नेपाली नेताका भुटानी भ्रम

नेपाली नेताका भुटानी भ्रम

आगामी हिउँददेखि भुटानले लोडसेडिङ्को मार खेप्दै छ भन्ने सुन्दा धेरै नेपालीलाई पत्याउनै गाह्रो होला। आखिर दशकौँ भइसक्यो भनिँदै आएको छ कि भुटानले जलविद्युत् विकास कति राम्ररी गरेको छ, कसरी बिजुली भारत निकास गरेर कुस्त कमाएको छ र आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियाकै उच्चतम बनाउन सकेको छ। र, यो पनि भन्ने गरएिको छ कि नेपालीहरू भने महाकाली, पश्चिम सेतीजस्ता योजनामा बखेडा झिकेर 'खोक्रो राष्ट्रवाद' मात्र प्रदर्शन गर्छन्। त्यसैले होला, दुई दशकदेखि मुलुक हाँक्दै आएका मुख्य पार्टीका नेताहरूमा बौद्धिक लघुताभास र नैतिक हीनताबोध व्याप्त छ। सुरक्षा र परराष्ट्र नीति मुग्लानलाई सुम्पेको भुटान हिँडेको मार्ग नेपाललाई त परै जाओस्, भुटानकै लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभप्रद छ कि छैन भन्ने प्रश्न साम्यवादी र समाजवादी भनिनेहरूले आफ्नै दर्शनका आधारमा केलाउन सकेको पाइँदैन।

प्रसंग डेढ दशकअघिको हो, एक परििचत पार्टीका बुद्धिजीवीको फोन आयो तुरुन्त भेट्नुपर्‍यो भनेर। आसपासै भएकाले होला, दस मिनेटमै हस्याङफस्याङ गर्दै पाटनढोकानजिक तेस्रो तलामा रहेको यस पंक्तिकारको कार्यालयमा छिरे। छिर्नासाथ उत्तेजित भएर प्रश्न बर्साउन थाले, "तपाइर्ंहरू भुटानी मोडल ठीक छैन भन्नुहुन्छ। त्यत्रो कमाइसक्यो भुटानले। हामीले उसकै मोडल किन न अपनाउने ?" एकछिनको कुराकानीपछि आफूले यसबारेमा विस्तारमा बताउने भन्दाभन्दै पनि उनी शान्त भएनन्, मेरा तर्कहरू सुन्ने धैर्य पनि राखेनन्। नेताकै पारामा आफ्नै मात्र कुराहरू फलाकिरहे र मेरो तर्कसँग सहमत नभएको भन्दै हुरीझैँ बाहिरएि। आफ्नो पार्टीप्रमुखको नीतिगत भाषणहरू लेख्ने व्यक्ति भनेर ख्याति कमाएका ती मित्रको यस्तो बुझ्नै नचाहने व्यवहारको रहस्य भोलिपल्टको एक राष्ट्रिय दैनिकमा खुल्यो। त्यहाँ उनको लेख रहेछ, नेपालले जलविद्युत् विकासमा भुटानी बाटो समात्नुपर्छ भनेर। कूटनीतिक र सामरकि पक्षलाई समेत ध्यान नदिई वास्तवमा उपनिवेशीकरणको अन्धो वकालत गर्नेहरूले पार्टी नेताहरूलाई कुम जोडेर बुद्धि दिँदा नेपाल लोडसेडिङ्को दीर्घरोगी हुनु कुनै आश्चर्य होइन। भुटानमा हुन लागेको लोडसेडिङ्पछाडिको भित्री अर्थराजनीतिक गुह्य यिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ।

झ्वाट्ट हेर्दा भुटानले जलविद्युत् विकासमा हामीभन्दा धेरै राम्रो गरेको छ। क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा तीन गुना सानो र जनसंख्यामा भने झन्डै ५० गुना कम यस हिमाली देशले नेपालको सात सय मेगावाटको तुलनामा दोब्बर -१ हजार ४ सय ८८ मेगावाट) क्षमताका विद्युत्गृहहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्माणाधीन ताला जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०१६ मा अर्को १ हजार २० मेगावाट थप्नेछ, जुन भारत सरकारको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत अत्यन्तै सस्तो ब्याजदरमा भुटानले ऋण प्राप्त गरेकाले सम्भव भयो। यति सस्तो लगानी फेला परेकाले भुटानी उपभोक्ताले भारतीय १ रुपियाँ ३० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। सस्तो भएकै कारण भुटानमा खाना पकाउने र कोठा तताउने बिजुलीबाटै हुन्छ। भुटानका कुल १ लाख २६ हजार घरधुरीमध्ये झन्डै ७० प्रतिशतमा बिजुली पुगिसक्यो। सन् २०१३ सम्ममा चार हजार घरधुरीबाहेक सबैलाई बिजुली पुगिसक्ने लक्ष्य छ। चार हजार घरधुरीलाई छुटाउनुको कारण ती लेकका गोठ हुन्, जहाँ छ महिना कोही बस्दा रहेनछन्। त्यसैले त्यहाँ लाइनको बिजुलीको सट्टामा सौर्य लालटिन उपलब्ध गराउने नीति रहेछ।

नेपालको तुलनामा यस्तो उपलब्धिलाई स्वर्गै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने यो भुटानी मोडल बेठीक किन ? अनि, फेर ित्यहाँ लोडसेडिङ् कसरी त ? नेपालभन्दा दोब्बर जडित क्षमता भए तापनि भुटानको ८० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात हुन्छ, जसले गर्दा भुटानी खपतका लागि करबि तीन सय मेगावाट मात्र उपलब्ध छ। यसमध्ये पनि ८० मेगावाट गार्हस्थ प्रयोजनका लागि उपलब्ध छ भने अधिकांश विद्युत् दक्षिण भुटानमा सस्तो बिजुली पाउने भन्दै ल्याइएका सिमेन्ट इत्यादि जस्ता प्रायः भारतीय उद्योगहरूको भागमा परेको छ। साधारण बजार भाउभन्दा धेरै सस्तो विद्युत् दर राखिएकाले माग चुलिएको छ, आपूर्तिको तुलनामा। सन् २००७ बाट २००८ मा माग १९ प्रतिशतले बढ्यो भने २००९ मा २७ र २०१० मा ५४ प्रतिशतले। फलस्वरूप यस वर्षको जाडोमा करबि २५ मेगावाट लोडसेडिङ्द्वारा कटौती गर्नुपर्नेछ। यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०१६ सम्मै जानेछ। किनभने, त्यतिबेला मात्र १ हजार २ सय मेगावाटको पुनात्साङ्छु-१ सम्पन्न हुनेछ।

आगामी पाँच वर्ष टड्कारो देखिने लोडसेडिङ् आइपर्नुमा योजना तर्जुमाकै असफलता भए तापनि नेपालको जस्तो योजना अभावको स्िथति र अस्िथर राजनीतिले जन्माएको नीतिगत खडेरी भुटानमा छैन। बिजुलीको समस्या जादुको छडीले तुरुन्तै हल हुँदैन तर आइलागेको विपत्ति हल गर्न त्यहाँ सही कदमहरू उठाउन थालिसकिएको छ। भारतबाट बिजुली आयात गर्ने विकल्प त छ तर त्यो महँगो पर्छ किन भने आफूले बेचेको दरभन्दा झन्डै दोब्बरमा खरदि गर्नुपर्ने स्िथति छ। भारतले आफ्नै विद्युत् खडेरीका कारण प्रचुर मित्रता हुँदाहुँदै पनि भुटानलाई सस्तोमा बिजुली दिन सक्दैन। त्यसैले भुटानले 'इनर्जी ब्याकिङ्'को सिद्धान्त अगाडि सारेको छ, जस अनुसार वषर्ाको समयमा उबि्रएको उत्पादन भारतमा निकासी गर्ने र हिउँदमा भुटानमा कमी भएको समयमा बैंकबाट पैसा झिकेसरह फिर्ती पैठारी गर्ने। ठाडो खरदि गर्नुभन्दा यस प्रकारको ऊर्जाकै लेनदेन भुटानलाई सस्तो पर्छ र यसबारेमा भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। नेपालमा भने सन् १९९२ मा वासु रजिाल जलस्रोत मन्त्री हुँदा जल तथा शक्ति आयोजनाले 'इनर्जी बार्टर' -ऊर्जा लेनदेन)को सिद्धान्त पास गरेको थियो तर महाकालीको सपना र पार्टी कलहले त्यो आजसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

भारतको चाहना र योजना अनुरूप मात्र अगाडि नबढेर भुटानी अर्थतन्त्रको माग अनुरूप छुट्टै मझौला खाले १ सय २६ मेगावाटको डागाछु र २ सय ८ मेगावाटको निखछु आयोजना निजी-सरकारी साझेदारीमा 'क्लिन डिभेलपमेेन्ट मेक्यानिजम' अन्तर्गत भुटानले सुरु गरसिकेको छ। साना जलविद्युत् योजनाहरूको प्रशस्त सम्भावना छ, जो भुटान सुहाउँदो पनि हुने थियो। तर, भारतसँग भएका सम्झौताका कारण सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यताले साना जलविद्युत् योजनाहरूमा लगानी गर्न असम्भव भएको छ। आफ्नो प्रणालीको माग सुहाउँदो नेपालमा जस्तै मझौलाखाले १० मेगावाटका योजनाहरू दुई-दुई वर्षमै सम्पन्न गर्दै जान सक्ने स्िथति हुँदाहुँदै पनि त्यो बाटोमा लाग्न विगतका सम्झौताका कारण भुटानले सक्दैन। र, लोडसेडिङ् दुई वर्षमै अन्त्य गर्न नपाएर सन् २०१६ सम्म कुर्न विवश छ।

यस्तो साँघुरो नीतिगत कोठाभित्र रहेर पनि भुटान अरू विकल्प खोज्दै छ लोडसेडिङ्को। पकाउने ऊर्जाका लागि बायोग्यास, पानी तताउन सोलार प्यानल, उद्योगहरूलाई आफ्नै 'क्याप्टिभ' जलविद्युत् निर्माण गर्न कर सहुलियतलगायतका आर्थिक प्रोत्साहन दिएर विद्युत् प्रणालीको माग व्यवस्थापन गरँिदै छ। भएका योजनाहरूको तल्लोपट्ट ि'टेलरेस'मा पानी जम्मा गर्ने पोखरी बनाएर रातको समयमा पम्पद्वारा माथिल्लो जलाशयमा पुनः पानी जम्मा गर्ने -पम्प स्टोरेज) योजनाहरूको विकास गर्न लागिपरेको छ। नीतिगत फेरबदलले अब कुनै पनि निकासीमूलक योजना प्रवर्द्धकले १५ प्रतिशत ऊर्जा सित्तँैमा भुटान सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जलवायु परविर्तनको कारणले हिमनदी र खोलामा पानी सुक्दै जाने हुनाले भोलिका दिनहरूमा जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नभई वायु र सौर्यजस्ता वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू विकास गर्न भुटान अहिलेदेखि नै सक्रिय भइसक्यो। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सबल बनाउन विद्युत्को निकासीमूलक नीतिले मद्दत गर्दैन भन्ने कुरा यस प्रकारको नीति परविर्तनले देखाउँछ।

