प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सातबुँदे सहमति
६ हजार ५ सयसम्म लडाकुलाई समायोजन गर्ने तथा सेनामातहतको महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत लडाकु रहने
पुनस्र्थापनामा जाने सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहकालाई क्रमशः ७, ६ र ५ लाख दिइने
बुधबार विशेष समितिको बैठक बसेर पुनर्वर्गीकरण लगायतका कामको कार्यतालिका बनाउने, समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने
सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा
निर्धारण गरिने
प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने, संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने
द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ताका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने, कब्जा सम्पत्ति ७ मंसिरभित्र फिर्ता गरिने
सहमतिप्रति किरणको असहमति
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १५ कात्तिक
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनेक जोखिम र अवरोधका बीच पाँच वर्षदेखि थाती रहेको शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याएका छन् । लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनका साथै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार साँझ सातबुँदे सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी सातबुँदे ऐतिहासिक सहमति गरेका हुन् । मंगलबार बेलुका आठ बजेर ४३ मिनेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भने सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिले साढे तीन वर्षदेखि जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाले समेत गति लिने भएको छ । शान्तिप्रक्रियाका विषयमा आ-आफ्ना अडानमा लचक हुँदै प्रमुख दलहरू व्यक्तिगत आधारमा ६ हजार पाँच सय माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमत भएका छन् ।
सहमतिमा समायोजन हुने लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । साथै, महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत माओवादी रहने उल्लेख छ । महानिर्देशनालयको काम विकास-निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक अवसरको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने पनि सहमतिमा जनाइएको छ । प्याकेजको स्वरूप भने समयावधि हेरेर ६ देखि नौ लाखसम्म हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, नगद रकम लिई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि तीन तह निर्धारण गरी पाँचदेखि आठ लाख दिइने भनिएको छ ।
सहमतिपत्रमा भनिएको छ, 'सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई आठ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः सात लाख, ६ लाख र पाँच लाख दिइनेछ ।' सो रकम दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षमा दिइनेछ ।
समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने माओवादी लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने दलहरूबीच सहमति भएको छ । समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिमा उल्लेख छ ।
समायोजनमा जाने माओवादी लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाउन भने दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिमा भनिएको छ, 'माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइनेछ ।'
समायोजनमा सामेल लडाकुको दर्जा निर्धारण भने सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुने भएको छ । 'सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ,' सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, सुरक्षा निकायको बि्रजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि मात्र लडाकुले सुरक्षा निकायको तोकिएको जिम्मेवारी पाउनेछन् । बि्रजिङ कोर्स र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिने सहमति भएको छ । अनमिनले लडाकु प्रमाणीकरण गरेको मितिलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
दलहरूबीच द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने पनि सहमति भएको छ । राहत-सहयोग वितरणमा कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।
विश्वासको वातावरण बनाउन माओवादीको कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ७ मंसिरभित्र फिर्ता गराउने सहमति दलहरूबीच भएको छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ताबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइनेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् । कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका लागि माओवादीले संस्थागत निर्णयसमेत गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । साथै, कब्जा घरजग्गा फिर्ता भए-नभएकोे अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्ने भएको छ । तर, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनाअनुसार किसानहरूको अधिकार भने सुरक्षित गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को अर्धफौजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । वाइसिएलको नियन्त्रणमा रहेका सबै निजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन तथा जग्गा ७ मंसिरभित्र खाली गर्ने, माओवादीको प्रयोगमा रहेका गाडीहरू पनि ७ मंसिरभित्र नियमित गरिने र नियमित नभएका गाडीहरू सरकारले जफत गर्ने सहमति भएको छ । शिविरमा रहेका गाडीहरू भने नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै, संविधान निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन दलहरूबीच निरन्तर संवादलाई जारी राख्ने पनि उनीहरूले सहमति गरेका छन् ।
राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाब लिन विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने, एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गर्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै नयाँ संविधान जारी गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नेमा पनि दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, दलहरूबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
बालुवाटारमा बैठक हुनुअघि दिउँसो होटल र्याडिसनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनालसहित सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरू वर्षमान पुन, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीम रावलसमेतको बैठक बसेको थियो । बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेगरी सहमति जुटाएका थियो । सोही सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो ।
ऐतिहासिक सहमति
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १५ कात्तिक
शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सातबुँदे सहमति गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनताको चाहना र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सहमति गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनीहरूले शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न भने अझै धेरै चुनौती रहेको र एकताबद्ध भएर त्यसलाई जनताको चाहनाअनुसार नै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २ असार ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले मंगलबार सार्थकता पाएको बताए । उनले शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई पछिल्लो सहमतिले साकार पार्ने दाबीसमेत गरे । सहमतिप्रति पार्टीभित्र असहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दलहरूबीचको सहमति ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्तिप्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको बताए । मुलुकमा अब अमनचयन कायम हुने दाबी गर्दै उनले भने, 'सहमति कार्यान्वयनको विकल्पै छैन ।'
एमाले अध्यक्ष खनालले पनि सातबुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिँदै यसले दूरगामी महत्त्व राख्ने बताए । उनले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै संवृद्ध नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका सहमतिले खेल्ने धारणा राखे ।
फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण कार्यको नतिजास्वरूप वर्तमान सरकार बनेको र सातबुँदे सहमति भएको दाबी गरे । यसबाट संविधान लेखनको ढोका खुलेको पनि बताए । जनताको आशाअनुसार शान्ति र संविधान निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।
source:
