भारतको दृष्टिदोष

भारतको दृष्टिदोष

हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने वरपिर िकेही अनौठा राजनीतिक घटनाक्रम देखिए। धेरैको चासो जोडिएको संविधानसभाको म्याद, सरकार परविर्तन, शान्ति प्रक्रियाजस्ता विषयसँगै भारतले के चाहन्थ्यो, के गर्‍यो र के भयो भन्ने पनि अड्कलबाजीकै विषय बन्यो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता संकटपूर्ण घडीमा भारतको भूमिकाको चर्चा हुनु नौलो कुरा पनि भएन।

अहिलेको सन्दर्भमा यहाँ भारतको भूमिका कुन रूपमा छ, नेपाली राजनीतिक पात्रहरूको मनोदशा के छ भन्ने बुझ्न गत माघमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेलाको प्रसंग सान्दर्भिक देखिन्छ। म संविधानसभा भवनबाहिर टहलिएर बसेको थिएँ। एक जना मन्त्रीले छेउमै आएर सोधे, "के हुन्छ अब ?" मैले भनेँ, "खै के हुन्छ ? झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच सम्झौता भइसकेको सुन्छु।" ती मन्त्रीले 'कहाँ झलनाथ प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? कहाँ भारतले हुन दिन्छ, उनलाई प्रधानमन्त्री ?' भने। अर्का विद्वान् मन्त्रीले पनि त्यस्तै कुरा गरे।

संविधानसभाको चुनावताका पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसलाई भारतले जिताइदिन्छ, एक नम्बर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रम थियो।

उनले चुनाव कांग्रेसले होइन, भारतले लड्छ भन्ने सोचेका थिए। अथवा मधेस र कांग्रेस मिलेर बहुमत आउँछ भन्ने सोचाइमा उनी थिए। त्यो सोचाइ अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि छ। निर्मम सत्य यही हो। हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। बेरोजगारी हटाउने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी भारतलाई दिएका छौँ। अर्कोतिर भारतलाई गाली नगरी हामीलाई भात नै पच्दैन। अहिलेको वास्तविकता हो, यो।

अहिले पनि कांग्रेसलगायत धेरै मान्छेहरू भारतले माओवादीलाई शासनमा आउनै दिन्न, आए पनि काम गर्नै दिँदैन भन्छन्। तर, यहाँ माओवादी शासन आयो भने भारतले माओवादीसँग व्यवहार गर्छ। जनताले चुनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भनिदन्छ। यो कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझेकै छैनन्, कांग्रेस नेताहरूले झन् पटक्कै बुझेका छैनन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको आन्तरकि राजनीतिमा जहिले पनि भारतको चर्चा हुन्छ। २००७ सालको क्रान्तिताका भारतको भूमिका ज्यादै चर्चित भयो। यो चर्चा गणतन्त्र आएपछि पनि भयो। तर, भारतीय भूमिका न प्रजातन्त्र आएपछि बढेको हो, न गणतन्त्रपछि मात्रै। फरक यति हो, यसबीचमा हाम्रो चेतनास्तर ह्वात्तै बढेको छ। सानो घटना पनि ठूलो भएर जनतामाझ प्रवाहित हुन्छ।

विसं १९०३ साल कोतपर्वको रातको चर्चा गरौँ। कोतपर्व हुन आँट्यो भनेर राजा राजेन्द्र लैनचौरस्थित बि्रटिस दूताबास -भारतसहित)मा बास माग्न गए। राजेन्द्रका लागि दूताबासको ढोका खुलेन। दूताबासमा शरण नपाएपछि राजेन्द्र त्यत्तिकै फर्किए। कोतपर्व भयो।