नेपालमा जस्तै भुटानी हिमालका खोलाहरू माघदेखि जेठसम्म सुकेर त्यहाँका सबैजसो जलाशय नभएका 'रन्-अफ-रभिर' विद्युत्गृहहरूले क्षमताको एकतिहाइ विद्युत् मात्र पनि उत्पादन गर्न सक्दैनन्। जलाशययुक्त योजनाहरू बनाएर वषर्ाको पानी सञ्चित गरे हिउँदमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो र अहिले देखिएको उत्पादनको मौसमी असन्तुलन अन्त्य भई प्रणालीको व्यापक विस्तारमा पनि मद्दत हुन्थ्यो। तर, नेपालमा जस्तै त्यहाँ साना र मझौला जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना बनाउन सक्ने साइटहरू कमै छन्। भएका पनि थिग्रेनीको समस्याले आर्थिक रूपले उपयुक्त नहुन सक्छन्। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूले भने उर्वरा खेत, जंगल र बस्तीहरू धेरै डुबानमा पार्ने भएकाले त्यसतर्फ भुटानीहरूको खासै चासो देखिएको छैन। चार हजार मेगावाटको जलाशययुक्त सुनखोस आयोजनाको अध्ययन पूरा भइसकेको छ र यसलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारको प्रचुर दबाब भुटानले झेल्दै आइरहेको छ। तर, अनौपचारकि कुराकानीमा भुटानी अधिकारीहरूको प्रायः एउटै भाका सुनिन्छ कि उनीहरू नेपालीहरूजस्तो जोरी खोज्न सक्दैनन्। ज्यादै दबाब आएर थेग्नै नसकिने भयो भने मात्र यस्ता भीमकाय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लैजाने उनीहरूको सोच छ। तर, त्यो उनीहरूको अन्तिम प्राथमिकता भएको निष्कर्ष अधिकांशको मुखबाट बारम्बार सुन्न पाइयो, हालैको चारदिने थिम्पु बसाइमा।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको समस्या एउटा कारखानाको जस्तो हो, जसले एउटा मात्र नभएर थरीथरीका सामानहरू उत्पादन गर्छ। त्यो कारखाना बनाउँदा खर्चिनु परेको लागत, बोक्नु परेको ऋणभार इत्यादि सबै एउटै सामानको भाउमा लादेको खण्डमा त्यो सामान बेचेर आउने लाभ कम मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी पनि नहुन सक्छ। झन् अरू उत्पादित सामानहरू सित्तँैमा बाड्न थालेको खण्डमा यी सामान प्रयोग गर्ने फरक-फरक उपभोक्ताहरूबीच मनमुटाव र झगडासमेत हुनसक्छ। जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्का अलावा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, मत्स्यपालन, जलपरविहन, पर्यटनजस्ता लाभहरू दिन सक्छन्, जुन फरक समुदायहरूले फरक-फरक हिस्सा र मूल्यमा प्राप्त गर्छन्। नेपाल -र, भारत पनि)ले खासै महत्त्वको बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना नबनाएको हुनाले यस्ता लाभहरू न्यायोचित ढंगले कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने व्यावहारकि गृहकार्य गरेकै छैन र नीति निर्माण तह यसको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पक्षबारे अनभिज्ञ छ। तर, चनाखो भुटानले त्यो बुझेको हुनाले त्यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कम्तीमा ५० प्रतिशत लाभ गैरविद्युतीय हुने भएकाले सोही अनुरूप भारतसँग कुराकानी अगाडि बढाएको छ। भुटानमा तराई नभएकाले जलाशयमा सञ्चित पानीले उपलब्ध गराएको अन्य लाभ भारतलाई मात्र हुनेछ, जुन ऊ नदीजोड योजनामार्फत दोहन गर्न चाहन्छ ताकि त्यो लाभ बंगलादेशतर्फ खेर नजाओस्।

