बाध्यताको 'मोर्चा’
पुस महिनाको चिसो वातावरणमा राजनीतिको मौसम भने निकै तात्यो । सर्वोच्च अदालतले यही अवधिभित्र संविधान निर्माण पूरा नगरे स्वतः विघटन हुने फैसला सुनायो । त्यसले व्यवस्थापिकाको सीमा र क्ष्ाेत्राधिकार मिचेको आरोप व्यवस्थापिका संसद्का केही सदस्य र सरकारका तर्फबाट समेत लाग्यो । आरोप मात्र लागेन, सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार र संसद्बाट छुट्टाछुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गर्ने प्रयत्न भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार र संसद्को निवेदन दरपीठ गरििदयो । स्पष्ट भयो, आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने इतिहासमा एक जुनीमा एकपटक आउँछ भनेर गर्व गरएिको संविधानसभाको आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा नगरी अवसान हुनेछ । अपवादस्वरूप असामान्य राजनीतिक परििस्थति निर्माण भए भिन्दै कुरा हो, सामान्य राजनीतिक परििस्थतिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध जान सकिने छैन ।
सर्वोच्च न्यायालयको यस फैसलासँगै नेपालको राजनीतिमा एकाएक तीव्र धु्रवीकरण देखा परेको छ । पार्टी-पार्टीबीचमा र एउटै पार्टीभित्र पनि त्यस्तो ध्रुवीकरणको संकेत स्पष्ट रूपमा बाहिरै देखिन्छ । अदालतको फैसलाले एकप्रकारको उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ, जसले राजनीतिक प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाइदिएको छ । यस फैसलापछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै अनौपचारकि रूपमा नेपालको अदालतलाई प्रतिगामी, व्यवस्थापिका-संसद्लाई यथास्िथतिवादी र सरकारलाई अग्रगामी घोषित गरििदएका छन् । तर, कैयौँ तप्काबाट यसलाई उल्टाएर बुझ्नुपर्ने तर्कहरू पनि सँगै छन् । जेहोस्, संविधानसभाको म्याद थप्न अब नपाइने प्रश्नले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तरंगले संसद्वादी पार्टीहरूको बीचमा एकप्रकारको धु्रवीकरणसँगै आन्तरकि विवादले विभाजनको डिलैमा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा समेत एकताको पालुवा पलाउन थालेको छ ।
ध्रुवीकरणको प्रारम्भिक मुद्दा राज्यको आगामी शासकीय स्वरूप कस्तो हुने र माओवादी लडाकूको समायोजन तहगत रूपमा कसरी गर्ने भन्ने देखिएका छन् । यी मुद्दाका वरपिर िरहेर गरएिका बहस, अड्कलबाजी र समीकरणहरूले बाहिर सतहमा झगडा, बेमेल र राजनीतिक कटुता बढाएको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यस कटुताको वातावरणभित्र अब संविधान बन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देशको बीउ पनि छ । अन्तिम अवस्थामा नै लडाइँको वेग तीव्र हुन्छ । अन्तिम निष्कर्षका लागि संविधानको अन्तरवस्तुलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्नका रूपमा नै यो ध्रुवीकरणको जन्म भएको छ । माओवादीले प्रस्तावित गरेका मुद्दा र तिनको सम्बोधनको सवालमा त्यहाँभित्रै देखिएको विग्रहले निम्त्याएको राजनीतिक वातावरणमाथि नै वर्तमान ध्रुवीकरण खप्टिएको छ । एउटा पत्र उठाएपछि मात्र राजनीतिको अर्को पत्र देखिनेछ ।
आन्तरकि विवादले थिलथिलो भएर मूच्र्छा परेको माओवादी ब्यूँझिएको छ । ब्यूँझिएपछि उसको यात्रा कतापट्ट िहुनेछ भन्ने टुंगो छैन । समय खेर फाल्ने कार्यदिशाको नामले चिनिएको कागजी विद्रोह पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग समायोजन भइसकेको भए तापनि त्यसको व्यावहारकि अभिव्यक्ति प्रचण्डको 'बडी ल्याङ्वेज'बाट प्रकट भएको छैन, न त पार्टीभित्रको यो नाटकीय घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नै कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया आएको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने माओवादी केही राजनीतिक मुद्दामा दह्रो अडान लिन चाहन्छ । मोहन वैद्यको ओठको मुस्कानलाई फर्काएर उसले गर्न खोजेको संकेत अहिलेलाई यत्ति नै हो । संसदीय शक्तिका बीचमा भइरहेको धु्रवीकरण र माओवादी क्याम्पभित्र भएको एकताले गर्न खोजेको राजनीतिक परविर्तनको अर्थ र परण्िाामबारे विश्लेषण गर्दा निस्कने निष्कर्ष भने एउटै छ, अब संविधान बन्छ । दलहरू अन्तिम लडाइँतिर अग्रसर छन् ।
तीव्र धु्रवीकरण