त्यसको १ सय ४ वर्षपछि अर्का राजा त्रिभुवन लैनचौरतिर लागे। त्यतिबेलाचाहिँ त्यस दूताबासको ढोका खुल्यो। राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूताबास छिरे। फरक-फरक समयमा दुईपटक राजाहरू भारतीय दूताबास गए तर ती दुवै घटनाबाट फरक फरक नतिजा निस्के। एकपटक ढोका खोलिएन, कोतपर्व भयो। अर्कोपटक ढोका खोलियो, प्रजातन्त्र आयो।

तेस्रो पनि घटना छ। २००८ सालमा केआई सिंहले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर ००७ सालको परविर्तनप्रति चित्त बुझाएनन् र थप विद्रोहको उद्घोष गरे। त्यतिखेर कोही भारतीय दूताबासमा गए त कोही दरबारमा। अहिले यस्ता विषयहरू सञ्चारमाध्यममार्फत चर्चाका विषय बन्छन्। भारतको उपस्थितिको व्यापक चर्चा हुन्छ। कोतपर्वको बेलामा राजा डराएर भारतीय दूताबास गए भन्ने कुरा थोरै मान्छेले मात्रै थाहा पाए होलान्। ००७/८ सालका घटना थाहा पाउने केही बढी थिए होलान्। तर, अहिले कुनै पनि नेता दूताबास छिर्‍यो भने त्यसलाई एकैपटक ५० लाखले थाहा पाउँछन् ।

भूराजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा यहाँको राजनीतिमा प्रारम्भदेखि भारतको निकै सशक्त उपस्थिति थियो। त्यो उपस्थिति कहाँसम्म छ भन्ने खोज्नका लागि धार्मिक कर्मकाण्ड हेरे पुग्छ। घरमा पूजाआजा, रुद्री, श्राद्ध लगाउँदा पनि भारतवर्षे भन्ने प्रचलन छ। सांस्कृतिक रूपमै भारतको भूमिका छ यहाँ। नारीविरोधी भए पनि स्वस्थानी व्रतकथामा मात्रै स्वस्थान अर्थात् स्वदेशी भूमिमा अवस्थित शाली नदीको प्रसंग छ।

हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा हिन्दुस्तानको भूमिका उत्तिकै छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि हिन्दुस्तानको चचर्ा गरिएको छ। पछि आएर लेखनाथ र बालकृष्णका कवितामा पनि भारतको चर्चा छ। नेपालको सांस्कृतिक अस्िमताको हिसाबले हामीले जहिले पनि आफूलाई उपमहाद्वीपकै अंग सम्झीयौँ । जसलाई हिन्दु संस्कृति भनिन्छ, भारतीय संस्कृति भनिन्छ।

कुनै समय हिन्दुस्तानमा मुसलमानको राज्य थियो, हामीले नेपाल आएर राज्य बनायौ भन्ने पनि इतिहास छ। कतिले भागेर आयौँ पनि भनेका छन्। यो खुला प्रश्न छ। त्यसपछि भारतमा अंग्रेजहरू आए। एउटा पक्ष के छ भने हामी हिन्दु हौँ भनेर त्यसका नाममा यथास्थितिलाई संगठित तुल्याउने काम पनि भयो। यस्तो प्रवृत्ति शासकहरूमा देखियो। असली हिन्दुस्तान यही हो, त्यहाँको हिन्दुत्व अंग्रेजहरूले गर्दा भ्रष्ट भयो, लोप भयो भन्ने थियो। यस्तो व्यवहार राणा दरबारमा बढी थियो।

नेपालको निकृष्ट किसिमको शासन व्यवस्था हिन्दु धर्मको सांस्कृतिक छाताले ढाकेको थियो। त्यो कुरा हिन्दुस्तानसम्म जोडिएको थियो। नेपाल र भारत एउटै सांस्कृतिक छातामुनि छौँ भन्ने कुरालाई त्यतिबेलाका शासकहरूले पनि पुष्टि गरेका थिए। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रसँगै राष्ट्रवादको कुरा पनि आयो। खुसुक्क राजा दरबारबाट लैनचौर

पसेकाजस्ता कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थाले। यो सबै जनाको चासोको विषय बन्यो। हिजोको वास्तविकता आफ्नै ठाउँमा छ। वास्तविकता अझै पनि उस्तै छ। तर, बदलिएको चेतना अनुरूप राजनीति बदलिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। भारतबाट पनि भएको छैन, नेपालबाट पनि भएको छैन।

भारतले पहिले खुसुक्क राजालाई फकाएर सन्धि गथ्र्यो। राजा महेन्द्रले भारतको भयंकर विरोध गरे पनि सन् १९६५ मा खुसुक्क सन्धि गरे। अहिले पनि भारत किन दसतिर जाने ? त्योभन्दा प्रचण्डले बरु गाली गर्दै रहून्, राजा महेन्द्रले सन्धि गरेजस्तै प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मिलाएर खसुक्क सन्धि गराँै भन्ने दाउ भारतको अहिले पनि थियो।

हाम्रा नेताहरूमा भारतको सहायताबिना केही हुँदैन भन्ने छ। भारतले धेरै किसिमबाट सहायता गर्छ, प्रचारप्रसार गर्छ, कूटनीतिक सहायता गर्छ, चाहिएको बेला आर्थिक सहायता पनि दिन्छ, भौतिक सहयोग पनि दिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्ने तर समुदायमा गएर गाली गर्ने विरोधाभासी तरकिा छ हाम्रो। अब भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुरानो शैलीबाट चल्दैन। यो कुरा भारतका तर्फबाट पनि हुँदैन र नेपालका शासकका तर्फबाट पनि हुँदैन। तर, अहिले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सबै कुरा बाहिर ल्याइदिन्छन्।

भारत नीति वा भारतको नेपाल रवैयाअब गुपचुप हुन सक्दैन । चार जना नेताले दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरेको भरमा त्यो चल्न सक्दैन। प्रचण्डले संसद्मा बसेर गरेको सम्झौता भोलिपल्टैदेखि उनकै पार्टीबाट अवज्ञा भइसक्यो। सामन्ती युगमा जस्तो बन्द ढोकाभित्र राजनीति गरेर नेपाल-भारत सम्बन्धको अहिलेको अप्ठ्यारो फुक्न सक्दैन। बन्द ढोकाबाट अहिले टुँडिखेलको खुला चौरमा, संसद्मा आइसकेको छ। दुवै पक्षले यो अवस्था नबुझेर अप्ठ्यारो परेको छ।

खोइ भारत नीति ?

अमेरिकि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इजिप्टमा गएर भाषण गरेपछि मुस्िलमप्रति नयाँ अमेरिकि नीति ल्याउँछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, बिन लादेनमाथि आक्रमणले बुसकै नीतिको निरन्तरताभन्दा फरक नभएको स्पष्ट भयो। कुनै पनि परपिक्व देशको पहिलो विशेषता हुन्छ, सबै दलका बीचमा परराष्ट्र मामिलामा साझा सहमति। बेलायतमा जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीति एउटै हुन्छ। भारतको नेपालप्रति एउटै निश्चित नीति छ। अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री होऊन् वा सोनिया गान्धी नै आऊन्, त्यस नीतिमा फरक पर्दैन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने आजसम्म पनि हाम्रो सर्वसम्मत भारत नीति छैन।

आज माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी सबैको भारत नीति आ-आफ्नै प्रकारको छ। मूल समस्या यही हो। पार्टीगत रूपमा भारतप्रतिका दृष्टिकोणहरू छन् तर मुलुकका तर्फबाट भारत नीति छैन। बरु पार्टीभित्र पनि हरेक गुटगुटको भारत नीति फरक-फरक छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। कोही भारतीय लबी, कोही अमेरिकि लबी भन्ने आरोप-प्रत्यारोप नेताहरूबीचमै छ। को नेता कुन देशको भन्ने हरेक पार्टीमा छ। आज हामी एउटा अमूर्त नीतिमा चलेका छौँ। यहाँ अरू के-के नीति चाहिएका होलान्, विदेश नीति पनि चाहिएको होला। तर, त्यसभन्दा टड्कारोसँग हामीलाई भारत नीति चाहिएको छ।

