मिडियामाथि नियन्त्रण र नाकाबन्दी
दिउँसोदिउँसो लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको झन्डा उचाल्ने, रातिराति राजदूतसँग डिनर खाई नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे निर्णय गर्ने दास प्रवृत्तिको सिकार कान्तिपुरलाई पनि बनाइयो
हुन त अत्यन्त गौरवका साथ भारतलाई 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' भनिन्छ । तर, त्यो भारतको लोकतन्त्रको आयतन होइन, मुलुकको भौगोलिक आकार मात्रै हेरेर भनिएको हास्यास्पद भनाइ मात्रै हो । व्यवहारमा 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' कुलीनवर्गको बहिखातामै कैद छ । वास्तवमा यस्तो भनाइ भारतीय जनताविरुद्ध गरिएको अश्लील व्यंग्य मात्रै हो, र भारतका छिमेकी देशका लागि यो भनाइ मांसहारी व्यंग्यभन्दा उच्च छैन ।
व्यवहारमा 'संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' छिमेकी देश र जनताका सम्बन्धमा ठोकतन्त्रका रूपमा अनुवाद हुँदै आएको छ । पाकिस्तान र चीनजस्ता छिमेकीसँग युद्ध गरिसकेको भारतले कुनै पनि छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेको इतिहास छैन । दिलदिमागमा बि्रटिस साम्राज्यको धङधङी बोकेर छिमेकीसँग हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार गर्दै आएकाले भारत दक्षिण एसियामा ठूल्दाइका रूपमा बदनाम छ । हो, त्यस्ता ठूल्दाइका रूपमा, जो आफ्ना छिमेकी देशलाई आफ्नै आँगन नै ठान्छ, स्वतन्त्र मुलुक होइन । श्रीलंकादेखि माल्दिभ्ससम्म सैनिक बुटले टेक्ने भारतको आचरणले भन्छ, आफ्नै आँगनमा नाचे पनि, लडीबुडी गरे पनि कसले के गर्न सक्छ ? यस्तो भारतीय मानसिकता र आचरणले जन्माउने आचार-व्यवहार ठोकतन्त्रभन्दा उन्नत हुनै सक्दैन ।
भारत वास्तवमा दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि त्यस्तो असजिलो छिमेकी हो, जसले घरीघरी ठूल्दाइ पल्टिएर ध्वाँस दिन्छ र धम्क्याएर पनि नधम्किएको मुलुकलाई कठोर सजाय दिन्छ, सडकको दादाले जस्तै । सानो मुलुक भुटानमा सुरक्षाका नाममा सेनाको तैनाथी र बंगलादेशमा स्वतन्त्रता संग्रामका निहुँमा सेनाको परिचालन गरिसकेको भारतको इतिहासमा ध्वाँस, धम्की र सजाय नौलो विषय नै होइन । हुन त पछिल्लो इतिहासमा नेपालमाथि भारतले युद्ध नै थोपरेको त छैन, तर आफूले भनेको नमान्दा उसले ठूल्ठूलै सजाय दिएको इतिहास भने जीवितै छ, ठूल्दाइ पल्टिएर । सात सालका परिवर्तनदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्दै आएको छ भारतले । सत्र सालमा भएको शाही सैनिक कूलाई समेत घुमाउरो पाराले समर्थन गरेकै थियो भारतले । पञ्चायतको नाममा जारी राजतन्त्रलाई समेत टेवा दिँदै आएको भारतलाई तबमात्रै प्रजातन्त्र प्यारो भएको थियो, जब राजतन्त्रसँग उसको स्वार्थ बाझियो ।
०४५ सालमा राजतन्त्रले चीनबाट हतियार ल्याउन खोज्दा भारतले निहुँ खोज्यो र अनेक निहुँ थाप्दै आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो । व्यापार तथा पारबहन सन्धि नवीकरण नभएको मुद्दा त देखावटी मात्रै थियो, वास्तविक मुद्दा थियोः उसको आदेशानुसार नेपाल नचल्नु र उससँग हतियार नकिन्नु । त्यसकै सजायस्वरूप आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै उसले राजा वीरेन्द्रको अधिकार कटौती गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई टेवा दियो । शाही शासनकालमा राजासँग व्यवहार गर्दा होस्, या बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलसँग गर्दा काम गर्दा होस्, उसका लागि सर्वापरि हुन्छः आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ ः कुलीनवर्गीय हितको विस्तार । जसजसले उसको स्वार्थको खुट्टामा माथा टेकाउँछ, ऊ भारतका लागि पि्रयपात्र बन्छ, जसले टेकाउँदैन, ऊ बन्छ विरोधी । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको तराजुमा तौलीतौली राजा र नेतासँग व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यसो नभए उसले संसदीय दलका भ्रष्ट नेताहरूको ढाडमा टेकेर संसद्, संविधान र प्रजातन्त्र मास्ने ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिने थिएन । त्यसो नभए ऊ शाही सैनिक शासन चलाउने ज्ञानेन्द्रको राज बचाउन 'दुईखम्बे नीति'मा टाँसिरहने थिएन । न त उसले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलनलाई नै समर्थन गर्ने थियो ।
०६३ को आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभामा आफूले सोच्दै नसोचेको संख्यामा माओवादीको ठूलो उपस्थिति भारतलाई पचेन, जसरी नेपालका अरू राजनीतिक दललाई जस्तै । भारतको विश्लेषण थियोः माओवादी चीनमुखी हुन थालेको छ, ऊ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत जान थालेको छ, उसका एजेन्डाले भारतीय जनतालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । यस्तै हचुवा र कच्चा विश्लेषण गरेर उसले ०६६ सालमा अर्काे राजनीतिक नाकाबन्दी गर्यो, र्याडिकल एजेन्डा बोकेको माओवादीविरुद्ध । इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको 'नेपालको भविष्य कसको हातमा ?' शीर्षकको रिपोर्टले भन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आदेश नमान्ने सेनापतिलाई बर्खास्त गर्न खोज्दा भारतबाट राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समेत फोन गरेर दबाब दिइयो । अन्ततः भारतकै चक्रब्यूहमा परेर माओवादी अभिमन्यूझैँ सत्ताच्युत भयो र उसकै गुरुयोजनामा बन्यो माओवादीविरोधी सैनिक नेतृत्व र दलहरूको गठबन्धन सरकार । बाइस दलको गठबन्धनको सरकार तेह्र महिनासम्म टिक्नु अनौठो होइन । ३०१ को गणितीय खेल त देखावटी मात्रै हो, वास्तविक खेल हो उसको आडभरोसा पाउनु । जतिखेरसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धन नामधारी दक्षिणपन्थी सरकार उसको स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोगी भयो, तबसम्म माओवादी जतिसुकै सडकमा उफ्रे पनि सरकारलाई आर्यघाटमा पुर्याइएन । दिल्ली दरबारको आशिर्वाद भएसम्म सरकारको मृत्यु भएन, उसको स्वार्थको निरन्तरताका लागि माधव सरकार उपयोगी हुन छाडेपछि मात्रै राजीनामा प्रकरण बाहिर आयो ।
भारतबाट नेपाली सीमा मिचिँदा, बाँध बाँधेर नेपाली भूमि र जनतालाई डुबाइँदा, राजदूतमार्फत् नेपाली राजनीतिमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा, नेपाली सेनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिँदा पनि चुँसम्म नबोल्ने माधव सरकार नै भारतका लागि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक सरकार साबित भयो, किनभने उसले चलाइरहेको 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र'को आँगनमा उसको हित र स्वार्थविरुद्ध जाने अनुमति कसैलाई छैन । उसको लोकतन्त्रको परिभाषाअनुसार जसले उसको स्वार्थ र हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्छ, ऊ भारतका आँखामा सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक दल हुन्छ, सजायका लागि योग्य शक्ति हुन्छ । कमरेड प्रचण्ड सत्ताबाट नौ महिनामै बाहिरिन बाध्य हुनु र कमरेड माधवकुमार नेपाल १३-१३ महिनासम्म सत्तासीन हुनुको रहस्य बुझ्न धेरै गाह्रो छैन, असजिलो छिमेकीका नीति र नियत बुझे पुग्छ ।
