माओवादी हिजो र आज

गृहपृष्ठ » लेखहरु »

आवरण/माओवादी

माधव बस्नेत

माओवादी हिजो र आज

- १८ माघ २०६१। लाबाङ बैठक। नेकपा माओवादीको पोलिटब्युरोद्वारा स्थायी समिति सदस्य बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको निर्णय। भट्टराईमाथि भारतपरस्त र संसदीय भासमा भासिन लागेको आरोप।

- कात्तिक ०६२। चुनबाङ बैठक। नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिद्वारा बाबुराम भट्टराईविरुद्धको कारबाही फिर्ता। दीर्घकालीन जनयुद्ध स्थगित गरी शान्तिपूर्ण संघर्षमा जाने निर्णय।

- २ पुस ०६७। काठमाडौँ बैठक। एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिद्वारा जनविद्रोहको लाइन पारित।

- ७ वैशाख ०६८। काठमाडौँ बैठक। माओवादी पोलिटब्युरोमा जनविद्रोहको कार्यनीति स्थगनको प्रस्ताव प्रस्तुत। शान्ति र संविधान तात्कालिक कार्यनीतिको प्रस्ताव।





नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र सशक्त सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीको कार्यनीतिक विकासको झल्को दिन्छन्, यी चार घटनाले। १ फागुन ०५२ मा दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यस पार्टीले स्पष्टै भनेको थियो, नयाँ जनवादी क्रान्तिको समापन नभएसम्म जनयुद्ध जारी रहने छ। त्यति मात्रै होइन, उसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै घटकले क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको र गैरसर्वहारावादी चिन्तन र कार्यशैली अंगीकार गरी क्रान्तिलाई विसर्जन गरेको आरोप पनि लगाएको थियो।

७ वैशाखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अचानक उल्टो घुमेर 'जनविद्रोह'को तात्कालिक कार्यनीति स्थगन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि कहाँ पुग्यो त माओवादी ? यो र यस्ता केही प्रश्न छन्, जो अहिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका अनुयायी, जानकार र त्यसमा रुचि राख्नेहरूबीच बहस-मन्थनका कारक भएका छन्। र, सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, बहसको केन्द्रविन्दुका रूपमा। त्यो हो, अहिलेको माओवादी र नेकपा एमालेबीचको तात्त्विक भिन्नता के हो ?

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको निहितार्थ बुभन धेरै कठिन छैन। संविधान बनाउने समयावधि नजिकिँदै गर्दा र शान्ति प्रक्रियाको अंगका रूपमा रहेका माओवादी लडाकूहरू अनिणर्ीत अवस्थामै रहेका बेला माओवादीका अगाडि दुईमध्ये एउटा विकल्प छान्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। कि उसले अरू राजनीतिक दल, छरछिमेक र विश्वसमुदायले अपेक्षा गरे अनुरूप संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा आफूलाई केन्दि्रत गर्नुपथ्र्यो कि भने 'जनविद्रोह'को कार्यनीति अनुरूप सहरी विद्रोहका माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलन सुरु गर्नुपथ्र्यो। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीभित्रको अनुदारवादी खेमाबाट छुट्टएिर शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत हुने नयाँ परिस्िथतिमा आए।

प्रचण्डको यो कोल्टे फेराइलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई तरकिाले हेर्न थालिएको छ। पहिलो, जडवादीहरू उनको यस कदमलाई विसर्जनको अन्तिम पाइला भनिरहेका छन्। यस्तो भन्नेहरूले प्रचण्ड र माओवादी एमालेकरणको दिशामा हुत्तिएका ठहर्‍याउँछन्, जसको अर्थ हो संसदीय दलदलमा भासिनु र जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई विसर्जित गर्नु। अर्कोथरीको विचारमा प्रचण्डको प्रस्तावले माओवादीलाई कम्युनिस्ट अति कल्पनाबाट मुक्त गराएर समयसापेक्ष बाटोमा डोर्‍याएको छ। यस्तो विचार राख्नेहरू नेकपा एमालेले २२ वर्षअघि समातेको बाटोमा बल्ल माओवादी हिँड्न थालेको ठान्छन्। जसको अर्थ हुन्छ, अन्तत: माओवादी पनि विश्वसभ्यताको अंग बन्यो र यथार्थवादी राजनीतिक चिन्तनमा डोरयिो। दुवै खालका कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूले माओवादीको विकासक्रमलाई नेकपा एमालेको विकासक्रमबाट अलग्याएर हेर्न भने सकिरहेका छैनन्।

विश्वमा एकातिर कम्युनिस्ट सत्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै गिररिहेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर ०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति उभारमा आएको थियो। यस्तो अवस्थामा उपलब्धि संरक्षणको चुनौती काँधमा बोकिरहेका थिए, नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले। यही चुनौतीबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज थियो जबज -जनताको बहुदलीय जनवाद)। अर्थात्, जबज यस्तो अवस्थामा निश्रति कार्यक्रम थियो, जतिबेला साम्यवाद नै भीरमा लट्किरहेको थियो। अर्को अर्थमा जबज नेपाली कम्युनिस्टहरूको रक्षाकबच थियो। त्यसैले यसले विश्वव्यापी चर्चा मात्रै पाएन, धेरै मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि आशाको किरण पनि बन्यो। जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न बुनिएको तानाबाना थियो।

तर, माओवादीले जेठ ०६० मा पारति गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद जबजभन्दा फरक समय र सन्दर्भमा आएको थियो। एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद त्यतिबेला आयो, जतिबेला माओवादी जनयुद्ध सफलतातिर उन्मुख थियो। माओवादीले यसरी दीर्घकालीन जनुयुद्ध सुरु गरेको आठ वर्षपछि जबजजस्तो लाग्ने एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ल्याएको थियो। एकथरीले माओवादीको यो कार्यक्रम जबजले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नभई माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई बिसाउने नियतबाट अस्ितत्वमा आएको ठान्छन् भने अर्काथरीले दीर्घकालीन जनयुद्धको अवधारणामै गल्ती भएको हुनाले त्यसलाई सुधार्न एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ल्याइएको भन्छन्।

एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नै पर्याप्त छ, माओवादीको एमालेकरणको दिशाबोधका निम्ति। एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका नाममा माओवादी नेतृत्वले पार्टीलाई एमालेकरणको दिशामा लैजाने प्रयास ०६० सालमै सुरु गरसिकेको थियो।





प्रेरणास्रोत उस्तै

१ फागुन ०५२ मा नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्षबाहेक क्रान्तिको अर्को बाटो हुनै सक्तैन भन्ने मान्यताबाट दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। 'अर्धसामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक संरचनाभित्र सुधारका सबै प्रयासहरू निरर्थक भएकाले मात्र युद्ध सुरु गर्नुपरेको' माओवादी दाबी थियो। सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री 'प्रचण्ड'ले नेपाली समाजको व्याख्या गर्दै लेखेका थिए, 'साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विकाससँगै संसारका सबैजसो उत्पीडित देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा आधारति अर्धसामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक आर्थिक-सामाजिक संरचना खडा गराइयो। ...सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलाली गरेर त्यही प्रतिक्रियावादी सत्ताको जुठोपुरो चाट्न पुगेका कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादीहरूले नै जनतालाई सबैभन्दा बढी विश्वासघात गरेका छन्।"

अभाव, बेरोजगारी, गरबिी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ्दै गएको सुकुम्बासी समस्याका साथै कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूसँग सर्वसाधारणको चुलिँदो आक्रोशलाई बीउ बनाएर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। विद्रोह सुरु गर्नुअघि त्यस पार्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको थियो, 'पार्टीको जनकार्यको मुख्य उद्देश्य हिंसाबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नु नै हुन गएको छ। यस अनुसार संगठनको मुख्य रूप विभिन्न स्तरको फौजी संगठन र संघर्षको मुख्य रूप विभिन्न स्तरका फौजी कारबाही बन्न गएका छन्।' तीनवटा प्रहरी चौकी र अन्य विभिन्न ठाउँसहित ८० वटा ठूला-साना आक्रमणबाट माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गरेको थियो।

माओवादीले 'जमिन जोत्नेको' नारा अन्तर्गत जमिनदारको र पर्ती जग्गा कब्जा गरी भूमिहीन गरबि किसानलाई वितरण गर्ने, सामन्तहरूको बाली कब्जा गर्ने, कृषि विकासलगायत बैँकबाट लिएको ऋण नर्तिने, रोजगारका लागि संघर्ष उठाउने, सहकारी खेतीका लागि किसानहरूलाई पे्ररति र संगठित गर्ने, महिलाको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारलगायतका नारा बोकेर विद्रोह थालेको थियो। त्यसैगरी, जातीय भेदभावका विरुद्ध जातीय स्वायत्तताको नारालाई व्यापक रूपमा उठाउने, क्षेत्रीय भेदभावका विरुद्ध संघर्षको नारा दिने, धर्म निरपेक्षतालगायतका नारा पनि उसले प्रमुखताका साथ उठायो। त्यसबेला माओवादीले आफ्नो स्रोत शक्तिका रूपमा सर्वहारावर्ग, खेती मजदुर, मध्यम किसान वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई मानेको थियो।

अर्कोतिर, ०२८ जेठमा झापा, ज्यामिरगढीका कर्णबहादुर थापामाथि भौतिक आक्रमण गरेर तत्कालीन झापाली विद्रोही समूहले सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको जानकारी दिएको थियो। सक्रिय राजतन्त्र, निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था, मौलिक अधिकारको हनन र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूमाथि तीव्र दमन गरएिको अवस्थालाई आधार बनाएर झापा विद्रोह सुरु भएको थियो। झापा विद्रोह भइरहेका बेला भारतमा चारु मजुमदार र कानु सन्यालको नेतृत्वमा सशस्त्र नक्सलवादी आन्दोलन चलिरहेको थियो। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियालगायत देशहरूमा अमेरकिी आक्रमण भइरहेको थियो। वर्तमान नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली भन्छन्, "तत्कालीन मालेले युद्ध सुरु गर्दा बाहिरी अनुकूलता थियो भने भित्री बाध्यता।" उनका भनाइमा त्यस आन्दोलनका कमजोरीमा सानो समूह, छोटो अनुभव, साना कारबाही गर्दै हौसने प्रवृत्ति थिए, जसले गर्दा त्यसबेलाको सत्ताले सजिलै दमन गर्न सक्यो।

