सात उपशीर्षकमा वैद्यको फरक प्रस्ताव
बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत युद्धको रथलाई शास्त्रको जमिनबाट सम्भावनाको जमिनमा उतार्ने साहसिक निर्णय मूलतः प्रचण्डकै थियो । जुन दिन प्रचण्ड पनि झलनाथ खनाल वा सुशील कोइरालाजस्तै आन्तरिक गणितका बन्दी बन्नेछन्, त्यो दिन शान्ति र संविधानको अहिलेको प्रक्रियाको स्वामित्वबोध गर्ने र जोखिम उठाउने कोही रहने छैन ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ९ वैशाख
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलीय सहमति, सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जुट्न केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा असहमति राख्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । तर, किरणको प्रस्ताव शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायतका विषयमा प्रचण्डको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणको प्रस्तावमा १४ जेठपछि विद्रोहमा जाने वा शान्ति र संविधानका लागि प्रयास कायम राख्ने भन्नेमा मतभेद छ । प्रचण्डले शान्ति र संविधानका लागि १४ जेठपछि पनि प्रयास कायम राख्नुपर्ने नयाँ कार्ययोजना पेस गरेका छन् । किरणले भने १४ जेठपछि पालुङटार प्लेनमले तय गरेको कार्यदिशाअनुसार विद्रोहमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले शान्ति र संविधानका पक्षमा कार्ययोजना प्रस्ताव गरेपछि शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा पाँच पृष्ठ लामो प्रस्ताव किरणले पेस गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा आत्मसमर्पण हुनेगरी शान्ति र संविधानमा मात्र जोड नदिई १४ जेठपछि विद्रोहकै कार्यदिशा समात्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार किरणले 'आजको दुई प्रमुख समस्या, अध्यक्षको प्रस्तावबारे, केही सैद्धान्तिक प्रश्न, पालुङटार बैठकयताको संक्षिप्त मूल्यांकन, आजको राजनीति परिस्थिति, तत्कालीन कार्यदिशा, नीति तथा कार्ययोजना र कार्यक्रम' गरी सात उपशीर्षकमा आफ्ना कुरा राखेका छन् । 'पालुङटार बैठकपछि केन्द्रीय समितिले तयार पारेको कार्यदिशा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने किरणजीको तर्क छ,' किरणनिकट माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल प्रतीकले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'कार्यदिशा कार्यान्वयनमा नेतृत्व इमानदार भएर लागोस् भन्ने नै चिन्ता हो ।'
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको औचित्य पुष्टी नभएकाले आफूहरूले विगतको कार्यदिशा कार्यान्वयनमा जोड दिन भिन्दै प्रस्ताव अगाडि सारेको किरणपक्षधर नेताहरूको तर्क छ । प्रतीकका अनुसार शान्ति र संविधानलाई अलग-अलग तरिकाले हेर्दा समस्या हल हुँदैन भन्ने किरणको भनाइ छ । 'अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव तर्कसंगत लागेन, हामीले पनि शान्ति र संविधान केही चाहिँदैन भनेका होइनौँ, जनता, राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भएन भने अगाडि बढनुपर्छ भन्ने हो,' प्रतीकले भने, 'जस्तोपायो त्यस्तै संविधान बनाउने र समायोजनका नाममा जनसेनाको विघटन गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।' प्रचण्डनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले किरणको प्रतिवेदनमा नयाँ कुरा नरहेको उल्लेख गर्दै कुण्ठा, आक्रोश र मनोगत आक्षेप लगाउने गरी आएको बताए ।
उपाध्यक्ष किरणले अध्यक्ष प्रचण्डले सानेपा (बाबुरामको डेरास्थल) सँग्ा समीकरण गरेकोसमेत बताएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो प्रस्तावमा निर्धारित मितिमै विद्रोह भइहाल्छ भन्ने आफूहरूको भनाइ नरहे पनि त्यसका लागि तयारी र पहल नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
