदिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित 'मेमो' नै पठाइयो । यद्यपि, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले यसलाई नियमित प्रक्रिया बताए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष १७ राजनीतिक दलले प्रधानसेनापति हटाउने कुरामा आफ्नो असहमति जाहेर गरसिकेका थिए । वैशाख ९ गते बिहान ८ बजे मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकबाट कटवाललाई कारबाही गर्ने निधोमा माओवादी नेतृत्व पुगिसकेको थियो । त्यो थाहा पाएर राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकअगावै बिहान ७.३० बजे नै शीतल निवास डाके र सरकारमै सहभागी दलहरूसमेत प्रधानसेनापतिलाई हटाउने कुरामा असहमत रहेकाले राष्ट्रिय सहमति लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिए । भेटमा २६ दलमध्ये १७ दलले सेनापति हटाउने निर्णय अस्वीकार गरेकाले सहमतिमै निर्णय गर्न जोड दिएका थिए, राष्ट्रपति यादवले ।  राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि प्रधानसेनापतिलाई हठात् हटाउँदा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत थिए नै, त्यसमाथि उनलाई प्रधानसेनापतिलाई चलाउन नहुने सुझाव दिनेहरूको पनि कमी थिएन । यसमा बढी सक्रिय देखिए, छिमेकी राष्ट्र भारतका राजदूत राकेश सुद । राजदूत सुदले वैशाख ८ र ९ गते दुईपटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर स् पष्ट शब्दमा प्रधानसेनापतिलाई हटाउन नहुने, हटाएको स् िथतिमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने भएकाले माओवादीलाई प्रधानसेनापति हटाउन नदिने भूमिका खेल्न आग्रह गरे । माओवादीले भारतमा निर्वाचन भइरहेको समय पारेर प्रधानसेनापति हटाउन खोजेको समेत बताएका थिए । यति मात्र होइन, राजदूत सुदले तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत राष्ट्रपतिसँग भेटेर प्रधानसेनापतिलाई हटाउन नहुने सुझाव दिन आग्रह गरे । सुदको आग्रह टार्न नसकेपछि वैशाख ९ गते ठाकुरले पहिलोपटक राष्ट्रपति यादवसँग भेटेर प्रध्ाानसेनापतिलाई हटाउनबाट माओवादीलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यादव राष्ट्रपति चुनिएयता ठाकुर उनीसँग भेटका लागि गएकै थिएनन् । सुदले यस प्रकरणका क्रममा चारपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि भेटे र सेनापतिलाई नचलाउन सुझाव दिए । सेनापतिमाथि कारबाहीसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएपछि सुद थप परामर्शका लागि १० गते नै नयाँदिल्ली गएका छन् । सेनापतिको स्पष्टीकरण विवादमा नेपाली राजनीतिमा विशेष चासो राख्ने अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले पनि निकै सक्रियता देखाए तर भारतलाई अघि सारेर । त्यसो त सेना विवाद नेपालको निजी मामिला भएको बताएर अमेरकिी राजदूत नान्सी जे पावेलले यस मामिलामा आफ्नो राष्ट्रको कुनै चासो नरहेको देखाउन खोजिन् । तर, स्रोतका अनुसार भारत र अमेरकिा दुवै प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए ।  यस प्रकरणमा संयोगवश, यो प्रकरण सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र नेपाल भ्रमण सिध्याएका उप-रक्षामन्त्री केधेन जोन्सको नाम पनि जोडिएको छ । चैत ३० गते पाँचदिने नेपाल भ्रमणमा आएका उनले वैशाख ४ गते राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति दुवैलाई भेटेेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन प्रक्रियामा प्रगति हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसअघि बेलायतकै अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री माइक फोस्टर पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, जसले माओवादी सेनाको शिविरसमेत भ्रमण गरेका थिए । प्रधानसेनापति प्रकरणमा नेपालस्थित केही राजदूतहरूको चासो ह्वात्तै बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख १० गते आठ देशका राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाई नागरकि सर्वोच्चता उल्लंघन गरेकाले प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समेत उपस्थिति रहेको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सिंगो नेपाली सेनासँग नभई प्रधानसेनापतिसँग मात्र सरकारको विवाद रहेको बताउँदै स्पष्टीकरण विवादले शान्ति प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने र दलीय सहमतिका आधारमा मात्र सरकार अघि बढ्ने भन्दै राजदूतहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए । सर्वोच्चताको प्रश्न नेपाली राजनीतिलाई तरंगित तुल्याएको सेनापति स्पष्टीकरण विवादले मुलुकको सर्वोच्चताको साँचो कसमा छ भन्ने नयाँ विवाद पनि प्रारम्भ भएको छ । उक्त विवादको सफाइमा माओवादीले त्यसलाई नागरकि सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । माओवादीको बुझाइमा सेना प्रमुखले सरकारका हरेक आदेशहरूलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय रहेर मुलुकलाई सैनिक सर्वोच्चतातिर आकषिर्त गर्न खोजेका छन् । तर, माओवादीसँग राहु-केतुको जस्तो सम्बन्ध रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी माओवादीका लागि रुचिकर छैन । कांग्रेसले स्पष्टीकरण प्रकरणलाई सेनालाई बिथोलेर अन्य निकायमा जस्तै सेनामा पनि आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने माओवादी प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।  के यो प्रकरण माओवादीले भनेजस्तै सैनिक सर्वोच्चताको विरुद्घमा आएको हो वा स्वयं प्रधानसेनापति कटवाल मुलुकलाई सैनिक सर्वोच्चतातिर तान्न खोज्दैछन् ? कि कांग्रेसले आशंका जनाएजस्तै यस प्रकरणको उठान गरेर माओवादीले मुलुकलाई आफ्नो अनुकूल लैजान खोजेका हुन् ? यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि तत्काललाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ माओवादी । किनभने, कटवालमाथि गरनिे भनिएको कारबाही माओवादीले मात्रै चाहेर हुनसक्ने अवस्था छैन, सत्ताधारी घटकहरूको पनि समर्थन आवश्यक छ यसमा । तर, यस विषयलाई लिएर नेकपा एमाले भने विभाजित अवस्थामा छ र उसकै निर्णयका आधारमा मात्रै यो प्रकरण टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छ । माओवादी सचिवालय सदस्य एवं संविधानसभासद् टोपबहादुर रायमाझी आफूहरू पूर्ववत् अडानमा अहिले पनि यथावत् रहेको बताउँछन् । भन्छन्, "सरकारको निर्देशन नमान्ने सेनापतिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको देख्न नचाहने मुख्यतः विदेशी र देशभित्र रहेका तिनका पृष्ठपोषकहरूले भाँजो हाल्ने काम गरेका छन् ।" उनका अनुसार, घटनाक्रमको विकास कसरी हुन्छ, त्यही अनुसार निर्णय गरेर जाने सहमति सचिवालय बैठकमा भएको छ । केही दिनभित्रै बस्ने सचिवालय बैठकले आगामी योजना निर्धारण गर्नेछ ।  स्रोतका अनुसार, सेनापतिलाई कारबाही गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुने कुराको जानकारी माओवादीलाई पहिल्यै थियो । यस्तो जानकारी हुँदाहँुदै पनि कार्यकर्ताको विरोधलाई मत्थर पार्न दौडधुप गर्दै कारबाहीको प्रस्ताव अघि सार्न बाध्य भएका हुन् उनीहरू । "दलहरूले साना-साना विषयमा त बखेडा झिकेर संसद्को बैठक नै स्थगित गररिहेका छन् । कटवालमाथिकै बर्खास्ती स्वीकार गर्लान् भन्ने विश्वास त हामीलाई पनि थिएन," माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यको भनाइ छ, "तर, पटक-पटक सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दा पनि सेनापतिलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै पार्टी पंक्तिभित्रैबाट तीव्र विरोध हुन थालेपछि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।" विगतमा सानातिना मुद्दामा पनि विभाजन देखिने माओवादीमा सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सवालमा भने एकमत थियो । तर, बर्खास्त प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि भने माओवादीमा समेत विभाजनका रेखाहरू कोरनि थालेका छन् । कटवाल-खड्का सम्बन्ध आगामी भदौ २५ मा रुक्मांगद कटवाल उमेर हदका कारण प्रधानसेनापतिबाट सेवानिवृत्त हुँदैछन् । नियम अनुसार एक महिनाअगावै उनी घरबिदामा बस् न सक्नेछन् । सेनामा दोस्रो बरयिताक्रममा रहेका रथी कुलबहादुर खड्काको पनि आगामी जेठ २५ गते सेवा अवधि सकिँदैछ । यसपछिको बरयिताक्रममा रथी छत्रमानसिंह गुरुङ छन् । सेनाभित्रको यस्तो स्थितिमा आगामी भदौ २५ सम्म कटवाल प्रधानसेनापति पदमा बहाल रहिरहन सक्ने छन्, यदि जेठअघि नै सरकारले उनलाई हटाएमा खड्का प्रधानसेनापति बन्न सक्छन् तर सरकारको इच्छा भएमा । पछिल्लो समय आफू प्रधानसेनापति बन्नकै लागि माओवादीहरूसँग हिमचिम बढाएको र कटवाललाई अवकाश दिलाउन कसरत गर्दै आएको आरोप खेपिरहेका छन् रथी खड्काले । प्रधानसेनापति कटवाल र दोस्रो बरयिताक्रममा रहेका खड्काबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । आफू दोस्रो बरयिताक्रममा रहँदारहँदै पनि आफूलाई तेस्रो बरयिताक्रमले सम्हाल्ने परम्परा रहेको बलाध्यक्षको जिम्मा दिएर अपमानित गर्न खोजेको खड्काको तर्क रहिआएको छ । त्यहीँबाट बिगि्रएको दुईबीचको सम्बन्ध बलाध्यक्ष पदमा पुग्न चाहने रथीहरूको आपसी स्वार्थका कारण सुमधुर हुन सकेन । दुवैबीच चिसिएको सम्बन्धले सेनाभित्र धु्रवीकरण मात्र बढाएन, आपसी अविश्वास र आशंकाका कारण झन्डै दुर्घटना नै निम्त्यायो ।  लमजुङका मूल निवासी खड्का कांग्रेससँग केही नजिक मानिन्छन् । अमृत साइन्स कलेजमा पढ्दाताका नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनले पाकिस्तानबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स गरेका हुन् । उता गुरुङ पनि लमजुङकै मूल निवासी हुन् । कांग्रेसका सहिद नेता बखानसिंह गुरुङका नाति छत्रमान सेनाभित्र सोझा मानिन्छन् । उनले भनेे चीनबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स गरेका छन् ।