करबि तीन वर्षको समय अन्तरालमा संविधानसभाको नियमित कार्य त चलिरह्यो तर शान्ति प्रक्रियाको कुनै पनि काम एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेन । सरकार परविर्तन हुँदै गए । नयाँ समीकरणसहित प्रधानमन्त्री पनि बन्दै रहे । तर, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा जतिपटक सहमति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । त्यसको केन्द्रीय चासोको प्रश्न थियो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रियालाई उसले अगाडि बढाउन चाहँदैन । अझ अगाडि त्यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न थियो, माओवादीभित्र पनि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यही सेरोफेरोभित्र माओवादीको संघर्ष सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न केन्दि्रत भयो भने नेपाली कांग्रेसलगायत केही संसद्वादी दलहरूको प्रयत्न माओवादीको नेतृत्वलाई रोक्न केन्दि्रत रह्यो । संविधानसभाको तीन वर्षको समय यस्तै प्रकारको उद्देश्यहीन राजनीतिक समीकरणहरूको फेरबदलले खाइदियो ।
कांग्रेस र माओवादी नै वर्तमान शान्ति प्रक्रियाका मुख्य विपरीत धु्रव हुन् । जबसम्म यी दुई शक्तिका बीचमा सहमति हुँदैन, तबसम्म वर्तमान सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया ठप्प हुन्छ । सेनापति प्रकरणपछि यी दुई पार्टीमा बढ्दै गएको दूरीको परण्िााम नै तेस्रो शक्ति अर्थात् प्रयोजनहीन रूपमा सरकारी नेतृत्वमा उदाएको नेकपा एमाले हो । कांग्रेस र माओवादीको द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको शून्य समयमा पसेर एमालेले गरेको सरकारको नेतृत्वको समयावधि नै संविधानसभाको सर्वाधिक खेर गएको समय थियो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्र सम्बोधन गर्ने सर्तमा संविधानसभाको म्याद गत १४ जेठमा तीन महिनाका लागि बढाइयो तैपनि हातलागी शून्य नै भयो । अन्त्यमा कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि एक ठाउँमा आइपुग्ने परििस्थति बन्यो । कि संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ कि भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर भए पनि अगाडि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने साझा सोच निर्माण भयो । त्यतिखेरसम्म प्रचण्डले राजनीतिको तीन वर्षको निरर्थक परत्रिmमा गरसिकेपछि बुझिसकेका थिए कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न अहिलेलाई सम्भव छैन । यही राजनीतिक परविेशभित्र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
भिन्नभिन्न राजनीतिक विचारमा विभाजित दलहरूले आ-आफ्नो ढंगले बाबुराम भट्टराई सरकारको विरोध गरेको देखिए पनि त्यो विरोध उल्लेख्य विरोधको अर्थमा थिएन, जो संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला स्पष्ट भयो । तर, यो राजनीतिक घटनाक्रमको बाहिरी पक्ष जति स्वाभाविक थियो, माओवादीभित्रको आन्तरकि पक्ष त्यति नै अस्वाभाविक । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्ति 'विद्रोह'को कार्यदिशाका प्रवक्ता थिए । माओवादीको इतिहासमै पहिलोपटक 'शान्ति' र 'क्रान्ति'को स्वामित्व लिने विपरीत प्रवृत्तिहरूबीच एकत्व कायम भएको थियो । त्यतिबेलै एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको थियो, वैद्य-भट्टराई गठबन्धन शान्ति र संविधानका लागि हो कि विद्रोहका लागि ? उत्तर पनि अलगअलग आइरहेका थिए । भट्टराई पक्षको दाबी शान्ति र संविधानको पक्षमा वैद्य समूहलाई पनि सहमत तुल्याएको भन्ने थियो । त्यसविपरीत विद्रोहको तयारीका लागि प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन भट्टराईलाई उपयोग गरएिको दाबी वैद्य समूहको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको क्ष्ाणिक समयमा नै उक्त गठबन्धन एकअर्कोलाई उपयोग गर्न निमर्ाण भएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो । तर, त्यो झाँगिँदै जाँदा वर्तमान माओवादीइतर ध्रुवीकरण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण बन्न पुग्यो ।
सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नेबित्तिकै माओवादी लडाकूका हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय गरयिो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरएिको यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका बारे वैद्य समूहलाई सुइँको दिन पनि आवश्यक ठानिएन । आफ्ना ज्यादै निकटस्थ ठानिएका सैन्य कमान्डरहरूसँग प्रचण्डले सामान्य विमर्श गरे पनि भट्टराई पक्षमा स्वयं उनलाई बाहेक अन्य कसैलाई पनि थाहा दिइएन । प्रचण्ड र भट्टराईले बालुवाटारमा साँचो बुझाउने कुरा टुंग्याउँदा मात्र होइन, अर्को दिन अखबारहरूमा त्यो आएपछि मात्र वैद्य पक्षले त्यसको जानकारी पायो । वैद्य-भट्टराई गठबन्धनबाट पार्टीको सैन्य विभाग प्रमुख बनाइएका महासचिव रामबहादुर थापासमेत क्रूद्ध बन्नु स्वाभाविक थियो । बहुचर्चित धोबीघाट गठबन्धन तोड्न निकै कुशलताका साथ प्रचण्डको योजना भट्टराईमार्फत अगाडि बढिरहेको थियो ।