माओवादीको पालुङटार प्लेनमपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १४ जेठसम्म शान्ति र संविधानका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसो हुन नदिइए विद्रोहमा जाने कार्यदिशा पारित गरेको थियो, जसमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको फरक मत थियो । किरणले भने आफ्नो प्रस्तावमा नेतृत्व सारसंग्रहवादबाट दक्षिणपन्थी दिशातिर जान खोजेको भन्दै अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि सारेको प्रस्ताव पारित भए पार्टी दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा फस्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले बुँदागत रूपमा तयार पारेको आफ्नो पाँच पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावमा विद्रोहको कार्यदिशा पारित भए पनि चार आधार र चार तयारी नपुगेको, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूमा विवाद देखिएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अन्योल र आशंका पैदा भएको, बुझाइमा एकरूपता नदेखिएकाले कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छन् । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पालुङटार प्लेनमको कार्यदिशा ठीक हुँदाहुँदै पनि कार्ययोजना परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउनुलाई गम्भीर विषय भनेका छन् ।
किरणले भने चार आधार चार तयारीको काम अगाडि नबढ्नुमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको कारण कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि सारेको नयाँ प्रस्ताव आफ्नो कमजोरी लुकाउने दाउ मात्र भएको किरणले आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डले पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी, अराजकता, अविश्वास साथै केही ठाउँमा देखिएका विभाजनकारी क्रियाकलापका कारण आमपार्टीपंक्तिमा अन्योल, निराशा र चिन्ता थपिएको जनाएका छन् । त्यसकारण कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा १४ जेठसम्म राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटका रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना सीमित भएको प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ । किरणले भने शान्ति र संविधान आत्मसमर्पण गरेर हुँदैन भन्दै विद्रोहका लागि जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले पार्टीभित्र सुदृढ एकताका लागि पनि ठोस कदम चाल्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रचण्डले पालुङटारमा गरिएको बहस र जनवादको उच्च अभ्यासको पृष्ठभूमिमा अब थप नयाँ बहस र आरोप-प्रत्यारोपको आवश्यकता नरहेको जनाएका छन् । उनले कार्ययोजनाको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने, विकसित घटनाक्रमलाई विचार गरी कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । किरणले भने राष्ट्रिय सम्मेलन वा भेला बोलाउन माग गरेका छन् ।
प्रचण्डले शुक्रबारको बैठकमा महाधिवशेन गर्नेगरी बोलेको विषयमा किरणले वर्गसंघर्षलाई भन्दा अन्तर्संघर्षलाई अध्यक्षले जोड दिएको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नेक्रममा प्रचण्डले आगामी १ फागुनपूर्व पार्टीले महाधिवेशन गर्ने विचार राखेका थिए ।
संविधानसभाको म्याद थपबारे किरणले आफ्नो प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । प्रचण्डले भने गणतन्त्रात्मक संविधान नबन्दासम्म संविधानसभा विघटन हुन दिन नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय राजनीतिक संकट चुलिँदै गएको वेला जनइच्छाअनुसार गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत परिवर्तन हुन नदिन राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध लाग्ने, विदेशीको इसारामा चल्ने शक्तिहरूले संविधानसभा भंग गर्ने षड्यन्त्र रचिरहेकाले त्यसलाई पूरा हुन दिन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सेना समायोजनबारे किरणले आफ्ना प्रस्तावमा सेना समायोजनको मोडालिटी तयार पारेर मात्र पुनः समूहकृत गर्नुपर्ने, समायोजनपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइनुपर्ने, जनसेनालाई अलग्गै वा मिश्रति फोर्स बनाइनुपर्ने, समायोजन हुँदा फोर्सको कमान्डिङ जनसेनाले गर्नुपर्ने र जनसेनालाई सीमा सुरक्षाबलका रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । समायोजनका लागि प्रचण्डले छुट्टै फोर्स वा मिश्रति अलग्गै फोर्स निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
