अक्षमता ढाक्न मुखपत्र दुरुपयोग
- माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध एमाले मुखपत्रको 'निजी' प्रयोग
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेला भएका अनियमितता र अनुचित क्रियाकलाप ढाकछोप गर्न पार्टीको मुखपत्र बुधबार साप्ताहिकलाई अझै प्रयोग गरिरहेका छन् । एमाले नेता नेपालको अनियमित क्रियाकलापबारे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित संवाददाता तथा सम्पादकीय नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्न पत्रकारिताको मर्यादाविपरीत उनले मुखपत्रको व्यापक दुरुपयोग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री हुँदा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको नाममा रहेको टोयोटा प्राडो गाडीमा नक्कली सरकारी नम्बर प्लेट राखी चढेका नेपालले सत्ता छाडेपछि पनि त्यही गाडी जबर्जस्ती लगेको सम्बन्धी समाचार कान्तिपुरमा छापिएको थियो । अझै चमेलियाकै नाममा रहेको उक्त गाडी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई चढ्न दिनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । उनको यही अनियमित कार्यबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपालको निर्देशनमा बुधबारमा 'ब्ल्याकमेलिङ' शैलीमा टिप्पणी प्रकाशन गर्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध धावा बोल्ने काम भएको हो ।
बुधबार साप्ताहिक एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुबाट प्रकाशित
हुन्छ । त्यसका सम्पादक विष्णु रिजाल एमाले प्रचार विभागका सदस्य हुन्, जो नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रेस सल्लाहकार थिए । नेपाल कार्यकालमा भएका अनियमितताबारे कान्तिपुरले तथ्यसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । आफ्नो बारेमा आएको समाचारको खण्डन गर्न नसकेपछि उनले पार्टी मुखपत्रको दुरुपयोग गरेका हुन् ।
दुई/दुई ठाउँबाट लज्जास्पद ढंगले पराजित व्यक्तिलाई सभासदमा मनोनीत गर्दा र प्रधानमन्त्री बनाउँदा जनभावनाको प्रतिनिधित्व हँुदैन भन्ने नैतिक प्रश्न उठाएदेखि नेपाल चिढिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछि मुलुकको इतिहासमा सबभन्दा बढी मन्त्री बनाउनेमा नेपाल पर्छन् । त्यसले मुलुकमा प्रशासनिक खर्च बढेर मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै मन्त्री बनाउन उनले जलस्रोतलाई फुटाएर ऊर्जा र सिँचाइमा र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणलाई टुक्र्याएर विज्ञान तथा प्रविधि
र वातावरण मन्त्रालय बनाउने क्रियाकलाप आलोचना भएका कारण उनी कान्तिपुरसँग
खनिएका थिए ।
नेपालले योग्यता नपुगेका आफूनिकटका केही कार्यकर्तालाई प्रेसलगायतका सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेका थिए । वाणिज्य मन्त्रालयमा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियर भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्य दूत नियुक्त गर्नसमेत उनी हिच्किचाएनन् । त्यसका लागि नेपालले वाणिज्यमा अनुभवी प्रशासनको सहसचिवलाई मात्र महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने नियमावलीसमेत संशोधन
गराएका थिए ।
तर जनतामा भाइ होइनन्
भन्ने भ्रम पार्न उनले सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता शंकर पोखरेलमार्फत थर नै परिवर्तन गरी 'विनोद पाण्डे' भनेर ढाँट्न लगाएका थिए । यसै प्रसंगमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै दुई साताअघि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा नेपालले भने, 'त्यसो नगरेको भए परिवारमा कलह हुने थियो ।' सरकारी सुविधामा परिवारलाई खुसी पार्ने काम नेपालबाट भयो । निकटका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोष प्रयोग गरी अनुचित तवरमा विदेश भ्रमणसमेत गराए ।
नेपालले निर्वाचित सरकार र स्थायी प्रशासनले गर्ने कामकारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न आफ्ना कान्छा भाइ सरोजकुमार उपाध्यायलाई समेत राखी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी अनुगमन समिति गठन गरेका थिए । समितिका संयोजक र सदस्यलाई कार्यालय आउजाउका लागि गाडीको आफैं व्यवस्था गर्ने गरी यातायात खर्चसमेत जोडेर तलबसुविधा दिइए पनि सरोजकुमारले दाजुको आडमा सरकारी गाडी लगेर दुरुपयोग गरेका थिए ।
समितिको कार्यावधि सकिएपछि पनि सरोजकुमारलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष नियुक्ति दिएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले बाँड्न पाउने एक वर्षको आर्थिक सहायता रकम चार महिनामै समाप्त गरेर उनले 'रेकर्ड' बनाएका थिए । बजेट पनि आफ्नो गृह जिल्लामा बढी विनियोजन गरेका थिए । नेपाल प्रहरीमा भर्ना खुल्दा देशभरिमा सबभन्दा बढी आफ्नै जिल्ला रौतहटबाट १७३ जनालाई
नियुक्त गरेका थिए । प्रहरी भर्नामा भएको उक्त अनियमिततालाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई बयानका निम्ति बोलाएको थियो ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि नेपालले कामचलाउ सरकारबाट सचिवद्वय छविराज पन्त र आनन्द पोखरेललाई क्रमशः सुदूर र मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकमा पक्षपातपूर्ण सरुवा गरेका थिए । सत्ता साझेदार दलका नेताको सिफारिसमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दिएको आदेश नमान्दा नेपालले
भूमिसुधार सचिव पन्तको हठात् सरुवा गरेका थिए ।
निजामती सेवा नियमावलीमा उमेरका कारण अवकाश पाउन एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम अवधि रहेको कर्मचारीलाई उसको इच्छाविपरीत सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लंघन गरी पन्त र पोखरेलको सरुवा गरिएको हो । सरकार प्रमुख हँुदा आफूले गरेका भाषणका तीनवटा र आफ्नो तस्बिरसमेतको एउटा संग्रह निकालेर नेपालले सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँको फजुल खर्चसमेत गरेका थिए ।
मधेसी फोरमबाट राज्यमन्त्री बनेकी करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पिट्दा समेत कुनै कारबाही गर्न नसकेर नेपाल लाचार भएका थिए । सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्यालगायत अपराधका घटना बढ्दा गृहमन्त्री भीम रावलको आलोचना गरेका राज्यमन्त्री मोहमद रिजवान अन्सारीसँग भने उनले राजीनामा मागेका थिए । अन्सारी तत्कालीन सरकारमा एमालेका एकमात्र निर्वाचित सभासद थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाविरुद्ध सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत बिर्सेर नेपाल आफैंले तथा सरकार तथा मन्त्रीमार्फत निम्नस्तरको टिप्पणी गरेका/गराएका थिए । साथै, प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनविरुद्ध लबिङ गर्न लगाएर नेपाली सेनाको तटस्थ नीतिको मानमर्दन गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पार्टी मुखपत्र बुधबारमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारिताको मानमर्दन गराएकोमा पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाले उक्त पत्रिकाका सम्पादकविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरिसकेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी कार्यालयबाट प्रकाशित भए पनि बुधबारले पार्टीको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने दाबी गरे ।
'एमालेको मुखपत्र नवयुग हो, बुधबार होइन । जनआन्दोलनका क्रममा जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको कान्तिपुरविरुद्ध लान्छना लगाउने विषयमा सोच्नसमेत सक्दैन,' ज्ञवालीले भने । एमालेसम्बद्ध व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र आन्दोलनको क्रममा
पत्रपत्रिकाले प्रतिबन्ध, नियन्त्रण खेप्नुपरेकाले बुधबारलाई पार्टी मुख्यालयभित्र कार्यालय राख्न दिइएको उनले बताए ।
'बुधबारका सम्पादकलाई माधव नेपाल आफैंले संरक्षण दिनुभएकाले पार्टी मुखपत्रको दुरुपयोग हुँदा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं,' एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले लाचारी व्यक्त गरे ।
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