साना दल पनि विपक्षमा

उपेन्द्र पोखरेल

वैशाख ९ गतेको संविधानसभा दलको बैठकमा सत्ता साझेदार मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण सही भएको र त्यही नै आफ्नो पार्टीको आधिकारकि धारणा भएको बताए । तर, सोही दिन बसेको फोरमको राजनीतिक समितिको आकस्मिक बैठकले सेनापति प्रकरण माओवादीको एकांकी निर्णयको उपज भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।   फोरम प्रवक्ता जितेन्द्र देवका अनुसार, त्यही नै पार्टीको आधिकारकि धारणा हो । भन्छन्, "सेनाजस्तो संवेदनशील अंगबारे निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका सबै दलको राजनीतिक सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा हो ।" संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको घडीमा सेनालाई चिढ्याउनु गलत हुने र यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइनुपर्ने निष्कर्ष फोरमको छ ।  अध्यक्ष यादवले पनि वैशाख १० गते सञ्चारकर्मीहरूसँग त्यही कुरा दोहोर्‍याए । उनले निर्णय सहमतिमै हुनुपर्ने, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने मूल मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । फोरम अध्यक्षले सेनापति प्रकरण राष्ट्रिय प्राथमिकता मुद्दाबाट बाहिर गएको आशयसहित असन्तुष्टि पनि जनाए । तर, वैशाख ९ गते नै विराटनगर पुगेका फोरम सह-अध्यक्ष जेपी गुप्ताले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारी निर्णय संवैधानिक छ ।"  उता केन्द्रीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीले वैशाख ८ गतेको संसद् बैठकमा अन्य दलका सभासद्हरूलाई साथ दिँदै सेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । प्रवक्ता देवका अनुसार, वैशाख ११ गते राती बसेको फोरमको राजनीतिक समितिको बैठकमा भने सेनापति प्रकरणमा कुनै छलफल नै भएन । अर्को मधेसवादी दल तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भने सेनापति प्रकरणमा कांग्रेससँगै सरकारी निर्णयको विपक्षमा छ । तमलोपा सभासद्हरू कांग्रेससहितका दलहरूका सभासद्सँगै रोस्ट्रम घेर्नेलगायतका विरोध कार्यक्रममा सहभागी छन् । तमलोपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा भन्छन्, "सेनामा विभाजन ल्याएर आफू अनुकूलको मान्छे खडा गरी आफ्नै मोडलको व्यवस्थामा जाने माओवादीको रणनीति तमलोपाले बुझेको छ ।"  संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल पनि प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने सरकारी प्रयासको विपक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले हुकुमी शासनको अनुभूति गराएको बताउँछन् । खेलकुद प्रकरणमा पनि आफैँले नियम उल्लंघन गरेर उल्टै त्यसको दोष सेनामाथि थोपर्न खोजेको विजुक्छेको ठहर छ । "माओवादीले गरेको कामको विषयमा क्याबिनेटमै पनि मतैक्य छैन, प्रधानमन्त्रीको नियमविपरीतको आदेश मान्न कोही पनि बाध्य छैन," विजुक्छेले प्रश्न गरे, "प्रधानमन्त्रीले कानुन मान्दैनन् भने अरूले मान्नैपर्ने के बाध्यता छ ?"  नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पनि सैन्य भर्ना, आठ जर्नेलको अवकाश र सेनाद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार प्रकरणमा सेनापतिले त्रुटि केही गरेका भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने हदसम्मको गल्ती मान्न नसकिने बताए । भने, "आफूले रोजेको मान्छेलाई सेनापति बनाउने नियतका साथ सरकारले कटवाललाई स्पष्टीकरण सोधेको स् पष्ट छ ।"  राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको अधिकार भए पनि जताततै हात हालेर बबन्डर मच्चाउने माओवादी नियतको आलोचना गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, "संविधान निर्माणको विषयबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने माओवादी नियत हो यो ।" जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मसालले वैशाख ९ गते विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सेनापतिलाई स् पष्टीकरण सोध्ने कुरा सरकारको आन्तरकि प्रशासनिक विषय भए पनि गणतन्त्र सुदृढ गराई जनादेश पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट ध्यान हटाउने प्रकरणका रूपमा यसलाई चित्रित गरेको छ ।