साँचो प्रकरणको ठीक पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को गठबन्धनमा देखिएको विवाद नै साँचो प्रकरणमा रूपान्तरण भएको थियो । वैद्य पक्षको चाहना पहिले आफू र भट्टराई पक्षका बीचमा कुराकानी टुंग्याएर मात्र प्रचण्डसँग अन्तिम सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, भट्टराई भने पहिल्यै प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर मात्र वैद्यकहाँ पुग्न थालेका थिए । वैद्यले भट्टराईसँग यस उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरेका थिएनन् । प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने सर्तमा मात्र उनले त्यस्तो गठबन्धन गरेका थिए । तर, भट्टराईका कारणले प्रचण्ड कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको आकलन वैद्य पक्षले गर्न थालेको थियो । त्यसैको प्रकट रूप बन्न पुग्यो अर्थ मन्त्रालय । सहमति अनुसार मुख्य मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सीपी गजुरेललाई विदेश तथा उपप्रधानमन्त्री दिनेमा कुनै विवाद भएन । तर, वैद्य पक्षले दाबी गरेको अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका रूपमा देव गुरुङको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । प्रचण्डले त्यसको विरोध गरेपछि भट्टराईले पनि आफूनजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने लालसामा गुरुङलाई अस्वीकार गरे । भट्टराई त्यतिबेला खङ्ग्रङ्ग भए जब अर्थमन्त्रीका लागि प्रचण्डले वर्षमान पुनको नाममा अड्डी लिए । यही घटना नै वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको चुडान्त क्षण बन्न पुग्यो ।
विशेष रूपले यस घटनालाई यहाँ किन स्मरण गरएिको हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा दलभित्र उत्पन्न पदीय विवादले समेत कति गहिरो प्रभाव पार्दोरहेछ र त्यसले दलीय सीमा नाघेर कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो । माओवादीको घरझगडा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र शान्ति प्रक्रियाको एउटा सिंगो अंश हो । त्यसले माओवादीलाई मात्र असर गरेन अपितु राष्ट्रिय राजनीतिको कैयौँ पक्षलाई प्रभावित तुल्यायो । प्रारम्भमा सरकारले जति सरलताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने दिशामा हात लामो पारेको थियो, विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै निर्णयहरू उल्टिँदै जाने परििस्थतिको निर्माण भयो । वैद्य दबाब, आरोप र असहयोगको आयतन बढ्दै जाँदा भट्टराई-प्रचण्ड एकै ठाउँ उभिनुपर्ने परििस्थति तयार भयो । र, वैद्य समूहलाई सामान्य रूपमा सम्बोधन गर्दै र उदासीन रहँदै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमतिमा भट्टराई-प्रचण्ड पुगे ।
तर, परििस्थति उनीहरूले सोचेजस्तो भएन । विवाद पार्टी विभाजनको नजिक पुग्न थालेपछि अन्य शक्तिकेन्द्रहरूले पनि धमिलो पानीमा खेल्न खोजे, सकेसम्म माओवादीलाई विभाजित गर्ने, नसके यही कमजोर बेलामा सकेसम्म माओवादीलाई उसका मुद्दाहरूको अडानबाट स्खलित पार्ने । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्डमा अचम्मको लचकता देखिएको थियो । संसदीय पार्टीहरू र खास शक्तिकेन्द्रहरूले उनको लचकतालाई असाध्यै रोचकतासाथ हेररिहेका थिए । आ-आफ्नै कोणबाट त्यसको अर्थ र परण्िााम पनि खोजिँदै थियो । ठीक यही विन्दुमा आएर माओवादीको लचकताको सीमा चुडाइदिने अभिप्रायसहित माओवादीइतर ध्रुवीकरण तयार भयो । तर, यस्तो ध्रुवीकरणले माओवादीको तीव्र विखण्डनलाई अझ रफ्तारमा पुर्याइदिने उनीहरूको आशाविपरीत उनीहरूलाई पनि जुट्नैपर्ने स्थानमा पुर्याइदियो । प्रचण्ड र वैद्यको बाध्यकारी संयोजनलाई अहिले ठीक त्यसैगरी आकलन गरँिदैछ, जतिबेला वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको आकलन गरन्िथ्यो । अर्थात् वर्तमान प्रचण्ड-वैद्य एकता शान्ति र संविधानका लागि हो वा विद्रोहका लागि ? यसका लागि बाह्य ध्रुवीकरणले पैदा गरेको माओवादीको बाध्यकारी एकताको लेखाजोखा गर्नैपर्छ ।
बाध्य प्रचण्ड
