माओवादीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरकार

माओवादीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरकार

झलनाथ खनाल

हामी संक्रमणको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दाबढ्दै प्रधानसेनापति प्रकरणमा आएर एउटा दुःखद अध्यायमा फस्न पुग्यौं । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई बढी जटिल बनाइदिएको छ । सरकार त गिर्‍यो नै, एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी तिक्त बन्न पुग्यो । तर यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यी दुई दलबीचको सम्बन्ध कार्यनीतिक हिसाबले मात्र होइन, रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । दुई पार्टीबीचको यो सम्बन्धलाई सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू र यथास्थितिवादी शक्तिहरू तोड्न चाहन्छन् । त्यसरी नै सबैखाले विदेशी हैकमवादी शक्तिहरू पनि यो सम्बन्ध चिसिएको हेर्न चाहन्छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दक्षिणपन्थी तत्वहरू र माओवादीभित्र रहेका अराजकतावादी तत्वहरूका आपराधिक क्रियाकलापहरूले तिनै प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको स्वार्थलाई सेवा पुर्‍याएका छन् । उनीहरूका अराजकतावादी र आपराधिक क्रियाकलापले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई कहिल्यै मैत्रीपूर्ण र सामान्य बन्न दिएनन् । हामी नौ महिना सँगसँगै सरकारमा रहँदा पनि सम्बन्ध कहिल्यै सामान्य बन्न सकेन ।

संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखापरेकाले एक वर्षअघि हामीले प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्न जोड दियौं । अरू कुरा जेसुकै रहेको भए पनि हाम्रो पार्टीले नै संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो विल्कुल ठीक प्रस्ताव थियो । त्यसबेलाको सन्दर्भमा त्यो लोकतान्त्रिक परिपाटी र संस्कारअनुरूप नै थियो र त्यो आफैंमा एउटा प्रयोग पनि थियो । तर त्यो प्रयोगमा माओवादीलाई जुन अवसर दिइएको थियो, उसले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन । आखिर आफ्नै कारणले उसको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्न पुग्यो । हामी अझै लामो समयसम्म सँगसँगै जान चाहन्थ्यौं । संविधान निर्माण गरेर घोषणा नभएसम्म विलकूल सँगसँगै जान चाहन्थ्यौं तर हाम्रो मात्र चाहनाले हुँदोरहेनछ । भीरबाट लड्ने गाईलाई काँध थाप्न सम्भव हुँदो रहेनछ ।

माओवादीलाई हेर्ने दुई दृष्टिकोण

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार ढलिसकेपछि दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध सामान्य भइसकेको छैन । तर, दुवै पक्षबाट महसुस गर्दै जाने प्रक्रियाबाटै दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध पुनः सामान्यीकरणतिर अघि बढ्न सक्छ । हामीले केही दिनअघि गोदावरी बैठक गर्‍यौं । त्यो एउटा सकारात्मक कदम थियो । माओवादीका तर्फबाट हाम्रो पार्टीपंक्तिविरुद्धको आक्रमण र तोडफोड बन्द गर्ने, हिंसा बन्द गर्ने र कामकाजी ढङ्गले वार्ता गर्ने प्रक्रियामै सम्बन्धलाई क्रमशः सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्छ । हामीले के कुरा बुझ्नैपर्छ भने माओवादीलाई अलग्याएर वा बाहेक गरेर शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन र संविधान पनि बनाउन सकिन्न । ढिलो वा चाँडो नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य छ ।