एमालेमा तीव्र विवाद

यशोदा तिम्सिना

प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सरकारले स् पष्टीकरण सोधेको विषयले गत साता काठमाडौँको बढ्दो तापक्रमलाई जति बढायो, त्यसभन्दा बढी तातो बनायो नेकपा एमालेलाई । फागुनमा बुटवलमा भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि एकअर्काप्रति तिक्तता बोकिरहेका एमाले नेताहरूलाई यो प्रकरणले खुला धु्रवीकरणतिर हुत्यायो । पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सेनापतिलाई 'कारबाही गर्न' प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हरयिो बत्ती देखाएर वैशाख ५ गते चीन भ्रमणमा निस्किएलगत्तै अर्का प्रभावशाली नेता केपी ओलीले सम्भावित कारबाहीका विरुद्ध बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय प्रांगणमा वैशाख ८ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरे । सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधानसेनापतिलाई चलाए ठीक नहुने उनको चेतावनी थियो सरकारलाई । माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने नियतले सेनालाई गिजोलेको उनको विश्लेषण थियो ।  ओलीको पत्रकार सम्मेलनसँगसँगैजसो पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक डाकिन्, जहाँ खनाल पक्षधरहरूको उपस्थिति थिएन । भण्डारीले नेपाली कांग्रेसले उसकै पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाइन् र 'शान्ति प्रक्रियामा खलल पुर्‍याउने नियत'विरुद्घ राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र दिन शीतलनिवास पनि पुगिन् ।  अर्का उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यक्ष खनालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कटवालविरुद्घ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएर चीन गएको खुलासा गरििदए । उता युवा नेताहरू घनश्याम भुसाल, राजेन्द्र गौतम, योगेश भट्टराईलगायतले प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण सोधिएकामा चर्को विरोध गर्दै बेइजिङ्मा अध्यक्ष खनाललाई फोन गरे । भुसाल स्वयं अध्यक्ष खनाल निकटस्थ मानिन्छन् । घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो भने, एमाले स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडियो । अध्यक्ष खनाल र उपाध्यक्ष गौतम सुरुमा सेनापतिबाट कटवाललाई हटाउने कुरामा सहमत हुनुको मुख्य कारण पार्टीको आठौँ महाधिवेशन नै भएको एमाले स्रोतको दाबी छ । किनभने, महाधिवेशनमा सेनापति कटवालले ओलीलाई सघाएको आरोप खनाल पक्षको छ । सेनापति हटाउनेबारेमा उपप्रधानमन्त्रीपछि माओवादीलाई समर्थन दिनेमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल हुन् । उनको भनाइ छ, "देशमा तमाम समस्या रहेका बेला सरकार मातहतको एउटा कर्मचारीका विषयमा जागरण अभियान चलाउनु बुझिनसक्नु छ ।" पार्टीका वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपालले भने ओलीसँगै बोली मिलाए । यस प्रकरणको सुरुमा नै नेपाल र ओली सेनापतिलाई चलाउँदा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ । त्यही लाइनमा नेता नेपालले वैशाख ९ गते दिउँसो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटे । सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र केही महिनाअघि नेपालसँग दोहोरी चलाएका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर सेनापतिलाई कारबाही गर्ने कुरामा समर्थन दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि यस्तो समर्थन जरुरी भएको बताए । यद्यपि, नेता नेपाल भन्छन्, "सहमति आजको आवश्यकता हो, सेनापतिलाई कारबाही गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति जुटाउन जरुरी छ भन्ने मेरो स्पष्ट अडान छ ।" नेता नेपालले चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष खनाललाई टेलिफोन गरेर कटवाललाई हटाउनेमा सहमति दिए/नदिएको बुझ्दा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यति गम्भीर परामर्श नगरेको जवाफ पाएका थिए । भ्रमण छोट्याएर फर्किएका अध्यक्ष खनाल विमानस्थलबाट सीधै पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर महासचिव पोखरेल, सचिवद्वय शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबाट घटनाक्रमको जानकारी लिए । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेटे । यसै क्रममा पार्टीमा दुवै खेमामा विभाजित नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर सेनापति प्रकरणमा गम्भीर विश्लेषण गरेका अध्यक्ष खनालले बल्खुमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "यो विषय जतिसुकै गम्भीर भए पनि एकबद्ध भएर पार्टीले किनारा लगाउने छ ।" खनाल काठमाडौँ फर्केकै दिन अर्थात् वैशाख १० गते अर्थमन्त्री भट्टराईले ओली निवास बालकोट पुगेर वार्ता गरे । एकअर्काका कटु आलोचकका रूपमा परििचत भट्टराई-ओली वार्ता करबि एक घन्टा चल्यो । वार्तामा भट्टराईले सत्ता साझेदार र विचारधाराका हिसाबले पनि आफूहरू एकै ठाउँमा रहनु जरुरी भएकामा जोड दिए । स्रोतका अनुसार, कुराकानीका क्रममा ओलीले माछा देख्दा दुलोभित्र र सर्प देख्दा बाहिर हात नगर्न सुझाव दिए । खासमा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल-ओली पक्ष्ाको बहुमत भएकाले भट्टराई बालकोटसम्म गएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।  त्यसमाथि पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूद र ओलीको मिलेका बोलीले माओवादीलाई सबभन्दा बढी झस्काएको थियो । कतिसम्म भने, ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनाउने गाइगुईसमेत चलेको थियो । यसको सुइँको पाएको माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन 'फुटेर होइन जुटेर' जानुपर्ने भन्दै एमाले नेताको दैलोदैलो पुगेको थियो । भट्टराईको आगमनबारे ओली भन्छन्, "तिक्ततामा मिठास बढाउन भेटघाटका लागि आउँछु भन्नेलाई मैले रोकिनँ ।" तर, उनै ओलीले नेपाली सेनाको वरयिताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका कुलबहादुर खड्काले भेट्न आउँछु भन्दा अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको सन्देश लिएर उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला वैशाख ११ गते अपरान्ह नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही नगर्न र मिलेर सरकार बनाउन दुई प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले नेता नेपाल राष्ट्रिय राजनीति संकटमा परेको घडीमा 'जे गरे पनि सहमतिका आधारमा गरौँला' भनेर उनीहरूलाई बिदा गर्दै बल्खुमा चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारकि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।  अध्यक्ष खनालले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारकि बैठक छ घन्टाजति चलेको थियो, जुन सेनापति प्रकरणमा नै केन्दि्रत थियो । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सेनापति प्रकरणमा पार्टीको स्पष्ट अडान आउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । सेनापतिलाई कारबाही गर्ने माओवादीको प्रयासमा गलत नियत रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीको आधिकारकि भनाइ बाहिर आउनुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्य एकमत भएको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले पनि बताइन् ।  अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आधिकारकि निर्णय नभएको विषयमा आफूखुसी सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेकामा आपत्ति जनाएका थिए । यो कटाक्ष वामदेवतर्फ लक्षित भए पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका अध्यक्ष खनालले अनौपचारकि बैठकको अन्तिममा बोल्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने वचन दिएका थिए । स्थायी समितिको बैठकबाटै सेनापति प्रकरणमा एमालेको संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुने अनुमान गरएिको छ, जुन सम्भवतः वैशाख १२ गते बस्नेछ । सेनापतिलाई हटाउने माओवादी प्रयासमा एमालेले समर्थन जनाउने सम्भावना कम रहेको, बरू उसले मध्यमार्गी बाटो सुझाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ, जसले माओवादी र सेनापति दुवैलाई अवतरणको सहज बाटो देखाउन सकोस् । व्यक्तिका लागि अडान होइनः ओली सेनापति प्रकरणमा एमालेभित्र तीव्र मतभेद देखियो नि ?  कहाँ छ मतभेद ? पार्टीको धारणा नबोक्ने अनि आधिकारकिताको नाममा भ्यागुता फुलाई गर्नुलाई मतभेद मान्ने ? यस विषयमा पार्टीभित्र आधिकारकि छलफल नै भएको छैन । व्यक्तिले निर्णय गर्दै हिँड्ने हो भने किन चाहियो स्थायी र केन्द्रीय कमिटी ?  सेनापति प्रकरणले पार्टीमा महाकाली सन्धिपछि दोस्रो ठूलो विवाद ल्यायो भन्ने छ, हो ? औपचारकि बैठक नबसेकाले यति डिग्रीको, यत्रो विवाद भन्न गाह्रो छ  सेनाजस्तो संवेदनशील विषयलाई ठट्टाका रूपमा लिने दुष्प्रयास कसैबाट भएछ भने त्यसलाई मुख्र्याइँको संज्ञा दिन सकिन्छ ।   प्रधानसेनापति कटवाललाई जोगाउनैपर्ने तपाईंको अडान किन ?  मैले व्यक्तिका लागि अडान लिएको होइन । सेना भनेको संस्था हो । यसलाई चलाएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्नेको अभीष्ट पूरा हुन दिनु हुँदैन । कानुनको राज, लोकतान्त्रिक आचरण, पारदर्शी व्यवहारका आधारमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसकै निम्ति सेनापतिलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउनु हुँदैन भनेको हुँ ।   सरकार मातहतको सेनाले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्न मिल्छ ?  कहाँ गरेको छ अवज्ञा ? रत्तिm स्थानमा पदपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो । क्षमतावान आठ अधिकृतले एकैचोटि अवकाश पाउँदा काम-कारबाहीमा अप्ठ् यारो पर्छ भन्नु अवज्ञा होइन । कार्यकर्ताको दबाबमा पार्टीका सेना खेलकुदमा घुसाउन पाइँदैन भन्नुलाई अवज्ञा मान्ने ? तीनवटै मुद्दामा एमालेले स्पष्ट भनाइ ल्याइसकेको छ ।    कोइराला-वक्तव्यको अर्थ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूसहितको वैशाख १० गते भएको संसदीय दलको बैठकले संसद् अवरुद्घ जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसले केही दिनदेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, बैठकमा केन्द्रीय सदस् य सुजाता कोइर ालाले कटवाल प्रकरणलाई अनावश्यक रूपमा चर्काएर अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा पारेको बताइन् ।  स्रोतका अनुसार, सुजाताले सेनापति प्रकरणको मुद्दालाई पार्टीले कडा रूपमा उठाइरहेका बेलामा उल्टै सरकारको पक्षमा बोलिदिएपछि पार्टीभित्रबाट यस मुद्दालाई सेलाउन नदिनका लागि केही नेताहरू तत्कालै सक्रिय भए । र, त्यसको कारण कतै उनले आफ्ना पिता पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइर ालालाई पनि आफ्नो तर्कमा सहमत गराउलिन् भन्ने डर उनीहरूमा थियो  । त्यसैले, उनीहरूले तत्काल वैशाख १० गते नै कोइरालालाई वक्तव्य दिन लगाए, सेनापति कटवालको पक्षमा । वक्तव्यमार्फत कोइरालाले कटवाललाई पदावधि पूरा गर्न दिनुपर्ने बताउँदै उनीमाथि कारबाहीको सोच नबनाउन सरकारसमक्ष आग्रह नै गरे । source: http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=20

