सार्थक बहसको खाँचो
शान्ति प्रक्रिया र सत्तासाझेदारीमा समझदारी संविधान निर्माणका निम्ति आवश्यक र्सत हुन् तर यो मात्रै पर्याप्त अवस्था होइन भन्ने बुझौं । बाह्रबुँदेदेखि जेठ १४ गतेको तीनबुँदेसम्म दलहरूका बीचमा दर्जनौंपटक भएका सहमतिमा लिपिबद्ध भएका विषयहरू, संविधानसभा निर्वाचनको घोषणपत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू, र्सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त विचारहरू हेर्दा/सुन्दा के लागेको थियो भने समस्या चालक र पार्टपुर्जाको विषयमा मात्र हो, कुन दिशामा जाने भन्ने त तय भइसकेको छ तर यस्तो बुझाइ सम्पूर्ण सत्य रहेन छ जसको आधार हो संविधानसभामा औपचारिक रूपमा दलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरू ।
११ वटा समितिले करिब २८ सय पृष्ठमा समेटेर तयार गरेका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा धेरै विषयमा दलहरूको एउटै अवधारणा रहेको देखिन्छ । छलफलमा विषय दोहोरिँदा फरक मत पनि दोहोरिएका छन्, कतिपय सदस्यहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा फरक मत राखेका छन्, साना दलले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भिन्न मत राखेका छन् भने कतिपय सर्न्दर्भमा सानाठूला सबै दलले आफ्नो समूहलाई रिझाउने उद्देश्यले मात्र असाध्यै अव्यावहारिक फरक मत राखेका छन् तर यो लेखमा भने समितिहरूको प्रतिवेदनमा वा यस्ता प्रतिवेदनमा कांग्रेस र माओवादीका बीचमा भइसकेका सहमति, दोहोरिएका वा सामान्य विमतिहरू नभएर एघारैवटा प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा दुई दलका बीचमा देखिएका आधारभूत मतभिन्नताबारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ किनकि यी दुई दलबीचका यस्ता सीमित भिन्न मतले कस्तो संविधान बन्छ भन्ने टुंगो गर्छ ।
१/२. अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति/संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति यी दुवै समितिले तयार गरेको अवधारणा र मस्यौदामा दुवै दलको एउटै मत रहेको छ ।
३. राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति
माआवादीको मतः १८ वर्षउमेर पुगेका प्रत्यके नागरिक सेनामा भर्ती हुने र राष्ट्रले आह्वान गरेबमोजिम सेवा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनुपर्ने ।
कांग्रेसको मतः १८ वर्षउमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीलाई शान्ति र सदाचारको तालिम दिने ।
४. सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति
कांग्रेसको मतः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् र प्रत्येकको समान संरक्षण हुनुपर्छ । व्यावहारिक सहजका निम्ति भने हाललाई देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा रहने तर भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको कुने भाषालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याए सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन सकिने ।
माओवादीको मतः कुनै भाषालाई कुनै पनि निकायमा सरकारी कामकाजको भाषा भनी उल्लेख गर्न नहुने ।
५. प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति
माओवादीको मतः कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन अध्रि्रहण गर्दा राज्यले कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिन नहुने ।
कांग्रेसको मतः हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन अध्रि्रहण गरी भूमिहीन जोताहा किसानलाई वितरण गर्ने तर यसरी भूमिको अध्रि्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
६. शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति
माओवादीको मतः बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नै कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख, जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित दलले प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता बोलाउन सक्ने, संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निम्ति बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।
कांग्रेसको मतः तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रम हुने, व्यवस्थापिकाका दुवै सदन तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने राष्ट्रपति मुलुकको संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष, व्यवस्थापिकाका निम्ति मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
७. व्यवस्थापिका अंगको स्वरूप निर्धारण समिति