माओवादीलाई हेर्ने सम्बन्धमा दुईखाले दृष्टिकोणसँग हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ । पहिलो, आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण र दोस्रो, उन्मूलनवादी दृष्टिकोण । माओवादीभित्र उग्रवामपन्थलाई देख्दै नदेख्ने, अराजकतावादी प्रवृत्तिलाई नदेख्ने, उनीहरूका आपराधिक प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने, उनीहरूको कडा शब्दमा विरोध नगर्ने, उनीहरूप्रति मलुवा दृष्टिकोण राख्ने र उनीहरूप्रति लहसिँदै जाने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिका बाहकले उग्रवामपन्थी भड्काउविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सक्दैनन् र त्यस्ता तत्वहरू ढिलो वा चाँडो उग्रवामपन्थी प्रवाहमै बिलिन हुन पुग्छन् । हामीले यो प्रवृत्तिको कडा शब्दमा विरोध र खण्डन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, उन्मूलनवादी दृष्टिकोणले माओवादीलाई एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमै देख्दैन । त्यसले माओवादीलाई वामपन्थी शक्ति पनि देख्दैन । र, त्यसभित्र आइरहेका परिवर्तनलाई पनि देख्दैन । त्यसले उग्रवामपन्थी अराजकतालाई नै सम्पूर्ण ठान्छ । एउटा पक्षलाई नै समग्रता ठान्न पुग्छ र त्योसँगको अन्तरविरोधलाई नै प्रधान अन्तरविरोध ठान्न पुग्छ । अनि माओवादी पार्टीलाई प्रधान शत्रु बताउँदै त्यसविरुद्ध लड्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई मित्रशक्ति ठानेर गुहार माग्न पुग्छ र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भड्खालोमा हाल्न पुग्छ । यो अर्को गैरमाक्र्सवादी खतरनाक दृष्टिकोण हो । त्यसले सोझै साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादको सेवा गर्छ । त्यसैले यो उन्मूलनवादी दृष्टिकोणको पनि जमेर खण्डन गर्नुपर्छ र हामी पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानसेनापति प्रकरण

चीन जानुअघि प्रधानसेनापति रूक्मांगद कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्न मैले स्वीकृति दिएको थिएँ । नेपाली सेनामा लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने कुराप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको, कटवालको भूमिका हिजैैदेखि विवादास्पद रहेको, जनआन्दोलनमा पनि नकारात्मक भूमिका रहेको र रायमाझी आयोगले दोषीसमेत ठहर गरेको अवस्थामा उनलाई हिजै पनि कारबाही गर्नु जरुरी थियो । पहिलो अन्तरिम सरकारले नै त्यो कारबाही गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले मैले स्पष्टीकरण माग गर्न सकिने कुरा गरेकै हो । तर कस्तो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्ने भन्नेबारेमा भने हाम्राबीचमा कुराकानी भएको थिएन । तर माओवादीहरूले भने गलत विषयवस्तुका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरे । ती विषयवस्तुहरू हामीलाई मान्य थिएनन् । त्यसलाई उनीहरूले सच्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप सुरुदेखि नै स्पष्टीकरण आफैंमा विवादित बन्न पुग्यो ।

चीनबाट आएपछि उक्त निर्णय उल्टिएको भन्ने विलकुलै होइन । निर्णय उल्टिएको छैन । त्यस विषयमा पछि हामीले स्थायी समितिमा छलफल गर्‍यौं । त्यो छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यो भने प्रथमतः सेना एउटा मर्यादित र सम्मानित ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने संस्था हो । त्यसबारेमा विवाद खडा गर्ने जुन काम भयो, त्यो दुःखद छ । दोस्रो, त्यसरी विवादमा पर्ने सेनाका प्रथम र द्वितीय व्यक्तिहरू धेरै अवधि काम गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनीहरू दुवैलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले अवकाश दिनुपर्छ र तेस्रोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, त्यो निर्णय नेपाली कांगे्रसको असहमतिका कारणले लागू हुन सकेन । हाम्रो पार्टी यही अडानमा उभिएर अगाडि बढ्न सकेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसपछि भने राष्ट्रिय माहोल नै बदलिन पुग्यो । एकातिर माओवादीले आफ्नो गलत स्पष्टीकरणका आधारमा सेनापति नहटाई नछोड्ने अड्डी लियो । अर्कोतिर त्यसको प्रतिवाद भयो र त्यस प्रकरणले एउटा दुर्घटना नै सिर्जना गरिदियो । सेनालाई समेत विवादमा ल्याउने काम भयो ।

राष्ट्रपतिको कदमबारे हाम्रो पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छलफल भयो । त्यो बैठकले तत्काल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले पार्टीले संवैधानिक वा असंवैधानिक केही भनिहाल्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । यो पार्टीको वस्तुस्थितिसापेक्ष निर्णय हो । हाललाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय यही नै हो । तर यसको अन्तरर्वस्तुमा गएर हामीले आखिर बोल्नैपर्ने हुन्छ । १८ दलले अनुरोध नै गरेको भए पनि त्यो विलकुल राजनीतिक निर्णय हो । त्यसलाई संवैधानिक निर्णय भन्न मिल्दैन ।