प्रचण्डको राजनीतिक अस्ितत्व उनको संगठनात्मक अस्ितत्वसँग जोडिएको छ । र, उनको संगठनात्मक अस्ितत्व वैद्य र भट्टराईको समूहसँग जोडिएको छ । त्यसकारण प्रचण्डका लागि पार्टी एकताको महत्त्व वैद्य र भट्टराईलाई भन्दा कैयौँ गुणा बढी छ । पार्टी एकताका लागि कागजमा जे गर्न पनि तयार रहने प्रचण्ड व्यवहारमा भने आफ्नै सोचमा अगाडि बढ्छन् । त्यसो गर्दा एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि अन्तरविरोध तीव्र बन्छ । अन्तरविरोधको तीव्रता जोसँग सबैभन्दा बढी हुन थाल्छ, प्रचण्ड त्यही फर्किन्छन् र नयाँ गठबन्धन बन्छ । वाद-विवादहरू आफ्नो ठाउँमा चल्दै जान्छन् । प्रचण्ड भने निस्िफक्री पुनः आफ्नो व्यावहारकि राजनीतिक यात्रामा निस्कन्छन् । माओवादी हुँदै एकीकृत माओवादीको वर्तमान अवस्थासम्म पनि उनको राजनीतिक यात्राको प्रवृत्ति र अन्तरविरोधको समाधानको विधिमा कुनै परविर्तन आएको देखिन्न । दुई दशक लामो पार्टी इतिहासमा उनै पात्रहरूको बीचमा मात्र उत्पन्न भइरहने अन्तरविरोधको समाधान एउटै विधिबाट गर्न सक्ने प्रचण्डको क्षमताबाट उनको पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरको राजनीतिक जमात पनि उत्तिकै हैरान र अचम्ममा छ । प्रचण्डको खूबीको यो सनातन प्रयोग अहिले पनि सफल ठहरएिको छ ।
विभाजनको सँघारमा पुगिसकेको पार्टीलाई फेर ितानेर ल्याउने जाँगर भने यसपटक प्रचण्डमा मरसिकेको थियो । शान्ति र संविधानको मार्गचित्रबाट पछाडि हट्दा उनले बेहोर्नुपरेको बाह्य क्ष्ाति र त्यसविपरीत आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोहबाट पछाडि हट्दा बेहोर्नुपरेको सांगठनिक क्षतिले लामो समयसम्म बिरामी भएका प्रचण्ड भर्खरै तंगि्रँदै थिए । यस्तो परििस्थतिमा फेर िवैद्यको समूहलाई अँगालो हालेर सुधि्ररहेको आफ्नो छविलाई बिगार्ने पक्षमा उनी थिएनन् । त्यसकारण शान्ति र संविधानको मार्गमा अविचलित हिँड्ने कुरामा उनी दृढ बन्दै गएका थिए । पार्टीभित्र वैद्य समूहले आधा दर्जन गालीबाट मात्र उनको नाम उच्चारण गर्न थालिसकेको थियो । प्रचण्ड पनि अब पार्टी एकतालाई जोगाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तैपनि, आफ्ना तर्फबाट फुटको दोष नबोक्ने अभिप्र्रायले वैद्य समूहको आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति उनी उदासीन थिए । खासमा शान्ति प्रक्रियालाई आफू अनुकूल प्रयोजनमा अन्त्य गर्न सकियो भने वैद्यहरू पार्टीबाट बाहिरएि पनि बेहोर्ने मनस्िथतिमा थिए उनी । तर, घटनाक्रम प्रचण्डको चाहना अनुरूपको थिएन ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई शिविरबाहिर निकाल्ने सरकारको निर्णयले प्रचण्डलाई मुख्य रूपमा झस्कायो । एकातिर भारतसँग दुईपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गर्दा प्रचण्डलाई भट्टराईले खासै महत्त्व नदिएको घाउ आलै थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा बिप्पाबारे पार्टी निर्णयका रूपमा बचाउ गरेका थिएनन् । त्यसबाट भित्रभित्र प्रचण्डसँग भट्टराई असन्तुष्ट भइरहेका थिए । अर्कोतिर मुख्य डेपुटी कमान्डरहरूको सल्लाहमा सहमत बनेका प्रचण्डको चाहनाविपरीत एक्कासि भट्टराईबाट एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आएपछि उनको आशंका बढ्यो । प्रचण्ड र डेपुटी कमान्डरहरूको प्रस्तावचाहिँ लडाकूहरूको दर्जाका बारेमा अन्तिम सहमति भएपछि मात्र सबै कमान्डरसहितको १० हजार ३ सयको संख्यालाई नै एकैचोटि बिदाइ गर्नुपर्ने थियो । किनभने, समायोजनमा जाने कमान्डरहरूलाई नै सेनाले 'डाउनसाइज' गर्दा ३ हजार २ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेकामध्ये कमान्डरहरूलाई अयोग्य बनायो भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुने ठहर प्रचण्डलगायत कमान्डरहरूको थियो । त्यसले गर्दा सेना समायोजन विशेष समितिका सचिवालय सदस्यहरू चन्द्रप्रकाश खनाललगायतले दर्जा निर्धारणको अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि विशेष समितिलाई एउटा खाका तयार गरेर पठाए । तर, उक्त खाकाबारे कुनै छलफल नभईकन एक्कासि सरकारको एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आयो ।
सरकारको माथिल्लो निर्णय आएपछि सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयले २५ पुसमा नै शिविर प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका बनायो । तर, प्रचण्डको निर्देशनमा माओवादी सचिवालय सदस्यहरूले त्यसको विरोध गरे । क्याम्पमा आफूहरू नजाने र अरू कोही पनि त्यहाँभित्र पस्न नसक्ने चेतावनी दिए । आफू मातहतका कमान्डरहरूलाई पनि शिविरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश नगराउन निर्देशन दिए । यसबाट सरकारको निर्णय ठप्प भयो । परण्िााम, भट्टराई र प्रचण्डको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । यस घटनाले एकातिर भट्टराईलाई पनि विश्वास गर्न नसकिने र अर्कोतिर वैद्यलाई पनि माया मार्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व नराम्ररी प्रभावित हुने महसुस प्रचण्डले गरे । परण्िाामस्वरूप उनी पुन दुवै समूहलाई समदूरीमै राखेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगे । प्रचण्डको सेना समायोजनको पछिल्लो खाका र दर्जा निर्धारणको स्िथति देखेपछि विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि आक्रोशित भए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नियत प्रचण्डमा देखेपछि त्यसदेखि वैद्य समूह उत्साहित हुँदै आयो ।
अझ जस्तोसुकै सहमति गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको आरोप लागेका भट्टराईको निर्णयलाई प्रचण्डले ठप्प पार्दै महानिर्देशनालयमा आफ्नो एक जना जनरल नराख्ने हो भने सेना समायोजनको कुनै अर्थ नहुने र त्यो सम्मानजनक पनि नहुने बताएपछि वैद्य पक्ष झनै उत्साहित भयो । यहाँसम्म कि यदि माओवादीका तर्फबाट महानिर्देशनालयमा जनरल दर्जाको हैसियतमा प्रतिनिधित्व नभएमा एक जना पनि समायोजनमा नजाने भित्री निर्णय प्रचण्ड र उनका निकट सैन्य नेतृत्वको बन्यो । अर्कोतिर, राज्यको शासकीय स्वरूपको प्रश्नले प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन संसदीय शक्ति खुलेरै लागेको देखियो । यसरी आन्तरकि र बाह्य दबाबको चेपमा फस्दै गएका प्रचण्डले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुुपर्ने बाध्यता महसुस गरे । त्यसैको परण्िाामस्वरूप उनले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिँदै एकताको साझा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भए ।
लाचार वैद्य
पार्टी विभाजनको औपचारकि घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको वैद्य समूह कसरी पुनः प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार्न बाध्य भयो ? यो बाध्यताको सिकार वैद्य समूह कसरी भयो ? बाध्यकारी कथाको वैद्य प्रकरण पनि विभिन्न समीकरणको जाँतोमा पिसिएपछि पुनः त्यसै ठाउँमा आइपुग्यो । भट्टराईसँग राजनीतिक गठबन्धन गर्नु आफ्नो महाभूल भएको बताउने वैद्य समूहले आफ्नो छुट्टै संगठनात्मक संरचना तयार पारेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, उसले न आफ्नो छुट्टै राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर अगाडि जान सक्यो, न त वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न सक्यो । निरन्तरको निकासहीन विरोध, बितन्डा, 'नोट अफ डिसेन्ट' आदिजस्ता प्रक्रियाहरूको अन्तहीन फन्कोभित्र नाचिरहँदा उनीहरूप्रति प्रारम्भमा उत्साहित बनेको कार्यकर्ताको पंक्ति क्रमशः निराश बन्न थाल्यो । विरोधलाई नै स्थायी कार्यनीतिमा बदल्ने वैद्य सोचले त्यहाँभित्र पनि उपगुटहरूलाई जन्म दियो ।
कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउनु हुँदैन, 'बार्गेनिङ्' गर्दै शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समूह देखा पर्यो । त्यसको नेतृत्व स्वयं मोहन वैद्यले गरे भने उनका सहयोगी देव गुरुङ देखा परे । यस पंक्तिमा माओवादीमा रहेको बूढो र युद्ध होस् वा शान्ति, दुवै अवस्थामा प्रभावकारी भूूमिका खेल्न नसकेको तप्का उभियो । अर्को समूहले वर्तमान शान्ति प्रक्रियाभित्र हिजोजस्तै जनयुद्धको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो । यसको खास आन्तरकि नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरे पनि बाहिर उल्लिखित मान्यताको निकट पंक्तिलाई देखाउँदा महासचिव रामबहादुर थापालाई देखाइयो । हिजो जनयुद्धमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका, ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोके पनि अवसर नपाएका, उच्च मनोबलसहित वर्तमान शान्ति प्रक्रियालाई नकार्ने पंक्ति यस लहरमा उभियो । यस पंक्तिले क्रान्ति गर्नु भनेको प्रचण्डको फोटोकपी बन्नु हो भन्ने बुझेको छ । त्यसैकारण यस पंक्तिको नेतृत्वले आफ्नो हैसियतले नभ्याउने विभिन्न खालका शक्तिकेन्द्र धाउने, उनीहरूको प्रायोजित सूचनामा रमाउने र कथित क्रान्तिको तयारीका नाममा रकम र हतियारको जोहो गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।
