राष्ट्रिय दलको राजदूत राजनीति

राष्ट्रिय दलको राजदूत राजनीति

गोपाल खनाल

२ ० जेठमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले एकैसाथ लैनचौरस्थित 'शक्तिशाली' भारतीय राजदूत राकेश सुदको निवासमा रात्रिभोजसहितको वार्ता गर्‍यो । मनमोहन सिंहका नेपाल दूत सुदसँग दूतावासभित्रको निवासमा साँझ १० बजेसम्म भएको ३ घन्टा लामो वार्ताका एजेन्डा सहमति सार्वजनिक भएका छैनन् । वार्तामा कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का उपसभापति प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत र दूतावासबाट सुद र केही वरिष्ठ कर्मचारी थिए भन्नेमात्र सार्वजनिक भएको छ ।

राजदूत निवासमा दोस्रो ठूलो दलका वरिष्ठ नेता वार्ता र रात्रिभोजका लागि उपस्थित हुनुलाई सामान्य शिष्टाचार र नियमित प्रक्रियाको रूपमा सहभागी नेता निधिले अथ्र्याउन खोजेका छन् । भारतीय दूतावास स्रोतले रात्रिवार्ता पुष्टि गरे पनि एजेन्डाबारे स्वाभाविक अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । सहभागी नेताले यसलाई महत्त्वहीन ठान्दाहुन् । सहभागी नभएका र आफूलाई साउथब्लक सन्निकट ठान्ने मझौले कांग्रेसीले लैनचौरमा फोन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुँदाहुन् । कतिपयले सम्भवतः त्यो उच्च नेतृत्वको राजदूतप्रतिको सामूहिक आकर्षणलाई आलोचकीय दृष्टिकोणबाट समेत हेरेका हुँदाहुन् ।

अथवा यी दृष्टिकोणले यथोचित पार्टीगत र सार्वजनिक बहसको माग नगरेका पनि हुनसक्छन् । किनभने कांग्रेसका सबै क्याम्पको त्यहाँ अभूतपूर्व एकतासहितको प्रतिनिधित्व देखिन्थ्यो, पार्टी बैठकमा वरिष्ठताको विवादका कारण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नेसम्मका विभाजनका बाबजुद पनि ।

सामान्य अवस्थामा एउटा छिमेकी देशका राजदूतसँग कांग्रेसका नेताले दूतावासमै गएर सामूहिक भेटवार्ता गरे भन्न पनि सकिएला । तर यो सामूहिक रात्रिभोज यस्तो बेला भएको छ, जुनबेला माओवादीले 'प्रभु'को रिमोट कन्ट्रोल संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजिनामा दिने तयारीमा छन् । र अर्को सरकार निर्माण प्रक्रियामा नेपाल प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै भारतमा माओवादी आतंक विरुद्ध ७ रेसकोर्स रोड र १० जनपथबीच बल र वार्ता दुवैको रणनीति अपनाउने समझदारी भएको छ ।

यस्तो गम्भीर घरेलु र छिमेक राजनीतिक विकासक्रममा सुटुक्क भारतीय राजदूतसँग हल बाँधेर रात्रिभोजमा जानुले कांग्रेस र राष्ट्रियतालाई उल्लेखनीय सकारात्मक योगदान गर्दैन, तत्कालको राजनीतिक मार्गचित्रमाथि खतरासमेत उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसो त ००७ सालमा भारतकै दबाबमा राणा, राजा र नेपाली कांग्रेसले ५ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका थिए, जसले औपचारिक रूपमा नेपाली भाग्यको फैसलाको अधिकार भारतलाई सुम्पेको थियो भन्ने टिप्पणी सुनिन्छन् । आशा गरौं, लैनचौर रात्रिभोजले ५ बुँदे, १२ बुँदेजस्ता समझदारीजस्तै सधैं नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामा भारतीय निर्णय निम्त्याउने अर्को सहमतिको पृष्ठभूमि तयार पार्ने छैन ।

यो पहिलो दृष्टान्त हो, जसले नेपाली नेताको नयाँदिल्ली, साउथब्लक र लैनचौरलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निणर्ायक ठान्ने दृष्टिदोषको प्रतिनिधित्व गर्छ । जानेर वा नजानेर माओवादी, कांग्रेस र एमाले सबैले पहिलेभन्दा बढी

प्राथमिकता दक्षिणलाई दिएका छन्, जसले भविष्यमा नेपाललाई भारतीय प्रभावक्षेत्रको अनौपचारिक उपनिवेश बनाउनेछ ।

कांग्रेसले क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको चर्को नारा नलगाएको हुँदा र नेहरुसँगको सम्बन्धलाई भजाएको हुँदा उसलाई यस्ता गम्भीर मुद्दा सामान्य लाग्छन् । तर यस्ता मुद्दाले नेपाली आन्तरिक मामिलामा सधैं भारतीय सहयोग र संकेतलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसको परिणाम भारत अनिच्छुक मुद्दामा नेपाल सरकारले अडान लिएमा सत्ताच्युत हुनुपर्नेछ । अहिले ओकिनवास्थित अमेरिकी शिविरलाई हटाउन नसक्दा जापानी जनताको दबाबमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेजस्तो ।

