पत्रकार र वकिललाई अपिल

पत्रकार र वकिललाई अपिल

हरि रोका

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लक्ष्य जनताको बलमा, उनीहरूकै पूर्ण सहभगितामा, मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतक रूपमा आत्मनिर्भर, सम्पन्नशाली र स्वतन्त्र बनाउनु रहेको थियो । यी उल्लेखित अवयव समेटेर सँगसँगै अगाडि बढे मात्रै नयाँ नेपाल साँच्चिकै शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ तर उल्लेखित बुँदा प्राप्त गर्न निकै कठिनाइहरू छन् । सोचिए र बोलिए जस्तो गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने कुरा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि गुजि्रएको चार वर्षको यात्राले देखाएका छन् । यो यात्राको पहिलो दुई वर्षमा अवश्य पनि केही नयाँ उपलब्धि हात परेे । दस वर्ष लामो जनयुद्ध समाप्त पार्न बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भयो । अन्तरिम संविधान निर्माण गरी लागू गरियो । थुप्रै रस्साकस्सी र उहापोहलाई बेहोरेर भए पनि दशकौंदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जनताको सपना साकार हुनपुग्यो । संविधानसभामार्फत नै गणतन्त्रको घोषणा भयो । विधिवत रूपमा दुई सय चालीस वषर्ीय सामन्ती शाही शासनको अन्त्य हुन पुग्यो । यी सबै राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक र राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सद्भाव र विश्वासकै कारण सम्भव भएका थिए तर त्यसको लगत्तै दलहरूबीच विश्वास पातलिँदै गयो र आजसम्म आइपुग्दा दीर्घकालीन शान्ति र सम्पन्नतासहितको राष्ट्र निर्माणको सपना अधकल्चैमा तुहिने हो कि भन्ने धरमर अवस्था देखापरेको छ ।

यस बीचमा के त्यस्तो घटना घट्यो र यस्तो अवस्था आयो भन्नेबारे व्यक्तिपिच्छे आआप्ना मत हुन सक्छन् । तिललाई पहाड बनाउने र पहाडलाई तिल बराबर हो भनेर प्रचार गरिने प्रवृत्तिले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । एकले अर्कोलाई नराम्ररी हिलो छ्याप्ने चलनको विस्तार विगत दुई वर्षदेखि जुन ढंगले भएको छ, यसले समाजमा तीव्र ध्रुवीकरण पैदा भएको छ । जातीय क्षेत्रीय, भाषिक हँुदै वर्गीय धु्रवीकरण । यो धु्रवीकरण गराउनमा सञ्चार जगत्को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । कुसमयमै भइरहेको यो धु्रवीकरणले दलहरूबीच आपसी अविश्वास र अन्तरद्वन्द्व घट्नुको सट्टा विस्तार हँुदै छ र समग्र शान्ति प्रक्रिया जोखिममा पर्ने आशंका उब्जिएको छ ।

माओवादी निश्चय पनि दूधले धोएको राजनीतिक पार्टी होइन । उसले जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म कैयौं गल्ती र कमीकमजोरी गरेको छ । कमी भएकालाई सच्याउने प्रयत्न पनि गरेको छ र गल्ती भएकामा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरेको छ । कतिपयले गल्ती गरिरहने र माफी पनि मागिरहने अर्थमा उसलाई व्यंग्य कसिरहेका भेटिन्छन् तर उसको पृष्ठभूमि र उसले निभाएको भूमिकाको परिवेशलाई हेरेर उस्लाई शंकाको ठाउँका लागि केही समय दिन आवश्यक छ भन्ने त्यो जमातले बुझ्नुपर्छ । जस्तो, एउटा प्रतिष्ठित खबरपत्रिकाले आफ्नो अग्रपृष्ठको ब्लकमा लेख्यो 'पछि हट्यो माओवादी, अघि बढ्यो

देश' । यो भनाइको सार हो माओवादीको अडानले देश डुब्न लागेको थियो र ऊ पछि हटेकाले देश अबका दिनमा बिनाअवरोध अगाडि बढ्न सक्छ । लगभग ४० प्रतिशत सिट संख्या बोकेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी वास्तवमै देश डुबाउनकै लागि जन्मिएको हो त ? के माओवादी नै मुलुकको अग्रगमनको विपक्षमा हो त ? उसले उठाएका सारा मुद्दा काम नलाग्ने र पत्रु नै हुन् त ?

झन्डै एक दशकअघि माओवादीले मूलभूत रूपमा ३ ओटा मुद्दा उठायो । गोलमेच सम्मेलन, संयुक्त सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन । वीरेन्द्र शाह परिवारको हत्यापछि उसले गणतन्त्र अपरिहार्य रहेको ठहर गर्‍यो । बढ्दो जनसंख्या र चेतना अभिवृद्धिका कारण जुझारु बन्दै गएका जनतालाई राज्यको वर्तमान संरचनाले थेग्न नसक्ने भएकाले राज्यको पुनसर्ंरचना गर्नुपर्ने र अझ बढी फराकिलो र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने एजेन्डा उठान गर्‍यो । जहाँ दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र क्षेत्रीय रूपमा सबै विषयमा कुनामा धकेलिएका सीमान्तकृत आम जनसमुदायको राज्यमा समान हक कायम हुन सकोस् । यी विषय प्राप्तिका लागि उसले ज्यानको बाजी लगाएर लड्यो । अरूको जस्तो फोस्रो गफ गरेन । हजारौं मानिस सहिद भए, हजारौं अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । हजारौंको संख्यामा अपांगता बेहोरेको छ । माओवादीका तिनै राजनीतिक एजेन्डालाई अन्ततः अन्य दलहरूले सही थापे । लामो समयसम्म एजेन्डाविहीन भएर कुहिरोको कागजस्ता भएका दलहरूले ती एजेन्डालाई मात्र होइन, माओवादीको सशस्त्र शक्तिको आडभरोसामा १२ बुँदे समझदारी गरी निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध जनआन्दोलनलाई सार्थक बनाउन हिम्मत गरे । तिनैको बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारण आज नेपाललाई संघीयता, गणतन्त्र र संविधानसभा उपहारस्वरूप हात लागेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि केही दलका शीर्षनेताहरू 'बेबी किङ' को रटान लगाइरहेका थिए । केही संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेका थिए । सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको विरोध गरिरहेका थिए र केही 'नेपाली सेनालाई' आफ्नो बनाउन उसलाई उछाल्ने र जनसेनाको हुर्मत लिने प्रयत्नमा लागिरहेका थिए । यी सबै बखेडाका पछाडि अरू कुराभन्दा मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने परिपञ्च थियो भन्न सकिने ठाउँ थियो र छ । केही दिनअगाडि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचनद्र पौडेल र स्वयं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानसभा हाम्रो आफ्नो एजेन्डा थिएन, माओवादीको एजेन्डालाई हामीले बोकेको मात्र हो भन्ने प्रस्ट पार्नाले पनि पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि तिनीहरू हाम्रा स्वनामधन्य स्वतन्त्र प्रेसका अगाडि नैतिकवान्, लोकतान्त्रिक र महान् विचारक तथा आदर्शवान् नेताका रूपमा जाज्वल्यमान भएर पूर्णमासका चन्द्रमाझैं चम्किरहेका छन् । यी दुईलगायत अहिलेका सत्तारूढ घटकका नेताहरूको जनतामा लोकपि्रयता कति छ ? तुलनात्मक रूपमा माओवादी नेतृत्वको हकमा लोकपि्रयताको दर कस्तो छ ? यस्तो सामान्य जोडघटाउ पनि नगरी माओवादीलाई राक्षसको छवि भिराउन केही अखबार र तिनका प्रकाशक सम्पादक मिसनकै रूपमा किन खेदो खनिरहेका छन् ? के यो वर्गीय लडाइँकै लागि हो ? संविधानसभामार्फत जनताको संविधान निर्माण हुन नदिनलाई हो ? जसको सहमतिबेगर संविधान घोषणा हुन सक्दैन र माथि उल्लेखित लक्ष्य हासिल हुन असम्भवप्राय छ उसका विरुद्ध एकोहोरो प्रलाप किन ? उत्तर सजिलो छ, हो यो वर्गीय लडाइँ नै हो र स्वतन्त्र प्रेसको आवरण ओढेर सामन्त र घोर दक्षिणपन्थीहरू, सहभागीमूलक जनताको संविधान बन्नै नसकोस्, बनिहाल्यो भने पनि लागू हुन नसकोस् यही कामना गरिरहेका छन् । त्यसैले यस संक्रमणकालमा दलहरूबीच समन्वय खोज्नुको सट्टा विमति बढाउन आगोमा घिउतेल थपिरहेका छन् ।