वैद्य समूहभित्र अर्को अराजक स्वघोषित क्रान्तिकारी पंक्ति पनि छ । त्यसको कुनै खास नेतृत्व पनि छैन । त्यसको न कुनै भविष्यको योजना छ, न त वर्तमानको तालिका नै । त्यो लम्पट सर्वहारा दृष्टिकोण राख्ने अराजकतावादले तुरुन्तै पार्टी फुटाउने र परेको बेहोर्ने दृष्टिकोण राख्छ । बदलिएको नयाँ परविेशसँग संघर्ष गर्नसक्ने चेतना छैन । हिजोको तुलनामा पार्टी बिगि्रएको अनुभूति, आफूले वर्तमान खुला परविेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हीनताबोध र कतिपय व्यक्तिहरू भूमिका नपाएको रसिमा पनि यस पंक्तिमा लामबद्ध छन् । भट्टराई र प्रचण्डको उग्र व्यक्तिगत विरोधमा रमाउने यो समूह प्रचण्डले गर्दा नै जनवादी क्रान्ति नभएको ठान्छ । उनले चाहेमा तुरुन्त परििस्थति क्रान्तिकारी सम्भावनामा बदलिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति असाध्यै अराजक दृष्टिकोण राख्ने यस पंक्तिमा वाम पाखण्डको बाहुल्य देखिन्छ । यसले पार्टी विभाजन भएपछि स्वतः क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
आफ्नै समूहभित्र देखिएका यी विभिन्न प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्न मोहन वैद्यलाई पनि सहज भइरहेको थिएन । विद्रोह भन्नेबित्तिकै तात्कालिक कार्यनीति भनेर बुझ्ने जमात र तात्कालिक कार्यनीति शान्ति र संविधान नै हो तर हामीले भनेजस्तो संविधान निर्माण हुन नसके मात्र विद्रोहको कार्यनीति अपनाउने हो भन्ने जमातको बीचमा रहेको अन्तरविरोध पनि यथावतै थियो । अझ महासचिव थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माणको पहल गर्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत आफ्नो समूहमा सामेल गर्ने वैद्य समूहको नीतिले उक्त समूहसँग न दीर्घकालीन सोच, न त तत्कालीन सोच छ भन्ने नै प्रमाणित गर्यो । अन्ततः कहीँ पनि नपुगिने यात्रामा अनाडी यात्रुहरू बोकेर राजनीतिको अनिश्चित बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफ्नो भूमिकालाई संगठनमा बढाउँदै लैजाने र परििस्थति आफू अनुकूल नहुँदासम्म प्रचण्डसँग मिलेर बस्ने सोचमा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।
सिद्धान्ततः युद्धबाट स्थापित नेतृत्व विस्थापित गर्न त्यसको विपरीत बाटोबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनयुद्धको पुनरावृत्ति गर्ने मौखिक कुराबाट प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने वैद्य सोच व्यावहारकि हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ । पहिलो कुरा त प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध लडिएको मात्र होइन, २० हजारभन्दा बढी मानिस हताहत भएका छन् । र, त्यस्तो क्रान्तिकारी विरासतबाट बनेको व्यक्तित्वसहित उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई विस्थापित गर्ने वैद्य पक्षको लडाइँ भने प्रचण्डकै सूत्रानुसार भइरहेको छ । त्यसकारण वैद्यले जबसम्म नयाँ र युद्धको विपरीत बाटोबाट अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक रूपमै पहल गर्ने साहस गर्दैनन्, उनको अभियान प्रचण्डमै गएर टुंगिन्छ । भएको पनि त्यही छ । एउटै नम्बरको बसमा चढेपछि एउटै ठाउँमा पुगिन्छ । र, प्रचण्ड नै चढेको बसमा चढ्ने रहर गर्नु भनेको अन्ततः प्रचण्ड बन्ने रहर मात्र हो । वैद्य समूहको दोस्रो तहका नेताहरूको आशय पनि प्रचण्डको ठाउँमा पुग्ने अभिलाषा मात्र देखिएपछि वैद्यको बाध्यता एकतातर्फ मोडिएको हो ।
वैद्यको अर्को बाध्यता हो, संसद्मा अलग पार्टीका लागि सभासद्हरूको संख्या नपुग्नु । अलग पार्टी घोषणाका लागि वैद्य पक्षले ४० प्रतिशत सभासद्को संख्या पुर्याउन पनि कोसिस गर्यो । तर, संख्या पुर्याउन नसकेपछि ऊ देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई आपmनो समूहमा आकषिर्त गर्ने अभियानमा लाग्यो । नेतृत्वपंक्ति साँच्चिकै जनविद्रोहप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने उसलाई ठूलो र वैधानिक पार्टीको आवश्यकता होइन, क्रान्तिकारी र जुझारु पार्टीको आवश्यकता हुन्थ्यो । तर, उसको अन्तरविरोध पार्टीभित्र र बाहिर वर्चस्वका लागि थियो । संविधानसभाभित्र वैधानिक पार्टीको मान्यता पाएको भए उसले आपmनै स्वतन्त्र पहलमा सरकारको नेतृत्वका लागि नयाँ समीकरण तयार गर्न सक्थ्यो वा संविधानसभालाई विघटन गर्ने कार्यनीति बनाए पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, यो पक्ष पनि सम्भव नभएपछि वस्तुगत परििस्थतिको सहज अवतरण नहुँदासम्म जति सकिन्छ प्रचण्डलाई दबाब दिएर गुटगत फाइदा लिने बाध्यतामा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।
उदासीन भट्टराई