नेपालका नेताहरूमा के समस्या छ भने भारतसँग भेट्यो, तिमीहरूको एक नम्बर एजेन्ट मै हुँ भनिदिन्छन्। पाकिस्तानी आउँछन्, त्यसै भन्छन्। अमेरिकिहरू आउँदा छोरै सम्झे हुन्छ भन्ने। जंगबहादुरले यसै गरेका थिए। जंगबहादुरले चीन र भारतलाई एउटै प्रकारको चिठी लेखेका थिए, भारतसँग मलाई चीनले खान आँट्यो भनेर र चीनसँग मलाई भारतले खान आँट्यो भनेर। कतिसम्म भने पत्रको अन्तमा आज्ञाकारी सेवक, तपाइर्ंका पुत्रसम्म भनेर लेख्थे। अहिले यस किसिमको बठ्याइँ गरेर नेपालको कूटनीति चल्दैन। नेपालको कूटनीतिलाई बठ्याइँको होइन, साहसको खाँचो छ। हामीले भारतका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञसँग आँखामा आँखा जुधाएर हाम्रो समस्या, सिमाना छ, मजबुरी छ र तिमीसँग म सुटुक्क सन्धि गरेर होइन कि मैले तिमीसँग गर्ने सन्धिमा जनताको विश्वास लिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ। तिमीहरूले बिगारेर हो वा हाम्रै पक्षले गरेर नेपाली जनता भारतप्रति संकीर्ण छन् पनि भन्नुपर्छ।

०४८ सालमा प्रधानमन्त्री छँदा भारतको भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरे। तत्कालीन राजदूत चक्र बास्तोलाले त संसद्मा धेरै कम्युनिस्टहरू छन्, दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिँदैन, त्यसैले सन्धि नगर्नू भनेका थिए। पुन:स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको असफलता यहीँबाट सुरु भयो। यही कुराबाट गणेशमान सिंह जंगिए, कलह सुरु भयो।

नेपालका नेताहरूलाई भारतका नेता देख्नै नहुने। देख्नेबित्तिकै दासदासीजस्तो तँछाडमछाड गरहिाल्ने। यस्तो तँछाडमछाडबाट प्रचण्ड पनि मुक्त छैनन्। त्यसबाट कोही थियो भने किसुनजी नै थिए। निकै लामो समयसम्म बीपी पनि मुक्त थिए, पछि बीपीको भारत नीतिमा केही कमजोर पक्षहरू देखिए।

सन्दर्भ भारतको सुरक्षा चासोको

दिल्लीको कोठामा १२ बँुदे समझदारी गर्दा भारतले सजिलो बनायो भन्ने खालका अभिव्यक्तिसहित कटु सत्य हामीले सुनेका छौँ। १२ बुँदे समझदारीको केही दिनअघि मात्रै माओवादीका नेताहरू गिरफ्तार गरििदने काम भएको थियो। मोहन वैद्य, मातृका यादवहरू भारतमा पक्राउ परेका थिए। पछि भारतले नै माओवादी नेताहरूलाई पक्राउ नगरेर वार्ताको वातावरण बनायो। परििस्थतिलाई नजरअन्दाज गर्दा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले भारतलाई दिन/गर्न सक्नेभन्दा पनि बढी

प्रतिबद्धता गरेको जस्तो देखिन्छ। माओवादीको हिजोको जस्तो भारत सम्बन्ध अहिले छैन। प्रचण्ड चीन गएको विषयलाई लिएर भारत चिढिएकोे छ भन्नेछ। १२ बँुदेका निम्ति भारतको केही न केही स्वार्थ थियो।

केही न केही आशय थियो भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छाैँ। त्यो जवाफ दिने मान्छे यतिखेर प्रचण्ड मात्रै छन्। अर्का कोही थिए भने गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, जो हामीमाझ छैनन्।

