भारतीय एसएसबीद्वारा एक नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या
source:
Showing posts with label SSB. Show all posts
Showing posts with label SSB. Show all posts
Saturday, March 12, 2011
भारतीय एसएसबीद्वारा एक नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या
Thursday, May 27, 2010
नेपालभित्रै पसेर एसएसबीद्वारा गोली हानी नेपालीको हत्या
नेपालभित्रै पसेर एसएसबीद्वारा गोली हानी नेपालीको हत्या
Font size: 
नयाँ पत्रिका
मोरङ, १२ जेठ
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का इन्स्पेक्टरले नेपालभित्र छिरेर नेपाली सर्वसाधारणलाई गोली हानी हत्या गरेका छन् । एसएसबीको गोली प्रहारबाट स्थानीय वासुदेव साहको मृत्यु भएपछि मोरङको अमाहिवरियाती गाउँ शोकमा डुबेको छ ।
मंगलबार राति पौने ९ बजे इन्स्पेक्टर हितेन्द्र सिंह र कन्स्टेबल मदन सोडार नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपाल प्रहरीका हवल्दार शम्भु चौधरीसँग झगडा गरेका थिए । झगडा छुट्याउन स्थानीय सर्वसाधारण जम्मा भएका थिए । तर, उन्मादी भारतीय इन्स्पेक्टरले गोली हान्दा साहको मृत्यु भएको हो । 'झगडा मिलाउन गएका सर्वसाधारणलाई गोली हानेर मारे,' स्थानीय रामदेव मुखियाले भने ।
सीमापारि भारतीय गाउँ गरैया लैलोखर बस्ने भारतीय नागरिक हरिचन्द्र साहलाई लेखेट्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल पसेका थिए । साहले साइकलमा एक टिन तेल ल्याउँदा घुस नदिएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले उनलाई लखेटेको थियो । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाल छिरेपछि नेपाली प्रहरीले रोकेका थिए ।
यही विषयमा दुई देशका प्रहरीबीच विवाद भएपछि सर्वसाधारण जम्मा भएका थिए । 'गरैया क्याम्पबाट आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको सीमादेखि दुई सय मिटरभित्र आएर गोली हानेर भागे,' स्थानीयवासी सूर्यनारायण साहले भने ।
गोली लागी घाइते भएका साहलाई राति नै कोसी अञ्चल अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । मृतक साहका श्रीमती, तीन छोरा र चार छोरी छन् । शव पोस्टमार्टमका लागि कोसी अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ ।
भारतीय प्रहरीले गोली प्रहार गरी साहलाई घाइते बनाएपछि नेपाल प्रहरीले पनि दुई राउन्ड गोली चलाएको थियो । बुधबार दिनभर अमाहिवरियातीको खयरवोना गाउँमा नेपाल-भारत दुवैतर्फका बासिन्दा थप घटना हुने हो कि भनेर सन्त्रस्त थिए ।
नेपाली भूमिमा हतियारसहित किन आएको भनेर नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीलाई रोक्न खोजेका थिए । 'हामीलाई त उल्टै हेपेर तथानाम गाली गर्न थाले, उनीहरू ममाथि जाइलागे,' नेपाल प्रहरीका हवल्दार शम्भु चौधरीले भने ।
विवाद भएपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली हवल्दारलाई समातेर भारततिर लग्न खोजेका थिए । 'गाउँलेले प्रतिकार गरेपछि गोली हानेर भागे,' चौधरीले भने । भारतको अररिया जिल्ला गरैयामा रहेको एसएसबीको २४ नम्बर बटालियनका जवान नेपाली भूमिमा पटक-पटक पसेर आतंक मच्चाउने गरेको प्रहरी तथा सर्वसाधारणले बताए । 'यो पहिलोपटक होइन, दैनिकजसो आएर हैरान गर्छन्,' स्थानीय राजेश कामतले भने ।
भारतीय एसएसबीको ज्यादती सहन नसक्ने भन्दै स्थानीयवासीले सरकारसँग सुरक्षा मागेका छन् । 'त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा धर्ना दिने तयारी गरिरहेका छौँ,' कामतले भने । स्थानीयवासीले पटक-पटक नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी युवाहरूमाथि कुटपिट गर्ने र हतियारसहित निर्वाध रूपमा घुमफिर गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।
बुधबार मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपककुमार थापा र सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालयका उपरीक्षक कृष्ण थापाले घटनास्थलको अवलोकन गरेका छन् । उनीहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल २४औँ बटालियन वथनाहाका कमान्डेड एके सिंह र सहकमान्डेड बिआर चौहानलाई भेटेर घटनाबारे जानकारी गराएका छन् । तर, एसएसबीले भने आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल प्रहरीले तानेर जबर्जस्ती नेपाल ल्याएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 'उनीहरूले आफ्ना अधिकृतलाई सीमा क्षेत्रबाट तानेर नेपाली भूमिमा ल्याएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा साहको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ,' भारतीय पक्षलाई भेटेपछि प्रहरी उपरीक्षक दीपककुमार थापाले भने ।
साहको हत्यापछि आक्रोशित स्थानीयवासीबाट हुन सक्ने अपि्रय घटना रोक्न खैरवानामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमै आएर नेपाली नागरिकको हत्या गरेको घटनाको दल र विभिन्न संघसंगठनहरूले भत्र्सना गरेका छन् । नेपाली भूमिमा आएर नेपालीकोे हत्या गरिनु भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको एकीकृत नेकपा माओवादीले जनाएको छ ।
माओवादी मोरङका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डलले विज्ञप्ति जारी गरी यो घटना राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन् । उनले मृतकलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र नेपाली नागरिकको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
यसैबीच अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम, सामाजिक न्यायका लागि एकीकृत अभियान, मानवअधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च, सिविन र नेपाल पत्रकार महासंघले हत्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
मलाई तानेर लग्न खोजेका थिए
शम्भु चौधरी, प्रहरी हवल्दार (मंगलबार) रातिको त्यस्तै पौने नौ बजेको थियो होला । म नेपालतर्फ बोर्डरभन्दा एक सय मिटर उत्तरतिर स्थानीय केही व्यक्तिसँग कुरा गरेर बसिरहेको थिएँ । त्यत्तिकैमा उता (भारततिर) बाट पहिले एउटा साइकल र त्यसपछि मोटरसाइकल हान्निएर आए ।
हामीनजिक आइपुगेपछि मोटरसाइकलमा भएका दुई व्यक्तिले साइकलमा रहेको व्यक्तिलाई रोकाएर केही विवाद गर्न थाले । त्यसपछि को हुन् भनेर जाँदा मोटरसाइकलमा सवार दुईजना सादा पोसाकका भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीका सुरक्षाकर्मी रहेछन् ।
मैले किन हल्ला गरेको, के भयो भन्न मात्र पाएको थिएँ, तँ साले बढी जान्ने हुन्छस्, दुई नम्बरी काम गर्ने भन्दै हिन्दीमै नानाभाँती गाली गरे । मैले तस्कर हो भने पनि उतै नरोकेर नेपाली भूमिमा आएर के गरेको भन्दै थिएँ । उनीहरू ममाथि जाइलागे । मलाई हातपात गरेर तान्दै भारततिर लग्न खोजे । तर, त्यतिन्जेलसम्ममा नेपाली सर्वसाधारण जम्मा भइसकेका थिए । मलाई हातपात गरेपछि गाउँलेले एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई समातेर लडाइदिए । त्यसपछि उनले गोली चलाए । गोली मलाई ताकेर हानिएको थियो, तर वासुदेवजीलाई लाग्यो ।
वासुदेव रन्थनिँदै ढलेपछि उनीहरू बिआर ३८ बी ००३७ नम्बरको हिरोहोन्डा स्प्लेन्डर मोटरसाइकलमा भाग्न लागेका थिए । ठीक त्यसैवेला मैले पनि गोली चलाएँ । त्यसपछि उनीहरू मोटरसाइकल छाडेर भागे । गाउँलेले लखेटे, तर उनीहरू दसगजा क्षेत्र पार गरेर गइसकेका थिए
source:
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/13853.html
Wednesday, June 17, 2009
सीमामा बाघ पालेर नेपाली बस्ती उठाउने भारतको योजना
सीमामा बाघ पालेर नेपाली बस्ती उठाउने भारतको योजना
सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर आइरहँदा ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघ पालेर सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको छ। नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असार ४- भारतले ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघपालन गरी सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको संसदीय अध्ययन टोलीले बताएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रको जंगलमा बाघपालनको योजना बनाएको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभापति एवं नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले बताए।
दाङ जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आतंक मच्चाएकाले नेपाली सीमा क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले गत साता सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो।
'बलरामपुर जिल्लास्थित भसैयामा रहेको जी-कम्पनी अठारौं बटालियन एसएसबी क्याम्पका 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' शक्तिसिंह ठाकुरले राज्य सरकारले सीमा क्षेत्रमा 'टाइगर पार्क' बनाउने योजना बनाएको मलाई बताए' सयोजक विश्वकर्माले नागरिकसँग भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'
'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' नेपालको एसीपी सरहको पद हो। भारत सरकारले नेपाली सीमा क्षेत्रमा करिब तीन किलोमीटर दूरीमा एउटा पोस्टका दरले सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। एसएसबीको तीनवटा पोसट हेर्ने कमान्डरका रुपमा भारतले 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टु राखेको छ।
'नेपाली बस्तीमा भारतीय एसएसबीका जवान गएर नभई अरु कसैले आतंक मच्चाएको हुन सक्छ' ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने 'ठाकुरले नेपालबाट आतंककारी छिर्छन् भनेर सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको बताए।'
विश्वकर्माका अनुसार संसदीय टोलीले गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बस्तीमा आतंक मच्चाएको भेटिए पनि हालसालै सीमा स्तम्भ सारिएको भने पाइएन। दाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने ३७ मुख्य पिलर र ४१ वटा सहायक पिलर गरी जम्मा ७८ वटा सीमास्तम्भ रहेकामा ६०२/१ ४८ नम्बर सहायक पिलर पहिरोले बगाएको र गुरुङ नाकामा रहेको ६०१÷२ ४५ भत्किएको अवस्था पाइएको छ। दाङ जिल्लामा मात्र ४२ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमा पर्छ।
हालसालै सीमा स्तम्भ सारेर मिचिएको नभए पनि सन् १९८१ देखि २००२ सम्म सिमांकन गर्दा नै सीमा स्तम्भहरु चुरेको भित्तामा सारेर सीमा मिचिएको आरोप विश्वकर्माको छ।
'भारतले १० गजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा खनेको छ यो अतिक्रमणको पहिलो नमुना हो' उनले भने 'मौवा नाकादेखि १ घन्टा पैदल दूरीमा पर्ने रौनियारपुरमा दाङबाट लगेर नेपालले बसाएका थारुहरु अहिले भारतीय भूमिमा परेका छन्।'
उनका अनुसार नेपालका अन्य भागमा भन्दा फरक आकारका नयाँ सीमा स्तम्भ त्यस क्षेत्रमा पाइएको छ। त्यहाँ मुख्य सीमा स्तम्भ र सहायक सीमा स्तम्भको आकार उस्तै छ।
८२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा दाङको कोइलाबास राजपुर बेला र गोबरडिहा गाविसका वडा पर्छन्। डगमारामा नेपाली भूमिमा भारतीयहरुले गाई गोठ राखेको छ भने सानो मनोहरा नाकाको पिलर नं ६२५/७७ नाघेर नेपाली भूमिमा रहेका आँपका रुखका बोक्रा तासी एसएसबीले रातो इनामेलले चिन्ह लगाएको संसदीय समितिले अध्ययनका क्रममा भेट्टाएको छ।
अभावै अभाव
पहिले २३ वटा नाका रहेको दाङको सीमा क्षेत्रमा अहिले एउटा पनि भन्सार छैन। सीमापारि भारतीय भूमिमा आरक्षित वन छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा पहिलादेखि भारततर्फ गएर काम गर्ने र कमाउने परम्परा थियो। विश्वकर्माले भने 'संविधानसभा चुनावपछि दुई-तीन किलोभन्दा बढी सामान किनेर ल्याउन पनि एसएसबीले रोक लगाउन गरेको छ।'
खाङ्ग्रा नाकाबाट आठ किलोमिटर भारतीय वनपारि बनकटा बजारबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपालीहरु जंगलमा नै लुटिने गरेको उनले बताए। नेपालीहरु वन्यजन्तुबाट समेत पीडित छन्।
उक्त वनमा संसदीय टोलीले पनि भालु भेटेको विश्वकर्माले बताए। सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा ज्यान र धन दुवै लुटिने गरेका कथा घरैपिच्छे पाइन्छन्। भन्छन् 'अझै बाघ पालन गर्ने हो भने नेपाली बस्तीको हालत के होला '
चुरे क्षेत्रमा जोडिएको भारतीय सीमा क्षेत्रमा विद्यालय स्वास्थ्य चौकी खानेपानी साचार बजार खानेपानी िसंचाइ बिजुली सबैको अभाव रहेको संसदीय टोलीको ठहर छ। त्यस क्षेत्रका बासिन्दासँग जग्गाधनी पुर्जा र नेपाली नागरिकतासमेत नरहेकाले थप पीडा व्यहोरिरहेको समितिका विश्वकर्माले बताए।
कोइलाबासदेखि मौवासम्मको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानहरु आएर यो भारतीय भूभागमा तिमीहरु बस्न पाउँदैनौ भनेपछि उनीहरु विस्थापित भएको समितिको ठहर छ।
करिब एक हजारको संख्यामा विस्थापितहरुमध्ये करिब चार सय सत्बरियाको सामुदायिक बनमा बसिरहेको र बाँकीलाई जिल्ला विकास समितिबाट १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएर घर फर्काइएको विश्वकर्माले बताए।
source:
http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/2053-2009-06-18-02-50-17.html
Monday, June 15, 2009
India and the pain of Kalapani and Sustas
India and the pain of Kalapani and Sustas
By Anand Gurung
Just a day after the parliamentary committee on Human Rights and International Relations led by Amik Sherchan and an “all-party” monitoring team concluded that Indian side had indeed encroached upon Nepali land in the bordering areas of Dang district and that locals living there were forced to flee their homes due to continued atrocities on them by the Indian border security force personnel, an interview of the Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood appeared in the leading Kantipur Daily on Sunday in which he again dismissed claims (based on media reports) that Nepali land has been encroached upon by India in Dang and that its Border Security Force were involved in appalling atrocities against Nepali citizens living there.
 |  |
 | |
Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood (File Photo) | |
“The surveyors Delhi sent (to Dang) found that there was absolutely no untoward incident,” Ambassador Sood said in the interview with the daily which was originally taken on Friday.
In a persuasive tone of a seasoned diplomat, he assured that when the new border pillars are installed after the “strip maps” signed by Nepal and India in December 2007 is formalized by the Nepal government, “around 98 percent of the border disputes will be resolved”.
“The rest concerning Kalapani and Susta needs to be re-solved at the political level,” he said.
In saying this Ambassador Sood was only repeating what has been officially told on numerous occasions in the past – that long-standing border dispute between Nepal and India has largely been solved except in two areas Kalapani and Susta.
In the rare interview, New Delhi’s representative in Kathmandu who has seen, or if media reports are to be believed, presided over three ‘change of guard’ at Singha Durbar, tried to allay further claims about New-Delhi’s alleged role in bringing down the Maoist-led government and its anxiety over Nepal’s supposed closed ties with China.
And he did this in the classic South Bloc jargon for all seasons, something which his predecessors in Kathmandu used often and which the government and the media here have lapped up without a second thought.
“It is completely an internal affair of Nepal and India had nothing to do with.” --- on New Delhi’s role in toppling Maoist-led government
“Nepal is a sovereign country and it will decide what kind of relationship it will have with any other country.” - on Nepal’s relationship with China.
But the smooth-talking ambassador made a major slip in his attempt to make the border encroachment issue - due to which Nepal-India’s relationship has received a major beating in recent times - a non-issue.
Going by Ambassador Sood’s claim, the disputed areas of Susta and Kalapani are just a small part of the big problem that is already on the way of being resolved and that it needs just a formal acceptance on the part of Nepal to make it a thing of the past, a thorny but forgettable episode in the “age-old, friendly and cordial” ties between the two country.
It is not so.
Various reports backed by credible evidences have shown that India has encroached upon and continues to illegally occupy more than 60,000 hectares of Nepali land at 61 different places across the country.
The total area occupied by India in Kalapani and Tinker area of far-western Nepal (an area which has always featured highly during bureaucratic and ministerial level border talks between the two countries) alone is said to stand at 37,000 hectares. Similarly, additional 14,000 hectares of Nepal land has been encroached by India in Susta.
These figures makes it quite clear that Indian occupation of Nepali territory in Kalapani and Susta, which have been erroneously labeled as mere ‘border disputes’ to tone down the seriousness of the situation, in fact lies at the heart of long-standing border problem between the two countries.
This was perhaps why during the Maoist led government few months back, then foreign minister Upendra Yadav and his Indian counterpart Pranab Mukherjee had confined their talks on resolving the dispute particularly in Kalapani and Susta.
Few weeks before the series of reports about encroachment of Nepali land in Dang and atrocities against Nepali citizens living there hogged the media headlines, a field study conducted by the same parliamentary committee had found that an additional 34 hectares of land belonging to people of ward no 6, 7 and 8 of Jhitakaiya VDC in Bara district has been encroached by the Indian side.
The parliamentary committee led by Nepali Congress leader Nabindra Raj Joshi concluded that as many as 264 border pillars were missing out of the original 685. It also found that Indian farmers encroached Nepali land on the backing of Seema Surakcha Bal (SSB) personnel for farming purposes.
Joshi had in an interview with a daily paper at that time said that change in the course of the river also pushed the Nepali land to the Indian side of stream, encouraging Indian farmers to capture it later.
Surprisingly, he refrained from calling this a seizure of Nepali land, instead preferring to just call it a mere ‘border dispute’.
“It is the fact that there is border problem in Bara, but it will not be wise to conclude that the Indian side has encroached Nepali land,” he said. “We may have to go for further study after the technical team hands over its report on this.”
In her tell-all article on encroachment of Nepali territory by the Indian side, P.K Pant, a veteran journalist who regularly writes on border-related issues, sheds some important light on the history of Indian occupation of Kalapani.
She writes: “After India lost to China in the 1962 border war, Indian soldiers gradually receded from the frontline. They learnt a crucial lesson from this war and found the Kalapani area in Nepal as a strategically appropriate and sensitive area because of its potential of acting as a buffer zone between India and China. So, Indian military decided to stay there. (Almost fifty years later) Indian soldier have still been occupying that area, but no voice has been raised against it from any quarters.”
Pant has another interesting revelation that lays bare what she describes as “meekness” of Nepali leaders.
She further writes that in regards to Susta the government deliberately refused to make public the map of the Susta area prepared by the Survey Department in collaboration with the Japanese International Cooperation Agency (JICA)
“The map, prepared in 2003, clearly illustrates the blatant encroachment of some 14,000 square kilometers of Susta by Indian side,” she writes, and further adds, “Nepal government is surreptitiously trying to suppress the prevalent geographical truths about the area by citing that it failed to confirm the measurement of the encroached land due to the absence of the map.”
She insists that the whole matter is related with foreign-policy conduct.
“We must be determined to clear out differences within ourselves and bring to an end this long-lingering and turbulent issue in the larger interest of the country by reaching to a national consensus,” she implores. “The consensus will thus uphold the dignity of the nation and its people as a whole, and would especially help in dealing with border disputes, water resources, foreign policy and development issues.”
Border experts say that when the time called for it India easily relinquished its traditional “twin pillar theory” (that of democracy and constitutional monarchy) which it held dear when it came to its relation with Nepal, but now it must turn a new leaf in its relation with the Himalayan republic by amicably resolving the long-standing border problem with the new, unwavering pillars of fairness, trust and mutual-respect.
Better fences make better neighbors.
andygurung@yahoo.com
nepalnews.com Jun 14 09
source:
http://www.nepalnews.com/archive/2009/others/feature/jun/news_feature04.php
Sunday, June 14, 2009
India encroaches Nepali territory in Bardiya
India encroaches Nepali territory in Bardiya also
KAMAL PANTHI
BARDIYA, June 14 - Nearly four hectares of land owned by the villagers of Surajpur area of Bardiya district has been taken over by the Indian side for as long as five years.The land located in the middle of Nepal-India border pillar no. 62/63 was reportedly encroached by Indian Forest Department and Indian Survey Department of bordering Nanapara, prohibiting the owners from earning their own land. The encroached land is owned by 86 people of Surajpur. The landowners have said that the Indian authority have set up a camp for its border security force Seema Surakshya Bal (SSB) close to the encroached land."SSB men have threatened to gun us down if we try to till our own land," said Krishna Gopal Gupta, one of the victims. "The Indian side claims that the land belongs to them."
The victims say that the encroachment of Nepali soil by the Indain began in 2001. As the most part of the border area is covered with forest, the encroachment of land from the Indian side has gone unnoticed so far.
Sahadad Ali Dhobi, local of Gulariya Municipality-9, claims that more than 1.3 hectares of his land at Surajpur is under the Indian occupation since past five years. "I reached out to the District Administration Office and local political parties asking them to free my land but they did not hear my plight."Other claimants also say that the local administration did not take any initiative to free the encroached land.Current Chief District Officer (CDO) of Bardiya Bed Bahadur Karki said that he had no idea about the encroachment issue."The complaints must have been made to the previous officer. As far as I am concerned I have not received such reports whatsoever."Former CDO Keshav Sharma had told the victims that talks are underway with the Indian side on the matter but no step has been taken as of now to free the encroached land.Two years ago, a joint survey team from Nepal and India had inspected the area along border pillar no. 62/63 and concluded that the area was disputed but no action was initiated to sort out the issue.
The district-based political parties have appealed the government to look into the matter immediately and find out a solution.Posted on: 2009-06-14 08:38:54 (Server Time)
source:
Saturday, June 13, 2009
SSB guilty of excesses, encroachment: MPs’ report
SSB guilty of excesses, encroachment: MPs’ report
Kantipur Report
KATHMANDU, June 13 - The reports prepared by a team of Legislature-Parliament's International Relations and Human Rights Committee and another of 18 parties formed to look into the news of alleged encroachment and excesses carried out by the Indian border security force, Seema Surakshya Bal (SSB), has found them to be true.
The reports have been made public at a time when Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood and Foreign Minister of Nepal Sujata Koirala have been denying any sort of excesses against Nepalese citizens by the SSB to have taken place.
Lawmaker Padma Lal Bishwakarma, leader of the parliamentary panel which investigated the western part of the controversial area, confirmed there were several reports of excesses in the border area with large number of missing women in almost every village and several reports of murder.
The women in the area were often subjected to kidnapping, rape and brutal murder by the Indian citizens and SSB thanks to the absence of government in the region, he said.
Both the monitoring teams have concluded that all the 22 border entry points face almost same problems — dilapidated border pillars or absence of pillars, suspicious new pillars at several places and border encroachment, non-demarcation of 10 yardlines and nebulous distance between borderline and border pillars.
The team said it was difficult to measure the exact area (in figures) that has been encroached due to absence of surveys.
According to Bishwakarma, the Indian forces have been conducting regular march-past, putting up “symbols” on houses and trees symbolising border inside Nepali territory and digging trenches in the 10 yard area—a blatant disregard to the International conventions and agreements.
He said it was high time the government start refreshing and reviewing the borderlines to resolve further crisis.
Likewise, coordinator of the joint team of 18 parties Amik Sherchan said the Indian activities inside Nepali territory have terrified the local residents.He also informed about the Indian contention in the villages of Rajpur, Raniyapur and Chiloria.
Meanwhile, the officials of the Survey department involved in the monitoring process have also stressed on defining the border.Referring to the fact that only two plots of Koilapur have been surveyed among all the border entry points, former Director of the survey department, Punya Prasad Oli said it was difficult to exactly distinguish the encroached area without surveys.He also said that it was imperative to have surveys as soon as possible to prevent further encroachment.
Sashi Narsingh Rayamajhi, an officer of the Department of Survey said it was against border rules to dig trenches on border lines.There are 79 pillars in Nepal-India border area between Arra ports of the Dang-Kapilbastu districts to Bhuwa port of Banke district, many of which are in extremely poor condition including a missing pillar (no. 48 or 602/1) at Khabari Khola, informed Rayamajhi.Similarly, lawmaker Rayamajhi said the reports have cited the dependency of Nepali citizens on Indian market for daily commodities as the major cause for excesses and encroachment and have, thus, proposed for a developmental package addressing the supply of daily commodities to the residents of border area. The teams informed the reports will be handed to the government within a week after making a note of complaints made by the residents during the inspection.Posted on: 2009-06-13 06:08:12 (Server Time)
source:
Friday, June 12, 2009
टुकीदेखि अस्मितासम्म लुट्छन् उनीहरु
टुकीदेखि अस्मितासम्म लुट्छन् उनीहरु
2009-06-13,Saturday
अहिले हामी सुरक्षा खोज्दै दाङ, सतबरियाको कर्री सामुदायिक वनमा बसेका छौँ । हामीलाई सुरक्षा चाहियो । सरकारले अझै सुनेको छैन । हामीलाई न्याय चाहियो । यौनपिपासु र डाँकाहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर हाम्रो मरेको मनलाई केही राहत दिनुपर्यो । त्यो ठाउँ (राजपुर) नर्क हो । बिन्ती ! हामीलाई त्यहाँ नफर्काइयोस् । म फेरि ती अपराधीबाट अस्मिता गुमाउन चाहन्नँ ।
प्रशासनले हाम्रो चित्कार सुनिदिनुपर्यो । बाख्रा, कुखुरा मात्र होइन टुकीसमेत लुटेर लैजान्छन् उनीहरू । नेपालको बजार गर्ने र राम्रोसँग खेती-किसानी गरेर जीविका चलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो, मिलाइदिनुपर्यो । हामीलाई वनमा बस्ने मन छैन । वनबाट पनि धपाउन लागेको सुनेकी छु । म फेरि लुटिन त्यहाँ जान्नँ । राम्ररी बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो ।
(प्रस्तुत सामग्रीमा पीडितको नाम परिवर्तन गरिएको छ)
दाङबाट प्रदीप पाण्डेको प्रस्तुति
| |||||||||||||
| |||||||||||||
2009-06-13,Saturday
'हामीलाई नेपाल हाम्रो देश त हो भनेर शंका लाग्न थालेको छ । नेपाली नागरिकता र नेपाली स्कुलबाहेक हामीलाई नेपालबाट कुनै सेवा-सुविधा प्राप्त छैन ।'
मेरो नाम अस्मिता नेपाली हो । दाङ,राजपुर-९ मा मेरो घर छ । म र मेरो छोरा रमेश ६५ सालको दसैँतिर किनमेल गर्न भारतको सिर्सिया बजार गएका थियौँ । किनमेल गरेर आमाछोरा घर फर्किंदै थियौँ । बाटोमा घना जंगल पर्छ । त्यस जंगलमा मुखमा रुमाल बाँधेका तीनजना भारतीय डाँकाले हामीलाई भेट्टाए । एउटाले मलाई समात्यो । मैले फुत्किने प्रयास गरेँ । अर्कोले पनि मलाई समात्यो । र, तेस्रोले मेरो छोरा रमेशलाई समात्यो । आमाछोरा दुवैले चिच्याएर गुहार माग्यौँ । हामीलाइ केही नगर, भएको सबै लैजाऊ भन्यौँ । उनीहरूले मेरो १२ वर्षको कलिलो छोरालाई लात, मुक्का हान्न थाले । र, उसलाई कुटीकुटी मारिदिए ।
मेरो छोरालाई मारेपछि मलाई कुट्न थाले । म बेहोस भएर लडेछु । त्यसको भोलिपल्ट मलाई गाउँलेले घरमा ल्याए छन् । तीन दिनपछि मेरो होस खुल्यो । डाँकाहरूले मेरो अस्मिता लुटेछन् । म छोरो कहाँ गएछ भनेर घरीघरी बोलाउँदोरहेछु । म बौलाहीजस्ती भएकी रहेछु ।
एक महिनापछि मात्रै मलाई बल्ल सम्झना भयो- पापीहरूले मेरो छोरालाई मारिसकेको कुरो । तीन महिनासम्म घरभित्रै रोएर बसेँ । पछि छिमेकीहरूले यस्तो अपहत्ते गर्न हुन्न भनेपछि यसो भित्र-बाहिर गर्न थालेँ ।
त्यसको चार महिनापछि एकदिन तिनै डाँकाले तेरो लोग्नेलाई मार्न आएको भनेर मेरो घर घेरा हाले । मेरा श्रीमान्लाई कुटे । फेरि मेरो अस्मिता लुट्न खोजेका थिए । गाउँलेले थाहा पाएर सामूहिक प्रतिकार गरेपछि उनीहरू भागे ।
त्यसपछि भारतमा सामान लिन जाँदा ठूलो समूह बनाएर मात्र जाने गरेका छौँ । मेरो घटना हुनु एक साताअघि छिमेकी हरिबहादुर हरिजनकी श्रीमती देवीलाई पनि तीनजनाले भारतको सिर्सिया बजारबाट जबरजस्ती बसमा हालेर लगेका थिए । यस्ता घटना त कति भए कति ! सिर्सिया प्रहरीमा उजुरी गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । नेपालमा प्रहरी नै थिएन । गएको पुसबाट मात्रै बसेको हो यहाँ प्रहरी । भारतमा घटना भएका कारण कुनै पनि उजुरी नेपालमा दिएका छैनाँ । सिर्सिया प्रहरीबाट सुनुवाइ भएको सुनेका छैनौँ । छिमेकी गाउँका रणबहादुर विकका दुई छोरी दुई वर्षदेखि बेपत्ता छन् । अहिलेसम्म सिर्सिया प्रहरीले भेट्टाए/नभेट्टाएको जानकारी दिएको छैन । देवीको अपहरण गर्नेलाई प्रहरीले भेट्टाएको सुनियो, तर कारबाही भए/नभएको केही थाहा छैन । देवी चार छोराछोरीकी आमा हुन् । यस्ता घटनाको बयान गरी साध्य छैन । हामीलाई नेपाल हाम्रो देश त हो ? भनेर शंका लाग्न थालेको छ । नेपाली नागरिकता र नेपाली स्कुलबाहेक हामीलाई नेपालबाट कुनै सेवा-सुविधा प्राप्त छैन ।
भैसाही नाकाकी कृष्णा विक एक महिनाअघि बेपत्ता भएको सुनेकी छु । अपहरणमा परेर दुई/चार दिनपछि घर आउने महिला धेरै छन् यहाँ । ११ जना महिलाको समूहलाई घना जंगलमा रोकेर १५ तोला सुन र केही नगद लुटेको भर्खरजस्तै लाग्छ । लुटिनु र कुटाइ खानु त सामान्य हो । बलात्कारका घटनाले पो हामी महिलालाई निकै असुरक्षित गराएको छ । सातजनाको इज्जत लुटेको मलाई थाहा छ । थाहा नपाएका त कति हो कति । बाख्रा, कुखुरा मात्र होइन टुकीसमेत लुटेर लैजान्छन् उनीहरू ।
 |
प्रशासनले हाम्रो चित्कार सुनिदिनुपर्यो । बाख्रा, कुखुरा मात्र होइन टुकीसमेत लुटेर लैजान्छन् उनीहरू । नेपालको बजार गर्ने र राम्रोसँग खेती-किसानी गरेर जीविका चलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो, मिलाइदिनुपर्यो । हामीलाई वनमा बस्ने मन छैन । वनबाट पनि धपाउन लागेको सुनेकी छु । म फेरि लुटिन त्यहाँ जान्नँ । राम्ररी बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो ।
(प्रस्तुत सामग्रीमा पीडितको नाम परिवर्तन गरिएको छ)
दाङबाट प्रदीप पाण्डेको प्रस्तुति
source:
Thursday, June 11, 2009
भारतले नै दिएको गाडी चढेर अतिक्रमणको अनुगमनमा गए नेता
भारतले नै दिएको गाडी चढेर अतिक्रमणको अनुगमनमा गए नेता
खगेन्द्र पन्त/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ जेठ
2009-06-10,Wednesday
संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको नेतृत्वमा सर्वदलीय टोली सोमबार बिहान काठमाडौंबाट हिँडेको हो । भारतीय दूतावासले उपहारमा दिएको बा १ ग २२४२ नम्बरको मिनीबस चढेर सर्वदलीय टोली मंगलबार साँझ नै दाङ पुगेको थियो । टोलीको नेतृत्व समितिका सभापति अमिक शेरचनले गरेका छन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षाबलले दाङको राजपुर र बेला गाविसका करिब २२ नाकाका हजारौँ नेपालीलाई विस्थापित गरेपछि पीडितहरू देउखुरी क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् । विस्थापित र अतिक्रमित भूमिको स्थलगत अवलोकन गर्न सर्वदलीय टोली त्यसतर्फ गएको हो ।
सभासद्हरूलाई संविधानसभा तथा संसद्को बैठकमा जान र र्फकन भारतीय दूतावासले करिब एक वर्षअघि पाँचवटा मिनीबस संविधानसभा सचिवालयलाई उपहार दिएको थियो । बसमा भारतको झन्डासमेत राखेर 'भारत सरकारको सहयोग' लेखिएको थियो ।
मिडियामा विरोध भएपछि सभासद्ले तत्कालै ती बस नचढ्ने घोषणा गरेका थिए । सभासद्हरूको चर्को विरोधपछि बसमा लेखिएको 'भारत सरकारको सहयोग' र भारतीय झन्डा सचिवालयले मेटेको थियो । तर, सीमा सुरक्षाको अवलोकन गर्न भने सर्वदलीय नेताहरू तिनैमध्येको एक बस चढेर गएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वदलीय टोलीका सदस्यले भारतले दिएको बस चढेको विषयमा बाटामा पनि मजाक गरेका थिए । 'भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न भारतीय गाडी नै चढेर जाने, कस्तो अनौठो ! भन्दै सहभागीले टोलीनेता शेरचनसित ठट्टा गरेका थिए ।
टोलीमा सहभागी एक सभासद्का अनुसार 'भारतीय बस चढेर सीमा अतिक्रमणको अनुगमन गर्न आउने हामी पनि भारतीय दलाल भयौँ' भनेर एक सहभागीले चिच्याएर भनेपछि बसभरि हाँसो गुन्जिएको थियो । माओवादीकै नेता अमिक शेरचनले भारतद्वारा उपहारमा आएको बसको प्रबन्ध गरेको भन्दै टोलीका सदस्यहरूले उनलाई जिस्काएका थिए । शेरचन पनि मुसुमुसु हाँसेर बसेको ती सभासद्ले बताए ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिको अवलोकन गर्न भारतले नै दिएको बस चढेर गएकामा सहभागी केही सदस्यलाई मन भने परेको छैन । तर, उनीहरूले त्यसको विरोध पनि गरेका छैनन् । 'लाग्न त अनौठो-अनौठो नै लागेको छ । तर, बसमा लेखेको (भारत सरकारको सहयोग) त मेटाइसकिएको छ, हैन र ?' टोलीमा सहभागी कांग्रेस सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जितले नयाँ पत्रिकासित भने । त्यस्तो बसमा जाने कुरा आफूलाई पहिले थाहा नभएको पनि उनले बताए ।
संसद्कै अर्को टोली भने हवाईजहाज चढेर अतिक्रमित भूमिको अवलोकन गर्न गएको छ । संसद्को मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको टोली सोमबार नै त्यसतर्फ लागेको हो । यस टोलीको नेतृत्व समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले गरेका छन् ।
दुवै टोलीको दाङ पुगेपछि सोमबार राति मात्रै भेट भएको थियो । आपसी सहमतिअनुसार दुई टोली छुट्टाछुट्टै बाटोबाट स्थलगत अनुगमनमा लागेका छन् । विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको संसदीय टोलीले दाङको कोइलावास र शेरचनले नेतृत्व गरेको सर्वदलीय टोलीले बाँकेको कुसुमबाट अवलोकन थालेको छ । दुवै टोली बिहीबार थांग्रा नाकामा भेट्ने कार्यक्रम तय भएको विश्वकर्माले बताए ।
विश्वकर्माको टोली मंगलबार साँझ कोइलावास पुगेको छ । 'हामी यहाँ (कोइलावास) पुगेर स्थानीयवासीसित अन्तर्त्रिया गरिरहेका छौँ,' टोलीनेता विश्वकर्माले फोनमा भने ।
| |||
खगेन्द्र पन्त/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ जेठ
2009-06-10,Wednesday
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका छन् हाम्रा सभासद् । तर, दुःखको कुरा, भारतले नै उपहारस्वरूप दिएको गाडी चढेर ।
सभासद्हरूको टोली भारतले उपहार दिएको बस चढेर सोमबार साँझ दाङ पुगेको छ । प्रमुख दलसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दलका नेता टोलीमा छन् ।
| भारत सरकारको सहयोग लेखेर भारतीय झन्डा अंकित गाडी दिएको थियोजसको सभासद्ले चर्को विरोध गरे तर, झन्डामाथि सेतोपोतिएपछि त्यही बस चढेर सीमा अतिक्रमण अनुगमन गर्न गयो सर्वदलीय टोली |
भारतीय सीमा सुरक्षाबलले दाङको राजपुर र बेला गाविसका करिब २२ नाकाका हजारौँ नेपालीलाई विस्थापित गरेपछि पीडितहरू देउखुरी क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् । विस्थापित र अतिक्रमित भूमिको स्थलगत अवलोकन गर्न सर्वदलीय टोली त्यसतर्फ गएको हो ।
सभासद्हरूलाई संविधानसभा तथा संसद्को बैठकमा जान र र्फकन भारतीय दूतावासले करिब एक वर्षअघि पाँचवटा मिनीबस संविधानसभा सचिवालयलाई उपहार दिएको थियो । बसमा भारतको झन्डासमेत राखेर 'भारत सरकारको सहयोग' लेखिएको थियो ।
मिडियामा विरोध भएपछि सभासद्ले तत्कालै ती बस नचढ्ने घोषणा गरेका थिए । सभासद्हरूको चर्को विरोधपछि बसमा लेखिएको 'भारत सरकारको सहयोग' र भारतीय झन्डा सचिवालयले मेटेको थियो । तर, सीमा सुरक्षाको अवलोकन गर्न भने सर्वदलीय नेताहरू तिनैमध्येको एक बस चढेर गएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वदलीय टोलीका सदस्यले भारतले दिएको बस चढेको विषयमा बाटामा पनि मजाक गरेका थिए । 'भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न भारतीय गाडी नै चढेर जाने, कस्तो अनौठो ! भन्दै सहभागीले टोलीनेता शेरचनसित ठट्टा गरेका थिए ।
टोलीमा सहभागी एक सभासद्का अनुसार 'भारतीय बस चढेर सीमा अतिक्रमणको अनुगमन गर्न आउने हामी पनि भारतीय दलाल भयौँ' भनेर एक सहभागीले चिच्याएर भनेपछि बसभरि हाँसो गुन्जिएको थियो । माओवादीकै नेता अमिक शेरचनले भारतद्वारा उपहारमा आएको बसको प्रबन्ध गरेको भन्दै टोलीका सदस्यहरूले उनलाई जिस्काएका थिए । शेरचन पनि मुसुमुसु हाँसेर बसेको ती सभासद्ले बताए ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिको अवलोकन गर्न भारतले नै दिएको बस चढेर गएकामा सहभागी केही सदस्यलाई मन भने परेको छैन । तर, उनीहरूले त्यसको विरोध पनि गरेका छैनन् । 'लाग्न त अनौठो-अनौठो नै लागेको छ । तर, बसमा लेखेको (भारत सरकारको सहयोग) त मेटाइसकिएको छ, हैन र ?' टोलीमा सहभागी कांग्रेस सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जितले नयाँ पत्रिकासित भने । त्यस्तो बसमा जाने कुरा आफूलाई पहिले थाहा नभएको पनि उनले बताए ।
संसद्कै अर्को टोली भने हवाईजहाज चढेर अतिक्रमित भूमिको अवलोकन गर्न गएको छ । संसद्को मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको टोली सोमबार नै त्यसतर्फ लागेको हो । यस टोलीको नेतृत्व समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले गरेका छन् ।
दुवै टोलीको दाङ पुगेपछि सोमबार राति मात्रै भेट भएको थियो । आपसी सहमतिअनुसार दुई टोली छुट्टाछुट्टै बाटोबाट स्थलगत अनुगमनमा लागेका छन् । विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको संसदीय टोलीले दाङको कोइलावास र शेरचनले नेतृत्व गरेको सर्वदलीय टोलीले बाँकेको कुसुमबाट अवलोकन थालेको छ । दुवै टोली बिहीबार थांग्रा नाकामा भेट्ने कार्यक्रम तय भएको विश्वकर्माले बताए ।
विश्वकर्माको टोली मंगलबार साँझ कोइलावास पुगेको छ । 'हामी यहाँ (कोइलावास) पुगेर स्थानीयवासीसित अन्तर्त्रिया गरिरहेका छौँ,' टोलीनेता विश्वकर्माले फोनमा भने ।
source:
४७४ सीमास्तम्भ गायब
४७४ सीमास्तम्भ गायब
केदार ओझा/सरोजराज अधिकारी
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार २ सय ४४ सीमास्तम्भ नाम मात्रका छन् । यीसहित ६ सय ९७ सीमास्तम्भ तत्काल पुनर्निर्माण नगरिए हराएर जाने अवस्थामा छन् । कुल ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा रहेको जानकारी विभागका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोरकुमार लामाले दिए । यो विवरण सीमा सुरक्षा बलका रूपमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारेको हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सीमास्तम्भ गायब भएका जिल्लामा पर्सा र बारा छन् । यी दुई जिल्लामा क्रमशः १ सय ९० र १ सय ८३ सीमास्तम्भ गायब छन् । पर्सामै ८९ सीमास्तम्भ अत्यन्त जीर्ण अर्थात् ससाना ठुटामा मात्र सीमित छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को परिच्छेद २, दफा ६ को उपदफा १ मा 'नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा गर्न' बललाई 'म्यान्डेट' दिइएको छ । गठन हुँदा सीमा सुरक्षासमेतको 'म्यान्डेट' दिइए पनि सशस्त्र सीमा सुरक्षा कार्यालय नै स्थापना गरी १५ महिनाअघि मात्र बल सक्रिय रूपमा सीमा सुरक्षामा खटिएको हो । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराह, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलबस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर गरी १८ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरी हाल सशस्त्र रूपमा तैनाथ छ । ती जिल्लाहरूमा सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक -एसपी) को कमान्डमा २ सय ३७ जनशक्ति परिचालित छन् । आफ्नो जिम्मामा परेका १८ जिल्लाको सीमाको सम्पूर्ण अवस्था भूउपग्रहबाट तथ्यांक लिएर जीपीएस -ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) मा राखिएको जानकारी दिँदै विभाग प्रमुख लामाले भने, 'अब यी १८ जिल्लाको सीमास्तम्भ कसैले उखले, खोलाले बगाए पनि हामी हाम्रो सीमा कहाँसम्म हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं ।' भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका चितवन र दाङका साथै पहाडका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला गरी आठ र चीनसँग सीमा जोडिएका १४ जिल्लामा भने सशस्त्रका सीमा सुरक्षा कार्यालय नै छैनन् । कार्यालयको अभावमा ती जिल्लाको सीमास्तम्भबारे संगठनलाई कुनै जानकारी नभएको सशस्त्रले जनाएको छ । नेपालका दुई जिल्लाको सीमा चीन र भारत दुवैसँग जोडिएको छ । भारतीय सशस्त्र सीमा बल -एसएसबी) को भने तराईका २० वटै र पहाडको ताप्लेजुङबाहेक पाँच जिल्लाको सीमामा उपस्थिति छ । सशस्त्रको सीमा सुरक्षा बल नभएकै कारण पछिल्लो समय दाङमा समस्या देखिएको जनाउँदै विभाग प्रमुख लामाले भने, 'दाङमा हाम्रो एसएसबी भएको भए यो समस्या नआउन सक्थ्यो । सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर राम्ररी एसएसबी परिचालन गरे यस किसिमका सीमा विवाद पूर्णरूपमा हट्न वा निकै घट्न सक्छन् ।' 'भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूको संरक्षणमा स्थानीय भारतीयले आफ्नो जग्गा बढाउन रातारात सीमास्तम्भ नेपालतिर सार्ने गरेको पाइएको छ,' तराईको एक जिल्लामा नेपाली सीमा सुरक्षा बलको नेतृत्व गरेका सशस्त्रका एक एसपीले कान्तिपुरसित टेलिफोनमा भने । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनत बस्नेतले सीमामा खटिएका एसएसबीले राम्रो काम गरिरहेको बताए । 'जनशक्ति र स्रोत साधन थप भए अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ,' उनले भने । सशस्त्रले चीनसँगमात्र सीमा जोडिएका १२, चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका दुई र भारतसँग सीमा जोडिएका पहाडका चार जिल्लामा पनि सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका चितवन र दाङमा कार्यालय स्थापनाका लागि भने प्रक्रिया अघि बढिसकेको विभाग प्रमुख लामाले बताए । जनशक्तिको अभावमा सबै स्थानमा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि अप्ठ्यारो भएको जानकारी दिँदै गृह प्रवक्ता नवीन घिमिरेले भने, 'सशस्त्रको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । क्रमशः सीमा जोडिएका सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको सोच छ ।' जम्मा ३५२९ दुरुस्त २३५८ मर्मत गर्नुपर्ने ४५३ अत्यधिक जीर्ण २४४ खोलाले बगाएका ६७ हराएका ४०७ स्रोत ः सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा विभागकाठमाडौं , जेठ २८ - पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका २० मध्ये १८ जिल्लाका १ हजार १ सय ७१ सीमास्तम्भ जोखिममा छन् । यीमध्ये खोलाले बगाएको समेत गरी ४ सय ७४ सीमास्तम्भ गायब छन् ।
Posted on: 2009-06-10 21:00:20
source:
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=198633
Wednesday, June 10, 2009
missing border pillar deep inside Indian land
Nepal media men find missing border pillar deep inside Indian land
TGW
Fortunately, a disappeared Border Pillar from the district of Dang that separated
The border pillar that went missing for quite some time long from Koilabas area of Dang was located no where else than three kilometers inside the Indian territory. However, it was not the Government representatives from the either side that had located the border pillar.
Then who located? Yes! Some staunch nationalists made this adventure!
A team of “nationalist” journalists from
“We urged the parliamentary delegation to enter into
see the border pillar, yet they refused our sincere request
for reasons unknown”, reports quote the sons of the soil
“journalists” as saying.
source:
Monday, June 8, 2009
Nepali lawmakers to visit Dang
Nepali lawmakers to visit Dang
Prerana MarasiniKATHMANDU: Around 20 Constituent Assembly members will visit Dang district to find out whether there is any Indian encroachment, as reported in a section of the media.
The team will leave here on Monday.
Amik Sherchan, chairman of the National Interest Preservation Committee (NIPC) of the Constituent Assembly, told The Hindu that the findings of the team would be discussed to resolve the issue diplomatically.
Foreign Minister Sujata Koirala recently said there was no official report of encroachment and displacement of Nepalis. Indian Ambassador Rakesh Sood also denied the reports about encroachment.
But Mr. Sherchan, a Maoist leader, is convinced that around 3,000 people have been displaced. He, however, refused to comment on what Ms. Koirala and Mr. Sood had said.
Three police posts were opened on Sunday along the Nepal-India border.
source:
http://www.hindu.com/2009/06/08/stories/2009060856191300.htm
Sunday, June 7, 2009
Nepal govt says no evidence of encroachment by Indian forces
| Nepal govt says no evidence of encroachment by Indian forces | |||||||
| |||||||
Shirish B Pradhan
Kathmandu, Jun 6 (PTI) Vindicating New Delhi's stand, the Nepalese government has dismissed allegation by Maoists that Indian security forces had encroached the border districts of Dang and Bara, saying it had found no evidence in this regard.
After a meeting with Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood, Foreign Minister Sujata Koirala told reporters last night that as per preliminary reports the government here has not found any encroachment of land and harassment of locals by Indian security forces.
"The government has sent a team to investigate the matter and so far as per our information, no such thing has come out," she said.
Her remarks follow Maoists' allegation that Indian security forces had encroached the border in Dang and Bara districts and shifted the pillars. A section of Nepalese media had also levelled such allegations against the Indian side.
Ambassador Sood said the allegations were totally false and fabricated and that some people were deliberately spreading the rumour to disturb the friendly ties between the neighbouring countries. He asked the Nepalese government to investigate the matter. PTI
Kathmandu, Jun 6 (PTI) Vindicating New Delhi's stand, the Nepalese government has dismissed allegation by Maoists that Indian security forces had encroached the border districts of Dang and Bara, saying it had found no evidence in this regard.
After a meeting with Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood, Foreign Minister Sujata Koirala told reporters last night that as per preliminary reports the government here has not found any encroachment of land and harassment of locals by Indian security forces.
"The government has sent a team to investigate the matter and so far as per our information, no such thing has come out," she said.
Her remarks follow Maoists' allegation that Indian security forces had encroached the border in Dang and Bara districts and shifted the pillars. A section of Nepalese media had also levelled such allegations against the Indian side.
Ambassador Sood said the allegations were totally false and fabricated and that some people were deliberately spreading the rumour to disturb the friendly ties between the neighbouring countries. He asked the Nepalese government to investigate the matter. PTI
source:
Subscribe to:
Posts (Atom)