संविधानको मस्यौदा बनाएर १४ जेठभित्रै सभासद्लाई जनताको घरदैलोमा पठाउनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । किरणले पनि छोटो संविधान बनाएर जनतामा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानको प्रस्तावनामा जनताको संघीय गणतन्त्र राखिनुपर्ने, संघीयताको आधार राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेनलाई बनाइनुपर्ने, शासकीय स्वरूपबारे उपसमितिमा प्राप्त बढी मतका आधार बनाइनुपर्ने, मजदुर, दलित, जनजाति, अल्पसंख्याक जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
किरणले सरकारको विषयमा वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी तरिकाले सरकारमा पठाउने नेताहरू चयन हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो । प्रचण्डले अहिलेको आवश्यकता नयाँ सरकारको विकल्प नभई एउटा विशिष्ट अवस्थामा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई कायम राख्दै यसैलाई पूर्णता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन अन्य दलसँग पनि वार्ता गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले शान्ति र संविधानका लागि माओवादीले प्रयास गरेपछि मात्र राष्ट्रपति शासन लगाउने र संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रलाई रोक्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । किरणले जनपरिचालन, जनसेवा र भण्डाफोर अभियानअन्तर्गत शान्ति र जनसंविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, १९५० लगायतका असमान सन्धिहरूको खारेजी, सीमा अतिक्रमण, असुरक्षा, सहिद परिवारलाई १० लाख, बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइते अपांगलाई उपचार, पुराना र नयाँ झुट्टा मुद्दाको खारेजीलगायतका विषयमा जनपरिचालन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष किरणले पालुङटार प्लेनमको म्यान्डेडअनुसार केन्द्रीय समितिले तयार पारेको कार्यदिशा राष्ट्रियस्तरमै छलफल नभएसम्म उल्टाउन नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरिने उपाध्यक्ष किरणले फरक मत ल्यएकाले सहमति नबने बहुमतबाट अध्यक्षको प्रस्तावबारे निर्णय हुने भएको छ । 'अध्यक्षले प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन भने विधिसंगत तरिकाले जाने भन्नुभएको छ,' प्रचण्डनिकट मानिएका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शुक्रबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, 'पार्टी अब अकर्मण्यतामा फस्दैन, विधि संगत तरिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ ।'
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र डा. भट्टराईपक्षधर नेताहरू तीन दिनमा बैठक सक्नेगरी तयारीमा लागेका छन् । किरणले बैठक लम्ब्याउने तयारीमा छन् । 'अध्यक्षबाट कस्तो जवाफ आउँछ त्यो हेर्छौं,' किरणनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'त्यसैअनुसार के गर्ने भन्ने हुन्छ ।'
माओवादी स्रोतका अनुसार बहुमतले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भए उपाध्यक्ष किरणको प्रस्ताव फरक मतका रूपमा पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा छलफलका लागि जानेछ । माओवादीले यसअघि पार्टीभित्र देखिएका फरक मतलाई सञ्चालन गर्ने विधि तय गरेअनुसार फरक मत छलफलमा जाने माओवादीका एक नेताले बताए । अन्तरपार्टी जनवादलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तयार पारिएको अन्तर्संघर्षसम्बन्धी पाँचबुँदे प्रस्तावअनुसार किरणको फरक मत पनि छलफल हुने माओवादी नेताहरूको विश्वास छ । पालुङटार प्लेनममा उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले फरक मत राखेपछि बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउने विधि तय गरेको थियो ।
शान्ति-संविधानको विकल्प छैन
कृष्णज्वाला देवकोटा
सन् १९७४ मा, जब इजरायलसँग प्यालेस्टिनी जनताको संघर्ष उत्कर्षमा थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफतले भनेका थिए, ँम यहाँ एक हातमा शान्तिको प्रतीक जैतुनको हाँगो र अर्को हातमा बन्दुक लिएर आएको छु । विश्व समुदायलाई मेरो एउटै आग्रह छ, कृपया मेरा हातबाट जैतुनको हाँगो खस्न नदिनुहोला ।
’
चुनवाङ बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड
’ को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) पनि एक हातमा जैतुनको हाँगो र अर्को हातमा बन्दुक लिएरै शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । दस वर्ष लामो जनयुद्ध झुक्किएर बाह्रबुँदे समझदारीको सुरुङमा पसेको थिएन । माओवादी कुनै उखुको बिटो पनि थिएन, जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीको कुनै गल्लीबाट जापानी बोके ट्रयाक्टरमा लोड गरेर सिंहदरबार छिराएका थिए । संसद्वादी सात दल बरु उपेक्षा, लाञ्छना र अपमानको प्रतिशोध लिएर ज्ञानेन्द्रलाई 'देखाइदिन’ बाह्रबुँदेमा पुगेका थिए, माओवादी त सुनियोजित र सुविचारित ढंगले त्यहाँ पुगेको थियो । युद्धको रथलाई शास्त्रको जमिनमा उतार्ने साहसिक निर्णय मूलतः प्रचण्डकै थियो, किनकि उनीबिना सिंगो माओवादीलाई बाह्रबुँदेमा कसैले लैजान सक्ने थिएन । र, अहिले केन्द्रीय समितिमा 'तत्काल विद्रोह’ को अतिवादविरुद्ध शान्ति र संविधानका लागि निणर्ायक प्रयासको प्रस्ताव लगेर प्रचण्डले फेरि एकपटक राष्ट्रका मनोभावलाई चिन्ने क्षमताको पुष्टि गरेका छन् । शास्त्रीय जडताबाट माथि उठेर प्रचण्डले फेरि एकपटक जैतुनको हाँगो उठाएका छन् । यसलाई गिर्न नदिने जिम्मेवारी माओवादीको पनि हो, र अरूको पनि ।मुलुकलाई यतिखेर साहसी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ, जो आफ्नै जडतालाई पनि नाघ्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाका दुई पिता थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड । जुन दिन प्रचण्ड पनि झलनाथ खनाल वा सुशील कोइरालाजस्तै आन्तरिक गणितका बन्दी बन्नेछन्, त्यो दिन यो प्रक्रियाको स्वामित्वबोध गर्ने र जोखिम उठाउने कोही रहने छैन । प्रचण्ड मन पर्न सक्छन् र नपर्न सक्छन् तर यो प्रक्रियाका निणर्ायक आजका दिनमा फेरि पनि उनी नै हुन् । यदि उनी शान्ति र संविधानकै झन्डा उठाउँछन् भने राष्ट्रसँग उनलाई विश्वास गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
संविधानसभा माओवादीको सन्तान हो । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले यसलाई शान्ति र संविधानको लक्ष्यमा सफल बनाउने दायित्व पनि माओवादीकै हो । तर, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधि न राष्ट्रपति छ, न उपराष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री, न सभामुख, न संवैधानिक समितिको प्रमुख । फेरि पनि, संविधानसभाको सफलता वा असफलतालाई माओवादीको सफलता वा असफलतासँगै दाँजिनेछ । प्रचण्डलाई निन्दा गर्न सकिन्छ, तर अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो प्रक्रियाको स्वामित्वबोध गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने गिरिजाप्रसादपछि केवल उनी नै हुन् ।
माओवादी पंक्ति पनि भ्रममा पर्न आवश्यक छैन । राजनीति सम्भावनालाई हासिल गर्दै आदर्शको रक्षा गर्ने विज्ञान हो, आवेग वा कोरा भावुकता होइन । आमूल क्रान्तिका लागि दस वर्ष लामो युद्ध लडेको पार्टीमा वैधानिक प्रक्रियाप्रतिको शास्त्रीय अविश्वास र युद्धको धङधङी अस्वाभाविक होइन । तर, क्रान्ति पुस्तकका पानाभित्र मात्र हुँदैन, हुने भए मोहनविक्रम सिंहले कम्तिमा चार दर्जन क्रान्ति गरिसक्थे । ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा यसअघि दक्षिण एसिया र यसवरपरका अधिकांश कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समय टिकेनन्, जब कि त्यतिखेर तिनलाई वैचारिक, नैतिक र एउटा सीमासम्म भौतिक रूपमा समेत भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त थियो । श्रीलंकामा जेभिपीको सहरकेन्दि्रत हतियारबन्द संघर्ष निकै छिटो तुहियो र त्यसका अधिकांश नेता अनि अगुवा कार्यकर्ता मारिए । सन् १९७० को सुरुमा उत्कर्षमा पुगेको भारतको नक्सलबारी आन्दोलन पनि केही वर्षमै अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक र दर्जनौँ टुक्रामा विखण्डित भयो । मलेसियामा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा जापानी आत्मसमर्पण र बि्रटिस शासनको पुनस्र्थापनबीचका दुई साता 'मलयन पिपल्स एन्टी जापानीज आर्मी
’ -एमपिएजेए) का नाममा कम्युनिस्टहरूले शासनसमेत गरे । तर, त्यो लामो समय टिकेन, न आन्दोलन नै बाँकी रह्यो ।उता वर्मा (हाल म्यानमार) को अत्यन्त बलियो माओवादी आन्दोलनले बेलायतबाट प्रशिक्षित सेनाका अगाडि घुँडा टेक्यो । अफगानिस्तानमा माओवादी सामा विद्रोहीहरूलाई चीन, अमेरिका र पाकिस्तानको परोक्ष सहयोग हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सोभियत संघसमर्थक सत्ताले बर्बरतापूर्वक दबायो । पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा कम्युनिस्टहरूले जनजातिहरूलाई साथ लिएर सशस्त्र संघर्ष गरे र केही समयसम्म प्राविधिक भाषामा त्यो स्वतन्त्र क्षेत्र पनि भयो । तर, पाकिस्तानमा अब कहिल्यै
'मार्सल ल’ नलाग्ने सपथका साथ सन् १९७३ मा संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधान दिने जुल्फीकर अलि भुट्टो आफैँले बलुचिस्तानमा ँमार्सल ल’ लगाए । अफगानिस्तानमा सोभियत सैनिक हस्तक्षेपपछि त्यो क्षेत्र उताबाट भागेका इस्लामिक अतिवादीहरूको शिविर र तालिमस्थलमा परिणत भयो र अहिले त्यहाँ अमेरिका बम बर्साइरहेको छ । उता, इरानको सोभियतसमर्थक कम्युनिस्ट पार्टी तुदेहले इस्लामिक छद्मावरण स्वीकार गर्यो र शाह रेजा पहल्वीविरुद्ध आयातुल्ला अली खुमेनीलाई सघायो । सन् १९७९ को इरानको इस्लामिक क्रान्ति आरम्भमा वामपन्थी नारामा लडिएको थियो । सुरुमा त्यसको नारा थियो- ँनुन, कार र आजादी’अर्थात् रोटी, काम र स्वतन्त्रता । इरानको सोभियतसमर्थक कम्युनिस्ट पार्टी तुदेह त्यो क्रान्तिलाई सहयोग र समर्थन गर्ने इरानको एकमात्र राजनीतिक दल थियो । खुमेनीको इस्लामिक क्रान्तिलाई सोभियत अनुहार दिने पनि तुदेह नै थियो, र उसलाई निकैपछिसम्म 'क्रान्ति आफ्नो हो’ भन्ने भ्रम थियो । तर, दुई वर्ष नबित्दै खुमेनी तुदेहमाथि खनिए, र इरानमा साम्यवादीहरू धराशायी भए । इराकमा वामपन्थी कुर्दहरू सद्धाम हुसेनको दमनकारी शासनको सिकार भए । तिनीहरूविरुद्ध रासायनिक ग्याससमेत प्रयोग गरियो । दुई तिहाइ भूगोल कब्जा गरिसकेको भनिएको पेरुको क्रान्ति पनि गोन्जालोको गिरफ्तारीपछि सिथिल भयो ।नेपालमा पनि शान्ति र संविधानको बाटो सफल भएन र राजनीतिमाथि षड्यन्त्र हाबी भयो भने नदीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाएजस्तै राजनीतिले पनि आफ्नो बाटो आफैँ बनाउनेछ । त्यतिखेर विद्रोह माओवादीले होइन, जनता आफैँले गर्नेछ । नत्र, कुनै शास्त्रलाई प्रमाणित गर्न वैधानिक सत्ताको बाटो छाडेर जोखिमको बाटो रोज्नु क्रान्तिकारिता होइन, मूर्खता हुनेछ । प्रचण्डसँग साहस छ, र घुम्ने क्षमता पनि छ । कम्तिमा उनी लगाम लगाएको घोडा होइनन् । दस वर्षअघि नेकपा
यता कांग्रेससँग पनि अब धेरै विकल्प छैनन् । मधेसी मोर्चालाई किन कांग्रेससँग संवादसम्म नगराई दिल्लीको निरन्तर परिक्रमा गराइन्छ, र किन सुशील कोइरालाभन्दा सूर्यबहादुर थापालाई दिल्लीले बढी महत्त्व दिन्छ, यसको जवाफ कांग्रेस आफैँले खोज्नुपर्छ । खेलौना हुने कि खेलाडी, यो कांग्रेस आफैँले रोज्ने विषय हो । प्रचण्ड अरुचिकर हुन सक्छन्, तर उनीबिना यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन । यदि, उनी शान्ति र संविधानको जोखिम उठाउँछन् भने उनलाई साथ र समर्थन दिनैपर्छ । उनले अहिले उठाएको जैतुनको हाँगो जमिनमा गिर्यो भने त्यसको विस्फोटको आवाज नेपाली इतिहासमा निकै पछिसम्म सुनिनेछ । र, त्यतिखेर कसैले जित्नेछैन, केवल राष्ट्रले हार्नेछ ।
(माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गर्दा अधिकांशले यसलाई केही महिनामै चकनाचुर हुने दुस्साहस मानेका थिए । सिद्धान्ततः यस्तो युद्धका पक्षधरहरूसमेत त्यतिखेर नेपालमा राज्य र जनताबीचको विरोधाभास जनयुद्ध सुरु गर्ने तहसम्म पुगिसकेको छैन र वर्तम्ाान विश्वमा यस्तो युद्धलाई एकाध वर्ष पनि तन्काउन सकिन्न भन्ने ठान्थे । त्यतिखेर, संसदीय व्यवस्था चरम यौवनमा थियो । त्यसका मेरुदण्ड मानिने निर्वाचन अभियानहरू भव्यताका साथ सञ्चालन भइरहेजस्तो देखिन्थ्यो । जातीय, क्षेत्रीय, वर्णीय वा लैंगिक असन्तोष कम्तिमा त्यो तहसम्म अनुभव हुँदैनथ्यो जसले सशस्त्र क्रान्तिलाई प्रेरणा देओस् । तर, सूचकांक र प्रक्रियाहरूले मात्र व्यवस्थाको जगलाई सही रूपमा आँक्न सक्दारहेनछन् भन्ने तथ्य केही वर्षमै प्रमाणित भयो । नेपाल समाज कति धेरै लाभामाथि उभिएको थियो भन्ने जान्न मुलुकले धेरै वर्ष पर्खन परेन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुन्थ्यो वा कम्तिमा यो सन् १९८० को दशक हुन्थ्यो भने माओवादीले बाह्रबुँदे समझदारी हुनुअघि नै काठमाडौं कब्जा गरिसकेका हुनेथिए । तर, यो लेनिनको रुस होइन, न यो साल १९१७ नै हो । पछिल्ला सोह्र वर्षमा माओवादी जनयुद्धले वैचारिक रूपमा पनि कम्युनिस्ट इतिहासका केही गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्ने साहस गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य छ, तर पर्याप्त छैन । वास्तवमा इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या अब कम्युनिस्टहरूले सबैभन्दा पहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाटै सुरु गर्नुपर्छ । नोकरशाहीका बलमा सीमित व्यक्तिले जनसामान्यमाथि शासन गर्ने हिजोको गल्ती दोहोर्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि सन् १९८९ मै आइपुग्छ । नेपाली माओवादी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासप्रति अझ सिर्जनात्मक हुन र व्यावहारिक रूपमै लोकतान्त्रिक वामपन्थलाई स्वीकार गर्न तयार भए भने वैकल्पिक विश्व व्यवस्थामा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो योगदान त्यही हुनेछ । लोकतान्त्रिक रचनाको समाजवादी अर्थ व्यवस्थामात्र अबको विश्वदर्शन हुनसक्छ । यावत् वैचारिक र व्यावहारिक कमजोरीकै बीचमा पनि माओवादी विद्रोहले नेपाली समाजलाई भ्रान्ति र अन्धविश्वासको युगबाट तर्क र अन्वेषणको युगमा प्रवेश गरायो । याचनाबाट संघर्षको यो यात्राको जस कसलाई जान्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ ।गैरमाओवादी आँखामा प्रचण्ड प्रस्ताव
पाँच महिनाअघि सम्पन्न पालुङटार विस्तारित बैठकपछि एकीकृत माओवादीले ँजनविद्रोह
’को नीति लिएको भनेर नेपाली राजनीतिमा उसको आलोचना बढेको थियो । शान्ति र संविधान निर्माणमा नै अधिकतम जोड दिने कि विद्रोहमा जाने भन्नेबारे पार्टीभित्रै पनि विवाद थियो । हालै सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई नै टुंगोमा पुर्याउने नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावको अर्थ र प्रभावबारे हामीले समाजका विभिन्न व्यक्तित्वसँग राखेको जिज्ञासाको जवाफ यस्तो छःनयाँ चलाखी हुन सक्छ
केपी शर्मा ओली
एमाले वरिष्ठ नेता
माओवादीले प्रत्येक नयाँ चरणमा नयाँ चालबाजी गर्दै आएको छ । अहिले विद्रोह, हिंसा र सत्ता कब्जाको नीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भन्ने पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । मैले पनि त्यही पढेको हुँ। उनीहरूले हिंसा त्याग्लान्, नत्याग्लान् म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । हिंसा त्यागेपछि माओवादीले हिंसा त्याग्यो भनौँला, हिंसाको नीति कायम रहेकै अवस्थामा के भनेर टिप्पणी गर्नु ? यस विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने वेला भएको छैन । पहिले पनि यस्ता धेरै चलाखी गर्दै आएकाले माओवादीले आफ्नो रणनीति सफल पार्न नयाँ चलाखी अपनाएको हुन सक्छ ।
यो विचारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
यतिवेला सबै दलको मुख्य कार्यभार भनेको शान्ति र संविधान नै हो । त्यसबाट कोही पनि उम्किन मिल्दैन/सक्दैन । माओवादीभित्र यसबारेमा लामै बहस हुादै आएको सुनिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानको लाइनलाई संस्थागत बनाएर जाऔा भन्दै आएका थिए । माओवादीले पालुङ्टारको बैठकपछि अर्कै लाइन लिएको थियो । अहिले जेसुकै कारणले भए पनि प्रचण्डका तर्फबाट शान्ति र संविधानमा जोड दिने भन्ने विचार आएको छ, यो सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
शान्ति र संविधान पालुङटारदेखिकै नीति हो
श्याम श्रेष्ठ
माओवादीले संविधान निर्माणलाई छाडेर विद्रोहमा जान्छ कि भनेर अरू दल पनि सशंकित थिए । प्रचण्डको यो निर्णयले अरू दलको आशंकालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले नै संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने भएपछि यसले अरू दललाई पनि त्यसैमा केन्दि्रत हुन प्रेरित गर्नेछ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले नै संविधान निर्माणमा ध्यान नदिए अरू कसले दिने ? संविधानसभा रहेन भने र गणतन्त्र पनि फेल भयो भने माओवादीका लागि हात लाग्यो शून्य हुनेछ । अहिले संविधान निर्माणको विकल्प पनि थिएन । पालुङटार बैठकले नै शान्ति र संविधानमै अधिकतम ध्यान नदिने र त्यसमा अवरोध भयो भने मात्रै जनविद्रोहमा जाने भन्ने माओवादीको निर्णय थियो । अहिलेको प्रस्ताव त्यसैको निरन्तरता हो ।
अरू दलमा पनि सकारात्मक प्रभाव
गगन थापा
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
शान्ति र संविधानप्रति प्रचण्डको अठोट बडो संवेदनशील घडीमा आएको छ । यसले राजनीतिक अनिश्चितता, निश्चित भैसकेको जस्तो संविधानसभा विघटनको यात्रालाई रोक्यो । देब्रे कोणबाट हुने बामपन्थी दुस्साहस र तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न तयार भएको दक्षिणपन्थी दुस्साहसको चपेटामा परेको शान्ति र संविधानको यात्रालाई प्रचण्डको यो कदमले जोगाएको छ । कांग्रेसभित्र पनि शान्तिप्रक्रिया सेना समायोजन, संविधान निर्माणलगायतका विषयमा सकारात्मक राजनीतिक माहौल निर्माण भएको छ । माओवादीको यो निर्णयले अरू दलभित्र पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा वातावरण बन्ने देखिन्छ । यदि यो निर्णय ट्याक्टिकल ढंगले मात्र आएको रहेछ वा उपयोगिताका निम्ति चालिएको कदम मात्र रहेछ भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
नयाँ राजनीतिको अध्याय सुरु हुन सक्छ
डा. अर्जुन कार्की,
पूर्वअध्यक्ष, गैसस महासंघ
माओवादी अध्यक्ष्ाले केन्द्रीय समितिमा लगेको प्रस्ताव सकारात्मक छ । लोकतन्त्र संस्थागत र दिगो शान्ति स्थापना गर्न प्रचण्डको अहिलेको प्रस्ताव कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । यसलाई पार्टीभित्रै तलदेखि माथिसम्म लागू गराउन र पार्टीमा सर्वसहमति जुटाउन पनि प्रशस्त प्रयत्न हुनुपर्छ । शान्ति र संविधानप्रति माओवादीको प्रतिबद्धता मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने पछिल्लो प्रयास हो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलले यो ढंगले पहलकदमी लियो भने जेठ १४ भित्रै जनआन्दोलनको भावना र जनताको आकांक्ष्ााअनुरूपको संविधान बन्ने दिशामा ठोस प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ । सेना समायोजन र शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणका लागि अब नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुन सक्छ ।
पार्टी र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध
रवीन्द्र अधिकारी
सभासद् तथा एमाले युवा नेता
जनआन्दोलनको जनादेश शान्ति संस्थागत लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु हो । यो मुलुकका मुख्य राजनीतिक दल भिन्न वैचारिक मतका बाबजुद यही मिसनका लागि एक ठाउँमा आएका हुन् । संविधानसभाको निर्वाचनले माओवादीलाई ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्यो । त्यस हिसाबले यो मिसनको अगुवाइ बन्नुपर्ने जिम्मेवारी माओवादीको थियो । मुलुकको राजनीतिले ठीक दिशा लिन सकेन । यो अवस्थामा प्रचण्डले पार्टीको मुख्य कार्यभारका रूपमा अघि सारेका देशप्रतिको जिम्मेबारीलाई बोध गरेको अनुभूत हुन्छ । संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने निणर्ायक पनि आखिर माओवादी नै हो । प्रचण्डको सकारात्मक पहललाई सबैतिरबाट साथ र समर्थन हुनुपर्छ ।
नयाँ नाटक हुन सक्छ
डा. केदारनरसिंह केसी
पूर्वअध्यक्ष नेपाल चिकित्सक संघ
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दादेखि हालसम्मको अवधिमा प्रचण्डको पृष्ठभूमि र व्यवहार हेर्दा हरेकपटक आफू बीचमा बस्ने र अरूलाई खेलाउने प्रवृत्ति रहेका देखिएको छ । उहाँले हरेक राजनीतिक निर्णयमा कोही न कोहीलाई प्रयोग गरेर आफूअनुकूल बनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तोसुकै राजनीतिक अवस्था तथा समयमा आफू बीचमा बसेर अरूलाई प्रयोग गर्ने उहाँको राजनीतिक संस्कार रहेको प्रस्ट छ । पहिला प्रयोग गर्ने र पछि समयअनुसार फेरि आफूअनुकूल अर्कोलाई च्याप्ने उहाँको बानी भएकाले अहिलेको निर्णयलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । जसरी प्रचण्डले अहिले जनविद्रोह छाडेर शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्छु भन्नुभएको छ, यो पनि नयाँ नाटक हुन सक्छ । यदि इमान्दारीतापूर्वक प्रचण्डले यो निर्णय गरेको हो भने यसलाई हामी सबैले स्वागत गछौर्ं र स्विकार्छौं पनि । प्रचण्डले शान्तिसम्झौता हुँदादेखि नै यस्तो निर्णय गरेर कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
एक सिक्काको अर्को पाटो मात्रै
कमल थापा,अध्यक्ष राप्रपा नेपाल
माओवादीले ०६२/६३ सालको आन्दोलनदेखि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न शान्तिप्रक्रिया र विद्रोहलाई एकै सिक्काको दुई पाटोको रूपमा लिँदै आएको छ । आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उसले आवश्यकताअनुसार कहिले शान्तिप्रक्रिया र कहिले विद्रोहको नीतिलाई अगाडि ल्याउने गर्छ । यो उसको रणनीति हो । यसबाट माओवादीले विद्रोह त्याग्यो र शान्तिप्रक्रियाको नीति अबलम्बन गर्यो भनेर उत्साहित हुनु पर्दैन । उसले दोहरो नीति अपनाउँदै आएको छ । शान्ति र संविधानलाई एउटा पाटो र विद्रोहलाई अर्को पाटोको रूपमा उसले प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले प्रचण्डले सारेको अवधारणा त्यही नीति हो । भोलि परिस्थिति अर्को भयो भने उसले फेरि पाटो फेर्छ । शान्ति र संविधान छोड्छ र विद्रोहको नीति अघि सार्छ ।
अब विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ
हृदयेश त्रिपाठी, सहअध्यक्ष, तमलोपा
बाहबुँदे सहमतिको भावना नै शान्ति र संविधान हो । अहिले माओवादीले त्यही भावनालाई बढाएको मात्र हो । बीच बीचमा माओवादी शान्ति र संविधानबाट अलग हुन खोजेको देखिने गर्छ । तर, अहिले प्रचण्डले जसरी शान्ति र संविधानलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन
source:
No comments:
Post a Comment