भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी 'र’ ले नेपालमा के काम गरिरहेको छ, त्यो भारतका राजदूतले पनि थाहा नपाउँदा रहेछन्
मिडियामा आयो, जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको भोलिपल्टै संविधानसभा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनू भन्ने 'सल्लाह' भारतले विभिन्न दललाई दिएको छ । भर्खरै सूर्यबहादुर थापाको दिल्ली दौडाहा र त्यसपछि दिइएको 'प्रजातान्त्रिक मोर्चा' अर्थात धु्रवीकरणमा जोड अनि लगत्तै भारत गएका मधेसवादी दलका नेताहरूको उस्तै जोड सँगसँगै दिल्लीमा गराइएको सशस्त्र समूह र संसद्मा रहेका मधेसवादी केही दलका नेताहरूका बीचको वार्ता, यी सम्पूर्ण कुरा संयोगमात्रै हुन सक्दैनन् । विजय गच्छदारले भारत भ्रमणमा रहँदा 'मधेसी मोर्चालाई भारतले 'रिकग्नाइज' गरेर बोलाएको हो र यसले 'राष्ट्रिय महत्त्व' राख्दछ' भन्ने कुरा गरेका थिए । र्फकने वेला उनले 'जेठ १४ मा संविधान बनेन भने नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने भारतीय प्रस्ताव आयो' भन्ने कुरा गरे । दिल्लीमा 'एक खालका' नेपाली नेताहरूलाई अलग-अलग रूपले बोलाएर, यतिसम्म कि सशस्त्र समूहका मान्छेलाई समेत बोलाएर छलफल गराइनुले आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा दिल्लीको सम्भावित भूमिकाको प्रस्ट सन्देश दिन्छ । भारतीय सत्तापक्ष र त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको निमन्त्रणामा मधेसवादी दलका तर्फबाट त्यहाँ पुगेका तीनजना नेतालाई नेपालमा सशस्त्र संघर्षमात्रै होइन, नेपालको सिंगो भूभागबाट तराईलाई छट्याउनका लागि कार्यरत विशेष गरेर ज्वाला सिंह, गोइत र राजन समूहहरूसँग गराइएको भेटघाट र 'समग्र मधेस एक प्रदेश' को रणनीति भावी दिनमा कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा गराइएको छलफल नेपालको 'छिमेकी' बाट घटाइएको नेपालविरुद्धको निन्दनीय घटना हो ।
२००७ र २०६२ सालका दिल्ली सम्झौताहरूमा दिल्लीबाट प्रकट भएको मनसाय नेपाललाई फेरि भुटानीकरण गर्ने हो । भुटानीकरण गर्नका लागि विभिन्न अभियान नेपालमा सुरु भएको छ । एउटा, नेपाललाई फिजीकरण गर्ने । खास गरेर बिहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा खान नपाएका आठ करोड जनसंख्या, जो भारतमा छन्, ले नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेका, आजसम्म नेपालमा अर्धभूमिहीनका रूपमा बसेका र यहाँ काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि २०६३ सालमा जुन अभियान सुरु गरियो, त्यसले तराई टुक्र्याउनका लागि ठूलो जनशक्ति पैदा गरिदिएको छ । उतिवेला निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैको मतियार बनेर विनानागरिकताका मान्छेलाई पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेख्ने भनेर सुरुवात गर्यो, त्यसका विरुद्ध अदालतसम्म जानुपर्ने स्थिति पैदा भयो र अहिले त्यसले निकास पाइसकेको छ । यो नेपाललाई फिजीकरण गर्ने नेपालभित्रै चालिएको विशिष्ट अभियान थियो । २०१९ देखि २०६३ सालसम्म विदेशीहरूलाई नागरिकता नदिने कानुन नेपालमा थियो । २०६३ सालपछि जानीबुझी बाह्रबुँदे सम्झौतासँग सम्बद्ध पार्टीहरूले विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिने जुन सुरुवात गरे, यसले गर्दा ५०औँ लाख विदेशी नेपाल भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यति मात्रै नभएर सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि नेपाली नागरिकता वितरित भएको देख्न सकिन्छ ।