कांग्रेसको पालामा भारतको केके कुरा हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भले पनि भारत र माओवादीबीच के कुरा भएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग के कुरा गरे भन्ने जानकारी छैन तर कृष्णप्रसाद भट्टराई -किसुनजी)ले केके कुरा गरे भन्नेचाहिँ आधिकारकि जानकारी छ। त्यसक्रममा उनीहरूको नेपालप्रति उच्चकोटिको सदासयता पनि मैले देखेको छु र सोचाइमा तुच्छता पनि।

ठीक या बेठीक जे भए पनि आफ्नो सुरक्षाबारे भारतमा अति भय छ र अनावश्यक भय छ। मनोवैज्ञानिक समस्या छ। राणाका जमानामा, शाहका जमानामा त्यो भय जायज थियो होला। तर, अहिले त त्यो जायज छैन। अहिले त सद्भाव चाहिन्छ, जनमत चाहिन्छ। भारतको अति भय र अनावश्यक भय गलत छ। भारतलाई सुरक्षा चाहिएको छ भने त्यो हामी दिन सक्छौँ। तर, त्यही कुरा बन्दुकले दिनसक्छ र ? जासुसले दिन सक्छ ? बिन लादेनलाई पक्रन अमेरिकालाई त १० देखि १५ वर्ष लाग्यो। आजको प्रजातान्त्रिक र सञ्चार क्रान्तिको युगमा नेपालमा कसरी सद्भाव कायम गर्ने भन्ने भारतको चिन्ता हुनुपर्ने हो। भारतले यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रबाट 'गुडविल' लिनुपर्छ। दुर्भाग्यवश भारतमा अहिले पनि त्यही पुरानो मानसिकता छ। बन्दुक कहाँबाट ल्यायो, गोली कहाँबाट ल्यायो, सन्धि कस्तो गररिहेको छ आदि-इत्यादिमा अल्भिरहेको छभारत । त्यो उसको कमजोरी हो।

भारतको वर्तमान राजनीतिक ढाँचा र विदेश नीतिको म समर्थक छैन। दुई व्यक्तिबीचमा समझदारी भाषा र संस्कृतिका आधारमा हुन्छ। हाम्रो र भारतको भाषा र संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, नेपाली भाषा पनि भारतमा बोलिन्छ। भारतले बुद्धि पुर्‍याएर भाषा कूटनीति मात्रै

गर्ने हो भनेजस्तो अमेरिकाले टेबलटेनिस कूटनीति गरेको थियो, ले धेरै फरक पार्छ।

कूटनीतिका धेरै आयाम हुन्छन्। कूटनीति भनेको सरकार बनाउने र सरकार गिराउने मात्रै होइन, सुरक्षा सन्धि गर्ने मात्रै होइन। भारतको कोही छिमेकीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। जुन कूटनीतिको आधार भाषा र संस्कृति हुनुपर्ने हो, त्यो आधार तय नगरीकनै भारतले सुरक्षा भन्छ। र, त्यसलाई बन्दुकसँग लगेर जोड्छ, जनमतसँग जोड्दैन।

भारतको विदेश नीतिको सञ्चालन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्मत भइरहेको छैन। यसमा न उसको भलाइ भइरहेको छ, न हाम्रो। कूटनीति भनेको मर्यादामा आधारति हुन्छ। सुरक्षा जनताको 'गुडविल'को कुरा हो। हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ। कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्। जस्तो अमेरिकाले मंगोलियामा गर्छ, मोजाम्बिकमा गर्छ।

