नयाँ भर्तीका लागि सेनाद्वारा पत्राचार

अदालतको आदेशबमोजिम तत्काल प्रकिया अघि बढाउन सुझाव

भोजराज भाट, काठमाडौं असार २२- नेपाली सेनाले रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्ती खोल्न अनुरोध गर्दै रक्षा मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको छ। जंगीअड्डाले सैनिक अस्पतालमा तीन सय कर्मचारीलगायत तीन हजार सैनिक जवानको रिक्त पदपूर्ति गर्न अनुमति मागेको हो।

सेनाको नियमित प्रक्रियाबाट अवकास भएका राजीनामा दिएका उपदान पाएका वा मरेकाको रिक्त पदपूर्ति गर्न भर्ती थाल्नुपर्ने जंगीअड्डाको जिकिर छ। सेनामा हरेक वर्ष दुईदेखि चार हजारसम्म नयाँ भर्ती लिइने गरिन्छ। भर्ती प्रक्रियाका लागि सेनाले छुट्टै बजेट पेस गर्नु गर्दैन।

मन्त्रालयले भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पालना गर्न हाललाई भर्ती प्रक्रिया थाल्न नहुने सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीधरप्रसाद पोखरेलले नागरिकसित भने 'जंगीअड्डाबाट भर्ती प्रक्रिया खोल्ने सैद्धान्तिक सहमति मागेको छ हामी गत फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतको आदेश र शान्ति सम्झौंताको उल्लंघन गर्ने स्थितिमा छैनौं। त्यसैले भर्ती प्रक्रियालाई तत्कालका लागि छलफलमै राखेका छौँ'

सेनाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र शान्ति सम्झौंता बमोजिम भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क गरेको छ। जंगीअड्डाका एक उपरथीले भने 'यो नयाँ भर्ती खोलिएको होइन पहिलै दरबन्दी भएका सैनिकको पदपूर्ती मात्र गर्न लागिएको हो।'

०६३ को मंसिरमा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच सेना र माओवादी लडाकुका नयाँ भर्ती नखोल्ने सम्झौंता भएको थियो। बृहत शान्ति-सम्झौंताको ५ नम्बर बुँदामा छ 'दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्काविरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन्।'

शान्ति-सम्झौंतापछि ०६४ जेठ ८ गते मन्त्रालयलसँग पत्राचार गरेर सेनाले पहिलो पटक भर्ना लिएको थियो। दोस्रोपटक पुरानै नजिरका आधारमा भर्ना लिन खोज्दा जंगीअड्डा र रक्षा मन्त्रालयबीच कटुता सम्बन्ध भएको थियो। गत पुस ९ गते रक्षा मन्त्रालयले जंगीअड्डालाई भर्ना रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

जंगीअड्डाले भर्ना बाट भर्ना रोक्दा सेनाप्रति नकारात्मक भावना पैदा भई अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने बेहोरा उल्लेख गर्दै भर्नालाई सम्पन्न गरेको थियो। सेनाको भर्नाकै मुद्दालाई आधार मान्दै माओवादीको जनमुक्ति सेनाले पनि भर्ना गर्ने धम्की दिएको थियो।

सेनाको भर्ना प्रक्रिया रोक्न इन्हुरेड इन्टरनेश्नलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेको थियो। न्यायधीशद्वय बलराम केसी र अवदेशकुमार यादवबीच भर्ना प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्नेबारे मत बाझिएपछि अदालतमा तीन न्यायधीसको पूर्ण इजलाशले पुरानो भर्नालाई मान्यता दिदै थप सैन्य भर्ती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

भर्ती प्रक्रिया रोक्न सरकारले आदेश दिदा पनि नरोकेको आरोपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई स्पष्टीकरण लिएका थिए। 'हामी सधै पुरानै शान्ति-सम्झौंतालाई आधार मान्दै सेनाको भर्ती प्रक्रिया रोकिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि छैनौं। तर त्यसका लागि कानुनी अड्चन छन् त्यो राजनीतिक स्तरमा सहमति भएर गाँठो फुकाउनुपर्छ निमित्त रक्षा सचिव गणेश जोशीले भने।

source:

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2627-2009-07-06-02-45-22.html