विशेषतः हिमाल र पहाड दुर्गम क्षेत्र भएकाले त्यहाँ टुक्र्याउन गाह्रो हुन्छ, तर तराईचाहिँ सुगम क्षेत्र र खुला सीमाना भएका कारण त्यहाँ टुक्र्याउन सजिलो छ । त्यसका लागि भारतले पहल के गरिरहेको छ भने जसरी पाकिस्तानलाई दुई देशको अवधारणाअनुसार टुक्र्याएर बंगलादेश र पाकिस्तान बनायो, श्रीलंकालाई धर्मका आधारमा टुक्र्याउने असफल योजना बनायो, नेपालमा चाहिँ दुई प्रदेशका रूपमा मधेस र पहाडलाई मधेस र देश भन्ने अवधारणाअन्तर्गत टुक्र्याउनका लागि उसले हतियार प्रदान गरेको छ र विभिन्न खालका सशस्त्र समूहहरू निर्माण गर्दै त्यसलाई सुरक्षा दिने, लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने आदि काम गर्दै आएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिले पनि नेपालमा प्रकट गरिसकेको विषय हो । अहिले देश टुक्र्याउनका लागि खासगरी अंगीकृत अर्थात भारतमा जन्मेहुर्केका र नेपालमा आएर नागरिकता लिएका नागरिकहरूको प्रभूत्व/वर्चश्व रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सद्भावनाजस्ता पार्टीहरूलाई भारतले प्रयोग गरिरहेको छ र 'समग्र मधेस एक प्रदेश' लाई राष्ट्र टुक्र्याउने एक महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । त्यही अवधारणाअनुसार सशस्त्र समूहहरू र यहाँका निशस्त्र समूहका बीचमा संयोजन गर्ने संयोजनकारी भूमिका फेरि भारतले खेल्न चाहेको हो भन्ने कुराको छनक अहिले पाइन्छ ।
नेपाल देश विभिन्न सम्पदाहरूले भरिपूर्ण छ । नेपालमा सुनका सम्भावित ठूला खानीहरू छन् । फलामका पित्तलका खानीहरू छन् । अभ्रखका ठूला खानीहरू छन् । औषधि, जडिबुटीमा संसारकै सबैभन्दा ठूला भण्डारहरू नेपालका हावापानीमा छन् । खानीखनिजमध्ये युरेनियमका भण्डार, पेट्रोलियमका ठूला खानीहरू, कोइलाका खानीहरू पनि छन् । भारतलाई सम्पन्न भारत निर्माण गर्नका लागि यिनीहरूको प्रयोग अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैले १९७७ मा विपी कोइरालालाई 'नेपालको परराष्ट्र र रक्षा त्याग गर, म तिमीलाई नेपालमा पुनस्र्थापित गरिदिन्छु' भनेर इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, त्यो प्रस्ताव नमानिकन उनी नेपाल फर्किए । अधूरो रहेको त्यही प्रस्तावलाई सात दल र माओवादीलाई संयोजन गरेर भारतले २०६२ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत अगाडि बढाउन चाहेको थियो । त्यसको पहिलो प्रयोग नागरिकताबाट गर्यो, एक प्रतिशत अन्य १५ मुलुकका विदेशी र ९९ प्रतिशत भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भयो । त्यसपछि भारतको दोस्रो एजेन्डा/अभियान, मधेसी र खासगरी अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा प्रवेश गरी सत्तामा पुगेका पार्टीहरूलाई प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत उचालेर र सशस्त्र संघर्षरत पार्टीहरूलाई सहयोग गरेर देश टुक्र्याउने देखिन्छ । तेस्रो, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हत्याउने र त्यसका लागि पहिला जलस्रोत, त्यसपछि अन्य प्राकृतिक सम्पदा । त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा सर्वप्रथम 'नेपालका नदीनालाहरू भारतका पनि साझा हुन्' भन्ने अवधारणा अघि सार्यो ।
त्यसपछि महाकाली सन्धि गरायो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालामा विद्युत् सम्झौता गराएर नेपालको विद्युत् हत्याउने अवधारणा अघि सार्यो । चौथो, मेघाप्रोजेक्टको सहमति गरिसकेपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मुख्यतः नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको एकाधिकार भएको महसुस गर्न सकिन्छ । पाँचौँ, सुरक्षा हातमा लिनका लागि सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव भारतले गरिरहेको छ । अहिले पनि सुपुर्दगी सन्धिको बुँदा नं. २ मा 'एकअर्का मुलुकका सुरक्षासेनाहरू हतियारसहित प्रवेश गरेर पक्रन चाहेका व्यक्तिहरूलाई विनारोकटोक पक्रन पाउने' उल्लेख छ । नेपालमा पक्रन चाहेका व्यक्तिहरूलाई भारतीय सुरक्षा बलले सोझै नेपालमा आएर पक्रन पाउने सुपुर्दगी सन्धिमा उल्लेख छ । २०२६ सालसम्म नेपालमा भारतीय सेना थियो । २०२६ सालपछि त्यो कडी टुट्यो । अहिले भुटानमा ६ लाख जनसंख्यालाई 'गार्ड' गर्नका लागि ४५ हजारभन्दा बढी सेना भारतले राखेको छ । अब नेपालमा पनि लाखौँ सेना परिचालन गरेर सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने उसको जुन दाउ छ, अथवा विपी कोइरालाको पालामा पेस गरेको भुटानीकरणको जुन प्रस्ताव छ, त्यसलाई भारतले अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।