अर्को दृष्टान्तका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । 'रेडकार्पेट स्वागत, अपमान, पर्ख र हेर'को भारतीय नीतिका यी पात्रको राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मिताको आन्दोलन कतिबेला सार्वजनिक हुन्छ, कतिबेला गायव, बुझिनसक्नुछ । हठात् सत्ताच्युत हुनुपर्दाको पीडा, आवेग र आक्रोश वानेश्वरको सडकमा भारतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक नायक बन्ने आग्रहका रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता उनी साउथब्लकले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कालोसूचीमा राखेकोमा आक्रोशित छन् ।

पछिल्लोपटक २३ र २४ जेठमा हेलम्बु र धुलिखेल रिसोर्टमा उनको राष्ट्रवाद सार्वजनिक भएको छ । प्रचण्डले त्यहाँ समस्याका बाधक कांग्रेस र एमाले नभएर भारत भएको बताएर फेरि नयाँदिल्लीलाई औपचारिक राजनीतिक स्थान दिएका छन् । तर चाखलाग्दो, भोलिपल्टै उनी सरकारले वार्ताको निमन्त्रणा दिएको भनेर फर्के र धुलिखेल रिसोर्टमा बसे । समाधान भारतसँग छ भन्ने तर सरकारको आग्रहमा वार्तामा र्फकने प्रचण्ड नीति उदेकलाग्दो छ ।

नेपाली राजनीतिको मालिक दिल्ली भएको धारणा खुलेआम राख्ने, तर सुटुक्क नोकर संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री नेपालसँग रात्रिभोजमा सहभागी हुने प्रचण्डको राजनीतिले नेपालीको अपमान गरेको छ भन्ने कोही नेता माओवादीमा छैन । अहिले प्रचण्डको राष्ट्रवाद पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय गुप्तचर 'र'का एजेन्टको रूपमा चित्रित गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सुदले सकारात्मक संकेत 'स्वघोषित' नेता अमरेश सिंहमार्फत पुर्‍याए भने प्रचण्डको क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद फेरी लोप हुनेछ । प्रचण्ड यसअघि नै दूतावास धाउने नेतामा अगाडि छन्, जो हर्षपूर्वक एम्बुसमा परेको स्वीकार्छन् ।

एमाले पनि भारतलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान दिने मामिलामा कम छैन । यद्यपि प्रचण्डको आग्रहमा संविधानसभा सदस्य भएपछि मात्र भारतले तिनै प्रचण्डको विकल्पमा नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका टाढाका विकल्पका रूपमा ठानेको थियो । सम्भावनायुक्त तर निर्वाचन हारेपछि लगभग भारतले समेत अपेक्षा नगरेका उनको प्रधानमन्त्री बाध्यताको उपज हो, जसलाई स्वाभाविक रूपमा भारतले चाहेको थियो ।

किनभने नेपाल, केपी ओली र भरतमोहन अधिकारी संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गिरिजाप्रसादको विकल्पको रूपमा नेपाललाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सांकेतिक आग्रह गरेका थिए पनि । सम्भवतः सिंहलाई नेपाल हार्ने विश्वास थिएन, त्यसैले मोडरेट कम्युनिष्टलाई पहिलोपल्ट दिल्लीले कोइरालाको विकल्प ठानेको थियो ।

अर्कोतिर उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले बुधबार नयाँदिल्ली जादैगर्दा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले असफल भएको भन्दै आफूमात्र सक्षम रहेको बताए । सम्भवतः उनी यही प्रचार गरेर दिल्लीको सहानुभूति खोज्दाहुन् । उनले यसअघि नै दिल्ली गएर नेपाललाई 'हिन्दु अधिराज्य' बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसकै आडमा प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् । भारतीय सहानुभूति र समर्थन रहेको प्रचारमार्फत घरेलु राजनीतिमा नेतृत्व खोज्नेमा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्म छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासम्मले मुम्बई गएर हिन्दुराज्यतिरै फर्काउने एजेन्डालाई मूल नारा बनाएका छन् । उनी पनि भारतकै आशिर्वादको पर्खाइमा देखिन्छन् ।

छिमेकी, त्यसमा पनि रोटी र बेटीको सम्बन्ध इतिहासदेखि कायम भएको नाताले भारतीय सकारात्मक सल्लाह र सुझाव नेपाली नेताले आन्तरिक विकासमा लिनसक्छन्, लिनुपर्छ । चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ सबैसँग त्यस्तै सहयोग अपेक्षा नेपाली हितमा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री बन्न, निहित व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको रक्षाका लागि छिमेकीलाई अहिले जसरी प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसले क्रमशः नेपाललाई भुटान, अफ्गानिस्तान, इजरायलको बाटोतिर लैजानेछ ।

अब भारतलाई खुसी पार्न छोडेर असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्ना निर्णय आफैं गर्ने क्षमता विकास गर्ने कि ? अन्यथा राष्ट्रियताको सकारात्मक इतिहासमा कालोधब्बा लाग्नेछ । छनोट नेताहरूको हो ।

gopal@kantipur.com.np

source:

http://www.ekantipur.com/np/2067/2/28/full-news/312960/