भारत र नेपाल दुवैको परम्परागत कूटनीतिक मान्यता छ। यसले दुवैलाई समस्या पारेको छ। दुवै देश एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी यस विषयमा स्पष्ट छैनौँ। भारत केही हदसम्म स्पष्ट छ। उसलाई सुरक्षा चाहिएको छ। तर, उसले सुरक्षा खोजेको बाटो ठीक छैन। उसले सुरक्षा खोज्नुका पनि आफ्नै कारणहरू छन्। हामी भारतको टाउकोमा रहेका छौँ। हामी भारतको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ। हामीले स्वाधीन भनेर हुँदैन। बिन लादेन प्रकरणले पाकिस्तानको स्वाधीनता देखाइसक्यो, यस तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। भारतले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मान्छे हो। यहाँ भारतबाट पनि ठूलो गल्ती भएको छ। तर, हामीले पनि भारतलाई सरापेर मात्रै केही हुनेवाला छैन।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वार्थ

भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खोजेकै हुन्छ ? वास्तवमा कूटनीतिका विद्वान्हरूले यस्तो प्रश्नको मुकाबिला गर्नुपर्छ। अमेरिका र विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज प्रजातन्त्र र मानव अधिकार कत्तिको चाहिएको छ। अमेरिकाले विश्वभर आफ्नो मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको प्रचार गरेको हो कि आफ्नो कूटनीतिको सञ्चार गरेको हो ? त्यसैले, भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहेको भनेको पनि विदेश नीतिको विस्तार हो। कूटनीतिको विस्तार हो। भारतमा प्रजातन्त्र फस्टाएरको छ। ऊ आफ्नो देशमा फस्टाएको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनेरी किसिन्जरले आफ्नो आत्मकथाको अन्तिम अध्यायमा अमेरिकाको विदेश नीतिको दुईवटा लाइनबारे स्पष्ट पारेका छन्। ती हुन्, विदेश नीति मिसनरी कि व्यवहारवादी -प्राग्मेटिक) हुनुपर्ने भन्ने। मिसनरी हुँदा जुनसुकै मूल्यमा प्रजातन्त्रका मूलभूत तत्त्वको रक्षा र प्रवर्द्धन गरन्िछ भने व्यवहारवादी हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर व्यवहार गरन्िछ। भारतका कुनै बेलाका शक्तिशाली विदेश सचिव जगत मेहताको आत्मकथा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकमा उनले कोसी सम्झौताको विषयमा लेखेका छन् र त्यो सरासर भारतको गल्ती हो भनेका छन्। बीपी कोइरालाले म जान्दिनँ, तपाइर्ंहरू के गर्नुहुन्छ भनेका थिए रे ! तर, जगत मेहता त्यसमा

भारतको गल्ती देख्छन्। मेहताका भनाइ भर्खरभर्खर प्रजातन्त्र आएको देशमा, त्यो पनि भारतकै सहयोगमा प्रजातन्त्र आएको देशमा हामीले सानातिना स्वार्थ हेर्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको फाइदा हेरेर हाम्रो भलाइ हेर्नुपथ्र्याे। पूरा नेपाललाई पानी दिनुपथ्र्याे। आज कोसी हेरेको को मान्छे भारतविरोधी हुँदैन ?

विदेश नीतिको अनुसरण गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात आउन थाल्यो भने अघि बढ्ने कि पछि हट्ने। जस्तो- कम्युनिस्ट शासन चाहने चीनले राजा महेन्द्र रहे पनि वीरेन्द्र रहे पनि नेपाल नीतिमा राजालाई केन्द्रमा राखेको थियो। किनभने, त्यसले उसको हित रक्षा गथ्र्याे। त्यसैले, उसलाई नेपालमा कम्युनिस्ट शासन किन चाहियो थियो ? सबैजसो ठूला राष्ट्रका आफ्नै नीति हुन्छन्। तिनले आफ्नो स्वार्थसँग विदेश नीतिलाई हिँडाएका हुन्छन्। हाम्रा नेताहरू यो कुरा नै बुझ्दैनन्। भारतलाई प्रजातन्त्र मात्रै चाहिएको छैन, सँगसँगै आफ्नो कुरा पनि चाहिएको छ। नत्र उसले भुटानमा प्रजातन्त्र ल्याएर देखाओस् त। प्रजातन्त्र र आफ्ना स्वार्थबीचमा द्वन्द्व आयो भने भारतले आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। त्यो उसको राष्ट्रिय बाध्यता हो।