२००७ सालदेखि २०११ सालसम्म भारतले विशेष गरी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई नै सत्तामा ल्यायो र आफ्ना धेरै हर्कतहरू त्यतिखेर गर्यो । जस्तै, सेनामा सैनिक मिसन ल्यायो, भारतीय राजदूतले नेपालको क्याबिनेटमा उपस्थिति जनाउने वातावरण सिर्जना गर्यो, तत्कालीन राजदरबारभित्र भारतीय मुख्यसचिवहरू राखिए । २००७ देखि २०११ सालसम्म नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने एउटा युग थियो । तर, टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि भारतले ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेन । विस्तारै, खास गरेर कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त भारतीय सेना नै हटेर जानुपर्ने परिस्थिति पनि नेपालमा आयो । १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गरिएकै कारण अहिलेसम्म बनेका विभिन्न प्रकारका सरकारहरू भारतले सञ्चालन गर्ने सफल/असफल प्रयत्न गर्यो । अब उनीहरू सचेत भएका छन् । अहिलेको सरकार भारतले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकार होइन । योभन्दा पहिलाको सरकारलाई भारतले नै बनाएको थियो । सार्वभौम, स्वतन्त्र र आफ्ना निर्णय गर्नसक्ने सरकार पनि नेपालमा बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको नमुना अहिले देखिएको छ । बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरिएकै कारण हाम्रा नेताहरूले दिल्लीले चाहेको कुरा आजसम्म गरे, त्यसैले अब ठूल्ठूला राजनीतिक सम्झौताहरू भारतमा गएर गर्नुहुँदैन । तर, बाह्रबुँदे सम्झौतामा नबाँधिएका नेताहरू जब सत्तामा आउँछन्, त्यतिखेर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । बाह्रबुँदे सम्झौता इतिहासको माग थियो, तर त्यो सम्झौता दिल्लीमा गर्नु ठूलो भूल थियो ।
इतिहास चाहे महेन्द्रको होस् वा प्रचण्डको, त्यो यथार्थमा, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित, पूर्वाग्रहरहित, भयरहित र विश्वसनीय हुनुपर्छ । नेपालको अधोगति नै भारतको चाहना हो भन्ने कुरा महेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका थिए, भलै उनी निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र अलोकपि्रय थिए र 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' धेरै आलोचित पनि भयो । जब नेपालमा टेलिकम, जनकपुर चुरोट कारखाना, जुट मिल, महेन्द्र राजमार्गको प्रस्ताव राखेर चीनबाट सहयोग लिएर महेन्द्र आए, त्यसपछि नेपालमा ठूलो खेल सुरु भयो । '६० प्रतिशत नेता भारतीय गुलाम छन्' भनी आक्रोश व्यक्त गर्ने मेरा एक मित्रले उनका एकजना बंगाली साथीलाई भियतनाममा भेटेछन्, जो तत्कालीन 'मुमा बडामहारानी'का त्यो वेला ड्राइभर रहेछन् । ती बंगालीले मेरा मित्रलाई 'डिटेलमा' बताएछन् कि 'महेन्द्र मुटुको बेथाले मरेको होइन । उनलाई सिकार खेल्ने बहानामा चितवन लगेर दियालो दरबारमा षड्यन्त्रपूर्वक मारिएको हो । यो घटना त्यसै गुपचुप भयो ।' सबैले भारतीय दूतावासले भनेकै कुरा पत्याए, जसरी अहिले 'दीपेन्द्रले मारेको' भन्ने हल्ला चलाए । त्योवेला पनि दरवारमा भारतीय गुलाम थिए र अहिले दलहरूभित्र पनि छन् ।
मदन भण्डारीलाई पनि उनकै पार्टीका नेपाल-ओली प्रवृत्तिका मान्छेलाई हातमा लिएर चितवन पार्कभित्र हत्या गरी देखाउनका लागि मात्रै त्रिशूलीमा हालेको देखिन्छ । एकमात्र साक्षी अमर लामाको खुलेआम हत्यापछि अपराध-अनुसन्धान-विज्ञानअनुसार यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । र, वीरेन्द्रको वंश पनि त्यही तत्त्वबाट मारिएको हो । विद्या भण्डारीले रक्षामन्त्रीसम्म भएर पनि आफ्ना पतिका हत्याराविरुद्ध केही गर्न नचाहनु रहस्यपूर्ण छ । विकिलिक्सको खुलासाअनुसार भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी 'र' ले नेपालमा के काम गरिरहेको छ, त्यो भारतका राजदूतले पनि थाहा नपाउँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
source:
No comments:
Post a Comment