जनयुद्धको विलोम मार्गबाट आफूलाई शान्ति र संविधानको पक्षमा निरन्तर अडान लिएर भट्टराईले प्रचण्डको विकल्पमा आपmनो नेतृत्वलाई समृद्ध तुल्याएका थिए । युद्धबाट स्थापित भएको बलियो नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईको राजनीतिक लाइन सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट थियो । उनले प्रचण्डको ढुलमुलविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाए । र, वर्तमान शान्ति प्रक्रियाको कार्यनीतिलाई आप्mनो कार्यनीति भएको दाबी त गरे तर त्यस दाबीमा अडिरहन सकेनन् । आपmनै बौद्धिक सीमाका कारणबाट उनले अस्पष्ट भाषामा मात्र त्यसको संकेत गरे । तर, कुनै पनि अवस्थामा प्रचण्डको विकल्पमा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिलाई आपmनो स्वामित्वमा राख्न सकेनन् । इतिहासले युद्धबाट स्थापित नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईलाई ठूलो मौका पनि प्रदान गरेको थियो । तर, उनले त्यसको उपयोग गर्न सकेनन् । उनले पनि प्रचण्डलाई नै आपmनो निर्विकल्प नेतृत्व माने ।
बाँकी लडाइँ भूमिका र महत्त्वाकांक्षाको मात्रै हुन गयो । भट्टराईले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको बाटोमा रहेको अवरोध मात्र हटाउने सर्तमा धोबीघाट गठबन्धन गरे । तर, आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यसलाई बचाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनको सक्रिय राजनीतिक कर्म नै सकियो । उनको व्यक्तित्वले एउटा उचाइ ग्रहण गरेको थियो । त्यसको व्यावहारकि अनुवाद भने भइसकेको थिएन । व्यवहारमा पनि उनले आपmनो व्यक्तिगत र मनोगत क्षमतामा नहराएको भए राम्रो गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, एक्लै गर्ने र एक्लै जश लिने व्यक्तिवादी चरत्रिले गर्दा उनको शान्तिप्रेमी लोकपि्रयता पनि खस्कँदै गयो । अधिकांश विवादित राजनीतिक मुद्दामा उनको रवैया उदासीन रहन थाल्यो, चाहे त्यो पार्टीबाहिरको होस् वा भित्रको ।
राज्यको शासकीय स्वरूपका प्रश्नमा पनि भट्टराईको दृष्टिकोण उदासीन र विवादास्पद बनेको ठहरमा प्रचण्ड पक्ष पुग्यो । राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्ने माओवादीले पछिल्लो चरणमा त्यसप्रतिको आशक्ति भित्रबाट त्यागिसकेको थियो । प्रचण्ड पक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको सेटमा उभिएपछि त्यहाँभित्र एउटा अघोषित अन्तरविरोध उत्पन्न भएको थियो । भट्टराईले आपmनो नयाँ कार्यनीतिमा संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ राष्ट्रियताको परभिाषाभित्र राखेका थिए । तर, राज्यको पुनःसंरचना पनि हुने, संघीयता पनि यथास्िथतिवादी हुने र सेना समायोजन पनि सम्मानजनक रूपमा नहुने छाँट देखेपछि उनी अब सकिन्न भन्ने सोचमा पुगिसकेको देखिन्छ । भट्टराईको यस उदासीनताबाट प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । भट्टराईले जसरी भए पनि यस प्रक्रियालाई टुंग्याउन खोजेपछि प्रचण्डमाथि दबाब बढ्यो । सेनासहितको पार्टीले टकराव रोज्ने हो भने युद्धमै र्फकनुपर्ने र टकराव नलिने हो भने संसदीय पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई छ । यस्तो मनोदशामा रहेको माओवादीले अन्तिम मोलमोलाइका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो ।
भट्टराई आफूले सरकारको नेतृत्व छोड्नेबित्तिकै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्ने र संविधानसभाको अन्ततः विघटन हुने मान्यता राख्छन् । झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय, संविधानसभाको समय-सीमा र वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरणले उनकै मान्यतालाई बलियो बनाउँछन् । तर, प्रचण्ड भने विकल्प तयार भएमा प्रधानमन्त्रीका लागि सोच्न सकिने तर्क गर्छन् । उता वैद्य समूहले भट्टराईको राजीनामालाई पार्टी एकताको प्रमुख सर्त बनाएको छ । यस्तो आन्तरकि विवादको किचलोमा फसेको भट्टराई सरकारको हरेक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरमि आदेश जारी गररिहेको छ । राजनीतिक समीकरणको ज्यादै प्रतिकूल स्िथतिको आकलन गरेका भट्टराई पार्टीको समग्र वर्तमान घटनाक्रमप्रति आश्चर्यजनक ढंगबाट उदासीन छन् ।