भारतवेष्ठित नेपालमा अचेल फेरि आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दी सुरु भएको छ । त्यसको पहिलो सिकार माओवादी पार्टी भइसकेको छ, र अब हुँदै छ मिडिया पार्टी पनि । त्यसै सिलसिलामा निसाना बनाइएको छ कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई, जसको सम्पादन नीतिले भारतको हित र स्वार्थ पूरा नगर्ने छाँटकाँट देखाउन थालेको थियो । त्यसमा पनि मूलतः कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय नीति र दृष्टिकोणका केही पक्ष भारतलाई मन नपरेको तथ्य उसको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रपत्रिकामै लेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले प्रस्टै उल्लेख गरेको छ । भारतको आँखामा कान्तिपुर दैनिकले शान्ति र संविधानविरोधी गोटीका रूपमा स्थापित माधव सरकारको राजीनामा माग्ने 'धृष्टता' गर्यो । उसले माधव सरकारले भारतभक्ति देखाउन गरेको एमआरपी छपाइको ठेक्कामा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालादेखि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई कठघरामा उभ्याउने 'दुस्साहस' गर्यो । उसले मेघालयमा भएका नेपाली मूलका भारतीयजनको जातीय हत्या र लखेटाइबारे निरन्तर लेख्ने 'हिम्मत' गर्यो ।
अतः भारतीय दूतावासको धम्कीपूर्ण वक्तव्यबाजी र भावभंगिमाले स्पष्टै भनेः भारत सरकार यस्ता पत्रपत्रिकासँग खुस छैन, अतः तिनलाई नेपाल सरकार र त्यसको आडभरोसा बनेको भारत सरकारप्रति लचकदार बनाउनु जरुरी छ । यसमा लचकदार हुनुको साटो अनेक धृष्टता र दुस्साहस गर्ने जोकोहीलाई पनि आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दीद्वारा सजाय दिइनेछ । भारतीय भन्सारले अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको निहुँ थाप्दै कान्तिपुरको न्युजपि्रन्ट आपूर्तिमा ढिलाइ गर्नु सजायकै एउटा प्रकट रूप थियो । र, त्यसको अप्रकट रूप थियो, भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरूले दिँदै आएका विज्ञापन बन्द गर्नु । जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै आधिकारिक रूपमा प्रतिबन्ध नलगाइकन पनि आफूले नचाहेका विचारको बोली बन्द गर्ने अनेक उपायमध्ये एक हो ः मिडियालाई विज्ञापन बन्द गर्नु । यस अर्थमा कागज आपूर्तिमा ढिलाइभन्दा पनि भारतीय कम्पनीका विज्ञापनको वितरणमा रोक कान्तिपुरलगायत अन्य नेपाली मिडियामाथि नियन्त्रणको अचुक उपाय साबित भएको छ । जमिम शाहको हत्यापछि कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक र प्रकाशकमाथि आएको धम्कीभन्दा पनि कडा सजाय होः भारतीय विज्ञापनमा रोक । मिडियाबाट विचारमाथि नियन्त्रण र आफ्नो हित र स्वार्थअनुकूलको सहमति निर्माण जारी रहेको स्थितिमा भिन्न खाले मिडियाको पनि बोली बन्द गर्ने जुन खेल भयो, त्यसले नेपालीको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वायत्तता र सार्वभौमिकता प्राप्तिको संघर्षलाई दण्डित गर्न खोजेको देखियो ।
हो, दिल्ली दरबारको आशिर्वादविना पुच्छरसमेत नहल्लाउने दक्षिणपन्थी नेतृत्वको सरकार हुने र लैनचौरस्थित दूतावासमा चर्न जाने नेताहरूको बाहुल्यता भएको सानो देश ठूल्दाइको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुन्छ नै । त्यसैले दिउँसोदिउँसो लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको झन्डा उचाल्ने, रातिराति राजदूतसँग डिनर खाई नेपाली राजनीतिको भविष्यबारे निर्णय गर्ने दास प्रवृत्तिको सिकार बनाइयो कान्तिपुर पब्लिकेशनलाई पनि । कान्तिपुरमाथि केही समय लगाइएको कागजको नाकाबन्दी सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकारमाथिको आक्रमण मात्रै होइन, सिंगो देशको स्वाधीनता र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । यसको प्रतिरोध नेपालको निम्छरो राजनीतिक नेतृत्वका दास प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्ने, स्वाधीन, सार्वभौम, सबल र स्वतन्त्र देश निर्माण गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतलाई जवाफदेही बनाउने र उसको ठूल्दाइपनको भण्डाफोर गर्ने अभियानबाट मात्रै हुन सक्छ ।rajem003@yahoo.com
source:
http://www.nayapatrika.net/newsportal/view/14883.html
No comments:
Post a Comment