Koirala directs to grill daughter Sujata

Koirala directs to grill daughter Sujata

Nepali Congress president Girija Prasad Koirala has directed NC leaders to seek clarification from his daughter Sujata Koirala on her remarks against party policies.

You can take clarification from Sujata if she is saying so, Koirala told a group of leaders who had met with him to complain on the recent activities of Sujata.

Sujata, on Tuesday, held secret consultations with Prime Minister Pushpa Kamal Dahal and other Maoist leaders about including NC in the government.

Earlier, she had come in controversy for saying NC would not be a hurdle in removing the army chief in a parliament meeting last week.

She has been saying NC could join the government against party’s official stance of not joining the government.

Party leaders including acting president Sushil Koirala, vice-president Ram Chandra Poudel and general secretary Bimalendra Nidhi had complained on Sujata’s recent activities to Koirala. nepalnews.com Apr 30 09

source: 

http://www.nepalnews.com/archive/2009/apr/apr30/news02.php

Nepal: Deepening crisis

Nepal: Deepening crisis

Kathmandu: Many would not believe that the political parties and the Maoists led government are just combating a proxy war, as it is by all means, as regards the sacking of the Nepal Army Chief Rukmangad Katwal and some friends near and far or even in the neighborhood are encouraging the two sides to pounce upon each other.

The fact is that the issue of sacking of Army Chief is not at all a fight in between the Nepalese and for the Nepalese but instead some countries that have a strong bet in this country, in the name of democracy or otherwise, are making the Nepalese to fight with each other.

Perhaps, analysts presume, by this time the academicians and the intellectuals may have understood as to what the analysts here want to hint at.

The National Army was primarily considered by the Maoists as an enemy of the highest order because of the presence of this mainstream army, the Maoists while in the Rolpa jungles more so in New Delhi could not capture the State then ruled by the monarch.

When the Maoists came to power through the means of ballots, the ex-rebels concluded that till this National Army remained under the grip of Rokmangad Katwal they can neither capture the State nor take the country as per their dogmatic whim which is the declaration of the country from a republican order to a People’s Republic.

The war thus in between the National Army-read Katwal-and the Maoists took a different shape and turn when the ex-rebels legitimately assumed power last August 2008.

The biggest hurdle was Katwal who knew in advance that the Maoists possess ulterior motives and that their intent was not genuine as regards the institutionalization of the democratic order and thus he became the real target.

But should that mean Katwal is a democrat of the highest order as many interpret?

Interestingly, when the King was being sidelined, not even a single word of sympathy came from any quarters, both domestic and international, but when the Army Chief is being sacked (not yet sacked at time of writing but the likelihood remains) by the government, it appears that the whole world, save China in the North, is siding with and having words of sympathies with the incumbent Army Chief? After all what makes him so my dear for the international community? Also to be noted is the “love and honor” being exhibited by domestic political parties in Katwal’s favor the reasons of which must be investigated? Clearly, the Maoists in power must dig the truth.

The international community was so horrified that the Kathmandu based residential Ambassadors went en masse to see the Prime Minister on April 23, 2009 morning and sought the latter’s inner views as regards the sacking saga.

