भारतले भनेको थियो- 'सुरक्षा चासो सम्बोधन हुनेछ'

भारतले भनेको थियो- 'सुरक्षा चासो सम्बोधन हुनेछ'
दुर्गा खनाल




काठमाडौ, चैत्र ३० - भारतले आफूलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिए दुई मुलुकबीचको खुला सिमानाका कारण उब्जिएको सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने भन्दै पत्र पठाएपछि सरकारले प्राविधिक कारण देखाउँदै टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेको खुलासा भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेको तीन दिनपछि भारतीय राजदूत राकेश सुदले परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई पत्र पठाई सुरक्षासँग जोडेर भारतीय कम्पनीलाई छाप्न दिन आग्रह गरेका थिए । राजदूतबाट मंसिर १९ मा मन्त्री कोइरालालाई पठाइएको अति गोप्य भनिएको पत्रमा भनिएको छ, 'पछिल्लो समयमा खुला सिमाना केही सुरक्षा चासोको स्रोत रहँदै आएको कुरा नेपाली नेताहरूलाई उच्च तहबाटै आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।

यो प्रस्तावले त्यस्ता सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने मात्र होइन कि नेपाल सरकारका लागि सस्तो पनि हुनेछ ।'

भारतलाई एमआरपी छाप्न दिनु नेपालको सुरक्षासँग असम्बन्धित विषय भएको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दाबी गर्दै आएका थिए । तर भारत आफैंले यसलाई 'सुरक्षा चासो' को विषयसँग जोडेको पत्रले रहस्योद्घाटन गरेको छ ।

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत तथा कांग्रेस नेता चक्र बाँस्तोलाले 'प्रधानमन्त्रीले सुरक्षामा असर पर्दैन भन्ने र सुदको पत्रमा यसले सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्छ भन्नु परस्पर विरोधी भएको' बताए ।

'या त प्रधामन्त्रीले यो कुरा बुझ्नुभएन वा जनतालाई सीधै ढाँट्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसँग भने । सरकारको यो कामले भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको बांँस्तोलाको धारणा छ ।

'भारतको सुरक्षा चासोको विषय भए यसलाई पहिले नै उसले उठाएको भए हुन्थ्यो,' उनले भने, 'तर प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यो कुरा उठाउनु मर्यादित होइन ।' नेपाल र भारतबीच सधैं सुरक्षा चासोको विषय उठिरहने उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेला यो विषय नउठाएर समय बितेपछि प्रक्रिया छाडेर गैरकूटनीतिक कुरा गरेको बाँस्तोलाको टिप्पणी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर १६ मा पूर्वयोग्यता पुगेका १४ कम्पनीहरूका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर आह्वान गरेको तीन दिनपछि राजदूतावासले सुरक्षा चासोलाई जोडदै भारतको 'सेक्युरिटी पि्रन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कम्पनी लिमिटेड' नेपालीको आवश्यकताअनुसार एमआरपी छाप्न तयार रहेको पत्र पठाएको थियो । 'पि्र-क्वालिफिकेसन' को चरणमा भारतीय कुनै कम्पनीले दरखास्त दिएका थिएनन् । दरखास्त नै नदिएको अवस्थामा अन्य छानिएका कम्पनीबीचको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि राजदूतावासको पत्र मन्त्रालयमा आएको हो ।

उक्त पत्र आएको डेढ महिनापछि टेन्डर प्रक्रियामा छानिएका चारवटा कम्पनीले 'टेक्निकल स्पेसिफिकेसन' संशोधन गर्न आग्रह गरेका कारण प्राविधिक रूपमा 'विडिङ प्रोसेस' अघि बढाउन नसकिने भन्दै पुस ३० मा टेन्डर रद्द गरियो ।

टेन्डर रद्द गरेको भोलिपल्टै भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा नेपाल भ्रमण आएका थिए । त्यही समयमा एमआरपी खरिदबारे उनीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले कुराकानी गर्‍यो । कृष्णासँग भएको छलफलपछि माघ ११ मा भारतीय कम्पनीका दुई अधिकारीले मन्त्रालयमा आई छलफल गरेका थिए । त्यसपछि माघ १८ मा पुनः राजदूत सुदले पत्र पठाएका थिए । फागुन २ मा नेपाली टोली फेरि छलफल गर्न दिल्ली गएको थियो । त्यही दिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 'पासपोर्ट छपाइका सम्बन्धमा भारतबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि छलफल सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले फागुन १३ गते पुरानै टेन्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पुनः अर्को निर्देशन जारी गर्‍यो ।

तर संसदीय समितिका दुईवटा निर्णय बेवास्ता गर्दै चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारतलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको बाध्यकारी प्रावधानका कारण गत चैत १९ देखि एमआरपी लागू गर्नुपर्ने थियो । त्यसलाई र प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै सरकारले भारतलाई नै दियो ।

संसदमा आपत्ति

संसदमा पनि भारतीय राजदूतावासको पत्र र एमआरपी प्रकरणमा सरकारले गरेको लापरबाहीबारे आइतबार कुरा उठेको थियो । माओवादीले सरकारले राष्ट्रघाती निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । 'राजदूतावासबाट पत्र आएपछि सिलसिलाबद्घ रूपमा टेन्डर रद्द गरी भारतलाई दिइएको छ,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदको विशेष समयमा बोल्दै भने, 'सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरेको छ ।'


(भारतीय राजदूत सुदले परराष्ट्रमन्त्री कोइरालालाई लेखेको पत्रको भावानुवाद)

भारतीय राजदूत, काठमान्डू (नेपाल)

गोप्य

नं. केएटी/सीओएम/२०७/२/०२-क्ष्क्ष्

डिसेम्बर ४, २००९

महामहिम

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ जसबाट दुई देशका नागरिकलाई आवतजावत गर्न भिसा लाग्दैन । पछिल्लो समयमा खुला सिमाना पनि सुरक्षा चासोको स्रोत बनेको छ जसका बारेमा नेपालका उच्च तहका नेताहरूसँग कुराकानी भएको छ ।

२. सन् २०१० को अपि्रल १ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यताका कारण नेपाल यसबारेमा विचार गरिरहेको छ । भारत र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको एउटा पाटोका रूपमा र भिसा नलाग्ने अवस्थाको फाइदा व्यवस्थापन गर्न सेक्युरिटी पि्रन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड

(एसपीएमसीआईएल) नेपाली आवश्यकताअनुसार मेसिन रिडेबल पासपोर्ट उत्पादन गर्न तयार छ । नेपाल सरकारलाई ३६ पृष्ठको प्रतिपासपोर्ट सहुलियतमा भारु २०० मा उपलब्ध गराइनेछ । यो मूल्य त्यही पासपोर्टका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयले तिर्नेभन्दा कम हो । यो विशेष मूल्यले हाम्रो जनताबीच रहेको निकट सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित गर्छ । एसपीएमसीआईएल भारतीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठित कम्पनी हो । यससँग पासपोर्ट, नोटलगायत सेक्युरिटी पेपर छापेको राम्रो अनुभव छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि नोट पनि छापेको छ ।

३. यसले उल्लिखित सुरक्षा चासो सम्बोधन मात्र गर्दैन, नेपाल सरकारका लागि आर्थिक रूपमा फाइदाजनक पनि हुनेमा म विश्वस्त छु । एसपीएमसीआईएल जतिसक्दो छिटो यो प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न तयार छ । म सकारात्मक उत्तरको आशामा छु ।

महामहिम, कृपया यो उच्च सरोकारप्रतिको मेरो प्रतिबद्धता स्वीकारिदिनुहोला ।

महामहिम श्रीमती सुजाता कोइराला

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री

नेपाल सरकार

नारायणहिटी दरबार, काठमाडौं

प्रतिलिपि प्रेषित

महामहिम डा. मदन के भट्टराई, परराष्ट्र सचिव

- राकेश सुद

source:
http://www.ekantipur.com/np/2066/12/30/full-news/309882/