माओवादीकै जस्तो मालेले पनि गरबिी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जमिनको असमानुपातिक वितरण, समाजमा बढ्दो विभेदलाई मुख्य मुद्दा बनाएर विद्रोह थालेको थियो। यद्यपि, उसले माओवादीले जस्तो लामो तयारीका साथ दीर्घकालीन युद्धको खाका कोरेको थिएन।

माओवादीले विद्रोहको तयारीलाई घनिभूत रूपमा अघि बढाउँदै गर्दा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा एमालेकै सरकार थियो। त्यो सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि विद्रोह सुरु गर्नुभन्दा झन्डै १२ दिनअघि २० माघ ०५२ मा माओवादीले सरकारसमक्ष ४० सूत्रीय माग पेस गरेको थियो। मालेले विद्रोह सुरु गरेको समयमा जस्तो माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा वाक् तथा मौलिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित थिएन। खुला रूपमा संगठन विस्तार गर्न पाउने र आफ्ना विचार जनतासमक्ष लैजान सजिलो थियो। माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थति भने प्रतिकूल थियो। भारतको नक्सलवादी आन्दोलन पनि शिथिल भइसकेको थियो। माओवादीकै भाषामा चीनमा संशोधनवाद हावी थियो भने रुसमा झन्डै ७० वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासन ढलेको थियो।

०३५ मै मालेले चारु मजुमदार लाइन र वर्गशत्रु सफाया अभियानबाट आफूलाई अगल पारेको थियो। यद्यपि, संशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा छोडेको थिएन। उसले त्यसबेला भनेको थियो, 'इलाकाको आधारमा किसान गुरल्िला युद्ध चलाउँदै जनसेना बनाउने जनसत्ता स्थापित गर्ने क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रहरू बनाउने र विस्तारवादी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा आक्रमणका विरुद्ध तयारी गर्ने।' माओवादीले पनि यही प्रस्तावनामाथि टेकेर आफ्नो विद्रोहको योजना बनाएको थियो। भलै माओवादीले झापा विद्रोहलाई चिन्तनमा निम्न पुँजीवादी यान्त्रिकता र वामपन्थी दुस्साहसवाद भन्ने गरेको छ। माओवादी-एमालेबीच संगठनात्मक सिद्धान्त, समाजको चरत्रि र क्रान्तिको साधनलाई बुझ्ने प्रश्नमा समानता देखिन्छ। जस्तो कि ०३२ मा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको को-अर्डिनेसन कमिटी -माले)ले 'एक एरयिा एक युनिट, एक स्क्वायड एक एक्सन'को नीति पारति गरेको थियो। माओवादीले पनि ०५२ मा यही नीति अघि सार्‍यो।



थोरै समानता

पूर्वएमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीका बुझाइमा अहिले एमालेका तीन रूप छन्। पहिलो, सांगठनिक दृष्टिले एमाले देशकै सबैभन्दा मजबुत पार्टी हो। दोस्रो, त्यो पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल पक्षबाट विचलित हुँदै दक्षिणपन्थी चिन्तन अँगाल्न पुगेको छ। तेस्रो, एमाले निरन्तर आन्तरकि विवादमा फसेको छ, जसले गर्दा त्यस पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी छ। उनका शब्दमा, कुनै पनि पार्टीमा विवाद हुनु ठूलो कुरा होइन। तर, विवादले गुटवाद विकास गरसिकेपछि पार्टीको अवसान सुरु हुन्छ। भन्छन्, "गुटवाद चर्को भएपछि सत्ता प्यारो हुन्छ। सत्ता प्राप्तिका लागि आ-आफ्ना गुट समूहले विदेशी शक्तिको आड लिनुपर्छ। वर्तमान एमाले ठीक यही विन्दुमा छ। माओवादीले एमालेको त्यही अवस्था बुझेर हामी एमाले हुन सक्तैनौँ भनेको हुनसक्छ।"

मैनालीकै ठम्याइलाई आधार मान्ने हो भने यतिखेर माओवादीलाई एमालेको चरत्रिले नजिकबाट समाउन खोजेको देखिन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समय निरन्तर विवाद र त्यसले सुरु गरेको गुटबन्दीबाट माओवादी मुक्त हुन सकेको छैन। यतिखेर माओवादीमा पनि तीन गुट देखिएका छन्।

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीका भनाइमा, माओवादी र एमालेलाई सँगै राखेर हेर्नु दार्शनिक रूपमै गलत हुनेछ। किनभने, यी पार्टी फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट निर्माण भएका छन्। उनका अनुसार, तत्कालीन मालेले केही वर्ष हतियार उठाए पनि सामन्तवादलाई नमासीकनै विद्यमान उत्पादन सम्बन्धलाई स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आयो। तर, माओवादीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो। भन्छन्, "माओवादी सामन्तवादको जरा काटेर गणतन्त्र, संघीयता, राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने पक्कापक्की भएपछि मात्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको हो। त्यसैले माओवादी कहिल्यै एमाले हुन सक्तैन।"

एमाले-माओवादी काकताली यसरी मिलेको छ कि ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा एमालेका सबै नेता निर्वाचनमा गए। ०६४ को संविधानसभामा माओवादीका पनि सबै शीर्ष नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिन पुगेे। ०५१ म्ांसिरमा नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो। र, त्यो सरकारमा महासचिव माधव नेपालदेखि सबैजसो शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एकीकृत माओवादीका सबै शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। ०६५ साउन ३१ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादीले पनि आफू अल्पमतमा हुँदाहँुदै सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र सबैजसो शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा सहभागी भए।

विशेष गरी ०५८ पछि र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रवेश गर्ने कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य छ माओवादीमा। यसरी प्रवेश गर्नेमा सबैभन्दा बढी एमालेकै कार्यकर्ता छन्। एमालेमा बहुदल आउने बेलासम्म हजारको हाराहारीमा मात्रै थियो संगठित सदस्यको संख्या। "एमालेकै कार्यकर्ताले माओवादी ठूलो बन्दै गएको हो। अनि एमालेकरण नभए के हुन्छ त ?" एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालको कथन छ।

एमाले र माओवादी दुवैले चिनियाँ नेता माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको सैद्धान्तिक आधारमा 'जनवादी क्रान्ति' सुरु गरे। यसका लागि दुवैले संघर्षको विधि 'गाउँबाट सहर घेर्ने' सशस्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिए। प्रारम्भिक चरणमा दुवै दीर्घकालीन युद्धकै कार्यनीतिमा गए। बीचमा उनीहरू दुवैमा विचलन देखियो। यस तरकिाले लडेर सफल होइन्न भन्नेमा 'कन्भिन्स' भए र उत्तरार्द्धमा दुवै शक्ति संसदीय शक्तिमा परण्िात भए।

एमाले-माओवादीबीचको अर्को समानता प्रवृत्तिगत हो। जस्तो कि दुवै पार्टीको नेतृत्व सुखसुविधा भोग गर्न, सत्ता प्राप्तिका लागि जेसुकै गर्न तयार छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, "तर, यसलाई स्वीकार गर्नेमा भने असमानता छ। एमाले स्वीकार गर्छ, माओवादी गर्दैन।" यी दुई पार्टीहरूबीच मिल्ने सबैभन्दा चर्को पक्ष के देखिन्छ भने बढ्दो अस्िथरता र गिर्दो विश्वसनीयतामा छन् यतिखेर दुवै पार्टी।

पहिलोपटक ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा नेतृत्वको कति प्रतिशत संख्या जाने भन्ने ठूलो विवाद भयो एमालेमा। त्यसबेला लोकपि्रयताको शिखर चढ्दै गरेका महासचिव मदन भण्डारी निर्वाचनमा नजाने हो भने पार्टीले धक्का बेहोर्ने सम्भावना प्रबल देखियो। त्यसपछि महासचिवकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गयो एमाले। पार्टी प्रमुख नै गइसकेपछि अरू बाहिर बस्नुको अर्थ नरहने ठहरसहित अन्य नेताहरू पनि निर्वाचनमा होमिए। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका माओवादीमा पनि यस्तै देखियो। मोहन वैद्य 'किरण' पक्षधरले सबै नेता निर्वाचनमा जान नहुने अडान राखे। तर, १२ बुँदे समझदारी हुँदै संसदीय राजनीतिमा आइसकेका हुनाले संविधानसभा निर्वाचनमा सबै शक्ति लगाउनु स्वाभाविकै थियो।

तत्कालीन मालेले ०४३ को पञ्चायती निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार घोषणा गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिएको थियो। ०४३ को निर्वाचनमा उसले झापाबाट द्रोण आचार्य, कास्कीबाट सोमनाथ अधिकारी 'प्यासी'सहित छ जनालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश गरायो। माओवादीले पनि ०४८ को आमनिर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालको नामबाट भाग लियो र हालका उपप्रधान तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित नौ जनालाई प्रतिनिधित्व गरायो।

शान्तिपूर्ण र प्रधिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको लामो समयसम्म एमालेको संयममा प्रश्न उठिरह्यो र माओवादीका हकमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। एमालेले ०४८ सालमा गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै कर्मचारी आन्दोलन गर्‍यो। तीन महिनासम्म प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त भयोे। त्यही आन्दोलनयता कर्मचारी युनियनहरूको दबाब प्रशासनयन्त्रमा जबरजस्त देखिँदै आएको छ। ०५० जेठमा महासचिव मदन भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पनि एमालेले आन्दोलन गर्‍यो। काठमाडौँका सडकलाई समेत त्यस अान्दोलनबाट क्षतविक्षत बनाइयो। त्यसपछि पनि एमालेले 'क्रान्तिकारी स्वभाव' देखाइ नै रह्यो। उसले ९० दिनसम्म संसद्को बैठक चल्न दिएन। संसद् र सरकारमै बसेर पनि यी पार्टीहरूले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरे।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले पनि उद्योगधन्दा, कलकारखानामा ठूलै आन्दोलन गर्‍यो। उद्योगका मालिकहरूको भागाभाग भयो। भारतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै ०६६ वैशाखमा छदिने आमहडताल गर्‍यो माओवादीले। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कठपुतली भन्दै दुई महिनाभन्दा लामो अवधि संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। एमाले ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गएपछि बदनामीको आहालमा बढी डुब्यो। त्यस सरकारका उपप्रधान र गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले सरकार जोगाउन सांसद खरदिबिक्री गरेको, सुरासुन्दरीमा रुपियाँ खर्च गरेको आरोपसम्म खेपे। ठीक त्यसैगरी, ०६७ असारमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादीमाथि पनि आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन विदेशीसँग ५० करोड रुपियाँ मागेको, क्यासिनोहरूबाट करोडौँ उठाएको आरोप लाग्यो।