On April 20, 2009, the Maoists led government sought some clarifications from the Army Chief and allowed him only twenty four hours time to respond and to make his position clear.

On April 21, 2009, the Army Chief responded on time but remained adamant wherein he strongly claimed that he did not make any crime that demanded penal actions as interpreted by the ruling elites in Singh Durbar. It was tentatively a rough and tough response from Army Chief which clearly indicated that by that time he have had already garnered enough support, both domestic and international and above all that from the Indian establishment-the fate writer of Nepal and the winner.

The government was astonished upon reading the response provided by Katwal and in order to save face it constructed a pretty new scheme under which it was mentioned that the response of the Army Chief was being distributed among the coalition partners for their in-depth study and that only after such a study the process of sacking or not will be initiated. It was just a time buying exercise.

Though the ministers in government had been ventilating their views that since the response were not up to the mark and thus the Army Chief will be sacked in a day or two.

Interestingly, when the residential envoys met the Prime Minister and expressed their reservations as regards the Army Chief sacking issue, Prachanda began talking here and there that foreign meddling was at its zenith.

Enters the Indian Ambassador Sood in the scene.

Ambassador Sood on April 23, 2009, met the Nepal PM twice at his official residence and that too uninvited, a regular phenomenon for the Indian clerks posted here, wherein he is presumed to have “threatened” the Nepal PM that if the latter exceeded his stipulated limits as Prime Minister of Nepal, the Indian establishment will make redundant the most infamous 12 point New Delhi engineered agreement that was signed in New Delhi on November 22, 2009.

In fact if the Indian establishment pulls out its recognition from the 12 point agreement then the entire Nepali politics will catapult automatically simply because the said agreement was signed in the presence of some key South Block officials who wanted to teach a lesson to the nepali monarch then for his excessive leaning towards China-the real bete noir of India.

The no recognition of the 12 point agreement would mean the revival of the now sidelined monarchy.

Comrade Prachanda remained undeterred and a some what irritated and pretty annoyed Indian Ambassador Sood rushed to the Kathmandu airport on April 23, 2009, to brief his masters and the movers and shakers of Nepali politics who reside in New Delhi.

In the mean time, the UML leader Mr. Jhal Nath Khanal who had already returned Kathmandu cutting short his China trip received a threat loaded phone call from the incumbent Indian Foreign Secretary Shiva Shanker Menon who “ordered” Khanal not to tease the National Army Chief any more or else Nepali politics will be made upside down.

Khanal, though close to China have had to tone down his voice to the extent that he now says that “on such a grave issue, the political parties must be taken into confidence”.

In fact, Khanal from his inner heart wants the removal of Katwal and prefers to see his long time class friend Kul Bahadur Khadka in Katwal’s Chair.

Khadka and Khanal studied Intermediate of Science at the Amrit Science College in the early seventies.

While the Army-Government standoff was still on, a sort of panic gripped Kathmandu and the rumors spread like wild fire that the Army might stage a “soft coup d’etat” much similar to what was described as a Bangladeshi model and later fix the Maoists.

However, that was not forthcoming but the likelihood remains intact.

By then Indian Ambassador had already returned from Delhi (Sood came Kathmandu on 25, 2009) equipped with the needed and the required instructions for Nepal PM Dahal.

Sood on Sunday, April 26, 2009, rushed to see Nepal PM Dahal almost in a dress that one normally wears in his or her private chamber, and “told” Prachanda all what he was instructed to tell by his New Delhi masters.

“He told what he had to, we listened to his remarks but we are here to make decisions on our own and will not be influenced by any remarks that goes contra to our line of considerations”, said Dr. Babu Ram Bhattarai who was also in the meet when Sood was talking to Nepal PM Dahal.

Later in the afternoon, April 26, 2009, the Nepal Prime Minister made it clear to the President Dr. Ram Baran Yadav that “My government has already decided to sack Army Chief Katwal come what may”.

Dr. Yadav suggested PM Dahal to take into confidence all the political parties prior to taking such a grave decision.

The Maoists supremo remains undeterred as of now.

Reliable sources housed in the Maoist quarters have said this paper that Prime Minister Dahal is under tremendous pressure from the party’s rank and file and encouraging Dahal to sack Katwal or quit from the government.

It is this excessive party pressure that perhaps has forced the Prime Minister Dahal to sack Katwal at the earliest.

Now let’s have a look at the legal side of such a sacking if that happens.

Firstly, the government can sack the Army chief but that has to be formally approved by the President who is the Supreme Commander of the Army as per the constitution now in force.

Secondly, the government as and when sacks the Army chief must get necessary legal sanction from the Supreme Commander that is Dr. Yadav.

Thirdly, the President who is also the Supreme Commander of the Army may tell the government that he be allowed some time to consult the legal practitioners.

The fact is that if the President demands time then the government can’t force him to approve the sacking order in a haste.

Fourthly, the Supreme Commander or say the President of the country may linger the “consultation” period to the extent that by time the President arrives at a decision, the tenure of Katwal in office will have come to an end.

Katwal is retiring this early July. The rule is that prior to the retirement date, one is told to take a month leave and then retire. This means that Katwal may go on leave, as per the practice in the Army, well within sixty days from now or not even that.

Fifthly, if this does happen and the President dilly-dallied the entire approach of the government then unfortunately, the tenure in office of Kul Bahadur Khadka whom the Maoists prefer to see in Katwal’s Chair too would have come to an end.

Khadka too is retiring soon in case he is not posted on time. For Khadka to replace Katwal, the former must be appointed as the next army chief at the earliest.

Sixthly, the time consuming practice by all means will continue to create panic among the population until the case is finalized. The panic is already there.

Seventhly, the situation though appears calm outwardly, the chances of a coup d’etat of any model remains intact.

By and large, the Katwal issue must have become a headache for the Maoists.

Eighthly, for example, if the President is excessively forced or say pressed hard to provide legal sanction to Katwal’s sacking then what is also for sure is that the President deserved the legal rights to suspend this government and declare an emergency.

Thus the population is in between fear and fire. The panic is there. The proxy war is on. Just guess which country is extending its support to the Maoists and which were against the Maoists? This will provide the required answers.

However, what is for sure is that if the Maoists sack the Nepal Army Chief Katwal, the Indian establishment will instantly retaliate. But in what form perhaps former King Gyanendra knows it better.

2009-04-29 06:36:32

source: http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5308&PHPSESSID=415af691e8adf1d5ec331db75bbf6168

म सेरेमोनियल हुँ भन्ने संविधानमा कहाँ लेख्या छ ?

म सेरेमोनियल हुँ भन्ने संविधानमा कहाँ लेख्या छ ? 

उमेश चौहान/नयाँ पत्रिका
2009-04-29,Wednesday

नयाँ पत्रिका एक्सक्लुसिभ 

काठमाडौं, १५ वैशाख 
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू सेरेमोनियल -आलङ्कारिक) नभएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व भएको भन्दै उनले 'संविधानमा म -राष्ट्रपति) सेरोमोनियल -हो) भनेर कहाँ लेखेको छ ?' भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, शासकीय महत्त्वांकाक्षा नराख्नुहोला भन्ने सुझाव दिन नागरिक अगुवाहरू सोमबार शीतलनिवास पुगेका थिए । तर, डा. यादवले आफू सेरेमोनियल नभएको दाबी गर्दै आफ्ना वकिलहरूको सल्लाहअनुसार आवश्यक भूमिका खेल्ने बताएपछि अगुवाहरू झस्किएका छन् । 

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, श्याम श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, डा. भरत प्रधान, हेमबहादुर बिष्टलगायत १६ जनाको टोली सोमबार ११ः३० मा राष्ट्रपति-भवन पुगेको थियो । नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र मात्र दिएनन्, मौखिक सुझाव पनि दिएका थिए । अगुवाहरूले मुख्यतः चारवटा विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'पहिलो ः तपाईं सेरेमोनियल हो, दोस्रो ः सर्वोच्च निकाय जननिर्वाचित संसद् र त्यसले बनाएको सरकार हो, सरकारले लेखेर दिएका कुरामा तपाईंले छाप मात्र लगाउने हो, काट्न, छाँट्न पाउनुहुन्न,' आफूहरूले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दैर् नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले भने, 'तेस्रो ः दलीय स्वार्थका लागि कसैले उत्प्रेरित गरे पनि तपाईंले शासकीय महत्त्वांकाक्षा राखेर सम्मानित पदलाई विवादमा ल्याउनु हुन्न । चौथो ः तपाईंको भूमिका दलहरूलाई जोड्ने हो, एकता गराउने हो ।' 

नागरिकका तर्फबाट डा. पाण्डे, पहाडी, डा. दीक्षित, श्रेष्ठ र संग्रौलाले बोलेका थिए । पाँचजना नागरिक अगुवाले जम्मा १५ मिनेट दिएको सुझावको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति डा. यादव एक्लै ४५ मिनेट बोलेका थिए । प्रतिक्रिया दिँदा उनको मुद्रा आक्रामक भएको एक सहभागीले बताए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले 'सुझाव दिन आएकामा धन्यवाद' भने पनि नागरिक अगुवाका सबै सुझावलाई एक-एक गरी खारेज गरेका थिए । 'तपाईंहरू त पहिले नै आउनुपथ्र्यो, बीचमा त सेलाएजस्तो लाग्यो । तर, अब तपाईंहरूले झकझकाइरहनुपर्छ भनेर हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो,' टोलीका सदस्य श्रेष्ठले भने । तर, धन्यवादको औपचारिकता पछि राष्ट्रपतिले नागरिकका तर्फबाट दिइएका सुझावलाई खण्डन गर्दै गए । तपाईं सेरेमोनियल हो भन्ने सुझावको प्रतिक्रियास्वरूप राष्ट्रपतिले के भने ? नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा नागरिक अगुवा संग्रौलाले भने, 'गम्भीर भएर अकमकाउँदै, तर मुसुक्क हाँसेर उहाँले भन्नुभयो— म आलङ्कारिक होइन, संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ ।' 

डा. यादवले 'संविधानमा म -राष्ट्रपति) सेरेमोनियल हो भनेर कहाँ लेखेको छ ?' भन्ने प्रश्न गरेपछि नागरिक अगुवा स्तब्ध भएका थिए । उनले आफ्नो भनाइ प्रेसमा नभनिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । 'महामहिम राष्ट्रपतिले नभन्नू भन्नुभएको थियो,' संग्रौलाले भने । त्यसो भए यस विषयमा केही बोल्न मिल्दैन त भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा उनले जवाफ दिए, 'अफ द रेकर्ड नै हो, तर उहाँले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर असंवैधानिक आकांक्षा राखेेको मैले महसुस गरेँ । मेरा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक आकांक्षा ढाकछोप गर्न नागरिक आन्दोलनको सदस्यका हैसियतले म अभिशप्त छैनँ ।' राष्ट्रपति डा. यादवले विभिन्न दल, विद्यार्थी, पत्रकार, सैनिक, व्यवसायी र संघ-संस्थाका प्रतिनिधि आएर सरकारले अधिकार कुण्ठित गर्‍यो भनेर गुनासो गरेको पनि बताएका थिए । 'जनता गुनासो गर्छन्, राष्ट्रप्रति मेरो पनि दायित्व छ । मैलै पूरा गर्नुपर्छ,' उनले आफ्नो मनस्थिति यसरी सुनाएका थिए । 

प्रधानसेनापतिका विषयमा पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिए । नागरिक अगुवाहरूले भनेका थिए, 'प्रधानसेनापति हटाउन सरकार स्वतन्त्र छ । सरकारले लेखेर दिएको कागजमा तपाईंले छाप लगाउने मात्र हो ।' तर, जवाफमा डा. यादवले भने, 'सरकारले सिफारिस गर्ने र मैले इन्डोर्स -अनुमोदन) गर्ने हो । नियुक्ति मैले दिने भएपछि अवकाश दिँदा पनि स्वतः मेरो भूमिका हुन्छ ।' राष्ट्रपतिले 'आफ्नो संवैधानिक अधिकार' का बारेमा कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई स्पष्ट पारेको पनि जनाए । 'मेरा पनि वकिल छन्, मैले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने हो,' राष्ट्रपतिले भने, 'उनीहरू भन्छन्, संविधानले मलाई पनि भूमिका दिएको छ ।' 

संविधानले कार्यकारी अधिकार स्पष्ट रूपले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, शासकीय अभ्यासमा लागेर राष्ट्रपतिपदको गरिमा नघटाउनुहोला भन्दै सतर्क गराउने उद्देश्यले भेट्न गएका नागरिक अगुवा राष्ट्रपतिको मनस्थिति थाहा पाएपछि स्तब्ध भएका छन् । 'कृष्ण पहाडीले राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि निराश भएँ भनेर मिडियालाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मेरो पनि भावना त्यही हो,' नागरिक अगुवा डा. पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामीले उहाँलाई संविधान अनुसार आलङ्कारिक र सम्मानित भूमिकामा बस्नुहुन्छ भन्ने ठान्यौँ । उहाँले राष्ट्रिय दायित्व छ, म आलाङ्कारिक होइनँ भन्नुभयो, यसले कताकता अर्कै छनक दिएको छ ।' डा. पाण्डेले आफूहरू उज्यालो अनुहार लिएर राष्ट्रपति-भवन गएको र अँध्यारो अनुहार लिएर फर्किएको पनि बताए । 

अर्का अगुवा श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको मनस्थितिले आफूहरूलाई झस्काएको प्रतिक्रिया दिए । 'राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई नियुक्ति र अवकाश दिँदासमेत मेरो भूमिका हुन्छ भन्नुभयो, तर संविधानमा त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ । गर्न सक्नेछ भनेको भए उहाँले विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो । गर्नेछ भनेकाले सरकारको निर्णय मान्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर उहाँले मेरो अधिकार छ भनेपछि हामी झस्किएका छौँ । तर, द्वैध शासन लागु हुन दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो विचारले उहाँ पनि केही सोच्न बाध्य हुनुभयो होला ।' 

नागरिक अगुवा र राष्ट्रपतिका मत स्पष्ट बाझिए पनि दोहोरो छलफल भने भएन । राष्ट्रपतिले धाराप्रवाह ४५ मिनेट बोलेपछि नागरिक अगुवाहरू राष्ट्रपति-भवनबाट बाहिरिएका थिए । 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा भेट्दा पालैपालो आ-आफ्ना कुरा राख्ने परम्परा छ, दोहोरो संवाद हुँदैन,' श्रेष्ठले भने ।

source: http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=904280146202190&n_id=23

