सहर ब्युरो, काठमाडौं, पुस १५- मंसिर पहिलो साता नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गर्दा भाइकाजी तिवारीले यो अभियान यति अगाडि बढ्ला भन्ने चिताएकै थिएनन्। दस वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका जागिरे उनले पटकपटक यस्तै प्रयास गरे पनि 'ठूलाबडाको दबाबमा' सधैं बीचमै तुहिएको अनुभव गरेका थिए।
यसपालि भने गजबै भयो।काम गर्दै जाँदा स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा खुलेर आएपछि नगर नियोजक तिवारी ढुक्कै भन्न सक्ने भएका छन्, 'अब काठमाडौंको रूप फेरिनेछ।'
कुल १ हजार ६ सय किलोमिटर सडक रहेको काठमाडौंका करिब ४ सय किलोमिटर सबभन्दा व्यस्त मानिन्छन्। सहरका सबैजसो महत्वपूर्ण रुट समेटिएको यो ४ सय किलोमिटर दुरीको सडकलाई फराकिलो पार्ने नीति सरकारले ३५ वर्षअघि नै ल्याएको थियो। तर, 'काम चलिरहेकै छ, किन चौडा पार्नु' भन्ने मानसिकताले सबै सडक जस्ताको तस्तै रहेको समिति बताउँछ।
'कुनै पनि कुरो टाकुरामा पुगेपछि झर्न सुरु हुन्छ,' बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा सहयोगीले घेरिएका तिवारी आत्मविश्वासका साथ भनिरहेका थिए, 'अब यो अनियमितताको पतन सुरु भयो।'
तिवारीका अनुसार काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक जामको ठूलै समस्या भएपछि सम्बन्धित निकायहरू छट्पटाउन थालेका हुन्। 'सुरुमा माइतीघर-तीनकुने सडकभित्रै टोयोटा कम्पनीले बनाएका पार्किङ लट र सामुन्नेका आइल्यान्डहरू भत्कायौं,' तिवारीले भने, 'प्रयोगमा नआएका ती संरचना हटाउँदा अलिकति मनोबल बढ्यो र विस्तारै अतिक्रमित संरचनामा पनि हात हाल्न थाल्यौं।'
...
बग्गीखानास्थित कार्यालयमा बसेर उपत्यकाकै ट्राफिक नियन्त्रण गर्दै आएका डिआइजी गणेशराज राईको मोबाइल र वाकीटकीमा बिहीबार अहिले भत्काइरहेका संरचनासँग जोडिएका सन्देशहरू आइरहेका थिए।
'आज पनि महŒवपूर्ण घर परेका छन्,' उताबाट कसैले नामहरू लिइरहेको थियो, 'चिरनशमशेर, हिमाल हस्पिटल, भक्तपुर सडक कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर सरद प्रधान...'
सन्देश सुनेपछि राईले भने, 'चिरनशमशेरलाई हामीले धेरैपटक अनुरोध गरेका हौं, तर उहाँले आफैं भत्काउनुभएन, बल प्रयोग गर्नुपर्यो।'
चिरनशमशेर पूर्वराजा वीरेन्द्रका सचिव हुन्। काठमाडौंका सबैजसो महत्वपूर्ण सडक सुरुदेखि नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूकै दबाबले सडक विस्तार अभियान कहिल्यै सफल हुन नपाएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।
तिवारीका अनुसार पञ्चायतकालमा नगर विकास समितिलाई अञ्चलाधीशको अधीनमा राखिएकाले यसलाई अटेर गर्ने आँट कसैले गर्दैन थिए। 'त्यतिबेलाका शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाहेक अरूले सडकको जग्गामा हात हाल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्, अहिलेको तीन भागको एक भाग पनि समस्या थिएन,' उनले भने, 'त्यसपछि सुरु भएको भाँडभैलोमा जसले जति सक्यो उति च्याप्ने होडबाजी नै सुरु भइदियो।' उतिबेलै कडाइ गरेको भए अवस्था यति जटिल हुन नपाउने उनी ठान्छन्।
छ वर्षदेखि नगर नियोजक रहेका तिवारीको अनुभवमा पहिले यस्ता अतिक्रमित संरचना भत्काउन खोज्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाब आउँथ्यो। शक्तिकेन्द्रहरूबाट आउने दबाबविरुद्ध अघि बढ्ने साहस कर्मचारीहरू गर्न सक्दैनथे।
'तर, यसपालि गजबै भयो,' उनी सुनाइरहेका थिए, 'झिनामसिना दबाब उठ्नै नपाउँदै स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हाम्रो काममा समर्थन जनाइदिनुभयो।'
प्रधानमन्त्री पक्षमा छन् भन्ने फैलिएपछि प्रशासनिक संयन्त्रले आँटेको काममा अनावश्यक दबाब पर्दै नपर्ने तिवारी सुनाउँछन्।
उनका अनुसार सरोकारवाला निकायहरू पनि यसैपालि एक ठाउँमा आउन सफल भएका छन्। यहाँका सडकसम्बन्धी कामकारबाहीमा ट्राफिक, नगर विकास, नगरपालिका र सडक विभाग जोडिएका छन्। यसअघि कुनै एक पक्षले अतिक्रमणविरुद्ध हात हाल्दा अर्कोले खासै चासो देखाउँदैन थिए।