माओवादीको मतः २४५ सदस्य हुने एक सदनात्मक संघीय जनप्रतिनिधिसभा, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रत्याह्वान गर्न सक्ने, अदालतमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका विषयमा समेत बहस गर्न र आवश्यक पर्दा अदालतलाई निर्देशन दिन सक्ने विशेष अधिकार सदनलाई हुने ।
कांग्रेसको मतः प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर बन्ने १५१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरी संख्या र प्रतिनिधिसभामा छुटेका समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५१ सदस्यीय राष्ट्रियसभा, प्रत्याह्वानको व्यवस्था नहुने, अदालतमा विचारधीन विषयमा संसद्मा बहस हुन नसक्ने ।
८. मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति
माओवादीको मतः राष्ट्रघाती, विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने, प्रतिगमनकारी कार्य गर्ने दलमाथि प्रतिबन्ध, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्विकार्ने तर बहुलबाद राख्न अस्वीकार
कांग्रेसको मतः राजनीतिक दल मातहत सैन्य संरचना राख्ने दलमाथि प्रतिबन्ध, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहनुपर्ने
९. न्याय प्रणाली समिति
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अधिकारसम्बन्धी आधारभूत विषयमा नै दुई दलबीच भिन्नता रह्यो ।
माओवादीको प्रस्तावः सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशभन्दा बाहिरको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने नागरिक पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने, संघीय सर्वोच्च अदालतको र प्रदेशको सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संयन्त्र छुट्टाछुट्टै हुने, संघीय व्यवस्थापिकामा एउटा संघीय व्यवस्थापिका न्यायिक समिति रहने र यही समितिले संघीय कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने
कांग्रेसको मतः सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाटै प्रधानन्यायाधीश, कानुनको व्याख्यामा समानता ल्याउन केन्द्रको एउटै संयन्त्रबाट सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, शक्तिपृथकीरणको सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने र यसैले संविधानको व्याख्या गर्ने ।
१०. राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति
नेपालको संघीय ढाँचा कस्तो हुने भनेर प्रस्ताव गर्ने जिम्मा पाएको यो समितिले करिब ६० पृष्ठको अवधारणापत्र तयार गर्यो । बाहिर जे भनिए तापनि यो अवधारणापत्रमा, संघीयताका सर्न्दर्भमा मिहिन ढंगले छलफल गरेर सबै दल एउटै निष्कर्षा पुगेका थिए तर मस्यौदा तयार गर्दा भने दुई दलको केही आधारभूत भिन्नता रह्यो ।
माओवादीको मतः मस्यौदाको अनुसूचीमा संलग्न गरिएको नाम र क्षेत्रअनुसार नेपाललाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्ने, प्रदेशभित्रका स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न हाल संविधानमा नै २३ वटा जातिको नाम उल्लेख गरी तिनको नाममा एक वर्षभत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाइसक्नुपर्ने, जातीय आधारमा निर्माण हुने प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुने, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, आर्थिक क्रियाकलाप आदि विषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने ।
कांग्रेसको मतः पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा तयार गरिएका १४ र ६ प्रदेशका नक्सा दुवै नै छलफलमा लाने, जातीय समुदाय र भाषाबाहेकका अन्य पहिचानलाई समेत ख्याल गरी प्रदेशहरूको स्वायत्त र स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने तथा अन्य पक्षसमेत हेरी धानिन सक्ने प्रदेशहरू बनाउन विज्ञहरूबाट थप अध्ययन गराइनुपर्ने, कानुनबमोजिम मापदण्ड पूरा गर्दा स्वायत्त क्षेत्र बनाउँदै जाने तर अहिले नै संविधानमा कुनै जातिको नाम उल्लेख गर्न नुहने, जातीय राजनीतिक अग्राधिकार अस्वीकार, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भएकाले स्थानीय तहमा बस्ने सबैलाई त्यस तहमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
११. संवैधानिक समिति