भारतले नेपालमा कूटनीतिका रूपमा खर्चिएको ठूलो सम्पत्ति अनुत्पादक भएको छ। हामीले पनि भारतलाई फकाएर, सम्झाएर विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ। नेपालका तीन करोड जनतालाई विश्वासमा नलिईकन यहाँका नेताले केही गर्न सक्दैनन्। यहाँका नेतालाई विश्वासमा नलिँदा भारतलाई पनि गाह्रो छ। नेपाल र भारत दुवैतिर समर्थ नेता हुने हो भने 'विन-विन'को अवस्था हुन्छ। नत्रभने गल्ती आफ्नो छ, दोष अरूलाई थोपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ।

सबै ठूला राष्ट्रले पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछन् र पैसा पनि दिन्छन्। उसले त्यो पैसा किन दियो भन्ने होइन, बरु त्यो किन लियौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। गलत सम्बन्ध राखेपछि लाज मान्नुपर्छ। तर, यहाँ त त्यसलाई इज्जतका रूपमा लिने गरन्िछ। जर्मनीले लेनिनलाई रसियामा क्रान्ति गर्न थुप्रो पैसा दिएर पठाएको भन्ने छ। लेनिनको त्यो कुरा होइन भन्ने प्रमाण छैन। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु नेपालको हितमा छ। भारतले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन खोज्यो र नेपालीले पनि खोजे। हिंसाको क्रान्तिमा विदेशीले मद्दत नगरेको इतिहास नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। महेन्द्रले नक्कली कुरा

गरे। हिन्दु राष्ट्र हौँ पनि भने अनि भारतको विरोधी पनि भने। प्रचण्डले जसरी भारतको चर्को विरोध गरेका छन्, भित्री रूपमा उत्तिकै समर्थन पनि गर्छन्।

समग्रमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको गाँठो भनेको हाम्रो विदेश नीति छैन। हाम्रो ब्राजिल र मलेसियासँगको विदेश नीति के छ, त्यो जरुरी छैन। हामीलाई भारतसँगको विदेश नीति जरुरी छ। त्यस्तो विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुन सक्दैन। यो द्विपक्षीय हितका आधारमा तय हुनुपर्छ।

कुरा मिल्दा र नमिल्दा

जनआन्दोलनको राप र तापमा ०४६ सालमा पहिलोपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। किसुनजीले आफू दिल्ली जानुभन्दा पहिले नै त्यहाँको अवस्था बुझ्न मलाई पठाएका थिए। योजना अनुसार म दिल्ली गएँ। संयोगवश त्यतिखेर विश्वनाथप्रताप सिंहको सरकार थियो। शरद यादव कपडा मन्त्री थिए। किसुनजीको भ्रमण टोलीमा देवेन्द्रराज पाण्डे, सहाना प्रधानसमेत थिए। भारतमा नेपाली राजदूत थिइन्, वृन्दा शाह।

किसुनजीको भारत भ्रमणमा बन्द रहेको नेपालका नाका खोल्ने कुरा थियो। भेटवार्तामा नाका खोल्ने, कर र अरू पनि केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कुरा मिल्दैन भने २२ नाका नै किन खोल्ने चारवटा नाका खोले पनि हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले गररिहेको थियो।

किसुनजी चिन्तित थिए। शरद यादव र तत्कालीन विदेश मन्त्री आईके गुजरालसँग भेटेपछि मैले विवादका विषय धेरै रहेको कुरा थाहा पाएँ। त्यही भेटपछि दुई जना प्रधानमन्त्री छुट्टनिे बेलामा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा जनआन्दोलनका प्रभावमा राजा वीरेन्द्रद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर नेपाली पक्षले लेख्न चाहेको थियो तर उनीहरू राजा वीरेन्द्र नलेख्ने अड्डीमा थिए। उनीहरू नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलन्छ भनेर आफूहरूले हरेक शब्दमा ध्यान दिएको बताउँदै थिए। केही मानिसहरू त्यस्तो भावना फैलाउन उद्यत रहेको पनि उनीहरूको बुझाइ थियो। उनीहरूको संकेत किसुनजी होइन कि अरू कसैप्रति लक्षित थियो।

पहिलोदेखि अन्तिम पंक्तिसम्म नै भारतसित विमति देखिएको थियो। किसुनजी कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो। मैले भित्री रूपमा किसुनजी एकदमै आत्मबल भएको मानिस हो, चित्त बुझेन भने वक्तव्यमा सही नगरेरै हिँडिदिन सक्छन् भनेँ। त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए।

भोलिपल्ट बिहानै उठेर किसुनजीको कोठामा गएँ। सबै कुरा बताएँ। किसुनजीले एउटा कागज तयार गरे। त्यसैदिन किसुनजी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भयो, कुरा मिल्यो। किसुनजीले जे चाहेको हो, त्यही अनुसार सहमति भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले 'हामीले नेपाललाई दिएको वचन पूरा गरसिक्यौँ, अब नेपालले हामीलाई दिएको वचन पूरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ' भनेर कूटनीतिक भाषा बोले। समग्रमा किसुनजीको कार्यकालमा केहीबाहेक भारतले उनले भनेका धेरै कुराहरू मानेको थियो।

त्योभन्दा ज्यादा नजिकको सम्बन्ध किसुनजीको ०५६ सालको दोस्रोपटकको प्रधानमन्त्रीकालमा स्थापित भएको थियो। दोस्रोपटकको किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी एकता राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सायद भारतले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थियो।

दोस्रोपटक किसुनजीको शारीरकि र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो थिएन। तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भए। किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनुअघि मैले भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेँ। तिनीहरूले किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि 'हामी भुटानी शरणार्थीलाई भारत फर्काइदिन्छाँै, त्यो ठूलो कुरा छैन' भने। टनकपुरको विवादास्पद जग्गा पनि दिन सकिन्छ भने। किसुनजीले भारतको भ्रमण गर्नुहुन्छ अनि त्यतिबेला 'गिफ्ट'का रूपमा दिन सकिन्छ भनेका थिए।

तर, उनीहरूको सर्त के थियो भने नेपालले त्यो जग्गा पहिल्यैदेखिको आफ्नो हो भन्नुभएन। यदि नेपालले त्यसो भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतले नेपालको जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। उनीहरूका भनाइम्ाा, हाम्रो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्दा दिँदैनौँ, भारतको भए पनि त्यो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्नुपर्‍यो र हामी मित्रताको नमुनास्वरूप त्यो जग्ग्ाा दिन्छौँ। तर, उनीहरूले एउटै चासो देखाए, सुरक्षाको। त्यतिबेलै सुपुर्दगी सन्धिमा उनीहरूको चासो बुझ्न सकिन्थ्यो।

माथिका दुई प्रसंगले भारतीयहरू कहाँसम्म जान सक्छन् भने बताउँछ। जस्तो- उनीहरूले किसुनजीले चाहेजस्तै सम्झौता गरे। किसुनजीको विषयमा कुनै चिन्ता छैन र उनको चित्त नदुखाउने भनेर उनीहरूले सम्झौता गरेका थिए।

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको चासोको विषयमा काम सुरु पनि भयो। पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएपछि उनले सुर्पुदगी सन्धि भएको छ कि छैन भनेर पनि खोजे। पछि किसुनजीको सरकारले माओवादीसँग वार्ता सुरु गर्‍यो। वार्ताको कुरा दरबारलाई पनि जानकारी थिएन, न त भारतलाई नै थियो। पछि दरबारले यो कुरा थाहा पायो। किसुनजीलाई जसरी भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र, हटाइयो पनि।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2404