निश्चय पनि माओवादीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताले प्रयोगमा ल्याउने भाषा संसदीय परिपाटीमा प्रयोग गरिने भाषाभन्दा फरक र विवादित छन् । उनीहरूले आफ्नो शब्दावलीलाई सच्याउन जरुरी छ । अभ्यासगत त्रुटिलाई केलाउन जरुरी छ तर के त्यसको अर्थ यिनीहरू मात्र सच्चिन जरुरी छ ? अरूचाहिं शुद्ध स्फटिक छन् ? कम्तीमा २० वर्षदेखि संसदीय अभ्यास गर्दै आएका दलका नेताहरूका गैरजिम्मेवार टिप्पणी, नैतिकहीन क्रियाकलाप यो देशको यो हालत हुन पुग्नुमा कहींकतै जिम्मेवारी छैन ? सकारात्मक सोचको अभाव, रचनात्मक कार्यक्रमको अभावले तथा सिद्धान्तविहीनताले निम्त्याएको होइन निराशा र कुण्ठा ? चुनावी घोषणपत्रमा लेखिएअनुसार सत्तामा बसेर जनतासँग गरिएका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा पद र प्रतिष्ठा ओगटेर बसिरहनु कुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र पर्छ ?

संविधानसभाको म्याद थप्ने नथप्ने विषयमा केही महिना अघिदेखि केही मूर्धन्य वकिलसाहेबहरूका बहस लिखित र मौेखिक दुवै हेर्न र सुन्न पाइयो । आश्र्चयजनक कुरा के थियो भने हेर्दाहेर्दै क्रिमिनल लयर्सहरूसमेत रातारात संविधानविज्ञ बनेर दुनियाँलाई बुद्धि बाँड्न थाले । वकिलसाहेबहरूको पहिलो र अन्तिम तर्क थियो- संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि अन्तरिम संविधानमा कहीं प्रावधान छैन, भंगै गरिनुपर्छ । जुन बेला माओवादीले सहमति र सहकार्यको ग्यारेन्टीबेगर संविधानसभाको म्याद थपिनु हुन्न भन्ने नयाँ तर्क अगाडि सार्‍यो, वकिलसाहेबहरूले रातारात चोला फेरे, उनीहरूको नयाँ तर्क आयो, म्याद थप्नैपर्छ अन्यथा प्रलय हुन्छ । आन्दोलन, क्रान्ति, घडी, पला र पात्रो हेरेर गरिन्नन् । न त विद्यमान संविधान तथा कानुन मानेर अर्कै लक्ष्य र उद्धेश्य भएको आन्दोलनको अगुवाइ गर्न सकिन्छ । २०४७ को संविधान मानेर हिंडिरहेको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । यो कुरा कानुनका पण्डित वकिलसाहेबलाई कसले भनिदिने ? अहिले अर्को एउटा तनाव पालेका छन् वकिलसाहेबहरूले । त्यो हो- ससर्त संविधानसभाको म्यादले नयाँ नजिर बसाल्छ । तर्क जायज हो तर जुन देशमा दुई दुई ठाउँ हारेका मानिस शक्तिशाली ओहदामा पुगेर कृत्रिम गठबन्धनको माध्यामबाट देश नै हाँकिरहेका छन् भने त्यो ठाउँमा नयाँ सर्तले विधि खल्बलिने कुरा कहाँबाट तगारो बन्ला ? सम्भवतः वकिलसाहेबहरू राजनीति बढी बुझ्ने र कानुन वा संविधान कम बुझ्न थालेकाले समस्या आएको हो कि ?

राज्यको चौथौ अंग सञ्चार जगत् र वकालत पेसा अपनाउने वकिलहरू मुलुकको सचेत वर्ग हो । स्वतन्त्र ढंगले कामकाज वा सुतीखेती गर्ने र खासखास मुद्दामा एकीकृत भएर एउटै आवाज उठाउने भएकाले यिनीहरूको गएको आन्दोलनमा ठूलो भूमिका रह्यो । आज पनि उनीहरूलाई हेरेर नै सचेत नागरिक समाजले के भनिरहेछ भनेर सुनिन्छ । उनीहरूले बोलिदिँदा र लेखिदिँदा समाजमा नया तरंग पैदा हुन्छ तर कम्तीमा शान्ति र अमनचैन नबिथोलिने गरी एकपाखे नभईकन मुलुकको संक्रमणकाल छोट्याउन सहयोग पुर्‍याए राम्रै हुन्थ्यो कि ?

source:

http://www.ekantipur.com/np/2067/2/23/full-news/312676/