यस समितिले तयार गरेको प्रस्तावनामा के राख्ने र के हटाउने भन्ने सर्न्दर्भमा माओवादी प्रस्तावअनुसार प्रस्तावनामा नै जनयुद्धको चर्चा गरिनुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्र भनिनुपर्ने अनि कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार प्रस्तावनामा बहुलवाद थप्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार हटाउनेजस्ता विषयहरूमा दुई दलको फरक मत रहेको छ । संविधानको मूल सिद्धान्तहरूमा एकमत बनाई अन्य समितिहरूले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको फरक मत निरूपण भएको अवस्थामा संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमा रहेका फरक मतहरूमा सजिलैसँग एउटा मत बनाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएबाहेकका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको वा अति सामान्य विमति रहेकाले यिनै मतहरूका आधारमा कांग्रेसले भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको संविधान र माओवादीले भनेको जनसंविधान के रहेछ भन्ने बुझन सकिन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, श्रमिक, मजदुर, किसानको अधिकार यस्ता विषयहरूमा मूल भिन्नता रहेको आमबुझाइ छ तर यथार्थ यस्तो होइन । संविधानको असंशोधनीय विषयमा 'संघीयता' थप्नुपर्ने मत राख्दै कांग्रेसले ६ प्रदेशको नक्सासहित संघीयताको आफ्नो अवधारणा बुझाउनु, धर्मनिरपेक्षतामा प्रस्ट हुनु, राज्यको चरित्र लोककल्याणकारी तथा लोकतन्त्रको चरित्र सामाजिक र जनमुखी हुनुपर्ने जिकिरसहित नानाखानाछानाको हक तथा युवा, बालबालिका, अपांग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, श्रमिक आदि सबैको हकलाई समेटेर ३० वटा हकलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न माओवादीसँग एकै ठाउँमा उभिनु, यसले बताउँछ मतभिन्नता यी विषयहरूमा
होइन । जनताबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनिने प्रस्ताव २५ सभासद्हरूको तर्फाट प्रदीप गिरीले फरक मतका रूपमा दर्ता गराएकाले प्रस्ट पार्छ, शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा देखिएका मतभिन्नता छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ ।
यसरी 'लोकतान्त्रिक संविधान र जनसंविधान' को बीचमा देखिएका भिन्नतामध्ये धेरै कृत्रिम र अवास्तविक हुन्, वास्तविक भिन्नता यसले बोक्ने राजनीतिक मूल्य हो । विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरूमा व्यक्त कांग्रेसको मत र अडानअनुसार लोकतान्त्रिक संविधान भनेको लोकतन्त्रका र्सार्वलौकिक र र्सवव्यापी मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता नगरी यसको जगमा अन्य सबै विषयहरूलाई भने समेटेर तयार गरिने संविधान हो । यिनै समितिमा व्यक्त माओवादीका मत र अडानका आधारमा जनसंविधानको विशिष्टतालाई यसरी राख्न सकिन्छ होला- संघीय नेपालमा बन्ने विभिन्न तहका संरचना मूलतः जातीय आधारमा बन्छ जसमा सम्बन्धित जातीय समूहलाई जातीय राजनीतिक अग्राधिकार हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष हुँदैन र सभाले संविधानको व्याख्या गर्ने समेतको अधिकार प्रयोग गर्ने हुनाले न्यायपालिका स्वतन्त्र अंग नभई यस सभाअर्न्तर्गतको एउटा निकाय
हुन्छ । -हेर्नुस् चीनको संविधानको धारा ६७, क्युबाको धारा ७५, उत्तरकोरियाको धारा ९१) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख हुने भए तापनि सम्बन्धित दलले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने भएकाले जनसंविधानको मूल मर्म भनेको र्सवाधिकार वास्तवमा राजनीतिक दलमा निहित हुन्छ अनि नियन्त्रित बहुदलीय पद्धति हुने तर बहुलवाद नहुने भन्ने प्रावधानअनुसार नेपालमा दलहरू त हुन्छन् तर यी सबैले अनिवार्य रूपमा एउटै विचरधारा बोक्नुपर्छ । जनसंविधानको अर्को विशेषता राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिको माथिल्लो सीमा तोक्न पाउँछ । -हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा अध्रि्रहण गर्ने माओवादीको मत भूमिसुधारसँग नभई प्रकारान्तरले व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारसँग जोडिन्छ भन्ने तर्कलाई माओवादी आफैंले र्सार्वजनिक गरेको संविधानको मस्यौदामा व्यक्तिको अनुत्पादक सम्पत्तिसमेत राज्यले जफत गर्ने भनी गरिएको प्रस्तावले पुष्टि गर्छ ।)
अन्त्यमा प्रस्तावित जनसंविधान र लोकतान्त्रिक संविधानमा भएका आधारभूत भिन्नताहरूलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुको तार्त्पर्य शान्ति र संविधानको गाडी गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैन भन्ने निष्कर्षनिकाल्नु होइन । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भनेको माओवादीले प्रस्ताव गरेको बाटोबाट एउटा गन्तव्यमा पुगिने अनि कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको बाटोबाट अर्कै गन्तव्यमा पुगिने भएकाले चालक -सत्ता) र पार्टपुर्जा -शान्ति प्रक्रिया) मा मात्र फेरबदल गरेर हुँदैन, कुन गन्तव्यमा पुग्न चाहेको हो अहिले प्रस्ट भएमा मात्रै बाटो सही समात्न सकिन्छ भन्ने हो । नत्र एक वर्षछि पनि हामी यहीँ हुने छौं नारायणगढमा ।
source:
http://www.ekantipur.com/np/2067/2/25/full-news/312796/
No comments:
Post a Comment