'यसपाला भने प्रधानमन्त्रीको चाँसोसँगै हामीसँग ट्राफिक र सडक विभाग काँधमा काँध मिलाएर खटिरहेका छन्, नगरपालिका पनि साथै छ,' तिवारीले भने, 'यसले झनै सजिलो पारिदिएको छ।'
२०२९ सालमा तयार भएको नगर विकास ऐनलाई तत्कालीन सरकारले २०३३ मा लागु गरेको थियो। ऐनले उपत्यकाभित्रका राजमार्ग र सहरका सडकहरूलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसको चौडाइ निर्धारण गरेको थियो। राजमार्गका हकमा जिरो किलोमिटरदेखि अन्तिम विन्दुसम्म सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा कायम गर्यो। त्यस हिसाबले उतिबेला काठमाडौंसँग जोडिएका दुवै राजमार्ग (त्रिभुवन र अरनिको) को जिरो किलोमिटर त्रिपुरेश्वरलाई कायम गरिएको थियो। तर, ऐन आउने बेलामै धेरै स्थानमा घर बनिसकेकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखेर अरनिको राजमार्गका हकमा माइतीघरलाई जिरो किलोमिटर मानिएको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंका प्रवक्ता सुदर्शन कार्कीले बताए।
'त्यसै हिसाबले माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मकै सडक अब पचास मिटर चौडा हुनेछ,' कार्कीले भने, 'कुल छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकमा साढे चार किलोमिटर मापदण्डअनुसार खाली भइसकेको छ भने बाँकी छिट्टै क्लियर हुन्छ।'
यसबाहेक यहाँका १२ वटा सडकलाई शाखा (सडकको बीचबाट दुवैतर्फ ११ मिटर), २७ वटालाई प्रशाखा (दुवैतर्फ ७ मिटर), ११ वटालाई सहायक (दुवैतर्फ साढे पाँच मिटर) का रूपमा विकास गर्ने मापदण्ड उतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो। जबकि यी कुनै पनि सडक औसत ७ मिटरभन्दा चौडा छैनन्।
'आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेजस्तै भएको छ,' कार्कीले भने, 'अहिलेसम्म नचलाइएका यी सडकको हैसियत खोजी ट्राफिक जामले उपत्यका छट्पटाउन थालेपछि बल्ल भएको छ।'
सडक इन्जिनियर कार्कीसँग कुरा गरिरहँदा बिहीबारै उनको कक्षमा विभागका कानुनी सल्लाहकार खगेन्द्र चापागार्इं पनि भेटिए।
'ऐन लागु भइसकेपछि तोकिएको कुनै पनि स्थानमा घर बनेको छ भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छ,' चापागाईं भन्दै थिए, 'तर, लागु हुनुअघि नै बनेको ठहर हुन्छ भने त्यस्तालाई मुआब्जाको हकदार मानेका छौं।'
यस हिसाबले हालसम्म मुआब्जा माग्दै करिब सय वटा निवेदन आइसकेको चापागाईंले जानकारी दिए। सबै निवेदनको अनुसन्धान भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने कमिटीले तोकेको रकम दिने कानुनी प्रावधान छ।
'यति नै भनेर निर्धारण गरिएको छैन,' चापागाईंले भने, 'कमिटीले नक्सा, घर कर तिरेको विवरण, जग्गाको पूर्जामा स्वामित्वजस्ता कुरा हेरेपछि पहिलो चरणमा मुआब्जा कसले पाउने र कसले नपाउने छनौट गर्छ।' त्यसपछि कमिटीले नै उक्त सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने उनले सुनाए।
सडक छेउका संरचना भत्काउने सूचना पाएपछि यतिबेला लाजिम्पाटदेखि महाराजगन्जसम्मका जग्गाधनीहरू विरोध गर्न थालेका छन्। नगर विकासले सडक छेउका घरहरूमा चिह्न लगाएपछि उनीहरू विरोधमा ओर्लिएका छन्। सबै पक्ष बसेर कुरा गर्न केही दिनको समय दिइएको छ।
'विकास निर्माण भनेको सरकारको निम्ति नभएर आमजनताको निम्ति हो,' नगर नियोजक तिवारीले भने, 'जनताको निम्ति कानुनअनुसार काम गरेको मान्छेले डराउनै पर्दैन।' उनीहरूले जस्तै वाधाविरोध गर्न खोजे पनि काम अघि बढाएरै छाड्ने तिवारीको अडान छ।
'२०३३ सालमा ऐन लागु भएपछि नै बाटो छेउमा तोकिएको सबै जग्गा विधिवत् सरकारको भइसकेको हो,' आफ्नो सम्पत्तिमा सडक बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरिरहेकाहरूप्रति लक्ष्य गर्दै अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'ऐन लागु हुँदा विरोध नगर्नेहरूले अहिले आएर मान्दिनँ भन्नुको अर्थ हुँदैन।'
...
काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने योजना २०१६ सालमै सुरु भएको हो।
त्यतिबेला कृष्ण पाउरोटीदेखि गौशालासम्मको बाटो चौडा पार्ने भनेर तत्कालीन यातायातमन्त्री गणेशमान सिंहले शिलान्याससमेत गरेका थिए।
'राजदरबारको दबाबकै कारण विस्तार हुन पाएन,' अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'नगर विकास रहेको तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगलागी भएर सबै प्रमाण नष्ट नभइदिएको भए अहिले सडक विस्तार गर्न झनै सजिलो पर्ने थियो।'
राजनीतिक कारणले नै उपत्यकाका यी सडक अहिलेसम्म चौडा पार्न नसकेको चापागाईंको तर्कमा डिआइजी राई पूर्ण सहमति जनाउँछन्।
'एभरेस्ट होटलको पर्खाल र कृष्ण पाउरोटीको घर २०५१ सालताकै भत्काउन खोजिएको हो,' राईले भने, 'त्यतिबेला महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको संरक्षण देखिएपछि 'पंगा लिने' आँट कसैले देखाएनौं।'
उनका अनुसार एभरेस्टकै पर्खाल भत्काउन यसअघि चारपटकको प्रयास असफल भएको थियो।
नगर नियोजक तिवारी पनि आफूले २०६० देखि एभरेस्टको पर्खाल भत्काउने प्रयत्न गरेकोमा बल्ल सफलता मिलेको सुनाउँछन्।
कृष्ण पाउरोटीदेखि रातोपुलसम्म सडक चौडा भएपछि अब एयरपोर्ट जान अर्को तीव्र गतिको सडक तयार हुने भएको राई बताउँछन्। यसले काठमाडौंको ठूलो भेगलाई एयरपोर्टको यात्रामा करिब सात किलोमिटर घटाउनुका साथै ट्राफिक नियन्त्रण पनि सजिलो हुने उनको दाबी छ। राईका अनुसार एकतर्फी रहेको यो मार्गलाई दुईतर्फी बनाउन पनि समस्या हुने छैन।
'जाबो लैनचौरको छ सय मिटर सडकलाई थप २७ फिट फराकिलो पार्दा त्यो सिंगो भेगमा सधैं देखिने जाम स्वात्तै घट्यो,' राईले भने, 'यहाँका सबै सडक मापदण्डअनुसारै चौडा हुने हो भने उपत्यकाको मुहारै फेरिनेछ।'
मापदण्ड शिरोपर गरेर सबैले स्वस्फुर्त छाडिदिए छ महिनामा, नभए बल प्रयोग गरेर हटाउनुपरे दुई वर्षभित्रै यी सबै सडकलाई सही आकारमा ल्याएरै छाड्ने नगर नियोजक तिवारीको दाबी छ।
सडक छेउका अतिक्रमित संरचना भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ निर्माण थालिएन भने फेरि कुनै न कुनै किसिमले च्यापिदिने समस्या सुरु हुने गरेको नगर नियोजक तिवारी बताउँछन्।
'भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ सडक बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'तत्काल सबैतिर सडक थालिहाल्न कठिन भएकैले भत्काउने कामलाई अहिले अलिक मत्थर पारेका छौं।' भत्काइएका स्थानमा सडक बनाउन सरकारको नियमित बजेट उपलब्ध नभएकाले आकस्मिक बजेटबाटै सक्दो अघि बढाएको सडक कार्यालयले जनाएको छ।
सडक प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यतिबेला रातोपुल, लैनचौर र कालिमाटी चोकमा कार्यालयले धमाधम काम सुरु गरिसकेको छ। रातोपुल क्षेत्रमा ठेकेदारले नाला र प्रोटेक्सन वाल बनाउन सुरु गरिसकेका छन्।
'सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विजुली र टेलिफोनका पोल अनि खानेपानीको लाइन समयमा क्लियर नगरिदिँदा हुन्छ,' कार्कीले भने, 'यी कुरा नहटाइएसम्म सडकको काम थाल्नै सकिन्न।'
भत्काइएका स्थानमा धमाधम निर्माण थालिहाल्न बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीबाट राम्ररी सहयोग नपाएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोधार्थ गर्दै यी निकायमा पत्राचार गर्न थालेको कार्कीले जानकारी दिए।
यी भत्काएका स्थानमा पक्की ओछ्याउन मन्त्रालयबाट बेग्लै बजेट नआए पनि सडक कार्यालयले आन्तरिक बजेटबाट जसोतसो काम अघि बढाइरहेको छ।
'४० एमएमको एसफाल्ट कंक्रिट सडक बनाइरहेका छौं,' इन्जिनियरसमेत रहेका कार्कीले भने, 'त्यसैगरी सबैजसो ठाउँमा ६० सेन्टिमिटरको टिक ड्रेन पनि तयार भइरहेको छ।' इन्टरलकिङ प्रणालीको ब्लक र कतिपय स्थानमा पिसिसी (प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट) प्रयोग गरेर पनि सडक पेटीहरू बनाइरहेको कार्कीले बताए।
No comments:
Post a Comment