राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ: परिषद्
कान्तिपुर संवाद्दाता
काठमाडौ, चैत्र २४ - छिमेकी मुलुकलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिँदा राष्ट्रको सुरक्षा गम्भीर खतरामा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा परिषद सचिवालयले भारतलाई छाप्न दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एमआरपीको नियन्त्रण संयन्त्र छाप्ने मुलुकमै रहन सक्ने र त्यसो भएमा नेपाली नागरिक, कुन मुलुकमा गयो, कति दिन बितायो जस्ता गोप्य सूचना उसैको जानकारीमा जाने भएकाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सचिवालयले सुझाएको हो ।
भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय गर्नुअघि र पछि समेत सचिवालयले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई यस विषयमा गम्भीर विचार गर्न सुझाव दिएको एक अधिकृतले बताए । रक्षासचिव संयोजक, नेपाली सेनाका उपरथी सहसंयोजक र सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकृत सम्मिलित सचिवालयले छिमेकी मुलुकलाई नै एमआरपी छाप्न दिने निर्णय त झन् गम्भीर भएको जनाएको छ ।
'कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्तामाथि छिमेकी मुलुकबाटै बढी खतरा रहन्छ । त्यसैले छिमेकी मुलुकलाई त्यसको जिम्मा दिनु अझ संवेदनशील विषय हो,' सचिवालयको सुझावमा भनिएको छ । स्रोतका अनुसार भारतमा छपाइ गरिए एमआरपीको चिप्समा रहने व्यक्तिगत विवरण भारतीय नियन्त्रणमा रहन सक्नेछ । त्यसो भयो भने विदेश जाने नेपाली नागरिकको मात्र नभई भीभीआईपी, भीआईपी, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी सबैको गतिविधिमाथि उनीहरूको नजर रहन्छ ।
भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी नेपालमा केन्द्रीय राहदानी कार्यालय स्थापनाका लागि अतिरिक्त प्रस्तावसमेत राखेको जानकारी दिँदै एक परराष्ट्र अधिकृतले भने, 'एमआरपी छाप्न दिनेभन्दा यो विषय अझ गम्भीर छ ।' गृह प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जयमुकुन्द खनालका अनुसार भारतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत १० अध्यागमन कार्यालयको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।
यसअन्तर्गत पासपोर्ट रिडेबल मेसिन, सञ्चार उपकरण, कम्प्युटरलगायत सबै उपकरण पर्छन् । गृहमन्त्री भीम रावलको भारत भ्रमणका बेला भारतले यो प्रस्ताव राखेको र त्यसका लागि छिट्टै एक अनुगमन टोली पठाउने जनाएको छ । ती सबै कार्यालयको एकीकृत डाटा बेस आफूले पनि राखेको खण्डमा भारतले को-को नेपाल आए र को-को नेपाल हुँदै बाहिरिए भन्नेसम्मको तथ्यांक हासिल गर्न सक्ने एक उच्च अधिकारीले जनाए ।
'सम्पूर्ण ढंगबाट नेपालमाथि निगरानी राख्ने भारतीय चाहना देखिन्छ । नेपालका नेताहरू राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएकाले यो स्थिति आएको हो,' पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले भने । सामरिक र विकासका दृष्टिले निकै शक्तिशाली मुलुक बेलायतको समेत पासपोर्ट दुरुपयोग गरिएको घटना सार्वजनिक भएको अवस्थामा नेपालजस्तो कमजोर मुलुकले दूरगामी असर पार्ने यस्तो निर्णय गर्दा कुनै विचार नपुर्याएको उनले बताए ।
जनवरी १९ मा दुबईमा मारिएका हमासका एक शीर्ष नेता महमद अल माभोहको हत्यामा बेलायती पासपोर्ट दुरुपयोग गरिएको तथ्य हालै बेलायती परराष्ट्रसचिव डेभिड मिलिबान्डले खुलासा गरेका छन् । महमदको हत्या इजरायली बाह्य गुप्तचर एजेन्सी मोसादले गराएको र हत्यामा संलग्न मोसादका एक दर्जन अधिकारीले नक्कली बेलायती पासपोर्ट बोकेको खुल्न आएको हो ।
बीबीसी अनलाइनका अनुसार यो घटनासँगै बेलायत सरकारले न्डनस्थित दूतावासमा कार्यरत एक उच्च इजरायली कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ । उक्त हत्यामा संलग्न मोसादका अधिकारीले बेलायतका अतिरिक्त फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको नक्कली पासपोर्टसमेत प्रयोग गरेको खुलेको छ ।
source:
http://www.ekantipur.com/np/2066/12/24/full-news/309605/
Monday, April 5, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment