सीमा मिचिएको संसदीय समितिको ठहर

सीमा मिचिएको संसदीय समितिको ठहर

बुधवार, 08 जूलाई 2009 08:43 नागरिक

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

काठमाडौं, असार २४ (नागरिक)- संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले भारतसँग जोडिएको भूभागमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गत महिना सीमा निरीक्षणमा गएको समितिको टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बासिन्दामाथि ज्यादती भएको पनि ठहर गरेको छ ।

समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माका अनुसार समितिले इलाम झापा बारा र दाङमा स्थलगत भ्रमण गरी निष्कर्ष निकालेको हो। बाराको मटिअर्वा र दक्षिण झिट्कैयाँ गाविसमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको उनले बताए।

दाङ जिल्लामा गत महिना स्थलगत भ्रमण गर्ने टोलीको नेतृत्व गरी फर्केका विश्वकर्माले दाङको खबरी नाकादेखि भौवा नाकासम्म करिब ७५ किलोमिटर सीमाको दसगजा क्षेत्रमा भारतले ४३ फिटको खाल्डो खनेको जानकारी दिए।

नेपाली भूभागमा प्रवेश जरी नेपाली भूमिका खाँबा र रुखहरुमा इनामेलले एरो चिन्ह लगाएको र भारतको भन्दै त्यहाँबाट हट्न दबाब दिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा छ।

दाङका ७८ वटा पिलरमध्ये एउटा सहायक पिलर पहिरोले नासिएको र एउटा जीर्ण अवस्थामा छ। समितिले नेपाली बस्तीमा भारतीयहरुले बलात्कार कुटपिट र चरम यौन शोषण गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ। समितिले दसगजा क्षेत्रलाई 'नो म्यान्स ल्यान्ड'को रुपमा व्यवस्थित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन र नेपालस्थित भारतीय राजदूत राकेश सुदले सीमा विवाद कुनै राजनीतिक दलको उक्साहटजन्य राजनीतिक मुद्दा भनेकामा पनि आपत्ति प्रकट गरिएको छ। विश्वकर्माले भने 'परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले केही भएको छैन भनी उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो यो टिप्पणी पनि प्रतिवेदनमा थप्नेछौं।'

source:

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2691-2009-07-08-02-59-09.html

कहाँ-कहाँ मिचियो नेपालको सिमाना

Font size:

Naya Patrika 04/07/2009 02:56:00

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा निस्कने वितिक्कै कालापानीको नाम आउछ । सबैको ओठमा कालापानी झुण्डिन्छ । वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानी जति चर्चित छ, त्यक्तिकै वेवास्ता पनि गरिएको छ । तर हिमाली जिल्ला दार्चुलाबासीलाई भने कालापानीको घाउले सधै दुखाइ राख्छ ।

सीमाक्षेत्रबाट प्राप्त विशेष सामग्री

दुखिरहने कालापानी

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा निस्कने वितिक्कै कालापानीको नाम आउछ । सबैको ओठमा कालापानी झुण्डिन्छ । वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानी जति चर्चित छ, त्यक्तिकै वेवास्ता पनि गरिएकोे छ । तर हिमाली जिल्ला दार्चुलाबासीलाई भने कालापानीको घाउले सधै दुखाइ राख्छ ।

उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसंग जोडिएको दार्चुलामा सीमा सम्बन्धी अन्य स्थानमा विवाद छैन । 'कालापानीमा मात्रै हो, दार्चुलाको अन्य क्षेत्रमा विवाद छैन' दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले भने । नेपाल, चिन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ । कुटी याङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको छ । सामरिक महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार ६ सय हेक्टर -१९५ वर्गकिलोमिटर) छ । नेपालले काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ । कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गम स्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ । यहि विवादका कारण कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।

कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गम स्थल भएको नेपाली पक्षको दावी छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुले पनि कुटी याङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदिको उद्गम स्थल देखाएको सीमाविद ऋषीराज लुम्सालीको दावी छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको दफा ५ ले काली अर्थात कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उदगम स्थल र महाकाली नदी साझा नभएर नेपालको भएको स्पष्ट पारेको उनको जिकिर छ ।

३७ वर्ष अघि पाल टागेर बसेको भारतीय सेनाले अहिले भने क्याम्प नै खडा गरेको छ । जमिन मूनी ठूल-ठूला घरहरु बनाएकेा छ । बाह्रै महिना हिउ परिरहने यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाले अतिसंवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षा स्थिती मजबुत पारेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रान्तिय सरकारको मातहतमा सुरक्षा फौज राखेको भएपनि कालापानीमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भारतीय सेना राखिएकेा छ । ठूलो संख्यामा भारतीय सेना राखिएकेा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले बताए ।

कालापानी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी पनि छैन, नेपाली बस्ती पनि छैन । कालापानीबाट दुई घण्टाको पैदल दूरीमा नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षा चौकी रहेका छन् । सीमासंग जोडिएका सबै गाविसमा प्रहरी चौकी छन् । भारतीय सुरक्षा फौज बाह्रै महिना कालापानीमा बस्छ भने नेपाल प्रहरी कालापानी भन्दा दुई घण्टा टाढाको व्यास, तिङ्कर र सीतापाईलामा पनि ६ महिना मात्रै बस्छ । भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली नागरिकलाई विनाअनुमति कालापानी जान दिँदैन । नेपाली बाटो भएर जान मुस्किल छ भने भारतीय बाटो भएर नेपालीले जान अनुमति लिनु पर्छ । भारतीय सुरक्षा फौजको अवरोधका कारण नै कालापानी नजिक नेपाली बस्ती छैन ।

स्थानीय बासिन्दा काठमाडौंले कालापानीको वेवास्ता गरेको आरोप लगाउछन् । 'कसले सुन्छ, यहाँको कुरा ?' दार्चुलाको व्यास गाविस तिङ्करका जेठारा तिङकरीले भने 'सीमा अतिक्रमणको पीडा कस्तो हुन्छ, काठमाडौंलाई के थाहा ?' दार्चुलाबासी कालापानी अतिक्रमणले सधै पीडा थपिरहेको दुखेसो गर्छन् ।

दार्चुलाबाट बच्चु बिक

३१ सीमास्तम्भ हराए

भारतले कैलालीको सिमानामा पर्ने मोहना नदीको पानी रोक्न तीन मिटर उचाइ र तीन मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गरेपछि यहाँका आठ गाविस डुबानको खतरामा परेका छन् । कैलालीका भजनीवासी आकाशमा बादलदेख्नेबित्तिकै आतंकित हुन थालेका छन् । गत वर्ष यस क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको थियो । बर्सेनि साउन, भदौ र असोज महिनामा कैलालीको मोहना, कन्दरालगायतका नदीमा बाढी आएर डुबानमा पर्ने समस्या यहाँका बासिन्दाले भोग्दै आएका छन् । माटो र बालुवाले बनाएको उक्त बाँध नेपाली सिमानाबाट जम्मा १० देखि २० मिटरको दूरीमा मात्र छ । नदीको छेउ-छेउ बनाएको यो बाँध करिब दुई किलोमिटर लामो छ ।