Revenue collection beats target by 6pc

Revenue collection beats target by 6pc

REPUBLICA KATHMANDU, April 29: The government might have seriously lagged behind in capital spending, but it is doing well on the revenue collection front. During the first nine months, revenue collection in the national treasury has touched Rs 98.67 billion, exceeding last year´s amount by over 39 percent for the period.  The collection is 6 percent more than the target itself. In the budget for the current fiscal year, the government had targeted to mobilize Rs 141.72 billion in revenues, and many had mocked it as ´ambitious´ and ´unachievable´. Krishna Hari Baskota, revenue secretary at Ministry of Finance (MoF), attributed the better collection to the reforms and performance-based incentive package initiated in the revenue administration. Schemes like voluntary declaration of income sources (VDIS) and concessional house-land rental tax payment scheme had also helped to mobilize additional Rs 2 billion. Of the total revenue, Rs 82.19 billion was collected in the form of taxes which was 36 percent more than the collections during the same period last year. Collections from non-tax revenues also fetched Rs 16.47 billion, about 58 percent more than what the government had mobilized in first nine months of the last fiscal year. Because of the awareness and fear the revenue administration managed to spur among taxpayers, income tax collection soared by about 49 percent during the period and touched Rs 19.20 billion. The collection from income tax well exceeded the target by nine percent. However, it was the value added tax (VAT) that contributed the most in the state´s revenue treasury. The government mobilized Rs 27.38 billion in revenues from VAT. The figure exceeded that of the similar period last year by 23 percent. VAT revenue growth may be encouraging, but the collection made from it stood short of target by about 8 percent, according to MoF figures. Customs, on the other hand, contributed Rs 18.44 billion to the revenue. The figure was 25 percent more than what the government collected during the same period last year, but here also the government fell short of target by more than one percent. The government, however, performed excellently in excise revenue collection. Revenue collections from excise duty grew by 45 percent than the collections recorded during the same period last year. It fetched Rs 10.57 billion to the state and was 13 percent more than what the government´s target for the period. Registration charges and vehicle tax also contributed Rs 4.88 billion and Rs 1.70 billion to the revenue collection. The total collections recorded during the first nine months made up about 70 percent of the target set for the year. source: http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4443

दिनको ८ किलो चामलको भात

दिनको ८ किलो चामलको भात

 स्रोत: कान्तिपुर | 26 April 2009 10:13 am

एक छाकमा चार किलो चामलको भात ? अचम्म मान्न्नु पर्दैन । रुकुमको नुवाकोट-७ का १८ बर्षका रामलाल शर्माले एकै छाकमा चार किलो चामलको भात खान्छन् ।

शुक्रबार सदरमुकाम मुसीकोट आएका उनले चारकिलो चामलको भात खाएर सबैलाई अचम्ममा पारेका हुन् । सदरमुकामभर उनकै चर्चा भयो । दुई हजारको बाजी पनि जिते उनले । खलंगाको कञ्चन्जंघा होटलमा उनले चारकिलोको भात खाएका हुन् ।

शारीरिक बनावट सामान्य भएका उनलाई दैनिक ८ किलो चामल आवश्यक पर्ने उनका बाबु तुलाराम शर्माले बताए । शर्माका लागि घरमा खाना खाने छुट्टै भान्सा जोड्नुपर्ने बताउँदै बाबुले थपे, ‘उसका लागि ८ माना चामल एक छाकमा पकाउनुपर्छ, उसको पचाउन सक्ने शक्ति बढी छ ।’

सरस्वती निमावि, नुवाकोटमा कक्षा ८ मा अध्यनरत उनी दैनिक चालीसवटासम्म रोटी खानसक्ने बताउँछन् ।

कक्षामा पनि उनी प्रथम हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रुद्रबहादुर केसीले बताए । खानाले उनको स्वास्थ्यमा कुनै असर परेको छैन । हेर्दा सामान्य व्यक्ति जस्तै लाग्ने उनी विशेष खालका भएको उनी निकटहरू बताउँछन् ।

‘मैलै चार वर्षदेखि छाकमा चार किलो चामलको भात खाएको छु,’ रामलालले भने, ‘मेरो स्वास्थ्य पनि राम्रो छ ।’

source: http://oursansar.com/um/?p=922#comment-2109

नेपाल चियामा आत्मनिर्भर

नेपाल चियामा आत्मनिर्भर

दैनिकी संवाददाता काठमाडौं, १५ बैशाख  नेपाल चियामा आत्मनिर्भर भएको छ । देशमा वाषिर्क एक करोड ६० लाख मेटि्रक किलो चिया उत्पादन हुने  गरेकोमा स्वदेश ६० लाख किलो चिया खपत हुने गरेको छ । देशका इलाम, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटामा व्यावसायिक रुपमा चियाको खेती हुने गरेको छ । योबाहेक पूर्वी र मध्यमाञ्चलका केही जिल्लाहरुमा पनि चिया खेती सुरु गरिएको छ ।  नेपालबाट निर्यात हुने अर्थोडक्स चियाको माग बढ्दै गएको व्यावसायीहरु बताउँछन । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको ´ब्रान्डिङ´ भने हुन सकेको छैन । चियालाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित मंगलबार विविध कार्यकम गरी चिया दिवस मनाइयो ।  विश्वमा चिया खेति सुरुवात भएको १ सय ५० वर्ष भए पनि नेपालमा २०५४ सालदेखि मात्रै यो दिवस मनाइदै आएको हो ।  विगतमा झापा र इलाममामात्र सीमित व्यावासायिक चिया खेती अहिले पूर्वी र मध्यमाञ्चलका केही जिल्लामा समेत विस्तार भइसकेको छ । नेपाल अहिले चियामा आत्मनिर्भर भइसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन, तर अझै पनि चिया खेतिको लागि अनुसन्धान तथा प्रविधिक ज्ञानको अभावमा यस खेतिमा समस्या देखिएको छ । चिया दिवसकै अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा  कृषि तथा सहकारी मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले चियाको व्यवसायिकताको लागि कृषक आफैले अग्रणी भुमिका खेल्नु पर्ने बताए  ।  उनले नेपालमा चिया खेतिका उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले चिया खेतिको उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै माटो सुहाउदै चिया खेति उत्पादन गर्नतर्फ कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।  नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष अशोककुमार मुरारकाले तराई क्षेत्रमा चियाको उत्पादन २० प्रतिशतले घट्ने जानकारी दिए । हिमालय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसियसनका अध्यक्ष दीपकप्रकास बाँस्कोटाले नेपाली चियाको प्रवर्द्धनका लागि विशेष अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल चिया खेतिमा संलग्न १ लाख किसान व्यावसायिक रुपमा संलग्न रहेको सो अवसरमा जानकारी दिए । जसमध्ये ७० प्रतिशत महिला रहेका छन् । कार्यक्रममा चियाको टेस्टिङ र प्रमोसनको लागि १० वटा स्टल राखिएको थियो ।   source: http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=6426

Ailing Bhattarai has great expectations from Nepal Maoists duo

Ailing Bhattarai has great expectations from Nepal Maoists duo

Prime Minister Pushpa Kamal Dahal and Finance Minister Dr. Babu Ram Bhattarai, Maoists’ leader, from their busy schedule found some time to meet the founding leader of the Nepal Congress party, ailing Krishna Prasad Bhattarai, who is currently admitted at theNorvic Hospital in Kathmandu for treatment.