भुटानले विगतमा अपनाएको विद्युत् निकासी गरी सलामी दस्तुर खाने नीति सुरुका वर्षहरूमा लाभप्रद भए तापनि अबका वर्षहरूमा त्यसले लाभभन्दा समस्या बढी जन्माउने देखिन्छ। नेपालका लागि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र र सुरक्षा नीति नत्यागेसम्म त्यो बाटोबाटै होइन। स्रोत अर्थराजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने भुटानी बाटो नवउपनिवेशी मोडल हो र यसलाई 'नयाँ नेपाल'ले अपनाउनु भनेको मुलुक स्वाधीन राखी त्यसको स्वावलम्बी विकास गर्न अक्षम छौँ भन्ने स्वीकार्नु हो। उत्पादन वृद्धि मात्र सफलताको मापदण्ड हुँदैन किनभने विकासको पथमा आफैँ वामे सर्ने स्वावलम्बी अर्थतन्त्रभन्दा परावलम्बी उपनिवेशी अझ भनौँ दास प्रणालीले बढी उत्पादन गर्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोत दोहनको अर्थराजनीतिले भन्छ, सलामी दस्तुर लिने मोडलले जलविद्युत्को विकास गरेर एकछिनलाई सरकार र सरकारमा बस्नेहरू धनी त होलान्, अरब मुलुकका 'शेखडम'हरू जस्तो तर राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि, जुन वास्तविक अर्थमा विकास हो, त्यो हुँदैन। नेपालमा मागजति विद्युत्को आपूर्ति नभए तापनि सन् १९७० को दशकदेखि साना र मझौला जलविद्युत्को विकासले भने यस क्षेत्रमा नेपालीहरूको क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यो सर्वे, डिजाइन, निर्माण, उपकरण उत्पादनका कामहरू स-साना कारखाना र परामर्शदातृ निकायहरूमा विकसित भएको छ।

त्यसको ज्वलन्त प्रमाण भुटानका जलविद्युत्कै हस्तीहरू नै छन्, जो वर्षमा एक-दुईपटक चुपचाप काठमाडौँको बौद्धस्िथत भुटानी गुम्बामा दर्शन गर्न आउँछन्। यही दर्शनको निहुँमा बालाजु, हेटौँडा र बुटवलस्िथत नेपाली कारखानामा आफ्ना विद्युत् आयोजनाहरूको मर्मत र उपकरण आपूर्तिका लागि सिद्राको व्यापार पनि गर्छन्। थाहा भएकै कुरा हो, सर्वे, फाउन्डेसन र जिओटेक्निकल -भूप्राविधिक) इन्जिनियरङि्का मामिलामा नेपालले राम्रै विकास गरेको छ, सरकारी प्रोत्साहन नभएर पनि। भुटानी हाकिमहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो थियो, भुटानी ठेकेदारहरू क्षमता वृद्धि गर्नुको सट्टा भुटानीकरणको सरकारी नीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्दै केवल भारतीय ठेकेदारहरूका लागि विचौलियाको काम मात्र गर्छन्। नेपालमा जस्तै झोलामा खोलाको लाइसेन्स बोक्नेले आफूले नै योजना विकास गर्नुको सट्टा, लाइसेन्स बेचेर भाडा असुल्ने विकृत प्रवृत्ति त्यहाँ पनि नभएको होइन।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गको जलविद्युत् क्षेत्रले परीक्षा लिने समय अगाडि आएको छ। के नेपाललाई भुटानको जस्तो नवउपनिवेशी बाटोमा डोर्‍याउने र हट्टाकट्टा दासले तीनछाक राम्रो खान पाएकामा गर्व गर्ने ? वा स्वावलम्बी विकासको बाटो अपनाउने, जुन बाटोमा जलविद्युत्को विकास नेपालीले नेपालका लागि गर्नेछन् ? सस्तो र भरपर्दो बजारमा प्रतिस्पर्धी बिजुली नेपाली सीप, श्रम र पुँजीले विकास गरेको खण्डमा कोरा मेगावाट निर्यातबाट भाडा खाने मात्र नभई त्यो प्रयोग गर्ने नेपाली उद्यमी, निर्माण गर्ने व्यवसायी, दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने संघसंस्था, लगानी गर्ने बैंक सबैको समग्र उन्नतिका साथै मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने थियो। त्यसको परीक्षा अब सदनमा विचाराधीन नयाँ विद्युत् ऐनले गर्नेछ। तर, के उपनिवेशीकरण निम्त्याउने भुटानी मोडलको मस्यौदा पास गर्ने कि त्यसमा परेका १ सय ४२ वटा संशोधनलाई मनन गरेर नेपाललाई स्वावलम्बी जलविद्युत् विकासको बाटोमा लैजाने ? धेरै दिन प्रतीक्षा गर्नु नपर्ला।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=1250