सीमाबाट १०-२० मिटरकै दूरीमा भारतीयले माटो र बालुवा राखेर एक महिनादेखि यो बाँध बनाएका छन् । छिमेकी देशको सिमानाबाट आठ किलोमिटर दूरीसम्म आफ्नो भूमिमा बाँध बनाउने वा निर्माणको कुनै पनि काम त्यो देशको अनुमतिविना गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड छ । पिलर संख्या ११८ देखि सुरु गरिएको सो बाँध दसगजा क्षेत्र नै मिचेर बनाइएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । लालबोझी गाविसको- ४ को पारिदेखि बनाउन सुरु गरिएको उक्त बाँध वडा नं ५, ६, ७, ८ र ९ को पारिसम्म गरी करिब दुई किलोमिटरसम्म बाँध बनाएको भजनीका सीमा सुरक्षा सरोकार समितिका जिल्ला संयोजक रतन रेग्मीले बताए । 'हाम्रा आठ गाविस पूरै डुबानमा पार्ने गरी भारतीयले दसगजा क्षेत्रभित्रै यो बाँध बनाएका छन्,' संयोजक रेग्मीले भने, 'उनीहरूले यो बाँध बनाउने काम अहिले पनि रोकेका छैनन् ।' यस बाँधका कारण कैलालीका दक्षिणी क्षेत्रका लालबोझी, रतनपुर, नारायणपुर, धनसिंहपुर, पवेरा, खैलाड, थापापुर र भजनी गाविस पूरै डुबानमा पर्नेछन् ।

'कूटनीतिक पहल गरेर यो बाँध हटाउनुपर्छ । यो स्थानीयस्तरबाट समाधान गर्न सकिने कुरो होइन,' प्रशासकीय अधिकृत भरत लुइँटेल भन्छन् । सीमास्तम्भ भत्किएका कारण पनि सीमा यति नै अतिक्रमित भएको भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् लुइँटेल । उनले सीमास्तम्भ पुनर्निर्माण गर्न गृह, नापी, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयमा कुरो पुर्‍याइसकेको बताए ।

नेपाल-भारत सीमामा पर्ने कैलालीका ३१ सीमास्तम्भ हराएका छन् । यस जिल्लामा जम्मा एक सय ७२ सीमा स्तम्भ छन् । जसमा मुख्य ७३ स्तम्भ र ९९ सहायक स्तम्भ रहेका थिए । कैलालीको सिमानामा मोहना नदी पर्ने भएकाले ती सीमास्तम्भ बाढीका कारण नै हराएका हुनसक्ने बताउँछन् कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत भरतप्रसाद लुइँटेल । कैलालीका १० गाविस भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् ।

कैलालीबाट श्रवण देउवा

३०० बिघा जमिन गुमिसक्यो

एक अनुमानअनुसार बर्दियामा तीन सय बिघा भूमि नेपालले गुमाइसकेको छ । बर्दियाको सिमानामा ४१ देखि ९८ नम्बरसम्मका पिलर छन् । ५८ मुख्य पिलर र ७८ वटा सहायक पिलर रहेका छन् । तीमध्ये ६२ र ६३ नम्बरका मुख्य र आधा दर्जन सहायक पिलर हराएका छन् ।

पाँच वर्षअघि मात्र बर्दिया गुलरिया नगरपालिका- ८ का कृष्णगोपाल गुप्ता भारतीय सिमानासँग जोडिएको आफ्नो नाममा दर्ता रहेको पाँच बिघा जग्गा भोगचलन गर्थे । गुलरिया नगरपालिका- ११ सुरजपुरमा रहेको उनको चार बिघा १६ कठ्ठा जग्गा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरिएको छ । 'जोत्न जाँदा गोली हान्ने धम्की दिन्छन् उनीहरू,' गुप्ता भन्छन्, ' पाँच बिघामध्ये चार बिघा १६ कठ्ठा अतिक्रमण गरे, बाँकी चार कठ्ठा जग्गा पनि जोत्न दिँदैनन् ।' भारतले सिमानामा एसएसबी राखेपछि आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्छन् उनी । 'यसअघि कुनै किसिमको हस्तक्षेप थिएन । खेतीपाती गर्न पाइन्थ्यो । तर, एसएसबी बसेपछि मेरो पाँच बिघा जग्गा गुम्यो,' उनी भन्छन् ।

अतिक्रमणपीडितका अनुसार एसएसबीले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै नयाँबाटो निर्माण गरेको छ । सो बाटोदेखि करिब सय मिटरको दूरीमा रहेको नेपाली भूमिसमेत लालपुर्जा भएका नेपाली जग्गाधनीले जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । 'मैले रोपेका ५० वटा सिसौका रूख साक्षी छन्, भारतमा गाभिए पनि त्यो जग्गा मेरो हो । मसँग लालपुर्जा पनि छ,' गुप्ताले नयाँ पत्रिकालाई आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको पुर्जा देखाउँदै भने, 'हेर्दाहेर्दै मेरो जग्गा भारतीय एसएसबीले खोसे ।'

गुलरिया नगरपालिकाको सुरजपुर गाउँका ८० जनाको कम्तीमा २५ बिघा जग्गा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ । उनीहरूका अनुसार गुलरिया नगरपालिकाको सीमासँगै भारतीय एसएसबीले बनाएको क्याम्प नेपाली भूमिमै पर्छ । नजिकै रहेको टेलिफोन बुथ पनि नेपाली भूमिमा पर्छ । अतिक्रमण गरिएको भूमिमा भारतीय व्यक्तिले खेती गर्दै आएका छन् ।आफ्नो जग्गा जोत्न गएका वेला एसएसबीको दुव्र्यवहारको सिकार हुने धेरै छन् । त्यति मात्रै होइन, नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर एसएसबीले महिलालाई दुव्र्यवहार र सर्वसाधारणलाई कुटपीट गर्ने गरेका छन् ।

आफ्नै जग्गा खनजोत गर्न जाँदा एसएसबीबाट कुटिएका सुरजपुरकै किरियावन लोधले भने, 'जग्गा अतिक्रमण भयो-भयो, बचेको जग्गा पनि जोत-भोग गर्न पाइएन ।' सुरजपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले चौकी राखेको छ । तर, भारतीय एसएसबीका अगाडि नेपाली प्रहरीको केही लाग्दैन । एक अनुमानअनुसार बर्दियामा तीन सय बिघा भूमि नेपालले गुमाइसकेको छ । बर्दियाको सिमानामा ४१ देखि ९८ नम्बरसम्मका पिलर रहेका छन् । ५८ मुख्य पिलर र ७८ वटा सहायक पिलर रहेका छन् । तीमध्ये ६२ र ६३ नम्बरका मुख्य र आधा दर्जन सहायक पिलर हराएका छन् । पिलर हराएका स्थानमा बढी विवाद देखिएको छ । भारतीय एसएसबीले मनोमानी ढंगले जग्गा अतिक्रमण गरी नयाँ बाटो निर्माण गरेको छ । बाटोदेखि दक्षिण आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै लालपुर्जा भएका नेपाली कृषकलाई खेत जोत्न दिने गरेको छैन ।

भारतीय सरकारले भारत—नेपाल सिमानामा प्रत्येक दुई किलोमिटरमा २०/२५ जनाको फोर्ससहित क्याम्प राखेको छ । सीमा अतिक्रमण भएका स्थानमा एसएसबीले नेपाली सञ्चारकर्मीलाई फोटो खिच्नसमेत रोक लगाएको छ । यता, नेपाल सरकारले बर्दियाको सिमानामा दुईवटा सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प राखेको छ । सानोश्रीमा मुख्यालय रहनेगरी पश्चिममा राजापुर र पूर्वमा फुटहामा क्याम्प छन् । यी दुई क्याम्पलाई बर्दियाका ४१ देखि ९८ नम्बरसम्मका पिलरका सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प मुख्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक यादव विकले जनशक्तिको अभावमा सिमानामा गस्ती गर्न समस्या भइरहेको बताए । 'जनशक्ति छैन तर पनि प्रयास गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'पिलर हराएका स्थानमा बढी विवाद छ । यसलाई केन्द्रबाटै मिलाउनुपर्छ ।' जग्गा मिचिएको र एसएसबीले कुटपिट गरेको गुनासो सर्वसाधारणबाट बारम्बार आइरहने जानकारी दिए । 'गुनासो आएपछि एसएसबीकहाँ गएर कुरा के हो बुझ्छौं,' उनले थपे ।

यहाँका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीयस्तरबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्छन् । बर्दियाका सिमानाबारे जानकार दिनेश श्रेष्ठ भने सरकारको निरीहताका कारण सीमा अतिक्रमण भइरहेको बताउँछन् । 'राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ,' उनी भन्छन् ।

बर्दियाबाट ठाकुरसिंह थारु

सीमा मिचिएको तथ्यांक छैन

दाङका चार गाविसमा रहेका २२ वटा नाका र सीमाक्षेत्रमा नेपाली भूभाग अतिक्रमित भएको छ । तर, कति भूभाग अतिक्रमित भयो कोही बताउन सक्दैन । नेपाली सुरक्षा पोस्ट नभएका कारण भारतीय सुरक्षाबल एसएसबीले एकतर्फी रूपमा सीमामा चलखेल बढाएर नेपाली बस्तीमा टाँचा लगाउन थालेको छ । साथै, भारतीय पक्षबाट सीमाका बासिन्दामाथि भयानक ज्यादती भइरहेको छ ।

सीमा अनुगमन टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भ, नेपालको सिमाना र दसगजा क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुका साथै नाकावासीसँग छलफलसमेत गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सीमामा रहेका ७९ वटा पिलरमध्ये ७८ वटा यथास्थानमा रहे पनि जीर्ण अवस्थामा पाइएका थिए भने कोइलावास गाविसको खबरी नाकामा रहेको ४८ नम्बरको पिलर पहिरोका कारण हराएको पाइएको थियो ।

सीमाका विभिन्न स्थानमा भारतीय पक्षबाट दसगजा क्षेत्रमा तीन फिट चौडा र तीन फिट गहिरा खाडल खनेका छन् । केही स्थानमा ३०/४० मिटरजति नेपाली जमिन अतिक्रमण गरी त्यस्ता खाडल खनिएका छन् । ०६५ चैतमा खनिएका ती खाडल नेपाली पक्षको सहमति र जानकारीविनै खनिएका हुन् । राजपुर गाविस- ९ स्थित खिर्कीचौरमा भारतीय पक्षले ३०/४० मिटर नेपाली भूमि मिचेर एक किलोमिटर लामो खाडल खनेको छ । नेपालका सीमाविज्ञका अनुसार दसगजा क्षेत्रको ३० मिटर टाढा आफ्नो भूमिमा मात्र अर्को देशको सहमतिमा त्यस्ता खाडल खन्न पाइन्छ ।

राज्यको दरो र खरो उपस्थिति नभएका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नाका क्षेत्रका जनतालाई भारतले खनेका यी खाडलले निकै आतंंकित बनाएका छन् । यस क्षेत्रका बासिन्दामाथि भारतीय सीमा सुरक्षाबलले हदै अत्याचार गर्न थालेपछि उनीहरू सतबरियाको कर्री सामुदायिक वनमा आएर बसेका थिए, तर उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरी सामुदायिक वनबाट हटाइसकेको छ ।एसएसबी र कम्ब्याट ड्रेस लगाएका डाँकाहरू हप्तपिच्छे आएर लुटपाट मच्चाउने, महिलालाई अपहरण तथा बलात्कार गर्ने र सर्वसाधारणमाथि दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन् ।

दाङबाट प्रदीप पाण्डेय

एसएसबी फोर्सको ब्यारेक

भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले सुस्तामा ब्यारेक स्थापना गरेर बसेको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । भारतीय पक्षले सुस्तावासीलाई विभिन्न बहानामा सताउने क्रम जारी छ । कुनै न कुनै बहानामा सुस्तावासीलाई विस्थापित गराउने दाउमा उनीहरू लागिरहेका छन् । सुस्तावासीसँग हातमा नेपाल सरकारले दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको प्रमाण-पत्र छ, जग्गा भने भारतीय पक्षले कब्जा गरेर खेती गरिराखेका छन् । उनीहरू नेपालीले गरेको खेती नोक्सान गरिदिने, उब्जनी भएको अन्न खोसेर लगिदिनेसमेत गर्छन् ।

भारतीय पक्षले हडपेर बाँकी रहेको सुस्ताको बचेखुचेको भूमिदेखि दुई/तीन सय मिटरपर एसएसबी फोर्स तीनवटा ब्यारेक स्थापना गरेर बसेको छ । ती ब्यारेकमा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । भारतले पटक-पटक गरी सुस्तामा १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको विषयले निक्कै महत्त्व पाए पनि सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले ब्यारेक नै स्थापना गरेर बसेको विषयले महत्त्व पाउन सकेको छैन ।

सुस्तामा भारतले तीनवटा एसएसबी फोर्सको ब्यारेकमा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा ३५/३५ जनाका दरले एक सय पाँच सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अगुवा गोपाल गुरुङको दाबी छ । सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी र जनपद गरी ६५ जनाको संख्यामा नेपाली सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । बाँकी रहेको सुस्तालाई तीनतिरबाट घेरेर बसेका भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गस्ती गर्ने, भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जान लागेका नेपालीलाई दुःख दिने गरेको सुस्तावासीले दुखेसो गरे । यस क्षेत्रमा पत्रकारलाई समेत एसएसबीले प्रवेश गर्न दिँदैनन् । सुस्ताको सैनिक टोला, पण्डित टोला, भान्टाबारी, धनैया, रमपुरवा, रउवाटोला, चक्दहवा, ढोङसोता, धनैयारेता, भेडियारीलगायतका नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले पूरै बस्ती बसालिसकेका छन् ।

करिब एक सय पचासभन्दा बढी नेपालीका हातमा नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जा छन्, तर ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले कब्जा जमाएको बताउँछन् सुस्ताका कलिया मुसहर । मुसहर भन्छन्- 'हातमा लालपुर्जा छ । जग्गामा भने भारतीयले कब्जा जमाएका छन् । नेपाल सरकार बोल्दैन, हामी मात्र लडेर केही नहुँदो रैछ ।' सुस्ताको चकदहवामा भारतीय पक्षले विद्यालयसमेत सञ्चालन गरिसकेको छ । गुरुङका अनुसार यहाँ भारतले पाँच/सात वर्षपहिले नै विद्यालय सञ्चालन गरेको हो । नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले सुस्तामा एसएसबी फोर्सको क्याम्प रहेको र भारतीय पक्षले बस्ती बसालेको विषयमा स्वीकार गरे पनि आफूले कुनै टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए ।

नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठ

डाँडो पनि छाडेन भारतले

चितवनको सोमेश्वरमा भारतले दुई सय बिघाभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको छ । साेमेश्वर डाँडामा रहेको ४६ नम्बरको सीमास्तम्भ डेढ किलोमिटरवर नेपाली भूभागतर्फ गाडिएको छ । मिचिएको भूभागभन्दा पर रहेको सोमेश्वर लेकसमेत भारतीयले आफ्ना पक्षमा पारिसकेका छन् । सोमेश्वरको यस भूभागमा खोला र जंगल क्षेत्र पर्छन् । अतिक्रमित भूमिमा नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन । माडीको बघौडा गाविसबाट करिब १४ किलोमिटर दक्षिणी भेगमा पर्ने सो क्ष्ाेत्रनजिकै मानवबस्ती पनि रहेको छ । तर, अतिक्रमित भूमिमा भने मानवबस्ती छैन ।

भारतले पटक-पटक गरी सीमा मिच्न थालेपछि माडीवासीले स्थानीय प्रशासनलाई बारम्बार खबर गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । यो नयाँ स्तम्भमा ११ सेप्टेम्बर २००८ एटी ९२०० एन पिलर भनेर लेखिएको छ । सीमास्तम्भमा कालो अक्षरले लेखिनुपर्ने भए पनि सो स्तम्भमा नीलो अक्षरले लेखिएको छ ।नवलपरासी जिल्लासँग जोडिएको चितवनको वाल्मीकि क्षेत्रमा ५० बिघाभन्दा बढी जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाविद् साध्यबहादुर भण्डारीले बताए । नेपाल सरकार मौन रहेकाले भारतीय पक्षबाट पटक-पटक सीमा मिचिँदै आएको उनको भनाइ रहेको छ ।

भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको थाहा पाएपछि हजारौँको संख्याका नागरिकहरू सोमेश्वर क्षेत्रको सीमामा पुगेर पुरानो स्तम्भ भएको स्थानमा नेपालको झन्डा राखेका छन् । सीमास्तम्भ सारिएको भनिएको स्थानमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर र्फकने क्रममा स्थानीय बासिन्दाले ४६ नम्बरको सीमास्तम्भमा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याएका छन् । सीमा अतिक्रमण मात्र होइन भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती पनि भएको छ । भारतीय पक्षको सबैखाले दादागिरी रोक्न सरकार संवेदनशील र जनता एकजुट हुनुपर्छ भन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरू ।

चितवनबाट विष्णु पौडेल

१३८ सीमास्तम्भ गायब

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जिल्लामा रहेका कुल सात सय २२ सीमा स्तम्भमध्ये एक सय ३८ वटा सीमास्तम्भ हराएको पुष्टि गरेको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीका अनुसार केही दिनपहिले सीमा मिचिएको हल्ला चलेपछि गरिएको सीमास्तम्भहरूको निरीक्षणका बेलामा एक सय ३८ वटा सीमास्तम्भ नभेटिएपछि हराएको पुष्टि भएको हो ।

झौवागुठी गाविसमा सर्वाधिक ४० वटा सीमास्तम्भ गायब भएका छन् । घोडदौड पिप्रा गाविसमा रहेका सीमास्तम्भमध्ये २० वटा हराएका छन् । त्यस्तै गरी निर्मलबस्ती गाविसमा १५, महादेवपट्टी गाविसमा १०, पिडारी गुठी गाविसमा ११, विन्ध्यवासिनी गाविसमा १० वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् ।

त्यस्तैगरी जानकीटोला र सम्भौताका सात/सात सीमास्तम्भ, पकाहा मैनपुरका चार, सबैठवा र मिर्जापुरमा तीन/तीन, लहाबरथकरी गाविसमा दुई र अलौ, जयमंगलापुर, पिपराडी मा एक/एक सीमास्तम्भ हराएका छन् । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका साना चार, मझौला १४ गरी कुल २२ वटा सीमास्तम्भ क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी जयमंगलापुर, घोडदौड पिप्रामा सात/सात, सबैठवामा आठ, सम्झौतामा तीन, पकाहा मैनपुर, निर्मलबस्ती, महादेवपट्टी विन्ध्यवासिनीमा दुई/दुई, लहावर थकरी, जानकीटोला र पिपराडीमा एक/एक सीमास्तम्भ नम्बर नबुझिने अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपाली भूमि नमिचिएको र दसगजा क्षेत्र मात्र अतिक्रमण गरिएको जिल्ल्ाा प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । भारतीयले पर्सा जिल्ल्ााको भारतसँग सीमा जोडिएका २७ गाविसमा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले जनाए ।

सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लाको सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी १० स्थानमा एक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकसहित ४६ जनाको टोली परिचालित गरेको छ भने भारततर्फ ४० देखि एक सय पचासजनासम्म एउटै क्याम्पमा रहेका छन् । नेपालको सीमा सुरक्षाबल सशस्त्र प्रहरी सीमादेखि धेरै भित्र बेस क्याम्प बनाएर बसे पनि भारतीयहरू भने सीमादेखि करिब ढेड सयदेखि पाँच सय मिटरपर मात्र बेस क्याम्प बनाएर बसेका छन् ।

पर्साबाट दीपक गौतम

बाँधले डुबायो

रौतहटको सीमावर्ती औरैया र बन्जराहका बासिन्दाले सीमा अतिक्रमण भएको बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले गत हप्ता स्थलगत अध्ययन गरेपछि अतिक्रमण नभई भारतनिर्मित बाँधले नेपाली भूमि डुबाएको जनाएको छ ।

सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल रौतहटका अनुसार बन्जराहमा दुईवटा पिलर भत्किएका छन् । समयमै निर्माण नभए ती ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनसक्ने सुरक्षाबलको आशंका छ । १९२८ मा निर्माण गरेको बाँध ०५० सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि ती दुवै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने नाममा भारतले नयाँ बाँध निर्माण गर्न लागेको छ । औरैया र बन्जराहका बसिन्दाले सीमा जोडिएका स्थानमा ड्याम बनाएर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण तथा डुबानमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलेशकुमार सिन्हासहित जनपद र सशस्त्रका जिल्लाप्रमुखहरू औरैया र बन्जाराहमा गत साता पुगेका थिए । अवलोकनमा गएका प्रहरी उपरीक्षक घनानन्द भट्टले सीमा अतिक्रमण भएको आधार नभेटिएको र भारतले ड्याम -बाँध) पुनर्निर्माण गरेमा औरैया र बन्जराह गाविस डुबानमा पर्ने बताए । प्रजिअ सिन्हाले भने दुवै देशका अधिकारीबीच सहमति भएपछि मात्र बाँध निर्माण थाल्न ठेकेदारलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् ।

नक्सा नहेरीकनै भारत सरकारले बाँध निर्माण थालेको स्थानीय बासिन्दा गि्रसनन्दन सिंहले बताए । उनका अनुसार बाँधका कारण हरेक वर्ष स्थानीय गाउँ तथा सदरमुकाम गौरसमेत डुबानमा पर्ने गरेको छ । वाग्मती र लालबकैया नदीमा आउने बाढीको पानी निकास नहुँदा ती क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको गौरका सथानीय बासिन्दा सोहन यादवले बताए ।

रौतहटबाट अशोक पहाडी

१०७ सीमास्तम्भ गायब

सप्तरीको दसगजा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय पक्षले सडकबाटोसमेत बनाएको छ । लालापट्टी गाविसस्थित दसगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरेको हो । दुवै देशको सीमा सुरक्षाका लागि दसगजा क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने बताउँदै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामविलास राय यादवले भने, 'खाली राख्नुपर्ने ठाउँमा बनाइएका घरहरूसमेत हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, यसबारे जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाबीच यसै साता छलफल गर्छौं ।'

सप्तरीका लालापट्टी गाविसका किशोरकुमार केसीले भने, 'दसगजा क्षेत्रमा भारतीयले नै खेतीपाती गर्दै आइरहेका छन् ।' नेपाली दसगजा क्षेत्रमा खेतीपाती गर्न जाँदा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले कुट्ने तथा खेतीपाती गर्न नदिने, तर भारतीयलाई दिए कुनै रोकतोक नगरेको केसीले बताए ।

दसगजा क्षेत्रमा भारतीयले घर बनाएर बस्ने गरेको र खेतीपातीसमेत गर्ने गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमका सप्तरी उपाध्यक्ष शैलेन्द्र साहले भने, 'सीमा मिचिएको वा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ, भने त्यसलाई खाली गराउनुपर्छ, त्यसका लागि प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ ।'

सप्तरी सीमाको पूर्वमा कोसीनदीदेखि पश्चिममा बलान नदीसम्मको सप्तरीको ७८ किलोमिटरको सीमा क्षेत्रको दूरी रहेको छ । उक्त दूरीभित्र रहेका एक सय सातवटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । जिल्लाका १६ गाविसहरूको उक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको २८ वटा जंगे पिलर -ठूलो स्तम्भ) मध्ये नौवटा तथा तीन सय ५५ साना स्तम्भमध्ये ९९ हराइरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

सप्तरीमा सबैभन्दा बढी गोबरगाडा गाविसमै तीनवटा ठूलो र एक सय ६३ वटा साना सीमास्तम्भ रहेका छन् । जसमध्ये ३० वटा साना स्तम्भहरू हराइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी भूपालकुमार भण्डारीले बताए । अधिकांश सीमास्तम्भ भत्केका पाइएकाले प्रत्येक पाँच वर्षमा सीमास्तम्भहरूको मर्मत-सम्भार तथा रंगरोगन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् प्रजिअ यादव । सप्तरीको ७८ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाबलका सातवटा बेस क्याम्प रहेका छन् भने भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीको प्रत्येक पाँच किलोमिटरभित्र एक बेस क्याम्प रहेको छ ।

सप्तरीबाट भोला पासवान

अतिक्रमणबारे बेखबर

कोसी ब्यारेज निर्माणका नाममा भारतले सुनसरीको हरिपुर गाविस- ९ को तीन हजार एक सय ८५ बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय निकै चर्चित छ । भारतीय पक्षले सुनसरीको मुसहर्नियामा ब्यारेज बनाएको क्षेत्र, घुस्कीको ७५ बिघा, वसन्तपुरको ७६ बिघा, साहेबगन्जको ७७ बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । भन्टाबारी, आमडुवामा पनि नेपाली भूमि अक्रिमण भएको छ ।

०२० सालमा तत्कालीन भू-आर्जन अधिकृत रहेका इनरुवानिवासी गोपाल कोइरालाले अतिक्रमित हरिपुर- ९ को भूमि फिर्ता गराउन सरकारले कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । उनका अनुसार सन् १९६४ सेप्टेम्बर १२ तारिखमा भारतको बिहार राज्यका तत्कालीन सहसचिव एनएन सिन्हाले कोसी प्रोजेक्टर वीरपुरका तत्कालीन इन्जिनियरलाई पत्र लेखेर सो भूमि नेपालको रहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रोजेक्टका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाबापत तत्कालीन समयमा तीन करोड ३५ लाख ६९ हजार एक सय भारतीय रुपैयाँ पठाइएको सो पत्रमा उल्लेख गरे पनि नेपालीले रकम नपाएको सीमा सरोकार नागरिक समाजका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले बताए । उनका अनुसार सो बेला नेपालमा पर्ने हरिपुरको लिलजा, सहबाहा, नराहा, मगरौन, बिर्ता, लक्ष्मीपुर, कटैया सिमरिया, नपहरी विष्णुपुर, पिपरा बिर्ता, फकरिया, गौबरगड्हा, झबहा र पथरियाको भूमि भारतले अतिक्रमण हो । अहिले ती सबै स्थान भारतमा पर्छन् ।

नेपाल र भारतले २००४ सालमा सीमा नापजाँच गरी बनाइएको श्रेष्ता र नक्साका आधारमा सो जग्गा नेपालको भएको एनएन सिन्हाले स्पष्ट पारेको पनि उनले बताए । तर, सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नसकेको उनको आरोप छ । सुनसरीको वराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुरको अतिक्रमित भूमि भने फिर्ता भएको उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बलको अनुगमनमा सुनसरीको सीमा क्षेत्रका दुई सय ८३ सीमास्तम्भमध्ये ३८ वटा गायब भएको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले तयार गरेको अनुगमन प्रतिवेदन एक साताअघि सार्वजनिक गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वाञ्चल-प्रमुख डिआइजी कृष्णकुमार तामाङले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हराइएका स्तम्भ खोजी तथा निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । कोसी बाँध फुटेका कारण तीनवटा जंगे पिलर पनि भत्किएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल पूर्वी वाहिनी, पकलीका अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि सुनसरीका आधा दर्जनबढी ठाउँमा क्याम्प राखिएका छन् । सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र ढकालका अनुसार सीमा क्षेत्रका ६ ठाउँमा प्रहरी-चौकी छन् । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरेकृष्ण उपाध्याय भने नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोबारे बेखबर छन् । प्रशासनमा रहेको सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख गरिएको फाइलसमेत नभेट्टाइएको उनले बताए । यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमनारायण शर्मा र निमित्तप्रमुख जिल्ल्ाा अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारीले राखेको सो फाइल नभेटिएको उनको भनाइ छ ।

सीमा अतिक्रमणबारे विभिन्न राजनीतिक दलका फरक-फरक धारणा छन् । माओवादी सुनसरीका सह-इन्जार्च शिवकुमार डाँगीले भन्टाबारीमा अतिक्रमण भएको सुने पनि यथार्थ थाहा नपाएको बताए । कांग्रेस सुनसरीका सभापति रामबहादुर बस्नेतले हल्ला भएअनुसार सीमा नमिचिएको दाबी गरे । भूमि अतिक्रमणका विषयमा संवेदनशील नभई उनले भने, 'सीमास्तम्भहरू भत्किएका होलान्, मर्मत गर्दा भइहाल्छ । एमाले सुनसरीका सहसचिव खेमराज पोख्रेलले भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएको उल्लेख गर्दै यकिन तथ्यांक पत्ता नलागेको बताए । आफ्नो पार्टीको नृेतृत्वमा सरकार

source:

http://nayapatrika.dns-systems.net/newsportal/cover_story/3165.html

सीमामा बाघ पालेर नेपाली बस्ती उठाउने भारतको योजना

सीमामा बाघ पालेर नेपाली बस्ती उठाउने भारतको योजना

बिहिवार, 18 जून 2009 08:32 नागरिक

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर आइरहँदा ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघ पालेर सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको छ। नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असार ४- भारतले ८३ किलोमिटर लामो वन क्षेत्रमा बाघपालन गरी सीमावर्ती नेपाली बस्ती उठाउने योजना बनाएको संसदीय अध्ययन टोलीले बताएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रको जंगलमा बाघपालनको योजना बनाएको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभापति एवं नेपाल-भारत सीमा निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजक पद्मलाल विश्वकर्माले बताए।

दाङ जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आतंक मच्चाएकाले नेपाली सीमा क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले गत साता सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो।

'बलरामपुर जिल्लास्थित भसैयामा रहेको जी-कम्पनी अठारौं बटालियन एसएसबी क्याम्पका 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' शक्तिसिंह ठाकुरले राज्य सरकारले सीमा क्षेत्रमा 'टाइगर पार्क' बनाउने योजना बनाएको मलाई बताए' स‌योजक विश्वकर्माले नागरिकसँग भने 'सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइगर पार्क बनाएर दुई/चार सय बाघ छाड्ने हो भने सीमा क्षेत्रका बस्ती त के लमहीसम्म आएर नेपालीलाई खानेछ।'

'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट' नेपालको एसीपी सरहको पद हो। भारत सरकारले नेपाली सीमा क्षेत्रमा करिब तीन किलोमीटर दूरीमा एउटा पोस्टका दरले सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। एसएसबीको तीनवटा पोसट हेर्ने कमान्डरका रुपमा भारतले 'एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टु राखेको छ।

'नेपाली बस्तीमा भारतीय एसएसबीका जवान गएर नभई अरु कसैले आतंक मच्चाएको हुन सक्छ' ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने 'ठाकुरले नेपालबाट आतंककारी छिर्छन् भनेर सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको बताए।'

विश्वकर्माका अनुसार संसदीय टोलीले गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बस्तीमा आतंक मच्चाएको भेटिए पनि हालसालै सीमा स्तम्भ सारिएको भने पाइएन। दाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने ३७ मुख्य पिलर र ४१ वटा सहायक पिलर गरी जम्मा ७८ वटा सीमास्तम्भ रहेकामा ६०२/१ ४८ नम्बर सहायक पिलर पहिरोले बगाएको र गुरुङ नाकामा रहेको ६०१÷२ ४५ भत्किएको अवस्था पाइएको छ। दाङ जिल्लामा मात्र ४२ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमा पर्छ।

हालसालै सीमा स्तम्भ सारेर मिचिएको नभए पनि सन् १९८१ देखि २००२ सम्म सिमांकन गर्दा नै सीमा स्तम्भहरु चुरेको भित्तामा सारेर सीमा मिचिएको आरोप विश्वकर्माको छ।
'भारतले १० गजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा खनेको छ यो अतिक्रमणको पहिलो नमुना हो' उनले भने 'मौवा नाकादेखि १ घन्टा पैदल दूरीमा पर्ने रौनियारपुरमा दाङबाट लगेर नेपालले बसाएका थारुहरु अहिले भारतीय भूमिमा परेका छन्।'

उनका अनुसार नेपालका अन्य भागमा भन्दा फरक आकारका नयाँ सीमा स्तम्भ त्यस क्षेत्रमा पाइएको छ। त्यहाँ मुख्य सीमा स्तम्भ र सहायक सीमा स्तम्भको आकार उस्तै छ।

८२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा दाङको कोइलाबास राजपुर बेला र गोबरडिहा गाविसका वडा पर्छन्। डगमारामा नेपाली भूमिमा भारतीयहरुले गाई गोठ राखेको छ भने सानो मनोहरा नाकाको पिलर नं ६२५/७७ नाघेर नेपाली भूमिमा रहेका आँपका रुखका बोक्रा तासी एसएसबीले रातो इनामेलले चिन्ह लगाएको संसदीय समितिले अध्ययनका क्रममा भेट्टाएको छ।

अभावै अभाव
पहिले २३ वटा नाका रहेको दाङको सीमा क्षेत्रमा अहिले एउटा पनि भन्सार छैन। सीमापारि भारतीय भूमिमा आरक्षित वन छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा पहिलादेखि भारततर्फ गएर काम गर्ने र कमाउने परम्परा थियो। विश्वकर्माले भने 'संविधानसभा चुनावपछि दुई-तीन किलोभन्दा बढी सामान किनेर ल्याउन पनि एसएसबीले रोक लगाउन गरेको छ।'
खाङ्ग्रा नाकाबाट आठ किलोमिटर भारतीय वनपारि बनकटा बजारबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपालीहरु जंगलमा नै लुटिने गरेको उनले बताए। नेपालीहरु वन्यजन्तुबाट समेत पीडित छन्।

उक्त वनमा संसदीय टोलीले पनि भालु भेटेको विश्वकर्माले बताए। सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा ज्यान र धन दुवै लुटिने गरेका कथा घरैपिच्छे पाइन्छन्। भन्छन् 'अझै बाघ पालन गर्ने हो भने नेपाली बस्तीको हालत के होला '

चुरे क्षेत्रमा जोडिएको भारतीय सीमा क्षेत्रमा विद्यालय स्वास्थ्य चौकी खानेपानी साचार बजार खानेपानी िसंचाइ बिजुली सबैको अभाव रहेको संसदीय टोलीको ठहर छ। त्यस क्षेत्रका बासिन्दासँग जग्गाधनी पुर्जा र नेपाली नागरिकतासमेत नरहेकाले थप पीडा व्यहोरिरहेको समितिका विश्वकर्माले बताए।

कोइलाबासदेखि मौवासम्मको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानहरु आएर यो भारतीय भूभागमा तिमीहरु बस्न पाउँदैनौ भनेपछि उनीहरु विस्थापित भएको समितिको ठहर छ।

करिब एक हजारको संख्यामा विस्थापितहरुमध्ये करिब चार सय सत्बरियाको सामुदायिक बनमा बसिरहेको र बाँकीलाई जिल्ला विकास समितिबाट १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएर घर फर्काइएको विश्वकर्माले बताए।

source:

http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/2053-2009-06-18-02-50-17.html

India and the pain of Kalapani and Sustas

India and the pain of Kalapani and Sustas

By Anand Gurung

Just a day after the parliamentary committee on Human Rights and International Relations led by Amik Sherchan and an “all-party” monitoring team concluded that Indian side had indeed encroached upon Nepali land in the bordering areas of Dang district and that locals living there were forced to flee their homes due to continued atrocities on them by the Indian border security force personnel, an interview of the Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood appeared in the leading Kantipur Daily on Sunday in which he again dismissed claims (based on media reports) that Nepali land has been encroached upon by India in Dang and that its Border Security Force were involved in appalling atrocities against Nepali citizens living there.

Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood (File Photo)

“The surveyors Delhi sent (to Dang) found that there was absolutely no untoward incident,” Ambassador Sood said in the interview with the daily which was originally taken on Friday.

In a persuasive tone of a seasoned diplomat, he assured that when the new border pillars are installed after the “strip maps” signed by Nepal and India in December 2007 is formalized by the Nepal government, “around 98 percent of the border disputes will be resolved”.

“The rest concerning Kalapani and Susta needs to be re-solved at the political level,” he said.

In saying this Ambassador Sood was only repeating what has been officially told on numerous occasions in the past – that long-standing border dispute between Nepal and India has largely been solved except in two areas Kalapani and Susta.

In the rare interview, New Delhi’s representative in Kathmandu who has seen, or if media reports are to be believed, presided over three ‘change of guard’ at Singha Durbar, tried to allay further claims about New-Delhi’s alleged role in bringing down the Maoist-led government and its anxiety over Nepal’s supposed closed ties with China.

And he did this in the classic South Bloc jargon for all seasons, something which his predecessors in Kathmandu used often and which the government and the media here have lapped up without a second thought.

“It is completely an internal affair of Nepal and India had nothing to do with.” --- on New Delhi’s role in toppling Maoist-led government

“Nepal is a sovereign country and it will decide what kind of relationship it will have with any other country.” - on Nepal’s relationship with China.

But the smooth-talking ambassador made a major slip in his attempt to make the border encroachment issue - due to which Nepal-India’s relationship has received a major beating in recent times - a non-issue.

Going by Ambassador Sood’s claim, the disputed areas of Susta and Kalapani are just a small part of the big problem that is already on the way of being resolved and that it needs just a formal acceptance on the part of Nepal to make it a thing of the past, a thorny but forgettable episode in the “age-old, friendly and cordial” ties between the two country.

It is not so.

Various reports backed by credible evidences have shown that India has encroached upon and continues to illegally occupy more than 60,000 hectares of Nepali land at 61 different places across the country.

The total area occupied by India in Kalapani and Tinker area of far-western Nepal (an area which has always featured highly during bureaucratic and ministerial level border talks between the two countries) alone is said to stand at 37,000 hectares. Similarly, additional 14,000 hectares of Nepal land has been encroached by India in Susta.

These figures makes it quite clear that Indian occupation of Nepali territory in Kalapani and Susta, which have been erroneously labeled as mere ‘border disputes’ to tone down the seriousness of the situation, in fact lies at the heart of long-standing border problem between the two countries.

This was perhaps why during the Maoist led government few months back, then foreign minister Upendra Yadav and his Indian counterpart Pranab Mukherjee had confined their talks on resolving the dispute particularly in Kalapani and Susta.

Few weeks before the series of reports about encroachment of Nepali land in Dang and atrocities against Nepali citizens living there hogged the media headlines, a field study conducted by the same parliamentary committee had found that an additional 34 hectares of land belonging to people of ward no 6, 7 and 8 of Jhitakaiya VDC in Bara district has been encroached by the Indian side.

The parliamentary committee led by Nepali Congress leader Nabindra Raj Joshi concluded that as many as 264 border pillars were missing out of the original 685. It also found that Indian farmers encroached Nepali land on the backing of Seema Surakcha Bal (SSB) personnel for farming purposes.

Joshi had in an interview with a daily paper at that time said that change in the course of the river also pushed the Nepali land to the Indian side of stream, encouraging Indian farmers to capture it later.

Surprisingly, he refrained from calling this a seizure of Nepali land, instead preferring to just call it a mere ‘border dispute’.

“It is the fact that there is border problem in Bara, but it will not be wise to conclude that the Indian side has encroached Nepali land,” he said. “We may have to go for further study after the technical team hands over its report on this.”

In her tell-all article on encroachment of Nepali territory by the Indian side, P.K Pant, a veteran journalist who regularly writes on border-related issues, sheds some important light on the history of Indian occupation of Kalapani.

She writes: “After India lost to China in the 1962 border war, Indian soldiers gradually receded from the frontline. They learnt a crucial lesson from this war and found the Kalapani area in Nepal as a strategically appropriate and sensitive area because of its potential of acting as a buffer zone between India and China. So, Indian military decided to stay there. (Almost fifty years later) Indian soldier have still been occupying that area, but no voice has been raised against it from any quarters.”

Pant has another interesting revelation that lays bare what she describes as “meekness” of Nepali leaders.

She further writes that in regards to Susta the government deliberately refused to make public the map of the Susta area prepared by the Survey Department in collaboration with the Japanese International Cooperation Agency (JICA)

“The map, prepared in 2003, clearly illustrates the blatant encroachment of some 14,000 square kilometers of Susta by Indian side,” she writes, and further adds, “Nepal government is surreptitiously trying to suppress the prevalent geographical truths about the area by citing that it failed to confirm the measurement of the encroached land due to the absence of the map.”

She insists that the whole matter is related with foreign-policy conduct.

“We must be determined to clear out differences within ourselves and bring to an end this long-lingering and turbulent issue in the larger interest of the country by reaching to a national consensus,” she implores. “The consensus will thus uphold the dignity of the nation and its people as a whole, and would especially help in dealing with border disputes, water resources, foreign policy and development issues.”

Border experts say that when the time called for it India easily relinquished its traditional “twin pillar theory” (that of democracy and constitutional monarchy) which it held dear when it came to its relation with Nepal, but now it must turn a new leaf in its relation with the Himalayan republic by amicably resolving the long-standing border problem with the new, unwavering pillars of fairness, trust and mutual-respect.

Better fences make better neighbors.

andygurung@yahoo.com

nepalnews.com Jun 14 09

source:

http://www.nepalnews.com/archive/2009/others/feature/jun/news_feature04.php

India encroaches Nepali territory in Bardiya

India encroaches Nepali territory in Bardiya also

KAMAL PANTHI

BARDIYA, June 14 - Nearly four hectares of land owned by the villagers of Surajpur area of Bardiya district has been taken over by the Indian side for as long as five years.

The land located in the middle of Nepal-India border pillar no. 62/63 was reportedly encroached by Indian Forest Department and Indian Survey Department of bordering Nanapara, prohibiting the owners from earning their own land. The encroached land is owned by 86 people of Surajpur. The landowners have said that the Indian authority have set up a camp for its border security force Seema Surakshya Bal (SSB) close to the encroached land.

"SSB men have threatened to gun us down if we try to till our own land," said Krishna Gopal Gupta, one of the victims. "The Indian side claims that the land belongs to them."

The victims say that the encroachment of Nepali soil by the Indain began in 2001. As the most part of the border area is covered with forest, the encroachment of land from the Indian side has gone unnoticed so far.

Sahadad Ali Dhobi, local of Gulariya Municipality-9, claims that more than 1.3 hectares of his land at Surajpur is under the Indian occupation since past five years. "I reached out to the District Administration Office and local political parties asking them to free my land but they did not hear my plight."

Other claimants also say that the local administration did not take any initiative to free the encroached land.

Current Chief District Officer (CDO) of Bardiya Bed Bahadur Karki said that he had no idea about the encroachment issue.

"The complaints must have been made to the previous officer. As far as I am concerned I have not received such reports whatsoever."

Former CDO Keshav Sharma had told the victims that talks are underway with the Indian side on the matter but no step has been taken as of now to free the encroached land.

Two years ago, a joint survey team from Nepal and India had inspected the area along border pillar no. 62/63 and concluded that the area was disputed but no action was initiated to sort out the issue.

The district-based political parties have appealed the government to look into the matter immediately and find out a solution.

Posted on: 2009-06-14 08:38:54 (Server Time)

source:

http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=199182

SSB guilty of excesses, encroachment: MPs’ report

SSB guilty of excesses, encroachment: MPs’ report

Kantipur Report

KATHMANDU, June 13 - The reports prepared by a team of Legislature-Parliament's International Relations and Human Rights Committee and another of 18 parties formed to look into the news of alleged encroachment and excesses carried out by the Indian border security force, Seema Surakshya Bal (SSB), has found them to be true.

The reports have been made public at a time when Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood and Foreign Minister of Nepal Sujata Koirala have been denying any sort of excesses against Nepalese citizens by the SSB to have taken place.

Lawmaker Padma Lal Bishwakarma, leader of the parliamentary panel which investigated the western part of the controversial area, confirmed there were several reports of excesses in the border area with large number of missing women in almost every village and several reports of murder.

The women in the area were often subjected to kidnapping, rape and brutal murder by the Indian citizens and SSB thanks to the absence of government in the region, he said.

Both the monitoring teams have concluded that all the 22 border entry points face almost same problems — dilapidated border pillars or absence of pillars, suspicious new pillars at several places and border encroachment, non-demarcation of 10 yardlines and nebulous distance between borderline and border pillars.

The team said it was difficult to measure the exact area (in figures) that has been encroached due to absence of surveys.

According to Bishwakarma, the Indian forces have been conducting regular march-past, putting up “symbols” on houses and trees symbolising border inside Nepali territory and digging trenches in the 10 yard area—a blatant disregard to the International conventions and agreements.

He said it was high time the government start refreshing and reviewing the borderlines to resolve further crisis.

Likewise, coordinator of the joint team of 18 parties Amik Sherchan said the Indian activities inside Nepali territory have terrified the local residents.

He also informed about the Indian contention in the villages of Rajpur, Raniyapur and Chiloria.

Meanwhile, the officials of the Survey department involved in the monitoring process have also stressed on defining the border.

Referring to the fact that only two plots of Koilapur have been surveyed among all the border entry points, former Director of the survey department, Punya Prasad Oli said it was difficult to exactly distinguish the encroached area without surveys.

He also said that it was imperative to have surveys as soon as possible to prevent further encroachment.

Sashi Narsingh Rayamajhi, an officer of the Department of Survey said it was against border rules to dig trenches on border lines.

There are 79 pillars in Nepal-India border area between Arra ports of the Dang-Kapilbastu districts to Bhuwa port of Banke district, many of which are in extremely poor condition including a missing pillar (no. 48 or 602/1) at Khabari Khola, informed Rayamajhi.