धेरै असमानता

माओवादीले विद्रोह सुरु गर्दा नै भारतलाई शत्रु किटान गरेको थियो। उता मालेले सशस्त्र संघर्ष गर्दा भारततर्फ निसाना तेर्‍र्याएको थिएन। ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा पुष्पलाल श्रेष्ठले भारतलाई जुन रूपमा परभिाषित गरेका थिए, झापाली विद्रोही समूहले त्यही परभिाषाका आधारमा ०२८ मा सशस्त्र संघर्ष सुरुवात गरेको थियो। तर, ०४६ पछिको पहिलो पाँच वर्षमा एमालेले भारतविरोधी भावनालाई भजाएर आपनो संगठन र भोट बैँक फराकिलो बनाउने प्रयास गर्‍यो। ०५१ को निर्वाचनपछि अल्पमतको सरकार बनाएपछि भने उसले भारतसँग सहमतिको नीति लियो। अहिले माओवादी पनि भारतविरोधी भावनाको त्यस्तै फाइदा उठाउन खोज्दै छ।

माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहकालमा अर्थतन्त्रमाथि ठूलो आघात गर्‍यो। जबकि, झापा विद्रोहले केन्द्रीय अर्थतन्त्रमा कुनै असर पारेको थिएन। माओवादी जनयुद्धको अवधिमा ५ हजार ५ सय ६० वटा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए। १२ हजार ६ सय ५७ जनाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याइयो। माओवादी द्वन्द्वको घानमा परेर १७ हजार २ सय ६५ जनाको मृत्यु भयो। १ दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सदरमुकामहरू ध्वस्त पारएि। त्यसको पुन: निर्माणका लागि हालसम्म ३ अर्ब ७० करोड ४५ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षलाई २ अर्ब ४४ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ। तर, मालेको विद्रोह कालमा भने करबि दुई दर्जनको मात्रै ज्यान गयो र भौतिक सम्पत्तिको क्षति पनि उल्लेखनीय भएन।

माओवादीको संघर्ष सुरुदेखि नै आक्रामक थियो। उनीहरू सुरुदेखि नै रक्षा-आक्रमण-रक्षा-आक्रमणकै अवस्थाबाट अघि बढे। तर, तत्कालीन माले दीर्घकालीन संघर्षको लामो प्रयोगमा गएन। एकपटक मात्र सशस्त्र संघर्षमा गयो। उनीहरू छोटो संघर्षलगत्तै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा फर्किए। मालेले भारतको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर स्वत:स्फुर्त सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो। तर, माओवादीहरूले भने योजनाबद्ध तरकिाले गरेका थिए। "सशस्त्र संघर्ष तयारीका लागि माओवादीहरूले झन्डै १० वर्ष खर्च गरे भने अन्त्य पनि १० वर्षभित्रै गरे। सांगठनिक रूपमा माओवादीले उथलपुथलकारी अर्थात् अलि बढ्ता क्रान्तिकारी संगठन निर्माण गर्‍यो। एमालेले सौम्य संगठन बनायो।" माओवादी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मुमाराम खनाल भन्छन्, "सरकारमा गएपछि माओवादी क्रान्तिकारी लफ्फाजी गररिहेको छ अर्थात् सरकारमा गएपछि सुरुदेखि नै चर्को अन्तरविरोधमा फस्यो। सुरुका चरणबाटै एमालेमा त्यस्तो देखिएन।"

यी दुई पार्टीबीच सांगठनिक बनावटमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता छ। मदन भण्डारीले ०४७ पुसमा मनमोहन नेतृत्वको माक्र्सवादी र आफ्नो नेतृत्वको मालेसँग एकता गर्दा पनि उनले छरतिो केन्द्रीय समिति बनाए। दुवैका तर्फबाट १४-१४ जना गरी संयुक्त केन्द्रीय समिति २८ सदस्यीय बनाइएको थियो। जबकि, मनमोहनसँग मात्र ४२ जना केन्द्रीय सदस्य थिए र मदन नेतृत्वमा १८ जना। उनले आफ्नातर्फबाट चार जना हटाए भने मनमोहनलाई पनि १४ जना मात्र केन्द्रीय समितिमा राख्न सकिने प्रस्ट गरििदए। शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि प्रचण्डले पनि त्यो कला देखाएकै हुन्। तर, जब विभिन्न वाम दलहरूसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाए, संगठन निर्माणमा उनी कमजोर देखिए। जस्तो- ०६५ पुसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रसँग एकता गर्दा माओवादीका ३५ र श्रेष्ठका ४५ गरी ८० नभई त्यसमा पनि बढाएर १ सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइयो। जसले गर्दा माओवादी संगठनात्मक रूपमा अस्तव्यस्त छ। माओवादीका राज्य समिति ४ सय ५० र जिल्ला समिति दुई सय सदस्यीयसम्मका छन्।

एमाले र माओवादीबीचको सबैभन्दा चर्को असमानता हो, माओवादीले चिनियाँ नेता माओको रणनीतिक आन्दोलनलाई पछ्याउन खोज्यो भने मालेले माओको विचारलाई मात्र ग्रहण गर्‍यो। माओवादीहरूले दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा आठ वर्ष भारतमा 'सेल्टर' लिए। तर, मालेले विदेशी भूमिमा शरण नलिई देशभित्रै बसेर संगठन निर्माण र आन्दोलन गरे। एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालका शब्दमा, एमाले उद्भव, विकास ठूलो पैमानाको सैन्य दस्ताबाट भएन। भन्छन्, "एमाले राजनीतिक-सामाजिक संस्कारको लामो प्रक्रियाबाट बनेको हो। त्यसैले माओवादी-एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादको सम्बन्ध बच्चा र वयस्क मानिसको जस्तो छ।"

वाम विश्लेषक झलक सुवेदीका शब्दमा, माओवादी र एमालेबीच दार्शनिक भिन्नता नै सबैभन्दा प्रमुख पक्ष हो। यी पार्टीहरूबीच मिल्नेभन्दा नमिल्ने कुरा नै धेरै छन्। भन्छन्, "एमाले-माओवादी उस्तै-उस्तै हुनका लागि माओवादीले आफ्नो परम्परागत कम्युनिस्ट धारणा छोड्नुपर्‍यो।" उनका अनुसार, माओवादी एमालेकरण हुने दुईवटा तरकिा छन्। पहिलो विचारबाट पलायन, दोस्रो जीवनशैलीमा परविर्तन। किनभने, जीवनशैलीमा आउने परविर्तनले दृष्टिकोणमा पनि परविर्तन ल्याउँछ।

यी दुई पार्टीका चरत्रिलाई केलाउने हो भने माओवादीहरू गाउँबाट विद्रोह गरेर आए। उनीहरूलाई गाउँ र सहर दुवैतिरकाले साथ दिए। माओवादीको अहिलेसम्मको शक्तिको मूल आधार यही हो। तर, सरकारमा गएपछि सहरको पुँजीपति वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अन्तरक्रियाबाट गाउँका गरबि पनि छोड्न नसक्ने, सहरका पुँजीपतिलाई निषेध गरेर जान पनि नसक्ने दोधारे अवस्था निर्माण भइरहेको छ, माओवादीमा।

वर्तमान नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीका भनाइमा यतिखेरको एमाले ०२८ सालदेखि पाँचवटा चरण पार गरेर यो अवस्थामा आइपुगेको हो। यता नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाल भने ०४६ सालअघिको एमालेको जीवनमा तीन मोडहरू आएको बताउँछन्। पहिलो झापाकालीन उग्रवामपन्थी सोच र तदनुरूपका व्यवहारहरू। दोस्रो, ०३६ सालको जनमतसंग्रहपछिको संक्रमणकालीन सोच र जनसंगठन र जनआन्दोलनको निर्माण। तेस्रोे, पञ्चायतका सबै निकायमा जनपक्षीय हस्तक्षेप। उनका अनुसार, ०४६ सालमा त नेकपा माले संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्वकारी पक्ष नै भयो।



नेपालका अनुसार, ०६३ को जनआन्दोलनपछिको माओवादी पार्टीलाई ०३७/३८ सालतिरको नेकपा मालेसँग तुलना गरे हुन्छ। चलिरहेको नीति र व्यवहारलाई छोड्नुपर्ने तर मानसिक लगावका कारण सजिलै छोड्न नसक्ने हालत छ यतिखेर माओवादीको। त्यसबेला मालेको सोचमा पनि सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाटै सत्ता परविर्तन गर्ने, एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्नेजस्ता उग्रवामपन्थी समानता रहेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाल। तर, माओवादीमा पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिन थालेको बताउँछन् उनी। भन्छन्, "यद्यपि मालेको रूपान्तरण जति सहज थियो, माओवादीको रूपान्तरण त्यति सहज छैन। तर, त्यस पार्टीसँग रूपान्तरणको विकल्प पनि छैन।"



इतिहासका मोडहरू





नेकपा एमाले

०२८ जेठ : झापाको ज्यामिरगढीबाट 'वर्ग शत्रु खत्तम' अभियान सुरु। त्यो क्रम ०३१ सम्म जारी।

०३२ जेठ : -अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन कमिटी माले) को-अर्डिनेसन केन्द्र गठन। महासचिव सीपी मैनाली।

०३५ पुस : नेकपा माले स्थापना। मैनाली नै महासचिव।

०३९ कात्तिक : सीपीलाई हटाई झलनाथ खनाललाई महासचिव।

०४३ : राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सामान्य विवाद। अन्तत: जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर उपयोग गर्ने सहमति।

