Eternal Bliss: जोडको धक्का विस्तारै

आवरण

भोजराज भाट

जोडको धक्का विस्तारै

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-पुत्र प्रकाशले ५ वैशाखमा आफ्नो फेसबुक स्टाट्स लेखेका थिए, 'यू-टर्न १८० डिग्री।' सामान्यतया फेसबुकमा मनलाग्दी लेखिरहने प्रकाशको उक्त स्टाट्स धेरैलाई अचम्म लागेन। कमेन्टकर्ताले पनि हल्कै रूपमा लिए। 'टेन्सन' हुनासाथ 'टुरस्िट' हुने पुरानै स्वभाव अनुसार धादिङको पातले वन रसिोर्ट पुगेका प्रचण्डले 'यू-टर्न' हुने दस्तावेज लेख्छन् भन्ने कसैले अनुमानसमेत गरेनन्।

अनुमान गरून् पनि कसरी ? १९ र २० चैतमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही होस् भन्ने चाहना राखेका थिए प्रचण्डले। भट्टराई पक्षको दरो प्रतिवाद र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पनि उल्टै प्रचण्डलाई दोषी देखाएपछि कारबाहीको प्रसंग त्यत्तिकै सेलायो। त्यसको दुई साता नबित्दै भट्टराईले उठाउँदै आएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशासँग मिल्ने दस्तावेज प्रचण्डले ल्याए। आखिर प्रकाशको स्टाट्स ठीकै रहेछ, पिता प्रचण्डले पार्टीभत्र कट्टरपन्थी भनेर चिनिएका प्रतिस्पर्धी मोहन वैद्य पक्षलाई उनको जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई स्थगित गर्ने जोडको धक्का दिए तर धेरै हल्लाखल्ला र तामझाम नगरी विस्तारै।

२ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्ड-वैद्यको संयुक्त दस्तावेजलाई बहुमतले पारति गरेको थियो। अहिलेको परविेशमा जनविद्रोहको कार्यदिशा सही छैन भन्दै भट्टराई पक्षधरले लिखित रूपमै नोट अफ डिसेन्ट -फरक मत) लेखेका थिए। तर, संविधानसभाको म्याद गुजि्रन छ साता पनि बाँकी नरहँदा प्रचण्डले एकाएक फरक दस्तावेज ल्याएर हलचल मच्चाइदिएका छन्।

बदलिएको समीकरण

चैतको पहिलो साता अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै सिंगापुर गएका थिए। उनको शान्ति र संविधानको दस्तावेजलाई सिंगापुर भ्रमणपछिको विकसित परघिटनाका रूपमा लिइएको छ। प्रचण्डले सिंगापुरमा कोकोसँग भेटे, त्यसबारे केही खुलेको छैन। न त त्यहाँको भित्री पाटोका बारेमा उनले पार्टीभित्र नै खुलाएका छन्। गत ५-११ मंसिरको पालुङटार बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र जनविद्रोहलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने प्रस्ताव थियो, प्रचण्डको। जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू नभए पार्टी फुटाउने धम्कीसमेत दिए, वैद्य पक्षले। प्रचण्डले नचाहँदानचाहँदै पार्टीभित्रको विद्रोही स्वर थामथुम पार्न विद्रोहको लाइन अपनाएको एकथरीको विश्लेषण थियो। पछिल्लो एक महिनायता भट्टराईले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला प्रचण्डले फेर िउनैको लाइनमा दस्तावेज ल्याएका छन्। यद्यपि, उनले आफ्नो तीनपाने दस्तावेजमा विद्रोहको सम्भावनालाई पूरै नकारेका छैनन्।

प्रचण्डले पालुङटारको दस्तावेज नै मूल कार्यदिशा भएको र अहिले पूरक कार्ययोजना मात्र ल्याएको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। 'एउटा तप्का सुनियोजित रूपमा संविधानसभा विघटन गर्न र राष्ट्रपति शासन लागू गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई काउन्टर दिने भनेकै शान्ति र संविधानको नारा हो। माओवादीले अन्तिम अवस्थासम्म शान्ति र संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छ भनेर आश्वस्त नपारुञ्जेल नेपाली जनता विद्रोहमा आउँदैनन्,' प्रचण्डले दस्तावेजमा लेखेका छन्, 'संगठनभित्र चरम गुट छ, अराजक प्रवृत्ति छ, यस्तो अवस्थामा विद्रोहको कार्यदिशा लागू गर्न सकिँदैन।'

उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले भने प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावमा कडा प्रतिवाद गरेका छन्। "परििस्थतिलाई भयावह बनाएर अध्यक्ष -प्रचण्ड)को दस्तावेजमा निराशा र आत्मसमर्पणवादी प्रस्तुत भएको छ," ९ वैशाखको केन्द्रीय समिति बैठकमा वैद्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, "विभिन्न कारण देखाई कार्यदिशा कार्यान्वयन भएन भन्नु सहायक हो, मुख्य कारण त मूल नेतृत्वले गर्दा हो। नेतृत्वको दिमागमै क्रान्ति थिएन, त्यसैले सबै गञ्जागोल भयो।"

एकथरीसँग एक र अर्कोथरीसँग अर्को कुरा गर्दै दोहोरो चरत्रि प्रदर्शन गरेका अनगिन्ती उदाहरण आफूसँग भएको भन्दै किरणले बैठकमा प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डले पार्टीमा गम्भीर समस्या भएको आँैल्याउँदै समाधानका लागि आगामी फागुनसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। "हिजो वर्गसंघर्ष प्रधान भएको भन्दै महाधिवेशनले त्यसलाई प्रभावित गर्छ भनेर नजाने निर्णय गर्‍यौँ," प्रचण्डको भनाइको प्रतिवाद गर्दै वैद्यले भने, "अहिले पनि वर्गसंघर्ष प्रधान भएका बेला महाधिवेशन कसरी सम्भव देखियो ? कतै अध्यक्षलाई यतिखेर वर्गसंघर्षभन्दा अन्तरविरोध प्रधान लागेको छ कि ?" बैठकमा भट्टराईले प्रचण्डको पक्षमा धारणा राखेका थिए। ९ वैशाखको केन्द्रीय समितिमा वैद्यले प्रचण्डको प्रतिवेदन पालुङटार बैठकको मर्मविपरीत आएको भन्दै पाँच पृष्ठ लामो फरक प्रस्ताव पेस गरसिकेका छन्।

वैद्यको फरक प्रस्ताव दर्जले तत्काल बहुमतद्वारा भए पनि प्रचण्डको प्रस्ताव पारति हुने देखिन्छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा बाबुराम पक्षले पनि सहयोग गर्ने जनाउ दिइसकेको छ। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो फरक अस्ितत्व कायम राख्दै समर्थन गर्ने रणनीति अपनाएका छन्, ताकि भोलिका दिनमा शान्ति र संविधान प्रचण्डले आफ्नो लाइन हो भनेर दाबी गर्न नसकून्। भट्टराई पक्षको पनि सहयोग भएमा प्रचण्डको स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने छाँट देखिन्छ।

प्रश्न उठ्छ, माओवादीमा शान्ति र संविधानको कार्ययोजना पारति भएपछि अहिलेको सत्तासमीकरणमा पनि फेरबदल हुन्छ त ? "अध्यक्ष -प्रचण्ड)को दस्तावेजमा सत्तासमीकरणबारे केही बताइएको छैन," पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "पहिलेको कार्यदिशालाई लागू गर्न झलनाथ सरकार निर्माण भएको हो, अब नयाँ कार्यदिशा आएपछि सत्तासमीकरण फेरबदलबारे पनि औपचारकि छलफल सुरु हुनेछ।" वैद्य पक्षधर मानिने माओवादीका केन्द्रीय सचिव सीपी गजुरेल भने कार्ययोजना फेर्ने नयाँ बहसले अहिलेको सत्ता-समीकरण फेरबदल नहुने जिकिर गर्छन्। "हामीले बनाएको सरकार आफँैले किन ढाल्ने ?" गजुरेलको तर्क छ, "बरु यसै सरकारमा कांग्रेसलाई ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर हाम्रो जोड हुनेछ।"

धरापमा प्रचण्ड—झलनाथ सम्बन्ध

प्रचण्ड अन्तिम समयसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए। जब १९ माघमा विजयकुमार गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराए, त्यसपछि मधेसवादी दलहरूबाट समर्थन नपाउने पक्कापक्की बन्यो अनि उनले आफू नहुने सर्तमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अघि सारे। यथार्थमा प्रचण्डको विकल्प खनाल भनेर लबिङ् गर्नेहरू वैद्य पक्षधर नै थिए। त्यसो गर्नुका पछाडि उनीहरूको वैचारकि लाइनको स्वार्थ थियो। माओवादीले पारति गरेको कार्यदिशामा मुख्य अन्तरविरोध देशीय दलाल पुँजीपति वर्ग र भारतीय विस्तारवाद घुलमिल भएर आएको भन्ने किटान गरएिको छ।

माओवादीको परभिाषामा नेपाली कांग्रेस देशीय दलाल पँुजीपति वर्ग भएकाले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने कुरा भएन। त्यसबेला भारतले समर्थन नगरेको र नचाहेको व्यक्ति खनाल नै उपयुक्त व्यक्ति थिए। त्यही भएरै वैद्य समूहले खनालको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने जिकिर गरेको हो। प्रचण्ड भने जसरी पनि माधव नेपाललाई फाल्ने इख पालिरहेका थिए। एमालेमा झलनाथ पक्षधर कांग्रेसलाई यथास्िथतिवादी ठान्दै त्यसको तुलनामा माओवादी सुधार हुँदै आएको मान्यता राख्थे। माधव नेपाललाई फाल्दा एमालेकै अध्यक्षले विस्थापन गरेपछि बेइज्जत पनि हुने र उनीहरूबीच अन्तरद्वन्द्व पनि चर्किने आकलन थियो, माओवादीको। प्रचण्डलाई सत्तामा जान रोक्दा जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू गर्न सजिलो हुने वैद्य समूहको विश्वास थियो। त्यही भएरै वैद्य पक्ष अहिले पनि झलनाथ सरकारलाई टिकाइ राख्नुपर्ने मत अघि साररिहेको छ।

तर, प्रचण्डका लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै तवरमा फाइदा छैन। जस्तो कि, खनाल नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउने कुनै छाँट देखिँदैन, त्यसको अपजस लिन प्रचण्ड तयार छैनन्। खनाल सरकार निर्माणताका गरएिको सातबुँदे सहमतिमा झलनाथ अड्न नसक्नु र मन्त्रालय बाँडफाँटमा गृहमन्त्रालय दिन आनाकानी गर्नुले पनि प्रचण्ड-खनाल सम्बन्ध सोचेजस्तो सुमधुर हुन सकेन। भट्टराईले खनाललाई लौरो थमाउँदा पनि उभिन नसक्ने व्यक्ति भनेर लगाएको आरोप विस्तारै सत्य सावित हुँदै गइरहेको थियो। त्यही परविेशमा प्रचण्डले सबैलाई चकित पार्ने गरी फेर िशान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दस्तावेज ल्याए।

प्रचण्डको विचार 'यु-टर्न' हुनुमा पार्टीभित्र छुट्टै व्याख्या/विश्लेषण गरनि थालिएको छ। "सहकर्मीलाई सँगै घुमाएर, लोभ देखाएर, थर्काएर साइजमा ल्याउने प्रचण्डको पुरानै शैली हो," वैद्य पक्षधर एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, "त्यही सिलसिलामा कृत्रिमता र वास्तविक जनविद्रोहबीच जबरजस्ती एकता भएको थियो, जुन धेरै दिन टिकेन।" पालुङटारपछि क्रान्तिकारी आवरणमा प्रचण्डले पार्टी एकता गर्न सफल पनि भए। उनले विद्रोहको कार्यदिशा त ल्याए तर त्यस अनुरूपको तयारी गर्नेतिर त्यति ध्यान दिएनन्। उनले जानीजानी जनस्वयंसेवक परचिालन ब्युरोलाई सक्रिय हुन दिएनन्। बरु यसबीचमा विद्रोहको तयारीभन्दा पनि शान्ति र संविधानको तयारीमा आफ्नो प्रशस्त समय खर्चेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, पछिल्लो दुई महिनायता प्रचण्ड नेतृत्वको समितिले संविधान निर्माणका २ सय ३० विवादित विषयलाई सल्टाएर ३० मा झारेको थियो। यसक्रममा माओवादीले कतिपय सैद्धान्तिक मान्यता त्यागेको छ।