Similarly, lawmaker Rayamajhi said the reports have cited the dependency of Nepali citizens on Indian market for daily commodities as the major cause for excesses and encroachment and have, thus, proposed for a developmental package addressing the supply of daily commodities to the residents of border area.

The teams informed the reports will be handed to the government within a week after making a note of complaints made by the residents during the inspection.

Posted on: 2009-06-13 06:08:12 (Server Time)

source:

http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=199046

टुकीदेखि अस्मितासम्म लुट्छन् उनीहरु

टुकीदेखि अस्मितासम्म लुट्छन् उनीहरु

अन्य समाचार - एकाबिहानै रात पर्ने५ साउन गते - कार्यविभाजन प्रस्तावप्रति एमालेमा असन्तुष्टि पुरानो अंक - टुकीदेखि अस्मितासम्म लुट्छन् उनीहरु - गायक यम बरालले पारिश्रमिक नदिई थुनाए कामदार महिलालाई - शैलजा भेन्टिलेटरमा - भारतले नै दिएको गाडी चढेर अतिक्रमणको अनुगमनमा गए नेता - आधिकारिक फोरमको दाबीसहित गच्छदार निर्वाचन आयोगमा

2009-06-13,Saturday

'हामीलाई नेपाल हाम्रो देश त हो भनेर शंका लाग्न थालेको छ । नेपाली नागरिकता र नेपाली स्कुलबाहेक हामीलाई नेपालबाट कुनै सेवा-सुविधा प्राप्त छैन ।'

मेरो नाम अस्मिता नेपाली हो । दाङ,राजपुर-९ मा मेरो घर छ । म र मेरो छोरा रमेश ६५ सालको दसैँतिर किनमेल गर्न भारतको सिर्सिया बजार गएका थियौँ । किनमेल गरेर आमाछोरा घर फर्किंदै थियौँ । बाटोमा घना जंगल पर्छ । त्यस जंगलमा मुखमा रुमाल बाँधेका तीनजना भारतीय डाँकाले हामीलाई भेट्टाए । एउटाले मलाई समात्यो । मैले फुत्किने प्रयास गरेँ । अर्कोले पनि मलाई समात्यो । र, तेस्रोले मेरो छोरा रमेशलाई समात्यो । आमाछोरा दुवैले चिच्याएर गुहार माग्यौँ । हामीलाइ केही नगर, भएको सबै लैजाऊ भन्यौँ । उनीहरूले मेरो १२ वर्षको कलिलो छोरालाई लात, मुक्का हान्न थाले । र, उसलाई कुटीकुटी मारिदिए ।

मेरो छोरालाई मारेपछि मलाई कुट्न थाले । म बेहोस भएर लडेछु । त्यसको भोलिपल्ट मलाई गाउँलेले घरमा ल्याए छन् । तीन दिनपछि मेरो होस खुल्यो । डाँकाहरूले मेरो अस्मिता लुटेछन् । म छोरो कहाँ गएछ भनेर घरीघरी बोलाउँदोरहेछु । म बौलाहीजस्ती भएकी रहेछु ।

एक महिनापछि मात्रै मलाई बल्ल सम्झना भयो- पापीहरूले मेरो छोरालाई मारिसकेको कुरो । तीन महिनासम्म घरभित्रै रोएर बसेँ । पछि छिमेकीहरूले यस्तो अपहत्ते गर्न हुन्न भनेपछि यसो भित्र-बाहिर गर्न थालेँ ।

त्यसको चार महिनापछि एकदिन तिनै डाँकाले तेरो लोग्नेलाई मार्न आएको भनेर मेरो घर घेरा हाले । मेरा श्रीमान्लाई कुटे । फेरि मेरो अस्मिता लुट्न खोजेका थिए । गाउँलेले थाहा पाएर सामूहिक प्रतिकार गरेपछि उनीहरू भागे ।

त्यसपछि भारतमा सामान लिन जाँदा ठूलो समूह बनाएर मात्र जाने गरेका छौँ । मेरो घटना हुनु एक साताअघि छिमेकी हरिबहादुर हरिजनकी श्रीमती देवीलाई पनि तीनजनाले भारतको सिर्सिया बजारबाट जबरजस्ती बसमा हालेर लगेका थिए । यस्ता घटना त कति भए कति ! सिर्सिया प्रहरीमा उजुरी गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । नेपालमा प्रहरी नै थिएन । गएको पुसबाट मात्रै बसेको हो यहाँ प्रहरी । भारतमा घटना भएका कारण कुनै पनि उजुरी नेपालमा दिएका छैनाँ । सिर्सिया प्रहरीबाट सुनुवाइ भएको सुनेका छैनौँ । छिमेकी गाउँका रणबहादुर विकका दुई छोरी दुई वर्षदेखि बेपत्ता छन् । अहिलेसम्म सिर्सिया प्रहरीले भेट्टाए/नभेट्टाएको जानकारी दिएको छैन । देवीको अपहरण गर्नेलाई प्रहरीले भेट्टाएको सुनियो, तर कारबाही भए/नभएको केही थाहा छैन । देवी चार छोराछोरीकी आमा हुन् । यस्ता घटनाको बयान गरी साध्य छैन । हामीलाई नेपाल हाम्रो देश त हो ? भनेर शंका लाग्न थालेको छ । नेपाली नागरिकता र नेपाली स्कुलबाहेक हामीलाई नेपालबाट कुनै सेवा-सुविधा प्राप्त छैन ।

भैसाही नाकाकी कृष्णा विक एक महिनाअघि बेपत्ता भएको सुनेकी छु । अपहरणमा परेर दुई/चार दिनपछि घर आउने महिला धेरै छन् यहाँ । ११ जना महिलाको समूहलाई घना जंगलमा रोकेर १५ तोला सुन र केही नगद लुटेको भर्खरजस्तै लाग्छ । लुटिनु र कुटाइ खानु त सामान्य हो । बलात्कारका घटनाले पो हामी महिलालाई निकै असुरक्षित गराएको छ । सातजनाको इज्जत लुटेको मलाई थाहा छ । थाहा नपाएका त कति हो कति । बाख्रा, कुखुरा मात्र होइन टुकीसमेत लुटेर लैजान्छन् उनीहरू ।

अहिले हामी सुरक्षा खोज्दै दाङ, सतबरियाको कर्री सामुदायिक वनमा बसेका छौँ । हामीलाई सुरक्षा चाहियो । सरकारले अझै सुनेको छैन । हामीलाई न्याय चाहियो । यौनपिपासु र डाँकाहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर हाम्रो मरेको मनलाई केही राहत दिनुपर्‍यो । त्यो ठाउँ (राजपुर) नर्क हो । बिन्ती ! हामीलाई त्यहाँ नफर्काइयोस् । म फेरि ती अपराधीबाट अस्मिता गुमाउन चाहन्नँ ।

प्रशासनले हाम्रो चित्कार सुनिदिनुपर्‍यो । बाख्रा, कुखुरा मात्र होइन टुकीसमेत लुटेर लैजान्छन् उनीहरू । नेपालको बजार गर्ने र राम्रोसँग खेती-किसानी गरेर जीविका चलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, मिलाइदिनुपर्‍यो । हामीलाई वनमा बस्ने मन छैन । वनबाट पनि धपाउन लागेको सुनेकी छु । म फेरि लुटिन त्यहाँ जान्नँ । राम्ररी बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्‍यो ।

(प्रस्तुत सामग्रीमा पीडितको नाम परिवर्तन गरिएको छ)

दाङबाट प्रदीप पाण्डेको प्रस्तुति

source:

http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=906120910457014&n_id=23