०४४ : सीपी पार्टीको पूर्ण जिम्मेवारीमा पुन:स्थापित।

०४६ भदौ : सिराहामा चौथो महाधिवेशन। मदन भण्डारी महासचिव निर्वाचित।

०४६ चैत : जनआन्दोलनमा सहभागी ।

०४७ वैशाख : कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी ।

०४७ पुस : नेकपा माले र माक्र्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले गठन।

०४८ : आमनिर्वाचनमा ६९ सिटमा विजयी।

०४९ माघ : पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद पारति। मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित।

०५० जेठ : चितवनको दासढुंगामा जिप दुर्घटना भएर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रतिको निधन।

०५१ कात्तिक : मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिटमा विजयी।

०५१ मंसिर : मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन।

०५३ फागुन : लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा सामेल।

०५४ चैत : स्वर्गीय गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा सहभागी।

०५४ माघ : छैटौँ महाधिवेशन। माधव नेपाल महासचिवमा निर्वाचित।

०५४ फागुन : पार्टी विभाजन। वामदेव गौतम नेतृत्वमा माले पार्टीको जन्म।

०५७ भदौ : झलनाथ खनाल नेतृत्वमा माओवादी समस्याबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन।

०५८ फागुन : फुटेर गएको मालेका नेता वामदेवसहित पुन: एमालेमा विलय।

०५८ फागुन : सीपी मैनाली नेतृत्वमा माले पुन:गठित।

०५९ माघ : सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पुन: माधव नेपाल महासचिवमा निर्वाचित।

०६१ असार : प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी।

०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी।

०६३ वैशाख : गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ।

०६४ वैशाख : संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय ९ सिट प्राप्त। महासचिव माधव नेपाल दुई स्थानबाट पराजित। त्यही आक्रोशमा ०६४ जेठमा महासचिवबाट राजीनामा।

०६४ जेठ : झलनाथ खनाल महासचिव ।

०६५ फागुन : आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष निर्वाचित।

०६६ जेठ : माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।

०६७ माघ : झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।



एकीकृत नेकपा माओवादी

०३१ भदौ : भारतस्िथत श्रीकृष्ण धर्मशालामा चौथो महाधिवेशन। मोहनविक्रम सिंह महासचिव।

०३५ : मोहनविक्रम सिंहलाई कारबाही। निर्मल लामा महासचिव।

०३६ : निर्मल लामालाई कारबाही। भक्तबहादुर श्रेष्ठ महासचिव।

०४० : भक्तबहादुर जेल चलान। चित्रबहादुर केसी कार्यवाहक महासचिव।

०४१ : भारत अयोध्यामा पाँचौँ महाधिवेशन। मोहन वैद्य महासचिव। महाधिवेशनपछि विवाद उत्कर्षमा।

०४२ : फुट। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा मोटो मशाल र मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा पातलो मसाल गठन। प्रचण्ड, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा र देव गुरुङ वैद्यतिर लागे भने बाबुराम भट्टराई, हरबिोल गजुरेललगायत सिंहतिर।

०४३ चैत : सेक्टर काण्ड। असन, क्षेत्रपाटी, लगनखेललगायत राजधानीका नौ ठाउँमा आक्रमण। पञ्चायती निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले आक्रमण गरएिको।

०४५ : गोरखाको तिरानचोकमा युद्ध सुरु गर्न सैन्य तालिम।

०४६ : सेक्टर काण्ड असफलताकै परण्िााम मोहन वैद्य महासचिवबाट हटे। नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण।

०४७ चैत : सिंह नेतृत्वको पातलो मसाल विभाजित। बाबुराम भट्टराई, हरबिोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, राम कार्की, देवेन्द्र पौडेललगायतले विद्रोही मसाल गठन गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशालसँग एकता।

०४८ मंसिर : एकता महाधिवेशन। नेकपा मशाल, नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, नेकपा जनमुखी सहभागी। पार्टीको नाम एकता केन्द्र मशाल।

०५१ : प्रचण्ड पक्षधरहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन। नारायणकाजी श्रेष्ठ, निर्मल लामालगायतलाई कारबाही गरेको घोषणा।

०५२ असार : चितवनको माडीमा दोस्रो विस्तारति बैठक। पार्टीको नाम नेकपा माओवादी।

०५२ कात्तिक : गोरखाको धुवाकोटमा केन्द्रीय समिति बैठक। चार तयारीसाथ फागुनबाट 'जनयुद्ध'मा जाने निर्णय।

०५२ फागुन : सशस्त्र युद्धको घोषणा।

०५५ भदौ : चौथो विस्तारति बैठक। नेतृत्व केन्द्रीकरणका विषयमा मतभेद।

०५७ असोज : डोल्पा सदरमुकाममा आक्रमण।

०५७ माघ-फागुन : दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन। प्रचण्डपथ पारति। तर, प्रचण्डपथको व्याख्यामा अस्पष्ट।

०५८ असार : युद्धविराम गरी वार्तामा सहभागी।

०५८ मंसिर : युद्धविराम भंग। दाङ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बु सदरमुकाम आक्रमण।