यसरी प्रतिकूल बन्दै गएको बाह्य समीकरणले प्रचण्डलाई नजिक पुर्यायो भने प्रचण्ड-भट्टराईबीचमा सेना समायोजनको भट्टराई हतारोले पनि अर्को भूमिका खेल्यो । उता विद्रोहको नटुंगिने विरोधबाट आजित वैद्य समूह पनि प्रचण्डले आफ्नो अडान कायमै राखेको मूल्यांकनमा पुग्यो । उनीहरूले भन्दै आएको आत्मसमर्पणको कथा टुंगियो । र, वैद्य पक्षको अडानलाई सम्बोधन गरेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न आठ बुँदा रहेको कागजात प्रचण्डकहाँ पठाइयो । त्यसैको सम्बोधनको सर्तमा माओवादीको सम्भावित विभाजनको खतरा टर्यो । तर, यस एकता आगामी जेठसम्मको संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्र नै सीमित छ । संविधान निर्माणको अन्तिम मोलमोलाइको माओवादी एकताले संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्छ वा नकारात्मक भन्ने कुरा अहिले नै बताउनु हतारो हुनेछ । किनभने, वैद्य पक्षले प्रचण्डकहाँ पठाएको आठ बुँदामध्येको एउटा 'जनसंविधान नबने जनविद्रोहमा जाने' भन्ने पनि छ । यो बेग्लै कुरा हो कि प्रचण्डले त्यो बुँदा वैद्य समूहलाई नै फिर्ता गरििदएका छन् । तर, वैद्य पक्षले त्यसलाई फेर िप्रचण्डकै पोल्टामा फालिदिएको छ । अब प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिन्छन्, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।
रुम्जाटार अर्थात् प्रचण्ड निवास
घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भन्ने उक्ति कसरी स्थापित भयो, थाहा छैन । तर, यसको अर्थ हो, जतिसुकै बाटो 
वैद्य र भट्टराईलाई पढ्छन् प्रचण्ड
एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई विद्वान् नेताका रूपमा चिनिन्छन् । वैद्य संस्कृत र नेपाली भाषामा दख्खल राख्छन् । खासगरी संस्कृत भाषाको अध्ययनले गर्दा पूर्वीय दर्शनका बारेमा वैद्यको गहिरो ज्ञान छ । त्यसैका आधारमा माक्र्सवादको शास्त्रीय ज्ञान पनि उनको
त्यहाँ भट्टराईको राजनीतिक स्थान भिन्न छ । उनी विज्ञान विषयका एक जेहेन्दार विद्यार्थी हुन् । उनले अधिकांश औपचारकि पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट पूरा गरे । विश्वभरकिा तात्कालिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक परविर्तनका घटनासँग अद्यावधिक हुन्छन् । अंग्रेजी र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा राम्रो दख्खल राख्ने भएकाले पश्चिमी दर्शनका बारेमा उनको राम्रो अध्ययन छ । यसका आधारमा उनले पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक दिशाको निक्र्योल गर्छन् । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको सीमा जहिले पनि उनैले निर्धारण गर्ने कारण यही हो । तात्कालिक कार्यदिशा तय गर्ने उनको क्षमतासँग प्रारम्भमा पार्टीभित्र विमति देखिए पनि अन्ततः पार्टी उनकै कार्यदिशामा जान्छ । किनभने, उक्त कार्यदिशाको विकल्प दिने व्यक्ति त्यहाँ अर्को छैन । विरोधले मात्र विकल्प तयार हुँदैन । तात्कालिक राजनीतिक पहलकदमी सिद्धान्तजस्तो सरल रेखामा नहिँड्ने भएकाले उनलाई पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लाग्छ । तर, तात्कालिक राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र वैद्य भट्टराईसँगै आइपुग्छन् ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भने दिगो र गहिरो अध्ययनमा कमजोर छन् । उनी कुनै पनि दर्शनका विशेषज्ञ होइनन् । उनको न त संस्कृतको अध्ययनमा दख्खल छ, न अंग्रेजीको । तर, यी दुवै विषयका ज्ञाता वैद्य र भट्टराईलाई पढ्नमा प्रचण्डको दख्खल बेजोड छ । त्यसैले उनले भट्टराईको भीषण अन्तरविरोधलाई जसरी सजिलोसँग हल गर्छन्, ठीक त्यसैगरी वैद्यको अन्तरसंघर्षलाई पनि तह लगाइदिन्छन् । पार्टी फुट्यो, फुट्यो हुन्छ अनि जुट्छ । प्रचण्डले किताबभन्दा बढी मान्छे पढ्ने हुनाले माओवादीको एकता जहिले पनि अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका यी दुई जना विशेष मान्छेहरू पढ्न प्रचण्ड ज्यादै निपुण छन् । प्रचण्डले वैद्य र भट्टराईलाई पढेर हासिल गरेको पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनको 'फ्युजन'ले पार्टी एकता बचाउँदै आएको छ ।
भट्टराईः नेता कि स्वामी ?
एकीकृत माओवादीभित्र वैचारकि नेता र विद्वान् भनेर चिनिने बाबुराम भट्टराई नेता नभई आश्रमका 
राजनीति कुनै अर्ती-उपदेशको भरमा चल्दैन । त्यसले मानवीय जीवन्तता खोज्छ, त्यतिबेला भट्टराई असफल हुन्छन् । माक्र्सवादबाट मानवीय पक्ष झिकिदिनेबित्तिकै त्यो अधिनायकवाद हुन्छ । त्यसकारण भट्टराईको आग्रह जहिले पनि सबै व्यक्तिहरू उनकै खाँचो पूरा गर्न बनेका हुन् भन्ने रहन्छ । संगठन उपदेशले हराभरा हुन्छ भन्ने स्वामी विशेषताले नै उनी संगठनमा कमजोर भएका हुन् । उनी कुनै पनि हालतमा आफ्नो कमजोरीलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । स्वामी बन्ने उनको बाल्यकालको लालसा माओवादीजस्तो उग्र क्रान्तिकारी पार्टीमा पनि कायमै छ ।
source:
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3216