हुनत १८ दलले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक-स्वेच्छाचारी निर्णय सच्याउन लिखित अनुरोध गरेका थिए । तर के बुझ्नुपर्छ भने १८ दलको बैठक बसेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश दिएर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेको अवस्था थियो । त्यस अवस्थामा १८ दलको बैठक आयोजना भएको थियो । त्यो बैठकले अरू सबै कुरा जे गर्‍यो, त्यो ठीकै गर्‍यो तर राष्ट्रपतिलाई जुन अनुरोध गर्‍यो, त्यो स्वयं पनि राजनीतिक अनुरोध थियो । त्यो आफैैंमा संविधानको भावनाअनुरूप थिएन । अर्थात्, एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई त्यसप्रकारको अनुरोध गर्ने कुनै

संवैधानिक आधार थिएन । म त्यसलाई एउटा राजनीतिक अनुरोधमात्र भन्छु । त्यस्ता अनुरोधलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने केही हुँदैन । आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले राजनीतिक अनुरोधका आधारमा

कुनै कदम चाल्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीमार्फत नै हुने गर्छन् ।

विसंगत परिदृश्य र सरकारको प्राथमिकता

यतिबेला नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको छ । मुलुकमा ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल सुरु भएपछि पहिले कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र, संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, ती दुबै सरकारले मुलुकलाई अघि बढाउन प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् । त्यसैले जनताको माग र मुलुकको आवश्यकताअनुरूप नै अहिले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो पनि एउटा सङ्क्रमणशील लोकतान्त्रिक सरकार नै हो । यसभन्दा

पहिलेको सरकारमा एमालेको हातमा तालाचाबी थियो र

अहिलेको सरकारमा हाम्रो हातमा नेतृत्व नै छ । यो सरकार हाम्रो उपलब्धि हो र ठूलो अवसर पनि हो । साथसाथै यो चुनौती पनि हो । हामी इतिहास र समयले हाम्रो काँधमा सुम्पिएका दायित्व पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसमाथि हाम्रो सफलता वा असफलता निर्भर गर्नेछ । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई सफल बनाउन सबैलाई समेटेर

अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

हामी माओवादीलाई बाहिर राखेर बहुमतको आधारमा मात्रै सरकार चलोस् भन्ने हिसाबले सोचिरहेका छैनौं । किनभने हामी अहिले सहमति, एकता र सहकार्यको राजनीतिबाट अघि बढ्दैछौँ । त्यसबाट विचलित भएर अघि बढ्दा हामी सफलतातिर जान सक्दैनौँ । हाम्रो पार्टी सधैँ राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा रहेको छ । यो दिशाबाट अघि नबढीकन हामी शान्ति स्थापना गर्न सक्दैनौँ र संविधान पनि बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले अहिले जुन सरकार बनेको छ, हामी यहीँ नै सीमित हुन चाहँदैनौँ र हाम्रो पार्टी माओवादीलाई अलग नै राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन । हामीले अहिले बहुमतको सरकार बनाए पनि त्यसबाट अझ अघि बढ्नुपर्छ, माओवादीसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ र उनीहरूसँग नयाँ सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । तबमात्रै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान बनाउने काम गर्न सकिन्छ ।

तर, यो सरकार गठनकै क्रममा कतिपय पार्टीहरूभित्र तोडफोडका घटना देखापरे । ती उचित होइनन् । वास्तवमा सरकार बनाउने र विघटन गर्ने बेलामा पार्टीहरूमा विभाजन हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । हाम्रो पार्टी त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैन । फोरममा भएको विभाजनबाट हामी दुःखित भएका छौँ । त्यो पार्टी अहिले पनि एकताबद्ध रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ किनभने हामी सधैँ विभाजनकारी र विघटनकारी प्रवृत्तिविरुद्ध छौँ ।

नयाँ सरकारले प्रथमतः शान्तिप्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ । दोस्रो, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कामलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, नयाँ संविधान समयमै बनाउनका निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ र गति दिनुपर्छ । चौथो, मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्नुपर्छ । पाँचौँ राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । असमान सन्धिहरू रद्द गर्न र मुलुकको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका साथै शान्ति-सुरक्षालाई मुलुकभरि नै सुनिश्चित गर्ने, बढिरहेका अपराध कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, गाँस, बास र कपासका समस्या समाधान गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने काम गर्नुपर्छ । तर यी सबै काम गरेर अघि बढ्ने क्रममा संविधान बनाउने कामलाई सर्वोपरि महत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ र त्यसमा नै अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्नुपर्छ ।

लेखक नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् ।

Posted on: 2009-07-06 20:35:44

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=202906