०५९ पुस : पुन: युद्धविराम।

०६० भदौ : युद्धविराम भंग

०६० जेठ : केन्द्रीय समिति बैठक। २१औँ शताब्दीको जनवाद पारति।

०६१ माघ : बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही। विवाद उत्कर्षमा।

०६२ असोज : रोल्पाको चुनबाङमा केन्द्रीय समिति बैठक। दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय। ०६२/६३ जनआन्दोलनमा अप्रत्यक्ष सहभागी।

०६३ वैशाख ११ : दलहरूले आन्दोलन स्थगित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै संघर्ष जारी राख्ने घोषणा। १३ गते पुन: वक्तव्य निकाली संघर्ष स्थगित गरेको जानकारी।

०६३ असार २ : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरष्िठ नेता बाबुराम भट्टराई र सात राजनीतिक दलका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता।

०६३ माघ : अन्तरमि विधायिका संसद्मा प्रवेश

०६३ चैत : गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारमा सहभागी।

०६४ साउन : पाँचौँ विस्तारति बैठक। जनविद्रोहको लाइन पारति।

०६४ चैत : संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ३८ सिटमा विजयी।

०६५ साउन : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।

०६५ मंसिर : खरपिाटी भेला। विद्रोहकै लाइन पारति। अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम एकातिर, मोहन वैद्य अर्कातिर।

०६६ वैशाख : प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा।

०६६ साउन : केन्द्रीय समिति बैठक। बहुपदीयमा जाने निर्णय।

०६६ असोज, कात्तिक, पुस : विभिन्न चरणका आन्दोलन घोषणा।

०६७ वैशाख : छदिने आमहडताल घोषणा।

०६७ मंसिर : गोरखाको पालुङटारमा छैटौँ विस्तारति बैठक। कुनै लाइन पारति हुन सकेन।

०६७ पुस २ : केन्द्रीय समिति वैठक। प्रचण्ड र मोहन वैद्यको मिलेमतोमा विद्रोहको लाइन पारति।

०६७ माघ २० : प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनाललाई समर्थन।

०६७ फागुन २० : चार जना माओवादी नेताहरू सरकारमा सहभागी।

०६८ वैशाख ७ : प्रचण्डद्वारा जनविद्रोहको लाइन स्थगित गरी शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत हुने प्रस्ताव।

०६८ वैशाख ९ : वैद्य पक्षधरद्वारा फरक मत पेस।



एमाले र माओवादीको बीउ

जेठ ०२८ मा झापाका केही युवाको समूहले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहपछि नै नेकपा माले बन्न पुगेको हो। छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा चलिरहेको माओवादप्रेरति नक्सलवाडी आन्दोलबाट प्रभावित ती युवाको विद्रोही लप्काले १२ जनाको ज्यान लियो। चार वर्षको छिटफुट हिंसापछि ०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन कमिटी मालेको गठन भयो।

त्यही कमिटी ०३५ मा नेकपा माले बन्दा चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको सोच र कार्यशैलीलाई माओवाद भन्ने कि माओ विचारधारा भन्ने प्रश्न उठिसकेको थियो। चिनियाँ मोडेलको अर्थात् नौलो जनवादी क्रान्ति भने यस पार्टीको आधारभूत रणनीति रहिरह्यो। यो पार्टी ०३६ को जनमतसंग्रहमा सहभागी हुने/नहुनेबारेमा विभाजित रह्यो र यहीबाट सुरु भयो उसको सैद्धान्तिक घुम्ती। ०४६ को जनआन्दोलनपछि भने यसमा नौलो जनवादी क्रान्ति होइन, बहुदलीय प्रकृतिको जनवादी शासन व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हँुदै गयो। अन्तत: माघ ०४९ मा सम्पन्न यस पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज)लाई आपनो कार्यदिशाका रूपमा ग्रहण गर्‍यो।

०४७ मै नेकपा एमालेको नाममा पुन:गठित यो कम्युनिस्ट पार्टी आपनो पाँचौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म जबजलाई नै आपनो मूल कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एमालेले जबजलाई आपनो प्रमुख कार्यक्रम बनाएर क्रान्तिको विसर्जन गर्‍यो भन्ने मूल आरोपको जगमा उभिएर असार ०५२ मा गठन गरएिको हो, नेकपा माओवादी। नेपालको राज्य प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा वर्गीय स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य थियो माओवादीको। त्यसैले १ फागुन ०५२ मा रोल्पा, रुकुम र सिन्धुलीलगायतका ८० ठाउँमा साना-ठूला आक्रमण गरेर सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरयिो। त्यसपछिका १० वर्ष आपनो प्रहार क्षमता तिखार्दै लगेको माओवादीले चुनबाङ बैठकपछि भने कोल्टे फेर्‍यो र ७ वैशाख ०६८ मा अध्यक्ष प्रचण्डले जनविद्रोहको कार्यनीति स्थगित गर्न पोलिटब्युरोमा प्रस्तुत प्रस्ताव जुन तहका पार्टी निकायमा लगे पनि पारति हुने सम्भावना प्रबल छ।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2256