प्रचण्डले वैद्यसँगको सहमतिमा आफ्ना लडाकूलाई विशेष समितिमा लैजाने निर्णयसमेत गराए। माओवादीले ल्याएको सेना समायोजनको दोस्रो मोडलमा समायोजनको मुख्य हिस्सेदारी नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पनि मञ्जुर भइसकेको छ। संवैधानिक मस्यौदामा पनि देव गुरुङलाई अघि सारेर संविधान निर्माणको काममा धेरथोर पाइला लम्काएका छन्। यी घटनाक्रमले के देखाउँछ कि प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा जसरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यही तवरमा संविधान र लडाकू समायोजन पनि होस्, त्यसले गुमेको 'क्रेज' र सत्ता दुवै प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा भट्टराई पक्षबाट पनि अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका बुझाइमा, खनाल सरकारको असफलता केवल खनालको मात्र होइन, त्यो प्रचण्डको पनि असफलता हुन जान्छ। भन्छन्, "सरकारले पूर्णता पनि पाउन नसकिरहेका बेला यो सरकारबाट पार लाग्दैन भनेर प्रचण्ड नौलो समीकरणतिर लागेका हुन सक्छन्।"

एमालेका अर्का नेता घनश्याम भुसाल प्रचण्डद्वारा ल्याइएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा वर्तमान सरकारलाई टिकाउनकै निम्ति आएको जिकिर गर्छन्। भन्छन्, "माओवादीले वामपन्थी र देशभक्तहरूको खोजीमा खनाल सरकार निर्माण गरेका हुन्, यसलाई छोड्दाखेर ित्यो सैद्धान्तिक आधार छोड्नुपर्‍यो कि देशभक्त र वामपन्थीको गठबन्धन तोड्नुपर्‍यो ?" तर, भुसालले भनेझैँ प्रचण्डले सदाबहार एउटै एजेन्डामा अडिग रहेको इतिहास छैन। आवश्यक परेमा जस्तोसुकै रणनीति तयार गर्न सिपालु प्रचण्डलाई खनाल समीकरण तोड्न त्यति गाह्रो छैन। जसरी पार्टीभित्रको आन्तरकि शक्ति समीकरण मिलाउन माओवादी आन्दोलनको मौलिक उत्पादन भनिएको प्रचण्डपथलाई त्याग्न उनी स्वयं तयार भए, ठीक त्यसै गरी शान्ति र संविधानको नारामा सत्ता पाउने आश देखेका प्रचण्डले झलनाथ समीकरण त्यागेर कांग्रेससँग नौलौ समीकरण बनाए आश्चर्य नमाने हुन्छ।

वैद्यको फरक मत

अध्यक्षको दस्तावेज पालुङटारको मूल मर्मविपरीत छ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादविपरीत वितन्डावादी सोच र प्रवृत्ति प्रभावित छ । अध्यक्षले परिस्थितिको गम्भीरतालाई 'ह्याङ्ओभर' बनाएर निराशा र आत्मसमर्पणवादी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पार्टीमा बैठकबाट बैठक, दस्तावेजबाट अर्को दस्तावेज मात्र ल्याउने काम भयो तर कार्यान्वयनतिर लागिएन । लगातार मजदुर, मधेसलगायतका आठ/नौ समस्याबारेमा बहस मात्र हुने गर्छ, हल कहिल्यै हुँदैन । किन ?

अध्यक्षले एकथरीसँग एक र अर्कोथरीसँग अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्रका अनगिन्ती उदाहरण छन् । अध्यक्षले कार्यदिशा कार्यान्वयन भएन भन्नु सहायक काम मात्र हो, मुख्य कारण त मुख्य नेतृत्व नै हो । नेतृत्वको दिमागमै क्रान्ति थिएन, त्यसैले सबै गञ्जागोल भयो । हिजो वर्गसंघर्ष प्रधान भएको भन्दै महाधिवेशनले प्रभावित गर्छ भनेर नजाने निर्णय गर्‍यौँ, अहिले वर्गसंघर्ष प्रधान भएका बेला महाधिवेशन कसरी देख्नुभयो? यो कतै वर्गसंघर्षभन्दा पनि अन्तरसंघर्ष प्रधान लागेर महाधिवेशनको कुरा ल्याउनु भएको त होइन ?