Bhattarai, a jovial and talkative leader, not only thanked the leaders for visiting him but also expressed his happiness for seeing them in person.

“Prachanda ji you are really ferocious as the name suggests”, ailing Bhattarai told the Prime Minister in a jocular manner. 

“Baburam Ji has made the entire Bhattarai family proud”, Bhattarai added while greeting the Finance Minister.

“I have great expectations from both of you, I hope that you will become the agents of positive change in Nepal”, Bhattarai said.

Bhattarai when admitted in the hospital had Respiratory, Heart and Kidney problems, but he is slowly recovering, say doctors attending on him at the Norvic Hospital.

2009-04-27 08:56:20

source: http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5298&PHPSESSID=7806e68a714e192740406cb92519f5dd

'हो, मैले सगरमाथामा हेलिकोप्टर टेकाएकै हुँ'

'हो, मैले सगरमाथामा हेलिकोप्टर टेकाएकै हुँ' 

पेरिसबाट ददिराम सापकोटा, काठमाडौंमा उमेश चौहान
काठमाडौं, १३ वैशाख
2009-04-27,Monday

'युरोकोप्टरले दाबी गरे पनि हेलिकोप्टर शिखरमा बसेको असत्य हो, उनीहरूसँग त्यस्तो प्रमाण पनि छैन,' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कामु महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने, 'अदालती भाषा ठ्याक्कै त याद भएन, तर अदालतले समेत उनको (देल्सालको) दाबी खारेज गरिदिएको छ ।’

नयाँ पत्रिका अन्तर्राष्ट्रिय एक्सक्लुसिभ

फ्रेन्च पाइलट डिडिए देल्सालले सगरमाथा शिखरमा हेलिकोप्टर टेकाएको दाबी गरेका छन् । उनले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने होडमा सगरमाथामा हेलिकोप्टर बसाएको चार वर्षपछि सार्वजनिक दाबी गरेका छन् । 

फ्रान्सको हेलिकोप्टर निर्माता युरोकोप्टरका पाइलट देल्सालले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अनुमति लिएर सगरमाथा क्षेत्रमा उडान भरेका थिए । र्फकनासाथ उनले सगरमाथामा हेलिकोप्टर बसाएर विश्वरेकर्ड बनाएको दाबी गरेका थिए । सरकारले भने 'लक्ष्मणरेखा' नाघेर उडान गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो । 

युरोकोप्टरले 'आफ्ना हेलिकोप्टरको स्तर विकास गर्ने उद्देश्यसहित भेरी हाइ एल्टिच्युडमा परीक्षण उडान गर्ने' प्रस्ताव पेस गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्तावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोकोप्टरका चालक देल्साललाई सगरमाथा क्षेत्रमा उडान भर्न अनुमति दिएको थियो । 

आफूबाहेक आठजनालाई सगरमाथामाथि पुर्‍याएर आएका पाइटल देल्सालले शिखरमा हेलिकोप्टर टेकाएको दाबी गरेका थिए । उनी फर्किएपछि युरोकोप्टरले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पत्र लेखेर आफ्ना पाइलटले सगरमाथामा विश्वरेकर्ड बनाएको जानकारी गराएको थियो । 

युरोकोप्टरले आफ्नो हेलिकोप्टरको क्षमता र चालकको योग्यतालाई मान्यता दिलाउने उद्देश्यले राजालाई पत्र लेखेको थियो । तर शासनसत्ता हातमा लिएर बसेको वेला पनि सर्वोच्च शिखरमा हेलिकोप्टर बसेको जानकारी विदेशीहरूबाट मात्र पाएपछि ज्ञानेन्द्र आक्रोशित भएका थिए । 

ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्यसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेका थिए । 

'राजालाई हामीले त केही पनि भनेका थिएनौँ, उनीहरूले आफैं भनेछन्,' बज्राचार्यले नयाँ पत्रिकासित भने । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजेशराज दलीले भने युरोकोप्टरको हेलिकोप्टरले सगरमाथा क्षेत्रमा उडान गर्दा आफू नेपालबाहिर भएको जानकारी दिए । 'म त्यतिवेला बाहिर गएको थिएँ,' उनले भने, 'तर युरोकोप्टरका चालकले शिखरमा हेलिकोप्टर बसाएको असत्य हो, हेलिकोप्टर घुमाउँदा झुक्किएर स्केटले छोयो होला, त्यसलाई रेकर्ड मान्न मिल्दैन' उनले भने । 

नेपाल र फ्रान्सको झन्डा देखाउँदै डिडिए देल्साल (बायाँ), सगरमाथा शिखरमा अवतरण गर्दै उनको हेलिकप्टर

हेलिकोप्टर बस्न दिएर सरकारले सर्वोच्च शिखरको गरिमा घटाएको तथा वातावरण बिगार्न थालेको भन्दै त्यतिवेलै चर्को विरोध भएको थियो । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । 

'युरोकोप्टरले दाबी गरे पनि हेलिकोप्टर शिखरमा बसेको असत्य हो, उनीहरूसँग त्यस्तो प्रमाण पनि छैन,' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कामु महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले नयाँ पत्रिकासित भने, 'अदालती भाषा ठ्याक्कै त याद भएन, तर अदालतले समेत उनको (देल्सालको) दाबी खारेज गरिदिएको छ ।'

उता देल्सालले भने नेपाल (तत्कालीन श्री ५ को) सरकारको असहयोगका कारण विश्वरेकर्ड दर्ज गराउने आफ्नो उद्देश्य असफल भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'सगरमाथामा हेलिकोप्टर बसाउन त सम्भवै छैन, हेलिकोप्टरको स्केटले शिखर छोएको हो,' उनले भनेका छन्, 'मैले रेकर्ड बनाएकै हुँ । तर, नेपाली प्रशासनको असहयोगले मेरो साहस निरर्थक भयो ।' देल्सालको बयानसहित ददिराम सापकोटाको पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा छ । 

देल्सालले रेकर्ड बनाउने उद्देश्यसहित फ्रान्सबाट हेलिकोप्टर नेपालसम्म ल्याएका थिए । 'त्यतिवेला हाम्रो कम्पनीका सबै हेलिकोप्टर बिक्री भएका थिए,' बयानमा उनले भनेका छन्, 'त्यसैले हाम्रै एकजना ग्राहकसँग भाडामा ल्याएका थियौँ ।'

उनले दिल्लीसम्म बोइङ विमानबाट विमान ल्याएपछि काठमाडौंसम्म उडाएरै ल्याएका थिए । दिल्ली-काठमाडौंको करिब पाँच घन्टाको उडानमा उनीहरू इन्धन हाल्न बीचमा एकपटक रोकिएर काठमाडौं आइपुगेका थिए । 

देल्सालले प्राधिकरणबाट फटाफट अनुमति पाएका थिए । तर, उडानपछि भने उनले नेपालमा निक्कै झमेला भएको बताएका छन् । सर्वोच्च शिखरमा हेलिकोप्टर बस्न दिएको भनेर प्रचारप्रसार भएपछि सरकार उनीप्रति कठोर भएको थियो ।

source:

http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=904261113019955&n_id=23